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प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और राष्ट्र निर्माण, समुद्री डकैती रोधी अभियान, संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी तथा मित्र देशों को मानवीय सहायता व आपदा राहत प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ मानते हुए रक्षा मंत्रालय को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक संयुक्तता, आत्मनिर्भरता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ठोस कार्रवाई करने को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार, सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) डॉ. नितेन चंद्रा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव व डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) डॉ. मयंक शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कमांडरों को रक्षा मंत्री 16 सितम्बर को और चीफ ऑफ डिफेंस 17 सितम्बर को संबोधित करेंगे।
दो वर्षों में एक बार आयोजित होने वाली यह सीसीसी बैठक सशस्त्र बलों का शीर्ष स्तरीय विचार-मंथन मंच है, जो विचारों का आदान-प्रदान करने और भारत की सैन्य तैयारियों के भविष्य निर्माण हेतु आधार तैयार करने के उद्देश्य से देश के शीर्ष असैन्य एवं सैन्य नेतृत्व को एक साथ लेकर आता है। इस वर्ष का विषय ‘सुधारों का वर्ष – भविष्य के लिए परिवर्तन’ है, जो सशस्त्र बलों के चल रहे आधुनिकीकरण एवं परिवर्तन के अनुरूप है।
सम्मेलन में अगले दो दिनों के दौरान सभी बलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विभिन्न संरचनात्मक, प्रशासनिक व परिचालन मामलों की समग्र समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के मद्देनजर सैन्य तैयारियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री के विजन के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप विकसित करने पर चर्चा की जाएगी।
सीसीसी 2025 में सुधार, परिवर्तन एवं बदलाव और परिचालन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कुल मिलाकर, ये सभी बातें संस्थागत सुधारों, गहन एकीकरण व तकनीकी आधुनिकीकरण के प्रति सशस्त्र बलों की वचनबद्धता को दर्शाती हैं और साथ ही ये बहु-क्षेत्रीय परिचालन तत्परता के उच्च स्तर को बनाए रखती हैं। विचार-विमर्श का उद्देश्य सशस्त्र बलों को और अधिक सशक्त बनाना होगा, जो तेजी से जटिल होते भू-रणनीतिक परिदृश्य में कुशल तथा निर्णायक हैं। सम्मेलन में समावेशी सहभागिता की परंपरा को जारी रखते हुए सशस्त्र बलों के विभिन्न रैंकों वाले अधिकारियों और कार्मिकों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि क्षेत्र-स्तरीय दृष्टिकोण उच्चतम स्तर पर चर्चा को समृद्ध बनाएंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में आयोजित ‘सेव इंटरनेशनल 2025 वैल्यू समिट’ में भारत को ऑटोमोबाइल विनिर्माण, हरित गतिशीलता और बुनियादी ढांचे नवाचार में दुनिया में अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी भविष्य योजना व्यक्त की।
गडकरी ने स्वच्छ परिवहन के मुद्दे पर इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन ईंधन और वैकल्पिक ईंधनों में भारत की अग्रणी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च कर दिए हैं और दस मार्गों पर पायलट परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हरित परिवहन में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों के सहयोग से, सरकार ने हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे को तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। उन्होंने आइसोब्यूटानॉल और बायो-बिटुमेन जैसे नए ईंधन विकल्पों की प्रगति का भी उल्लेख किया, जिनका अभी सक्रिय परीक्षण चल रहा है। गडकरी ने कहा कि भारत के सड़क बुनियादी ढांचे में भी परिवर्तनकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि भारत में अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क मौजूद है। इससे यात्रा समय में काफ़ी कमी आई है। उदाहरण के लिए पानीपत से दिल्ली हवाई अड्डे तक पहुंचने में अब तीन घंटे की बजाय सिर्फ़ 35 मिनट लगते हैं। उन्होंने कहा कि चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे और 23,000 करोड़ रुपये की लागत से बेंगलुरु रिंग रोड जैसी प्रमुख परियोजनाएं सड़क सम्पर्क को पुन: परिभाषित करेंगी और शहरी भीड़भाड़ को काफी कम कर देंगी।
भारतीय स्वरूप संवाददाता 
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