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केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि री-इन्वेस्ट का चौथा संस्करण एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाएगा क्योंकि यह पहली बार है जब सभी हितधारकों ने एक सुनहरे कल के लिए इतने बड़े निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई है।  यह प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प है जिसके परिणामस्वरूप कल यह ऐतिहासिक दिन आया जहाँ 2030 तक 32.45 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड निवेश का वचन शपथ पत्र के रूप में दिया गया है।

आज गुजरात के गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, डेवलपर्स ने 570 गीगावॉट (जीडब्लू) अतिरिक्त की प्रतिबद्धता जताई है, उत्पादकों ने सौर मॉड्यूल में 340 गीगावॉट, सौर सेल में 240 गीगावॉट, पवन टर्बाइनों में 22 गीगावॉट और इलेक्ट्रोलाइजर्स में 10 गीगावॉट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की प्रतिबद्धता जताई है। श्री जोशी ने कहा, आंकड़ों और संख्याओं से परे, यह राज्यों, डेवलपर्स, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक स्वच्छ और टिकाऊ भारत के लिए मिलकर काम करने का एक बड़ा संकल्प है। श्री जोशी ने डेवलपर्स, सौर मॉड्यूल और सौर सेल निर्माताओं, उपकरण निर्माताओं, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माताओं, बैंक और वित्तीय संस्थानों को धन्यवाद दिया जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर निवेश का वचन देने के लिए आगे आए हैं। यह डेस्टिनेशन इंडिया में, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के  क्षेत्र में, भारतीय और वैश्विक समुदाय के विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। जब हम लोगों और इस धरती पर परिणाम देखना शुरू करेंगे तो इसका दूरगामी प्रभाव दिखाई देगा। नवीकरणीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था की प्रेरणा शक्ति है। प्रधान मंत्री मोदी अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व कर रहे हैं और अपने कहे को करके दिखा रहे हैं। दुनिया ऊर्जा क्षेत्र में अगली लहर परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए उनसे और भारत से उम्मीदें लगाए हुए हैं। इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री इस परिवर्तन के पीछे की प्रेरक शक्ति हैं, जो हमारे देश की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में साहस और नवाचार दोनों दिखाते हैं। उन्होंने सभी राज्यों और कंपनियों को बधाई दी जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सराहा गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह एक खास दिन है क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस नई सरकार के पहले 100 दिनों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह इसलिए भी खास है क्योंकि मुझे आज दांडी कुटीर जाने का मौका मिला जहाँ महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों की यादें ताज़ा हो गईं। यह संरचना खूबसूरत है और प्रतीकात्मक रूप से नमक के ढेर का प्रतिनिधित्व करती है, जो दांडी मार्च और गांधीजी के नमक सत्याग्रह आंदोलन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने गुजरात में चौथे री-इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जहाँ से उन्होंने ऊर्जा क्रांति की अलख जगायी। अब, प्रधानमंत्री न केवल हमारे देश को 500 गीगावॉट लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं बल्कि दुनिया के लिए आशा की किरण हैं।

सीईओ राउंडटेबल–

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने आज सीईओ राउंडटेबल की अध्यक्षता की जहाँ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 500 गीगावॉट सिर्फ एक संख्या नहीं है और हम इसके बारे में गंभीर हैं इसलिए सीईओ को यह साझा करना होगा कि उन्हें सरकार से किन सुविधाओं की आवश्यकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) ने विनिर्माण को बढ़ाने, आरपीओ को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ मांग पैदा करने, चक्रीय सिद्धांतों को शामिल करने और परियोजनाओं की जलवायु परक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए इनपुट प्रदान किए।

नवीकरणीय ऊर्जा में विश्वव्यापी निवेश के लिए भारत-जर्मनी मंच, 16 सितंबर 2024 को 4वें री-इन्वेस्ट में लॉन्च किया गया था, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के त्वरित विस्तार के लिए ठोस और टिकाऊ समाधान विकसित किए जा सकें। यह मंच पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र (वित्तीय क्षेत्र और उद्योग दोनों), अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विकास बैंक और द्विपक्षीय भागीदार शामिल हैं, ताकि पूंजी की बढ़ती मांग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अभिनव तकनीकी समाधानों को पूरा करने के लिए अवसर पैदा किए जा सकें।

सौर पीवी मॉड्यूल की स्थापित उत्पादन क्षमता-

2014 में भारत में स्थापित सौर पीवी मॉड्यूल उत्पादन क्षमता लगभग 2.3 गीगावॉट थी और 2014 में भारत में स्थापित सौर पीवी सेल उत्पादन क्षमता लगभग 1.2 गीगावॉट थी। वर्तमान में भारत में स्थापित सौर पीवी मॉड्यूल उत्पादन क्षमता लगभग 67 गीगावॉट है (एएलएमएम में सूचीबद्ध क्षमता और एएलएमएम में सूचीबद्धता के लिए प्राप्त अतिरिक्त आवेदनों के अनुसार) और वर्तमान में स्थापित सौर पीवी सेल उत्पादन क्षमता लगभग 8 गीगावॉट है।

सरकार के 100 दिनों में एमएनआरई की उपलब्धियां

1. 4.5 गीगावॉट लक्ष्य के सापेक्ष जून, जुलाई एवं अगस्त 2024 में 6.0 गीगावॉट क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) चालू की गई।
2. गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता 207.76 गीगावाट तक पहुँच गई।
3. जून 2024 से अगस्त 2024 तक, आरईआईए ने 10 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 14 गीगावाट के लिए आरई बिजली खरीद की निविदा जारी की।
4. दो सौर पार्कों का निर्माण पूरा हुआ
5. पीएम कुसुम योजना के तहत 1 लाख सौर पंप स्थापित किए गए।
6. पीएम सूर्य घर योजना के तहत, 3.56 लाख रूफटॉप सौर प्रणालियाँ स्थापित की गईं।.
7. सौर पीएलआई योजना में कुल मिलाकर 13.8 गीगावाट सौर मॉड्यूल उत्पादन शुरू हुआ।
8. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, 11 कंपनियों को 1500 मेगावाट प्रति वर्ष की कुल क्षमता के लिए इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए दूसरे चरण में चुना गया।
9. 19.06.2024 को कैबिनेट द्वारा आफशोर विंड योजना को मंजूरी दी गई, एसईसीआई द्वारा आरएफएस जारी किया गया।
10. आईआरईडीए ने गिफ्ट सिटी में एक सहायक कंपनी “आईआरईडीए ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड” को शामिल किया है।

2. उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध हैं:

• पीएम-डिवाइन के तहत परियोजनाओं की मंजूरी : इस अवधि के दौरान, 419.13 करोड़ रुपये की लागत वाली 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना भी शामिल है। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर के लोगों को कैंसर देखभाल सुविधाएं, धनमंजुरी विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का विकास, सीआईएचएसआर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर का उन्नयन आदि सुविधाएं प्राप्त होंगी।
• एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) के तहत परियोजनाओं की मंजूरी : इस अवधि के दौरान, अरुणाचल प्रदेश में नामसाई टाउनशिप में जल आपूर्ति प्रणाली के संवर्धन सहित 152.6 करोड़ रुपये की लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में बसर टाउनशिप, नामसाई टाउनशिप और तेजू को एकीकृत स्मार्ट पेयजल आपूर्ति प्रदान करेंगी और 103018 लोगों को लाभान्वित करेंगी।
• एनईएसआईडीएस (सड़क) के तहत परियोजनाओं की मंजूरी : इस अवधि के दौरान, 370.16 करोड़ रुपये की लागत वाली 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें असम के चौकीहोला से तारापुंग तक नई सड़क का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं असम, सिक्किम और मणिपुर में आवागमन की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण होंगी, जिससे क्रमशः 29000 लोगों की आबादी वाले 56 गांवों, 5871 लोगों की आबादी वाले 8 गांवों और 2,50,000 लोगों की आबादी वाले 64 गांवों को लाभ होगा।
• डोनर मंत्रालय/एनईसी की योजनाओं के तहत परियोजनाओं का पूरा होना: इस अवधि के दौरान, 30 परियोजनाएं भौतिक रूप से पूरी हो चुकी हैं, जिनमें पीएम-डिवाइन की 1 परियोजना (63.39 करोड़ रुपये की लागत), एनईएसआईडीएस (सड़क) की 6 परियोजनाएं (219.41 करोड़ रुपये की लागत), एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) की 3 परियोजनाएं (48.71 करोड़ रुपये की लागत), एनईसी की योजनाओं की 11 परियोजनाएं (107.25 करोड़ रुपये की लागत) और बीटीसी एवं एचएडीपी की 8 परियोजनाएं (19.63 करोड़ रुपये की लागत) शामिल हैं। इन 29 परियोजनाओं की कुल लागत 458.36 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं से बुनियादी ढांचा क्षेत्र, विशेषकर सड़क, रोपवे प्रणाली, जिला केंद्रों का निर्माण, बांस प्रसंस्करण केंद्र, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में स्वास्थ्य आदि को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
• योजना दिशानिर्देशों के सरलीकरण और निधियों के जारी करने को सुचारू बनाने के लिए नीतिगत सुधार:

• इस अवधि के दौरान, पीएम-डिवाइन, एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई), एनईएसआईडीएस (रोड) की योजनाओं के दिशा-निर्देशों को सरल बनाया गया है ताकि परियोजना प्रस्तावों के कॉन्सेप्ट नोट और डीपीआर पर एक साथ विचार किया जा सके। इससे परियोजनाओं की अवधारणा और मंजूरी में लगने वाला समय कम हो जाएगा।
• 21 अगस्त, 2024 को, डोनर मंत्रालय की योजनाओं के बीच वित्तीय और क्षेत्रीय सीमांकन को युक्तिसंगत बनाया गया है और जारी किया गया है। इससे डोनर की कई योजनाओं में समान क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं की मंजूरी के दोहराव को रोका जा सकेगा।
• 29 जुलाई, 2024 को, डोनर मंत्रालय/एनईसी की योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन प्रवाह की प्रक्रिया को सरल बनाया गया ताकि परियोजनाओं के लिए केवल 4 किस्तों में धन जारी किया जा सके। इससे धन जारी करने की प्रक्रिया मानकीकृत हो गई है और इससे धन जारी करने के मामलों में देरी और लंबित मामलों में कमी आएगी।
• इस अवधि के दौरान, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने चल रही परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए एनईडीएफआई के माध्यम से थर्ड पार्टी तकनीकी निरीक्षण (टीपीटीआई) एजेंसियों और परियोजना गुणवत्ता मॉनिटर (पीक्यूएम) को पैनल में शामिल किया है। इससे डोनर मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत, चल रही परियोजनाओं की निगरानी और निरीक्षण तंत्र को मजबूती मिलेगी। जून, 2024 से लागू किया गया।

• मणिपुर स्टार्ट अप वेंचर फंड का शुभारंभ : यह एनईआर में नए स्टार्ट-अप को समर्थन देने के लिए राज्य-विशिष्ट उद्यम निधि का एक हिस्सा है। प्रारंभिक कोष 30 करोड़ रुपये (एनईडीएफआईआरएस 15 करोड़ + मणिपुर सरकार 15 करोड़ रुपये) का है। इससे स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और एनईआर में बेहतर और अधिक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में मदद मिलेगी। 27 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी पहली निवेश समिति की बैठक में दो स्टार्टअप को मणिपुर स्टार्टअप वेंचर फंड से सैद्धांतिक निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त हुईं ।
• अष्टलक्ष्मी महोत्सव-2024 – 6 से 8 दिसंबर, 2024 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव-2024 आयोजित करने के लिए डोनर मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 13 सितंबर, 2024 को माननीय डोनर मंत्री द्वारा एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया। इससे पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध विरासत, हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि-उत्पाद और शिल्प पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
• नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एनईएसटी) क्लस्टर :

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 13.8.2024 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के एस एंड टी क्लस्टर के समान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर (एनईएसटी क्लस्टर) पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एनईएसटी को मंजूरी दी। 4 वर्टिकल को मंजूरी दी गई है अर्थात (i) जमीनी स्तर की प्रौद्योगिकियों पर नवाचार हब, (ii) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के लिए प्रौद्योगिकी हब (iii) बांस आधारित प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता संवर्धन और कौशल विकास और कौशल विकास में नवाचार के लिए सीओई और (iv) बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक और ठोस-अपशिष्ट प्रबंधन पर नवाचार केंद्र। एनईएसटी क्लस्टर का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से पूर्वोत्तर के लोगों की समस्याओं और चुनौतियों की पहचान कर उनका समाधान करना है।

• पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि-वस्तु ई-कनेक्ट (एनई-आरएसीए) पोर्टल का शुभारंभ –

यह पूर्वोत्तर में कृषि क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो माननीय प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है और हमारे किसानों के लिए वैश्विक बाजार को खोलता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) ने पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के सहयोग से 12 जुलाई 2024 को पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि-वस्तु ई-कनेक्ट (एनई-आरएसीए) नामक एक डिजिटल पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) से कृषि और बागवानी उत्पादों को ताजा और प्रसंस्कृत दोनों रूपों में बाजार से जोड़ना है। एनई-आरएसीए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को एनईसी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसे एनईडीएफआई द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है।

• आदिवासी कल्याण एवं विकास परिषद (एडब्ल्यूडीसी) के विकास के लिए विशेष विकास पैकेज – इस समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर भारत सरकार, असम सरकार और असम के विभिन्न आदिवासी सशस्त्र समूहों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। एमओएस के अनुसार, भारत सरकार वित्त वर्ष 2024-25 से पांच वर्षों की अवधि तक प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करेगी। आदिवासी कल्याण एवं विकास परिषद (एडब्ल्यूडीसी) के विकास के लिए विशेष विकास पैकेज को डोनर मंत्रालय को कार्यान्वयन के लिए आवंटित किया गया था। इसके बाद, एमओडीएनईआर ने एमओएस को लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया है। एडब्ल्यूडीसी के तहत बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का प्राथमिक ध्यान बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक सुविधाओं में सुधार और समुदायों का सतत विकास करने पर होगा ।
• विभिन्न पोर्टलों का विकास – 22 जुलाई, 2024 को भारत सरकार के 54 मंत्रालयों/विभागों (10% जीबीएस के अंतर्गत गैर-छूट प्राप्त) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की मजबूत निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उक्त पोर्टल विकसित किया गया । सभी मंत्रालयों को 6 सितंबर, 2024 को एक लाइव डेमो के माध्यम से जागरूक किया गया है। यह पोर्टल भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की मजबूत निगरानी और मूल्यांकन में मदद करेगा। इसी तरह, 54 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों के 10% जीबीएस के तहत किए जा रहे व्यय को कैप्चर करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निगरानी किए जाने वाले व्यय का विवरण राज्यवार और योजनावार होगा। पोर्टल राज्यवार और योजनावार व्यय विवरण कैप्चर करेगा, जिससे प्रभावी मूल्यांकन और निगरानी सुनिश्चित होगी।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य निवेश संवर्धन एजेंसियों (आईपीए) को मजबूत करना – अगस्त 2024 में, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए डोनर मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को डोनर मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव का उद्देश्य राज्यों को अच्छी निवेश नीतियों और गुणात्मक क्षेत्रीय निवेश नीतियों को डिजाइन करने में विशेषज्ञ मानव संसाधन प्रदान करके राज्य आईपीए को मजबूत करना है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने जी-20 द्विपक्षीय बैठकों के दौरान ब्राजील में भारत के राजदूत श्री सुरेश रेड्डी और कृषि एवं किसान विभाग के संयुक्त सचिव श्री फ्रैंकलिन एल. खोबुंग के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्री राम नाथ ठाकुर और जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्री श्री साकामोटो के बीच 12 सितंबर 2024 को ब्राजील में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई।

दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी के प्रयोग, खाद्य प्रसंस्करण, शीत भंडारण आदि, भारत में सतत कृषि और उत्पादकता सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में निजी निवेश के माध्यम से सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

बैठक में बाजार पहुंच के मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां भारतीय मंत्री श्री ठाकुर ने जापान में भारतीय अनार और अंगूर की बाजार पहुंच में तेजी लाने का आग्रह किया, जबकि जापान के मंत्री श्री साकामोटो ने जापानी देवदार की बाजार पहुंच का मुद्दा उठाया।

राम नाथ ठाकुर और ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्री श्री होस्ट कार्लोस फावारो के बीच 13 सितंबर 2024 को ब्राजील में द्विपक्षीय बैठक हुई।

श्री फेवरो ने भारतीय अध्यक्षता से मिली सीख और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया। श्री ठाकुर ने एडब्ल्यूजी बैठकों के सफल समापन पर ब्राजील की अध्यक्षता को बधाई दी।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग, इथेनॉल उत्पादन में सहयोग और बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

दोनों पक्षों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की तथा आशा व्यक्त की कि आईसीएआर इंडिया और एम्ब्रापा ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापन नवंबर में जी-20 नेताओं की बैठक से पहले पूरा हो जाएगा।

ब्राजील पक्ष ने इथेनॉल उत्पादन प्रौद्योगिकी में सहयोग करने की प्रतिबद्धता दिखाई, जिससे जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई में सहायता मिलेगी।

भारत अपने ज्वार, रेपसीड, कपास, गेहूं, जौ और प्याज के लिए ब्राजील के बाजार तक पहुंच चाहता है। ब्राजील पक्ष साइट्रस आदि के लिए भारत के बाजार तक पहुंच चाहता है। मंत्रियों ने लंबित मुद्दों को हल करने के लिए आशा व्यक्त की जिससे व्यापारिक बाधा दूर हो जाएगी।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री ठाकुर और अमेरिका की कृषि उप-सचिव सुश्री ज़ोचिटल टोरेस स्माल के बीच 13 सितंबर 2024 को ब्राज़ील में द्विपक्षीय बैठक हुई।

दोनों पक्षों ने यूएसडीए और एमए एंड एफडब्ल्यू वार्ता पहल पर आगे की कार्रवाई पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने जलवायु-स्मार्ट कृषि; कृषि उत्पादकता वृद्धि; कृषि इनोवेशन; पूर्वानुमान और उत्पादन रिपोर्टिंग तथा कृषि एवं फसल जोखिम संरक्षण और कृषि ऋण के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिका ने कंसेप्ट नोट और इसके निरंतर विकास की सराहना की। यूएसडीए ने फसल बीमा क्षेत्र में दौरों के माध्यम से प्राप्त अनुभवों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की।

श्री ठाकुर ने फलों और सब्जियों आदि के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों पर प्रकाश डाला। अमेरिका ने भारत को अल्फाल्फा घास चारे के लिए बाजार पहुंच में तेजी लाने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों ने सहमत रणनीतियों के अनुसार बाजार पहुंच से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने पर सहमति व्यक्त की।

श्री राम नाथ ठाकुर की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और जर्मनी की संसदीय राज्य सचिव सुश्री ओफेलिया निक की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल के बीच 13 सितंबर 2024 को ब्राजील में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई

सुश्री ओफेलिया निक ने श्री ठाकुर को बर्लिन में खाद्य एवं कृषि के ग्लोबल फोरम तथा कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राम नाथ ठाकुर की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और ब्रिटेन के खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण मामले मंत्री श्री डैनियल ज़ीचनर की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल के बीच 13 सितंबर 2024 को ब्राजील में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

ठाकुर ने भारत जर्मन संयुक्त कार्य समूह की चल रही नियमित बैठकों पर प्रसन्नता व्यक्त की और आशा व्यक्त की कि संयुक्त कार्य समूह की अगली आगामी बैठक सार्थक होगी। सुश्री ओफेलिया निक ने सुझाव दिया कि भारत-जर्मन कार्य समूह को नई दिल्ली में अगले आहार खाद्य मेले के समानांतर आयोजित किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष त्रिकोणीय विकास परियोजनाओं के माध्यम से कृषि इको सिस्टम, तकनीकी आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के अनुप्रयोग, छोटे किसानों को सहायता, कृषि इको सिस्टम और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने कृषि खाद्य प्रणाली को सतत कृषि, अनुसंधान और साइंस प्रेसिजन ब्रीडिंग, जीन एडिटिंग और विस्तार सेवाओं में परिवर्तन के संबंध में सहयोग करने में अपनी रुचि व्यक्त की।

श्री ज़ीचनर ने किसानों तक विज्ञान पहुंचाने में केवीके और एटीएमए की भूमिका की सराहना की तथा आईसीएआर के साथ संयुक्त कार्यशाला के माध्यम से भारतीय मॉडल से सीखने और कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र के ब्रिटेन के अनुभव को साझा करने में रुचि दिखाई। ब्रिटेन ने कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने में भी रुचि दिखाई।

श्री ठाकुर की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और स्पेन के कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्री महामहिम लुइस प्लानस की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल के बीच 13 सितंबर 2024 को ब्राजील में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। प्लानस ने डेयरी उत्पादों के लिए पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु भारतीय मंत्री को धन्यवाद दिया और भविष्य में इस तरह के प्रोटोकॉल पर काम करने में रुचि दिखाई। उन्होंने मांस और मांस उत्पादों के लिए सैनिटरी और वेटेरिनरी प्रमाण पत्र के समाधान में भी रुचि दिखाई और संतरे के लिए ट्रांजिट में कोल्ड स्टोरेज की वैधता की पुष्टि प्राप्त होने की उम्मीद जताई।     दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी, नई जीनोमिक तकनीकों, जल उपयोग दक्षता की प्रथाओं और तकनीकों, जलवायु सहिष्णु कृषि, बीजों और पौधों के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक समाधान तथा दोनों देशों के अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग के आदान-प्रदान की इच्छा व्यक्त की। श्री प्लानस ने श्री ठाकुर को मैड्रिड आने का निमंत्रण दिया।

श्री ठाकुर की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और यूएई की पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की महामहिम डॉ. आमना अल दहाक की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल के बीच 12 सितंबर 2024 को ब्राजील में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने कृषि क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता जताई। दोनों पक्षों ने तकनीकी टीमों द्वारा बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों की चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की।

यूएई ने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग, वर्टिकल फार्मिंग, उच्च उपज प्रौद्योगिकियों पर अनुभव साझा करने में रुचि दिखाई। दोनों पक्षों ने सतत कृषि, लचीली खाद्य प्रणालियों से संबंधित मुद्दों की भी चर्चा की।