प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज की परियोजनाओं में लगभग 76,000 करोड़ रुपये की लागत से वाढवण बंदरगाह की आधारशिला रखना और लगभग 1,560 करोड़ रुपये की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। श्री मोदी ने लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने मछली पकड़ने के बंदरगाहों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण, मछली लैंडिंग केंद्रों और मछली बाजारों के निर्माण सहित महत्वपूर्ण मत्स्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने मछुआरों के लाभार्थियों को ट्रांसपोंडर सेट और किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत संत सेनाजी महाराज को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि देकर की। श्री मोदी ने अपने दिल की बात कही और वर्ष 2013 के उस समय को याद किया जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया था और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले रायगढ़ किले का दौरा करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उसी ‘भक्ति भाव’ का आशीर्वाद मिला जिसके साथ उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया और देश की सेवा के लिए नई यात्रा शुरू की। सिंधुदुर्ग में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि शिवाजी महाराज केवल एक नाम, पूज्य राजा या महान व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक भगवान हैं। उन्होंने श्री शिवाजी महाराज के चरणों में झुककर विनम्र क्षमायाचना की और कहा कि उनकी परवरिश और उनकी संस्कृति उन्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो भूमि के महान पुत्र वीर सावरकर का अपमान करने और राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने का इरादा रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “महाराष्ट्र के लोगों को वीर सावरकर का अपमान करने वालों से सावधान रहना चाहिए और इसके लिए उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए।” श्री मोदी ने रेखांकित किया कि महाराष्ट्र का दौरा करने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया वह अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगना था। उन्होंने शिवाजी महाराज की पूजा करने वाले सभी लोगों से माफ़ी भी मांगी।
राज्य और देश की विकास यात्रा के लिए इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास के लिए बड़े कदम उठाए हैं क्योंकि “एक विकसित महाराष्ट्र एक विकसित भारत के संकल्प का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।” राज्य के ऐतिहासिक समुद्री व्यापार का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि राज्य में तटीय निकटता के कारण विकास की क्षमता और संसाधन हैं, जिसमें भविष्य के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, “वाढवण बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा और दुनिया के गहरे पानी के बंदरगाहों में गिना जाएगा। यह महाराष्ट्र और भारत के लिए व्यापार और औद्योगिक विकास का केंद्र बन जाएगा।” प्रधानमंत्री ने वाढवण बंदरगाह परियोजना के लिए पालघर, महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को बधाई दी।
दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के सरकार के हालिया फैसले का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए दोहरी खुशी का अवसर है। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिघी बंदरगाह महाराष्ट्र की पहचान और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का प्रतीक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और इको-रिसॉर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे मछुआरा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरे देश में मछुआरों से जुड़ी 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। उन्होंने वाढवण बंदरगाह, दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र के विकास और मत्स्य पालन के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि सभी विकास कार्य माता महालक्ष्मी देवी, माता जीवदानी और भगवान तुंगारेश्वर के आशीर्वाद से संभव हुए हैं।
भारत के स्वर्ण युग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब भारत अपनी समुद्री क्षमताओं के कारण सबसे मजबूत और समृद्ध देशों में गिना जाता था। श्री मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र के लोग इस क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश के विकास के लिए अपनी नीतियों और मजबूत फैसलों से भारत की समुद्री क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।” प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां तक कि पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी भी दरिया सारंग कान्होजी यागंती के सामने नहीं टिक सकी। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारें भारत के समृद्ध अतीत पर ध्यान देने में विफल रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, “अब यह भारत नया भारत है। नया भारत इतिहास से सबक लेता है और अपने सामर्थ्य को पहचानता है, अपने गौरव को पहचानता है।” श्री मोदी ने कहा कि नया भारत गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में नए मील के पत्थर लगा रहा है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि पिछले दशक में भारत के तट पर विकास में अभूतपूर्व तेजी आई है। उन्होंने भारत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, जलमार्ग विकसित करने और जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा, “इस दिशा में लाखों करोड़ रुपये का निवेश किया गया है”, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसके परिणाम भारत में अधिकांश बंदरगाहों की दोगुनी हैंडलिंग क्षमता, निजी निवेश में वृद्धि और जहाजों के पारगमन समय में उल्लेखनीय कमी के माध्यम से देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि इससे लागत कम होने से उद्योगों और व्यापारियों को लाभ हुआ है, जबकि युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा, “नाविकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “आज पूरी दुनिया वाढवण बंदरगाह की ओर देख रही है”, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुनिया में बहुत कम बंदरगाह वाढवण बंदरगाह की 20 मीटर की गहराई की बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि रेलवे और राजमार्ग संपर्क के कारण बंदरगाह पूरे क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा। उन्होंने उल्लेख किया कि समर्पित वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से इसकी कनेक्टिविटी और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से निकटता के कारण यह नए व्यवसायों और गोदामों के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा, “इस क्षेत्र से पूरे वर्ष कार्गो का आना-जाना रहेगा, जिससे महाराष्ट्र के लोगों को लाभ होगा।”
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र द्वारा प्राप्त लाभों पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र का विकास मेरे लिए एक बड़ी प्राथमिकता है।” भारत की प्रगति में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने विकास को रोकने की कोशिश करने वालों के प्रयासों पर खेद व्यक्त किया।
वाढवण बंदरगाह परियोजना को लगभग 60 वर्षों तक रोकने के लिए पिछली सरकार के प्रयासों पर अफसोस व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को समुद्री व्यापार के लिए एक नए और उन्नत बंदरगाह की आवश्यकता थी, लेकिन इस दिशा में वर्ष 2016 तक काम शुरू नहीं हुआ। श्री मोदी ने कहा कि फडणवीस के सत्ता में आने पर इस परियोजना को गंभीरता से लिया गया और वर्ष 2020 तक पालघर में एक बंदरगाह बनाने का निर्णय लिया गया। हालांकि, सरकार बदलने के कारण परियोजना फिर से 2.5 साल के लिए रुक गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि अकेले इस परियोजना में कई लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है और यहां करीब 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए पिछली सरकारों पर भी सवाल उठाया।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जब समुद्र से संबंधित अवसरों की बात आती है तो भारत का मछुआरा समुदाय सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लाभार्थियों के साथ अपनी बातचीत का स्मरण करते हुए, प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं और सेवा की भावना के कारण पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में बदलाव पर प्रकाश डाला। यह बताते हुए कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में देश में 80 लाख टन मछली का उत्पादन होता था, जबकि आज 170 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा, “केवल 10 वर्षों में मछली उत्पादन दोगुना हो गया है।” उन्होंने भारत के बढ़ते समुद्री खाद्य निर्यात के बारे में भी बताया और दस वर्ष पहले के 20 हजार करोड़ रुपये से भी कम की तुलना में आज 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक के झींगा निर्यात का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा, “झींगा निर्यात भी आज दोगुना से अधिक हो गया है”, उन्होंने इसकी सफलता का श्रेय नीली क्रांति योजना को दिया, जिसने लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता की है।
मत्स्य पालन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत हजारों महिलाओं की सहायता करने का उल्लेख किया। उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकियों और उपग्रहों के बारे में बात की और आज वेसल कम्युनिकेशन सिस्टम के शुरू होने का उल्लेख किया जो मछुआरा समुदाय के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार मछुआरों द्वारा अपने परिवारों, नाव मालिकों, मत्स्य पालन विभाग और तट रक्षकों के साथ निर्बाध संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर स्थापित करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे मछुआरों को आपातकाल, चक्रवात या किसी भी अप्रिय घटना के समय उपग्रहों की सहायता से संवाद करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया, “किसी भी आपात स्थिति के दौरान लोगों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है।”
प्रधानमंत्री ने बताया कि मछुआरों के जहाजों की सुरक्षित वापसी के लिए 110 से अधिक मछली पकड़ने वाले बंदरगाह और लैंडिंग केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोल्ड चेन, प्रसंस्करण सुविधाओं, नावों के लिए ऋण योजनाओं और पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार तटीय गांवों के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है जबकि मछुआरों के सरकारी संगठनों को भी मजबूत किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और वंचितों को अवसर दिए हैं, जबकि पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों ने मछुआरों और आदिवासी समुदाय को हमेशा हाशिये पर रखा है, देश के इतने बड़े आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए एक भी विभाग नहीं है। श्री मोदी ने कहा, “यह हमारी सरकार है जिसने मछुआरों और आदिवासी समुदायों दोनों के लिए अलग-अलग मंत्रालय बनाए हैं। आज, उपेक्षित आदिवासी क्षेत्र पीएम जनमन योजना का लाभ उठा रहे हैं और हमारे आदिवासी और मछुआरे समुदाय हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की और कहा कि महाराष्ट्र देश के लिए महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। महाराष्ट्र में कई उच्च पदों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने राज्य के इतिहास में पहली बार मुख्य सचिव के रूप में राज्य प्रशासन का मार्गदर्शन कर रही सुजाता सौनिक, राज्य पुलिस बल का नेतृत्व कर रही पुलिस महानिदेशक रश्मी शुक्ला का उल्लेख किया। शोमिता बिस्वास राज्य के वन बल के प्रमुख के रूप में नेतृत्व कर रही हैं और सुवर्णा केवले राज्य के कानून विभाग के प्रमुख के रूप में दायित्व संभाल रही हैं। उन्होंने राज्य के प्रधान महालेखाकार के रूप में कार्यभार संभालने वाली जया भगत, मुंबई में सीमा शुल्क विभाग का नेतृत्व करने वाली प्राची स्वरूप और मुंबई मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भिडे का भी उल्लेख किया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र में महिलाओं का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर और महाराष्ट्र के कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉ. अपूर्वा पालकर का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “इन महिलाओं की सफलताएँ इस बात का प्रमाण हैं कि 21वीं सदी की महिला शक्ति समाज को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है।” श्री मोदी ने कहा कि यह महिला शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी नींव है।
प्रधानमंत्री ने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि यह सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की मान्यता के साथ काम करती है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र के लोगों के सहयोग से राज्य विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।
महाराष्ट्र के राज्यपाल, श्री सी पी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, श्री देवेन्द्र फडणवीस और श्री अजीत पवार, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह भी इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा उपस्थित थे।
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री ने वाढवण बंदरगाह की आधारशिला रखी। इस परियोजना की कुल लागत करीब 76,000 करोड़ रुपये है।. इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है जो बड़े कंटेनर जहाजों को आपूर्ति, गहरे ड्राफ्ट की पेशकश और बहुत-बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित वाढवण बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा और पारगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित, बंदरगाह में गहरी बर्थ, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं और आधुनिक बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली शामिल होंगी। बंदरगाह से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने, स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलने की संभावना है। वाढवण बंदरगाह परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और कड़े पारिस्थितिक मानकों का पालन करने पर ध्यान देने के साथ सतत विकास प्रथाओं को शामिल करती है। एक बार चालू होने के बाद, बंदरगाह भारत के समुद्री संपर्क को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री ने लगभग 1,560 करोड़ रुपये की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसका उद्देश्य देश भर में क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इन पहलों से मत्स्य पालन क्षेत्र में पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री ने लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस परियोजना के अंतर्गत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चरणबद्ध तरीके से 1 लाख ट्रांसपोंडर स्थापित किए जाएंगे। पोत संचार और सहायता प्रणाली इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक है, जो मछुआरों के समुद्र में रहने के दौरान दो-तरफ़ा संचार स्थापित करने में मदद करेगी और बचाव कार्यों में भी सहायता करेगी और साथ ही हमारे मछुआरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।
प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई अन्य पहलों में रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ-साथ मछली पकड़ने के बंदरगाह और एकीकृत एक्वापार्क का विकास शामिल है। मछली उत्पादन बढ़ाने, फसल कटाई के बाद प्रबंधन में सुधार और मत्स्य पालन क्षेत्र में शामिल लाखों लोगों के लिए स्थायी आजीविका बनाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करने के लिए इन परियोजनाओं को कई राज्यों में लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने मछली पकड़ने के बंदरगाहों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण, मछली लैंडिंग केंद्रों और मछली बाजारों के निर्माण सहित महत्वपूर्ण मत्स्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इससे मछली और समुद्री भोजन की कटाई के बाद प्रबंधन के लिए आवश्यक सुविधाएं और स्वच्छ स्थितियां प्रदान करने की संभावना है।
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डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक उपक्रम के रूप में कार्यरत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ‘आपका बैंक, आपके द्वार’ कार्यक्रम को विस्तार देते हुए पिछले 6 वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान कई अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। बैंक की ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों तक भी आसानी से पहुंचाया जा रहा है। उत्तर गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद में बड़े डाकघर के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 7वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किये गए कार्यक्रम में यह बात कही। इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक-आईपीपीबी की स्वतंत्र निदेशक सुश्री जयश्री वृजलाल दोशी, आईपीपीबी के सहायक महाप्रबंधक डॉ. राजीव अवस्थी, मुख्य प्रबंधक श्री कपिल मंत्री और मुख्य पोस्टमास्टर श्री रितुल गांधी के साथ केक काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री कृष्ण कुमार यादव ने आईपीपीबी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 सितंबर, 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया था। यह जानकारी देना महत्वपूर्ण है कि गुजरात मण्डल में 33 लाख से अधिक आईपीपीबी खाते संचालित हो रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में गुजरात में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा अब तक 1.19 लाख खाता धारकों का सामान्य सुरक्षा बीमा, सीईएलसी के तहत 1.80 लाख लोगों का घर बैठे मोबाइल अद्यतन और 2571 बच्चों का आधार नामांकन किया गया है। इसके अलावा, 15 लाख से अधिक लोगों को 242 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए भुगतान भी हुआ है। इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने दूरदराज के इलाकों में भी अनेक लोगों को उनके द्वार पर ही कागज रहित, नकदी रहित और समयसीमा रहित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके बैंकिंग परिदृश्य को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की विभिन्न सेवाओं का फायदा उठाने वाले प्रमुख लाभार्थी वित्तीय रूप से समाज के सबसे अधिक वंचित व कमजोर वर्ग के लोग हैं और बैंक ने किफायती नवाचार तथा सरल एवं सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से समाज के अंतिम छोर तक सहायक व आसान बैंकिंग को सुलभ बनाया है। कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि आईपीपीबी की 44% ग्राहक महिलाएं हैं और यह संख्या महिला सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी प्रदर्शित करती है। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाक पहुंचाने वाले हमारे डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक आईपीपीबी के माध्यम से एक चलते-फिरते बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने डाकियों के माध्यम से घर-घर तक विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जिनमें सीईएलसी सुविधा के माध्यम से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन और मोबाइल अद्यतन करना, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, बिलों का भुगतान, वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि शामिल हैं। पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का खाता है तो डाकघर की सुकन्या योजना, आरडी, पीपीएफ और डाक जीवन बीमा में उनका धन ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आईपीपीबी उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति वचनबद्ध है, जिन्हें बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं तक आसानी से पहुंच उपलब्ध नहीं है।
पहला दो दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन (जेसीसी) 04-05 सितंबर, 2024 को लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ‘सशक्त एवं सुरक्षित भारत: सशस्त्र बलों का रूपांतरण’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लेंगे और यह सम्मेलन सशस्त्र बलों के भीतर आंतरिक ‘प्रक्रिया सुधार’ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा।
