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एनजीएस प्रौद्योगिकी का विभिन्न स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है, जिसमें वंशानुगत रोग, ऑन्कोलॉजी, प्रत्यारोपण चिकित्सा और प्रजनन चिकित्सा शामिल हैं। यह उन्नत प्रौद्योगिकी दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के सटीक निदान, असाध्यता के आणविक पूर्वानुमान और अंग प्रत्यारोपण को आसान बनाकर एएफएमएस की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। नई दिल्ली में सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल) के बाद, जहां 23 जनवरी 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक द्वारा एनजीएस सुविधा शुरू की गई थी, यह एएफएमएस में इस तरह की दूसरी सुविधा है।

इस आयोजन में एएफएमएस पुणे के डीन और कार्यवाहक कमांडेंट, कमांड हॉस्पिटल दक्षिणी कमांड के कमांडेंट, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो थोरैसिक साइंसेज पुणे और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अपर महानिदेशक (मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ) के अलावा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एएफएमसी पुणे में जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला की स्थापना न केवल सशस्त्र बलों की सेवा करेगी, बल्कि नूतन चिकित्सा शोध और बेहतर नैदानिकी के माध्यम से चिकित्सकों के समुदाय को भी योगदान देगी। यह सुविधा चिकित्सा विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देगी, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा परिणाम सामने आएंगे, जो राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 26 जून 2024  को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र  में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर केन्‍द्रीय सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, राज्‍य मंत्री श्री रामदास अठावले, ब्रह्माकुमारीज के दिल्‍ली क्षेत्रीय समन्‍वयक राजयोगिनी बीके लक्ष्मी तथा सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 700 लोग व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे तथा लगभग 500 गैर-सरकारी संगठनों के एक लाख से अधिक लोग वर्चुअल रूप से जुड़े थे।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि नशे की लत को खत्म करने की चुनौती से निपटने के लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर इस सामाजिक उद्देश्य के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है।

 

इसके अलावा,  उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी गैर-सरकारी संगठनों और आध्यात्मिक संगठनों की सराहना की। इसके लिए युवाओं में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग एक करोड़ लोगों को जागरूक करेगा और समाज के सामूहिक प्रयासों से 100 दिनों के भीतर देश भर के सभी जिलों में नशा मुक्‍त भारत अभियान चलाया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने कहा कि नशे की लत न केवल नशा करने वाले व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को प्रभावित करती है। उन्होंने सभी गैर-सरकारी संगठनों से नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि मंत्रालय उनके नशा मुक्ति केंद्रों को चलाने में उनकी मदद करेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने अपने भाषण में मंत्रालय की एनएपीडीडीआर योजना पर प्रकाश डाला एवं उसकी सराहना की और बताया कि किस प्रकार नशा मुक्त भारत अभियान ने नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने में मदद की है। उन्होंने नशा मुक्‍त भारत अभियान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव ने अपने स्वागत भाषण में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला।

सुखमंच थियेटर ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे की लत के दुष्प्रभावों तथा पूरे समाज पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया।

पृष्ठभूमि

मादक पदार्थ उपयोग विकार एक ऐसा मुद्दा है, जो देश के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। किसी भी मादक पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को भी बाधित करती है। विभिन्न मनो-सक्रिय पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति की उस पर निर्भरता बढ़ जाती है। कुछ मादक पदार्थ यौगिक न्यूरो-मनोवैज्ञानिक विकारों, हृदय संबंधी बीमारियों के साथ-साथ दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं और हिंसा का कारण बन सकते हैं। इसलिए, पदार्थ के उपयोग और उस पर निर्भरता को एक मनो-सामाजिक-चिकित्सा समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल मंत्रालय है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, समस्या की सीमा का आकलन, निवारक कार्रवाई, उपयोगकर्ताओं के उपचार और पुनर्वास, सूचना के प्रसार के सभी पहलुओं का समन्वय और निगरानी करता है।

इस मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया है और वर्तमान में यह देश के सभी जिलों में संचालित है।  इसका उद्देश्य युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और समुदाय तक पहुंच बनाई जा रही है। इस अभियान में समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ाया जा रहा है।

नशा मुक्‍त भारत अभियान की उपलब्धियां:

1. जमीनी स्तर अब तक  पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक लोगों को मादक पदार्थों के सेवन के प्रति जागरूक किया गया है, जिनमें 3.50 करोड़ से अधिक युवा और 2.32 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं।
2. 3.35 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचा है।
3. 8,000 से अधिक कुशल स्‍वयंसेवकों (मास्‍टर वालंटियर्स-एमवी) की एक मजबूत टीम की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।
4. अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी।
5. एनएमबीए गतिविधियों के आंकड़ों को एकत्रित करने और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए एनएमबीए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
6. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/दर्शक को अभियान, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
7. नशा मुक्त होने के लिए आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ में 99,595 शैक्षणिक संस्थानों के 1.67 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने नशा मुक्त होने की शपथ ली।
8. युवाओं व अन्य हितधारकों को जोड़ने और उनसे जुड़ने के लिए ‘नशे से आजादी – एक राष्ट्रीय युवा और छात्र संपर्क कार्यक्रम’, ‘नया भारत, नशा मुक्त भारत’, ‘एनसीसी के साथ नशा मुक्‍त भारत अभियान संपर्क’ जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
9. नशा मुक्‍त भारत अभियान को सहयोग देने तथा जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज, संत निरंकारी मिशन, राम चंद्र मिशन (दाजी),  इस्कॉन तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक/सामाजिक सेवा संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
10. फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल बनाकर और उन पर दैनिक अपडेट साझा करके इस अभियान के संदेश को ऑनलाइन फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है।
11. जिलों और कुशल स्वयंसेवकों द्वारा वास्तविक समय पर जमीनी स्तर पर होने वाली गतिविधियों का डेटा एकत्र करने के लिए एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रखा गया है।
12. सभी नशामुक्ति सुविधाओं को जियो-टैग किया गया है, ताकि आम जनता आसानी से इसका फायदा उठा सके।

हर साल 26 जून को अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्‍करी निवारण दिवस ​के रूप में मनाया जाता है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निवारण दिवस मनाने के लिए 20.06.2024 से 26.06.2024 तक सप्ताह भर चलने वाली ऑनलाइन गतिविधियों का आयोजन किया। इन गतिविधियों में निबंध लेखन प्रतियोगिता, नशा मुक्त जीवनशैली के लिए योग, ध्यान और सचेत रहने को बढ़ावा देना, एनएमबीए के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन, नशा मुक्त अभियान का नेतृत्व करने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल करना, नशा मुक्त भारत बनाने में निचले स्‍तर से महिलाओं की भूमिका आदि शामिल हैं।

देश भर के सभी राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों और डीसी/डीएम से अनुरोध किया गया कि वे राज्य और जिला स्तर पर एनएमबीए के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार के साथ-साथ रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं, शपथ जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन/आयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

आईएनएस सुनयना ने दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी लंबी दूरी की तैनाती के एक हिस्से के रूप में 26 जून, 2024 को सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया।

जहाज की यात्रा 29 जून, 2024 को सेशेल्स के 48वें राष्ट्रीय दिवस के उत्सव के साथ–साथ हो रही है। सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में आयोजित सैन्य परेड में नौसेना बैंड के साथ भारतीय नौसेना का मार्चिंग दल भाग लेगा। भारतीय नौसेना के जहाज की तैनाती 1976 से भारतीय सैन्य दल की निरंतर भागीदारी को दर्शाती है, जो दोनों देशों के बीच सौहार्द की पुष्टि करती है।

पोर्ट कॉल के दौरान, सामाजिक संपर्क, सेशेल्स रक्षा बल के साथ जुड़ाव, विशेष योग सत्र, आगंतुकों के लिए जहाज खुला रहना और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम निर्धारित हैं। पोर्ट कॉल के दौरान, स्वदेश निर्मित नौसेना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) का हवाई प्रदर्शन भी किया जाएगा। आईएनएस सुनयना की तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग आधारित प्रयासों को बढ़ावा देने वाले सागर के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

यह अखिल भारतीय अभियान 12 जून, 2024 को देश के तीन कोनों-पूर्व में दिनजन, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में धनुषकोडी से आरंभ हुआ था। आठ मोटरसाइकिल सवार तीन टीमों ने दिल्ली पहुंचने से पहले विविध क्षेत्रों और चुनौतीपूर्ण मार्गों से गुजरते हुए यात्रा की। पूर्व सी. ओ. ए. एस. जनरल दीपक कपूर (सेवानिवृत्त) ने 26 जून, 2024 को दिल्ली कैंट में टीमों को झंडी दिखाई थी। जनरल दीपक कपूर ने कारगिल युद्ध के दिग्गजों की उनकी बहादुरी के लिए सराहना की, अभियान टीमों की प्रशंसा की और प्रायोजकों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में सेवारत अधिकारियों, कारगिल युद्ध के दिग्गजों, वीर नारियों और परिवारों सहित लगभग 500 व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

दिल्ली के बाद अब टीमें द्रास के लिए दो अलग-अलग मार्गों से आगे बढ़ रही हैं। एक टीम अंबाला, अमृतसर, जम्मू, उधमपुर और श्रीनगर से होकर 1,085 किलोमीटर की दूरी तय करेगी है जबकि दूसरी टीम चंडीमंदिर, मनाली, सरचू, न्योमा, तांगत्से और लेह से होकर 1,509 किलोमीटर की दूरी तय करेगी है। इस अभियान का समापन द्रास के गन हिल पर होगा, जो कारगिल युद्ध के दौरान अपने सामरिक महत्व के लिए इतिहास में दर्ज है। अभियान दल के सदस्‍य अपने रूट के दौरान रास्ते में रहने वाले कारगिल युद्ध के नायकों, दिग्गजों और वीर नारियों से संपर्क करेंगे, युद्ध स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे और युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

अभियान का नेतृत्व तोपखाना रेजिमेंट कर रही है जिसने ऑपरेशन विजय में सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान दल के सदस्‍य जब द्रास में अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे होंगे, उनके साथ साहस, त्याग और देशभक्ति की कहानियां भी जुड़ चुकी होंगी।

यह अभियान दल कारगिल युद्ध नायकों की बहादुरी और बलिदान के प्रति एक श्रद्धांजलि है और भारतीय सेना की स्थायी भावना का प्रतीक भी है। इस कार्यक्रम को हीरो मोटोकॉर्प, एचपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, इफको और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के रूप में प्रायोजित किया जा रहा है।.

 

कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए आज मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) में लोकनीति और शासन पर 5वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दो सप्ताह के इस कार्यक्रम का आयोजन 24 जून से 5 जुलाई, 2024 तक विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कंबोडिया के 40 सिविल सेवक भाग ले रहे हैं, जिसमें सिविल सेवा और सीनेट मंत्रालय के संयुक्त सचिव, निदेशक, उप-सचिव और अवर सचिव शामिल हैं। इस कार्यक्रम में नीति संवाद और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर मिलता है, जिससे प्रतिभागियों को संस्थागत परिवर्तन और उससे नागरिक को जोड़ने के कार्य में अहम अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के महानिदेशक और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की। उन्होंने अपने संबोधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को सरकार के करीब लाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत की नीति “न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन” का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार को करीब लाने के साथ डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक और डिजिटल रूप से परिवर्तित संस्थान बनाना है। भारत के एआई-संचालित लोक शिकायत निवारण पोर्टल सीपीजीआरएएमएस का उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के उप-महानिदेशक और कंबोडिया से आए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख श्री माम फोउक ने इस अवसर के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल क्षमता निर्माण को बढ़ाएगा बल्कि द्विपक्षीय संवाद को भी बढ़ावा देगा और भारत तथा कंबोडिया के बीच संबंधों को मजबूत करेगा।

राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यक्रम के पाठ्यक्रम संयोजक डॉ. बीएस बिष्ट ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और पिछले कुछ वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अपनी विस्तृत प्रस्तुति में उन्होंने एनसीजीजी के उद्देश्यों, गतिविधियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा की और बताया कि कैसे यह उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कार्यक्रम के पहले सप्ताह में प्रशिक्षण विभिन्न विषयों पर केंद्रित होगा, जिसमें लोकनीति और प्रबंधन, जीईएम: सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाना, भारतीय संवैधानिक योजना, भारत-कंबोडिया संबंध, बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में आधार, स्वास्थ्य शासन, शासन पर संसदीय उपकरणों का प्रभाव, विभिन्न विकास योजनाओं के सर्वोत्तम अभ्यास, 2023 तक एसडीजी हासिल करने के तरीकों, विकसित भारत: उद्योग और बुनियादी ढांचे में नीतियां और विकास, वित्तीय समावेशन, शासन के बदलते प्रतिमान, नेतृत्व और संचार, शहरी शासन और टिकाऊ शहर, भारत में नागरिक सेवाएं, सेवाओं को घर-घर पहुंचाना, ई-शासन और डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण, स्त्री-पुरुष समानता बढ़ाना और प्रशासन में नैतिकता आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना और आईटीडीए, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन, संघ लोक सेवा आयोग और भारतीय संसद का भ्रमण शामिल होगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री संग्रहालय, बुद्ध मंदिर और ताजमहल की यात्रा के दौरान देश के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित कराएगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र ने 17 देशों अर्थात् बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इथियोपिया, इरेट्रिया और कंबोडिया के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया है।

राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हिमांशी रस्तोगी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम का संचालन और समन्वयन पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. बीएस बिष्ट, सह-पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. संजीव शर्मा,  प्रशिक्षण सहायक श्री बृजेश बिष्ट, युवा पेशेवर सुश्री मोनिशा बहुगुणा और राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र की क्षमता निर्माण टीम के सहयोग से करेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालकों को निर्बाध और बाधा मुक्त टोलिंग अनुभव कराने के लिए एनएचएआई द्वारा प्रवर्तित कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने ‘भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्र‍ह’ पर नई दिल्ली में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में उद्योग जगत और वैश्विक विशेषज्ञों दोनों को ही भारत में जीएनएसएस प्रौद्योगिकी पर आधारित फ्री-फ्लो टोलिंग प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच मुहैया कराया गया।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव श्री अनुराग जैन, एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव, एनएचएआई के सदस्य (प्रशासन) एवं आईएचएमसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री विशाल चौहान, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव (लॉजिस्टिक्स) श्री एस.पी. सिंह तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एनएचएआई, आईएचएमसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ अमेरिका और यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय उद्योग विशेषज्ञ और आईआईटी, एनआईसी, एनपीसीआई, सी-डैक, एचओए (आई), एनएचबीएफ, आईआरएफ, एसआईएएम, वित्तीय संस्थानों और अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधिगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

दिन भर चली कार्यशाला में कई पैनल चर्चाएं हुईं। इन चर्चाओं में विभिन्न औद्योगिक और तकनीकी पेशेवरों के साथ-साथ दुनिया भर के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) विशेषज्ञों ने विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इसमें ऑन-बोर्ड यूनिट्स (ओबीयू), वाणिज्यिक वाहन और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, टोल चार्जर सॉफ्टवेयर, जारीकर्ता इकाई की भूमिका और भारत में मल्टी-लेन फ्री फ्लो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के सफल कार्यान्वयन के लिए सड़क बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं शामिल थीं।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, “ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) तकनीक नेविगेशन और पोजिशनिंग को बढ़ाती है, टोल संग्रह प्रणालियों को आधुनिक बनाने, निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने और हमारी सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने, शासन को अधिक पारदर्शी बनाने और त्वरित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।”

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा, “आज की कार्यशाला में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) पर कई वैश्विक विशेषज्ञों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भारत की विकास गाथा में विश्वास रखती है। हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) का कार्यान्वयन उस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों में से एक होगा।”

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव ने कहा, “पिछले एक दशक में, सड़क नेटवर्क का कई गुना विस्तार हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग यात्री यातायात के साथ-साथ देश की 70 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं को लाने-ले जाने का काम करते हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) को लागू करने से न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, बल्कि हमारे नागरिकों के लिए बाधा रहित टोल व्यवस्था भी एक वास्तविकता बन जाएगी।”

एनएचएआई के सदस्य (प्रशासन) एवं आईएमएचसीएल के सीएमडी श्री विशाल चौहान ने भारत में जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान आयोजित पैनल चर्चा के मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत किया तथा आगे की राह बताई।

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित टोलिंग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह का एक बैरियर फ्री तारीका है, जिसमें सड़क पर चलने वाले लोगों से टोल वाले राजमार्ग पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाता है।

एनएचएआई मौजूदा फास्टैग इकोसिस्टम के भीतर जीएनएसएस-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) प्रणाली को लागू करने की योजना बना रहा है, जिसमें शुरुआत में हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जहां आरएफआईडी-आधारित ईटीसी और जीएनएसएस-आधारित ईटीसी दोनों एक साथ काम करेंगे। टोल प्लाजा पर समर्पित जीएनएसएस लेन उपलब्ध होंगी, जिससे जीएनएसएस-आधारित ईटीसी का उपयोग करने वाले वाहन आसानी से गुजर सकेंगे। जैसे-जैसे जीएनएसएस आधारित ईटीसी अधिक व्यापक होता जाएगा, सभी लेन अंततः जीएनएसएस लेन में परिवर्तित हो जाएंगी।

भारत में जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की सुगम आवाजाही में सुविधा होगी और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को कई लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जैसे कि बाधा रहित फ्री-फ्लो टोलिंग जिससे परेशानी मुक्त सवारी का अनुभव होगा और दूरी आधारित टोलिंग होगी। जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह से लीकेज को रोकने और टोल चोरों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में टोल संग्रह प्रणाली अधिक कुशल होगी।

रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) ने 25 जून, 2024 को नई दिल्ली में ऐतिहासिक 350वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध स्पेसपिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ‘150 किलोग्राम तक के इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड, सिंथेटिक अपर्चर रडार और हाइपरस्पेक्ट्रल पेलोड ले जाने में सक्षम लघु उपग्रह’ के डिजाइन और विकास के लिए किया गया था। 150वें आईडीईएक्स अनुबंध पर दिसंबर 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे और 18 महीने के भीतर 350वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) श्री अनुराग बाजपेयी और स्पेसपिक्सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवैस अहमद नदीम अलदुरी के बीच अनुबंध का आदान-प्रदान किया गया। स्पेसपिक्सेल विस्तृत पृथ्वी अवलोकन प्रदान करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

यह 350वां आईडीईएक्स अनुबंध अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में नवाचार को सक्षम बनाता है, इसमें पहले समर्पित बड़े उपग्रहों पर तैनात कई पेलोड को अब लघु किया जा रहा है। मॉड्यूलर लघु उपग्रह आवश्यकता के अनुसार कई लघु पेलोड को एकीकृत करेगा, जो तेजी से और किफायती परिनियोजन, निर्माण में आसानी, मापनीयता, अनुकूलन क्षमता और पर्यावरणीय के प्रभाव को कम करने जैसे लाभ प्रदान करेगा।

अपने संबोधन में, रक्षा सचिव ने प्रौद्योगिकी के विस्तार और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नए रक्षा नवप्रवर्तकों की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। नवाचार के साथ स्वदेशीकरण के संयोजन के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि घरेलू क्षमताएं प्रयोग और विकास के लिए एक मंच प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। नवाचार नई प्रौद्योगिकियों और समाधानों के निर्माण को प्रोत्साहन देकर स्वदेशीकरण को बढ़ावा देता है।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईईडीईएक्स) के बारे में

आईडीईएक्स, 2021 में नवाचार श्रेणी में सार्वजनिक नीति के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक गेम-चेंजर के रूप में उभरा है। रक्षा उत्पादन विभाग के तहत रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) द्वारा स्थापित, आईडीईएक्स ने डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (डीआईएससी) के 11 संस्करणों का शुभारंभ किया है, और हाल ही में महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आईडीईएक्स (एडीआईटीआई) योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के एसिंग विकास किया है।

एक संक्षिप्त अवधि में, आईडीईएक्स ने तेजी से सफलता हासिल की है। इससे रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप के एक बढ़ते समुदाय को प्रोत्साहन मिला है। यह वर्तमान में 400 से अधिक स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ जुड़ा हुआ है। अब तक दो हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 35 वस्तुओं की खरीद को स्वीकृति दी जा चुकी है। आईडीईएक्स ने रोजगार के कई अवसर सृजित किए हैं और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सभी नागरिकों को सस्ती, अत्याधुनिक उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी का आयोजन कर रही है। वर्तमान दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने और निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू कर दी है और 08 मार्च, 2024 को आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) जारी की गई है। संचार मंत्रालय ने घोषणा की है कि आगामी नीलामी में स्पेक्ट्रम बैंड बोली के लिए 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज शामिल हैं।

नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा विभिन्न बैंडों में 10,522.35 मेगाहर्ट्ज है, जिसका मूल्य आरक्षित मूल्य पर 96,238.45 करोड़ रुपये है।

बैंड	नीलामी में रखा गया कुल स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में)	एलएसए की संख्या जहां स्पेक्ट्रम बेचा जाता है	आरक्षित मूल्य पर स्पेक्ट्रम का मूल्य (करोड़ में)
800 मेगाहर्ट्ज	118.75	19	21341.25
900 मेगाहर्ट्ज	117.2	22	15619.6
1800 मेगाहर्ट्ज	221.4	22	21752.4
2100 मेगाहर्ट्ज	125	15	11810
2300 मेगाहर्ट्ज	60	6	4430
2500 मेगाहर्ट्ज	70	5	2300
3300 मेगाहर्ट्ज	1110	22	16251.2
26 गीगाहर्ट्ज	8700	21	2734
कुल	10,522.35		96,238.45

 

स्पेक्ट्रम नीलामी की मुख्य विशेषताएं:

· नीलामी में तीन बोलीदाता – मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड भाग लेंगे।

· नीलामी की प्रक्रिया: यह नीलामी एक समकालिक बहु-चरणीय आरोही (एसएमआरए) ई-नीलामी होगी।

· स्पेक्ट्रम की अवधि : स्पेक्ट्रम बीस (20) वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया जाएगा।

· भुगतान : सफल बोलीदाताओं को 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर एनपीवी की विधिवत सुरक्षा करते हुए 20 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।

· स्पेक्ट्रम का अवधि – इस नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम को न्यूनतम दस वर्ष की अवधि के बाद वापस किया जा सकता है।

· स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क : इस नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं लगेगा।

· बैंक गारंटी : सफल बोलीदाता को वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) और निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

बोलीदाताओं को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म से सहजता के लिए 03 जून 2024, 13 जून 2024 और 14 जून 2024 को मॉक नीलामी आयोजित की गई। इसके बाद , बोलीदाताओं के डेटा में कोई अशुद्धि न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 24 जून 2024 को सुबह 09:00 बजे नीलामी सूची प्रकाशित की गई।

स्पेक्ट्रम नीलामी के अन्य विवरण, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आरक्षित मूल्य, पूर्व-योग्यता शर्तें, बयाना राशि जमा (ईएमडी), नीलामी नियम आदि तथा उपरोक्त अन्य नियम व शर्तें शामिल हैं, एनआईए में निर्दिष्ट हैं, जिन्हें दूरसंचार विभाग की वेबसाइट https://dot.gov.in/spectrum पर देखा जा सकता है ।