प्रधानमंत्री ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह (आईईडब्ल्यू)- 2023 का उद्घाटन किया। 6 से 8 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस आईईडब्ल्यू का उद्देश्य एक ऊर्जा रूपांतरण पावरहाउस के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना है। इस समारोह के एक हिस्से के तहत प्रधानमंत्री ने ई20 ईंधन को शुरू किया और तेल व गैस पीएसयू और पीएलएल की ओर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित हरित गतिशीलता (मोबिलिटी) रैली को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व आवास और शहरी कार्य मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने समारोह की गरिमा बढ़ाई।

ई20 ईंधन:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बेंगलुरू में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान ई20 ईंधन की शुरुआत की

इथेनॉल ब्लेंडिंग (सम्मिश्रण) रोडमैप के अनुरूप प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर ई20 ईंधन को शुरू किया। ई20 पेट्रोल के साथ 20 फीसदी इथेनॉल का एक मिश्रण है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक इथेनॉल के पूर्ण 20 फीसदी सम्मिश्रण को प्राप्त करना है। एचपीसीएल और अन्य तेल विपणन कंपनियां 2जी-3जी इथेनॉल संयंत्र स्थापित कर रही हैं, जो इसकी प्रगति को सुगम बनाएगी।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम सरकार का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। इस संबंध में सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण 2013-14 से अब तक इथेनॉल उत्पादन क्षमता में छह गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और जैव ईंधन कार्यक्रम के तहत पिछले आठ वर्षों की उपलब्धियों ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को संवर्द्धित किया है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप कई अन्य लाभ भी हुए हैं। इनमें कार्बनडायऑक्साइड उत्सर्जन में 318 लाख मीट्रिक टन की कमी और लगभग 54,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत शामिल है। इसके परिणामस्वरूप 2014 से 2022 के दौरान इथेनॉल आपूर्ति के लिए लगभग 81,800 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और किसानों को 49,000 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण किया गया है।

हरित गतिशीलता रैली:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बेंगलुरु में हरित गतिशीलता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एचपीसीएल द्वारा आयोजित हरित गतिशीलता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में स्थायी हरित ऊर्जा स्रोतों जैसे कि ई20, ई85, फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आदि पर चलने वाली 57 गाड़ियों की भागीदारी देखी गई। इस रैली ने हरित ईंधन के लिए लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने इस रैली के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह हरित गतिशीलता रैली राष्ट्र में हरित और टिकाऊ ईंधन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहायता करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम व राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी भारत सरकार की नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी और 2070 तक नेट जीरो को साकार करेगी।

मिशन मोड के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले दस महीनों में भारतीय रेलवे की माल ढुलाई पिछले साल की समान अवधि की लोडिंग और आय के आंकड़े को पार कर गई है।

संचयी आधार पर अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2023 तक पिछले वर्ष की 1159.08 मिलियन टन की लोडिंग की तुलना में 7 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 1243.46 मिलियन टन की माल ढुलाई हुई। वहीं, रेलवे ने पिछले साल के 1,17,212 करोड़ रुपये की तुलना में 1,35,387 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की है। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16 फीसदी अधिक है।

जनवरी, 2023 के दौरान 134.07 मिलियन टन की प्रारंभिक माल ढुलाई की गई है। यह जनवरी, 2022 के 129.12 मिलियन टन की ढुलाई से 4 फीसदी अधिक है। वहीं, रेलवे ने जनवरी, 2022 में 13,172 करोड़ रुपये की माल ढुलाई आय की तुलना में 13 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 14,907 करोड़ रुपये का माल ढुलाई राजस्व प्राप्त किया है।

भारतीय रेलवे ने “हंग्री फॉर कार्गो” के मंत्र का अनुपालन करते हुए व्यवसाय करने में सुगमता के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा वितरण में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसके परिणामस्वरूप रेलवे में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कमोडिटी में ढुलाई के लिए अधिक माल आ रहा है। त्वरित नीति निर्माण द्वारा समर्थित ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और व्यवसाय विकास इकाइयों के कार्य ने रेलवे की इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सहायता की।

प्रधानमंत्री  मोदी ने तुर्की में भूकंप के कारण हुई जनहानि और सम्पत्ति को होने वाले नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

तुर्की के राष्ट्रपति के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधनमंत्री ने कहा हैः

“तुर्की में भूकंप के कारण हुई जनहानि और सम्पत्ति को होने वाले नुकसान से व्यथित हूं। शोक-संतप्त परिवारों के साथ संवेदनायें। घायलों के जल्द स्वास्थ्य-लाभ की कामना करता हूं। तुर्की के लोगों के साथ भारत एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी का सामना करने के लिये हर संभव सहायता पहुंचाने के लिये तत्पर है।”

कानपुर 7 फ़रवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार महिला कल्याण विभाग कानपुर नगर द्वारा कन्या जन्म उत्सव कार्यक्रम डफरिन अस्पताल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आज जन्मी बच्चियों को महिला आयोग के सदस्य पूनम कपूर एवं रंजना शुक्ला जी के द्वारा बेबी किट का वितरण करने के साथ-साथ केक काट कर बच्चों के जन्म पर हर्षोल्लास जताया गया। साथ ही बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव सोशल वर्कर मोनिका सविता एवं कविता दीक्षित, वंदना सोलंकी ,हरि शंकर जी के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री जयदीप सिंह जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को सशक्त बनाने पर सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। और आगे भी समय-समय पर महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विशेष कार्यक्रमों का आयोजन विभाग द्वारा संचालित किया जाता रहेगा। इस कार्यक्रम का संचालन महिला शक्ति केंद्र कानपुर नगर की टीम के द्वारा किया गया।

जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा आज दिनांक 6 फरवरी 2023 को नवाबंगज क्षेत्र स्थित नगर निगम के डी0पी0एस0 ग्राउण्ड में प्रस्तावित फूटसल कोर्ट के विकास के संबंध में स्थलीय निरीक्षण किया गया। फुटसल खेल फीफा द्वारा मान्यता प्राप्त इनडोर फुटबॉल का रूप है (यह शब्द स्पेनिश फुटबॉल सालाश् का संकुचन है)। यह दो टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक टीम के पास किसी भी समय पिच पर पांच खिलाड़ी होते हैं, जिसमें रोलिंग विकल्प और सॉकर की तुलना में एक छोटी गेंद होती है, जो कठिन और कम उछाल वाली होती है। जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित नगर निगम मैदान का निरीक्षण कर निम्न निर्देश दिए गए:-

फुटसल कोर्ट के विकास हेतु मानचित्र को देखा गया तथा फुटसल कोर्ट को आधुनिक बनाये जाने के उद्देश्य से कोर्ट की लंबाई/चैड़ाई एवं अन्य व्यवस्थाओं के प्रतिस्थापन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
ऽ फुटसल कोर्ट हेतु लाइट व उसकी ऊॅचाई तथा ओरिएटेशन का विशेष ध्यान दिए जाने तथा कोर्ट के दोनो तरफ सिंगल हाई मास्ट लाइट लगाये जाने के निर्देश दिए गए ताकि प्रकाश में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न न हो।
ऽ प्रस्तावित कोर्ट में दर्शकों हेतु एलीवेटेड स्थल को भी चयनित किया जाये।
निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जी0एन0, मयंक यादव जोनल अधिकारी, दिवाकर भास्कर जोनल अभियन्ता, डा0 वी0के0 सिंह उद्यान अधिकारी, जोनल स्वच्छता अधिकारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

*जिले में हो रहे इन्वेस्टर समिट और कानपुर देहात महोत्सव में देश के पीएम और यूपी के सीएम की नही है जरूरत*

*इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम और कानपुर देहात महोत्सव के सैकड़ो पोस्टरों से पीएम और सीएम की फोटो नदारद,*

*पीएम और सीएम की फोटो न होने से यूपी की राज्यमंत्री दिखी नाराज,*

*राज्यमंत्री ने डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मामले की घोर निंदा की है,*

*डीएम पर लगाया पीएम और सीएम की छवि धूमिल करने का आरोप – राज्यमंत्री*

*पीएम की महत्वकांक्षी योजना और सीएम के मंसूबों पर पानी फेरने का आरोप – राज्यमंत्री*

*जिले में करोड़ो के चंदा से शुरू इन्वेस्टर्स समिट और कानपुर देहात महोत्सव,*

*डीएम की तानाशाही और मनमानी की तस्वीर आई सामने,*

*डीएम ने देश के पीएम और यूपी के सीएम की फोटो को पोस्टरों पर लगाना नही समझा आवश्यक,*

*मामले पर डीएम ने कुछ भी बोलने से किया इनकार,*

*देश के पीएम और यूपी के सीएम की फोटो के बिना इन्वेस्टर समिट एव कानपुर देहात महोत्सव का कार्यक्रम हुआ शुरू,*

भारत सरकार द्धारा पेश किया बजट 2023-24 पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंदेल का बयान:-
बजट 2023-24 आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता अरुण सिंह चंदेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्धारा पेश किए गए बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट केवल एक धोखा है, इसमें देश की जनता को कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिला रहा है, लगता है कि पूर्ण रूप से पूंजीपतियों को समर्पित है, गंभीर बात है और यह बजट एक चिंता का विषय भी है।
इस बजट में जो पहले वायदे किये थे बजट में नहीं है, दो करोड़ को रोजगार देने का जो वादा किया गया था वह भी इस बजट में नहीं है। देश का सैनिक जो -20 डिग्री में रहकर देश की रक्षा करते है और अपने प्राण हाथ में लिए सीमा पर डटे रहते है, उसके फायदे के लिए भी इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। 50 एयरपोर्ट बनाने जो वादा किया गया था वह कहाँ उड़न छू हो गया। कोविड-19 झेल चूका भारत यह उम्मीद करता था कि जनता को चिकित्सीय लाभ मिलेगा लेकिन बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। खास बात है कि रक्षाक्षेत्र, मनरेगा या खेल जगत में किसी भी तरह की बड़ी घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में जो खाने-पीने के पदार्थ हैं उनमें दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल, गेहूं, जीवन रक्षक दवाओं जैसी जरूरी सामग्री पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है तो आखिर यह बजट किस वर्ग के लिए बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया है जो अतयंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है ? किसानो की आत्मा को भी नहीं सुना और क़र्ज़दार बनाने के लिए 20 लाख करोड़ तक ऋण, 20 लाख क्रेडिट कार्ड (ऋण) का गाजर लटका दिया। कोई मूलभूत छूट या सुविधा नहीं दी। ऐसा न हो कि क़र्ज़ लेकर और फिर सरकारी चक्कर में फस कर आत्महत्या की तरफ न अग्रसर हो जाये किसान।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज वर्चुअल माध्यम के जरिए जयपुर और जोधपुर को जोड़ने वाली एक उड़ान का उद्घाटन किया। इस दौरान नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित थे।

 विमानन कंपनी इंडिगो प्रभावी निम्नलिखित कार्यक्रम के तहत इस मार्ग पर परिचालन करेगी।

नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़े जाने को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर बताया। इसके अलावा उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि कैसे यह नई कनेक्टिविटी दिल्ली-आगरा-जयपुर के पहले से स्थापित स्वर्णिम त्रिभुज पर्यटक परिपथ को और अधिक मजबूत करेगी। मंत्री ने घरेलू यातायात के मामले में विश्व में तीसरे और अंतरराष्ट्रीय व घरेलू यातायात में 7वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में भारत के उभरने का उल्लेख किया।

मंत्री ने राजस्थान में हवाई यात्रा के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी का उल्लेख किया। श्री सिंधिया ने कहा कि जोधपुर में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल्द ही एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस टर्मिनल में एक हजार यात्रियों को संभालने और पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की क्षमता होगी।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से राजस्थान के नागरिक उड्डयन परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। उन्होंने बताया कि किशनगढ़, बीकानेर व जैसलमेर में नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं और कोटा के लिए भी एक नए हवाई अड्डे की योजना बनाई जा रही है। श्री सिंधिया ने कहा कि बुनियादी ढांचे के अलावा विमानों की आवाजाही की संख्या में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2014 में प्रति सप्ताह यह संख्या 555 थी, जो अब लगभग तीन गुना बढ़कर 1530 हो गई है।

राज्य मंत्री जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) ने हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कनेक्टिविटी पर्यटकों के लिए यात्रा को सुगम बनाएगी और इस क्षेत्र में व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाएगी।

इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत व संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव श्री राजीव बंसल व संयुक्त सचिव श्री असंगबा चूबा एओ, इंडिगो के प्रधान सलाहकार श्री आरके सिंह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राजस्थान सरकार और इंडिगो के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जनवरी, 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मासिक रिपोर्ट जारी की है, जो सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार, श्रेणियों और निपटारे की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण करती है। रिपोर्ट में शिकायत निवारण तंत्र को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम लोक शिकायत विश्लेषण और प्रबंधन पर आईआईटी कानपुर के सहयोग से डीएआरपीजी द्वारा किए गए तकनीकी अपडेट को भी शामिल किया गया है। जनवरी, 2023 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 1,25,992 शिकायतों का निपटारा किया गया, शिकायतों के निपटारे का औसत समय 19 दिन/शिकायत रहा जबकि केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों की संख्या 67,283 रही, जो अब तक का सबसे कम लंबित मामला है। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग और यूआईडीएआई शिकायतों का समय पर निपटारा और निपटारे की गुणवत्ता मामले में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में प्राप्त शिकायतों में से 66 प्रतिशत शिकायतें सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त हुई।

जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

जनवरी, 2023 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,23,968 पीजी मामलों प्राप्त हुए, जिनमें से 1,25,922 पीजी मामलों का निपटारा किया गया और 31 जनवरी, 2023 तक 67,283 पीजी मामले लंबित हैं। केंद्रीय सचिवालय में लंबित पीजी मामलों मामलों की संख्या दिसंबर, 2022 के अंत में 69,204 थी, जो जनवरी, 2023 के अंत में घटकर 67,283 रह गई है।

जनवरी, 2023 में, वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) [17,026 शिकायतें], श्रम और रोजगार मंत्रालय [11,139 शिकायतें], वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) [6,429 शिकायतें] और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर) [5,524 शिकायतें] को अधिकतम शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

पीजी अपील

जनवरी, 2023 में 15,398 अपीलें प्राप्त हुईं और 14,320 अपीलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय सचिवालय में जनवरी, 2023 के अंत तक 26,306 पीजी अपील लंबित हैं।

जनवरी, 2023 के अंत तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर) [3,215 अपीलें], कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय [2,076 अपील],  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग [1,088 अपील] और श्रम और रोजगार मंत्रालय [1137 अपील] में अधिकतम अपीलें लंबित हैं।

शिकायत निवारण सूचकांक

जनवरी, 2023 में समूह ए के अंतर्गत व्यय विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं।

जनवरी, 2023 में समूह बी अंतर्गत नीति आयोग और वित्तीय सेवा विभाग (पेंशन सुधार) शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं।

लंबित मामले

24 जनवरी, 2023 तक 21 मंत्रालयों/विभागों के पास 1,000 से ज्यादा लंबित मामले हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर) [7,579 शिकायतें] और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग [1,912 शिकायतें] में 30 दिनों से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों की संख्या सबसे अधिक है।

औसत निपटारा समय

जनवरी, 2023 में सभी मंत्रालयों/विभागों में औसत शिकायत निपटारा समय 19 दिन रहा।

बीएसएनएल कॉल सेंटर से प्राप्त फिडबैक

01 जनवरी से 24 जनवरी, 2023 तक, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए बीएसएनएल कॉल सेंटर द्वारा सीधे नागरिकों से प्राप्त हुए फीडबैक में से 6,017 शिकायतों को उत्कृष्ट और बहुत अच्छी की रेटिंग प्राप्त हुई है।

ये रिपोर्ट सीपीजीआरएएमएस की 10-चरणीय सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिन्हें डीएआरपीजी द्वारा निपटारे की गुणवत्ता में सुधार लाने और समय सीमा में कमी लाने के लिए अपनाया गया है। शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा में कमी लाने के लिए 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया अपनाई गई। 10-चरणीय सुधारों में शामिल हैं:

i. सीपीजीआरएएमएस 7.0 का सार्वभौमिकरण- अंतिम मील तक शिकायतों का स्वत: पथ निर्धारण

ii. प्रौद्योगिक संवर्द्धन- एआई/एमएल का फायदा उठाते हुए अत्यावश्यक शिकायतों का स्वत: पता लगाना

iii. भाषा अनुवाद- अंग्रेजी के साथ-साथ 22 अनुसूचित भाषाओं में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल

iv. शिकायत निवारण सूचकांक- मंत्रालयों/विभागों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग

v. फीडबैक कॉल सेंटर – 50-कर्मचारियों वाला कॉल सेंटर, जिसके माध्यम से शिकायतों का निपटारा होने पर प्रत्येक नागरिक से सीधे फीडबैक प्राप्त किया जाता है

vi. वन नेशन वन पोर्टल- सीपीजीआरएएमएस के साथ राज्य पोर्टल और भारत सरकार के अन्य पोर्टलों का एकीकरण

vii. समावेशिता और आउटरीच- दूरस्थ नागरिक को सीएससी के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर उन्हें सशक्त बनाना

viii. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण- एसईवीओटीटीएएम योजना के अंतर्गत आईएसटीएम और राज्य एटीआई द्वारा संचालित, प्रभावी शिकायत समाधान को सक्षम बनाने के लिए

ix. निगरानी प्रक्रिया- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लिए मासिक रिपोर्ट

x. डेटा रणनीति युनिट- व्यावहारिक डेटा विश्लेषण करने के लिए डीएआरपीजी में स्थापित

डीएआरपीजी ने भविष्य में शिकायतों का निपटारा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करने वाली अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया है। इसके लिए डीएआरपीजी ने आईआईटी कानपुर के साथ एक साझेदारी की है और सभी मंत्रालयों/विभागों के शिकायत अधिकारियों की सुविधा के लिए इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का परिचालन किया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने दिसंबर 2022 में संसद को अपनी 121वीं रिपोर्ट सौंपी, जिसमें विभाग द्वारा लोक शिकायतों का निपटारा करने में जवाबदेही, अपील सुविधा, अनिवार्य कार्रवाई रिपोर्ट, फीडबैक कॉल सेंटर जैसे उठाए गए 10-चरणीय सुधारों की सराहना की गई। इसके अलावा, संसदीय स्थायी समिति ने सभी अनुसूचित भाषाओं में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीएआरपीजी के प्रयासों की भी सराहना की।

*फर्जी छात्र संख्या के बूते 10 टीचरों की लाखों सैलरी उठा रहा ये मदरसा!*

कानपुर 3 फरवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता, संबंधित सरकारी विभागों के ‘सहयोग’ के कारण नई सड़क स्थित मदरसा एहसानुल मदारिस कदीम के भ्रष्टाचार की महिमा अपरम्पार है। इस मदरसे में प्रबंधकों की धांधली का आलम ये है कि स्टूडेंट्स तो कुल पौने दो सौ, यानि पूरे 175 भी भर्ती नहीं हैं, लेकिन मुदर्रिसों या टीचरों की संख्या 10 है। हर एक टीचर की सरकारी सेलरी कम से कम 50 से 60 हजार रूपये है। यानि सरकार मदरसा एहसानुल मदारिस कदीम के 10 टीचरों के लिये ही हर महीने 5 से 6 लाख रूपये वेतन पर खर्च कर रही है। ऊपर से दो-दो चपरासी और प्रिंसिपल हैं। परिषदीय और बोर्ड विद्यालयों की तरह मदरसों में भी 35 से 40 बच्चों पर एक टीचर रखे जाने का प्रावधान है। इस हिसाब से तो मदरसे में कम से कम 400 छात्र होने ही चाहिये। ऐसा नहीं होने पर सरकार को मदरसे पर फिजूल खर्च बंद करने के लिये यहां शिक्षकों के 10 से घटाकर केवल 4 कर देने चाहिये। या कम से कम आधे पद खत्म कर देने चाहिये। लेकिन सूत्रों के अनुसार हो ये रहा है कि मदरसा प्रबंधक मुमताज अहमद सिद्धीकी लगातार कई सालों से अपने शिक्षक पद पूरे 10 बनाये रखने को कागजों पर फर्जी छात्र संख्या दिखा रहे हैं। यानि मदरसा एहसानुल मदारिस कदीम में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करके सरकारी धन लूटा जा रहा है। पुष्ट सूत्रों के अनुसार मदरसे में फर्जी छात्र संख्या के अलावा टीचरों की भी फर्जी अटेंडेंस लगती है। 10 में से अधिकतम 4 या 5 शिक्षक ही किसी एक समय पर मदरसे में आते हैं। बाकी की जगह 4 से 6 हजार रूपये में स्थानीय मुदर्रिस बुलाये जाते हैं। जानकारों के अनुसार फर्जीवाड़ा हो पा रहा है जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जानबूझकर की जा रही अनदेखी से, क्योंकि इंस्पेक्शन करके वेतन का और पद सृजन या समाप्ति आदि का अनुमोदन यही कार्यालय करता है।