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वर्ष 2022 और 2023 के असाधारण विजेताओं को सम्मानित करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार समारोह का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणीश चावला; सुश्री उमा नंदूरी, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय; संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष श्री जोरावर सिंह जादव; संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा और संगीत नाटक अकादमी के सचिव श्री राजू दास ने किया।

डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में 82 युवा कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

 

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणीश चावला ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “यह देखकर खुशी हो रही है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश के हर कोने, हर क्षेत्र, हर राज्य और हर समुदाय की अनूठी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पुरस्कार के माध्यम से, संगीत नाटक अकादमी और भारत सरकार ने प्रदर्शन कला में उनके असाधारण योगदान को मान्यता दी है।”

पुरस्कार समारोह के बारे में बोलते हुए, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा ने कहा, “यह देखना वास्तव में खुशी की बात है कि आज के युवा नर्तक किस तरह अपनी कला के प्रति इतनी लगन से समर्पित हो गए हैं। विकल्पों की प्रचुरता, वैश्वीकरण के प्रभाव और आधुनिक दुनिया की विकर्षणों के बावजूद, इन युवाओं ने आत्मविश्वास से अपना रास्ता चुना है। वे अपनी कला में महारत हासिल करने के लिए अथक प्रयास करते हैं और वह भावना आज यहां पुरस्कार विजेताओं में स्पष्ट झलकती है।”

पुरस्कार समारोह के बाद, 22 से 26 नवंबर, 2024 तक तीन अलग-अलग स्थानों – मेघदूत थिएटर कॉम्प्लेक्स, रवींद्र भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली; अभिमंच थिएटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भावलपुर हाउस, नई दिल्ली और विवेकानंद ऑडिटोरियम, कथक केंद्र, चाणक्यपुरी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के विजेताओं की प्रस्तुति के लिए प्रदर्शन कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

 

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार

संगीत नाटक अकादमी ने 40 वर्ष की आयु तक के युवा प्रदर्शन कला साधकों के लिए वर्ष 2006 में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार (यूबीकेयूपी) की स्थापना की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार हर साल संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला और कठपुतली के क्षेत्र में उत्कृष्ट युवा कलाकारों को दिल्ली और दिल्ली के बाहर आयोजित एक विशेष समारोह में दिया जाता है। युवा पुरस्कार के तहत 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) की राशि, एक पट्टिका और एक अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य देश के संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला रूपों और अन्य संबद्ध प्रदर्शन कला रूपों के क्षेत्र में युवा कलाकारों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना था।

वर्ष 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार है:

वर्ष 2022 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ाँ युवा पुरस्कार

कला का क्षेत्रः संगीत -10

1. समित मल्लिक हिंदुस्तानी गायन
2. समर्थ जानवे हिंदुस्तानी गायन
3. संगीत मिश्रा हिंदुस्तानी वाद्य संगीत (सारंगी)
4. पार्थो रॉय चौधुरी हिंदुस्तानी वाद्य संगीत (संतूर)
5. गायत्री कर्नाटक गायन
6. आइ. श्वेता प्रसाद कर्नाटक गायन
7. बी. अनंता कृष्णन कर्नाटक वाद्य संगीत (वायलिन)
8. सहाना एस. वी. कर्नाटक वाद्य संगीत (वीणा)
9. मनोज राय रचनात्मक एवं प्रायोगिक संगीत
10. नंदिनी राव गुजर संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ (सुगम संगीत)

कला का क्षेत्रः नृत्य -10

1. मंदाक्रांता रॉय भरतनाट्यम
2. कदम पारिख कथक
3. ऊर्मिका माइबम मणिपुरी
4. टी. रेड्डी लक्ष्मी कूचिपूड़ी
5. आरूपा गायत्री पाण्डा ओडिसी
6. डिम्पी बैश्य सत्रिय
7. अक्षरा एम. दास मोहिनीआट्टम
8. प्रद्युम्न कुमार मोहंता छऊ
9. मिंगमा दोर्जी लेप्चा रचनात्मक एवं प्रायोगिक नृत्य
10. अपर्णा नांगियार नृत्य एवं नृत्य नाट्य की अन्य प्रमुख परंपराएँ (नांगियारकुथु)

कला का क्षेत्रः रंगमंच– 08

1. बेलुरु रघुनंदन नाट्य लेखन
2. ईफ़रा मुश्ताक़ काक नाट्य निर्देशन
3. हरिशंकर रवि नाट्य निर्देशन
4. हरविंदर सिंह नाट्य अभिनय
5. कुमार रविकांत नाट्य अभिनय
6. सिद्धि उपाध्ये नाट्य अभिनय
7. मुकुंद नाथ माइम (मूक अभिनय)
8. संगीत श्रीवास्तव संबद्ध नाट्य कलाएँ (प्रकाश विन्यास)

कला का क्षेत्रः अन्य पारंपरिक/लोक/जनजातीय नृत्य/संगीत/नाट्य और पुतुल कला – 11

1. लता तिवारी एवं संजय दत्त पांडे (संयुक्त पुरस्कार), लोक संगीत एवं नृत्य, उत्तराखंड
2. चाउ साराथम नामचूम लोक संगीत, अरुणाचल प्रदेश
3. समप्रिया पूजा लोक संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़
4. सूर्यवंशी प्रमिला कौतिकराव लोक नृत्य (लावणी), महाराष्ट्र
5. कुमार उदय सिंह लोक नृत्य, बिहार
6. नसरुल्ला ईपीआइ लोक नृत्य, लक्षद्वीप
7. बिनीता देवी पुतुल कला, असम
8. महेश आबा सतरकर लोक नृत्य, गोवा
9. वसावा मुकेशभाई एम. लोक नृत्य, गुजरात

10. गुलज़ार अहमद भट्ट लोक नृत्य, जम्मू-कश्मीर

11. मोइरांथेम केन्द्रा सिंह नट संकीर्तन, मणिपुर

कला का क्षेत्रः प्रदर्शन कला में समग्र योगदान/विद्वत्ता– 1

1. अनुत्तमा मुरला प्रदर्शन कला में समग्र योगदान

वर्ष 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ाँ युवा पुरस्कार

कला का क्षेत्रः संगीत -10

1. अनुजा झोकरकर हिंदुस्तानी गायन
2. मोनिका सोनी हिंदुस्तानी गायन
3. ऋषि शंकर उपाध्याय हिंदुस्तानी वाद्य संगीत (पखावज)
4. सारंग राजन कुलकर्णी हिंदुस्तानी वाद्य संगीत (सरोद)
5. एस. आर. विनय शर्व कर्नाटक गायन
6. रामकृष्ण मूर्ति कर्नाटक गायन
7. अक्षय अनंतपद्मनाभन कर्नाटक वाद्य संगीत (मृदंगम)
8. सैखोम पिंकी देवी रचनात्मक एवं प्रायोगिक संगीत
9. सत्यवती मुडावत रचनात्मक एवं प्रायोगिक संगीत
10. नागेश शंकरराव अडगांवकर संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ (अभंग)

कला का क्षेत्रः नृत्य -10

1. अपूर्वा जयरमण भरतनाट्यम
2. मेघरंजनी मेडी कथक
3. कलामंडलम विपीन शंकर कथकलि
4. पुखराम्बम रीपा देवी मणिपुरी
5. मुरमल्ला सुरेंद्र नाथ कूचिपूड़ी
6. देबाशीष पटनायक ओडिसी
7. मुकुंद सैकिया सत्रिय
8. विद्या प्रदीप मोहिनीआट्टम
9. सुनीता महतो छऊ
10. वेंकटेश्वरन कुप्पुस्वामी नृत्य संगीत

कला का क्षेत्रः रंगमंच– 08

1. प्रियदर्शिनी मिश्रा नाट्य लेखन
2. बेन्दांग वॉलिंग नाट्य निर्देशन
3. शुभोजीत बनर्जी नाट्य निर्देशन
4. ऋतुजा राजन बागवे नाट्य अभिनय
5. विपन कुमार नाट्य अभिनय
6. श्रुति सिंह नाट्य अभिनय
7. मल्लिकार्जुन राव बचाला सम्बद्ध नाट्य कलाएँ (रूप विन्यास)
8. पुनीत डिमरी और अमित खंडूरी

(संयुक्त पुरस्कार) रंगमंच की अन्य प्रमुख परंपराएँ (रामलीला)

कला का क्षेत्रः अन्य पारंपरिक/लोक/जनजातीय नृत्य/संगीत/नाट्य और पुतुल कला – 11

1. अंगदी भास्कर लोक संगीत (दप्पलु), तेलंगाना
2. आलोक बिशोई लोक नृत्य एवं संगीत, ओडिशा
3. एम प्रकाश लोक नृत्य, पुडुचेरी
4. पद्मा डोलकर लोक संगीत और नृत्य, लद्दाख
5. सुखराम पाहन लोक संगीत, झारखंड
6. यूसुफ खान मेवाती जोगी लोक संगीत, राजस्थान
7. कलामंडलम रवि शंकर टी. एस. लोक वाद्य (चेंडा), केरल
8. दीक्षित कुशल मनवंतराय लोक नृत्य, गुजरात
9. प्रियंका शक्ति ठाकुर पारंपरिक रंगमंच, महाराष्ट्र
10. अनुरीत पाल कौर लोक संगीत, पंजाब
11. चारु शर्मा लोक संगीत, हिमाचल प्रदेश

कला का क्षेत्रः प्रदर्शन कला में समग्र योगदान/विद्वत्ता – 1

1. लक्ष्मीनारायण जेना, प्रदर्शन कला में समग्र योगदान

शोधकर्ताओं ने फ्लोरोमेट्रिक जांच द्वारा एचआईवी-जीनोम व्युत्पन्न जी-क्वाड्रप्लेक्स के चार जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रिंग वाले असामान्य और विशिष्ट डीएनए संरचना की खोज के लिए नई तकनीक विकसित की है। इससे  एचआई वायरस का सटीकता से पता लगाया जा सकता  है।

ह्यूम्न इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टाइप 1 (एचआईवी-1) एक रेट्रोवायरस है जो प्रतिरोध हीनता जनित सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) के लिए जिम्मेदार है।  मानव स्वास्थ्य के लिए यह दुनिया भर में खतरा बना हुआ है। आम तौर पर एचआईवी की जांच  में शुरुआती संक्रमण का पता नही चल पाता और क्रॉस-रिएक्टिविटी के कारण यह मिथ्या सकारात्मकता का जोखिम बढ़ा सकता है। इस वायरस की आरंभिक पहचान की अन्य जांच में अल्प संवेदनशीलता और दीर्घकालीन प्रक्रिया चलती है। मौजूदा न्यूक्लिक एसिड-आधारित जांच सामान्य तौर पर डीएनए सेंसिंग जांच के उपयोग से गलत पॉजिटिव रिपोर्ट देती हैं जिससे गैर-विशिष्ट और लक्षित एम्पलीकॉन के बीच अंतर जानना मुश्किल हो जाता है। इस संदर्भ में, विशिष्ट न्यूक्लिक एसिड अनुक्रमों की पहचान और लक्ष्यीकरण से झूठी पॉजिटिविटी में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इसलिए, अब आणविक जांच विकसित होने से रोगजनक जीनोम में असामान्य अद्वितीय न्यूक्लिक एसिड जीक्यू संरचनाओं की भली-भांति पहचान हो सकती है और सटीक नैदानिक जांच के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने नई जांच ​​तकनीक विकसित की है जिसे जीक्यू टोपोलॉजी-टारगेटेड रिलायबल कंफॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म (जीक्यू-सीआरपी) प्लेटफॉर्म कहा जाता है। आरंभ में  इसे सार्स – कोव 2 जैसे रोगजनकों के फ्लोरोमेट्रिक पता लगाने के लिए विकसित किया गया था। अब  इस उपयोगी प्लेटफ़ॉर्म को एचआईवी  की जांच के लिए सफलतापूर्वक अनुकूलित किया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जेएनसीएएसआर के वैज्ञानिको सुमन प्रतिहार, वसुधर भट एस.वी., कृति के. भागवत, थिमैया गोविंदराजू ने 176-न्यूक्लियोटाइड युक्त जीनोमिक सेगमेंट के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एम्पलीफिकेशन विधि द्वारा एचआईवी-व्युत्पन्न जीक्यू डीएनए का जीक्यू टोपोलॉजी पता लगाने की प्रस्तुति दी।

संबंधित अध्ययन एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रकाशित किया गया है जिसमें जीक्यू संरचना में डीएसडीएनए के पीएच-मध्यस्थ, सुगम, एकल-चरण मात्रात्मक संक्रमण को दिखाया गया है। इसमें बेंज़ोबिस्थियाज़ोल-आधारित फ्लोरोसेंट जांच (टीजीएस64) का उपयोग कर वायरस का पता लगाया जाता है। यह एचआईवी की विश्वसनीय जांच की पद्धति प्रदान करता है।

यह शोध अध्ययन हाल के वर्षों में विकसित अधिकांश अन्य जांच के विपरीत विशिष्ट और असामान्य न्यूक्लिक एसिड-लघु अणु पारस्पारिकता के आधार पर विशिष्ट नैदानिक पद्धति है।

इस आणविक पहचान प्लेटफ़ॉर्म को मौजूदा न्यूक्लिक एसिड आधारित डायग्नोस्टिक प्लेटफ़ॉर्म में शामिल किया जा सकता है, जिससे अनुक्रम विशिष्ट पहचान से उत्पन्न विश्वसनीयता और बढ़ेगी।

यह मौजूदा प्रवर्धन-आधारित तकनीकों की समस्या भी कम कर सकता है, गैर-विशिष्ट प्रवर्धन से उत्पन्न होने वाले भ्रामक-पॉजिटिव परिणामों और लक्षित जीक्यू (गैर-विहित न्यूक्लिक एसिड अनुरूपता) का स्पष्ट रूप से पता लगाने में सहायक हो सकता है।

जीक्यू-आरसीपी आधारित प्लेटफ़ॉर्म को बैक्टीरिया और वायरस सहित विभिन्न डीएनए/आरएनए आधारित रोगों का पता लगाने के लिए व्यावहारिक रूप से अपनाया जा सकता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के वेतन भुगतान संबंधी अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें सितंबर, 2024 में 20.58 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं।

सितंबर, 2024 तक 23,043 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। इससे अधिक कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष दर वर्ष विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तविक रूप से पंजीकरण में सितंबर 2023 की तुलना में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष सितंबर माह के दौरान जोड़े गए कुल 20.58 लाख कर्मचारियों में से 10.05 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। यह कुल पंजीकृत कर्मचारियों का लगभग 48.83 प्रतिशत है।

वेतन भुगतान संबंधी आंकड़ों के लिंग-वार विश्लेषण के अनुसार, सितंबर 2024 में 3.91 लाख महिला सदस्यों का भी नामांकन हुआ है। इसके अतिरिक्त, सितंबर, 2024 में कुल 64 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण कराया, जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ईएसआईसी की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है।

वेतन भुगतान संबंधी आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि डेटा तैयार करना सतत प्रक्रिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई – ग्रामीण) 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई, जिसका लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास प्रदान करना था। लाभार्थियों का चयन कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी 2011) और आवास+ (2018) सर्वेक्षण, ग्राम सभा अनुमोदन और जियो-टैगिंग शामिल है। इससे सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे। इस योजना में कुशल निधि संवितरण के लिए आईटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को भी शामिल किया गया है। इसने विभिन्न निर्माण चरणों में जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट आवास डिजाइन और साक्ष्य-आधारित निगरानी भी लागू की है।

मूल रूप से 2023-24 तक 2.95 करोड़ मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखते हुए, इस योजना को 2 करोड़ और मकानों के साथ बढ़ाया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2024-29 के लिए ₹3,06,137 करोड़ का कुल परिव्यय और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹54,500 करोड़ का आवंटन किया गया।

                       

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख  रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर दो करोड़ और मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

आवेदन प्रक्रिया

पीएमएवाई-जी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया https://web.umang.gov.in/landing/department/pmayg.html से गुजरना होगा।

पीएमएवाई-जी के तहत प्रगति:

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत सरकार ने 3.32 करोड़ मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 19 नवंबर, 2024 तक, 3.21 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है, और 2.67 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों की रहने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इस योजना में महिला सशक्तीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें 74% स्वीकृत मकानों का स्वामित्व पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। यह योजना अब महिलाओं को 100% स्वामित्व प्रदान करने की आकांक्षा रखती है। कुशल रोजगार भी प्राथमिकता रही है। लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को आपदा-रोधी निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है।

दो करोड़ से अधिक परिवारों के लिए मकानों के निर्माण से लगभग दस करोड़ व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है। इस मंजूरी से बिना आवास वाले सभी लोगों और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित मकानों के निर्माण की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित होगा।

पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएं हैं:

• 25 वर्ग मीटर की न्यूनतम इकाई (मकान) का आकार, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र भी शामिल है।
• लाभार्थी स्थानीय सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण मकान बनाते हैं।
• लाभार्थी को मानक सीमेंट कंक्रीट मकान डिजाइनों के बजाय संरचनात्मक रूप से सुदृढ़, सौंदर्यपूर्ण, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त मकान डिजाइनों का विस्तृत चयन की सुविधा उपलब्ध है।

निर्माण के लिए संस्थागत ऋण

• पात्र लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के निर्माण के लिए 3% कम ब्याज दर पर ₹70,000 तक का ऋण उपलब्ध है।
• अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है वह ₹2,00,000 है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण लागत व्यापक रूप से कवर की गई है।
• यह अतिरिक्त ऋण सहायता लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए गृह निर्माण किफायती हो जाता है।

बेहतर लाभ के लिए सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण

पीएमएवाई-जी ग्रामीण परिवारों के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य सरकारी पहलों के साथ मिलकर काम करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वच्छता, रोजगार, खाना पकाने के ईंधन और जल आपूर्ति जैसी कई जरूरतों को पूरा करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी): ग्रामीण घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 तक मिलते हैं।
• मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम): पात्र परिवार अकुशल श्रमिक के रूप में 95 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत, ₹90.95 की दैनिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई): इस योजना के तहत, प्रत्येक घर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का हकदार है, जो स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देता है।
• पाइप्ड पेयजल और बिजली कनेक्शन: लाभार्थियों को पाइप्ड पेयजल और बिजली कनेक्शन सुलभ कराने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और असुरक्षित पानी और अनियमित बिजली आपूर्ति से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आती है।
• सामाजिक और तरल अपशिष्ट प्रबंधन: पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकारी कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ती है।

भुगतान स्थानांतरण प्रक्रिया

पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पीएमएवाई-जी के तहत सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों या डाकघर खातों में स्थानांतरित किया जाता है जो आधार से जुड़े होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि धनराशि बिना किसी देरी के इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच जाए।

तकनीकी नवाचार यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) के सहयोग से आवास+ 2024 मोबाइल ऐप आधार-आधारित चेहरे प्रमाणीकरण और 3डी हाउस डिजाइन के साथ पारदर्शी लाभार्थी पहचान सुनिश्चित करता है।  इससे लाभार्थी उपयुक्त डिजाइन चुनने में सक्षम होते हैं।

लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड

विशिष्ट मानदंडों का उपयोग करके पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों की पहचान की जाती है।  इससे यह सुनिश्चित होता है कि सबसे योग्य परिवारों, विशेष रूप से आवास अभाव का सामना करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

इस योजना के तहत, लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 और आवास+ (2018) सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है, जिन्हें ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है। पिछले एक दशक में, एसईसीसी 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई है, और 20 से अधिक राज्यों की आवास+ 2018 सूची भी पूरी हो गई है।

पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

• आवासहीन परिवार: बिना आश्रय वाले सभी परिवार।
• कच्चे घरों वाले परिवार: सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले घरों या शून्य, एक या दो कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवार।

अनिवार्य समावेशन मानदंड:

निम्नलिखित श्रेणियों के लोग स्वचालित रूप से लाभार्थियों की सूची में शामिल हो जाते हैं:

• निराश्रित परिवार या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले।
• मैनुअल मैला ढोने वाले
• आदिम जनजातीय समूह
• कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर

सहायता के लिए प्राथमिकता

*19 नवंबर, 2024 तक

पात्र लाभार्थियों के दायरे में, निम्नलिखित श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी:

• बेघर परिवार
• शून्य या कम कमरे वाले घर (एक से अधिक कमरे वाले घरों के मामले में, कम कमरे वाले घरों को प्राथमिकता दी जाएगी)।

निम्नलिखित सामाजिक-आर्थिक मापदंडों का उपयोग करके गणना किए गए संचयी अभाव स्कोर के आधार पर विशेष प्राथमिकता भी दी जाएगी:

• ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
• महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
• वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है।
• ऐसे परिवार जिनमें एक दिव्यांगजन सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है।
• भूमिहीन परिवार शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं।

लक्ष्यों का निर्धारण

पीएमएवाई-जी विशिष्ट वंचित समूहों के लिए लक्षित सहायता भी सुनिश्चित करती है:

     .अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी): यह योजना एससी/एसटी परिवारों के लिए न्यूनतम 60% लक्ष्य आरक्षित करती है, जिसमें 59.58 लाख एससी घर और 58.57 लाख एसटी घर पूरे हो गए हैं।

• “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है जो जनजातीय विकास पर केंद्रित है, जिसमें 63,843 गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ मिलता है। यह पहल आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करती है।  इससे 72.31 लाख आदिवासी परिवार पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं।
• लक्ष्य का 5% अलग-अलग दिव्यांग लाभार्थियों के लिए आरक्षित है, और अन्य 5% ओडिशा में फानी चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए आवास को प्राथमिकता देता है।
• अल्पसंख्यक: राष्ट्रीय स्तर पर कुल धनराशि का 15% अल्पसंख्यक परिवारों के लिए निर्धारित किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच लक्ष्यों का आवंटन जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यकों की आनुपातिक ग्रामीण आबादी पर आधारित है।

बहिष्करण की शर्त

कुछ परिवारों को उनकी वित्तीय स्थिति और संपत्ति के आधार पर योजना से बाहर रखा गया है। निम्नलिखित परिवारों को स्वचालित रूप से बाहर कर दिया जाएगा:

• जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी क्रेडिट सीमा ₹50,000 या उससे अधिक है।
• सरकारी कर्मचारी या गैर-कृषि उद्यम वाले।
• 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले या आयकर का भुगतान करने वाले परिवार।
• जिन परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या सिंचित भूमि (2.5 एकड़ से अधिक) जैसी संपत्ति है।

समावेशिता को बढ़ाने के लिए, बहिष्करण मानदंड को 13 से घटाकर 10 कर दिया गया है, मछली पकड़ने वाली नाव या मोटर चालित दोपहिया वाहन के स्वामित्व जैसी शर्तों को हटा दिया गया है, और आय सीमा को बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया गया है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ने सुरक्षित आवास प्रदान करके लाखों ग्रामीण परिवारों की जीवन स्थितियों को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएमएवाई-जी आवास योजना से कहीं अधिक है – यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए आंदोलन है। दो करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए हालिया मंजूरी के साथ, सरकार “सभी के लिए आवास” लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण आवास और सम्मानजनक जीवन मिले।

अक्टूबर 2024* के लिए भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं और सेवाएं संयुक्त) 73.21 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2023 की तुलना में 19.08 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अक्टूबर 2024* के लिए कुल आयात (वस्तुएं और सेवाएं संयुक्त) 83.33 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2023 की तुलना में 7.77 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1: अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापार*

* नोट: रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के नवीनतम डेटा सितंबर 2024 के लिए हैं। अक्टूबर 2024 का डेटा एक अनुमान है, जिसे रिजर्व बैंक की अगली रिलीज़ के आधार पर संशोधित किया जाएगा। (ii) अप्रैल-अक्टूबर 2023 और अप्रैल-जून 2024 के डेटा को तिमाही भुगतान संतुलन डेटा उपयोग से आनुपातिक आधार पर संशोधित किया गया है।

चित्र 1: अक्टूबर 2024 के दौरान कुल व्यापार*

अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान भारत का कुल निर्यात 468.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 7.28 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान कुल आयात 531.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 7.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 2: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापार*

 

चित्र 2: अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान कुल व्यापार

व्यापारिक आयात-निर्यात

• अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक निर्यात 39.20 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 33.43 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक आयात 66.34 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 63.86 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

चित्र 3: अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक व्यापार

• अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक निर्यात 252.28 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान यह 244.51 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक आयात 416.93 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान यह 394.18 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक व्यापार घाटा 164.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान यह 149.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चित्र 4: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक व्यापार

• अक्टूबर 2024 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 31.36 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 24.56 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अक्टूबर 2024 में गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषण (सोना, चांदी और कीमती धातु) आयात 39.21 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 37.23 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

तालिका 3: अक्टूबर 2024 के दौरान पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार

नोट: रत्न और आभूषण आयात में सोना, चांदी और मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हैं

चित्र 5: अक्टूबर 2024 के दौरान पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार

• अप्रैल-अक्टूबर 2024 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 194.17 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 178.28 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024 में गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषण (सोना, चांदी और कीमती धातु) आयात 261.92 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 248.57 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

तालिका 4: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार

नोट: रत्न और आभूषण आयात में सोना, चांदी और मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हैं

 

चित्र 6: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार

 

सेवा व्यापार

• अक्टूबर 2024* के लिए सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 34.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अक्टूबर 2023 में यह मूल्य 28.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
• अक्टूबर 2024* के लिए सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 13.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चित्र 7: अक्टूबर 2024 के दौरान सेवा व्यापार*

• अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 215.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 191.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 114.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 102.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024* के लिए सेवा व्यापार अधिशेष 101.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 89.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चित्र 8: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान सेवा व्यापार*

• अक्टूबर 2024 के दौरान पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज होने वाले उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार है- चावल (85.79प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक सामान (45.69प्रतिशत), इंजीनियरिंग सामान (39.37प्रतिशत), फ्लोर कवरिंग सहित जूट निर्माण (37प्रतिशत), सभी वस्त्रों का आरएमजी (35.06प्रतिशत), तंबाकू (34.3प्रतिशत), हस्तशिल्प को छोड़कर निर्यात। हस्तनिर्मित कालीन (32.66प्रतिशत), कॉफी (32.38प्रतिशत), मसाले (30.91प्रतिशत), कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन (27.35प्रतिशत), अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, संसाधित खनिजों सहित खनिज (25प्रतिशत), प्लास्टिक और लिनोलियम (23.3प्रतिशत), कालीन (16.78प्रतिशत), फल और सब्जियां (15.91प्रतिशत), धान्य तैयारी (अनाज) और विविध संसाधित वस्तुएं (13.35प्रतिशत), मानव निर्मित यार्न/फैब्स/मेड-अप्स आदि (12.89प्रतिशत), चमड़ा और चमड़ा उत्पाद (12.33प्रतिशत), चाय (9.3प्रतिशत), रत्न और आभूषण (8.77प्रतिशत), ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स (8.21प्रतिशत), मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद (7.71प्रतिशत), काजू (7.22प्रतिशत), कपास यार्न/फैब्स/मेड-अप्स, हैंडलूम उत्पाद आदि। (6.97प्रतिशत), समुद्री उत्पाद (3.88प्रतिशत) और तिलहन (2.65प्रतिशत)।
• अक्टूबर 2024 के दौरान चांदी (-74.76प्रतिशत), मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर (-29.46प्रतिशत), कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि (-28.34प्रतिशत), चमड़ा और चमड़ा उत्पाद (-19.41प्रतिशत), अखबारी कागज (-16.85प्रतिशत), परिवहन उपकरण (-11.82प्रतिशत), परियोजना सामान (-6.16प्रतिशत), उर्वरक, कच्चा और विनिर्मित (-3.99प्रतिशत), सोना (-1.43प्रतिशत), कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन (-1.39प्रतिशत) का आयात पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दिखाता है।
• अप्रैल-अक्टूबर 2023 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान सेवाओं के निर्यात में 12.51 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
• निर्यात के लिए मूल्य में परिवर्तन के संदर्भ में अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2023 में सकारात्मक वृद्धि वाले शीर्ष 5 देश हैं, सिंगापुर (197.39प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (43.32प्रतिशत), यूएसए (11.47प्रतिशत), यूके (42.12प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (60.41प्रतिशत)।
• निर्यात के लिए मूल्य में परिवर्तन के संदर्भ में अप्रैल-अक्टूबर 2024 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2023 में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 देश हैं- नीदरलैंड (32.92प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (15.86प्रतिशत), यूएसए (6.31प्रतिशत), सिंगापुर (20.78प्रतिशत) और यूके (16.23प्रतिशत) हैं।
•  आयात के लिए स्रोत मूल्य में परिवर्तन के संदर्भ में अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2023 में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 देश हैं- संयुक्त अरब अमीरात (70.37प्रतिशत), रूस (25.98प्रतिशत), ताइवान (82.76प्रतिशत), पेरू (142.69प्रतिशत) और अंगोला (425.33प्रतिशत)।
• आयात के लिए स्रोत मूल्य में परिवर्तन के संदर्भ में अप्रैल-अक्टूबर 2024 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2023 में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 देश हैं- संयुक्त अरब अमीरात (55.12प्रतिशत), चीन निर्यात रक़म (9.8प्रतिशत), रूस (8.85प्रतिशत), ताइवान (45.45प्रतिशत) और अंगोला (99.84प्रतिशत)।

जोशी ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक को वाहन की चाबियाँ सौंपते हुए सांस्कृतिक स्थलों पर इस प्रकार की सतत पहल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “इस ऐतिहासिक मंदिर में बैटरी से चलने वाले वाहनों की उपलब्धता हरित ऊर्जा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और आगंतुकों को एक सुलभ तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करती है। इस तरह की स्थायी पहलों में मदद करने में इरेडा के प्रयास राष्ट्र के हरित मिशन और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों पर आगंतुकों के अनुभवों को बढ़ाने में उसके समर्पण को दर्शाते हैं।

इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि इरेडा को हमारी सीएसआर पहलों के माध्यम से विरासत स्थलों के 10 पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विकास में योगदान देने का सम्मान मिला है। यह परियोजना जीवन के हर क्षेत्र में टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के हमारे मिशन के अनुरूप है। इसका उद्देश्य आगंतुकों के लिए पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता समाधान प्रदान करना है।

इस समारोह में इरेडा के निदेशक (वित्त) डॉ. बीके मोहंती के साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और इरेडा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री, इरेडा के सीएमडी, मंत्रालय और इरेडा के अन्य अधिकारियों ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।

राष्ट्रव्यापी अभियान 2.0 1 से 30 नवंबर, 2023 तक देश भर के 100 शहरों में 600 स्थानों पर 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों/विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघों, यूआईडीएआई, एमईआईटीवाई आदि के सहयोग से चलाया गया। इस अभियान के तहत 1.47 करोड़ से अधिक डीएलसी बनाए गए, जो कि एक बड़ी सफलता थी।

अभियान 3.0 में, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग कार्यालयों और सभी बैंक शाखाओं/एटीएम में लगाए गए बैनर/पोस्टर के माध्यम से डीएलसी-फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में सभी पेंशनभोगियों को बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। सभी बैंकों ने अपनी शाखाओं में समर्पित कर्मचारियों की एक टीम बनाई है, जिन्होंने अपने स्मार्टफोन में आवश्यक ऐप डाउनलोड किए हैं, जो पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। यदि पेंशनभोगी वृद्धावस्था/बीमारी/कमजोरी के कारण शाखाओं में जा पाने में सक्षम नहीं है, तो बैंक अधिकारी उपरोक्त उद्देश्य के लिए उनके घर/अस्पताल भी जा रहे हैं।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस अभियान को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। उनके प्रतिनिधि पेंशनभोगियों को आस-पास के शिविर स्थलों पर जाकर डीएलसी जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी भी देश भर में प्रमुख स्थानों का दौरा कर पेंशनभोगियों को उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के इस्तेमाल में मदद कर रहे हैं और इस संबंध में हुई प्रगति की बहुत बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

सभी हितधारकों, विशेष रूप से सभी स्थानों पर बीमार/बुजुर्ग पेंशनभोगियों में बहुत उत्साह देखने को मिला है। इसके परिणामस्वरूप, 3.0 अभियान के शुभारंभ के पहले सप्ताह के अंत तक 37 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनमें से 90 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 14,329 पेंशनभोगी और 80-90 वर्ष की आयु के बीच के 1,95,771 पेंशनभोगी अपने घर/स्थान/कार्यालय/शाखाओं से अपने डीएलसी जमा कर सके।

एसबीआई और पीएनबी महीने भर चलने वाले अभियान के पहले सप्ताह के दौरान 5 लाख से अधिक डीएलसी बनाकर अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य महीने भर चलने वाले अभियान के पहले सप्ताह के दौरान 8.5 लाख से अधिक डीएलसी बनाकर सूची में शीर्ष पर हैं।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस अभियान को पूरे देश में सफल बनाने के लिए अपने सभी प्रयास जारी रखेगा।