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प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान और जिओडेसिक एवरी डोम का उद्घाटन किया। उन्होंने केवड़िया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं में नेविगेशन चैनल, नया गोरा सेतु, गरुड़ेश्वर बांध सरकारी कर्मियों के लिए आवास, बस बे टर्मिनस, एकता पौधशाला, खलवानी पर्यावरण अनुकूल पर्यटन और जनजातीय गृह आवास शामिल हैं। उन्होंने इस अवसर पर स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज़ सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आज कमिशनर कानपुर ने चमड़ा निर्यात इकाइयों, ओल्ड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और जाजमऊ में नए निर्माणाधीन सीईटीपी का भ्रमण किया । भ्रमण के मुख्य बिंदु हैं:

1) इस भ्रमण में मुख्य अभियंता जल निगम, SE जल निगम, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, चमड़ा उद्योग असोसीएशन के प्रतिनिधि और अन्य लोग शामिल थे।

2) आयुक्त ने चमड़ा निर्यात इकाइयों के कामकाज और मुद्दों को समझने के उद्देश्य से जाजमऊ में चमड़ा निर्यात इकाई का दौरा किया।
कमिश्नर ने यूनिट की पूरी प्रक्रिया को स्टेज बाई स्टेज समझने का प्रयास किया।

3) उद्योग संघ ने आयुक्त को बताया कि पिछले वर्ष निर्यात ₹ 38 हजार करोड़ थी। लेकिन इस साल COVID की वजह से उत्पादन पिछले साल के लगभग एक तिहाई तक कम हो गया है।

4) उद्योग संघ ने आयुक्त को अवगत कराया कि चमड़ा उद्योगों के संचालन की रोस्टर प्रणाली समस्याएं पैदा कर रही है क्योंकि उनका उत्पादन मूल उत्पादन के एक चौथाई तक कम हो गया है। उन्होंने सरकार और विभाग से अनुरोध किया कि वे इस पर ध्यान दें और चमड़ा निर्यात उद्योग के हित में इसे रिलैक्स करने पर विचार करे।

उद्योग संघ ने जाजमऊ के इस औद्योगिक क्षेत्र में एक समर्पित अग्निशमन केंद्र के लिए अपनी मांग भी रखी। वर्तमान में निकटतम फायर स्टेशन जाजमऊ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

कमिश्नर ने जल निगम, जेडी इंडस्ट्रीज, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि जाजमऊ औद्योगिक क्षेत्र के लिए समर्पित फायर स्टेशन की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान / भूमि को अगले एक महीने में चिन्हित करने का काम करने और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए ताकि प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जा सके।

5) कमिश्नर ने जाजमऊ में ओल्ड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। इस संयंत्र में 36 MLD की क्षमता है और औद्योगिक और घरेलू लिक्विड वेस्ट के संयुक्त प्रवाह के ट्रीटमेंट के लिए काम करता है। आज की तारीख में उद्योग प्रवाह लगभग 9 से 10 MLD है और घरेलू सीवेज लगभग 25 से 26 MLD है।

उद्योग संघ, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों और जल निगम के अधिकारियों ने आयुक्त को अवगत कराया कि चमड़ा उद्योग द्वारा “रनिंग एंड मेंट्नेन्स चार्जेज़” के लिए जल निगम को दिए जाने वाले शुल्क का भुगतान, CETP का संचालन और रखरखाव के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति में निस्तारण की प्रक्रिया में है। इस सम्बंध में DM की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है और जल्द ही समस्या का निदान किया जाएगा।

6) कमिश्नर ने जाजमऊ में 20 MLD न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया, जो लेदर इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट के लिए समर्पित रूप से काम करेगा।

यह परियोजना पिछले 2 वर्षों से निर्माणाधीन है, लेकिन विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलंब के कारण और COVID लॉकडाउन के कारण, परियोजना में देरी हो गई। अब तक भौतिक प्रगति केवल 5% के आसपास है।

अब परियोजना के पूरा होने के लिए संशोधित समय सीमा , राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) की आगामी बैठक में तय किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और NGT द्वारा इस परियोजना की निगरानी इसके गुणात्मक और समय पर पूरा होने के लिए की जा रही है।

कमिश्नर ने नमनी गंगे की टीम को कानपुर के चमड़ा उद्योगों के लिए समर्पित और उच्च तकनीकी युक्त कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण समय पर सुनिश्चित करने के लिए तत्काल revised timelines बनाने और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीति आयोग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की।

बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा मानव विकास के केंद्र में है, इसीलिये ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बातचीत करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा की एक समान पहुँच प्रदान करना सरकार की नीति के मूल में है। इसके लिए देश ने एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।

उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार कई नीतिगत कदम उठा रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के जबर्दस्त अवसर हैं। भारत में अब खोज और उत्पादन परियोजनाओं में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई की अनुमति है, और सार्वजनिक क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से शोधन के लिये 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि ये सुधार ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘एक राष्ट्र-एक गैस ग्रिड’ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देश भर में गैस पाइपलाइन का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। उन्होंने खाना पकाने और परिवहन के लिये स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति में सहायता के लिए शहरों के गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार के प्रयासों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत रसायनों और पेट्रो-रसायन निर्माण और निर्यात का एक केंद्र बनने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का प्राकृतिक परिवेश के साथ संघर्ष नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि भारत मानव सशक्तिकरण और पर्यावरण की देखभाल दोनों में बराबर विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि देश इथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल, संपीड़ित जैविक गैस और जैविक डीजल के उपयोग के माध्यम से ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास के दर्शन के आधार पर, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे नए संस्थानों के पोषण के लिए प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि ‘एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड’ हमारा लक्ष्य है। भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार के साथ ऊर्जा सहभागिता को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता हुआ ऊर्जा क्षेत्र निवेशकों के लिए इस क्षेत्र में निवेश के जबर्दस्त अवसर प्रस्तुत करता है। उन्होंने वैश्विक उद्योगों को भारत की प्रगति में भागीदार बनने और भारत में ऊर्जा के सभी रूपों के उत्पादन को बढ़ाकर समृद्धि को साझा करने के लिए आमंत्रित किया।

इस कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र से लगभग 40 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें लगभग 28 नेताओं ने प्रधानमंत्री के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर; क़तर के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष और प्रमुख, श्री साद शेरिदा अल-काबी; ओपेक के महासचिव श्री मोहम्मद सानुसी बरकिंडो; आईईए के कार्यकारी निदेशक डॉ. फेथ बिरोल; जीईसीएफ के यूरी सेंटुरिन; और आईएचएस मार्किट यूनाइटेड किंगडम के उपाध्यक्ष, डॉ. डैनियल येरगिन जैसे प्रमुख हितधारकों ने ऊर्जा क्षेत्र के बारे में अपने विचार साझा किए। बैठक में रोज़नेफ्ट, बीपी, टोटल, ल्योंडेल बासेल, टेल्यूरियन, शालम्बरगर, बेकर ह्यूजेस, जेरा, एमर्सन और एक्स-कोल सहित प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कुम्हारों के सशक्तिकरण की दिशा में खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा शुरू की गई कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के नांदेड़ और परभणी जिलों में 100 कुम्हार परिवारों को बिजली से चलने वाले चाक वितरित किए। इन कुम्हारों को केवीआईसी में इस चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए 10 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

जिन कुम्हारों को यह चाक वितरित किए गए हैं वह 15 गांवों से सम्बन्धित हैं, जिनमें से 10 गांव नांदेड़ से और 5 गांव परभणी ज़िले से हैं। बिजली चालित चाक वितरित किए जाने से कुम्हार समुदाय के कम से 400 सदस्य लाभान्वित होंगे क्योंकि इससे ना सिर्फ कुम्हारों की उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि होगी, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है।

श्री गडकरी ने केवीआईसी की कुम्हार सशक्तिकरण योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह आज़ादी के बाद पहला अवसर है जब देश के कुम्हारों की आजीविका को बेहतर करने और उन्हें सशक्त करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। उपेक्षित कुम्हार समुदाय को सशक्त कर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को लुप्त होने से बचाना प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। श्री गडकरी ने कहा कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उत्पादन से जुड़े आधुनिक उपकरण और इससे उत्पादन हेतु व्यवस्थित प्रशिक्षण से कुम्हारों की आय में कई गुना की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना को आने वाले समय में महाराष्ट्र के अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों और अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कुछ कारीगरों से बात की, जिन्होंने सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई इस सहायता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिजली चालित चाक की मदद से उनकी उत्पादकता बढ़ी है और आय में 3-4 गुना की वृद्धि हुई है।

केवीआईसी अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना भी इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि देश भर में अब तक 18,000 से अधिक बिजली चालित चाक वितरित किए जा चुके हैं जिससे कुमार समुदाय के लगभग 80,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना के चलते कुम्हारों की आय 3000 रुपये प्रति माह से बढ़कर लगभग 10,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। केवीआईसी अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के प्रत्येक कुम्हार को सशक्त करना है और केवीआईसी इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

29 अक्टूबर कानपुर, को पीसीपीएनडीटी एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु महिला कल्याण विभाग कानपुर नगर द्वारा ऑनलाइन अभिमुखीकरण का आयोजन किया गया | जिसमें कुल 156 लोगों ने प्रतिभाग किया मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री ऐश्वर्या प्रताप सिंह, डिप्टी डायरेक्टर कानपुर मंडल wcd श्रीमती श्रुति शुक्ला, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभय कुमार, डॉ अंशुमली शर्मा स्पेशल रिलेशन एंड लाइज इन ऑफिसर एनएसएस उत्तर प्रदेश सरकार, डॉ अरविंद यादव एसीएमओ नोडल पीसीपीएनडीटी काशीराम गवर्नमेंट हॉस्पिटल कानपुर नगर, एवं महिला कल्याण अधिकारी सुश्री मोनिका यादव, जिला समन्वयक सुश्री शैल शुक्ला, श्रीमती इंदु मिश्रा विधिक परामर्श , श्रीमती रश्मि मुकेश सोशल वर्कर, प्रतीक भरत सोशल वर्कर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एनएसएस टीम एवं अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया जिसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पर भी किया गया इस अभिमुखीकरण में कन्या भ्रूण हत्या बाल विवाह की रोकथाम बच्चियों की शिक्षा लैंगिक समानता पोक्सो एक्ट आदि के विषय में जानकारी दी गई एवं साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई

कानपुर नगर, दिनांक 27 अक्टूबर,
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 218-घाटमपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले दिनांक 02 एवं 03 नबम्बर, 2020 को प्रिन्ट मीडिया में कोई भी राजनैतिक दल अपमानजनक, भडकाऊ और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों को प्रकाशित नही करायेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि बिना एम0सी0एम0सी0 की पूर्व अनुमति प्राप्त किये किसी प्रकार की कोई सामग्री/विज्ञापन प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित नही किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 218-घाटमपुर विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित राजनैतिक दल किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री हेतु कलेक्ट्रेट में स्थित एम0सी0एम0सी0 से प्रचार संबंधी अनुमति प्राप्त कर सकते है।

उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में यह भी बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 “क” की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप धारा (2) के उप बन्धों के दृष्टिगत 03 नबम्बर, 2020 (मंगलवार) को पूर्वाहन 06ः00 बजे से 07 नबम्बर, 2020 (शनिवार) को अपराहन 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रुप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटो के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

आन्तरिक गुणवत्ता सुनश्चयन प्रकोष्ठ, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर दृवारा एकदिवसीय वेबिनार “Strategies to face challenges in Life” का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता डॉ सिधान्शु राय, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर थे जिन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन दिया। उन्होंने बताया कि सही communication एवं attitude का जीवन में अहम योगदान है। दूसरी वक्ता डॉ शिवा मिश्रा ने बच्चों को सफल जीवन यापन के विविध आयामों पर प्रकाश डाला कि जीवन में हमें वास्तविकता में ही जीना चाहिए। कार्यक्रम में कालेज के प्राचार्य डॉ जोसेफ डेनियल सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं ऐसे कार्यक्रमों के निरन्तर आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया। IQAC के समन्वयक डॉ राजेश कुमार द्विवेदी ने इस प्रकोष्ठ के बारे में चर्चा की और वेबिनार का विषय प्रवर्तन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ मीतकमल ने किया। इस कार्यक्रम में श्री नलिन श्रीवास्तव, डॉ शिप्रा श्रीवास्तव, श्री डी. सी. श्रीवास्तव और श्री अवधेश मिश्र आदि सभी शिक्षकों सहित २०० प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागी विद्यार्थियों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और उनका उत्साह देखने लायक था।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक, बॉयो टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक के साथ सेंट्रल इंस्ट्रूमेन्टेशन और रिएक्शन इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने यह उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ई.तबा तेदिर भी मौजूद थे। साथ में एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के निदेशक, प्रोफेसर पिनाकेश्वर महंता भी शामिल हुए।

इस मौके पर श्री पोखरियाल ने कहा कि एनआईटी अरुणाचल प्रदेश पूरे पूर्वोत्तर भारत को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई राह दिखा सकता है। इस संस्थान का मिशन है “क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर लोगों की जरूरत समझ कर उसे पूरा करना। जिससे समाज की बेहतर तरीके से सेवा की जा सके।” ऐसे मिशन वाले किसी भी संस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर महत्व होना स्वाभाविक है। श्री पोखरियाल ने इस अवसर पर कहा कि हमारे शिक्षण संस्थानों को बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए और ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करना चाहिए। ऐसा कर वह युवाओं में पुस्तकों से परे भी सोचने-समझने की सोच विकसित कर सकते हैं। ऐसा होने से युवा न केवल नई चुनौतियों का सामना कर उसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे। बल्कि वह एक अच्छे इंसान भी बनेंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से एनआईटी अरुणाचल प्रदेश ने अनुसंधान और शैक्षणिक स्तर पर काफी सुधार किया है। इसी का परिणाम है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)-2020 की इंजीनियरिंग श्रेणी में संस्थान को 200 वीं रैकिंग मिली है। जबकि एआरआईआईए रैंकिंग 2020 में बैंड ए (11-25 वी रैंकिंग के बीच) मिली है। यह रैंकिंग राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय विश्वविद्यालय और सीएफटीआई की श्रेणी में दी जाती है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, मूल विज्ञान और मानविकी विषयों में जिस तरह से संस्थान के शिक्षकों द्वारा पब्लिकेशन और पेटेंट की संख्या बढ़ाई गई है, वह शैक्षणिक और अनुसंधान के बढ़ते स्तर को भी दर्शाता है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि एनआईटी में इस समय 53 शिक्षकों के अलावा स्नातक, परास्नातक और पीएचडी स्तर पर 800 छात्र हैं। उन्होंने कहा कि पीएचडी के लिए 80 फीसदी पंजीकरण बढ़ने से, यह स्पष्ट होता है कि संस्थान में अनुसंधान गतिविधियां बढ़ी है। नए भवन का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री ने यह आशा जताई है कि एनआईटी अरुणाचल प्रदेश अब स्थायी कैंपस से अपनी सेवाएं दे सकेगा। उन्होंने कहा कि हर अच्छे संस्थान के लिए एक स्थायी कैंपस की जरूरत होती है, जिससे कि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके।

इस अवसर पर श्री रिजिजू ने एनआईटी अरुणाचल प्रदेश और संस्थान के उन छात्रों को खास तौर से धन्यवाद दिया जो देश के दूसरे हिस्सों से आकर इस प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से आज एनआईटी अरुणाचल प्रदेश एक सुरक्षित और शिक्षा के लिए छात्रों में प्रेरणा देने वाले संस्थान के रूप में स्थापित हो पाया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के प्रयासों की भी प्रशंसा की, साथ ही भविष्य के लिए भी उसे शुभकामनाएं दी।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक, बॉयो टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक को 17.405 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। जिसमें प्रत्येक ब्लॉक का क्षेत्र 7143 वर्गमीटर है। सभी ब्लॉक में 7 नई कक्षाएं बनाई गई हैं। जिसमें 360 छात्र पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल कक्षाओं के साथ 9 प्रयोगशालाएं, एक मीटिंग के लिए कमरा और शिक्षकों के लिए 27 केबिन बनाए गए हैं।

इसी तरह सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटल प्रयोगशाला को 0.35 करोड़ की लागत से और रिएक्शन इंजीनियरिंग प्रयोगशाला को 0.05 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। इसके लिए विश्व बैंक के टीईक्यूआईपी-III से फंडिंग मिली है। दोनों प्रयोगशालाएं अनुसंधान और सलाह की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आधुनिकतम सुविधाओं के साथ विकसित की गई है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्‍ट्रीय राजमार्ग 310 के 19.85 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग को राष्‍ट्र को समर्पित किया है। इससे पहले वैकल्पिक मार्ग को प्राकृतिक कारणों से काफी नुकसान पहुंचा था जिसकी वजह से यह जरूरी हो गया था क्‍योंकि यह सड़क पूर्वी सिक्किम और खासकर नाथुला सेक्‍टर में रक्षा तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। खराब मौसम के कारण यह कार्यक्रम 33 कोर के मुख्‍यालय में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रयासों की सराहना की और यह भी कहा कि सिक्किम में सीमा सड़कों के दो लेन बनाने का काम जारी है।

रक्षा मंत्री ने देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की प्रगति के सरकार के प्रयासों पर जोर दिया और यह भी कहा कि यह न केवल रक्षा तैयारियों को मजबूत करने बल्कि इन क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री की ‘पूर्वोत्तर राज्‍यों की ओर देखो नीति’ के अनुरूप आधारभूत ढांचे को विकास देने के केन्‍द्र सरकार के संकल्‍प को दोहराते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग को बनाने का काम पिछले दो वर्षों में किया गया है।

सिक्किम के मुख्‍यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस नए वैकल्पिक मार्ग से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्‍य का सामाजिक, आर्थिक विकास भी होगा। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य की अर्थव्‍यवस्‍था को सबसे अधिक सहारा पर्यटन से मिलता है और बीआरओ तथा केन्‍द्र सरकार ने जिस रफ्तार का इस सड़क का निर्माण कार्य कराया है वह काफी सराहनीय है।

बीआरओ ने पिछले कुछ वर्षों में सामग्री, उपकरण और निर्माण तकनीकों में नवाचार को अपनाते हुए अपनी सामर्थ्‍य में अभूतपूर्व विस्‍तार किया है। अटल सुरंग, डीएस-डीबीओ रोड और राष्‍ट्रीय राजमार्ग 310 का नया वैकल्पिक मार्ग इसके उच्‍च गुणवत्ता और त्‍वरित रफ्तार के उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने बीआरओ की ओर से भविष्‍य में किए जाने वाले निर्माण कार्यों को भी रेखांकित किया और भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में आत्‍मनिर्भर भारत मिशन में जोरदार प्रगति होगी।

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने कल बरेली में 100 बिस्तर वाले नए ईएसआईसी अस्पताल का भूमि पूजन किया।

बरेली से आठवीं बार सांसद श्री गंगवार ने अपने अपने संबोधन के दौरान, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की चिकित्सा जरूरतों के सपनों को साकार करने के वास्ते केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अस्पताल अब आईपी और लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम करेगा क्योंकि पहले उन्हें बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए एम्स, दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ता था। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस ईएसआईसी अस्पताल की सुविधाओं को नाममात्र उपयोगकर्ता शुल्क चार्ज करके आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अस्पताल को भविष्य में एक मॉडल अस्पताल में बदल दिया जाएगा।

इस अवसर पर उपस्थित और बोलने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश बरेली के मेयर डॉ. उमेश गौतम, उत्तर प्रदेश बरेली के विधायक डॉ. अरूण कुमार, मीरगंज के विधायक डॉ. डी. सी. वर्मा, बरेली के ​कमिश्ननर श्री रणवीर प्रसाद आईएएस, डीएम, श्री नितेश कुमार आईएएस, ईएसइाई कॉरपोरेशन के सदस्य डॉ. केशव अग्रवाल और कॉरपोरेटर श्रीमती उषा उपाध्याय थे। सभी वक्ताओं ने बरेली क्षेत्र के कामगारों और अन्य लोगों के लाभ के लिए केंद्रीय मंत्री के प्रयासों के वास्ते को धन्यवाद दिया। इससे पहले, चिकित्सा आयुक्त डॉ. आर.के. कटारिया ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और ईएसआईसी के हालिया कदमों के बारे में भी बात की, जिसमें भारत में श्रमिकों के लिए ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ के तहत उपलब्ध कराए गए विस्तारित लाभ शामिल हैं।

इस अस्पताल का निर्माण 90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 4.67 एकड़ के एक भूखंड क्षेत्र पर किया जाएगा यह बरेली और आसपास के 2 लाख ईएसआई लाभार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। माइनर ओटी, रिससिटेशन रूम, कैजुअल्टी वार्ड, सीएमओ रूम, फ्रैक्चर क्लिनिक, एक्स-रे, ईसीजी, सैंपल कलेक्शन, रेडियोलॉजी, ओटी/आईसीयू, वार्ड्स होंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो रोजगार के दौरान चोट, बीमारी, मृत्यु आदि आवश्यकता के समय उचित चिकित्सा देखभाल और नकदी लाभ की एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। ईएसआई अधिनियम परिसर/परिसीमा पर लागू होता है जहां 10  या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। ईएसआई अधिनियम के तहत, एक महीने में 2,1,000 / रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य लाभों के हकदार हैं। आज, यह लगभग 3.49 करोड़ श्रमिकों के परिवार इकाइयों को कवर कर रहा है और इसके 13.56 करोड़ लाभार्थियों को अतुलनीय नकद लाभ और उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। 1952 में निगम के पास केवल 21 डिस्पेंसरी थी और कोई ईएसआई अस्पताल नहीं था। आज इसके बुनियादी ढांचे में 1648 औषधालयों/आयुष इकाइयों और 159  ईएसआई अस्पतालों, 793 शाखा/वेतन कार्यालयों, 43 औषधालयों-सह-शाखा कार्यालयों, 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कई गुना वृद्धि हुई है। ईएसआई योजना आज देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 566 जिलों में लागू है।