आरईसी लिमिटेड ने 35,000 करोड़ रुपये तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इन परियोजनाओं को अगले 5 वर्षों में आरवीएनएल पूरा करेगा। इन परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब परियोजनाएं, रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, सड़क, बंदरगाह और मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं।

आरईसी के निदेशक (वित्त) श्री अजॉय चौधरी और आरवीएनएल के निदेशक (संचालन) श्री राजेश प्रसाद ने आरईसी के सीएमडी श्री वीके देवांगन, आरवीएनएल के निदेशक (वित्त) श्री संजीब कुमार, आरवीएनएल की डीपीई श्रीमती अनुपम बान, और आरईसी तथा आरवीएनएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ऊर्जा मंत्रालय के तहत 1969 में स्थापित महारत्न सीपीएसई- आरईसी लिमिटेड ऊर्जा-बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करता है जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। आरईसी ने हाल ही में गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता ला दी है, जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह तथा स्टील और रिफाइनरी जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं। आरईसी की ऋण पुस्तिका के अनुसार, आरईसी ने 4,74,275 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए हैं।

आरवीएनएल, रेल मंत्रालय के अधीन “अनुसूची ‘ए’ नवरत्न” केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो भारतीय रेलवे की लगभग 30 प्रतिशत बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करता है और पीपीपी मॉडल के तहत बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी अग्रणी रहा है। आरवीएनएल मुख्य रूप से रेलवे परियोजनाओं पर काम करता है और इसने सड़क, बंदरगाह, सिंचाई तथा मेट्रो परियोजनाओं में भी काम करना शुरू किया है, जिनमें से कई का रेलवे के बुनियादी ढांचे के साथ किसी न किसी तरह का जुड़ाव है

उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ कल जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमावर्ती शहर कठुआ में “उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान” विषय के तहत एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन, डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; एमोएस पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष और सीएसआईआर के उपाध्यक्ष, की मानद उपस्थिति में करेंगे। दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन में इसका खुलासा करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रही है कि देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी टिकाऊ हो।

मंत्री ने कहा आज जबकि भारत अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, 2014 में 350 से लेकर आज भारत में स्टार्टअप की संख्या 1.30 लाख से अधिक और यूनिकॉर्न की संख्या 100 से अधिक है, उन्होंने कहा कि टिकाऊ स्टार्टअप सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की समान भागीदारी और शुरुआती उद्योग जुड़ाव आवश्यक है। उन्होंने मीडिया समुदाय से देश में सक्षम स्टार्टअप पारिस्थितिकी के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कल होने वाला कठुआ मेगा एक्सपो न केवल उत्तर भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, बल्कि जहां तक ​​स्टार्टअप संस्कृति का सवाल है, बी शहरों तक इसकी पहुंच को भी बढ़ावा देगा।

चंद्रयान 3, आदित्य मिशन और हाल ही में लॉन्च किए गए एक्सपो सैट सहित इसरो की एक के बाद एक सफलता का उल्लेख करते हुए, मंत्री ने कहा कि देश में प्रतिभा की कभी कमी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक सक्षम वातावरण का निर्माण किया गया है।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि डिजिटलीकरण और निगरानी प्रणालियों ने प्रक्रियात्मक देरी को कम करके स्टार्टअप के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं का उपयोग करके स्टार्टअप बड़े पैमाने पर उद्यमिता बन सकते हैं।

“उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान” थीम के तहत स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), डीबीटी, भारत सरकार और सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (सीएसआईआर-आईआईआईएम), जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जिसमें उत्तर भारत यानी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से कुल 25 स्टार्टअप अपने नवाचारों और उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।

यह कार्यक्रम नवप्रवर्तन, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए उभरते उद्यमियों और अनुभवी सलाहकारों के लिए एक सम्मिलन  बिंदु बनाने के विशिष्ट उद्देश्य से आयोजित किया गया है। यह आयोजन सीमाओं का विस्तार करने, परिवर्तन को अपनाने, समाधान बनाने और नए अवसरों की शुरुआत करने की भावना को समाहित करता है जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करता है और विभिन्न क्षेत्रों में 25 चयनित स्टार्टअप द्वारा विभिन्न नवाचारों का गवाह बनेगा, जिसमें कृषि, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा खाद्य प्रौद्योगिकी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सुगंध और स्थान, आदि और नैदानिक ​​​​उपकरण शामिल हैं। । एक्सपो के दौरान, स्टार्टअप अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे, जिससे उपस्थित लोगों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। यह आयोजन पर्याप्त नेटवर्किंग समय भी प्रदान करेगा, जिससे प्रतिभागियों को संभावित सह-संस्थापकों, निवेशकों, सलाहकारों, सहयोगियों और उद्योग के लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा।

यह आयोजन स्थानीय युवाओं, कॉलेज और स्कूल के छात्रों, उभरते उद्यमियों, युवा किसानों और जम्मू क्षेत्र की महिलाओं के लिए सरकारी स्टार्टअप योजनाओं, फंडिंग के अवसरों और युवाओं को मजबूत करने के लिए बनाई गई अन्य योजनाओं से परिचित होने के लिए भी मूल्यवान होगा। यह युवाओं को स्टार्टअप के रूप में करियर शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा।

उद्घाटन के बाद, उपराष्ट्रपति क्षेत्र के पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के प्रतिनिधियों सहित व्यापारियों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट और नागरिक समाज के सदस्यों की प्रतिष्ठित सभा के साथ भी बातचीत करेंगे।

सचिव, डीएसआईआर और महानिदेशक, सीएसआईआर, डॉ. एन कलाईसेल्वी, संयुक्त सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, श्री चैतन्य मूर्ति, और बीआईआरएसी के एमडी, डॉ. जितेंद्र कुमार, ने भी प्रेस वार्ता में बात की।

वाइस एडमिरल संजय जे सिंह, एवीएसएम, एनएम ने 03 जनवरी 2023 को वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एवीएसएम, एनएम के स्थान पर फ्लैग ऑफिसर पश्चिमी नौसेना कमान (डब्ल्यूएनसी) के कमांडिंग-इन-चीफ (एफओसी-इन-सी) का पदभार संभाला। इस दौरान आईएनएस शिकरा में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया गया। संजय जे सिंह ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में गौरव स्तंभ – विक्ट्री एट सी मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करके राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया है।

वाइस एडमिरल संजय जे सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे से स्नातक हैं और उन्हें 1986 में भारतीय नौसेना की प्रबंधन कार्यकारिणी शाखा में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने 37 साल के सेवाकाल में भारतीय नौसेना के अधिकांश युद्धपोतों पर कार्य किया है। वाइस एडमिरल ने कई अलग-अलग कमान, प्रशिक्षण और कार्मिक नियुक्तियों पर अपनी सेवाएं दी हैं। जिसमें नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख (संचार, अंतरिक्ष एवं नेटवर्क-केंद्रित संचालन (सीएसएनसीओ), फ्लैग ऑफिसर समुद्री प्रशिक्षण, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट, कमांडेंट नेवल वॉर कॉलेज और नियंत्रक कार्मिक सेवा एवं एकीकृत रक्षा स्टाफ (संचालन) के उप प्रमुख की जिम्मेदारी शामिल है।

वाइस एडमिरल संजय जे सिंह भारतीय नौसेना के समुद्री सिद्धांत, 2009, रूपांतरण के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन, 2015 और भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति, 2015 के प्रमुख प्रारूपकार थे।

वाइस एडमिरल ने वर्ष 1992 में नौवहन परिवहन तथा प्रशासनिक निर्देशन में विशेषज्ञता हासिल की थी और साल 2000 में ब्रिटेन में एडवांस्ड कमांड एंड स्टाफ कोर्स को पूरा किया था। उन्होंने वर्ष 2009 में मुंबई के नेवल वॉर कॉलेज से नेवल हायर कमांड कोर्स और साल 2012 में दिल्ली के डिफेंस कॉलेज में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कोर्स में भाग लिया था।

वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में एमएससी तथा एमफिल, लंदन के किंग्स कॉलेज से रक्षा अध्ययन में एमए और मुंबई विश्वविद्यालय से एमए (इतिहास), एमफिल व पीएचडी (कला) की उपाधि प्राप्त की है। उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में उनको 2009 में नौसेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अब नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार संभालेंगे।

 

 

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में जोरदार वृद्धि दर्ज की है, जिसके परिणामस्वरूप आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए 31.12.2023 तक दाखिल किए गए 8.18 करोड़ आईटीआर का एक नया रिकॉर्ड बन गया है, जबकि 31.12.2022 तक 7.51 करोड़ आईटीआर ही दाखिल किए गए थे। यह आकलन वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए कुल आईटीआर से 9% अधिक है। इस अवधि के दौरान दाखिल की गई ऑडिट रिपोर्टों और अन्य फॉर्मों की कुल संख्या 1.60 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.43 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और फॉर्म दाखिल किए गए थे।

यह भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपने वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) को देखकर बड़ी बारीकी से अपने समस्‍त वित्तीय लेन-देन के डेटा की तुलना की। करदाताओं द्वारा अनुपालन को और आसान बनाने के लिए सभी आईटीआर के डेटा का एक बड़ा हिस्सा वेतन, ब्याज, लाभांश, व्यक्तिगत जानकारी, टीडीएस संबंधी जानकारी सहित कर भुगतान, अगले कर वर्ष में डाले गए नुकसान, मैट के क्रेडिट,  इत्‍यादि से संबंधित डेटा से पहले ही भरा हुआ था। इस सुविधा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आईटीआर को आसानी से और काफी तेजी से दाखिल किया जा सका।

इसके अलावा चालू वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान ओएलटीएएस भुगतान प्रणाली के स्‍थान पर एक डिजिटल ई-पे टैक्स भुगतान प्लेटफॉर्म ‘टिन 2.0’ को ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूरी तरह से कार्यात्मक बना दिया गया था। इससे करों के ई-भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी/आरटीजीएस, ओटीसी, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे और यूपीआई जैसे उपयोगकर्ता-अनुकूल विकल्प संभव हो गए। टिन 2.0 प्लेटफॉर्म ने करदाताओं को वास्तविक समय पर कर जमा करने में सक्षम बनाया है जिससे आईटीआर दाखिल करना आसान और काफी तेज हो गया है।

करदाताओं को अपने आईटीआर और फॉर्म जल्दी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित ई-मेल, एसएमएस और अन्य रचनात्मक अभियानों के माध्यम से 103.5 करोड़ से भी अधिक संचार सुनिश्चित किया गया। इस तरह के ठोस प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आए और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31.12.2023 तक 9% अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क टीम ने वर्ष के दौरान 31.12.2023 तक करदाताओं के लगभग 27.37 लाख प्रश्नों का निपटारा किया, और पीक या व्यस्ततम फाइलिंग अवधि के दौरान करदाताओं की सक्रिय रूप से सहायता की। हेल्पडेस्क टीम की ओर से करदाताओं को आने वाली (इनबाउंड) कॉल, बाहर जाने वाली (आउटबाउंड) कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स और सह-ब्राउजिंग सत्रों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। हेल्पडेस्क टीम ने ऑनलाइन रिस्पांस मैनेजमेंट (ओआरएम) के माध्यम से विभाग के ‘एक्स (ट्विटर)’ हैंडल पर प्राप्त प्रश्नों का निपटारा करके भी सहायता प्रदान की जिसके तहत संबंधित करदाताओं/हितधारकों से सक्रिय रूप से संपर्क किया गया और लगभग वास्तविक समय पर विभिन्न मुद्दों को सुलझाने में उनकी सहायता की गई।

आईटी विभाग करदाताओं से अनुरोध करता है कि वे किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से बचने के लिए आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने असत्यापित आईटीआर, यदि कोई हो, को सत्यापित करें।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि राष्ट्र को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के जवाहर लाल नेहरू के अधूरा कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभारी होना चाहिए।

नेहरू और तत्कालीन सत्तारुढ विधान ने संविधान की अनुच्छेद 370 को अस्थायी रुप में स्वीकार किया, लेकिन पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में सत्तारुढ़ पार्टियों द्वारा लंबे समय तक इस बनाए रहने में निहित स्वार्थ होने के बाद इसे जारी रखा।

नई दिल्ली में आयोजित भारत लीडरशिप समिट में दिए एक खास साक्षात्कार में डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्मरण दिलाया कि संविधान सभा में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आपत्ति के बावजूद अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन सत्तारुढ़ दल, सत्ता में बने रहने और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस संवैधानिक प्रावधान के सबसे बड़े दुरुपयोगी थे।

“जम्मू कश्मीर ने इस निहित स्वार्थ के कारण लूट,ब्लैकमेल और छल का लंबा दु:स्वप्न झेला है।“

इसके बाद आंतक और आतंकवाद का जारी रहना भी तत्कालीन जम्मू और कश्मीर के सत्तारुढ़ लोगों के निहित हित में था,जिसके कारण वो सिर्फ 10 प्रतिशत या उससे भी कम मतदान के पश्चात चुनाव में विजयी होते रहते थे और सरकार गठित कर वंशवाद शासन को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखते थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि तमाम सरकारें निरंतर विगत कई वर्षों तक वर्ष 1994 में संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पर ऐतिहासिक प्रस्ताव को नकारते रहे।

सरकार का निरंतर और सैद्धांतिक दृष्टिकोण, संसद के दोनो सदनों द्वारा 22 फरवरी,1994 को सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के भारत के हमेशा से अभिन्न भाग होने और बने रहने से भी स्थापित होता है। इससे साथ ही प्रस्ताव में पाकिस्तान को पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से हटाने की बात भी कही गई थी।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अगर अपने गृहमंत्री को जम्मू कश्मीर को भी राजसी राज्यों के अनुरुप संचालित करने की जिम्मेदारी दी होती तो आज भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति अलग होती और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर,भारत का भाग होता।

उन्होंने कहा कि भारत के एकीकरण के दौरान किसी भी तत्कालीन राजसी राज्य में जनमत संग्रह या जनमत की स्वीकृति नहीं दी गई थी तो जम्मू कश्मीर को इसका अपवाद क्यों रखा गया,जब नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में जनमत संग्रह की बात की और वर्षों तक एक विवाद को जीवित रखा।

मंत्री महोदय ने कहा कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर फिर से विजय प्राप्त करने वाली थी, उसी समय प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करना एक बड़ी भूल थी और अब ये हिस्से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा एकपक्षीय युद्धविराम घोषित करने से जम्मू और कश्मीर को भागों का नुकसान भी उठाना पड़ा। इस निर्णयों के कारण आज भी भारत को अपनी भूमि और संसाधनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

केंद्रशासित जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्र उधमपुर से निर्वाचित सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से इससे मुक्ति प्रदान हुई। जम्मू और कश्मीर के लोग स्वतंत्र हुए और केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो गए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा बीते नौ सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में उद्यमिता और उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए परिवेश सृजित किया है।

हमारे पास सब था,लेकिन हम लोग एक उचित परिवेश के इतंजार में थे और ये उचित परिवेश तब बना जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यभार संभाला।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान-3 और आदित्य एल 1 अभियानों की सफलता से भारत, वैश्विक रुप से एक अंतरिक्ष शक्ति बन कर उभरा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के सपनों को साकार करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलकर और उचित परिवेश सृजित कर दुनिया भर के सामने भारत की क्षमताओं का लोहा मनवाया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री “नरेन्द्र मोदी द्वारा जून 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के बाद देश में इस क्षेत्र से जुड़े स्टॉर्टअप की संख्या सिर्फ 4 से बढ़कर आज तेजी से बढ़कर 150 हो गई है।“

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 01 जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृन्दावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों/निजी/राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है, जिनमें से 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ये मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त बनने वाले विद्यालय हैं, जो पहले से ही पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल को उन लड़कियों के लिए आशा की किरण बताया, जो सशस्त्र बलों में शामिल होने तथा मातृभूमि की रक्षा करने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में महिलाओं को सशस्त्र बलों में उनका उचित स्थान दिया है, जो वर्षों से उपेक्षित रही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही राष्ट्र की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के इतिहास में वह स्वर्णिम क्षण था, जब हमने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश लेने को स्वीकृति प्रदान की थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज देश की महिलाएं न केवल लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, बल्कि वे सीमाओं की सुरक्षा भी कर रही हैं।

यह स्मरण योग्य तथ्य है कि श्री राजनाथ सिंह ने 2019 में सैनिक विद्यालयों में लड़कियों के प्रवेश को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दे दी थी। मिजोरम के सैनिक स्कूल छिंगछिप में रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद यह निर्णय लिया गया था।

देश में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित उज्ज्वल भविष्य के अवसर प्रदान करना है। यह पहल निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को आने वाले कल का जिम्मेदार नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का अवसर भी देती है।

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी वृन्दावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे।

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने वर्तमान में जारी शीत सत्र के दौरान आर्थिक विकास और बढ़ते विद्युतीकरण के चलते विद्युत की बढ़ती हुई मांग के मुद्दे पर कल शाम केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। उपराज्यपाल ने सूचित किया कि केंद्रशासित जम्मू और कश्मीर की विद्युत की मांग वर्तमान में 2800 मेगावॉट तक पहुंच गई है और इसमें जारी शीतकाल में लगभग 1400 मेगावॉट की कमी है। श्री सिन्हा ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से केंद्रशासित प्रदेश को अधिक विद्युत आवंटन का अनुरोध किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने उपराज्यपाल को अवगत कराया कि जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय पूल से पहले ही 1500 मेगावॉट विद्युत आवंटित कर चुका है। इसके अतिरिक्त शक्ति नीति के अंतर्गत 472 मेगावॉट भी आवंटित किया गया है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर के विद्युत विभाग के साथ दिसंबर,23 के अंत तक विद्युत खरीद समझौते(पीपीए) पर हस्ताक्षर प्रस्तावित हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश की अत्यावश्यक विद्युत मांग का ध्यान रखने के लिए कुल 1972 मेगावॉट अतिरिक्त आवंटन किया है। श्री आर के सिंह ने विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों को बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आर के सिंह ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वयन हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। विद्युत मंत्री ने वितरण लाइन,स्मॉर्ट मीटर और अन्य वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे से जुड़ी जारी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित एंजेसियों को निर्देश दिया। उन्होंने दिसंबर 2023 के अंत तक सभी शेष परियोजनाओं को सौंपने और सभी जारी परियोजनाओं को तय कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पीएमडीपी,पीएमआरपी और आरडीएसएस के अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए पहले ही 10691 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पीएमडीपी और आरडीएसएस योजनाओं के अतंर्गत 4.25 लाख से अधिक स्मॉर्ट प्रीपेड मीटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और इस क्षेत्र में बिलिंग और संग्रहण कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2025-26 तक 100 प्रतिशत स्मॉर्ट प्रीपेड मीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विद्युत मंत्री ने विद्युत मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केंद्रशासित प्रदेश के प्रयासों की सराहना की। इसके परिणामस्वरुप वर्ष 2019 से केंद्रशासित प्रदेश में एटीएंडसी नुकसान में अहम गिरावट दर्ज की गई है। श्री सिंह ने सूचित किया कि जम्मू और कश्मीर की विद्युत उत्पादन क्षमता आगामी 3-4 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। लंबित या बीते कई वर्षों से अटकी हुई 3,014 मेगॉवाट की कुल क्षमता वाली चार मेगा जलविद्युत परियोजनाओं का काम फास्टट्रैक रुप से चल रहा है और इनका कार्य वर्ष 2026 से पूर्व संपन्न होने की आशा है। इसमे 1 हजार मेगॉवाट की पकुलडुल,624 मेगॉवाट की कीरू,540 मेगॉवाट की क्वार और 830 मेगॉवाट की रतले परियोजना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के मध्य 29,600 करोड़ रुपए की 3,284 मेगॉवाट की कुल क्षमता वाली 4 अधिक विशालकाय जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

उपराज्यपाल ने विद्युत मंत्री से केंद्रशासित प्रदेश में पुराने कंडक्टर्स,ट्रांसफार्मर और विद्युत के खंबे सहित वितरण संबंधी बुनियादी ढ़ांचे के अधिक उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत अतिरिक्त निधि आवंटित करने का अनुरोध किया। श्री आर के सिंह ने इस संबंध में उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया और कहा कि जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए विद्युत मंत्रालय इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रुप से विचार करेगा।

 

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले के मद्देनज़र वहां की सुरक्षा स्थिति पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री अजीत डोवल, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निदेशक (आईबी), केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी ने बैठक में भाग लिया।

 

बैठक के दौरान श्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों के एरिया डॉमिनेशन प्लान की समीक्षा की। सिक्योरिटी ग्रिड और जम्मू और कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करते हुए श्री शाह ने आतंकवादरोधी अभियानों को मजबूत करने और आतंकियों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।  उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील क्षेत्रों में उचित तैनाती की सलाह दी।  उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखने की बात दोहराई।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकरोधी अभियानों से निपटने के दौरान सभी उचित प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। श्री शाह ने क्षेत्र में स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मज़बूत करने की ज़रूरत पर बल दिया।

श्री अमित शाह ने आतंक संबंधी घटनाओं और घुसपैठ की घटनाओं में महत्वपूर्ण गिरावट और कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के लिए सुरक्षा एजेंसियों और संघराज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।