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खादी इंडिया द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा:

“बहुत उत्साहवर्धक उपलब्धि! खादी की ब्रिकी का यह नया रिकॉर्ड बताता है कि देशवासियों के बीच स्वदेशी को लेकर रुझान किस तेजी से बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि यह भावना खादी से जुड़े हमारे कारीगर भाई-बहनों के जीवन को भी आसान बनाने में बहुत मददगार बनी है।”

केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सतत ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन को न्यून करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत वर्तमान में जारी विशेष अभियान 4.0 के तहत रांची से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के 51 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों का रिमोट से उद्घाटन किया। 2.428 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) की संचयी क्षमता के साथ, ये सौर ऊर्जा संयंत्र हरित और अधिक आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देने की बीसीसीएल की प्रतिबद्धता में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होंगे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, मंत्री महोदय सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि इस दिशा में बीसीसीएल के प्रयास सराहनीय हैं। श्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बीसीसीएल द्वारा छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना अप्रयुक्त भवन स्थलों के उपयोग का एक अच्छा उदाहरण है।

बीसीसीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री समीरन दत्ता ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कंपनी की प्रगति के प्रति उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि बीसीसीएल की न केवल देश की कोकिंग कोल आवश्यकताओं को सुरक्षित करने की स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि भविष्य की यात्रा स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल को भारत के अक्षय ऊर्जा मिशन में योगदान देने पर गर्व है और ये 51 सौर संयंत्र हरित भविष्य के लिए इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब हैं। इस अवसर पर बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक प्रमुख सहायक कंपनी और भारत में कोकिंग कोल का सबसे बड़ा उत्पादक बीसीसीएल, दूरदर्शी आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत “मिशन कोकिंग कोल” में योगदान देने में महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान में बीसीसीएल में विभिन्न स्थानों पर 1.66 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित और संचालित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2.428 मेगावाट के रूफटॉप प्लांट के अलावा 3 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, दुग्धा वाशरी में 20 मेगावाट का ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसके 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है और भोजुडीह कोल वाशरी में 25 मेगावाट का ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसके मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसके साथ ही, बीसीसीएल अपने पर्यावरण संबंधी प्रभाव को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दृढ करता है, साथ ही कोयला उत्पादन के अपने मुख्य मिशन को नवीन हरित पहलों के साथ संतुलित करता है। नई तकनीकों को अपनाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ परिचालन उत्कृष्टता के प्रति समर्पण, ऊर्जा और खनन दोनों क्षेत्रों में जारी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे होने की प्रशंसा की है और कहा है कि यह अभियान 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति द्वारा संचालित एक असाधारण आंदोलन है।

माईगॉवइंडिया द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक थ्रेड को पुनः पोस्ट करते हुए, प्रधानमंत्री ने लिखा:

“एक असाधारण आंदोलन, 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति द्वारा संचालित!

उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कुछ दिन पहले सैकड़ों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए अपने जमशेदपुर आगमन को याद किया। श्री मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत झारखंड के हजारों गरीबों को पक्के मकान सौंपने का जिक्र किया। आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़ी आज की 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आदिवासी समुदायों के प्रति सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज की परियोजनाओं के लिए झारखंड और भारत के लोगों को बधाई दी।

महात्मा गांधीजी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी कल्याण के प्रति उनकी दृष्टि और विचार भारत की पूंजी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना ​​था कि भारत तभी प्रगति कर सकता है जब आदिवासी समाज तेज गति से प्रगति करे। श्री मोदी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी उत्थान पर अधिकतम ध्यान दे रही है और आज धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत, लगभग 80,000 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक-आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा और इसका लाभ देश के 5 करोड़ से अधिक आदिवासी भाई-बहनों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा, “झारखंड के आदिवासी समाज को भी इससे बहुत लाभ होगा।”

प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से की जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड से पीएम-जनमन योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 15 नवंबर, 2024 को जनजातीय गौरव दिवस पर भारत पीएम-जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम-जनमन योजना के माध्यम से देश के उन आदिवासी क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंच रहा है, जो पीछे रह गए थे। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम-जनमन योजना के तहत आज लगभग 1350 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। योजना के बारे में चर्चा करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबसे पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

झारखंड में अपने पहले वर्ष में ही पीएम-जनमन योजना की कई उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि 950 से अधिक अति पिछड़े गांवों में हर घर में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 35 वनधन विकास केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी प्रकाश डाला, जो प्रगति के समान अवसर प्रदान करके आदिवासी समाज को बदलने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब आदिवासी युवाओं को शिक्षा और अवसर मिलेंगे तो आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा। इसके लिए, श्री मोदी ने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में जुटी है। प्रधानमंत्री ने आज 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों के उद्घाटन और 25 नए विद्यालयों की आधारशिला रखने का जिक्र करते हुए कहा कि एकलव्य विद्यालयों को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने प्रत्येक विद्यालय का बजट भी लगभग दोगुना कर दिया है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सही प्रयास किए जाने पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे और देश को उनकी क्षमताओं से लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार और जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

देश भर में आदिवासी समुदायों के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को पूरा करना है।

आदिवासी समुदायों के लिए शैक्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री ने 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का उद्घाटन किया और 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 25 ईएमआरएस की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत 1360 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 1380 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 120 आंगनवाड़ी, 250 बहुउद्देश्यीय केंद्र और स्कूलों के 10 छात्रावास शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने पीएम जनमन के तहत कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी अनावरण किया, जिसमें लगभग 3,000 गांवों में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों का विद्युतीकरण, 275 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन, 500 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, 250 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना और 5,550 से अधिक पीवीटीजी गांवों को ‘नल से जल’ से परिपूर्ण करना शामिल है।

आरंभ में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2024 तक निर्धारित यह नीलामी अब 31 अक्टूबर 2024 तक भागीदारी के लिए खुली रहेगी। इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट: https://pmmementos.gov.in/ के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं और नीलामी में भाग ले सकते हैं।

इस नीलामी में प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं में पारंपरिक कला रूपों की एक श्रृंखला है, जिसमें जीवंत चित्रकारी, भव्य मूर्तियां, स्वदेशी हस्तशिल्प, आकर्षक लोक और आदिवासी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। इन खजानों में पारंपरिक अंगवस्त्र, दुशाला, शिरोवस्ट्र और औपचारिक तलवारें सहित सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में पारंपरिक रूप से दी जाने वाली वस्तुएँ शामिल हैं।

खादी का दुशाला, चांदी की जरदोज़ी के वस्त्र, माता नी पचेड़ी कला, गोंड कला और मधुबनी कला जैसी उल्लेखनीय वस्तुएं भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हुए, इनमें चार चांद लगाती हैं । नीलामी की एक प्रमुख विशेषता पैरा ओलंपिक, 2024 से खेल स्मृति चिन्ह हैं। प्रत्येक खेल स्मृति चिन्ह एथलीटों के असाधारण एथलेटिकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जो उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रमाण है। यह स्मृति चिन्ह न केवल उनकी उपलब्धियों का सम्मान है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा है।

वर्तमान ई-नीलामी सफल नीलामियों की श्रृंखला में छठा संस्करण है, जिसे शुरू में जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया था। पिछले संस्करणों की तरह, नीलामी के इस संस्करण से प्राप्त आय भी नमामि गंगे परियोजना में योगदान देगी। यह परियोजना केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है जो हमारी राष्ट्रीय नदी, गंगा के संरक्षण और पुनरुद्धार और इसके कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए समर्पित है। इस नीलामी के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग इस श्रेष्ठ कार्य में किया जाएगा जो पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।