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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर एमपॉक्स की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एमपॉक्स की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह के अनुसार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने देश में एमपॉक्स को लेकर तैयारियों की स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अफ्रीका के कई हिस्सों में इसके व्यापक प्रसार को देखते हुए 14 अगस्त, 2024 को एमपॉक्स को फिर से अंतर्राष्ट्रीय चिंता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किया है। डब्ल्यूएचओ के एक पूर्व वक्तव्य के अनुसार, 2022 से वैश्विक स्तर पर 116 देशों से एमपॉक्स के कारण 99,176 मामले और 208 मौतें दर्ज की गई थीं। इसके बाद, उन्होंने बताया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एमपॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल, रिपोर्ट किए गए मामलों में काफी वृद्धि हुई और इस साल अब तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या पिछले साल की कुल संख्या से अधिक हो गई है, जिसमें 15, 600 से अधिक मामले और 537 मौतें शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ द्वारा 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चिंता से जुड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद से भारत में 30 मामले सामने आए हैं। एमपॉक्स का आखिरी मामला मार्च 2024 में पता चला था।

उच्चस्तरीय बैठक में बताया गया कि अभी तक देश में एमपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान आकलन के अनुसार, निरंतर संक्रमण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को बताया गया कि एमपॉक्स संक्रमण आम तौर पर अपने-आप में 2-4 सप्ताह तक चलने वाला संक्रमण है; एमपॉक्स के मरीज आमतौर पर सहायक चिकित्सा देखभाल और प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। एमपॉक्स से संक्रमित मरीज के साथ लंबे समय तक और निकट संपर्क के माध्यम से इसका संक्रमण होता है। यह मुख्य रूप से यौन मार्ग, मरीज के शरीर/घाव द्रव के साथ सीधे संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़ों/लिनन के माध्यम से होता है।

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में निम्नलिखित कदम उठाए जा चुके हैं:

o भारत के लिए जोखिम का आकलन करने के लिए 12 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई गई थी।

o एनसीडीसी द्वारा पहले जारी किए गए एमपॉक्स पर एक संक्रामक रोग (सीडी) अलर्ट को नए घटनाक्रमों का पता लगाने के लिए अद्यतन किया जा रहा है।

o अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों (प्रवेश के बंदरगाहों) पर स्वास्थ्य टीमों को संवेदनशील बनाया गया है।

यह भी बताया गया कि आज सुबह महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (डीजीएचएस) द्वारा 200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस संबंध में राज्यों में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) इकाइयों और प्रवेश के बंदरगाहों आदि सहित राज्य स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने निर्देश दिया कि निगरानी बढ़ाई जाए और मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रारंभिक निदान के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को तैयार किया जाना चाहिए। वर्तमान में 32 प्रयोगशालाएं परीक्षण के लिए सुसज्जित हैं।

डॉ. पी.के. मिश्रा ने निर्देश दिया कि बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए प्रोटोकॉल बड़े पैमाने पर प्रसारित किए जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बीमारी के संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूकता अभियान एवं निगरानी प्रणाली को समय पर सूचित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नीति के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव (स्वास्थ्य अनुसंधान) डॉ. राजीव बहल, सदस्य सचिव (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) श्री कृष्ण एस वत्स, सचिव (सूचना एवं प्रसारण) श्री संजय जाजू और मनोनीत गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में कलैग्नार एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया

रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त, 2024 को चेन्नई में तमिलनाडु के पांच बार के पूर्व मुख्यमंत्री कलैग्नार एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में, उन्हें देश के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक नेता, भारतीय राजनीति के दिग्गज, एक सक्षम प्रशासक, सामाजिक न्याय के समर्थक और एक सांस्कृतिक दिग्गज बताया।

रक्षा मंत्री ने जनता की भलाई के लिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री के योगदान का स्मरण करते हुए कहा, “तमिल पहचान में गहराई से शामिल होने के बावजूद, थिरु करुणानिधि ने कभी भी क्षेत्रवाद को राष्ट्र की एकता को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने समझा कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत विविध आवाजों और पहचानों को समायोजित करने की क्षमता में निहित है। राज्य के अधिकारों पर उनका आग्रह संघ के भीतर सत्ता के अधिक संतुलित और न्यायसंगत वितरण का आह्वान था। संघवाद के प्रति यह प्रतिबद्धता भारतीयता का एक प्रमुख पहलू है। भारत की विविधता इसकी ताकत है और संघीय संरचना इस विविधता को एक एकीकृत ढांचे के भीतर पनपने की अनुमति देती है।”

श्री राजनाथ सिंह ने कलैग्नार करुणानिधि को एक ऐसा नेता बताया जिनकी राष्ट्रीय शासन में भूमिका और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत ने भारतीय लोकतंत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारतीय पहचान की समावेशी प्रकृति तिरु करुणानिधि की नीतियों में परिलक्षित होती है, जो हाशिए पर रहने वाले कमज़ोर लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता मिले।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “कलैग्नार करुणानिधि महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले कमज़ोर समुदायों के अधिकारों के लिए एक प्रखर समर्थक थे। उन्होंने ऐसे सुधारों का नेतृत्व किया, जिन्होंने लैंगिक समानता को प्रोत्साहन दिया और महिलाओं को सशक्त बनाया। उनकी सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून बनाया और उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कृषि मजदूरों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका काम एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि किसी राष्ट्र की प्रगति का असली माप इस बात में निहित है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।”

तिरु करुणानिधि को एक कुशल प्रशासक बताते हुए श्री राजनाथ सिंह ने उनके कार्यक्रम ‘मनु निधि थित्तम’ का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने जिला अधिकारियों को हर सप्ताह एक दिन केवल लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया था। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। उनकी दृष्टि केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने माना कि किसी एक राज्य की प्रगति समग्र रूप से राष्ट्र की प्रगति में योगदान देती है। उनका कार्य आत्मनिर्भरता और प्रगति की भारतीय भावना का प्रमाण है। उनकी विरासत यह याद दिलाती है कि क्षेत्रीय विकास राष्ट्रीय विकास का अभिन्न अंग है। यह सहकारी संघवाद के विचार का सबसे अच्छा उदाहरण है।”

रक्षा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लोकतंत्र और सहकारी संघवाद की शक्ति में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपने 1.4 अरब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, बल्कि यह लोगों को यह आशा भी दे रहा है कि लोकतंत्र विकास प्रदान करता है और लोगों को सशक्त बनाता है।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित करने के निर्णय का उदाहरण बताते हुए इस बात पर बल दिया कि विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पक्षपातपूर्ण राजनीति से परे है। उन्होंने कहा, “इन गलियारों का उद्देश्य घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इन्हें निवेश आकर्षित करने, नवाचार को प्रोत्साहन देने और भारत में रक्षा उत्पादन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।” उन्होंने दक्षिण भारत के साथ उत्तर और पश्चिम भारत के सांस्कृतिक एकीकरण का उत्सव मनाने के उद्देश्य से काशी-तमिल संगमम और सौराष्ट्र-तमिल संगमम पहल पर भी प्रकाश डाला।

रक्षा मंत्री ने कलैग्नार करुणानिधि को एक विपुल लेखक, कवि और नाटककार बताया, जिनके कार्यों ने तमिल साहित्य और सिनेमा को समृद्ध किया। उन्होंने कहा, “तमिल भाषा और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उनके प्रयास उनके इस विश्वास पर आधारित थे कि किसी की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और उसका उत्सव मनाना व्यापक भारतीय पहचान के लिए आवश्यक है।“ यह कार्यक्रम तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें मुख्यमंत्री श्री एमके स्टालिन और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन सहित अन्य लोगों ने भाग लिया।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक बल समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के भवन का उद्घाटन किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त, 2024 को तमिलनाडु के चेन्नई में नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से पुदुचेरी में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषणरोधी कार्रवाई केंद्र का भी शुभारंभ किया।  समुद्री बचाव समन्वय केंद्र चेन्नई बंदरगाह परिसर में और क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषणरोधी कार्रवाई केंद्र पुदुचेरी में तटरक्षक एयर एन्क्लेव में स्थित है। इन इमारतों की स्थापना मजबूत समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपात स्थिति में कुशल प्रतिक्रिया प्रदान करने, समुद्री सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए की गई है।

समुद्री बचाव समन्वय केंद्र

इस अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के निर्माण का उद्देश्य समुद्र में संकट में फंसे नाविकों और मछुआरों के लिए समुद्री बचाव कार्यों के समन्वय एवं प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। यह जीवन की रक्षा करने और गंभीर परिस्थितियों में त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। यह केंद्र स्थलीय और उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से संकट की निगरानी के लिए नवीनतम उपकरणों के साथ स्थापित किया गया है और बचाव विमानों, जहाजों और अन्य के साथ खोज एवं बचाव प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता वाले भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के उच्च प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा चेतावनी के वास्तविक समय प्रबंधन के लिए उन्नत संचार प्रणालियों और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है।

क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषणरोधी कार्रवाई केंद्र

क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषणरोधी कार्रवाई केंद्र का यह प्रतिष्ठान हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय राज्यों से सटे समुद्री जल में समुद्री प्रदूषण, विशेष रूप से तेल और रासायनिक प्रदूषण को समाप्त करने की कार्रवाई के समन्वय के लिए अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र के निर्माण की घोषणा पहली बार रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 22 नवंबर, 2022 को कंबोडिया में आयोजित पहली भारत-आसियान बैठक के दौरान की थी।

इस केंद्र की स्थापना का नेतृत्व भारतीय तटरक्षक बल के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय ने चेन्नई बंदरगाह के परिसर में किया था। इसमें एक आपातकालीन सहायता केंद्र है जो समुद्री तेल प्रदूषण की घटनाओं की निगरानी के लिए भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों द्वारा चौबीसों घंटे कार्रवाई के लिए उपलब्ध रहेगा। यह केंद्र बंदरगाहों, तेल प्रबंधन एजेंसियों, सरकारी संगठनों और निजी प्रतिभागियों जैसे विभिन्न संगठनों को प्रदूषणरोधी कार्रवाई की तकनीकों में प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। यह समुद्र में तेल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मित्र देशों के कर्मियों को भी प्रशिक्षित करेगा। व्यावहारिक प्रशिक्षण में वास्तविक समय तेल रिसाव परिदृश्यों के अधिकतम जोखिम के लिए विभिन्न तेल प्रबंधन उपकरणों की वास्तविक तैनाती शामिल होगी।

भारतीय तटरक्षक बल एयर एन्क्लेव

यह सुविधा भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और पुदुचेरी और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एयर एन्क्लेव चेतक और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन से सुसज्जित होगा। ये दोनों हेलीकॉप्टर स्वदेश निर्मित हैं और जमीन से तथा समुद्र में गश्त करने वाले तटरक्षक जहाजों से समुद्री गश्त, खोज एवं बचाव तथा ऐसे अन्य अभियानों को पूरा करने में सक्षम हैं।

इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय, भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्ति और मित्र देशों के अतिथि सम्मिलित हुए।

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गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लगभग ₹1003 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (AMC) की लगभग ₹1003 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम से पहले केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद के थलतेज में ‘ऑक्सीजन पार्क’ का उद्घाटन किया और वेजलपुर में ‘मिशन 3 मिलियन ट्री योजना’ के तहत वृक्षारोपण किया। वहीं, उन्होंने मकरबा में नवनिर्मित स्विमिंग पुल एवं जिम का भी उद्घाटन किया।

AMC के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज अहमदाबाद शहर में जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है, उनमें ₹730 करोड़ के विकास कार्य गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र और बाकी कार्य दो अन्य लोकसभा क्षेत्रों में किए गए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा सांसद के तौर पर पिछले पांच साल के उनके कार्यकाल में एक भी साल ऐसा नहीं बीता जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात सरकार ने गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र में एक वर्ष में ₹5,000 करोड़ के विकास कार्य नहीं किए हों। उन्होंने कहा कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र विकास के नए-नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है।

अमित शाह ने कहा कि आज हुए लोकोपयोगी कार्यों के तहत गांधीनगर लोकसभा में 21 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ जबकि चार परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, वहीँ दो अन्य लोकसभा क्षत्रों में 18 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ और दो के शिलान्यास हुए हैं। इनमें स्वच्छता से संबंधित, जन स्वास्थ्य से जुड़े काम, बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म देनेवाले संस्थान की शुरुआत और पर्यावरण की रक्षा के लिए ऑक्सीजन पार्क के लोकार्पण जैसे विकास शामिल हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आने वाली पीढ़ियों के लिए 100 दिनों में 30 लाख पेड़ लगाने का संकल्प किया है। उन्होंने कहा कि इस सराहनीय अभियान के साथ वे बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। हर सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, हर गांव के सरपंच, हर म्युनिसिपल काउन्सिलर और अन्य प्रबुद्ध जन को उन्होंने इस बारे में पत्र लिखे हैं और फ़ोन भी किए। श्री शाह ने अहमदाबाद के निवासियों से विनती की कि वह अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार अपनी सोसाइटी, आसपास की खाली जमीन या बच्चों के स्कूल में पेड़ लगाएं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उसके बदले हमें उतनी ही ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए पेड़ लगाने चाहिए। श्री शाह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वोर्मिंग – ये दोनों आज पृथ्वी और मानव के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की जनता से ‘एक पेड़ मां के नाम’ लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मां यदि जीवित हों तो उन्हें साथ रखकर वृक्षारोपण करें और यदि दिवंगत हो तो उनकी तस्वीर साथ रखकर वृक्षारोपण करना चाहिए। मातृऋण से मुक्त होने का इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता और ना ही इससे बड़ा कोई रास्ता हो सकता है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद के निवासियों से ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चाहे कितने भी ऑक्सीजन पार्क बनाए, कितने भी मियावाकी जंगल बनाए, चाहे जितने पेड़ लगाए, लेकिन अगर हर अहमदाबादी एक पेड़ लगाएगा तो इनकी संख्या कई गुना अधिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सबको हमारी जिम्मेदारी समझकर एक पेड़ लगाने का काम अवश्य करना चाहिए। पेड़ जब तक हमारी ऊँचाई से अधिक न हो जाए तब तक एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखकर इस काम को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम यह सिर्फ़ एक नारा नहीं है, यह जन आंदोलन है।

श्री अमित शाह ने कहा कि 60 वर्ष बाद देश में किसी एक व्यक्ति को देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और यह सौभाग्य श्री नरेन्द्र मोदी जी को मिला है। इसमें अहमदाबाद का भी योगदान है, अहमदाबाद की तीनों लोक सभा सीटें नरेन्द्रभाई की झोली में रख दी गई जबकि गुजरात ने 25 सीटें दी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद का भविष्य के अनुकूल विकास और विकसित अहमदाबाद हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद सम्पूर्ण विकसित शहर बनेगा, बिना धुएं का शहर होगा, हर एक घर में शौचालय वाला शहर बनेगा और हर एक के पास आरोग्य कार्ड होगा। अगले दो साल में हम ऐसा शहर बनाने का संकल्प पूरा करेंगे और अहमदाबाद को पूरे देश के शहरों में शीर्ष क्रम में लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सुंदर स्वीमिंग पुल, जिम बनाए हैं और साथ ही योग सिखाने की अच्छी व्यवस्था की है। इनके अलावा सुन्दर तालाब और ऑक्सीजन पार्क भी बनाए गए हैं।

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अंगदान मानव स्वभाव का सर्वोच्च नैतिक उदाहरण है – उपराष्ट्रपति

भारत के उपराष्ट्रपति, श्री धनखड़ ने आज अंगदान की गहन महत्वपूर्णता को उजागर करते हुए इसे “एक आध्यात्मिक गतिविधि और मानव स्वभाव की सर्वोच्च नैतिक अभिव्यक्ति” के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि अंगदान केवल शारीरिक उदारता से परे जाता है और करुणा और निःस्वार्थता के गहरे गुणों को दर्शाता है।

जयपुर में आज जैन सोशल ग्रुप्स (JSG) सेंट्रल संथान और दधीचि देहदान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अंगदाता परिवारों को सम्मानित करते हुए उपराष्ट्रपति ने नागरिकों से अंगदान की दिशा में सचेत प्रयास करने का आह्वान किया, इसे मानवता की सेवा की महान परंपरा से जोड़ते हुए एक मिशन बनाने की बात की।
विश्व अंगदान दिवस की थीम “Be the Reason for Someone’s Smile Today” पर प्रकाश डालते हुए श्री धनखड़ ने सभी से आह्वान किया है कि वे अपने समाज की परंपरा को कायम रखते हुए अंगदान को भी इसी भावना से जोड़ें। उन्होंने कहा, “आप ऐसे समाज के सदस्य हैं जो हर मौके पर हर किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं। इस अवसर को भी इस भावना से जोड़ें और संकल्प लें कि हर सप्ताह आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका व्यक्तिगत और पारिवारिक योगदान अंगदान के इस पवित्र कारण में शामिल हो सके।”

प्राचीन ज्ञान, “इदम् शरीरम् परमार्थ साधनम्!” का उद्धरण देते हुए, श्री धनखड़ ने मानव शरीर की महत्ता को व्यापक सामाजिक भलाई के साधन के रूप में रेखांकित किया और कहा कि यह शरीर समाज के व्यापक कल्याण के लिए एक उपकरण बन सकता है।
प्रतिभाशाली व्यक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जो योगदान करने की मजबूत इच्छा से प्रेरित हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं, उपराष्ट्रपति ने कहा, “जब आप उनकी मदद करते हैं, तो हम उन्हें समाज के लिए एक बोझ से बदलकर एक संपत्ति बना देंगे,” जो अंग दान के महत्व को रेखांकित करता है।

अंग दान में बढ़ते ‘व्यावसायीकरण के वायरस’ पर चिंता व्यक्त करते हुए, श्री धनखड़ ने जोर दिया कि अंगों को आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए सोचकर दान किया जाना चाहिए। चिकित्सा पेशे को “दैवीय व्यवसाय” के रूप में संदर्भित करते हुए और कोविड महामारी के दौरान ‘स्वास्थ्य योद्धाओं’ की निःस्वार्थ सेवा को उजागर करते हुए, उन्होंने कहा कि चिकित्सा पेशे में कुछ व्यक्ति अंग दान के महान स्वभाव को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा, “हम अंग दान को कमजोर लोगों के शोषण का क्षेत्र नहीं बनने दे सकते जो चालाक तत्वों के व्यावसायिक लाभ के लिए हो।”
उपराष्ट्रपति ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की याद दिलाते हुए, सभी से आग्रह किया कि वे हमारे शास्त्रों और वेदों में निहित ज्ञान पर विचार करें, जो ज्ञान और मार्गदर्शन का विशाल भंडार हैं।
लोकतंत्र में राजनीतिक भिन्नताओं को मान्यता देने के महत्व को रेखांकित करते हुए, श्री धनखड़ ने चेतावनी दी कि ये भिन्नताएँ राष्ट्रीय हित पर कभी भी हावी नहीं होने चाहिए। उन्होंने युवाओं को लोकतंत्र के प्रति पिछले खतरों, विशेषकर आपातकाल के दौरान, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सतर्कता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
उपराष्ट्रपति ने आज कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि आपातकाल का काला अध्याय चुनावों के बाद समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, “आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों को याद रखना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ‘संविधान हत्या दिवस’ की पहल की है, ताकि हमारी नई-पीढ़ी को यह पता चल सके कि एक ऐसा कालखंड था जब उनके मौलिक अधिकार नहीं थे और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे।”
अपने संबोधन में, श्री धनखड़ ने विशेष रूप से कॉर्पोरेट्स, व्यापार संघों, और व्यापार नेताओं से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आयात को केवल उन वस्तुओं तक सीमित करने का आह्वान किया जो अत्यावश्यक हैं।

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प्रज्ञा परिवार द्वारा कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि एवं IMA के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित

भारतीय स्वरूप संवाददाता, प्रज्ञा परिवार द्वारा कुटुम्ब प्रबोधन गतिविधि, कानपुर पूर्व भाग एवं IMA के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन
आज IMA, कानपुर के सहयोग से प्रज्ञा परिवार (संबद्ध अखिल विश्व गायत्री परिवार) श्याम नगर कानपुर द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में कुल 56 यूनिट रक्तदान हुआ। सर्वप्रथम भारत माता के चित्र एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण एवम दीपक प्रज्वलन कर गायत्री परिवार के उप जोन समन्वयक आर सी गुप्ता, जिला समन्वयक आर पी लाल ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कुटुंब प्रबोधन के सह प्रांत संयोजक, विनोद शंकर दीक्षित(विशिष्ट अतिथि) ने रक्तदान के फायदे बताकर लोगों का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किया।
प्रज्ञा परिवार ने सभी रक्तदानियों को “रक्तदानी कर्ण” की उपाधि वाला प्रमाण पत्र दिया। कर्ण ने कभी भी अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। प्रज्ञा परिवार भी जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद के लिए रक्तदान की व्यवस्था करता है।
IMA की ओर से सभी रक्तदानियों को उपहार स्वरूप मिल्टन की बोतल एवं प्रमाण पत्र दिया गया।राष्ट्र सेवा के अंतर्गत प्रज्ञा परिवार प्रत्येक 15 अगस्त एवं 26 जनवरी या पास के रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहता है। रक्तदान शिविर में सहयोग करने वालों में प्रमुख रूप से चेयरमैन अशोक कुमार पांडे, अध्यक्ष आर जे मिश्रा, अजय अग्रवाल, सुनील विश्वकर्मा, दिवाकर दीक्षित , शिवानंद गुप्ता, अच्छेलाल, सुरेश चंद्र जोशी, प्रमोद मिश्रा, लाल प्रताप सिंह, अनिल त्रिपाठी आदि थे।
लोहिया भवन के ट्रस्टी अमित कुमार जैन को रक्तदान शिविर हेतु निशुल्क स्थान देने पर धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

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सम्पादक, मुद्रक, स्वामी ~अतुल दीक्षित 

संपर्क सूत्र ~ 9696469699

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चाटुकारिता करने वाला व्यक्ति ‘पत्रकार’ नहीं होता ~श्याम सिंह पंवार

किसी मीडिया संस्थान से मात्र ‘आईडेंडिटी कार्ड’ बनवा लेने से, हाँथ में माइक ले लेने से और वाहन पर ‘प्रेस’ का स्टीकर चिपका लेने से कोई ‘पत्रकार’ नहीं बन जाता है। ‘पत्रकार’ वह व्यक्ति नहीं होता है जो अपने मुहल्ले के लोगों के बीच धौंस जमाने के लिये रसूखदारों (कथित जनप्रतिनिधि, गैरजिम्मेदार अधिकारी आदि) के साथ बैठकर गप्पें बघारता है, उनके मनमुताबिक पेश किये गये खुलासों व विचारों को जनता के बीच परोसने के साथ-साथ उसके मनमस्तिष्क पर जबरिया थोपने में जुटा रहता है। ऐसा करने से ‘वह’ रसूखदारों के लिये तो चहेता बन जाता है जिनकी चाटुकारिता में वह लीन रहता है। वह व्यक्ति ‘पत्रकार’ नहीं होता है बल्कि एक चाटुकार ही होता है, लोग भले ही उसे पत्रकार कहते हैं और उसके बारे में उसके सामने खुलकर बोलने से कतराते रहते हैं, लेकिन देर-सबेर, उनकी सच्चाई सामने आ ही जाती है।
पत्रकारों से जुड़े ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आ चुके हैं जिनसे सवाल पनपता है कि ‘पत्रकार’ ऐसे भी होते हैं क्या? तो मेरे नजरिये से जवाब यह है कि पत्रकार ऐसे नहीं होते हैं बल्कि पत्रकार का चोला ओढ़ कर पत्रकारिता के पेशे को कलंकित करने वाले वो शातिर लोग होते हैं जो निज स्वार्थ सिद्धि के लिये किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं, उन्हें पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं होता है।
मेरे नजरिये से ‘पत्रकार’ देश का वह व्यक्ति है जो किसी रसूखदार की चाटुकारिता ना कर किसी भी मामले की सच्चाई की तह तक जाने में जुटा रहता है। जनता की समस्याओं को सरकारों तक पहुचाने व सरकारों की मंशा को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनता है। निष्पक्षता के साथ अपनी कलम चलाना अपना दायित्व समझता है।
लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद ‘पत्रकारिता’ को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा गया है। ऐसे में देश की जनता की पत्रकारों से शुरू से ही यह अपेक्षा रहती है कि वे आमजन के साथ खड़े हों और जनता से जुड़े मसलों पर सरकारों से सवाल करें। हालांकि ऐसा करने से उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं और इसे नकारा भी नहीं जा सकता है।
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब अपने पथ से विचलित होता दिखता है, तब पत्रकार ही निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से तीनों को उनके ‘दायित्व का बोध’ कराने की जिम्मेदारी निभाता है। अतीत में जाकर इसके अनेक उदाहरण देखे जा सकते है और वर्तमान में भी शायद इसकी (निष्पक्ष पत्रकारिता) जरूरत है, लेकिन मौजूदा दौर में स्थिति बहुत बदल सी गई है और पत्रकारों की भूमिका अब सवालों के घेरे में आ गई है। जिनका उद्देश्य था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से सवाल करना आज वह खुद सवालों के घेरे में है। जिसका मुख्य उद्देश्य सच्चाई की तलाश करना, जनहित के मुद्दों पर सरकारों से सवाल करना था और आमजन के साथ खड़े रहना होता था, आज वह (पत्रकार) किसी भी सीमा तक गिर रहा है! पथप्रदर्शक की भूमिका निभाने वाला (पत्रकार) ही पथभ्रष्टक की भूमिका में पाया जा रहा है!
आखिरकार, यह स्थिति क्यों और कैसे बन रही है, इस ओर गंभीरता से विचार करना शायद समय की दरकार है जिससे कि पत्रकारिता की छवि धूमिल ना हो सके और पत्रकार को उसकी वास्तविक पहचान व सम्मान मिल सके।।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य हैं)

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कानपुर मण्डल की द्वितीय पेंशन अदालत (88वीं) का आयोजन सितम्बर के चतुर्थ सप्ताह में

कानपुर 17 अगस्त (सू0वि0) अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कानपुर मण्डल यशवन्त सिंह ने बताया है कि उ0प्र0सरकार के सेवानिवृत्त/मृत राजकीय सेवकों के सेवानवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2024-25 की कानपुर मण्डल की द्वितीय पेंशन अदालत (88वीं) का आयोजन माह सितम्बर, 2024 के चतुर्थ सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। अतः कानपुर मण्डल के जनपदों से ऐसे सेवानिवृत्त अथवा मृत राजकीय सेवकों के आश्रितों से अपेक्षित है कि वह निम्नवत प्रारूप पर अपना वाद पत्र तीन प्रतियों में पंजीकृत डाक से अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, कानपुर मण्डल, कानपुर को ऐसे भेजें कि वह दिनांक 05 सितम्बर, 2024 तक प्राप्त हो जाये। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त वाद पत्रों को पेंशन अदालत में नहीं रखा जायेगा।

उन्होंने बताया है कि वादी से यह भी अपेक्षित है कि अपने वाद पत्र की एक प्रति अपने संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जहां अन्तिम तैनाती के समय कार्यरत थे, को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। पेंशन अदालत में किसी न्यायालय/शासन द्वारा निर्णीत मामले तथा किसी माननीय न्यायालय/शासन स्तर पर विचाराधीन एवं नीतिगत मामलों से संबंधित वाद पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। पेंशन अदालत में केवल पूर्णतः राजकीय कार्मिकों के प्रकरण ही स्वीकार किये जायेंगे।
उन्होंने बताया है कि सेवानिवृत्त अथवा मृत राजकीय सेवकों के आश्रितों से की वह प्रार्थी का नाम (पदनाम सहित), पिता/पति का नाम, कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुये हैं, विभागाध्यक्ष का नाम, जन्म तिथि, सेवा में आने की तिथि, मृत्यु/से0नि0 तिथि, कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन स्वीकृति/पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि (साक्ष्य सहित), कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रकरण पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को भेजे जाने की तिथि, पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा आपत्ति का विवरण यदि कोई उठाया गया हो (प्रति संलग्न करे), यदि आपत्ति का उत्तर भेजा गया हो,तो विवरण दें (प्रति भी संलग्न करें), पेंशन अदालत से जो राहत चाहते हों, उसका विवरण औचित्य सहित दें, पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित), कोषागार का नाम जहां से पेंशन प्राप्त करते हों, अथवा चाहते हों, मैं भलीभांति समझता हूं/समझती हूं कि नीतिगत मामले अदालत में नहीं सने जायेंगे काननी मामले जैसे उत्तराधिकारी/संरक्षक प्रमाण पत्र के विवाद एवं कोर्ट केसेज से संबंधित मामले आदि पेंशन अदालत में नहीं उठाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी मामले में शासन स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से निर्णय हो चुका है एवं संविदा मामले भी नहीं सने जायेगें। न्यायालय में विचाराधीन मामले भी तब तक ग्राहय नहीं होंगे जब तक कि याची द्वारा शपथ पत्र के साथ यह घोषणा न की जाये कि वह न्यायालय से बाहर समझौता चाहता है तथा अपना वाद पापस लेने हेतु सहमत है।

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प्रदेश के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र अगस्त 2024 हेतु प्रवेश प्रक्रिया अन्तिम तिथि 16 अगस्त

कानपुर 17 अगस्त, 2024 (सू0वि0)*
प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाण्डु नगर कानपुर ने बताया कि प्रदेश के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र अगस्त 2024 हेतु प्रवेश प्रक्रिया अन्तिम तिथि 16 अगस्त, 2024 तक निर्धारित थी, को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ द्वारा जनहित में पुनरीक्षित कर प्रवेश की अंतिम तिथि दिनांक 20 अगस्त, 2024 रात्रि 12ः00 तक (अवकाश सहित) विस्तारित किया गया है। अतः प्रथम चरण चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रवेश नहीं लिया गया है, वे अभ्यर्थी अब दिनांक 20 अगस्त, 2024 तक प्रवेश ले सकते हैं।

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महानिदेशक प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 ने जनपद कानपुर नगर में 28वें युवा उत्सव 2024 के आयोजन हेतु दिशा- निर्देश जारी किए

कानपुर नगर (सू0वि0)* मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने बताया कि महानिदेशक प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 के द्वारा जनपद कानपुर नगर में 28वें युवा उत्सव 2024 के आयोजन हेतु दिशा- निर्देश दिये गये है।
राष्ट्रीय युवा उत्सव- 2024 हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को Innovation in Science and Technology की थीम आवंटित की गयी है। जिसमें निम्न प्रतियोगिताओं का आयोजन जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि थीमेटिक अवयव के अन्तर्गत प्रतिभागियों द्वारा Innovation in Science and Technology की थीम पर आधारित प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया जायेगा, जिसमें एकल एवं समूह दोनों अलग-अलग रूप में प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।
सांस्कृतिक अवयव के अन्तर्गत 04 प्रतियोगिताओं Group Folk Dance, Group Folk Song, Solo Folk Dance, Solo Folk Song का आयोजन जनपद से राज्य स्तर पर कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त जीवन कौशल अवयव के अन्तर्गत 04 प्रतियोगिताओं Story Writing, Poetry, Declamation, Painting का आयोजन जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि युवा उत्सव 2024 के आयोजन के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाईड लाइन के अनुसार प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की आयु 12 जनवरी, 2025 को 15 वर्ष से 29 वर्ष होनी अनिवार्य है एवं जनपद स्तर पर विजेता प्रतिभागी मण्डल स्तर पर प्रतिभाग करेंगें। जनपद स्तर के युवा उत्सव का आयोजन माह सितम्बर, 2024 में कराया जाना प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि जनपद में आयोजित होने वाले युवा उत्सव में आयोजित होने वाली विधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से कराकर अधिक से अधिक युवाओं की प्रतिभागिता आपसे अपेक्षित है। युवा उत्सव में प्रतिभागिता हेतु प्रतिभागियों के आवेदन दिनांक 10 सितम्बर, 2024 तक कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रा०वि०द० अधिकारी, विकास भवन, कानपुर नगर अथवा dywokanpurnagar@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि इच्छुक प्रतिभागी जनपद स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकें।

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