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कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में 1870 के बाद से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक का सबसे अधिक माल चढ़ाने-उतारने (कार्गो हैंडलिंग) का कीर्तिमान

अपने 154 साल के इतिहास में, कोलकाता गोदी प्रणाली (केडीएस) और हल्दिया गोदी परिसर (एचडीसी) सहित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपी कोलकाता) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 66.4 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) माल चढ़ा- उतारकर (कार्गो हैंडलिंग) एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह 2022-23 के दौरान 65.66 मिलियन टन के कार्गो हैंडलिंग के पिछले कीर्तिमान से 1.11 प्रतिशत की वृद्धि है।

अध्यक्ष श्री रथेंद्र रमन ने इस अभूतपूर्व प्रवाह – क्षमता (थ्रूपुट) का श्रेय उत्पादकता, सुरक्षा उपायों, व्यवसाय विकास और समग्र क्षमता के उपयोग को बढ़ाने हेतु पोर्ट द्वारा कार्यान्वित विभिन्न रणनीतिक पहलों को दिया।

एचडीसी के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालते हुए, श्री रमन ने कहा कि परिसर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 49.54 एमएमटी माल चढ़ाने – उतारने का कार्य किया, जो इसकी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक कार्गो वॉल्यूम है और यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के 48.608 एमएमटी के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है, जोकि1.91 प्रतिशत की वृद्धि है। इधर, केडीएस ने 2022-23 के 17.052 एमएमटी की तुलना में 2023-24 के दौरान 16.856 एमएमटी माल चढ़ाने – उतारने का कार्य किया।

अध्यक्ष ने 2023-24 के दौरान पोर्ट के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन पर जोर दिया, जिससे 501.73 करोड़ रुपये का शुद्ध अधिशेष प्राप्त हुआ। यह पिछले वर्ष के 304.07 करोड़ रुपये के शुद्ध अधिशेष से 65 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है, जोकि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

पोर्ट की क्षमता बढ़ाने हेतु, एसएमपी कोलकाता बड़े पैमाने पर पीपीपी परियोजनाओं पर जोर दे रहा है।

पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रमुख प्रोत्साहन:

✓केपीडी-I वेस्ट के कायाकल्प (लागत 181.81 करोड़ रुपये) और एचडीसी के बर्थ नंबर-2 के मशीनीकरण (लागत 298.28 करोड़) के लिए 480 करोड़ रुपये की लागत वाली दो पीपीपी परियोजनाओं के लिए एसएमपीके द्वारा रियायत दी गई, जिससे कुल क्षमता में 6.78 एमएमटी (लगभग) की वृद्धि हो सकती है।

✓1160 करोड़ रुपये की लागत से तीन और परियोजनाओं (एचडीसी के लिए बर्थ नंबर 5, बर्थ नंबर 7 एवं 8 का सुदृढ़ीकरण एवं मशीनीकरण तथा डायमंड हार्बर में एनएसडी एवं फ्लोटिंग क्रेन, 4.5 एमएमटी की वृद्धिशील क्षमता) के 2024-25 तक आवंटन चरण तक पहुंचने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदान की गई प्रमुख परियोजनाएं:

✓मास्टर ड्रेनेज योजना के तहत हल्दिया स्थित हल्दिया गोदी परिसर में गोदी बेसिन के पूर्वी हिस्से पर ड्रेनेज नेटवर्क (चरण-IIए) का विकास (लागत 26.79 करोड़ रुपये) ।

✓केडीएस में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ-साथ ऊर्जा के मामले में किफायती/स्मार्ट फिटिंग और बाह्य उद्देश्य के कार्यान्वयन के संबंध में, स्मार्ट लाइट के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 201.23 करोड़ रुपये की लागत से 4 प्रमुख परियोजनाओं का कार्य पूरा हुआ:

✔ एचडीसी पर एक 40 टनरेल माउंटेड क्वे क्रेन (आरएमक्यूसी) की खरीद (लागत 52.82 करोड़ रुपये और 0.25 एमएमटीपीए की क्षमता वृद्धि)।

✓एचओजे-I एंड II में अग्निशमन प्रणाली के विस्तार के साथ-साथ10 वर्षों के लिए ओ एंड एम सहित बार्ज जेट्टी (लागत 107.49 करोड़ रुपये)।

✔जीसीडी यार्ड का विकास (लागत 5.87 करोड़ रुपये)।

✔केडीएस के लिए 2 साल की ऑन-साइट वारंटी और स्पेयर/उपभोग्य सामग्रियों के साथ 8 साल की सीएएमसी के साथ एक ड्राइव-थ्रूएक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम की खरीद, आपूर्ति स्थापना, परीक्षण एवं तैनाती (लागत 35.05 करोड़ रुपये) पूर्व परीक्षण पूरा हो गया है और उम्मीद है कि इसका संचालन शीघ्र ही प्रारंभ होगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान,एचडीसी ने जहां पीओएल (उत्पाद), अन्य तरल, वनस्पति तेल, लौह अयस्क, अन्य कोयला कोक, तैयार उर्वरक, कंटेनर टीईयू आदि के संबंध में वृद्धि दर्ज की, वहीं केडीएस ने तैयार उर्वरक, लकड़ी, अन्य कोयला/कोक, दालों एवं मटर, कंटेनर (टीईयू एवं टन भार दोनों) आदि के संबंध में वृद्धि दर्ज की।

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कानपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ

भारतीय स्वरूप संवाददाता कानपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के केंद्रीय कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। शास्त्री पार्क के सामने बने केंद्रीय कार्यालय का कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल,प्रत्याशी रमेश अवस्थी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद सत्यदेव पचौरी, महापौर प्रमिला पांडे, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला विधायक ,विधायक सुरेंद्र मैथानी, एमएलसी सलिल बिश्नोई ,अरुण पाठक,उत्तर- दक्षिण जिलाध्यक्ष दीपू पांडे, शिवराम सिंह ने विधि विधान से हवन पूजन कर केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया।

कार्यकर्ताओं द्वारा हुए शंखनाद से पूरा पंडाल गूंजने लगा। पार्टी कार्यकर्ता जय श्रीराम- जय श्रीराम और मोदी- योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जनसैलाब को देख कर लग रहा है की विपक्ष आज अपनी छाती पीट रहा होगा। 2019 में हम कहते थे की ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया,आज हम कह सकते है धमक चलत रामचंद्र फाटत पैजनिया।
उन्होंने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। पार्टी कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा तक मेहनत करें। पार्टी कार्यकर्ता घर-घर संपर्क व संवाद कर मोदी की उपलब्धियां को जनता तक पहुंचाएं।

प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री प्रेमलता कटियार,बाल चंद्र मिश्र, जगवीर सिंह द्रोण, रघुनंदन भदोरिया, सुरेश अवस्थी, विधायक सरोज कुरील, नीरज चतुर्वेदी, अजय कपूर, कामलावती सिंह, आचार्य शिवाकांत शास्त्री, लोकसभा प्रभारी रामशरण कटियार, मणिकांत जैन, कौशल किशोर दीक्षित, रमाकांत त्रिपाठी लोकसभा मीडिया प्रभारी मनीष त्रिपाठी सहित जिला पदाधिकारी, मण्डल अध्यक्ष ,पार्षद व शहर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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दिल्ली सरकार की आंखों में धूल झोंक कर धोखेबाजी करवा रही ‘एप्प’ आधारित बाइक टैक्सी कम्पनी

दिल्ली पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिये बुकिंग नम्बर के स्थान पर दूसरे नम्बर की बाइक टैक्सियों का किया जा है इस्तेमाल
-ग्राहकों से अनेक बहाने बनाकर बाइक टैक्सियों के मालिक, ऑन लाइन एप कम्पनी का भर रहे हैं खजाना
नई दिल्ली। दिल्ली में बाइक-टैक्सी की बुकिंग पर रोक जारी है। फिर भी बाइक टैक्सी की बुकिंग धड़ल्ले से जारी है। दिल्ली पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिये बुकिंग नम्बर के स्थान पर दूसरे नम्बर की बाइक टैक्सियों का इस्तेमाल किया जा रही है और कमीशन के चक्कर में एक तरफ जहां दिल्ली सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है तो दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करवाया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने 19 फरवरी 2023 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसके जरिए दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी गई थी। ऑन लाइन बुकिंग करने वाली रैपिडो और उबेर ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली। हाई कोर्ट ने 21 फरवरी 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस बारे में दिल्ली सरकार की मुख्य दलील थी कि एग्रीगेटर्स की तरफ से दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल बिना प्रॉपर लाइसेंस और परमिट के हो रहा है। एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस की जरूरत का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-93 में है। दिल्ली सरकार की दलील थी कि ये गाइडलाइंस चार पहिया और दो पहिया, दोनों तरह के वाहनों के लिए है। ऐसे में बिना पॉलिसी लाए नॉन ट्रांसपोर्ट टू-व्हीलर्स का यूज एग्रीगेटर्स नहीं कर सकते। वहीं दिल्ली सरकार एक पॉलिसी बना रही है। जब तक यह लागू नहीं होती, टू वीलर वाहन का बाइक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी। यह रोक होने के बावजूद दिल्ली में ‘उबेर’ एप्प के माध्यम से बाइक टैक्सी की बुकिंग धड़ल्ले से की जा रही है और खास बात यह है कि बुकिंग के बाद जिस नम्बर की बाइक बुकिंग में दिखाई जा रही है, उसके स्थान पर दूसरे नम्बर की बाइक के द्वारा ग्राहकों को सुविधा दी जा रही है।
इस बारे में पड़ताल करने पर बाइक टैक्सी के मालिकों ने बताया कि वो ग्राहकों को बरगला देते हैं कि उनकी बाइक खराब हो गई है, इस लिये अपनी ही दूसरी बाइक लेकर आया हूं। लेकिन जब उसे विश्वास में लेकर सच्चाई की तह तके गये तो उसने सच उगल दिया कि दिल्ली सरकार बाइक टैक्सियों को जब्त करवा लेती है, इस लिये यह धोखेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया अपनी रिस्क पर यह सब कर रहे हैं और कम्पनी को सिर्फ कमीशन से मतलब है।
इस बारे पुष्टि करने के लिये ऑन लाइन बुकिंग कर जब पड़ताल की तो यह साफ हो गया कि रोक के बावजूद दिल्ली में टैक्सी बाइक की बुकिंग एप्प के माध्यम से धड़ल्ले से जारी है और बाइक टैक्सी मालिक ऑन लाइन बाइक टैक्सी की सुविधा का माध्यम बनने वाली कम्पनियों का खजाना भरने में जुटे हैं और दिल्ली सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इसके साथ ही एप्प कम्पनी द्वारा लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करवाया जा रहा है।
~श्याम सिंह पंवार

सदस्य भारतीय प्रेस परिषद

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निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 में गलत सूचना के प्रसार को सक्रिय रूप से रोकने के लिए ‘मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर’ की शुरुआत की

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने और चुनावी प्रक्रिया की सत्‍यनिष्‍ठा को बनाए रखने के लिए आज ‘मिथक बनाम वास्तविकता (मिथ वर्सेस रियलिटी) रजिस्टर’ लॉन्च किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू के साथ आज निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। ‘मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर’ चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://mythvsreality.eci.gov.in/) के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध है। रजिस्टर के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को नवीनतम सटीक और सत्‍यापित जानकारी व प्रश्‍नोत्‍तरी को शामिल करने के लिए नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। ‘मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर’ की शुरुआत चुनाव प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए निर्वाचन आयोग के जारी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने आम चुनाव 2024 के लिए कार्यक्रम की घोषणा पर एक संवाददाता सम्‍मेलन के दौरान चुनावी सत्‍यनिष्‍ठा के लिए धन, बाहुबल और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ-साथ गलत सूचना को एक चुनौती के रूप में पहचाना है। विश्व स्तर पर कई लोकतंत्रों में गलत सूचना और फर्जी खबरों का प्रसार बढ़ती चिंता का विषय है। इस देखते हुए निर्वाचन आयोग की अभिनव और सक्रिय पहल यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के दौरान सटीक और प्रामाणिक जानकारी मिल सके।

‘मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर’ चुनाव अवधि के दौरान प्रसारित मिथकों और गलत जानकारी को दूर करने के लिए व्‍यापक तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है ताकि मतदाता को संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध हो और वह चुनाव संबंधी निर्णय ले सके। इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में डिजाइन किया गया है जिसमें व्यापक रूप से ईवीएम/वीवीपीएटी, मतदाता सूची/मतदाता सेवाओं, चुनाव संचालन और अन्य के बारे में मिथकों एवं गलत सूचना के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह रजिस्टर पहले से ही चुनाव से संबंधित फर्जी जानकारी, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित संभावित मिथकों, महत्वपूर्ण विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और सभी हितधारकों के लिए विभिन्न खंड के तहत संदर्भ सामग्री प्रदान करता है। रजिस्टर को नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा।

सभी हितधारकों को मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर में दी गई जानकारी के साथ किसी भी चैनल के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त किसी भी संदिग्ध जानकारी को सत्यापित और पुष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस मंच का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथकों को दूर करने और आम चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में अवगत रहने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता रजिस्टर से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

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भारतीय तटरक्षक बल के प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार ने आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में पोर्ट कॉल किया

भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) के प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार ने एक विशेष हेलीकॉप्टर के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) देशों में चल रही अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में 02 अप्रैल, 2024 को वियतनाम के हो ची मिन्ह में एक पोर्ट कॉल किया। इस तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, भारतीय दल समुद्री प्रदूषण कार्रवाई, समुद्री खोज एवं बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेशेवर विचार-विमर्श में भाग लेगा। इसके अलावा भारतीय दल विभिन्न गतिविधियों में जैसे क्रॉस-डेक प्रशिक्षण, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, खेल आयोजन तथा वियतनाम तटरक्षक (वीसीजी) के साथ एक अन्य अभ्यास में भी शामिल होगा।

इस यात्रा का उद्देश्य न केवल भारतीय तटरक्षक और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच संबंधों को सशक्त बनाना है, बल्कि भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को भी प्रदर्शित करना है। इसके अलावा, जहाज पर सवार राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के 25 कैडेट वॉकथॉन और समुद्र तट की सफाई जैसी गतिविधियों में भाग लेंगे।

भारतीय तटरक्षक और वियतनाम तटरक्षक बल के मध्य साल 2015 से एक मौजूदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) है, जिसने दो समुद्री संगठनों के बीच सहकारी गतिविधियों को संस्थागत बनाया है। यह विदेशी तैनाती द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और मित्र देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की भारतीय तटरक्षक की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

इन देशों में भारतीय तटरक्षक बल के विशेष पोत की यात्रा 2022 में कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के दौरान घोषित समुद्री प्रदूषण के लिए भारत आसियान पहल के अनुसरण में हो रही है। आसियान क्षेत्र में समुद्र पहरेदार की तैनाती समुद्री प्रदूषण, समुद्री सहयोग के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रति भारत की साझा चिंता और संकल्प को दर्शाती है। इस जहाज ने हो ची मिन्ह से पहले, आसियान क्षेत्र में राजनयिक समुद्री गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता को प्रदर्शित करने के लिए फिलीपींस में मनीला का दौरा किया था।

 

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लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिदाना ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया

लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिदाना ने 01 अप्रैल, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (डीजीईएमई) के 33वें महानिदेशक और ईएमई कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला। 38 वर्षों से अधिक के अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण रेजिमेंट, कमान, अनुदेशात्मक और स्टाफ नियुक्तियों के पद संभाले हैं। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, वे दो साल की अवधि के लिए ईएमई के मिलिट्री कॉलेज के कमांडेंट पद पर थे। वे मध्य कमान मुख्यालय के ईएमई के मास्टर जनरल रहे हैं और उन्होंने आर्मी बेस वर्कशॉप और ईएमई सेंटर की कमान संभाली है।

लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिदाना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 14 दिसंबर, 1985 को भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से ईएमई कोर में नियुक्त किया गया था। उनकी शैक्षणिक योग्यता में उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में स्नातकोत्तर, आईआईटी कानपुर से एम.टेक और पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री शामिल है।

डीजीईएमई के रूप में कार्यभार संभालने पर, लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिडाना ने भारतीय सेना को प्रभावी इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने के संदर्भ में प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति को अपनाने के लिए कोर के सभी स्तर के कर्मियों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पमाला अर्पित कर कोर के बहादुरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

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घरेलू स्त्रियों का बायोडाटा नहीं होता.

घरेलू स्त्रियों का बायोडाटा नहीं होता….
उनकी तालीम और डिग्रियां कहीं धूल में सनी,
गर्द में दब जाती है….

वह खुद भूल जाती है कि उन्होंने तालीम हासिल की है
उन्हें याद रहता है बस पत्नी, बहू और मां की हासिल की हुई डिग्रियां

हर एक में अव्वल आना उनकी जिम्मेदारी है..
उनका कागजों का कोई औचित्य नहीं
जो ‘कागज’ कमा ना सके….

बहू के संस्कार से लेकर मां के संस्कार तक की तालीम में पीएचडी तो हो ही जाती है
यह जुदा है की ‘कमियां’ तो फिर भी रही जाती है…

अनपढ़, गंवार और तुम्हें कुछ मालूम नहीं है की डिग्रियां घर से ही मिल जाती है
इसीलिए उनका ‘बायोडाटा’ नहीं बस घरेलू स्त्री ही कहलाती है…

प्रियंका वर्मा माहेश्वरी 

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कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय कानपुर में ‘ स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के अंतर्गत स्मार्टफोन वितरित किए गए

भारतीय स्वरूप संवाददाता कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय कानपुर में ‘ स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के अंतर्गत सत्र 2023- 2024 की स्नातक षष्ठम सेमेस्टर एवं सत्र 2022 – 2023 की स्मार्टफोन हेतु शेष रह गई स्नातक तृतीय वर्ष की अर्ह छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया । कुल 244 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए।उत्तर प्रदेश शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को डिजिटल माध्यमों से जोड़कर उन्हें अधिक सशक्त एवं जागरूक बनाना है जिससे छात्राएं पढ़ाई के माध्यम से हर ऊंचाइयों को छू सकें। स्मार्टफोन न केवल छात्राओं की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है अपितु उन्हें अपने भविष्य के लिए तैयार करने में भी मदद करता है।
कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो.पूनम विज जी ने सर्वप्रथम प्रबंध समिति के सचिव महोदय डॉ.डी .सी .गुप्त जी का स्वागत किया एवं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि स्मार्टफोन /टैबलेट का सकारात्मक तरीके से उपयोग किया जाए तो यह हमें शिक्षित एवं जागरूक बनाते हैं जिससे हम हर क्षेत्र में लाभान्वित हो सकते हैं। सचिव महोदय एवं प्राचार्या जी के द्वारा छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए । छात्राएं स्मार्टफोन प्राप्त कर हर्षोल्लास के साथ झूम उठीं।
महाविद्यालय की प्रो.निशा पाठक , प्रो.अनुपमा कुमारी ,डॉ.आंचल तिवारी ,डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, श्रीमती निक्की वेदी ,डॉक्टर सोनम सिंह इत्यादि समस्त शिक्षिकाओं एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सहयोग से स्मार्ट फोन वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन उक्त योजना की नोडल अधिकारी सुश्री कल्पना देवी(असिस्टेंट प्रोफेसर ,हिंदी विभाग )द्वारा किया गया ।

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कितनी आसान है राजग की सत्ता में वापसी की राह – डॉ.दीपकुमार शुक्ल (स्वतन्त्र टिप्पणीकार)

17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है| 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक सात चरणों में चुनाव सम्पन्न होंगे| यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा| जो 2019 के चुनाव को पीछे छोड़ते हुए 44 दिनों की अवधि वाला सबसे लम्बे समय तक चलने वाला आम चुनाव है| इस चुनाव के लिए 968 मिलियन भारतीय नागरिक मतदान हेतु पात्र माने गये हैं| जो कि 2019 के मुकाबले लगभग 150 मिलियन अधिक हैं| पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा| इस दिन 21 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुद्दुचेरी की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा| जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों असम, बिहार, छतीसगढ़, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों के लिए वोट डाले जायेंगे| तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव की कुल 94 सीटों के लिए चुनाव सम्पन्न होगा| चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू कश्मीर की कुल 96 सीटों पर मतदान होगा| पांचवें चरण में 20 मई को देश के 8 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, एवं लद्दाख की 49 सीटों के लिए चुनाव होगा| छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली की कुल 57 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे और सातवें चरण में 1 जून को 8 राज्यों बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं चंडीगढ़ की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा|

2024 के चुनावी समर में मुख्य मुकाबला राजनीतिक दलों के दो प्रमुख गठबन्धनों सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जन तान्त्रिक गठबन्धन तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबन्धन (इण्डिया) के बीच होगा| छह राष्ट्रीय दल इस चुनाव में भाग ले रहे हैं| भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, तथा आम आदमी पार्टी| इनमें बसपा को छोड़कर शेष सभी राष्ट्रीय दल दो में से किसी एक गठबन्धन का हिस्सा हैं| बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अधिकांश राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी परन्तु तेलंगाना तथा हरियाणा में गैर-भाजपा एवं गैर-कांग्रेसी दलों के साथ गठबन्धन करेगी| वहीँ आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, ओडिशा के मुख्यमन्त्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल तथा मिजोरम के मुख्यमन्त्री लालदुहोमा की पार्टी मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट अपने-अपने राज्य में अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी|

सभी दल अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची लगभग फ़ाइनल कर चुके हैं| अधिक से अधिक सीटों पर फ़तेह हासिल करना सबका लक्ष्य है| वैसे तो सत्तारूढ़ दल काफी मजबूत स्थिति में है| लेकिन विपक्ष के कई बड़े दलों द्वारा एक होकर इण्डिया गठबन्धन बनाने के बाद भाजपा को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कुछ मशक्कत करनी पड़ सकती है| देश की 13 अलग-अलग एजेंसियों द्वारा जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच कराये गये सर्वेक्षणों के आधार पर भाजपा गठबन्धन को 44.30 प्रतिशत वोट मिलने की आशा है| जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 36.52 प्रतिशत तथा अन्य दलों को 19 प्रतिशत के आसपास वोट मिल सकते हैं| 2019 में भाजपा गठबन्धन को 45.3 प्रतिशत वोट मिले थे| जबकि कांग्रेस को 28.5 प्रतिशत एवं अन्य को 27.2 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे| अब यदि उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर सीटों की बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन को लगभग 341, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबन्धन को 146 तथा अन्य दलों को 56 सीटें 2024 के लोकसभा चुनावों में मिलती हुई दिखाई देती हैं| राजग के प्रधानमन्त्री पद के दावेदार एक मात्र नरेन्द्र दामोदर दास मोदी हैं| जबकि इण्डिया गठबन्धन इस हेतु चुनाव के बाद निर्णय लेगा| 3 फरवरी 2024 को टाइम्स नाउ-ईटीजी रिसर्च सर्वेक्षण के अनुसार सर्वे में शामिल 64 प्रतिशत लोगों ने अगले प्रधानमन्त्री के रूप में नरेन्द्र मोदी को पसन्द किया है| जबकि राहुल गाँधी 17 प्रतिशत लोगों की पसन्द रहे| सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर यदि कहा जाये तो भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों के लिए सत्ता में वापसी काफी आसान लग रही है| लेकिन इस बीच चुनावी बांड को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी पर विशेष रूप से ऊँगली उठ रही है| जो सत्ता की राह में राजग के लिए एक स्पीड-ब्रेकर हो सकता है लेकिन दीवार  नहीं| क्योंकि चुनावी बांड का गणित देश के आम जन को जब तक पूरी तरह से समझ में आयेगा तब तक 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका होगा और नरेन्द्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमन्त्री पद की शपथ भी ले चुके होंगे| क्योंकि देश इस समय भावनात्मक मुद्दों की सुनामी के आगोश में फंसा हुआ है| जिसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग भ्रष्टाचार, मंहगाई तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों को गम्भीरता से लेना तो दूर, इन पर बात तक नहीं करना चाहता है और न ही कोई विपक्षी दल इन ज्वलन्त मुद्दों को धार दे पाने में सफल हो रहा है| इसके अतिरिक्त कांग्रेस सहित लगभग  सभी विपक्षी दल अपने नेताओं के भाजपा में पलायन से भी हलकान हैं| शाम को जिसके साथ चुनावी रणनीति बनती है अगली सुबह वह भाजपा के पाले में खड़ा दिखाई देता है| जिससे 2024 का आम चुनाव विकल्पहीनता की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है| अतः राजग की सत्ता में पुनः वापसी की राह उसकी लोकप्रियता नहीं अपितु विकल्पहीनता के कारण पूरी तरह से आसान दिखाई दे रही है|

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मुंबई अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍म समारोह के वृत्‍तचित्र फिल्म बाजार में प्रविष्टियां जमा कराने की समय सीमा 10 अप्रैल तक बढ़ाई गई

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एमआईएफएफ) के साथ आयोजित होने वाले पहले वृत्‍तचित्र फिल्म बाजार के लिए परियोजनाओं की प्रस्तुति तिथियों के विस्तार की घोषणा की है। देश के भौगोलिक रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले फिल्म निर्माताओं द्वारा अपने प्रोजक्‍ट प्रस्तुत करने में आसानी के लिए समय सीमा, जो पहले 31 मार्च, 2024 थी, अब 10 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

यह बाज़ार 16 से 18 जून 2024 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। वृत्‍तचित्र फिल्म बाज़ार का उद्देश्य फिल्म निर्माण, उत्पादन और वितरण में प्रतिभा दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्मों और एनीमेशन सामग्री को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए तैयार किया गया अपनी तरह का पहला व्यापक मंच बनना है।

वृत्‍तचित्र फिल्म बाजार के प्रमुख खंडों में वृत्‍तचित्र को-प्रोडक्शन मार्केट (वृत्‍तचित्र सीपीएम), वृत्‍तचित्र व्यूइंग रूम (वृत्‍तचित्र वीआर) और वृत्‍तचित्र वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब (वृत्‍तचित्र डब्ल्यूआईपी) शामिल हैं, जिसके लिए फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्में जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वृत्‍तचित्र को-प्रोडक्शन मार्केट (सीपीएम) एक ऐसा मंच है जिसे विशेष रूप से वैश्विक फिल्म बिरादरी से कलात्मक और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। यह विश्व स्तर पर फिल्म निर्माताओं और संभावित निर्माताओं या सह-निर्माताओं के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाने वाला एक खंड है। यह वृत्तचित्र और एनीमेशन फिल्म परियोजनाओं के लिए सहयोग, सह-निर्माण और वित्त पोषण के अवसरों के लिए एक मंच प्रदान करता है।

फिल्म निर्माता अपने प्रोजेक्‍ट को आगे बढ़ा सकते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों से वित्तीय सहायता और सहयोग के रास्ते तलाश सकते हैं। वृत्‍तचित्र को-प्रोडक्शन मार्केट से चयनित परियोजनाओं को ओपन पिच सत्र में अपने प्रोजेक्ट को पेश करने का अवसर मिलेगा और साथ ही उत्पादकों, वितरकों और फाइनेंसरों के साथ वन-टू-वन बैठकें करने के लिए एक समर्पित स्थान मिलेगा। व्यूइंग रूम (वीआर) फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट्स और एनीमेशन फिल्म प्रदर्शित करने का एक मंच है। यह एक प्रतिबंधित स्थान है जहां पंजीकृत प्रतिनिधियों को फिल्मों के क्यूरेटेड चयन को देखने की अनुमति दी जाती है और यह मंच विश्व बिक्री, वितरण भागीदारों, सह-निर्माताओं, समापन निधि और फिल्म समारोहों में स्क्रीनिंग की मांग करने वाली फिल्मों के लिए आदर्श है।

वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब (डब्ल्यूआईपी) रफ-कट चरण में फिल्मों के लिए एक बंद दरवाजे वाली लैब है जहां चयनित प्रोजेक्‍ट प्रतिनिधियों को सलाह, फीडबैक और उद्योग के पेशेवरों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है। प्रयोगशाला केवल 30 मिनट से अधिक की डॉक्यूमेंट्री और एनीमेशन फिल्मों के लिए खुली है। एकमात्र मानदंड यह है कि प्रस्तुत की जाने वाली फिल्म अपने रफ-कट चरण में या अंतिम संपादन से ठीक पहले होनी चाहिए और फिल्म को डीआई या अंतिम ध्वनि डिजाइन जैसी पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रियाओं के साथ शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

पहल के बारे में, संयुक्त सचिव (फिल्म) और एमडी, एनएफडीसी, श्री पृथुल कुमार ने कहा, “वृत्‍तचित्र फिल्म बाजार का मुख्य फोकस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक और सम्मोहक कहानियों को प्रदर्शित करने वाले अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है। यह मंच फिल्म निर्माताओं को मौजूदा रुझानों, बाजार की मांग, वितरण रणनीतियों और दर्शकों की प्राथमिकताओं के बारे में मूल्यवान विस्‍तृत जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा।” वृत्‍तचित्र फिल्म बाज़ार चयनित प्रोजेक्‍ट को उद्योग के विशेषज्ञों और अनुभवी फिल्म निर्माताओं से मूल्यवान प्रतिक्रिया, विस्‍तृत जानकारी और सुझाव प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, जबकि उन्हें सहयोगियों को ढूंढने का बहुत जरूरी अवसर प्रदान करेगा जो उनकी फिल्में खरीद सकते हैं या प्रोजेक्‍ट को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। ”

जमा कराने की प्रक्रिया पर अधिक विवरण एमआईएफएफ की वेबसाइट www.miff.in पर उपलब्ध है।

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