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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के लगातार प्रयासों की बदौलत पांच चुनावी राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बरामदगी में महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। चुनाव की घोषणा के बाद से पांच चुनावी राज्यों में 1760 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की सूचना मिली है, जो 2018 में इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनावों में की गई बरामदगी से सात गुना (239.15 करोड़ रुपये) अधिक है। पांच राज्यों में चल रहे चुनावों और पिछले कुछ राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान जब्ती के आंकड़े प्रलोभनों की निगरानी करने और समान अवसर के लिए चुनावी बेईमानी को रोकने के हवाले से मजबूत उपायों को लागू करके स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। याद रहे कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक में पिछले छह राज्य विधानसभा चुनावों में 1400 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की गई थी, जो इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में 11 गुना अधिक है।

इस बार आयोग ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम (ईएसएमएस) के माध्यम से निगरानी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया है, जो बहुत सहायक साबित हो रहा है, क्योंकि यह बेहतर समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए केंद्र और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ जोड़ता है।

चुनाव वाले राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, चुनावों की घोषणा के बाद और 20.11.2023* की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित जब्ती की गई है-

 

पिछले 6 राज्य विधानसभा चुनावों में की गई बरामदगी:

ईएसएमएस एक ऐसा प्रयास है, जिसका उद्देश्य प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अन्य संबंधित एजेंसियों को सूचना का त्वरित आदान-प्रदान करना है। ईएसएमएस चुनाव व्यय निगरानी प्रक्रिया में शामिल कई प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीईओ और डीईओ स्तर पर आसान समन्वय प्रदान करता है। मंच वास्तविक समय की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है, विभिन्न एजेंसियों से रिपोर्ट एकत्र करने और संकलित करने और बेहतर समन्वय में समय बचाता है। चुनाव वाले राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, यह आंतरिक ऐप अच्छी तरह से काम कर रहा है और चुनाव व्यय निगरानी प्रक्रिया में मदद कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में निर्मित जब्त शराब

राजस्थान निर्मित जब्त शराब

निगरानी प्रक्रिया जून और अगस्त के बीच चुनाव वाले राज्यों में वरिष्ठ डीईसी/डीईसी की अध्यक्षता में टीमों के दौरे के साथ शुरू हुई, जिसमें भाग लेने वाले मैदानी स्तर पर सक्रिय बलों को व्यय निगरानी के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने तथा चुनावों की तैयारी के लिए उनके इनपुट की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रवर्तन एजेंसियों और जिलों के साथ चर्चा  की गई। इसके बाद, आयोग ने इन राज्यों में समीक्षा के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रलोभनों के प्रवाह को रोकने और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बहु-स्तरीय कार्रवाई पर जीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो इन राज्यों में जब्ती में वृद्धि में परिलक्षित होता है। इन दौरों के दिन से, प्रवर्तन एजेंसियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी और जब तक चुनावों की घोषणा की गई, तब तक वे पहले ही 576.20 करोड़ रुपये की जब्ती की सूचना दे चुके थे।

आयोग ने चुनाव वाले राज्यों और उनके संबंधित पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, आबकारी आयुक्तों, महानिदेशक (आयकर) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की।

आईआरएस, आईसी एंड सीईएस, आईआरएएस, आईडीएएस और अन्य केंद्र सरकार की सेवाओं के 228 अनुभवी अधिकारियों को व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया गया है। कड़ी निगरानी के लिए, 194 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निगरानी प्रक्रिया में फील्ड स्तर की टीमों की पर्याप्त उपलब्धता हो और धन-बल के खतरे से निपटने के लिए डीईओ/एसपी और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित फॉलो-अप किया जाए। चुनाव वाले राज्यों में चल रहे चुनावों के पूरा होने तक कड़ी निगरानी के प्रयास जारी रहेंगे और जब्ती के आंकड़ों में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) दिल्ली पूर्वी आयुक्तालय (कमिश्नरेट) ने “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” के तहत 199 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने वाली 48 एक-दूसरे से जुड़े फर्जी फर्मों के एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। सीजीएसटी दिल्ली पूर्वी ने एकत्रित मानव आधारित खुफिया जानकारी के आधार पर फर्जी बिलर्स के खिलाफ समन्वित रूप से “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” शुरू किया, जिसे जमीनी खुफिया जानकारी की सहायता के साथ डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस के माध्यम से आगे बढ़ाया गया।

इस अभियान के पहले चरण में, कुल 48 नकली/फर्जी फर्मों की पहचान की गई है, जो या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर कागजी फर्में हैं। ये फर्में फर्जी चालान का काम कर रही थीं। ऐसे चालान वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना बनाए गए थे, जो जीएसटी कानून के तहत एक अपराध है। तीन लोगों को पकड़ लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, पटियाला हाउस द्वारा दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों और सरगनाओं की पहचान कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है।

पकड़े गए व्यक्तियों में से एक, जोकि मेसर्स एम.के. ट्रेडर्स का मालिक था, पांच करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी वाली आईटीसी का लाभ उठाने के कार्य में लिप्त पाया गया, जिसका बड़ा हिस्सा अन्य जुड़े लिंकों को दे दिया गया था। पकड़े गए अन्य दो व्यक्ति इस सिंडिकेट को सहायता व बढ़ावा दे रहे थे और सिंडिकेट के कामकाज में सहायक थे। इस अभियान के दौरान 55 अलग-अलग फर्मों से संबंधित टिकट, कई सिम कार्ड एवं आधार कार्ड जैसे दस्तावेज और तीसरे पक्ष से संबंधित बिजली बिल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

यह पूरा अभियान दुर्गम इलाके में चलाया गया, जिसमें दिल्ली की संकरी गलियां और संवेदनशील इलाके शामिल थे। यह अभियान केवल दिल्ली पुलिस के सौहार्दपूर्ण सहयोग के कारण संभव हुआ, जिसने जीएसटी अधिकारियों की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री  अनुराग ठाकुर ने आज गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के अंतर्गत वीएफएक्स और टेक पवेलियन का उद्घाटन किया। इफ्फी में एनएफडीसी द्वारा फिल्म बाजार के इतिहास में पहली बार स्थापित, वीएफएक्स और टेक पवेलियन एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, वर्चुअल रियलिटी और सीजीआई के क्षेत्र में फिल्म निर्माण तकनीक में कुछ सबसे गतिशील, गहन और अत्याधुनिक प्रगति का प्रदर्शन करेगा।

ठाकुर ने सिने संग्रहालय, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के व्यूइंग ज़ोन आदि सहित पवेलियन के विभिन्न खंडों का उद्घाटन और निरीक्षण किया। ठाकुर ने सोनी के फुल फ्रेम सिनेमा लाइन कैमरों के उपयोग को देखा-समझा और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो पहल के तहत चुने गए युवा फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने टेक पवेलियन के बुक टू बॉक्स खंड के तहत चयनित लेखकों के साथ भी बातचीत की।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री फुल फ्रेम सिने कैमरे के उपयोग को देखते-समझते हुए

ठाकुर ने कहा कि 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी मीडिया और मनोरंजन अर्थव्यवस्था बनने तक की भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही है। उन्होंने कहा, ”देश में निर्मित फिल्म और मीडिया सामग्री की प्रतिभा और मात्रा को देखते हुए, भारत जल्द ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीडिया और मनोरंजन उद्योग बन जाएगा।”

ठाकुर ने कहा कि भारत फिल्म निर्माण के नए तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचारों को अपना रहा है। उन्होंने कहा, ”हमारे युवाओं और बच्चों की प्रतिभा और हमारे उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के नवाचार द्वारा समर्थित फिल्म शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन की बदौलत भारत सबसे अधिक मांग वाला गंतव्य है।”

नए तकनीकी हस्तक्षेपों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए  ठाकुर ने कहा, ”भारत कहानी सुनाने वालों का देश है और लोग गहन, रचनात्मक और मौलिक सामग्री पसंद करते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं।” श्री ठाकुर ने कहा कि सामग्री का सृजन करने वालों को मनोरंजन के साथ-साथ दर्शकों को सूचित करने और शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मीडिया और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में निरंतर विकसित हो रही प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए।

ठाकुर ने कहा, ”भारत पोस्ट-प्रोडक्शन का केंद्र है। उन्होंने कहा कि नव स्थापित वीएफएक्स और टेक पवेलियन फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पोस्ट-प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ावा देंगे।”

रचनात्मक और एआई क्षेत्रों के विशेषज्ञ आभासी दुनिया तैयार करके, बुद्धिमान पात्रों का सृजन करके और दृश्यों की हद से पार जाने के लिए व्यक्तिगत अनुभव साझा करके फिल्म निर्माण में संभावनाओं और प्रगति की संभावनाओं का द्वार खोलेंगे।

इस वर्ष के भाग लेने वाले कुछ सम्मानित ब्रांडों  में गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, नेटफ्लिक्स, और अमेजॉन  शामिल हैं।

इस अवसर ठाकुर के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर; और पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और एमडी, एनएफडीसी भी मौजूद थे।

 महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (21 नवंबर, 2023) बादामपहाड़ रेलवे स्टेशन, ओडिशा से तीन नई ट्रेनों यथा -बादामपहाड़-टाटानगर एमईएमयू;  बादामपहाड़-राउरकेला वीकली एक्सप्रेस; और बादामपहाड़-शालीमार वीकली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने आभासी रूप से नए रायरंगपुर डाक डिवीजन का उद्घाटन किया; रायरंगपुर डाक डिवीजन का स्मारक विशेष कवर जारी किया; और इस अवसर पर बादामपहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी।

इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। चाहे रेल हो, सड़क हो या डाक सेवाएं हों- ये सभी सेवाएं लोगों के जीवन को सुगम बनाती हैं। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई तीन ट्रेनें स्थानीय लोगों को झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की यात्रा करने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि ओडिशा के औद्योगिक शहर राउरकेला जाने में भी लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि सेल फोन और कूरियर सेवाओं के बढ़ते चलन के बावजूद, भारतीय डाक की प्रासंगिकता नहीं खोई है। रायरंगपुर में नए डाक डिवीजन का उद्घाटन इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस क्षेत्र के लोगों को अब डाक सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट की तुलना में इसके लिए मौजूदा बजट में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों के विकास के बिना समावेशी विकास अधूरा है, इसीलिए सरकार जनजातीय समुदायों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जनजातीय युवाओं से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आत्म विकास के लिए व्यक्ति का प्रयास भी आवश्यक है। इसलिए युवाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पीवीटीजी के विकास के लिए इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम जनमन (पीएम-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय भाई-बहनों की प्रगति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल इस अमृत काल में लोगों को विकास से जोड़ेगी और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगी।

कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति ने बादामपहाड़-शालीमार एक्सप्रेस में बादामपहाड़ से रायरंगपुर तक की यात्रा की।

आईएफएफआई में भारतीय पैनोरमा खंड के तहत 25 फीचर और 20 गैर-फीचर फिल्में फिल्म-प्रेमियों को शानदार सिनेमा का अनुभव प्रदान करेंगी। भारतीय पैनोरमा सत्र कल मलयालम फिल्म अट्टम के साथ शुरू होगा। विविधता में एकता और समावेशिता के व्यापक विषयों ने भारतीय पैनोरमा खंड में फिल्मों को बांध लिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, संभावनाओं, पहचानों और जीवन के सभी क्षेत्रों की कथानकों का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्मों का जश्न मनाया जा रहा है।

आनंद एकरसाही द्वारा निर्देशित, शुरुआती फिल्म एक महिला और बारह पुरुषों के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका मिलता है।

मीना लोंगजाम द्वारा निर्देशित एक डॉक्यूमेंट्री ‘एंड्रो ड्रीम्स’ गैर-फीचर खंड में शुरुआती फिल्म होगी। मणिपुर के एक ग्रामीण गांव पर आधारित यह डॉक्यूमेंट्री एक बूढ़ी महिला लाइबी और उसके तीन दशक पुराने लड़कियों के फुटबॉल क्लब की कहानी है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक प्राचीन गांव में आर्थिक चुनौतियों, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और रूढ़िवादिता से जूझ रहा है।

भारतीय पैनोरमा के तहत आईएफएफआई में दिखाई जाने वाली फीचर और गैर-फीचर फिल्में एक आनंददायक अनुभव प्रदान करेंगी जो फिल्म प्रेमियों को भारतीय सिनेमा की अनूठी कथा शैली और सांस्कृतिक समृद्धि की दुनिया में गोता लगाने पर मजबूर कर देंगी।

सिनेमाई कला की मदद से भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ-साथ भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए आईएफएफआई में 1978 में भारतीय पैनोरमा की शुरुआत की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय पैनोरमा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है।