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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर, महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क – अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहानुभूति दर्शाने के बजाय यह पार्क संवेदना दिखाएगा, इसलिए इस पार्क का नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया है।

गडकरी ने कहा कि इस पार्क के माध्यम से न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में समावेश का संदेश पहुंचेगा। उन्‍होंने कहा कि इस पार्क में सभी 21 प्रकार की दिव्‍यांगता के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी, इसमें स्पर्श और गंध उद्यान, हाइड्रोथेरेपी इकाई, जल चिकित्सा, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए स्वतंत्र कक्ष, मां जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ‘दिव्यांग पार्क-अनुभूति इंक्लूसिव पार्क’ से केवल देशभर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्क्लूजन का अर्थात समावेशी समाज संकल्पना का संदेश पहुँचेगा। गडकरी ने कहा कि नागपुर शहर देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। वर्ष 2016 में, केंद्र सरकार ने दिव्‍यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए दिव्‍यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को पारित किया था। उन्होंने कहा कि यह कानून दिव्‍यांगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के लिए है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने पहल करते हुए दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में कुछ दिव्यांग पार्क बनाए हैं, इसी कड़ी में नागपुर के पारदी परिसर में दिव्‍यांग बच्चों और आम नागरिकों के लिए यह ‘अनुभूति समावेशी पार्क’ बनाया जा रहा है. उन्‍होंने ने कहा कि यह दुनिया का पहला समावेशी दिव्‍यांग पार्क है। 90 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में बन रहे इस पार्क के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगभग 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां दिव्‍यांगों के साथ-साथ आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है।

कानपुर भारतीय स्वरूप संवाददाता, दयानंद गर्ल्स पी जी कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आज 20 फरवरी को कार्यक्रम अधिकारी डॉ संगीता सिरोही के निर्देशन में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। प्राचार्या डॉ अर्चना वर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और गरीबी, लिंग, शारीरिक भेदभाव, अशिक्षा, धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए विभिन्न समुदायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाना है। इस अवसर पर एनएसएस वॉलिंटियर्स अर्पिता, दीक्षा, आस्था आदि ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ अंजना श्रीवास्तव, डॉ अर्चना दीक्षित, डॉ श्वेता, आकांक्षा अस्थाना, दीक्षा मालवीया तथा सभी छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा।

प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी हुआ भण्डारे व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन*

*कानपुर नगर, 18 फरवरी, 2023 (सू0वि0)* ढाई सौ वर्ष से भी अधिक प्राचीन अद्वितीय शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन प्रतिवर्ष भंडारा आयोजित किया जाता है। यह भंडारा मंदिर के ट्रस्टी श्री अवनीश अवस्थी मालिनी अवस्थी, माता ऊषा अवस्थी जी एवं परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजित किया जाता है। दूर-दूर से लोग इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। अद्वितीय शिव मंदिर में उपस्थित भगवान शिव का विग्रह अत्यंत प्राचीन है। भंडारे की खास बात यह भी रहती है भोजन के साथ-साथ भक्ति संगीत भजनों व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहती है। प्रसिद्ध गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी के अतिरिक्त कानपुर की गायिका एवं उनके शिष्य कविता सिंह रेनू गौर एवं दल ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इस अवसर पर भोलेनाथ की शोभायात्रा भी निकली प्रातः काल 9:00 बजे से प्रारंभ हुआ भंडारा देर शाम तक अनवरत चलता रहा। आसपास के क्षेत्र के लोग देर शाम तक प्रसाद ग्रहण करने आते रहे।

खेलों में डोपिंग के खिलाफ निरंतर लड़ाई जारी रखते हुए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (एनआईपीईआर हैदराबाद) ने भारत में पोषण पूरक परीक्षण क्षमता का निर्माण करने, पोषक तत्वों की खुराक के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करने और जागरूकता पैदा करने, स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी डोमेन में अनुसंधान के अवसरों को बढ़ाने और खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और डोप-मुक्त पोषण पूरक के विकल्प प्रदान करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता ज्ञापन “खिलाड़ियों के लिए विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन” के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में आदेश के अनुपालन में आपसी प्रतिबद्धता का एक रूप है। यह सहयोग भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र और जनता के लाभ के लिए एनआईपीईआर हैदराबाद में परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा एकत्र किए गए डेटा और सूचना के प्रसार के लिए उपकरणों को विकसित करने में मदद करेगा।

यह समझौता ज्ञापन भारत में पोषण पूरकों के विपणन और वितरण में सर्वोत्तम पहलों को प्रोत्साहित करेगा। यह एथलीटों को पोषक तत्वों की खुराक में मौजूद हानिकारक घटकों के बारे में भी शिक्षित करेगा जो उनके दीर्घकालिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम का संचालन किया और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की देश में एक स्वच्छ खेल वातावरण बनाने की दिशा में निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता ज्ञापन हमारे एथलीटों और खेल समुदाय को पोषण के बारे में सजग निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है।

श्रीमती एस अपर्णा, सचिव, औषध विभाग, भारत सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पोषक तत्वों की खुराक के परीक्षण में देश के विकास की दिशा में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सभी को बधाई दी।

श्रीमती एस अपर्णा, सचिव, औषध विभाग, भारत सरकार, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, श्री रजनीश टिंगल, संयुक्त सचिव, औषध विभाग, भारत सरकार, श्री कुणाल, संयुक्त सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और श्रीमती रितु सैन, महानिदेशक और सीईओ, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में औषध विभाग के कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्तमान परिदृश्य में, पोषक तत्वों की खुराक के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता की कमी, बाजार में दूषित उत्पादों की उपस्थिति और पोषक तत्वों की खुराक के बारे में प्रासंगिक जानकारी की कमी के कारण डोपिंग के अनजाने मामलों से डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन होता है और एथलीटों के करियर को जोखिम होता है। यह समझौता ज्ञापन डोपिंग के अनजाने मामलों से निपटने और देश में एक सुरक्षित खेल वातावरण बनाने की दिशा में एक कदम है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, भारत (नाडा) डोपिंग के अनजाने मामलों के खिलाफ एथलीटों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले 2022 में, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि देश में पोषण पूरक परीक्षण क्षमता और अनुसंधान का निर्माण किया जा सके। नाडा जागरूकता अभियानों, आईईसी सामग्री, सोशल मीडिया सूचना आउटरीच और ऑडियो-विजुअल सामग्री के माध्यम से पोषण संबंधी पूरक आहार से जुड़े जोखिमों के बारे में एथलीटों और खेल संगठनों को संवेदनशील बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन के डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारंभ किया। पीटरहॉफ शिमला से श्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लोगों को डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवा की सौगात दी । डीडी हिमाचल अब शिमला से 24 घंटे कार्यक्रमों और खबरों का प्रसारण करेगा। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह, उप-मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, शिमला के सांसद श्री सुरेश कश्यप और प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी भी उपस्थित रहे।

सूचना प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर बताया कि डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने के लिए एक नया स्टूडियो भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने से हिमाचल की संस्कृति देश और दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचेगी और युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया होगा। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि राज्‍य के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए यह सेवा विस्‍तारित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में दूरदर्शन चैनल का 24 घंटे प्रसारण शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। डीडी हिमाचल डीटीएच पर भी उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, पर्यटन व धार्मिक स्थलों, खेल गतिविधियों तथा विभिन्न उपलब्धियों से संबंधित जानकारी देश और दुनिया तक पहुंचेंगी।

इस मौके पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के सार्वजनिक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी देश के दूर-दराज क्षेत्रों में लोगों के लिए सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और सहभागिता का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने कोविड महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों का प्रसारण किया और जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में  दूरदर्शन 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता  है। उन्होंने कहा कि इस चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए राज्य के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही, हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत को भी एक बेहतरीन मंच प्राप्त होगा, जिसके लिए दूरदर्शन के प्रसिद्ध कार्यक्रम चित्रहार की तर्ज पर हिमाचली संगीत पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाए।  केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए देश के भिन्न-भिन्न राज्यों व विदेशों में रहते हैं और इन लोगों की बहुत समय से मांग थी कि वे अपने प्रदेश के जुड़े कार्यक्रमों व समाचारों को देख सुन सकें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस चैनल के माध्यम से देश की आजादी में भूमिका निभाने वाले देवभूमि के स्वतंत्रता सेनानियों तथा सेना में सेवाएं देने वाले वीर सैनिकों के साहस की शौर्य गाथाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी। उन्होंने कहा कि डीडी हिमाचल पर आधे-आधे घंटे के तीन समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह का कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया और प्रदेशवासियों को डीडी हिमाचल की सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होने पर शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ने लगभग 70 लाख आबादी वाले हिमाचल प्रदेश को 24 घंटे डीडी हिमाचल प्रसारण के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले मंत्री हैं, इसलिए यह सेवा शुरू हो पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है।

इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया।  उन्होंने बताया कि डीडी हिमाचल  के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और कलाकारों मंच मुहैया करवाया जायेगा।  उन्होंने कहा कि उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि डीडी हिमाचल चैनल नए अंदाज में राज्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। डीडी हिमाचल की लगातार कोशिश रहेगी कि यहां की स्थानीय प्रतिभाओं को, यहां के लोगों की भावनाओं को इस चैनल के माध्यम से बखूबी अभिव्यक्त किया जाए।

कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायकगण, केंद्रीय व राज्य सरकार तथा दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

गौरतलव है कि डीडी हिमाचल प्रदेश का पहला 24 घंटे का चैनल है।  इस चैनल को केवल नेटवर्क के साथ साथ तमाम डीटीएच प्लेटफार्म पर द्देखा जा सकेगा।  इसके माध्यम से हिमाचल की संस्कृति,लोक संगीत और कला के बारे में देश और दुनियाँ जान ही सकेगी साथ ही हिमाचल के पर्यटन और खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा।

पृष्ठभूमि :

हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग देश के भिन्न-भिन्न राज्यों व विदेशों में रहते हैं और बहुत समय से मांग थी कि हिमाचल  प्रदेश के जुड़े कार्यक्रमों व समाचारों को देखने – सुनने में, न ही  समय की बाघ्यता  हो और इसे राज्ये के बाहर भी टिवी  पर देखा जो सके।  सके । इसी मांग को देखते हुए मार्च 2019 में जहां दूरदर्शन केंद्र शिमला से होने वाले स्थानीय प्रसारण को सेटेलाइट फुटप्रिंट देते हुए प्रसार भारती नेटवर्क के डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्रीडिश पर जगह दी गयी । वहीं अप्रैल 2020 से स्थानीय प्रसारण और डीडी होम के मिश्रण के साथ 24×7 ऑपरेशंस शुरु हुआ। डीडी हिमाचल प्रदेश 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रादेशिक कार्यक्रम व समाचार प्रसारित करता है।

राज्य के लोगों की जनभावना और आकांक्षाओं को मूर्त रुप देने के लिए,  हिमाचल प्रदेश राज्य के विविध आयामों से लोगों को और मजबूती एवं प्रभावी तरीके से परिचित कराने के लिए राज्य के कलाकारों को एक मंच प्रदान करने और युवाओं की रचनाशीलता को अवसर प्रदान करने के लिए 24×7दूरदर्शन हिमाचल को 24×7 किया जाना पूरे प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है।

“दूरदर्शन हिमाचल ”  दूरदर्शन नेटवर्क का हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए समर्पित सेटेलाइट चैनल है जो राज्य की राजधानी शिमला के दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित किया जाता है। 7 जून 1995 को इस कैंद्र की स्थापना हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा लंबी चली आ रही मांग को देखते हुए dh गई थी। शुरूआती तौर पर इसका प्रसारण केवल आधे घंटे था जिसे बाद में 8 अक्तूबर 2000 को बढ़ाकर 2 घंटे और बाद में 4 घंटे कर दिया गया। वर्तमान में इस चैनल पर 4 घंटे स्थानीय कार्यक्रम और बाकी समय डीडी न्यूज़ प्रसारित किया जाता है। डीडी हिमाचल राज्य के विविध आयामों] जैसे कि सांस्कृतिक] इतिहास] कला- संस्कृति] साहित्य] व्यक्तित्व] समाचार और समसामयिक मामलों से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

देव भूमि के साथ वीर भूमि कहे जाने वाले इस राज्य की सभ्यता-संस्कृति की जड़ें भी काफी गहरी हैं। भारत के उत्तरी भाग में स्थित यह पर्वतीय राज्य हिमालय की चोटियां लगातार प्रवाहमान नदियों और घाटियों से आच्छादित हैं। प्रकृति के मनोहर दृश्यों से भरे इस राज्य में जैव-विविधता भी प्रचुर है। पर्यटन के लिए देश-विदेश से पर्यटक काफी संख्या में इस राज्य में आते हैं। हस्तशिल्प और विविध कलाओं के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए भी यह राज्य जाना जाता है। प्रदेश के जुड़ी ऐसी कई वीर गाथाएं हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता युवाओं को देश के लिए मर-मिटने की प्रेरणा देती है और दूरदर्शन हिमाचल ऐसी ही प्रेरक कहानियों को एक मंच प्रदान करेगा ताकि वे सभी लोगों में देश के प्रति  राष्ट्र~भावना जागृत कर सके।

सेटेलाइट चैनल 24×7                   08

क्षेत्रीय भाषा सेवा आधारित चैनल / राज्य नेटवर्क चैनल 28

चैनलों की कुल संख्या   36

दूरदर्शन नेटवर्क के सेटेलाइट चैनल

अखिल भारतीय चैनल (8)

डीडी नेशनल डीडी न्यूज डीडी स्पोर्टस

डीडी भारती डीडी उर्दू डीडी किसान

डीडी रेट्रो   डीडी इंडिया*

क्षेत्रीय भाषा सेवा आधारित चैनल (21) डीडी मलयालम डीडी चंदना डीडी यदगिरी

डीडी पोढ़िगई डीडी सहयाद्रि डीडी गिरनार

डीडी ओड़िया डीडी कशीर डीडी असम

डीडी बांग्ला डीडी पंजाबी डीडी राजस्थान

डीडी बिहार डीडी उत्तर प्रदेश डीडी मध्य प्रदेश

डीडी सप्तगिरी  डीडी अरूण प्रभा डीडी उत्तराखंड

डीडी झारखंड  डीडी छत्तीसगढ़  डीडी त्रिपुरा

राज्य नेटवर्क चैनल (7) डीडी हिमाचल प्रदेश डीडी मेघालय डीडी गोवा

डीडी हरियाणा डीडी नागालैंड डीडी मिजोरम

डीडी मणिपुर

*  डीडी इंडिया चैनल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी भी है

दूरदर्शन नेटवर्क के सभी 36 चैनल प्रसार भारती नेटवर्क के डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्रीडिश के जरिए अंडमान-निकोबार द्वीप-समूह को छोड़कर लगभग पूरे भारत देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं।

भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास “एक्सरसाइज धर्म गार्जियन” का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 02 मार्च 2023 तक जापान में शिगा प्रांत के कैंप इमाज़ू में आयोजित किया जा रहा है। विशेष रूप से, भिन्न-भिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए जाने वाले सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में “एक्सरसाइज धर्म गार्जियन” जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। “अभ्यास धर्म गार्जियन” वर्तमान वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्थक है। इस अभ्यास के संस्करण में जंगल और अर्ध शहरी/शहरी इलाकों में सैन्य गतिविधियों के लिए प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है।

भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेजीएसडीएफ) में मिडिल आर्मी की एक इन्फैंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस दौरान, योजना बनाने तथा क्रियान्वयन में पारस्परिकता बढ़ाने के उद्देश्य से जंगी कार्रवाई के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया जाएगा। प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 12 फरवरी 2023 को अभ्यास स्थल पर पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता, मिलनसारिता, सौहार्द और मित्रता का भाव विकसित करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत सामरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक एवं प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने में दोनों सेनाओं को सक्षम करेगा। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस और सामरिक स्तर पर अभ्यास की गतिविधियों को आदान-प्रदान करने पर केंद्रित है। अभ्यास के दौरान, दोनों देशों के सैन्य कर्मी संयुक्त योजना बनाने, संयुक्त सामरिक अभ्यास, एकीकृत निगरानी ग्रिड स्थापित करने की मूल बातों को साझा करने तथा हवाई संपत्तियों की नियुक्ति सहित विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे। संयुक्त अभ्यास से दोनों सेनाओं को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपने व्यापक अनुभव साझा करने और स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

“एक्सरसाइज धर्म गार्जियन” भारतीय सेना तथा जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को और बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे और बढ़ावा मिलेगा।

कानपुर भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस एन सेन वी बी पी जी महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा द्विदिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के प्रथम दिन का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पी के सेन एवम् महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर सुमन के द्वारा किया गया।प्रतियोगिता के प्रथम दिन प्रबन्ध तन्त्र समिति के अध्यक्ष श्री पी के सेन संयुक्तसचिव शुब्रो सेन तथा कोषाध्यक्ष दीपाश्री उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में कैरम,चेस तथा टेबल टेनिस आभ्यांतरिक खेलों का आयोजन किया गया जिसमें टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ईशा ने , कैरम में प्रथम स्थान श्वेता ने तथा चेस में प्रथम स्थान पापुल ने हासिल किया। प्रतियोगिता में बहुत से अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवम् छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की संयोजिका कैप्टन ममता अग्रवाल रहीं। कार्यक्रम का आयोजन शारीरिक शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो प्रीति पांडे व उनकी टीम के सहयोगी सदस्य डॉ रोली मिश्रा, डॉ कोमल सरोज, डॉ अनामिका राजपूत व डॉ श्वेता रानी के द्धारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ सारिका अवस्थी द्धारा किया गया। कार्यक्रम के अंत मे प्राचार्या प्रोफेसर सुमन ने धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सभी प्रतिभागियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उन्हें खेलों के प्रति जागरूक भी किया ।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में नगरीय विकास को मिला 2.08 लाख करोड़ रु0 का निवेश
प्लास्टिक रीसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी, ई-वेस्ट प्रबंधन, एकीकृत पर्यावरण स्वच्छता सेवाएं जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आगे आए निवेशक
प्रदेश के करीब 03 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर
नगर विकास मंत्री श्री ए.के.शर्मा जी ने निवेशकों को दिया धन्यवाद
निवेश को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों व उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करने हेतु नोडल अधिकारी शीघ्र नामित किए जाएंः श्री ए.के.शर्मा
लखनऊ। 15 फरवरी 2023
प्रदेश के नगरों के व्यवस्थापन, जीवन स्तर, वायु गुणवत्ता एवं संसाधनों को वैश्विक स्तर का बनाने के प्रदेश सरकार के संकल्प के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में निवेशकों ने नगरीय विकास में निवेश हेतु रूचि दिखाई और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इससे नगर विकास विभाग को 2.08 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। निवेशकों ने प्लास्टिक रीसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी, ई-वेस्ट प्रबंधन, एकीकृत पर्यावरण स्वच्छता सेवाएं, आवास एवं टाउनशिप प्रबंधन, ई-व्हिकल निर्माण, मलजल उपचार संयंत्र, स्मार्ट सिटी पार्किंग प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई है। नगर विकास विभाग में आये इस निवेश के माध्यम से प्रदेश के करीब 03 लाख युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में देश-विदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और 33.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने के प्रस्ताव मिले। इसमें नगरीय विकास, ऊर्जा एवं रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 10 लाख करोड़ रूपए का निवेश प्राप्त हुआ है, जो प्रदेश को प्राप्त पूरे निवेश का लगभग एक-तिहाई है। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियां को निर्देशित किया है कि आये हुए निवेश को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों, उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से मिलकर वार्ता करने हेतु दोनों विभागों में नोडल अधिकारी शीघ्र नामित किये जाएं, जो कि निवेशकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनके प्रोजेक्ट कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि अलग-अलग श्रेणियों में निवेश करने वाले निवेशकों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं को सुनें, उनके सुझाव जानें। साथ ही प्रदेश की निवेश नीति और सौर ऊर्जा नीति एवं बायो एनर्जी नीति के बारे में विस्तार से उन्हें बताया जाय।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि विगत 03 महीनों के सार्थक प्रयासों से तथा देश-विदेश के उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप नवीन ऊर्जा में 6.33 लाख करोड़ रूपये, ऊर्जा में 1.34 लाख करोड़ रूपये तथा नगरीय विकास में 2.08 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्राप्त हुए हैं। निवेशकों ने सौर ऊर्जा, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, थर्मल पावर, बिन्ड एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट आदि क्षेत्रों में निवेश में रूचि दिखायी है। उन्होंने कहा कि अब इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर शीघ्र उतारने के प्रयास किये जाएंगे, जिससे प्रदेश के साथ-साथ भारत को भी इसका लाभ मिल सके और मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रदेश को 01 ट्रिलीयन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प तथा मा0 प्रधानमंत्री जी के देश को 05 ट्रिलीयन डॉलर इकोनॉमी के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश के धरातल पर उतरने से यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। नवयुवकों को रोजगार मिलेंगे उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निवेश के धरातल पर उतरने से स्थानीय स्तर पर आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सड़क, बिजली,स्वच्छ पानी, बेहतर वातावरण भी स्थानीय निवासियों को मिलेगा और लोगों को वहीं पर रोजगार और कार्य भी मिलेगा। इससे प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर विकसित राज्य बनेगा।
निवेशकों ने इन क्षेत्रों में दिखाई रुचि
– ई-वेस्ट प्रबंधन में 22 करोड़ रुपये
– आवास एवं टाउनशिप प्रबंधन में 42450 करोड़ रुपये
– मेडिकल मशीनरी में 225 करोड़ रुपये
– प्लास्टिक रीसाइकलिंग में 831.6 करोड़ रुपये
– रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर में 4000 करोड़ रुपये
– स्क्रैप रीसाइकलिंग में 64.5 करोड़ रुपये
– स्मार्ट सिटी में 120894 करोड़ रुपये
– वेस्ट मैनेजमेंट में 13747.27 करोड़ रुपये
– वेस्ट टू एनर्जी में 19936.42 करोड़ रुपये
– यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट/एसटीपी में 4701.08 करोड़ रुपये
– अन्य में 1495 करोड़ रुपये
सम्पर्क सूत्र-सी0एल0 सिंह/प्रदीप कुमार

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

पशुधन एवं दुग्ध विकास के अंतर्गत प्राप्त निवेश प्रस्तावों को सुनियोजित कार्य योजना के अंतर्गत धरातल पर उतारा जाय

एमओयू को मूर्तरूप देने के लिए निदेशक पशुपालन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन

अधिकारी उद्यमियों का हर प्रकार से सहयोग करें और एकल मेज व्यवस्था के तहत उनको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायें

निवेशकों के आवेदनों का संबंधित विभाग द्वारा समयबद्ध निस्तारण
सुनिश्चित किया जाये

-श्री धर्मपाल सिंह

लखनऊः 15 फरवरी, 2023

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को सुनियोजित कार्ययोजना के अंतर्गत धरातल पर उतारा जाय। उद्यमियों को उद्यम लगाने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न आने पाये और उनका पूरा सहयोग भी किया जाये। उन्होंने एमओयू को मूर्तरूप देने एवं समुचित क्रियान्वयन के लिए निदेशक पशुपालन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन करने के निर्देश दिए। यह समिति उद्यमियों के साथ लगातार सम्पर्क कर उनको सहयोग प्रदान करेगी।
श्री सिंह आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों/एमओयू की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीआईएस के तहत डेयरी सेक्टर में 31116.00 करोड़ रुपये के 1051 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये है, जिससे लगभग 72063 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार पशुधन सेक्टर में 4453 करोड़ रुपये के 1432 निवेश प्रस्ताव मिले हंै, इससे लगभग 32187 लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। उन्होंने कहा कि पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र में निवेशकों का निवेश के प्रति अच्छा उत्साह रहा है। इसलिए सभी अधिकारियों का दायित्व है कि वे उद्यमियों का हर प्रकार से सहयोग करें और एकल मेज व्यवस्था के तहत उनको उद्यम लगाने से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें और निवेशकों के आवेदनों कों संबंधित विभाग द्वारा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। इससे उद्यमियों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उनको एक ही स्थल पर आसानी से सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो जायंेगी।
समीक्षा बैठक में श्री धर्मपाल सिंह ने पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लक्ष्य से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की और समिट में दोनों विभागों द्वारा लगाये गये स्टालों की सराहना की। उन्होंने कहा कि निवेशकों से प्राप्त सभी प्रस्तावों एवं प्रत्येक कार्य की डाटा फीडिंग अवश्य कराई जाये। उन्होंने कहा कि गोसंरक्षण कार्यों के लिए इच्छुक संस्थाओं/एनजीओ/निजी व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाये और उन्हें 25 से 30 एकड़ भूमि लीज पर निःशुल्क उपलब्ध कराने एवं अन्य प्रदान की जा रही सुविधाओं से अवगत कराया जाय। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेयरी उत्पादों, डेयरी प्लांट्स की स्थापना एवं गोसंरक्षण कार्यों के साथ ही सीबीजी/बायो सीएनजी का उत्पादन, गोबर एवं गोमूत्र के विभिन्न उत्पाद तथा सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना आदि कार्यों पर विशेष बल दिया जाये।
बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव, श्री देवेन्द्र पाण्डेय, दुग्ध आयुक्त श्री शशि भूषण लाल सुशील, पीसीडीएफ के श्री कुणाल सिल्कू, दुग्ध विकास के विशेष सचिव श्री रामसहाय यादव, पशुधन विभाग के निदेशक, प्रशासन एवं विकास डा0 इन्द्रमणि, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डा0 पी0के0सिंह, अपर निदेशक गोधन श्री राजेश तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

यूपीपीसीएस के साक्षात्कार की तैयारी कराएगा समाज कल्याण

17 फरवरी, 2023 से शुरू होंगे मॉक इंटरव्यू

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग संस्थान से मुख्य परीक्षा में सफल हुए 30 अभ्यर्थी

मॉक इंटरव्यू हेतु वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का पैनल

विगत यूपीपीसीएस 2021 में 43 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की थी।

लखनऊ : 15 फरवरी, 2023

*बयान* -“समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 के साक्षात्कार की तैयारी हेतु निःशुल्क मॉक इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन के साथ जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा।“ – असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्व. प्र.), समाज कल्याण उ0प्र0 ।

उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा 2022 में समाज कल्याण विभाग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा हेतु संचालित निःशुल्क कोचिंग केंद्रों में से लखनऊ में संचालित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन से 8, आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण (बालिका) केंद्र,अलीगंज से 10 एवं राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र, हापुड़ से 12 अभ्यर्थियों सहित कुल 30 अभ्यर्थियों द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस 2022 में साक्षात्कार दिया जाएगा।
विभाग द्वारा मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का पैनल गठित कर लिया गया है, जिनके द्वारा साक्षात्कार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं जिज्ञासाओं का समाधान करने के साथ ही मॉक इंटरव्यू कर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु तैयार किया जाएगा। भागीदारी भवन, गोमती नगर में संचालित प्रशिक्षण केंद्र में साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण का आयोजन 17 फरवरी से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें मुख्य परीक्षा में सफल कोई भी अभ्यर्थी निःशुल्क लाभ प्राप्त कर सकता है।
विगत यूपीपीसीएस 2021 में विभाग द्वारा संचालित कोचिंग केंद्रों एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में से एसडीएम, डिप्टी एसपी सहित कुल 43 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की थी।