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केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुबह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान राज्य में खेलो इंडिया के 33 केन्द्रों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में खेलो इंडिया के 18 अन्य केंद्रों में एक समर्पित खेल विज्ञान केंद्र के साथ एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य में खेलो इंडिया केंद्रों की कुल संख्या 51 हो जाएगी।

यह भी घोषणा की गई कि खेलो इंडिया केंद्रों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जबकि कोचिंग द कोच कार्यक्रम को खेलो इंडिया केंद्र तक भी बढ़ाया जाएगा। कोचों और खेलो इंडिया केंद्र के कोचों को हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोचों के साथ जोड़कर प्रशिक्षित किया जाएगा।

इस अवसर पर राजस्थान के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अशोक चांदना के साथ-साथ राज्य के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, “हम चाहते हैं कि सभी राज्य खेलों के मामले में आगे बढ़ें। जब राज्य सरकारें खेलों के लिए एक सर्वसम्मत दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी, तो भारत के लिए और अधिक पदक आएंगे।

उन्होंने कहा, ‘खेलो इंडिया योजना और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की सफलता के कारण पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक पदक मिले हैं, चाहे वह ओलंपिक हो या पैरालंपिक या राष्ट्रमंडल खेल या थॉमस कप जीत जैसी ऐतिहासिक प्रतियोगिता। अंडर-20 कुश्ती में अंतिम पंघाल ने भी दो बार विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा। प्रगनानंदा शतरंज में एफआईडीए विश्व कप के फाइनल में पहुंचे। यह भारतीय खेलों के लिए अभूतपूर्व दौर है। 60 वर्षों में, विश्व विश्वविद्यालय खेलों में केवल 18 पदक मिले थे, जबकि, केवल इस साल टूर्नामेंट में हमने 26 पदक जीते हैं।

खेलो इंडिया के महत्व के बारे में बताते हुए श्री ठाकुर ने कहा, “इस सफलता में खेलो इंडिया खेलों की बड़ी भूमिका है। हर साल, इतने सारे एथलीट युवा, विश्वविद्यालय और शीतकालीन खेलों में भाग लेते हैं और उनका प्रदर्शन उन्हें बड़ी प्रतियोगिताओं में ले जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इन खेलो इंडिया केंद्रों के माध्यम से राजस्थान के अधिक से अधिक एथलीटों को यहां से तैयार किया जाएगा। वर्तमान, अतीत और भविष्य के एथलीट भी इनके माध्यम से सुसज्जित हो रहे हैं।वर्तमान में, 17,000 से अधिक एथलीट खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) में प्रशिक्षित हो रहे हैं और 699 पूर्व चैंपियन एथलीट पहले से ही देश भर में काम पर हैं। वर्तमान में पूरे भारत में अधिसूचित खेलो इंडिया केंद्रों की कुल संख्या 960 है, जिनमें से 715 केआईसी द्वारा संचालित हैं। राजस्थान में अधिसूचित केआईसी की कुल संख्या 33 है, जिनमें से 32 केआईसी कार्यरत हैं। ये केआईसी विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र हैं जो साइकिल चलाना, बास्केटबॉल, वुशु, हॉकी आदि जैसे खेल विषयों पर केंद्रित हैं।

ब्लॉक या जिला स्तर पर स्कूलों, संगठनों और अन्य पात्र एजेंसियों में उपलब्ध खेल संबंधी मौजूदा बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ाने के लिए, छोटे खेलो इंडिया केंद्र जमीनी स्तर पर खेल इको-सिस्टम को मजबूत करने में सहायता करते हैं। केआईसी में, युवाओं के लिए पूर्व चैंपियन एथलीट कोच और संरक्षक बन जाते हैं, स्वायत्त तरीके से खेल प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं और अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत, इन पूर्व चैंपियनों के साथ-साथ इन केंद्रों को खेल प्रशिक्षण, कोचिंग और संचालन के लिए प्रारंभिक तथा वार्षिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई जारी रखते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) एक केन्याई यात्री को पकड़ने में सक्षम रहा, जो नैरोबी से कल नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर आया था।

मौखिक पूछताछ करने पर, यात्री ने कोई भी प्रतिबंधित वस्तु लाने से इनकार किया। हालांकि, डीआरआई अधिकारियों द्वारा संदिग्ध के सामान की जांच के परिणामस्वरूप, लगभग 1,698 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसका अवैध अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 17 करोड़ रुपये है। उसके पास मुंबई का एक हवाई टिकट मिला, जो कुछ घंटों बाद रवाना होने वाली उड़ान की थी। इससे पता चलता है कि प्रतिबंधित पदार्थ की डिलीवरी मुंबई में की जानी थी।

निरंतर पूछताछ और निगरानी के बाद, डीआरआई अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजनाबद्ध कार्रवाई के परिणामस्वरूप प्रतिबंधित दवाओं के इच्छित प्राप्तकर्ता को पकड़ने में सफलता मिली। प्राप्तकर्ता, एक महिला केन्याई नागरिक है, जिसे वसई इलाके से पकड़ा गया।

प्रतिबंधित मादक पदार्थ को ले जाने वाले और प्राप्त करने वाले, दोनों को स्वापक-औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।

जनवरी-जुलाई 2023 के दौरान, डीआरआई ने देश भर में कोकीन और हेरोइन की 42 बरामदगी की हैं। जनवरी-जुलाई 2023 की अवधि के दौरान, डीआरआई अधिकारियों द्वारा 31 किलोग्राम से अधिक कोकीन और 96 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है।

‘खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आज नई दिल्ली में रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में ‘खादी रक्षासूत’ की शुरुआत की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में यह ‘खादी रक्षासूत‘ (खादी-राखी) की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में नागरिकों से आग्रह किया था कि वे अपने आगामी त्योहारों के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का चयन करके ग्रामीण कारीगरों का तहे दिल से समर्थन करें, जिससे भारत के सुदूर ग्रामीण भागों में रोजगार के सर्वोत्तम अवसर सुनिश्चित हो सकें। इस अवसर पर मनोज कुमार ने कहा कि ‘खादी रक्षासूत’ की विशिष्टता ग्रामीण भारत की समर्पित स्पिनर बहनों द्वारा इसके निर्माण में निहित है, जो चरखे पर कई सूत कातने का काम करती हैं। यह उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक है, किसी भी रासायनिक घटक से रहित है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के ग्रामोद्योगिक विकास संस्थान द्वारा तैयार की गई राखी स्वदेशी पवित्र गौ माता के पवित्र गोबर से बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, इसमें तुलसी, टमाटर, बैंगन के बीज शामिल करने से इसकी संरचना में और बेहतर होती है। इसके निर्माण के पीछे की अवधारणा इस धारणा में निहित है कि जब इसे जमीन पर फेंक दिया जाएगा तो इससे तुलसी, टमाटर और बैंगन के पौधे अंकुरित होंगे। देश के विभिन्न राज्यों में तैयार की गई ऐसी खादी राखियां अब नई दिल्ली के खादी भवन में खरीद के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 20 रुपये से 250 रुपये तक है।

मनोज कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष ‘खादी रक्षासूत’ को एक ‘पायलट परियोजना’ पहल के रूप में शुरू किया जा रहा है, जो विशेष रूप से नई दिल्ली में खादी भवन में उपलब्ध है। आगामी वर्ष में देश भर में ‘खादी रक्षासूत’ लॉन्च करने के लिए व्यापक तैयारी चल रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे खादी के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय विरासत की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति ‘खादी रक्षासूत’ को अपनाएं। ऐसा करके वे न केवल भारत की शानदार विरासत को संरक्षित करेंगे, बल्कि हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री  मोदी जी द्वारा परिकल्पित ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन में भी सक्रिय रूप से योगदान देंगे।मनोज कुमार ने खादी के गहन महत्व पर प्रकाश डाला, जो हमारी राष्ट्रीय विरासत का प्रतीक है और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खादी ने पिछले नौ वर्षों में अपने ‘स्वर्ण युग’ में प्रवेश करते हुए पुनर्जागरण का अनुभव किया है। पिछले वित्त वर्ष में, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों से 1.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष में, खादी ने 9.5 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खादी के इस नए जोश के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘न्यू इंडिया की नई खादी’ को न केवल कपड़ों के प्रतीक के रूप में, बल्कि एक ‘हथियार’ के रूप में भी गढ़ा है। यह हथियार गरीबी के खिलाफ, कारीगरों को सशक्त बनाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में है।

प्रधानमंत्री  मोदी ने 2014 से अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के माध्यम से देश के नागरिकों को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रयास का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, खादी उद्योग एक परिवर्तनकारी पुनरुत्थान के दौर से गुजर रहा है। जो वर्ष 2013-14 से पहले एक गिरावट वाला क्षेत्र था, उसने अब एक नए पुनरोद्धार का अनुभव किया है। ग्रामीण कारीगरों की दक्षता को न केवल मान्यता मिल रही है, बल्कि उन्हें अपने शिल्प कौशल के लिए उचित पारिश्रमिक भी मिल रहा है। कारीगरों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, केवीआईसी ने ‘खादी रक्षासूत’ को बाजार में पेश किया है। हम रक्षाबंधन के शुभ अवसर के करीब आते हैं। यह न केवल आपकी कलाई पर खादी रक्षासूत बांधने का अवसर है, बल्कि ग्रामीण भारत

तेज विकास, बढ़ी हुई दक्षता और अटूट विश्वास ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को एक प्रमुख उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित किया, जो चालू वित्त वर्ष, वित्त वर्ष 2023-24 में 145 दिनों की उल्लेखनीय अवधि के सकल मर्चेंडाइज वैल्यू (जीएमवी) में 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। यह असाधारण उपलब्धि सरकारी खरीद में क्रांति लाने के लिए जीईएम की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है और पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त सुधार दिखाती है, जहां यह ऐतिहासिक जीएमवी 243 दिनों में पहुंच गया था। वित्त वर्ष 22-23 में औसत जीएमवी प्रति दिन 412 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में 690 करोड़ रुपये प्रति दिन हो गया है।

यह शानदार उपलब्धि मजबूती से जीईएम को विश्व स्तर पर सबसे बड़े सार्वजनिक खरीद पोर्टलों में से एक के रूप में स्थापित करती है, लेनदेन मूल्य और अपने एकीकृत डिजिटल इको-सिस्टम के भीतर क्रेता-विक्रेता नेटवर्क विस्तार मामले में। अपनी स्थापना के बाद से जीईएम ने जीएमवी में 4.91 लाख करोड़ रुपये को पार कर लिया है और इसने प्लेटफॉर्म पर 1.67 करोड़ से अधिक ऑर्डर की सुविधा प्रदान की है।

जीएमवी उपलब्धि में उल्लेखनीय योगदानकर्ताओं में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का योगदान क्रमशः 54 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 20 प्रतिशत रहा है।

इसके अतिरिक्त, समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए जीईएम के प्रयास सराहनीय रहे हैं। पंचायत-स्तरीय खरीद को प्रभावी बनाने के लिए ई-ग्राम स्वराज के साथ मंच का एकीकरण अंतिम मील के विक्रेताओं तक पहुंचने और प्रशासन के जमीनी स्तर पर लागत को इष्टतम करने की इसकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

जीईएम के विज़न में एक व्यापक संघीय पहुंच, अनुकूलित प्रक्रियाएं और नीतियां शामिल हैं जो उत्पादों और सेवाओं के लिए उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए सार्वजनिक बचत को बढ़ाएंगी। त्वरित समय सीमा के भीतर 1 लाख करोड़ रुपये के जीएमवी मील के पत्थर को प्राप्त करने में इसका उल्लेखनीय प्रदर्शन न केवल इसके विकास पथ को दर्शाता है, बल्कि देश में सरकारी खरीद प्रथाओं को बदलने में अग्रणी रूप में इसकी स्थिति को भी मजबूत करता है।

पिछला वित्त वर्ष 2 लाख करोड़ रुपये के जीएमवी के साथ समाप्त हुआ। पिछले वर्ष ने इस वर्ष की उपलब्धि के लिए एक मजबूत नींव रखी। वित्त वर्ष 2023-24 में जीईएम का रणनीतिक फोकस अपने मजबूत ई-खरीद अवसंरचना में सभी स्तरों पर सरकारी खरीदारों को एकीकृत करके अपनी पहुंच का विस्तार करने पर केंद्रित है। पोर्टल की सेवा पेशकशों की विस्तारित श्रृंखला ने इस अवधि के दौरान इसे व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

30 लाख से अधिक सूचीबद्ध उत्पादों के विशाल वर्गीकरण और 300 से अधिक सेवा श्रेणियों के प्रभावशाली पोर्टफोलियो के साथ जीईएम देश भर में सरकारी विभागों की विविध उत्पाद और सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। परिणामस्वरूप प्लेटफॉर्म ने विभिन्न राज्य सरकारों और संबद्ध संस्थाओं से ऑर्डर में भी काफी वृद्धि देखी है, जो सरकारी खरीद के लिए एक समाधान के रूप में जीईएम को मजबूती से स्थापित करता है।

जीईएम के बारे में:

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) एक ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जो विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। इसे अगस्त 2016 में सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और लागत-प्रभावशीलता लाने के लिए सरकार की “डिजिटल इंडिया” पहल के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। जीईएम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, कागजी कार्रवाई कम करना और सरकारी खरीद के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के

हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एलएसपी-7 तेजस ने 23 अगस्त, 2023 को गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज (बीवीआर) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया गया। परीक्षण से संबंधित सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया और यह एक आदर्श और सटीक लॉन्च था।

परीक्षण प्रक्षेपण की निगरानी एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के परीक्षण निदेशक और वैज्ञानिकों के साथ-साथ सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन (सीईएमआईएलएसी) और वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन (डीजी-एक्यूए) महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा की गई थी। विमान की निगरानी चेज़ तेजस ट्विन सीटर विमान से भी की गई।

अस्त्र, एक अत्याधुनिक बीवीआर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो अत्यधिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल), अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई) और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। डीआरडीओ का घरेलू तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र बीवीआर परीक्षण ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तेजस-एलसीए से मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए एडीए, डीआरडीओ, सेमिलैक, डीजी-एक्यूए और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण से तेजस की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आयातित हथियारों पर निर्भरता कम होगी।

रक्षा विभाग (आरएंडडी) के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष ने भी सफल प्रक्षेपण में शामिल टीमों को बधाई दी है।