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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में आज एक एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिलने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की सराहना की है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि आज झारखंड के हजारीबाग में CRPF की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की जॉइंट टीम को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। इस अभियान में ₹1 करोड़ के इनामी, भाकपा (माओवादी) केन्द्रीय कमिटी सदस्य सहदेव सोरेन उर्फ परवेश को ढेर कर दिया गया है। साथ ही, दो अन्य इनामी नक्सलियों रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल (बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य, 25 लाख इनामी) एवं बीरसेन गांझू उर्फ रामखेलावन (जोनल कमेटी सदस्य,10 लाख इनामी) को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के केंद्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 11 सितंबर, 2025 को पटना, बिहार में आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा के साथ-साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, एपीडा नेतृत्व, उद्यमी, एफपीओ और किसान समूह भी उपस्थित थे।

बिहार का समृद्ध कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र शाही लीची, जर्दालू आम, मिथिला मखाना और मगही पान से लेकर मुख्य अनाज और फलों व सब्जियों के विविध मिश्रण तक, उच्च-संभावना वाले कृषि उत्पादों की एक विविध श्रृंखला के अनुकूल है। इनमें से कई उत्पादों को मिले भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग उनकी वैश्विक अपील को बढ़ाते हैं, जिससे बिहार को अंतर्राष्ट्रीय कृषि-व्यापार क्षेत्र में एक अद्वितीय बढ़त मिलती है।

एपीडा के पटना कार्यालय की स्थापना बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग का सूत्रपात करती है, जिससे किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों को पंजीकरण, परामर्श सेवाएं, बाज़ार सूचना, प्रमाणन में सहायता, निर्यात प्रक्रियाओं में सुगमता, बाज़ार सुगमता, बुनियादी ढांचे के विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। अब तक, बिहार के निर्यातक वाराणसी स्थित एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालय पर निर्भर थे। नया कार्यालय एफपीओ, एफपीसी और निर्यातकों को सीधी सहायता प्रदान करेगा, जिससे निर्यातकों के प्रश्नों के समाधान में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और राज्य-स्तरीय संस्थानों के साथ समन्वय दृढ़ होगा।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पटना में एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है अपितु यह बिहार के किसानों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने का एक मिशन है। हमारे किसान, उद्यमी और निर्यातक दुनिया को भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। उचित सहयोग से, बिहार उच्च मूल्य वाले, टिकाऊ कृषि-निर्यात में अग्रणी बनकर उभरेगा।

इसी भावना को दोहराते हुए, उप-मुख्यमंत्री ने केंद्र की पहल की सराहना की और किसान-आधारित विकास और निर्यात की तैयारी के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने हेतु बिहार सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। क्षमता निर्माण, बाज़ार संपर्क और गुणवत्ता संवर्धन के माध्यम से एपीडा के निरंतर समर्थन ने इन निर्यातों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बनाते हुए, जीआई-टैग युक्त मिथिला मखाना की 7 मीट्रिक टन की खेप को न्यूज़ीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए रवाना किया गया। यह निर्यात बिहार के दरभंगा की नेहाशी की संस्थापक, एक महिला उद्यमी सुश्री नेहा आर्या द्वारा किया गया और यह समावेशी और लैंगिक-संवेदनशील व्यापार संवर्धन के प्रति एपीडा की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सुश्री आर्या की कहानी बिहार में महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन का शानदार उदाहरण है, साथ ही यह बिहार के उच्च मूल्य, जीआई-टैग वाले उत्पादों के लिए बढ़ती वैश्विक मांग को उजागर करती है और सहकारी संघवाद का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो एपीडा और बिहार सरकार के माध्यम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संस्थागत सहायता के माध्यम से बिहार के लोगों के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह पहल महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाकर और ग्रामीण उत्पादकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। यह शिपमेंट बिहार के कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमियों की बढ़ती निर्यात तत्परता का प्रमाण है।

निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, बिहार ने निर्यात में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। जीआई-टैग वाला मिथिला मखाना वर्ष 2024-25 में संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका को निर्यात किया जा चुका है। वर्ष 2023 में, जीआई-टैग वाला जर्दालु आम भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पहुंच चुका है। तिलकुट और तिल के लड्डू जैसी पारंपरिक मिठाइयां और शाही लीची जैसे फल अब वैश्विक खरीदार पा रहे हैं और यह बिहार की स्वदेशी उपज के अनूठे मूल्य को प्रदर्शित करते हैं।

पिछले तीन वर्षों में, एपीडा ने बिहार में राज्य के कृषि-निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक जुड़ाव रणनीति लागू की है। इसमें किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), निर्यातकों और अन्य हितधारकों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम- भौतिक और आभासी दोनों- शामिल हैं। व्यावहारिक प्रदर्शन प्रदान करने के लिए, एपीडा ने एफपीओ और हितधारकों के लिए यूएई जैसे गंतव्यों और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उत्कृष्टता के घरेलू केंद्रों जैसे कि आईआईवीआर, आईआरआरआई और सीआईएसएच लखनऊ जैसे अंतर्राष्ट्रीय दौरों की सुविधा प्रदान की, जिससे प्रतिभागियों को फसल कटाई के बाद की प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन और निर्यात दस्तावेजीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिली। मुजफ्फरपुर में जीआई-टैग वाली शाही लीची के लिए दीर्घकालीन पैकेजिंग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया इसके अलावा, बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एपीडा और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 19-20 मई, 2025 को पटना के ज्ञान भवन में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (आईबीएसएम) का आयोजन किया गया, जिसमें 22 देशों के 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ-साथ 40 से अधिक प्रमुख घरेलू निर्यातकों, पांच कृषि व्यापार संघों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

पटना में एपीडा कार्यालय का उद्घाटन और अंतर्राष्ट्रीय मखाना शिपमेंट का सफल शुभारंभ, बिहार के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। पटना स्थित एपीडा कार्यालय केवल एक नए भवन से कहीं अधिक है; यह संपूर्ण बिहार के हजारों किसानों, कृषि उद्यमियों, महिला-प्रधान उद्यमों, एफपीओ, एफपीसी, स्टार्ट-अप्स और नवोदित युवा निर्यातकों के लिए समृद्धि का द्वार है। यह संस्थागत मजबूती, बाजार पहुंच और तकनीकी मार्गदर्शन को सीधे जमीनी स्तर तक पहुंचाता है। एपीडा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निरंतर सहयोग से, बिहार उच्च मूल्य, दीर्घकालिक और समावेशी कृषि व्यापार के एक जीवंत केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

नीति की सामान्य शर्तों के अनुसार, इन राज्यों में लगभग 1.21 लाख किसान अफीम की खेती के लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र है। यह पिछले फसल वर्ष में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या से 23.5 प्रतिशत अधिक है । इस प्रकार लगभग 15,000 अतिरिक्त किसान इस नीति से जुड़े है, जिन्हें इस वर्ष अफीम की खेती से लाभ मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार चिकित्सा और उपशामक देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल्कलॉइड की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही, आवश्यक मादक औषधियों के उत्पादन हेतु एल्कलॉइड की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, स्वदेशी और आत्मनिर्भर उपायों के माध्यम से प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

वार्षिक लाइसेंस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• मौजूदा अफीम गोंद उत्पादकों को बनाए रखना जिन्होंने प्रति हेक्टेयर 4.2 किलोग्राम या उससे अधिक औसत मॉर्फिन उपज (एमक्यूवाई-एम) हासिल की है
• 3.0 किलोग्राम से 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच मॉर्फिन उपज वाले मौजूदा अफीम गोंद उत्पादक अब पांच साल की लाइसेंस वैधता के साथ, पोस्ता भूसा सांद्रण (सीपीएस) विधि के तहत चीरा लगाए बिना पोस्ता भूसे की खेती करने के पात्र हैं।

इसके अलावा, 1995-96 से किसानों की संख्या के कंप्यूटराइजड रिकॉर्ड (डिजिटलीकरण) से समावेशिता बढ़ी है, जिससे पिछले वर्षों के सीमांत किसानों को निर्धारित पात्रता और शिथिल मानदंडों को पूरा करके लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिली है।

सरकार का बेहतर प्रदर्शन करने वाले उन किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने 900 किलोग्राम/हेक्टेयर या उससे अधिक अफीम की उपज प्राप्त की है, और उन्हें अफीम गोंद की खेती की पारंपरिक विधि अपनाने का विकल्प प्रदान करती है। इस बदलाव का उद्देश्य उनकी जोतों से अफीम की अधिक पैदावार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही यह खेत से अफीम के अन्य स्रोतों के उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए एक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण तंत्र के रूप में भी कार्य करेगा।

सरकार सीपीएस खेती के तहत फसल वर्ष 2025-26 के लिए उन किसानों के लाइसेंस निलंबित करेगी, जिन्होंने पिछले फसल वर्ष (2024-25) के दौरान 800 किलोग्राम/हेक्टेयर की निर्धारित न्यूनतम योग्यता उपज (एमक्यूवाई) को पूरा नहीं किया था।

सरकार अपने अफीम और अल्कलॉइड कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष, नीमच स्थित सरकारी अल्कलॉइड कारखाने को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से जीएमपी प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इस नीति का उद्देश्य सरकारी नियंत्रित अल्कलॉइड इकाइयों के लिए आत्मनिर्भरता को संतुलित करने के साथ अल्कलॉइड एपीआई और फॉर्मूलेशन में भारतीय दवा कंपनियों को सहयोग प्रदान करना है। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और ब्रांड विश्वसनीयता का लाभ उठाकर, इस पहल का उद्देश्य “मेक फॉर वर्ल्ड“ विजन को बढ़ावा देना है।

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राजपत्र अधिसूचना (सीपीएस) के लिए यहां क्लिक करें

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रधान ने कहा कि दुबई के क्राउन प्रिंस, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा आईआईएम अहमदाबाद दुबई परिसर का उद्घाटन किया जाना हमारे लिए बेहद सम्मान की बात है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप भारतीय शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आईआईएम अहमदाबाद दुबई परिसर भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को दुनिया तक पहुंचाएगा। दुबई ने आज आईआईएम अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय परिसर की मेजबानी करके ‘भारतीय भावना, वैश्विक दृष्टिकोण’ के सिद्धांत को साकार करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया है। उन्होंने भारत-यूएई ज्ञान सहयोग में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारत के राजदूत श्री संजय सुधीर, भारत के महावाणिज्यदूत श्री सतीश सिवन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री पंकज पटेल, आईआईएमए के निदेशक प्रोफेसर भरत भास्कर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। क्राउन प्रिंस शेख हमदान के साथ संयुक्त अरब अमीरात के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिनमें कैबिनेट मामले मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गर्गावी; अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम बिन्त इब्राहिम अल हाशिमी; शिक्षा मंत्री सारा बिन्त यूसुफ अल अमीरी; अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग की महानिदेशक हेलाल सईद अल मारी और ज्ञान एवं मानव विकास प्राधिकरण की महानिदेशक आयशा अब्दुल्ला मीरान शामिल थे।

श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने संयुक्त अरब अमीरात के कार्यवाहक उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री, डॉ. अब्दुलरहमान अब्दुलमन्नान अल अवार के साथ भी बैठक की। दोनों पक्षों ने उच्च शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और ज्ञान के संबंधों को और परिपुष्‍ट करने के साथ-साथ ज्ञान, नवाचार और अनुसंधान को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक बनाने पर सहमति व्यक्त की। महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, क्षमता निर्माण और द्विपक्षीय सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान पर भी चर्चा हुई।

श्री प्रधान ने दुबई में भारतीय शिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए योगदान, विशेष रूप से पारस्परिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में और अधिक उच्च-गुणवत्ता वाले भारतीय संस्थानों की स्थापना के लिए दिए गए समर्थन की सराहना के लिए डॉ. अब्दुलरहमान अल अवार का धन्यवाद किया। मंत्री महोदय ने कहा कि भारत प्रतिभाओं का एक वैश्विक केंद्र है और संयुक्त अरब अमीरात एक वैश्विक आर्थिक केंद्र है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही लोगों के बीच संपर्क को मज़बूत करने और अपने सदियों पुराने और मज़बूत संबंधों को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बाद में, धर्मेन्‍द्र प्रधान ने दुबई स्थित मणिपाल विश्वविद्यालय परिसर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सिम्बायोसिस, बिट्स पिलानी, एमआईटी, एमिटी आदि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के प्राचार्यों के साथ एक गोलमेज चर्चा की। श्री प्रधान ने यूएई के शैक्षणिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्‍होंने शोध मूल्य श्रृंखला को शोध पत्रों के प्रकाशन से आगे बढ़ाकर उत्पादीकरण और विपणन की ओर ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता के मानचित्र पर ब्रांड इंडिया को मजबूत बनाने पर भी सार्थक विचार-विमर्श हुआ।

श्री प्रधान ने संयुक्त अरब अमीरात में 109 भारतीय पाठ्यक्रम वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों से भी वार्तालाप किया। अन्य जीसीसी देशों और सभी वैश्विक सीबीएसई स्कूलों के सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्य वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर, श्री प्रधान ने जीसीसी देशों के सीबीएसई स्कूलों में 12 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की, ताकि छात्रों में व्यावहारिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) परियोजनाओं के माध्यम से वैज्ञानिक जिज्ञासा और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम में, श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए “एक पेड़ मां के नाम 2.0” अभियान के अंतर्गत, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय वृक्ष- ग़फ़ का एक पौधा लगाया। श्री प्रधान ने कहा कि यह संयुक्त अरब अमीरात में स्थिरता और शांति का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। वाणिज्य दूतावास में स्थित ग़फ़ वृक्ष भारत-यूएई मैत्री का एक सदाबहार प्रमाण भी रहेगा।

इस यात्रा ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थायी मित्रता की पुष्टि की, जो पारस्परिक सम्मान, साझा आकांक्षाओं और शिक्षा के माध्यम से भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है। श्री प्रधान ने सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक गतिशील और समावेशी शैक्षिक पारिस्थितिकी व्‍यवस्‍था को आकार देने में निरंतर सहयोग की आशा व्यक्त की।