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रक्षा मंत्रालय द्वारा ओएफबी कर्मचारियों के संगठनों के साथ ओएफबी के निगमीकरण पर वार्ता

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति (एचएलओसी) ने आज यहां आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कर्मचारियों के संघों/ संगठनो के साथ बातचीत के शुरुआत की पहल की है।

श्री वी एल कंठा राव, अतिरिक्त सचिव (डीडीपी) की अध्यक्षता वाली समिति ने रक्षा मंत्रालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर, इस प्रकार के तीन संघों- कंफेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन (सीडीआरए), इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन (आईओएफजीओए) और नेशनल डिफेंस ग्रुप-बी गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन (एनडीजीबीजीओए) के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक  की मेजबानी की, जिसमें सभी हितधारकों को उनकी भागीदारी के साथ पूर्वकथित निर्णय को लागू करने वाली सरकार की मंशा से अवगत कराया गया और संगठन के सदस्यों से तनख़्वाह, वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में कर्मचारियों के लाभ/हितों की रक्षा और अन्य सेवा मामलों के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए, जबकि ओएफबी को एक या शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाले कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। नए कॉर्पोरेट इकाई/ संस्थाओं के लिए भविष्य में सरकार के आदेशों और आवश्यक बजटीय समर्थन के संदर्भ में उनकी चिंताओं पर भी सुझाव मांगे गए।

सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक में चर्चा की गई। संघों द्वारा सभी ओएफबी कर्मचारी परिसंघों/ यूनियनों के साथ और ज्यादा बैठकें करने अनुरोध पर समिति द्वारा विचार किया गया और यह आश्वासन दिया गया कि परिसंघों/ यूनियनों के साथ मेल-जोल जारी रखा जाएगा।

सरकार ने 16 मई, 2020 को आत्मानिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में यह घोषणा की थी कि ओएफबी का निगमीकरण करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार किया जाएगा।

कर्मचारी संघों का प्रतिनिधित्व सीडीआरए के अध्यक्ष, श्री बी के सिंह और महासचिव, श्री बी बी मोहंती द्वारा किया गया। आईओएफएसजीओए का प्रतिनिधित्व इसके महासचिव, श्री एस बी चौबे और सामान्य कोषाध्यक्ष, श्री एम ए सिद्दीकी ने किया, जबकि एनजीडीबीजीओए का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष, श्री एम बारिक और महासचिव, जयगोपाल सिंह ने किया।

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कानपुर में कोरोना का कहर जारी

कानपुर में कोरोना संक्रमित 21 नए केस आये सामने

आज के नए केस सलेमपुर , सरसौल , घाटमपुर , भीतरगांव , ककवन , सर्वोदय नगर , एलन गंज , बर्रा 2 , रतनपुर , अहिरवां , लक्ष्मी पुरवा , काकादेव , पटकापुर और लाल बंग्ला के है ।

कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 525

कानपुर में अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हुए मरीजों का संख्या 316

कानपुर में कुल एक्टिव केस 193

आज 1 मरीज की हुई मौत ।

अब तक 16 लोगो की हो चुकी है मौत।

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कोरोना वायरस के खिलाफ होम्योपैथी दवा का शोध हुआ सफल

कोरोना वायरस के खिलाफ होम्योपैथी दवा का शोध हुआ सफल — डॉ हर्ष निगम

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथी दवा का शोध सफलता पूर्ण संपन्न हो चुका है । यह दावा आज वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ हर्ष निगम ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया । उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3000 लोगों पर 5 तरह की होम्योपैथी दवा का शोध किया गया । जो काफी सफल रहा , इन पांचों दवाओं में सबसे ज्यादा कारगर फास्फोरस दवाई दवा रही। उन्होंने बताया कि इस रिशर्च में 13 होम्योपैथिक डॉक्टरों का पैनल शामिल था । डॉ हर्ष निगम के मुताबिक कोरोनावायरस के भारत में आने से पूर्व उनकी टीम ने चीन , इटली , रूस , अमेरिका , ब्रिटेन और ईरान सहित कई अन्य देशों से इसकी रिपोर्ट और डाटा एकत्र करना शुरू कर दिया था । उन्होंने बताया कि फास्फोरस दवा के सेवन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है ।

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भारत के नए व्यावसायिक स्थल के रूप में उभरा पूर्वोत्तर क्षेत्र : डॉ. जितेंद्र सिंह

केन्द्रीय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से भारत के एक नये व्यावसायिक स्थल के रूप में उभर रहा है। कोविड के बाद आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक शोध और कई अन्य क्षेत्रों में नई सफलताओं की संभावनाओं के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के आर्थिक हब और स्टार्टअप्स के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में उभरेगा।

मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस और आईआईएम शिलांग द्वारा आयोजित ई-सिम्पोसिया 2020 का शुभारम्भ करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्व में की गई गलतियों को मोदी सरकार में पिछले छह साल के दौरान दूर किया गया है और इस क्रम में पहली बार देश के दूसरे क्षेत्रों के समान इस क्षेत्र पर पहली बार विशेष ध्यान दिया गया है। इससे न सिर्फ लोगों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि भारत के साथ ही देश के बाहर के क्षेत्रों से विभिन्न स्तरों पर जुड़ने की क्षमता भी बढ़ी है।

            पूर्व में क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में पिछली सरकारों की दिलचस्पी में कमी पर दुख प्रकट करते हुए डॉ. सिंह ने इस क्षेत्र के व्यापक और समग्र विकास के लिए इस सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि चाहे इस क्षेत्र में संपर्क की समस्या से पार पाना हो या उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना हो, यह सरकार हर संभव सहायता और समर्थन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जैसा कि देखा जा सकता है, पिछले छह साल में न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरे देश में भी सामान और व्यक्तियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए सड़क, रेल और वायु संपर्क के लिहाज से खासा विकास हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में जहां अभी तक रेल नहीं पहुंची थी, वहां पर भी अब रेल संपर्क हो गया है। इसी प्रकार सिक्किम जैसे राज्यों में अब हवाई अड्डा परिचालन में आ गया है। दूसरे राज्यों में भी नए बंदरगाह खुल रहे हैं या सुविधाओं में बढ़ोत्‍तरी की जा रही है और पहले मौजूद सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रों के आदान-प्रदान के लिए भारत-बांग्लादेश संधि से कारोबार की बाधाएं दूर हो गई हैं, आवाजाही भी आसान हो गई है, जो पहले खासा मुश्किल कार्य था। यह संधि भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुई थी। जल्द ही हम त्रिपुरा से बांग्लादेश के लिए एक ट्रेन का संचालन करने जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा और नए अवसर सामने आएंगे। साथ ही इससे पूरे क्षेत्र का बंदरगाहों तक संपर्क भी सुनिश्चित होगा। यह कहने की जरूरत नहीं कि इससे सीमाओं विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के पड़ोसियों के साथ व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने क्षेत्र में मौजूद अंतर-राज्यीय सड़कों के विकास और उचित रख-रखाव के लिए “पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजनाएं” (एनईआरएसडीएस) नाम से एक नई योजना की शुरुआत भी की है जिसे बोलचाल की भाषा में ‘ऑर्फन्ड रोड’ (अनाथ मार्ग) का नाम मिला, क्योंकि दोनों संपर्क राज्यों द्वारा इसका उचित रख-रखाव नहीं किया गया।इस तरह की पहलों की यह सूची काफी लंबी है। यह कहना ही पर्याप्त है कि इससे क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रति इस सरकार के संकल्प और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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दूसरी तरफ, सरकार और डीओएनईआर मंत्रालय सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों विशेषकर उन महिलाओं, जो देश के इस हिस्से में परम्परागत रूप से खासी मेहनती होती हैं, को टिकाऊ आय उपलब्ध कराने के लिए आजीविका परियोजनाओं को प्रोत्साहन देकर स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। बागवानी, चाय, बांस, सुअर पालन, रेशम कीड़ा पालन, पर्यटन आदि क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं को भी वांछित प्रोत्साहन दिया गया है। बदलते परिदृश्य में डॉ. सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर का बांस सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे उप महाद्वीप के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण माध्यम होने जा रहा है।

इस अवसर को महसूस करते हुए सरकार ने घर में पैदा होने वाले बांस को वन अधिनियम के दायरे से बाहर करते हुए लगभग एक सदी पुराने वन अधिनियम में संशोधन किया है। वर्तमान परिदृश्य में, क्षेत्र में पर्यटन को व्यापक प्रोत्साहन मिलने जा रहा है, क्योंकि इसके सुरम्य स्थल और प्राकृतिक छटा यूरोपीय स्थलों को जाने के बजाय यहां की ओर आकर्षित करती है। सरकार ने संभावित उद्यमियों को उपक्रम निधि उपलब्ध कराकर स्थानीय उद्यमशीलता को भी प्रोत्साहित किया है और क्षेत्र में घरेलू के साथ ही मित्रवत देशों से निवेश को आसान बनाया है।

इस दिशा में सरकार की भूमिका की अहमियत को देखते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आईआईएम शिलांग जैसे संस्थानों से नीतियां बनाने और केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। डॉ. सिंह से पहले डीओएनईआर सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह, एनईसी सचिव श्री मोसेस के. चालाई, आईआईएम शिलांग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन श्री शिशिर बजोरिया, आईआईएम शिलांग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य श्री अतुल कुलकर्णी, आईआईएम शिलांग के निदेशक प्रोफेसर डी. पी. गोयल और प्रोफेसर कीया सेनगुप्ता ने भी इस अवसर पर क्षेत्र की सामरिक और विकास संबंधी संभावनाओं तथा जरूरतों को रेखांकित किया।

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केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 36,400 करोड़ रुपये जारी किए

  कोविड-19 संकट के कारण पैदा हुई वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकारों के संसाधनों के बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद खर्च करने की आवश्यकता है। इसे ध्‍यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आज राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशें को दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर 36,400 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

     केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशें को अप्रैल से नवंबर, 2019 की अवधि के लिए 1,15,096 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति पहले ही जारी की जा चुकी है।

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क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय,में वेब-संगोष्ठी के दूसरे दिन विद्वानों और वैज्ञानिकों ने रखे विचार

          क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय, कानपुर और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 03 से 05 जून, 2020 तक एक अत्यंत उपयोगी वेब-संगोष्ठी आयोजित की जा रही है. क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय में इसके संयोजन का दायित्व डॉ. सुनीता वर्मा (एसोसिएट प्रोफ़ेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग) और डॉ. श्वेता चंद (एसोसिएट प्रोफ़ेसर, रसायनशास्त्र विभाग) ने संभाला और महाविद्यालय प्रबंध-समिति के सचिव रेवरेंड एस. पी. लाल तथा प्राचार्य डॉ. सैमुअल दयाल ने अपना सहयोग व संरक्षण प्रदान किया. साथ ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के चेयरमैन डॉ. अवनीश कुमार एवं कंट्रोलिंग ऑफिसर डॉ. अशोक सल्वटकर का संयुक्त योगदान एवं सहयोग भी इस वेब-संगोष्ठी के आयोजन में है. आज की वेब-संगोष्ठी की मुख्य अतिथि प्रो. राजेन्द्र सिंह विश्वविद्यालय, प्रयागराज की परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनीता यादव हैं. कार्यक्रम में तीन मुख्य वक्ताओं ने भागीदारी की – प्रो. आर. सी. दुबे ( डीन, जी.के.वी., हरिद्वार), डॉ. ए. के. वर्मा (राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सैदाबाद) और डॉ. शशिबाला सिंह (असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, भूगोल विभाग, डी. जी. कॉलेज, कानपुर).  

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आज आयोजित होने वाली वेब-संगोष्ठी की सार्थकता बहुत बढ़ जाती है. यह वेब-संगोष्ठी तीन-दिवसीय है, जिसके दूसरे दिन आज दिनांक 04.06.20 को वेब-संगोष्ठी का आरम्भ करते हुए इसकी संयोजिका डॉ. सुनीता वर्मा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया और मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ताओं का परिचय प्रस्तुत किया. तत्पश्चात कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सैमुअल दयाल द्वारा ईश्वर की आराधना द्वारा सभी विघ्न-बाधाओं के निराकरण और संगोष्ठी के सफल आयोजन की प्रार्थना की गई.

तत्पश्चात वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के चेयरमैन डॉ. अवनीश कुमार ने आयोग का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके उद्देश्य स्पष्ट किए. स्वतंत्र भारत में प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की बहुत महती भूमिका है. वेब-संगोष्ठी की मुख्य अतिथि प्रो. राजेन्द्र सिंह विश्वविद्यालय, प्रयागराज, की परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनीता यादव ने नए बदले हुए वातावरण में कोविड-19 द्वारा परिवर्तित परिवेश का आकलन समाज और भाषा के सन्दर्भ में किया. इस के लिए भाषा और शब्दावली को भी अपने अभिव्यक्ति के साधनों सहित अवसर के अनुकूल उपस्थित होना होगा.   

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रथम मुख्य वक्ता डॉ. आर. सी. दुबे ने इस वैश्विक आपदा के समय का आकलन पारंपरिक ज्ञान के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया. उनके अनुसार भारत में कोविड का सामना करने के लिए हमें अपने पारंपरिक सांस्कृतिक ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए. ऐसे समय में शुद्ध दूध, शहद, घी और जल का प्रयोग बहुत उपयोगी है. साथ ही नियमित रूप से अग्निहोत्र अपने घर में करने से हम समस्त वातावरण में व्याप्त सूक्ष्म कृमियों एवं नकारात्मकता को विनष्ट कर सकते हैं और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी पुष्ट रख सकते हैं. नियमित रूप से हाथ-पैर-मुँह धोना और धूप का सेवन भी लाभप्रद है. इस संगोष्ठी के द्वितीय मुख्य वक्ता डॉ. ए. के. वर्मा ने कोविड के सन्दर्भ में पर्यावरण की स्थिति पर विचार किया. उन्होंने इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया कि पिछले कुछ महीनों के लॉकडाउन की स्थिति में मानव- गतिविधियों के बहुत कम हो जाने से सबसे अधिक लाभ पर्यावरण का हुआ है. पर्यावरण में आये इस सुधार से निश्चय ही वैश्विक स्तर पर मौसम-बदलाव और जैव-विविधता पर व्यापक असर होगा. आज के कार्यक्रम की तीसरी मुख्य वक्ता डॉ. शशिबाला सिंह थीं. उनके अनुसार आज विश्व भर में कोविड 19 महामारी के प्रकोप से समस्त मानव समाज त्रस्त है. इस आपदा ने न केवल हमारे नित्य जीवन के व्यवहारों और कार्यों को परिवर्तित किया है, बल्कि हमारी सोच व भाषा को भी प्रभावित किया है. कोविड के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्होंने ऐसी महामारियों के समय में सामाजिक व्यवहार पर भी प्रकाश डाला.

इस वेब-संगोष्ठी के दूसरे दिन का समापन करते हुए कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. श्वेता चंद ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रेषित किया. साथ ही कल, दिनांक 05.06.20 को इस वेब-संगोष्ठी के तृतीय व अंतिम दिन प्रतिभाग करने हेतु सबको आमंत्रित किया. 

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क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय कानपुर और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के संयुक्त तत्वावधान वेब-संगोष्ठी काआयोजन

क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय कानपुर और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 03 से 05 जून, 2020 तक एक अत्यंत उपयोगी वेब-संगोष्ठी आयोजित की जा रही है. क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय में इसके संयोजन का दायित्व डॉ. सुनीता वर्मा (एसोसिएट प्रोफ़ेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग) और डॉ. श्वेता चंद (एसोसिएट प्रोफ़ेसर, रसायनशास्त्र विभाग) ने संभाला और महाविद्यालय प्रबंध-समिति के सचिव रेवरेंड एस. पी. लाल तथा प्राचार्य डॉ. सैमुअल दयाल ने अपना सहयोग व संरक्षण प्रदान किया. साथ ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के चेयरमैन डॉ. अवनीश कुमार एवं कंट्रोलिंग ऑफिसर डॉ. अशोक सल्वटकर का संयुक्त योगदान एवं सहयोग भी इस वेब-संगोष्ठी के आयोजन में है. आज की वेब-संगोष्ठी की मुख्य अतिथि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता हैं. कार्यक्रम में दो मुख्य वक्ताओं ने भागीदारी की – डॉ. सुबोध कुमार सिंह (निदेशक, जी. एस. मेमोरियल हॉस्पिटल) और प्रो. देवी प्रसाद मिश्र (प्रोफ़ेसर, आई.आई.टी. कानपुर).

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आज आयोजित होने वाली वेब-संगोष्ठी की सार्थकता बहुत बढ़ जाती है. यह वेब-संगोष्ठी तीन-दिवसीय है, जिसमें समसामयिक महामारी की परिस्थिति के सन्दर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी शब्दावली की आवश्यकताओं और नवीनताओं पर विचार-विमर्श किया गया.

आज पहले दिन, दिनांक 03.06.20 को वेब-संगोष्ठी का आरम्भ करते हुए इसकी संयोजिका डॉ. सुनीता वर्मा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया और मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ताओं का परिचय प्रस्तुत किया. तत्पश्चात कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव रेवरेंड सैमुअल पाल लाल द्वारा ईश्वर की आराधना द्वारा सभी विघ्न-बाधाओं के निराकरण और संगोष्ठी के सफल आयोजन की प्रार्थना की गई.

इसके बाद डॉ. अशोक सल्वटकर ने संगोष्ठी के विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए हिंदी भाषा के बढ़ते हुए महत्व और निरंतर उत्पन्न होने वाले नवीन संदर्भों पर प्रकाश डाला. ऐसा ही नया बदला हुआ परिवेश कोविड-19 द्वारा बन गया है. इस के लिए भाषा और शब्दावली को भी अपने अभिव्यक्ति के साधनों सहित अवसर के अनुकूल उपस्थित होना होगा. तत्पश्चात वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के चेयरमैन डॉ. अवनीश कुमार ने आयोग का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके उद्देश्य स्पष्ट किए. स्वतंत्र भारत में प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की बहुत महती भूमिका है. ज्ञान के विभिन्न शास्त्रों के लिए इस आयोग द्वारा अत्यंत सटीक व सार्थक हिंदी शब्दावली का निर्माण किया गया है. इससे ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में हिंदी भाषा के उतरोत्तर प्रयोग की संभावनाएँ विस्तारित हो गई हैं.

वेब-संगोष्ठी की मुख्य अतिथि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता ने समसामयिक परिस्थिति में वैज्ञानिक सन्दर्भ में हिंदी शब्दावली की उपादेयता पर विचार व्यक्त किए. समाज और भाषा का अत्यंत निकट और अन्योन्याश्रित संबंध है. समाज की परिस्थितियों के अनुरूप भाषा के स्वरूप में परिवर्तन आते हैं और दूसरी ओर भाषा भी अपने प्रयोगों से समाज की विचारधारा और व्यवहार को गढ़ती है. आज विश्व भर में कोविड 19 महामारी के प्रकोप से समस्त मानव समाज त्रस्त है. इस आपदा ने न केवल हमारे नित्य जीवन के व्यवहारों और कार्यों को परिवर्तित किया है, बल्कि हमारी भाषा के आयामों को विस्तृत करते हुए नई शब्दावली व नए शब्द-प्रयोगों से संयुक्त भी किया है. समाज पुनः निर्मित हो रहा है. ऐसे में भाषा भी निश्चित रूप से अपने नवीन संदर्भों में पुनः परिभाषित हो रही है.

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वक्ताडॉ. सुबोध कुमार सिंह ने एक चिकित्सक की दृष्टि से इस वैश्विक आपदा के समय का आकलन प्रस्तुत किया. विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भाषा, और विशेषकर हिंदी भाषा, की उपयोगिता और आवश्यकता का उल्लेख भी उन्होंने किया. कोविड-19 अपने साथ अनेक नूतन शब्द लाया, जो व्यक्ति के दैनंदिन के व्यवहार से जुड़े तो हैं ही साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में भी नव्यता लाये हैं. इस संगोष्ठी के द्वितीय मुख्य वक्ता प्रो. देवी प्रसाद मिश्र ने वैज्ञानिक सन्दर्भ में हिंदी भाषा की शाब्दिक शक्ति और प्रभाव पर विचार व्यक्त किए. डॉ. मिश्र के अनुसार सामाजिक परिवर्तनों को अभिव्यक्ति भाषा ही देती है. अभिव्यक्ति के इस प्रमुख साधन द्वारा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आज हिंदी भाषा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपना ली है. सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में हिंदी की अभिव्यक्तियाँ उपलब्ध होने से आज हिंदी के क्षेत्र-विस्तार के साथ-साथ उसकी सामाजिक व प्रयोजनमूलक भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है.

इस वेब-संगोष्ठी के प्रथम दिन का समापन करते हुए कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. श्वेता चंद ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रेषित किया. साथ दिनांक 04.06.20 को इस वेब-संगोष्ठी के द्वितीय दिन प्रतिभाग करने हेतु सबको आमंत्रित किया.

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मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री संग की द्विपक्षीय ऑनलाइन समिट, कोरोना, निवेश और व्यापार पर हुई बात

Excellency, नमस्कार!

सबसे पहले मैं अपनी ओर से और पूरे भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया में COVID-19 से प्रभावित सभी लोगों और परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहूँगा। इस वैश्विक महामारी ने विश्व में हर प्रकार की व्यवस्था को प्रभावित किया है। और हमारे summit का यह डिजिटल स्वरूप इसी प्रकार के प्रभावों का एक उदाहरण है।

Excellency, आपसे इस डिजिटल माध्यम से मिलकर मुझे ख़ुशी तो है ही, लेकिन थोड़ी निराशा भी है, क्योंकि हमें भारत में आपका गर्मजोशी से स्वागत करने का अवसर नहीं मिल पाया। पहले जनवरी में और फिर पिछले महीने हम आपकी भारत यात्रा का की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही बार यात्रा स्थगित करनी पड़ी। हमारी आज की मुलाक़ात आपकी भारत यात्रा का स्थान नहीं ले सकती। एक मित्र के नाते, मेरा आपसे आग्रह है कि स्थिति सुधरने के बाद आप शीघ्र सपरिवार भारत यात्रा प्लान करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें।

Excellency, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध विस्तृत होने के साथ-साथ गहरे भी हैं। और यह गहराई आती है हमारे shared values, shared interests, shared geography और shared objectives से। पिछले कुछ वर्षों में हमारे सहयोग और तालमेल में अच्छी गति आई हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे संबंधों की बागडोर का एक छोर आप जैसे सशक्त और visionary लीडर के हाथ में हैं। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह perfect समय है, perfect मौक़ा है।

अपनी दोस्ती को और मज़बूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएँ हैं। ये संभावनाएँ अपने साथ challenges भी लाती हैं। Challenges कि किस तरह इस potential को वास्तविकता में translate किया जाए, ताकि दोनों देशों के नागरिकों, businesses, academics, researchers, इत्यादि के बीच links और मज़बूत बने। कैसे हमारे संबंध अपने क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए एक factor of stability बनें, कैसे हम मिल कर global good के लिए कार्य करें, इन सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है।

Excellency, समकालीन विश्व में देशों की एक दूसरे से अपेक्षाएँ, और हमारे नागरिकों की हमसे अपेक्षाएँ बढ़ गई हैं। Democratic values को share करने के नाते, हम दोनों देशों का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर खरे उतरें।इसलिए, वैश्विक कल्याण के मूल्य, जैसे लोकतंत्र, Rule of Law, Freedom, Mutual Respect, International Institutions का सम्मान, और पारदर्शिता आदि को uphold करना, और protect करना हमारी sacred responsibility है। यह एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारी धरोहर है।आज जब अलग-अलग प्रकार से इन values को challenge किया जा रहा है, तो हम आपसी सम्बन्धों को मजबूत कर के इन्हें सशक्त कर सकते हैं।

Excellency, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सम्बन्धों को व्यापक तौर पर और तेज़ गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ़ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि Indo-Pacific क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विभिन्न institutional dialogues हमारे संबंधों को और substance प्रदान कर रहें हैं। दोनों देशों के बीच निरंतर उच्च-स्तरीय exchanges भी हो रहें हैं। व्यापार और निवेश भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं इस गति से, इस विस्तार से संतुष्ट हूँ। जब आप जैसा लीडर हमारे मित्र देश का नेतृत्व कर रहा हो, तो हमारे संबंधों में विकास की गति का मापदंड भी ambitious होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को Comprehensive Strategic Partnership के रूप में upgrade कर रहे हैं।

वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी Comprehensive Strategic Partnership की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकलने के लिए एक coordinated और collaborative approach की आवश्यकता है।

हमारी सरकार ने इस Crisis को एक Opportunity की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक reforms की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इस कठिन समय में आपने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का, और ख़ास तौर पर भारतीय छात्रों का, जिस तरह ध्यान रखा है, उसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ।

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उरई के राज किशन ने किया जिले का नाम रोशन


उरई के लाल ‘ राज किशन ‘ ने किया कमाल
उरई। शहर के मोहल्ला नया राम नगर निवासी राज किशन सिंह ने जल सेना में सब – लेफ्टीनेंट के पद पर चयनित होकर माता पिता व जिले का गौरव बढ़ाया है। राज किशन ने अपने स्वर्गवासी पिता की इच्छा को पूरा किया है। शनिवार को पास आउट के बाद अब उनकी ज्वॉइनिंग होनी है। रविवार को उनके घर पर फोन से बहुत से लोगों ने बधाई दी। राज किशन की शिक्षा दीक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई है। वर्ष 2017 में उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की थी। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए चले गए। अब शनिवार को पास आउट के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हुई है। इसको लेकर राज किशन के घर वाले बेहद उत्साहित हैं। रविवार को उनके घर पर मित्रों व रिश्तेदारों ने फोन पर तमाम बधाई संदेश भेजे। मां पूनम ने कहा कि उनके बेटे ने परिवार का तो नाम रोशन किया ही है, जिले का भी मान बढ़ाया है।

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कानपुर में करोना ने फिर बरपाया कहर

कानपुर में फिर कोरोना से मचा हाहाकार

कानपुर में कोरोना संक्रमित 29 नए केस आये सामने

आज के नए केस मेहरबान सिंह पुरवा , स्वरूप नगर , बर्रा 3 , मन्नी पुरवा , गोलाघाट , गोविन्द नगर , शिव नगर विधुत कालोनी , सुजातगंज के है ।

कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 417

कोरोना संक्रमित 5 मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज ।

कानपुर में अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हुए मरीजों का संख्या 310

कानपुर में कुल एक्टिव केस 94

अब तक 13 लोगो की हो चुकी है मौत।

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