दैनिक भारतीय स्वरूप (जिला सूचना कार्यालय)
ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्वच्छता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश*
*प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री रविंद्र ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर बल*
*111 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना प्रगति पर, सभी 590 ग्राम पंचायतों में आरआरसी संचालित*
*कचरा प्रबंधन से 86.71 लाख रुपये से अधिक की आय, पंचायत सहायकों की ऑनलाइन उपस्थिति में प्रदेश में चौथा स्थान*
कानपुर नगर। प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन रविंद्र ने रविवार को सर्किट हाउस सभागार में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जनपद के 10 विकास खंडों की 590 ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए डिजिटल लाइब्रेरी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, पंचायत सचिवालयों एवं ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा में बताया गया कि नौ विकास खंडों की 111 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं। इनके लिए 72.31 लाख रुपये के फर्नीचर एवं 64.50 लाख रुपये की पुस्तकों की शत-प्रतिशत आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है। सभी 111 ग्राम पंचायतों के डिजिटल फोल्डर तैयार किए जा चुके हैं। अब तक 44 ग्राम पंचायतों में आईटी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। प्रमुख सचिव ने शेष 67 ग्राम पंचायतों में शीघ्र उपकरण उपलब्ध कराकर लाइब्रेरी का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लाइब्रेरी को बच्चों एवं युवाओं की अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने तथा अधिक से अधिक पाठकों को इससे जोड़ने पर बल दिया।
*स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन से ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि*
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि सभी 590 ग्राम पंचायतों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) संचालित हैं, जिनसे अब तक 86.71 लाख रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में ओएसआर पोर्टल पर 21.54 लाख रुपये से अधिक राजस्व सृजन के साथ कानपुर नगर मंडल स्तर पर प्रथम स्थान पर है। प्रमुख सचिव ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए ग्राम पंचायतों के स्वयं के आय स्रोत बढ़ाने के निर्देश दिए।
बिल्हौर देहात एवं रमईपुर स्थित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों में क्रमशः 45.5 टन एवं 19.66 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कर 1.32 लाख रुपये की आय अर्जित की गई है। प्रमुख सचिव ने ‘सेल योर प्लास्टिक’ अभियान तथा सात स्थानों पर ट्रैश बूम की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की।
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के पांच हजार के लक्ष्य के सापेक्ष 3,985 लाभार्थियों को प्रथम तथा 2,362 को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है। प्रमुख सचिव ने शेष 1,015 लाभार्थियों के संबंध में प्राप्त मांग का त्वरित सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 में 6.58 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष 1.91 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
*पंचायत सचिवालयों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार*
पंचायत सचिवालयों की समीक्षा में बताया गया कि 571 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर संचालित हैं। इन केंद्रों पर अब तक 59,375 लेनदेन हुए हैं, जिनमें अक्टूबर माह के 5,839 लेनदेन शामिल हैं। पंचायत सहायकों की ऑनलाइन उपस्थिति 82.93 प्रतिशत के साथ कानपुर नगर प्रदेश में चौथे स्थान पर है। प्रमुख सचिव ने ऑनलाइन उपस्थिति में और सुधार लाने तथा पंचायत सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीणों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
*निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष बल*
प्रमुख सचिव ने पंचायत उत्सव भवनों, बहुउद्देशीय पंचायत भवनों एवं अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। बताया गया कि गोपालपुर नर्वल एवं महाराजपुर में पंचायत उत्सव भवनों का निर्माण प्रगति पर है, जबकि डोभा एवं नदीहा बुजुर्ग में निविदा प्रक्रिया संचालित है। प्रत्येक पंचायत उत्सव भवन की निर्माण लागत 1.41 करोड़ रुपये निर्धारित है।
बैठक में बताया गया कि प्रशासक काल के दौरान 154 ग्राम पंचायतों के 645 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है, जिनकी कुल लागत 20.21 करोड़ रुपये है। वहीं, वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के लंबित 2,809 ऑडिट प्रस्तरों में से 1,208 का संतोषजनक निस्तारण किया जा चुका है।
प्रमुख सचिव रविंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समय से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने विभागीय योजनाओं की नियमित निगरानी, उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा ग्रामीण परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
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