भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर

इससे पहले इस महीने 8 फरवरी को राजस्व खुफिया निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले और कर्नाटक के बेंगलुरु में ‘ भारतीय रिजर्व बैंक’ और ‘भारत’ चिन्ह छपे हुए  सुरक्षा धागे युक्त उच्च गुणवत्ता वाले कागज आयात करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। अगले दिन 9 फरवरी को निदेशालय ने महाराष्ट्र के ठाणे और हरियाणा के भिवानी जिले में आयातित सुरक्षा कागजों के इस्तेमाल से भारतीय नोट छापने के दो ठिकाने का भंडाफोड़ किया। डीआरआई की शिकायत के आधार पर संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

राजस्व खुफिया निदेशालय ने नए मामले में मुंबई के विक्रोली पश्चिम में सुरक्षा कागज आयात करने वाले की पहचान कर उसके ठिकाने पर तलाशी अभियान चलाया। घनी आबादी के इलाके में गहन तलाशी के बाद नकली भारतीय नोटों की छपाई और परिष्करण केंद्र का पता चला। वहां से 50 रुपये और 100 रुपये मूल्य के नकली नोट, कई मशीनरी/उपकरण जब्त किए गए। जब्त वस्तुओं में लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव, सुरक्षा पेपर, महात्मा गांधी के वॉटरमार्क वाले ए-4 आकार के कागज और बटर पेपर आदि शामिल हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और सभी मशीन और उपकरण जब्त कर लिए।

महाराष्ट्र के संगमनेर और कोल्हापुर जिले में राजस्व खुफिया निदेशालय ने कंप्यूटर और प्रिंटर युक्त ऐसे ही सेटअप का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल नकली नोट छापने के लिए हो रहा था। डीआरआई अधिकारियों की शिकायत पर दोनों स्थानों पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रतिबंधित सामान जब्त कर पुलिस आगे जांच कर रही है।

कोल्हापुर मॉड्यूल के आरोपियों से पूछताछ के बाद कोल्हापुर पुलिस ने बेलगाम में प्रिंटिंग सेटअप वाले एक अन्य मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस मामले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया।

तीन अन्य स्थानों आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिला, बिहार में खगड़िया जिले तथा हरियाणा में रोहतक में सुरक्षा कागज आयात करने वालों का पता लगाया गया। पश्चिमी गोदावरी में प्रतिबंधित सुरक्षा कागज और प्रिंटर और खगड़िया जिले में लैपटॉप, प्रिंटर और प्रतिबंधित सुरक्षा कागज बरामद किए गए। डीआरआई अधिकारियों द्वारा दर्ज शिकायत पर वहां पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले की आगे जांच की जा रही है।

बैठक में 17 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के 21 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 9 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लागत 13,501 करोड़ रुपये से अधिक है। वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसकी लागत 9,623.72 करोड़ रुपये है और जिसमें छह पैकेजों में सात मुद्दे शामिल हैं, की भी समीक्षा की गई।

बैठक में रणनीतिक स्थानों पर नए एनआईटी स्थापित करने की परियोजना पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया, जिसके माध्यम से सरकार तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना चाहती है और कुशल इंजीनियरों और तकनीकी पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना चाहती है। ये संस्थान न केवल शैक्षणिक परिदृश्य को बढ़ाएंगे बल्कि नवाचार, अनुसंधान और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे।

बैठक में रणनीतिक स्थानों पर नए एनआईटी स्थापित करने की परियोजना पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया, जिसके माध्यम से सरकार तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना चाहती है और कुशल इंजीनियरों और तकनीकी पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना चाहती है। ये संस्थान न केवल शैक्षणिक परिदृश्य को बढ़ाएंगे बल्कि नवाचार, अनुसंधान और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे।

भारत माला योजना के तहत एक प्रमुख परियोजना, वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी, और इससे व्यापार और माल ढुलाई को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों पर निर्भर उद्योगों को लाभ होगा – की भी समीक्षा की गई।

डीपीआईआईटी के सचिव ने परियोजना निगरानी के लिए संस्थागत ढांचे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और संबंधित अधिकारियों को लंबित मुद्दों के समाधान में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने और केंद्र सरकार, राज्य प्राधिकरणों और निजी हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से अपनी चिंताओं का कुशल और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) (https://pmg.dpiit.gov.in/) के इस विशेष तंत्र का लाभ उठाने वाले निजी समर्थकों के महत्व पर जोर दिया।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले शनिवार को हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना के बाद भारतीय रेलवे ने कई सख्त कदम उठाए हैं। अयोध्या, वाराणसी, गाजियाबाद, नई दिल्ली और आनंद विहार सहित प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष होल्डिंग एरिया और अतिरिक्त आरपीएफ की तैनाती की गई है। गाजियाबाद स्टेशन पर एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है। प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी आने के दौरान किसी को भी रस्सियों (सुरक्षा क्षेत्र) को पार करने से रोकने के लिए भी अन्य सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर रस्सियों के साथ आरपीएफ कर्मियों की तैनाती की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यात्री रेलगाड़ी के पूरी तरह से रुकने से पहले उसके पास न जाएं।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा उपाय

भारतीय रेल महाकुंभ मेले के अंतिम सप्ताह के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए उत्तरी रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बना रहा है। ये होल्डिंग एरिया प्लेटफॉर्म के बाहर स्थित हैं, ताकि यात्रियों आवाजाही को नियंत्रित करने और भीड़भाड़ को रोकने में मदद मिल सके। यात्रियों को उनकी रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के आधार पर प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। इस पहल का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन में सुधार करना और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाना है खासकर व्यस्त समय और त्योहारी मौसम के दौरान।

नई दिल्ली स्टेशन पर होल्डिंग एरिया

उत्तर रेलवे ने गाजियाबाद में 4200 वर्ग फुट, आनंद विहार में 3800 वर्ग फुट, नई दिल्ली में 12710 वर्ग फुट, अयोध्या धाम में 3024 वर्ग मीटर तथा बनारस में 1280 वर्ग मीटर और 875 वर्ग मीटर के विशाल होल्डिंग क्षेत्र बनाए हैं ।

आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली में होल्डिंग एरिया

पूर्वोत्तर रेलवे ने बनारस में 2200 वर्ग फुट, सिवान में 5250 वर्ग फुट, बलिया में 8000 वर्ग फुट, देवरिया में 3600 वर्ग फुट, छपरा में 10000 वर्ग फुट, गोरखपुर में 2500 वर्ग फुट के होल्डिंग एरिया भी बनाए हैं।

अयोध्या धाम में होल्डिंग एरिया

पूर्व मध्य रेलवे ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर दो होल्डिंग एरिया बनाए हैं: 2700 वर्ग फीट और 800 वर्ग फीट, पटना जंक्शन 2700 वर्ग फीट और 2700 वर्ग फीट, दानापुर 2700 वर्ग फीट और 2400 वर्ग फीट। इसके अलावा, आरा 3375 वर्ग फीट, बक्सर: 900 वर्ग फीट, मुजफ्फरपुर: 2400 वर्ग फीट, हाजीपुर: 2400 वर्ग फीट, बरौनी: 2400 वर्ग फीट, समस्तीपुर 2400 वर्ग फीट, जयनगर: 2000 वर्ग फीट, मधुबनी: 2000 वर्ग फीट, रक्सौल: 2000 वर्ग फीट, सकरी: 2000 वर्ग फीट, दरभंगा: 2400 वर्ग फीट, सहरसा: 2400 वर्ग फीट, प. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन: 2400 वर्ग फुट, सासाराम: 2000 वर्ग फुट, गया: 2000 वर्ग फुट

उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन पर 10,737 वर्ग मीटर, नैनी पर 10,637 वर्ग मीटर, प्रयागराज छिवकी पर 7500 वर्ग मीटर होल्डिंग एरिया भी बनाया है।

कुंभ क्षेत्र के एक भाग के रूप में, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रयाग जंक्शन: 10,000 वर्ग मीटर, फाफामऊ जंक्शन: 8775 वर्ग मीटर, झूसी: 18,000 वर्ग मीटर और प्रयागराज रामबाग: 4000 वर्ग मीटर में स्थायी/अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र भी बनाए हैं।

वाराणसी रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया

प्रयागराज क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर ऐसे होल्डिंग एरिया और भीड़ प्रबंधन उपाय पहले से ही लागू हैं। ये उपाय यात्रियों को अपनी रेलगाड़ी में चढ़ने के दौरान अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए हैं जो छठ और दिवाली जैसे सबसे ज्यादा यात्रा करने के दिनों दौरान प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के समान हैं। भारतीय रेलव यात्रियों से सहयोग करने और सुचारू और सुरक्षित यात्रा संचालन सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह करता है। आगे की अपडेट के लिए, यात्रियों को आधिकारिक चैनल के माध्यम से सूचित रहने की सलाह दी जाती है।

समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमाएँ लगाईं। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आंदोलन प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) आदेश, 2024 को 24 जून 2024 को जारी किया गया और 09 सितंबर 2024 और 11 दिसंबर 2024 को संशोधित किया गया और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू था।
गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं स्टॉक सीमा को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है:
 

सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण कराना होगा तथा प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति को अपडेट करना होगा। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराती है या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यदि उपरोक्त संस्थाओं के पास स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने तथा आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

अग्नाशय और ग्लायोमा जैसे आक्रामक कैंसर का अक्सर देर से निदान किया जाता है और रोग का आसानी से पूर्वानुमान नहीं लग पाता है। इसलिए कैंसर निदान और उपचार में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए नॉन इनवेसिव, विश्वसनीय कैंसर बायोमार्कर की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से अग्नाशय और ग्लायोमा जैसे आक्रामक कैंसर के लिए, जिनमें शुरुआती पहचान के तरीकों की कमी है। ट्यूमर-व्युत्पन्न मेटाबोलाइट्स के वाहक के रूप में नैनो मैसेंजर (एक्सोसोम), ट्यूमर माइक्रोएन्वायरमेंट (टीएमई) का पता लगाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी), मोहाली के वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसमें सुश्री नंदिनी बजाज और डॉ. दीपिका शर्मा शामिल हैं, ने अग्नाशय के कैंसर, फेफड़े के कैंसर और ग्लायोमा कैंसर सेल लाइन से प्राप्त एक्सोसोम में मेटाबोलाइट्स की पहचान की है, जो संभावित सार्वभौमिक बायोमार्कर प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नैदानिक ​​प्रयोज्यता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट (टीएमई) के भीतर चयापचय संबंधी अंतःक्रियाओं की अंतर्दृष्टि लक्षित उपचारों के लिए एक आधार प्रदान करती है।

शोधकर्ताओं ने नैनोपार्टिकल ट्रैकिंग एनालिसिस (एनटीए), इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (ईएम), वेस्टर्न ब्लॉट (डब्ल्यूबी), फूरियर ट्रांसफॉर्मेड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफटीआईआर), अनटार्गेटेड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी-टेंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एलसी-एमएस/एमएस) और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) को मिलाकर एक बहु-तकनीक का उपयोग किया, जिससे पारंपरिक एकल-विधि अध्ययनों को पार करते हुए एक्सोसोम का व्यापक लक्षण प्रदान किया गया। यह अध्ययन कैंसर निदान, व्यक्तिगत चिकित्सा और कैंसर प्रगति तंत्र की हमारी समझ को आगे बढ़ाता है।

पहचाने गए ये मेटाबोलाइट्स ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट (टीएमई) में अनियमित मार्गों को उजागर करते हैं, साथ ही यह भी जानकारी देते हैं कि कैंसर किस प्रकार बढ़ता है और गैर-आक्रामक और सटीक कैंसर का पता लगाने और चिकित्सीय लक्ष्य निर्धारण को सक्षम बनाते हैं।

नैनोस्केल पत्रिका में प्रकाशित शोध से लक्षित उपचारों की ओर अग्रसर हो सकता है जो ट्यूमर में अनियमित चयापचय मार्गों को बाधित करते हैं, उपचार की प्रभावकारिता को बढ़ाते हैं और संभावित रूप से दुष्प्रभावों को कम करते हैं। यह प्रगति रोगी के परिणामों में उल्लेखनीय रूप से सुधार कर सकती है, विशेष रूप से व्यक्तिगत, सटीक चिकित्सा दृष्टिकोणों के माध्यम से।

नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 16 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित प्रमुख कार्यक्रम ‘आदि महोत्सव’ के दौरान 19 फरवरी को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए , जो बी2बी दृष्टिकोण के कार्यान्वयन और जनजातीय उत्पाद बाजार के संवर्धन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान ट्राइफेड के महाप्रबंधकों द्वारा क्रमशः रिलायंस रिटेल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंद्रन, एचसीएल फाउंडेशन की वैश्विक सीएसआर प्रमुख डॉ. निधि पुंढीर और इंडोनेशिया के तोराजामेलो की सीईओ सुश्री अपर्णा सक्सेना भटनागर के साथ देश भर में आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री आशीष चटर्जी की उपस्थिति में किया गया।

रिलायंस रिटेल के साथ समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य रिलायंस रिटेल को थोक में जनजातीय उत्पादों की आपूर्ति करना है; यह सहयोग जनजातीय उत्पादों की स्थायी सोर्सिंग पहल, ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार में भी सहायता करेगा।

एचसीएल फाउंडेशन जनजातीय कारीगरों के साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने में सहायता करेगा, ताकि क्षमता निर्माण और नए प्रशिक्षण प्रदान करके उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाया जा सके और उनके विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से मौजूदा उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

टोराजामेलो के साथ सहयोग से इंडोनेशिया में भारतीय जनजातीय उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री चैनलों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी। इससे न केवल भारतीय जनजातीय कारीगरों के लिए नए बाजार खुलेंगे बल्कि कारीगरों के बीच एक अद्वितीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।

ट्राइफेड बड़े महानगरों और राज्य की राजधानियों में आदिवासी मास्टर कारीगरों और महिलाओं को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए “आदि महोत्सव – राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव” का आयोजन कर रहा है। महोत्सव का विषय “उद्यमिता, आदिवासी शिल्प, संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव” है, जो आदिवासी जीवन के मूल लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 16 फरवरी 2025 को श्री जुएल ओराम, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, श्री दुर्गा दास उइके, केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री सुश्री बांसुरी स्वराज, संसद सदस्य, नई दिल्ली और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस महोत्सव का उद्घाटन किया।

इस और कई अन्य उपक्रमों के साथ, ट्राइफेड इन समुदायों के आर्थिक कल्याण को सक्षम करने और उन्हें मुख्यधारा के विकास के निकट लाने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।

ट्राइफेड के बारे में :

* ट्राइफेड भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक संगठन है, जो जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित है।

रिलायंस रिटेल के बारे में :

*रिलायंस रिटेल एक भारतीय खुदरा कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। 2006 में स्थापित, यह राजस्व के मामले में भारत में सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है। इसके खुदरा आउटलेट खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, परिधान, जूते, खिलौने, गृह सुधार उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कृषि उपकरण और इनपुट प्रदान करते हैं। वर्ष 2023 तक, इसके 7,000 शहरों में 18,000 स्टोर स्थानों पर 245,000 से अधिक कर्मचारी थे।

एचसीएल फाउंडेशन के बारे में:

*एचसीएल फाउंडेशन (एचसीएलएफ) की स्थापना 2011 में भारत में एचसीएल टेक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी शाखा के रूप में की गई थी। यह एक मूल्य-संचालित, गैर-लाभकारी संगठन है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की दिशा में योगदान देने में कामयाब होता है, जो दीर्घकालिक टिकाऊ कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों और समुदायों के जीवन को प्रभावित करता है।

तोराजामेलो के बारे में:

* टोराजामेलो  का उद्देश्य स्वदेशी ग्रामीण समुदायों में महिलाओं पर केंद्रित एक स्थायी पारिस्थितिकी प्रणाली बनाकर निर्धनता को कम करना है। टोराजामेलो एक नैतिक फैशन लाइफस्टाइल ब्रांड है जो बी2वी और बीटूसी दोनों ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हुए इंडोनेशिया की कहानियों को दुनिया के सामने पेश करता है। टोराजामेलो द्वारा अहाना की स्थापना 2023 में एक आंदोलन के रूप में की गई थी, जो स्थानीय रूप से चयनित ब्रांडों और उत्पादों द्वारा सक्षम उत्तरदायी उपभोग को व्यापक रूप से अपनाने के लिए समर्पित है।

डॉ. कुमार ने वंचितों के उत्थान तथा डॉ. अंबेडकर के समावेशी विकास और समानता के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए निरुपित की गई अनेक पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ” डॉ. अंबेडकर के योगदान और राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण पर शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ही मुंबई विश्वविद्यालय में ‘अंबेडकर पीठ’ स्थापित करेगी।” उन्होंने छात्रों की सहायता के लिए विश्वविद्यालय में दो नए छात्रावास स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वंचित समुदायों के छात्रों की तैयारी में सहायता करने की सरकार की पहल के तहत मुंबई विश्वविद्यालय में एक समर्पित कोचिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह कदम अन्य संस्थानों में इसी तरह के केंद्रों के सफल कार्यान्वयन को देखते हुए उठाया जा रहा है।

डॉ. कुमार ने अपने संबोधन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भारत के युवाओं से अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाएं और न केवल खुद की बल्कि अपने समुदायों की भी रक्षा करें।

मुंबई विश्वविद्यालय से डॉ. भीमराव अंबेडकर के गहरे जुड़ाव, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की पर विचार करते हुए डॉ. कुमार ने कहा, “इसी संस्थान में एक छात्र से लेकर हमारे संविधान के निर्माता बनने तक की डॉ. अंबेडकर की यात्रा भारत के लिए उनके दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता का प्रमाण है। उनके कार्य ने केवल कानूनी ढांचा ही प्रदान नहीं किया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी परिकल्पना की जो आज भी सरकार की नीतियों की मार्गदर्शक शक्ति है।”

डॉ. कुमार ने कहा कि संविधान केवल मौलिक अधिकारों की ही गारंटी नहीं देता, बल्कि कर्तव्यों पर भी जोर देता है। उन्होंने कहा, “हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जब हम अपने अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समान रूप से अपनाना चाहिए। डॉ. अंबेडकर के सपनों के लोकतंत्र को सही मायने में साकार करने के लिए यह संतुलन आवश्यक है।” केंद्रीय मंत्री ने डॉ. अंबेडकर के इस विश्वास को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त की कि “सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है” और इन आदर्शों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव श्री अमित यादव ने अपने संबोधन में कहा, “यह आयोजन भारत के कानूनी और सामाजिक विकास में मुंबई विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इस विश्वविद्यालय से निकले सबसे बेहतरीन नेताओं में से थे, जिन्होंने न केवल यहां डिग्री हासिल की, बल्कि अध्यापन भी किया और अपने पीछे बदलाव की विरासत छोड़ गए।.”

इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल, मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रवींद्र कुलकर्णी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री अनिल कुमार पाटिल भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मुंबई विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक शामिल हुए।

तेल, गैस और ऊर्जा; बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, यात्रा और आतिथ्य, ऑटोमोटिव, धातु और खनन विनिर्माण और औद्योगिक, तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) और कई अन्य क्षेत्रों की 300 से अधिक शीर्ष कंपनियों ने भारतीय युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने, पेशेवरों के साथ नेटवर्क बनाने और अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं।

पात्र युवा अपने पसंदीदा जिले, राज्य, क्षेत्र, इलाके के आधार पर इंटर्नशिप की तलाश कर सकते हैं और उन्हें चुन सकते हैं तथा अपने निर्दिष्ट वर्तमान पते से अनुकूलन योग्य दायरे में इंटर्नशिप फ़िल्टर कर सकते हैं। दूसरे राउंड में, प्रत्येक आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि तक अधिकतम तीन इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है।

दूसरे राउंड के लिए, देश भर में 70 से अधिक आईईसी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें अधिकतम इंटर्नशिप के अवसर वाले जिलों में कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई, रोजगार मेले आदि शामिल हैं, जो इन इंटर्नशिप के लिए आवश्यक योग्यता के आधार पर हैं। इसके अलावा, अवसरों के एकत्रीकरण और युवाओं के लिए प्रासंगिकता के आधार पर कई प्लेटफार्मों और प्रभावशाली लोगों के जरिये राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल अभियान चल रहे हैं।

पात्र युवा यहां आवेदन कर सकते हैः: https://pminternship.mca.gov.in/

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की अगुवाई में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत की युवा आबादी की क्षमता का दोहन करने के लिए उन्हें भारत की शीर्ष कंपनियों में 12 महीने की सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करके तैयार की गई है।

यह योजना 21 से 24 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों को लक्षित करती है, जो वर्तमान में किसी भी पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम या रोजगार से जुड़े हुए नहीं हैं। यह योजना उन्हें अपने करियर को शुरू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।

प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 6,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। प्रत्येक इंटर्नशिप प्रासंगिक प्रशिक्षण और पेशेवर अनुभव (कम से कम छह महीने) का संयोजन होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार सीखें और अपने कौशल को व्यावहारिक स्थितियों में भी लागू कर सकें।