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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने पूरे भारत में रोजगार पाने योग्य हजारों युवाओं को नए कौशल सीखने (अप-स्किलिंग) के लिए फ्लिपकार्ट की आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी (एससीओए) के साथ एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप वैश्विक मांगों को देखते हुए युवाओं को कौशल युक्त बनाने पर सरकार के दृढ़निश्चय पर जोर दिया। उन्होंने भारत के कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भारत के घरेलू ई-कॉमर्स बाजार फ्लिपकार्ट के समर्थ प्रोग्राम की पांच साल की यात्रा का उत्सव मनाने के आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

समर्थ कार्यक्रम के दौरान फ्लिपकार्ट की आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी (एससीओए) ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में रोजगार पाने योग्य हजारों युवाओं को कौशल युक्त बनाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत इस साझेदारी का लक्ष्य भारत भर में हजारों युवाओं को कौशल युक्त बनाना, ई-कॉमर्स और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। फ्लिपकार्ट की टीम उम्मीदवारों को 7-दिवसीय गहन क्लासरूम प्रशिक्षण के साथ एक समग्र अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके बाद फ्लिपकार्ट की फैसिलिटी (इन जगहों पर रोजमर्रा के काम होते हैं) में 45-दिवसीय व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है। इस सहयोग से देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है साथ ही विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम के जरिए युवा शक्तियों को सफल करियर के लिए भी तैयार किया जाता है।

इस अवसर पर जयंत चौधरी ने कहा कि भारत सरकार कारीगरों को सशक्त बनाने और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग विविध शिल्पों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। फ्लिपकार्ट समर्थ की यात्रा के उत्सव में एमएसडीई और फ्लिपकार्ट की आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी (सप्लाई चेन ऑपरेशंस अकेडमी) {एससीओए} के बीच सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया। यह प्रयास हमारे युवाओं को आधुनिक बाजार में आगे बढ़ने के लिए कौशल से युक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारंपरिक शिल्प को डिजिटल क्षेत्र में एकीकृत करके हम मजबूत साझेदारी बना रहे हैं और समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से नवाचार को अपना रहे हैं। इससे भारत के एमएसएमई क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
उद्योग सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग के साथ साझेदारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इंटर्नशिप कार्यक्रमों और समर्थ जैसे प्रयासों के माध्यम से हम युवाओं के लिए विकसित हो रही कार्य संस्कृति के साथ जुड़ने और भविष्य के लिए आवश्यक दक्षता हासिल करने के अवसर खोल रहे हैं। वैश्विक आकांक्षाओं वाला एक घरेलू ब्रांड फ्लिपकार्ट ने महिला उद्यमियों और वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को सशक्त बनाकर अपना प्रभाव प्रदर्शित किया है। इससे 1.8 मिलियन आजीविका (रोजगार) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित अपनी अकादमी के शुभारंभ के साथ फ्लिपकार्ट भारत के विकास को आगे बढ़ाते हुए व्यापक ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देना जारी रखे हुए है।

इस कार्यक्रम में 250 से अधिक उद्योग जगत के दिग्गजों, विक्रेताओं, कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और एसएचजी ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना और उसे उन्नत करना था। इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरीएमएसडीई के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी (आईएएस)एमएसडीई की संयुक्त सचिव श्रीमती सोनल मिश्रा (आईएएस) सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।  फ्लिपकार्ट समूह के मुख्य कॉरपोरेट मामलों के अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा कि यह समर्थ 5-वर्षीय यात्रा मील का पत्थर उत्सव कार्यक्रम पूरे भारत में कारीगरोंबुनकरों और एमएसएमई को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अपनी समर्थ पहल के माध्यम से हमने अपनी यात्रा के पिछले वर्षों में 1.8 मिलियन आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। 100 से अधिक पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित किया है और हजारों विक्रेताओं की वृद्धि को बढ़ावा दिया है। हम भविष्य की ओर देखते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ हमारी साझेदारी भारत के युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से युक्त करेगीजिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे अतीत की विरासत भविष्य की पीढ़ियों के हाथों में फलती-फूलती रहेगी। फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम में कारीगर सशक्तिकरण के भविष्य पर एक विचारोत्तेजक पैनल चर्चा भी हुई। पैनल में एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अतीश कुमार सिंह, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी श्री महेंद्र पायल, बीयूनिक की सह-संस्थापक, निदेशक श्रीमती सिम्मी नंदा और अखिल भारतीय कारीगर और शिल्पकार कल्याण संघ की कार्यकारी निदेशक श्रीमती मीनू चोपड़ा ने आज के तेजी से विकसित हो रहे माहौल में भारत के कारीगर समुदाय के भविष्य, कौशल विकास के महत्व और बाजार पहुंच के विस्तार में ई-कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की। फ्लिपकार्ट ने इवेंट के दौरान अपने ऐप पर ‘समर्थ स्टोरफ्रंट’ इंडियन रूट्स का अनावरण किया। यह वर्चुअल प्लैटफॉर्म कारीगरों, बुनकरों और एमएसएमई को राष्ट्रीय बाजार तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान करता है। इससे उन्हें पूरे भारत में 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों को अपने अद्वितीय उत्पाद दिखाने में मदद मिलती है। इस कार्यक्रम ने सरकारी से जुड़े दिग्गजों, उद्योग विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों के लिए डिजिटल युग में कारीगर सशक्तिकरण के भविष्य पर चर्चा करने और पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। सभा ने लाखों लोगों के लिए स्थायी आजीविका बनाने के लिए पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित किया।

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सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना नामक नवीन योजना शुभारम्भ

भारतीय स्वरूप कानपुर 24 अगस्त, (सू0वि0) सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि उ0प्र0 के तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुये अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करते हुये जल गुणवत्ता, रोग और रोगजनकों, जलीय वनस्पतियों तालाब में घुलित आक्सीजन के स्तर प्रबन्धन करने, जल कृषि में सभी एरोबिक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिये निर्धारित मानक के अनुसार घुलित आक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत इस नवीन योजना को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी पात्रता की शर्तों के बारे में बताया कि शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एक नवीन योजना सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना प्रारम्भ की गई है। योजना के अर्न्तगत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाब की महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो एवं विद्युत कनेक्शन/जनरेटर की उपलब्धता हो, पात्र होंगें। परियोजनार्न्तगत 0.50 हें0 के तालाब में 2 हार्सपावर के एक काड पैडिल व्हील एरियेटर एवं 1.00 हे0 या उससे बडे तालाब हेतु अधिकतम दो एरियेटर पर महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान उत्पादकता कम से कम 4-5 टन प्रति हे0 की हो, के उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुदान दिया जायेगा। परियोजना पूर्णतः महिला मत्स्य पालकों के लिये संचालित की गयी है।

आवश्यक अभिलेख के बारे में बताया कि आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज की फोटो, आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (आधार कार्ड), आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट), आवेदनकर्ता के तालाब पट्टा/निजी तालाब/हैचरी/भूमि के अभिलेख की कॉपी, विद्युत कनेक्शन का साक्ष्य।
आवेदन करने के बारे में बताया कि उक्त योजना में विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना होगा। योजनार्न्तगत अन्य विवरण, इकाई लागत आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। योजना में आनलाइन आवेदन दिनांक 20 अगस्त, 2024 से दिनांक 03 सितम्बर, 2024 तक और किये जाने हेतु आवेदन तिथि बढायी जाती है ।
उन्होंने बताया कि योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत रू0 0.75 लाख प्रति यूनिट पर सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के सम्बन्ध में मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डलीय एवं मत्स्य निदेशालय के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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उद्यमियों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बंधु की बैठक सम्पन्न

भारतीय स्वरूप कानपुर 23 अगस्त उद्यमियों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बंधु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), अधिशाषी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), महाप्रबंधक जलकल विभाग, सचिव जलकल विभाग, अधीक्षण अभियंता केस्को अधिशाषी अभियंता केस्को, उपायुक्त जी0एस0टी0, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उपायुक्त उद्योग कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया तथा उद्यमी श्री मनोज बंका, श्री उमंग अग्रवाल, श्री बृजेश अवस्थी, श्री लाडली प्रसाद, श्री सुशील शर्मा, श्री सुशील टकरू, श्री अमन घई सहित एसोसिएशन के अनेक प्रतिनिधि, उद्यमी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
श्री उमंग अग्रवाल महासचिव फीटा द्वारा विगत बैठक में पनकी अग्निशमन केन्द्र, पनकी से कन्ट्रोल रूम और जी0 डी0 का संचालन कराये जाने की मांग की गयी थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में उद्यमियों की मांग के अनुसार कन्ट्रोल रूम और जी0 डी0 का संचालन करा दिया गया है। उपस्थित उद्यमीगण द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के लिए मण्डलायुक्त महोदय का करतल ध्वनि से धन्यवाद दिया गया।
श्री बृजेश अवस्थी नगर अध्यक्ष पी0आई0ए0 द्वारा पनकी साइट-2 में पानी संचय हेतु टैंक बनाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिससे अग्निकाल में पानी की आपूर्ति हो सके। इस सम्बन्ध में सचिव, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र में 2 टैंकर प्रतिदिन नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रश्नगत क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत डीप बोर नलकूप के अधिष्ठान का कार्य किया जा रहा है तथा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 1500 मी0 पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। उपस्थित उद्यमीगण द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के लिए मण्डलायुक्त महोदय का करतल ध्वनि से धन्यवाद दिया गया। मण्डलायुक्त महोदय द्वारा सचिव, जलकल को निर्देशित किया गया कि अपने प्लान में पानी संचय हेतु टैंक को भी सम्मिलित करें।
कानपुर में औद्योगिक क्षेत्रों में सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में अब तक की स्थिति की समीक्षा की गयी। अधीक्षण अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि एस0टी0पी0 एवं आई0एस0टी0 की स्थापना कराये जाने हेतु भूमि की चिन्हित कराये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। मण्डलायुक्त महोदय द्वारा नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि तत्काल भूमि का चिन्हांकन करायें।
दादानगर विद्युत सब स्टेशन की भूमि हेतु अधीक्षण अभियंता, केस्को को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा से समन्वय करते हुए तीन दिन के अन्दर स्थलीय निरीक्षण कर भूमि का चिन्हांकन कर अवगत करायें।
एल0एम0एल0 चैराहे से भौंती बाईपास तक सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में पी0आई0ए0 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में नगर निगम तथा वन विभाग के सहयोग से 1.4 कि0 मी0 की बाउण्ड्रीवाल बन गयी है तथा उसमें वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है। औद्योगिक संगठनों द्वारा मांग की गयी कि इस क्षेत्र का अतिक्रमण हटवाये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त महोदय द्वारा नगर आयुक्त को अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
अन्त में उद्यमी संगठनों द्वारा उनकी समस्याओं को संयमित रूप से सुनने एवं उनके समयबद्ध रूप से निस्तारण करने हेतु मण्डलायुक्त महोदय का धन्यवाद अर्पित किया गया।

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आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा को नकल विहीन सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा मुख्य कोषागार का निरीक्षण

भारतीय स्वरूप 23 अगस्त,2024 कानपुर नगर आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा को नकल विहीन सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा आज प्रातः काल मुख्य कोषागार का निरीक्षण किया गया। जनपद के 69 पुलिस परीक्षा केन्द्रो पर कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेटिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रश्नपत्र पहुंचाया गया। तदोपरांत जिलाधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण किया गया। उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक 23, अगस्त 2024 को आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया।

नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए जनपद के 69 परीक्षा केन्द्रो पर सेक्टर ,स्टेटिक मजिस्ट्रेट/केन्द्र व्यवस्थापक/सहायक केन्द्र व्यवस्थापक/परीक्षा सहायक की ड्यूटी लगाई गई हैं।जनपद के 69 परीक्षा केन्द्रो में ,69 स्टेटिक मजिस्ट्रेट(प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट),69सेक्टर मजिस्ट्रेट(प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एकसेक्टर मजिस्ट्रेट), सहायक केंद्र व्यवस्थापक 69(प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक सहायक केंद्र व्यवस्थापक), परीक्षा सहायक 69(प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक परीक्षा सहायक),की ड्यूटी लगाई गई हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ आरक्षी की तैनाती की गई है एवं परीक्षा केन्द्रों, रेलवे स्टेशन, बस अड्‌डे व अन्य महत्वपूर्ण स्थानो पर पुलिस की तैनाती की गई हैं।

उक्त परीक्षा के संबंध में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, को एकर्ट मोड़ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थियों व उनके परिजनो हेतु रेलवे विभाग तथा परिवहन विभाग को अतिरिक्त ट्रेनों/बसों के सचालन हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद कानपुर नगर में दो पालियों में पूर्वान्ह10-00 बजे से12-00 बजे तक अपरान्ह 3-00 बजे से 5-00 बजे तक परीक्षा सम्पन्न होगी। जनपद में 25800 परीक्षार्थी द्वारा प्रति पाली (प्रतिदिन) में परीक्षा दी जाएगी ।

जिलाधिकारी द्वारा आज जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा कैलाश नाथ बालिका इंटर कॉलेज ,जी0एन0के0 इंटर कॉलेज,डी0ए0वी0 इंटर कॉलेज,डी0ए0वी0 डिग्री कॉलेज, दयानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज सिविल लाइन, दयानंद कॉलेज ऑफ़ लॉ सिविल.लाइन, पी0पी0एन0 पी0जी0 कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया ।

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राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार-2024 प्रदान किए

 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज (22 अगस्त, 2024) नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार-2024 प्रदान किए।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को चार श्रेणियों – विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में 33 पुरस्कार प्रदान किए गए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला विज्ञान रत्न पुरस्कार, भारत में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रणी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को प्रदान किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशिष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले विज्ञान श्री पुरस्कार, 13 वैज्ञानिकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी अनुसंधान के लिए प्रदान किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला विज्ञान युवा-एसएसबी पुरस्कार, हिंद महासागर के गर्म होने और इसके परिणामों पर अध्ययन के साथ साथ स्वदेशी 5-जी बेस स्टेशन के विकास और क्वांटम यांत्रिकी के संचार और सटीक परीक्षणों के क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 18 वैज्ञानिकों को दिया गया। विज्ञान टीम पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुसंधान योगदान देने के लिए 3 या अधिक वैज्ञानिकों की एक टीम को दिया जाता है, चंद्रयान -3 की टीम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान -3 लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए दिया गया था।विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस वर्ष से शुरू होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार-2024 के पहले संस्करण को प्रस्तुत करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारतीय वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना है।

पुरस्कारों के कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभ, एनएएसआई मानद वैज्ञानिक और प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर: प्रोफेसर पद्मनाभन ने नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहायता परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो 1800 इनक्यूबेटर्स का समर्थन करती है और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 800 से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है। प्रो. पद्मनाभन ने मलेरिया का कारण बनने वाले प्लास्मोडियम के हीम-बायो सिंथेटिक मार्ग को स्पष्ट किया और देश में कई आणविक जीव विज्ञान/बायोटेक अनुसंधान प्रयासों का नेतृत्व किया।

डॉ. आनंद रामकृष्णन, निदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंस्थान परिषद (सीएसआईआर) – नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम: डॉ आनंदरामकृष्णन ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और नवीन खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, पोषक तत्व वितरण प्रणालियों, 3-डी खाद्य मुद्रण, भोजन की समझ संरचना और पाचन, और स्थायी खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने की दिशा में अनुप्रयोग में सुधार किया है।

डॉ. अवेश कुमार त्यागी, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और निदेशक, रसायन विज्ञान समूह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई: डॉ. त्यागी विश्व स्तर पर प्रशंसित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् हैं। उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और सामग्रियों की उन्नति में अभूतपूर्व योगदान दिया है।

प्रो. उमेश वार्ष्णेय, मानद प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु: प्रो. वार्ष्णेय एक उत्कृष्ट जीवविज्ञानी हैं और उनका मौलिक कार्य ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया, ई. कोलाई में प्रोटीन संश्लेषण और डीएनए मरम्मत की आवश्यक प्रक्रियाओं और टीबी के टीकों के विकास की दिशा में वादा करता है।

प्रो. जयंत भालचंद्र उदगांवकर, प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे: प्रो. उदगांवकर ने संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रोटीन फोल्डिंग और मिसफोल्डिंग सहित प्रोटीन संरचना और कार्य की समझ में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

प्रोफेसर सैयद वजीह अहमद नकवी, राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंस्थान परिषद (सीएसआईआर)-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ: प्रोफेसर नकवी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले एक उत्कृष्ट जैव-रासायनिक समुद्र विज्ञानी हैं। उनके अग्रणी शोध कार्य का समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में स्थायी विघटनकारी प्रभाव पड़ा।

प्रोफेसर भीम सिंह, एसईआरबी राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्ष और एमेरिटस प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली: प्रोफेसर सिंह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अच्छे व्यावहारिक और अनुवादात्मक अनुसंधान के साथ एक विपुल शोधकर्ता और प्रौद्योगिकी सलाहकार हैं, जिसमें बिजली की गुणवत्ता और मल्टीपल्स कन्वर्टर्स, सौर पीवी विद्युत उत्पादन शामिल हैं।

प्रोफेसर डॉ. संजय बिहारी, निदेशक, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम: प्रोफेसर बिहारी न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में प्रख्यात हैं, जो अनुकरणीय सेवा, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और चिकित्सा प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति के प्रतीक हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विज्ञान को बायोमेडिकल तकनीक के साथ एकीकृत करने वाले वातावरण को प्रोत्साहन दिया है जो पेटेंट और चिकित्सा उपकरणों को उत्पाद के रूप में परिवर्तित करता है।

प्रो. आदिमूर्ति आदि, प्रतिष्ठित विजिटिंग प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर: प्रो. आदिमूर्ति ने आंशिक अंतर समीकरणों के विश्लेषण और क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान में मौलिक योगदान दिया है। उनके शोध योगदान को सेमीलिनियर इलिप्टिकल पीडीई, कार्यात्मक असमानताएं और हाइपरबोलिक संरक्षण कानूनों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता: प्रोफेसर मुखर्जी ने उत्कृष्ट योगदान दिया है और गणितीय सांख्यिकी में उनके योगदान को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। सांख्यिकी में उनका शैक्षणिक कार्य एक विस्तृत क्षेत्र को शामिल करता है, जिसमें प्रयोगों का डिज़ाइन, बायेसियन सिद्धांत, एसिम्प्टोटिक विश्लेषण और सर्वेक्षण नमूनाकरण शामिल हैं।

प्रोफेसर लक्ष्मणन मुथुसामी, प्रख्यात प्रोफेसर और डीएसटी-एसईआरबी राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्ष, भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली: प्रोफेसर मुथुसामी भौतिकी के क्षेत्र में गैर-रेखीय गतिशीलता में एक प्रख्यात व्यक्ति हैं, जिसमें अंतर-अनुशासनात्मक अनुप्रयोगों के साथ गणित में खगोलीय गतिशीलता, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का क्षेत्र शामिल है।

प्रोफेसर नबा कुमार मंडल, आईएनएसए के वरिष्ठ वैज्ञानिक, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता: प्रोफेसर मंडल न्यूट्रिनो भौतिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक अग्रणी प्रायोगिक कण भौतिक विज्ञानी हैं। उन्होंने भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला, आईएनओ के लिए डिटेक्टर की अवधारणा और डिजाइन का नेतृत्व किया, जो न्यूट्रिनो भौतिकी पर काम करने वाले युवा प्रयोगवादियों के लिए उपयोगी है।

डॉ. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, निदेशक, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु: डॉ. (सुश्री) सुब्रमण्यम ने एकल और द्विआधारी सितारों, नीले स्ट्रैगलर्स, स्टार क्लस्टर, स्टार गठन, गैलेक्टिक संरचना, मैगेलैनिक बादलों आदि के भौतिकी में अग्रणी योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में कक्षा में अंशांकन और यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप के साथ और एस्ट्रोसैट मिशन में भी प्रभावशाली वैज्ञानिक परिणाम उत्पन्न हुए।

प्रो. रोहित श्रीवास्तव हिमांशु पटेल, चेयर प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बंबई: प्रो. श्रीवास्तव ने पॉइंट ऑफ केयर चिकित्सा उपकरणों, बायो-मेडिकल माइक्रोसिस्टम्स और नैनोइंजीनियर्ड बायोसेंसर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी विकास हुआ है जिसमें मोबाइल आधारित मूत्र विश्लेषण, मधुमेह प्रबंधन, गैर-इनवेसिव हीमोग्लोबिन माप और लिपिड विश्लेषण प्रणाली शामिल है।

डॉ. कृष्ण मूर्ति एसएल, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद: डॉ. कृष्ण मूर्ति ने चावल की छह नमक सहिष्णु किस्में और लवणता और क्षारीयता सहनशीलता के लिए चार आनुवंशिक स्टॉक विकसित किए हैं। विस्तार संबंधी कार्य से इन किस्मों के साथ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को शामिल करने में सहायता मिली।

डॉ. स्वरूप कुमार परिदा, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर), नई दिल्ली: डॉ. परिदा ने एकीकृत अगली पीढ़ी के आणविक प्रजनन पर विभिन्न अवधारणाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे जटिल तनाव सहिष्णुता, उपज और पौधे के कुशल आनुवंशिक विच्छेदन, चावल और चने की फसल सुधार में तेजी लाने के लिए वास्तु संबंधी विशेषताओं के लिए तैनात किया।

प्रोफेसर राधाकृष्णन महालक्ष्मी, प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भोपाल: प्रोफेसर (सुश्री) महालक्ष्मी देश में स्वास्थ्य और बीमारियों में माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली प्रोटीन बायोफिज़िक्स में मौलिक अंतर्दृष्टि लाती हैं। इस कार्य में रोग निवारण के लिए पेप्टाइड-आधारित चिकित्सा विज्ञान के निहितार्थ हैं

प्रो. अरविंद पेनमात्सा, सहायक प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु: प्रो. पेनमात्सा ने औषध विज्ञान के क्षेत्र में न्यूरोट्रांसमीटर ग्रहण के लिए नवीन संरचनात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उनके काम ने एंटीबायोटिक परिवहन में इफ्लक्स पंप फ़ंक्शन के तंत्र का खुलासा किया है, जो कि बहु-औषध प्रतिरोध की व्यवस्था को उजागर करता है जो जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहायक है।

प्रोफेसर विवेक पोलशेट्टीवार, प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई: प्रोफेसर पोलशेट्टीवार पहले सिद्धांतों से दवाओं की खोज, डिजाइन और विकास के लिए अद्वितीय हस्ताक्षर वाले शोधकर्ताओं के समूह से संबंधित हैं। “ब्लैक गोल्ड” और “डिफेक्ट्स” के नैनोकैटलिसिस क्षेत्रों में उनका काम मौलिक विज्ञान और नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

प्रोफेसर विशाल राय प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल: प्रोफेसर राय ने प्रोटीन की सटीक इंजीनियरिंग में मौलिक योगदान दिया है और निर्देशित ट्यूमर सर्जरी और कैंसर कीमोथेरेपी के लिए एंटीबॉडी-संयुग्मों को सशक्त बनाने के लिए सटीक प्रोटीन इंजीनियरिंग के लिए भारतीय बायोफार्मा क्षेत्र का समर्थन किया है।

डॉ. रॉक्सी मैथ्यू कोल, वैज्ञानिक एफ, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे: डॉ. कोल ने हिंद महासागर के गर्म होने और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के साथ-साथ समुद्री उत्पादकता और समुद्री गर्मी चरम घटनाओं पर इसके प्रभाव में उत्कृष्ट और पथप्रदर्शक योगदान दिया है।

डॉ. अभिलाष वरिष्ठ प्राचार्य, सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर: डॉ. अभिलाष ने खदान और प्रक्रिया अपशिष्ट आदि जैसे माध्यमिक संसाधनों से महत्वपूर्ण/रणनीतिक धातुओं के निष्कर्षण के लिए अंतःविषय स्वदेशी प्रक्रियाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही खनन, धातुकर्म और अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में अनुकरणीय योगदान दिया है।

डॉ. राधा कृष्ण गंती, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई: डॉ. गंती एक उत्कृष्ट शोधकर्ता हैं, जिन्होंने स्वदेशी रूप से 5-जी बेस स्टेशन विकसित किया है जिसमें मल्टी-इनपुट मल्टी-आउटपुट (एमआईएमओ) एसजी बेस स्टेशन, स्वदेशीकरण प्रयासों की दिशा में 64/32/16 एंटीना एमआईएमओ आरआरएच और सॉफ्टवेयर शामिल हैं।

डॉ. पूरबी सैकिया, सहायक प्रोफेसर, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची: डॉ. (सुश्री) सैकिया इकोलॉजिकल आला मॉडलिंग, मात्रात्मक इकोलॉजिकल विश्लेषण और आरईटी पौधों की प्रजातियों के संरक्षण में कुशल एक भावुक शोधकर्ता हैं। उनके शोध प्रकाशनों में क्षेत्रीय अनुप्रयोगों की संभावनाएं हैं और नीति नियोजन के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं।

डॉ. बप्पी पॉल सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर: डॉ. पॉल ने भविष्य के ईंधन के रूप में इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड के सीधे हाइड्रोजनीकरण के लिए एक प्रक्रिया और उत्प्रेरक विकसित किया है और वैश्विक वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदाई उद्योगों और परिवहन से उत्सर्जित वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को हटाने में भी योगदान दिया है।

प्रो. महेश रमेश काकड़े, प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु: प्रो. काकड़े ने पथ-प्रदर्शक विचारों का उपयोग करके गैर-कम्यूटेटिव इवासावा सिद्धांत के मुख्य अनुमान और ग्रॉस-स्टार्क अनुमान पर निर्णायक प्रगति की है, जो संख्या सिद्धांत में केंद्रीय समस्याएं हैं।

प्रो. जितेंद्र कुमार साहू प्रोफेसर, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़: प्रो. साहू एक कुशल बाल रोग विशेषज्ञ हैं और शिशु मिर्गी ऐंठन सिंड्रोम और शिशु-शुरुआत मिर्गी के उपचार पर काम कर रहे हैं।

डॉ. प्रज्ञा ध्रुव यादव, वैज्ञानिक ‘एफ’ और प्रमुख, भारतीय आयुर्विग्यान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे: डॉ. (सुश्री) यादव कई संक्रामक रोगों से संबंधित उच्च जोखिम वाले रोगजनकों और रोकथाम के मुद्दों में विशेषज्ञ हैं और उन्होंने विकास और देश में कोविड-19 के लिए कई टीकों का मूल्यांकन में योगदान दिया है।

प्रोफेसर उर्बासी सिन्हा प्रोफेसर, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु: प्रोफेसर (सुश्री) सिन्हा का क्वांटम सूचना, संचार और क्वांटम यांत्रिकी के सटीक परीक्षणों में मुख्य योगदान वैज्ञानिक समुदाय में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। लेगेट-गर्ग असमानता के निर्णायक उल्लंघन को प्रदर्शित करने वाले उनके बचाव-मुक्त प्रयोग और हांग-ओ-मंडेल इंटरफेरोमेट्री पर उनका हालिया काम महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं।

डॉ. दिगेंद्रनाथ स्वैन, ईएक्सएमडी/एसटीआर, विक्रम साराभाई स्पेस, इसरो, तिरुवनंतपुरम: डॉ. स्वैन लॉन्च वाहन संरचनाओं के प्रयोगात्मक ठोस यांत्रिकी में विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने डीआईसी और अन्य प्रयोगात्मक तकनीकों का उपयोग करके संरचनात्मक योग्यता परीक्षणों का समर्थन करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

डॉ. प्रशांत कुमार, वैज्ञानिक-एसएफ, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अहमदाबाद: डॉ. कुमार ने वायुमंडलीय विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में मूल्यवान अनुसंधान योगदान दिया है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपयोग की जाने वाली उच्च-रिज़ॉल्यूशन रैपिड रिफ्रेश प्रणाली के विकास में योगदान दिया है।

प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई: फीचर-निर्देशित अल्ट्रासाउंड, वेवगाइड सेंसिंग, रोबोटिक संपत्ति निरीक्षण और अल्ट्रासोनिक मेटामटेरियल्स पर डॉ. राजगोपाल के अग्रणी शोध को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

टीम चंद्रयान-3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो मुख्यालय, बेंगलुरु: टीम चंद्रयान-3 को विज्ञान टीम श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। चंद्रयान-3 निश्चित रूप से देश के लिए विश्व स्तर पर सबसे अधिक दिखाई देने वाली और स्वीकृत वैज्ञानिक उपलब्धि है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिकों की एक टीम के काम के रूप में प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है।

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भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों के लिए सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को जानकारी देने के लिए एक दिवसीय सत्र आयोजित किया

भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों के लिए आज जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों को जानकारी देने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू के साथ पर्यवेक्षकों को उनके आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी।
नई दिल्ली के रंग भवन सभागार में आयोजित इस बैठक में आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय राजस्व सेवा और कुछ अन्य केंद्रीय सेवाओं के 400 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में करीब 200 सामान्य पर्यवेक्षक, 100 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पर्यवेक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हुए जोर दिया कि आयोग के प्रतिनिधि के रूप में पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पेशेवर तरीके से व्यवहार करें और उम्मीदवारों तथा आम जनता सहित सभी हितधारकों के लिए सुलभ रहें। उन्होंने उन्हें भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी कि परस्‍पर संवाद में कोई अंतराल न रहे। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों पर पार्टियों, उम्मीदवारों, मतदाताओं तथा आयोग की भी सतर्क निगाह रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में उनके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश करने वाली भ्रामक खबरों के प्रति सतर्क रहने तथा समय पर कार्रवाई करने की भी सलाह दी।

चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों को पूरे चुनाव तंत्र का निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव अत्यधिक कड़ी टक्कर वाले होते हैं और इन चुनावों में पर्यवेक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

चुनाव आयुक्त डॉ. संधू ने पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए आयोग की आंख और कान के रूप में उनकी भूमिका के बारे में तीन बिंदुओं पर जोर दिया। डॉ. संधू ने कहा कि चुनाव के संचालन को बेहतर बनाने के लिए सुगमता, दृश्यता और जवाबदेही आवश्यक है।

सभी पर्यवेक्षकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई ताकि उन्हें आयोग की विभिन्न नई पहलों और निर्देशों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। जानकारी सत्र के दौरान निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया:

  1. पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे सभी दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के समय पर निवारण के लिए उनके पास उपलब्ध बने रहें। इस संबंध में किसी भी शिकायत को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।
  2. पर्यवेक्षकों के विवरण जैसे मोबाइल/लैंडलाइन नंबर/ई-मेल पते/ठहरने के स्थान आदि को सीईओ/जिला वेबसाइटों पर, इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए तथा इसे जिला निर्वाचन अधिकारियों/आरओ द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों के आगमन के दिन उम्मीदवारों/मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए।
  3. पर्यवेक्षकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे जिला निर्वाचन अधिकारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों की बुलाई जाने वाली बैठकों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी शिकायतों को उचित ढंग से सुना जाए तथा उन पर कार्रवाई की जाए।
  4. जमीनी स्तर पर आयोग की आंख और कान के रूप में पर्यवेक्षकों को पूरी ईमानदारी के साथ निरंतर सतर्कता बरतने को कहा गया। एक मार्गदर्शक के रूप में पर्यवेक्षकों को प्रत्येक निर्देश और प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझना होगा।
  5. सभी प्रयोजनों के लिए, पर्यवेक्षक निर्वाचन मशीनरी, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के साथ इंटरफेस के रूप में क्षेत्र से आयोग को सीधे इनपुट प्रदान करेंगे।
  6. पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि चुनाव से संबंधित अधिनियमों, नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों और दिशानिर्देशों का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती और निष्पक्षता से अनुपालन किया जाए।
  7. पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करना चाहिए तथा दिव्यांगजनों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान सुलभ बनाने हेतु ए.एम.एफ., विशेषकर रैम्प और व्हीलचेयर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

दिन भर चले जानकारी सत्रों के दौरान, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त, डीईसी और ईसीआई के महानिदेशकों द्वारा चुनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिकारियों को व्यापक और गहन जानकारी प्रदान की गई। चुनाव नियोजन, पर्यवेक्षक की भूमिका और जिम्मेदारियों, मतदाता सूची के मुद्दों, आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने, चुनाव व्यय निगरानी, ​​कानूनी प्रावधानों, ईवीएम/वीवीपीएटी प्रबंधन, मीडिया की भागीदारी और आयोग के प्रमुख एसवीईईपी (प्रणालीगत मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) कार्यक्रम के तहत मतदाता सुविधा के लिए की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत विषयगत प्रस्तुतियाँ दी गईं।

पर्यवेक्षकों को मतदाता सुविधा के लिए आयोग की विभिन्न आईटी पहलों और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ-साथ क्षेत्र में चुनाव प्रक्रियाओं के प्रभावी और कुशल प्रबंधन से भी अवगत कराया गया। पर्यवेक्षकों को ईवीएम और वीवीपैट का कार्यात्मक प्रदर्शन दिखाया गया और ईवीएम इकोसिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित, मजबूत, विश्वसनीय, छेड़छाड़-रहित और विश्वसनीय बनाने के लिए इसके विविध तकनीकी सुरक्षा सुविधाओं, प्रशासनिक प्रोटोकॉल और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई। पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव प्रबंधन से संबंधित सभी विषयों पर अद्यतन और व्यापक मैनुअल, हैंडबुक, निर्देशों का संग्रह, क्या करें और क्या न करें का अध्ययन करें। ये सभी निर्देश और दिशा-निर्देश ईसीआई की वेबसाइट पर ई-बुक और खोज योग्य प्रारूप में उपलब्ध हैं, ताकि किसी भी निर्देश और दिशा-निर्देश तक सुगमता से पहुँचा जा सके।

पृष्ठभूमि

आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी तथा संविधान की पूर्ण शक्तियों के अंतर्गत पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया, भेद-भाव रहित, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के अनुपालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का आधार है। आयोग अपने सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों पर अत्यधिक विश्वास करता है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में ऐसे पर्यवेक्षकों की भूमिका आयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केंद्रीय पर्यवेक्षक न केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में आयोग की मदद करते हैं, बल्कि मतदाताओं की जागरूकता और चुनाव में भागीदारी को भी बढ़ाते हैं। चुनाव पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और ठोस और प्रभावी अनुशंसाएं तैयार करना है। ये पर्यवेक्षक आयोग की आंख और कान माने जाते हैं।

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जेएनसीएएसआर ने स्वदेशी जिंक-आयन बैटरी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एचजेडएल के साथ भागीदारी की

जिंक सामग्री के नए प्रकार के साथ स्वदेशी जिंक-आयन बैटरी प्रौद्योगिकियां जल्द ही कम लागत वाले ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण और अन्य संबंधित अनुप्रयोगों को सुगम बना सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर),  जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) का एक स्वायत्त संस्थान है, ने जिंक सामग्री के नए प्रकार विकसित करने और जिंक-आधारित बैटरियों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए 21 अगस्त, 2024 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

कम लागत और बेहतर प्रदर्शन वाली जिंक-आयन बैटरियों को भारत में महंगी और आयातित लिथियम-आयन बैटरियों के लिए अभिनव विकल्प के रूप में सराहा जाता है। जिंक-आयन बैटरियों में कम लागत और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कच्चे माल के कारण बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण की अपार संभावनाएं हैं। जिंक-आधारित बैटरियां बाजार में काफी अच्छा और सुरक्षित विकल्प प्रदान करती हैं और विभिन्न तापमान सीमाओं में सामग्री स्थिरता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता में हाल की प्रगति के साथ, जिंक बैटरियां ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में क्रांति ला सकती हैं। जिंक-आयन बैटरियों में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और इंटरफेस में कुछ उपयुक्त बदलाव कर देने से बाजार में मौजूदा लिथियम-आधारित बैटरी विकल्पों की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

हालांकि, उनका व्यावसायीकरण सामग्री के प्रदर्शन को स्थिर करने पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, जिंक जल-आधारित घोलों के साथ ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थिर है और इसलिए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और इंटरफेस पर उपयुक्त संशोधनों की आवश्यकता होती है। इन मुद्दों को संबोधित करते हुए, साझेदारी सामग्री नवाचार को बढ़ावा देने और स्वदेशी जिंक-आयन बैटरी प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के लिए तैयार है। जेएनसीएएसआर में प्रो. प्रेमकुमार सेनगुट्टुवन के समूह ने जिंक-आधारित बैटरियों में मजबूत अनुसंधान आधार तैयार किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित समूह की अत्याधुनिक बैटरी लक्षण-वर्णन सुविधा ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। परिणामी शोध ने महत्वपूर्ण प्रकाशनों को जन्म दिया है, जिसने जिंक क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक जैसे अग्रणी उद्योगपतियों की रुचि को आकर्षित किया है। जेएनसीएएसआर टीम जिंक-आयन पाउच बैटरी का प्रदर्शन करने की भी योजना बना रही है, जिसे बड़े पैमाने पर व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए आसानी से निर्माण किया जा सकता है। नवपरिवर्तनकारी नए उत्पाद समाधान प्रदान करके, हिंदुस्तान जिंक का लक्ष्य चल रहे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए बैटरी क्रांति में सबसे आगे रहना है। यह अनुसंधान समझौता दो प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) को लक्षित करता है – सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, जो बैटरी प्रौद्योगिकियों के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है।

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प्रधानमंत्री मोदी 25 अगस्त को 11 लाख लखपति दीदीयों को प्रमाण पत्र देंगे और करेंगे संवाद : शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों के सम्मान के लिए होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर नई दिल्ली में आज प्रेसवार्ता की।  केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी भी प्रेसवार्ता के दौरान मौजूद थे।  चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट के जलगांव में आयोजित समारोह में लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे, साथ ही 2500 करोड़ रु का रिवॉल्विंग फंड – सामुदायिक निवेश फंड भी जारी करेंगे जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री 5000 करोड़ रूपये का बैंक ऋण जारी करेंगे जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा। लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे। देशभर में 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों यानी राज्यों की राजधानियों में लगभग 30,000 स्थानों के जिला मुख्यालय, सीएलएफ वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे।  शिवराज सिंह चौहान ने  कहा कि लखपति दीदियाँ ऐसी महिलाएँ हैं जो सालाना एक लाख रुपये या उससे ज़्यादा कमाती हैं। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ़ अपने परिवार को ग़रीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। हम पहले ही 1 करोड़ लखपति दीदियाँ बना चुके हैं। हमारा लक्ष्य अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाना है। यह जानकर खुशी होती है कि इनमें से एक सीआरपी ने 95 लखपति दीदियाँ बनाई हैं।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के परिवारों को एक लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए एक संरचित प्रक्रिया अपनाई है। इसमें राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों को सक्षम बनाना, फिर प्रत्येक राज्य में मास्टर प्रशिक्षकों को विकसित करना शामिल है। ये मास्टर प्रशिक्षक व्यवसाय योजना, वित्तपोषण और अभिसरण प्रक्रिया पर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को आगे प्रशिक्षित करते हैं।3 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) का कैडर, जिन्हें विशेष रूप से व्यवसाय नियोजन और एसएचजी सदस्यों के कौशल में प्रशिक्षित किया गया है, इस संबंध में एक महान सेवा कर रहे हैं। इनमें से कुछ सीआरपी को सम्मानित भी किया जाएगा।  ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था जबकि अब तक 15 लाख लखपति दीदियां बना दी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे।

15 लाख लखपति दीदीयों की राज्यवार सूची

क्रम संख्या राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम  एसएचजी सदस्यों का लक्ष्य क्रम संख्या राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम  एसएचजी सदस्यों का लक्ष्य
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

 

240 18 मध्य प्रदेश

 

96,240

 

2 आंध्र प्रदेश

 

1,22,160 19 महाराष्ट्र

 

1,04,520

 

3 अरूणाचल प्रदेश

 

1,260

 

20 मणिपुर

 

3,060

 

4 असम

 

52,800

 

21 मेघालय

 

6,120
5 बिहार

 

1,81,260

 

22 मिजोरम

 

1,080
6 छतीसगढ़

 

46,920

 

23 नागालैंड

 

1,800
7 दादरा नगर हवेली

 

180

 

24 ओड़िशा

 

97,200

 

8 गोवा

 

660 25 पुडुचेरी

 

660

 

9 गुजरात

 

44,580

 

26 पंजाब

 

9,660

 

10 हरियाणा

 

10,740 27 राजस्थान

 

67,620

 

11 हिमाचल प्रदेश

 

4,980

 

28 सिक्किम

 

840

 

12 जम्मू और कश्मीर

 

13,980

 

29 तमिलनाडु

 

54,000

 

13 झारखंड

 

50,640 30 तेलंगाना

 

67,500

 

14 कर्नाटक

 

47,580 31 त्रिपुरा

 

6,780

 

15 केरल

 

53,580 32 उत्तर प्रदेश

 

1,73,520

 

16 लद्वाख

 

180

 

33 उत्तराखंड

 

7,200

 

17 लक्षद्वीप 60

 

34 पश्चिम बंगाल

 

1,70,400

 

कुल 15,00,000

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पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क योजना समूह की 77वीं बैठक में छह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया

पीएम गतिशक्ति पहल के तहत नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 77वीं बैठक का कल नई दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अपर सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस बैठक में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की छह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) में उल्लिखित एकीकृत योजना के सिद्धांतों के साथ उनकी अनुरूपता के लिए किया गया। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनके अनुमानित प्रभाव नीचे विस्तार से दिए गए हैं।

गुजरात में हजीरा-गोथंगम नई रेल लाइन

गुजरात में यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसमें गोथांगम को हजीरा से जोड़ने वाली 36.35 किलोमीटर लम्‍बी ब्रॉड गेज (बीजी) डबल लाइन का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य सेक्शन क्षमता को बढ़ाना और प्रमुख उद्योगों तथा एक प्रमुख कार्गो हब हजीरा बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। थोक और कंटेनरयुक्त कार्गो की कुशल आवाजाही में सहायता मिलने से यह परियोजना क्षेत्रीय आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करेगी। इससे सड़क यातायात में कमी आने और रेल परिवहन के लिए कार्गो के मॉडल में बदलाव के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होने की उम्मीद है।

असम में बिलासीपारा – गुवाहाटी रोड

असम में 4-लेन राष्‍ट्रीय राजमार्ग-17 में एक रणनीतिक सड़क के उन्नयन में चिरकुटा (बिलासीपारा) और तुलुंगिया के बीच 44.56 किलोमीटर लम्‍बा हिस्सा शामिल है। यह परियोजना असम को पश्चिम बंगाल, मेघालय और जोगीघोपा और रूपसी में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और गुवाहाटी हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जोड़ते हुए क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी। इससे आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा और यात्रा में कम समय लगेगा जिससे इस क्षेत्र में भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है।

नासिकमहाराष्ट्र में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी)

इस परियोजना में महाराष्ट्र के नासिक में 109.97 एकड़ में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का विकास शामिल है। इस ग्रीनफील्ड परियोजना को सड़क और रेल परिवहन को एकीकृत करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बेहतर बनाने, लागत कम करने और कार्गो समेकन, भंडारण तथा सीमा शुल्क मंजूरी जैसी सुविधाएं प्रदान करके क्षेत्रीय उद्योगों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना से वर्ष 2029 से प्रति वर्ष 3.11 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का रख-रखाव होने का अनुमान है।

बिहटा हवाई अड्डेपटना बिहार में नए सिविल एन्क्लेव का विकास

इस परियोजना के तहत बिहार में एक ब्राउनफील्ड परियोजना में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 28 किलोमीटर दूर बिहटा एयरफील्ड में एक नए सिविल एन्क्लेव का विकास शामिल है। यह परियोजना पटना हवाई अड्डे पर क्षमता की कमी को पूरा करेगी। परियेाजना के तहत प्रति वर्ष 5 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में ए-321 विमानों के लिए 10-बे एप्रन का निर्माण भी शामिल है, जिसका उद्देश्य बढ़ते हुए यात्री यातायात को समायोजित करना और क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

बागडोगरा हवाई अड्डेसिलीगुड़ी, (पश्चिम बंगाल) में नए सिविल एन्क्लेव का विकास

इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बागडोगरा हवाई अड्डे पर एक नए सिविल एन्क्लेव के विकास से जुड़ी एक ब्राउनफील्ड परियोजना शामिल है। इसके विस्तार में प्रति वर्ष 10 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ एक नए टर्मिनल भवन और 10 विमानों के लिए एक एप्रन का निर्माण भी शामिल है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण “चिकन नेक” क्षेत्र में स्थित, बागडोगरा हवाई अड्डा देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसका विस्तार क्षेत्र की बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है।

अंडमान एवं निकोबार की गैलेथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास

यह अंडमान एवं निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश में ग्रेट निकोबार द्वीप पर गैलेथिया खाड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) विकसित करने वाली एक परिवर्तनकारी परियोजना है। 44,313 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड पहल के साथ खाड़ी की रणनीतिक स्थिति और गहरे पानी का लाभ उठाना है। उम्मीद है कि यह बंदरगाह भारतीय बंदरगाहों और क्षेत्र के पड़ोसी देशों से ट्रांसशिपमेंट कार्गो को संभालेगा, जिससे भारत की समुद्री व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

 

एनपीजी ने पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य से सभी छह परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जिनमें मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत विकास, आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी और परियोजनाओं का समन्वित कार्यान्वयन शामिल है। इन परियोजनाओं से राष्ट्र निर्माण, परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने और पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक लाभ एवं जीवन को आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रों के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।

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पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2024 तक खुले

गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्‍कार-2025 के लिए नामांकन/सिफारिश 01 मई, 2024  से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्‍कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2024 है। पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन/सिफारिश केवल राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्‍त की जाएंगी।

पद्म पुरस्‍कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्‍थापित, इन पुरस्‍कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्‍कारों के अंतर्गत ‘उत्‍कृष्‍ट कार्य’ के लिए सम्‍मानित किया जाता है। पद्म पुरस्‍कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्‍ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्‍सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्‍य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्‍कारों के पात्र नहीं हैं।

सरकार पद्म पुरस्‍कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए कटिबद्ध है। अत:, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्‍वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं।

नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (citation) (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

इस संबंध में विस्‍तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्‍कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्‍कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर उपलब्‍ध हैं। इन पुरस्‍कारों से संबंधित संविधि (statutes) और नियम वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्‍ध हैं।

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