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“एबीवीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन” ऋषि परम्परा वाहक का उनहत्तरवाँ झरना~ डॉ प्रीति

यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक परिवार है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस परिवार का युवा वर्ग है। इस युवा के आदर्श स्वामी विवेकानन्द हैं। संघ ने अपने परिवार के इस युवा सदस्य को जो सिखाया है उसका मूल है

काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च।
अल्पहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणं ॥
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पिछले उनसठ वर्षों की सतत यात्रा इन्हीं पांच विशेषताओं के साथ रही है। इतनी प्रसिद्धि, वीरता, संयम, महिमा, गुण, उपलब्धि, व्यापकता, विस्तार, उड़ान, गहराई, प्रवाह, उत्थान, परिपक्वता, सावधानी और सबसे बड़ी बात, इतना सुन्दर गीत-रूप किसी भी संगठन में ऐसे ही नहीं मिलता। एबीवीपी ने ये सभी गुण अपने पांच बुनियादी गुणों से हासिल किए हैं जो उसने अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखे हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे संक्षेप में एबीवीपी के नाम से भी जाना जाता है, 7,8,9,10 दिसंबर को अपना 69वां अधिवेशन आयोजित कर रही है, यह न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद, जिसकी स्थापना 9 जुलाई, 1949 को हुई थी, आज एक सोलह वर्षीय युवा की अद्भुत युवाता और ऊर्जा के साथ अपना उनहत्तरवाँ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार है। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में देश के गृह मंत्री अमित जी शाह और समापन सत्र में देश के तेजस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे हैं
ज्ञान, शील और एकता के शब्द या मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए यह छात्र संगठन अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अनेक लक्ष्य रखने वाले इस संगठन के मूल में एक ही लक्ष्य है- भारत माता को परम वैभव के शिखर पर स्थापित करना। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, श्री राम जन्मभूमि, बांग्लादेश को तीन बीघे जमीन देने के विरुद्ध सत्याग्रह, तुष्टिकरण, शिक्षा का भारतीयकरण, नई शिक्षा प्रणाली, आतंकवाद का विरोध, शिक्षण संस्थानों में शुचिता-अनुशासन-गरिमा, का विकास शिक्षण संस्थानों। यह संगठन व्यावसायीकरण का विरोध, ग्रामीण क्षेत्रों के कोने-कोने में शिक्षा का प्रसार आदि जैसे कई लक्ष्यों और आंदोलनों को प्राप्त करके यहां तक पहुंचा है, यह संगठन अब एक विशाल वट वृक्ष बन गया है।

विद्यार्थी परिषद ने अपनी 69 वर्षों की अथक, स्थायी और अद्भुत यात्रा में जो हासिल किया है वह दो ध्रुवों के बीच पुल बनने जैसा है। एक ओर यह संगठन भारत की बुनियादी ज्ञान परंपरा को उसके ज्ञान के शिखर पर स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर और वैश्विक शिक्षा पद्धतियों को भी आत्मसात कर रहा है। यद्यपि भारतीय ज्ञान परंपरा और वैश्विक आधुनिक शिक्षा के एकीकरण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जहां भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अनेक सुधारों की आवश्यकता को लेकर चिंतित एवं विचारशील था, वहीं विद्यार्थी परिषद संघ की इस चिंता को अनुकूलता में बदलने का एक बड़ा माध्यम साबित हुई है। एबीवीपी खुद ही संघ की नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में जुट गई है. इस संगठन में न केवल विद्यार्थियों बल्कि शिक्षकों की भी निरंतर भागीदारी नई शिक्षा नीति को लागू करने के लक्ष्य में सहायक सिद्ध हुई है।
किसी भी राष्ट्र की मूल पहचान उसकी शिक्षा प्रणाली से निर्धारित होती है। यह संघ का अटल विश्वास रहा है और विद्यार्थी परिषद का पूरा संगठन इस विश्वास का वाहक और संवाहक रहा है। स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के बारे में कहा है कि “पूर्णता का प्रकटीकरण मनुष्य में पहले से ही होता है!” इसी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा नर को नारायण बनाने की क्षमता रखती है, यह संघ परिवार का विश्वास रहा है। संघ की इस विचारधारा को कोठारी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट – “राष्ट्र का भाग्य वर्गों में आकार लेता है” में प्रतिबिंबित किया है। इस देश की रक्त कोशिकाओं और धमनियों में गहराई तक पैठ बनाने वाले अंग्रेज थॉमस मैकाले को पिछले एक दशक में अकारण ही बाहर नहीं निकाला गया है। इसके पीछे विद्यार्थी परिषद, संघ परिवार और सौ वर्षों की तपस्या का अमूल्य योगदान है।
नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक, जो आने वाली सदियों तक देश को चमकती और चकाचौंध करती रहेगी, वह है “नई शिक्षा नीति”। इस नई शिक्षा नीति के निर्धारण में विद्यार्थी परिषद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। के कस्तूरीरंगन नई शिक्षा व्यवस्था का मसौदा तैयार कर रहे हैं. कस्तूरीरंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी जिक्र किया है और उसके प्रति आभार व्यक्त किया है. नई शिक्षा प्रणाली में अपने योगदान में एबीवीपी चंद्रयान अभियान और स्वामी विवेकानन्द से लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ऋषि परंपरा, गुरुकुल परंपरा, आचार्य चाणक्य, वैदिक तत्व, पौराणिक आख्यान और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब कुछ शामिल करके इसे समग्र बनाने का प्रयास किया है।
अपनी 69 वर्षों की यात्रा में, एबीवीपी ने अनगिनत अभियानों, आंदोलनों और आह्वानों को आमंत्रित करके हमारे समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाने का काम किया है। अगर इन सबकी सूची बनाई जाए तो शायद पूरे समुद्र की स्याही और पूरी धरती का कागज कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी विद्यार्थी परिषद की इस व्यापक यात्रा को अगर हमें तीन शब्दों में समझना है तो ये तीन शब्द ही हैं इस संगठन के लिए पर्याप्त हैं. – ज्ञान, शील एकता!!
विद्यार्थी परिषद नये परिवर्तनों का वाहक बन गयी है, सामाजिक समरसता का पर्याय बन गयी है, समस्याओं के समाधान का अचूक मंत्र बन गयी है, पर्यावरण संरक्षण का साधन बन गयी है, सृजनात्मकता का स्रोत बन गयी है, इन सभी गुणों से अखिल भारत बढ़ रहा है आगे। विद्यार्थी परिषद का 69वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने हेतु तत्पर विद्यार्थी परिषद को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं वंदन!!
एबीवीपी हर साल एक नया वार्षिक श्लोक निर्धारित करती है। पिछले वर्ष के गीत की इस पंक्ति को पढ़कर हमें इस संगठन का सार पता चलता है –
हम छात्र शक्ति के प्रखर पुंज , हम देव भूमि के हैं साधक,
हम छात्र शक्ति से राष्ट्रशक्ति , गढने वाले है आराधक!
हम तरुणाई में संस्कारों का अलख जगायेंगे ,
विश्वगुरु भारत का ध्वज लेकर जायेंगे !!

डॉ प्रीती
अस्सिस्टेंट प्रोफेसर
दिल्ली विश्वविद्यालय

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एस एन सेन बालिका महाविद्यालय में भारतरत्न भीमराव अंबेडकर का निर्वाण दिवस आयोजित

कानपुर 6 दिसंबर भारतीय स्वरूप संवाददाता,एस एन सेन बालिका महाविद्यालय में भारतरत्न भीमराव अंबेडकर(जन्म-14 अप्रैल, 1891- निर्वाण-06 दिसंबर, 1956) का महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर बाबा साहेब को श्रद्धांजली देने के क्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या, शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, व महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन, व पुष्प अर्पित किया गया।
कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर (डॉ) सुमन ने बाबा साहेब को श्रद्धांजली देते हुए कहा कि बाबा साहेब के लिए राष्ट्र प्रथम था। बाबा साहेब ने अपना जीवन जातिगत भेदभाव, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ, तथा महिलाओं को उनका मूलभूत मानवीय अधिकार दिलाने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंतत संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से, कानून-अधिनियम के माध्यम से सभी वंचित वर्गो को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया।
कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की एनएसएस यूनिट की प्रभारी प्रोफ़ेसर डॉ चित्रा सिंह तोमर द्वारा किया गया।
एनसीसी प्रभारी डॉ प्रीति यादव द्वारा बाबा साहेब के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को सन्देश दिया कि कठिन से कठिन परिस्थिति होने पर भी यदि दृढ़ इच्छाशक्ति व साहस हो तो व्यक्ति कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है।
एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर चित्रा सिंह तोमर ने बाबा साहेब द्वारा समाज कल्याण हेतु किए गए कार्यों एवं सामाजिक न्याय, समानता, महिलाओं के अधिकार हेतु किए गए कार्यों पर चर्चा की।
रेंजर्स प्रभारी प्रीती पांडेय ने अपने उद्बोधन में बताया कि बाबा साहेब अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस प्रकार तमाम स्वास्थ्य कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें व समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों में सक्रिय रहे। बाबा साहेब के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए तथा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।

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लघु एवं मझोले वर्ग के समाचारपत्रों का बंद हो उत्पीड़न ~केशव दत्त चंदोला

👉 लघु एवं मझोले वर्ग के समाचारपत्रों का उत्पीड़न रोकने की उठी मांग
👉 विज्ञापन नीति की खामियों को दूर करने की उठी मांग
👉 आर. एन. आई. व सी. बी. सी. की कार्यशैली की हुई निन्दा
वेरावल (सोमनाथ), गुजरात। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इण्डिया की राष्ट्रीय परिषद की बैठक माहेश्वरी भवन के निकट स्थित टी. एफ. सी. सभागार में आयोजित की गई। बैठक का शुभारम्भ दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात गुजरात इकाई अध्यक्ष मयूर बोरीचा व अन्य पदाधिकारियों ने बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों व मंचासीन पदाधिकारी गणों का सम्मान किया। इसी दौरान सोमनाथ ट्रस्ट के प्रबंधक ने मंचासीन पदाधिकारियों का सम्मान किया।
बैठक में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों की इकाइयों के अध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल हुए और अपने अपने राज्यों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र / पत्रिकाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत कराया और उनका निराकरण करवाने की मांग रखी।
बैठक में सी. बी. सी. , आर. एन. आई. की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा गया कि इनके द्वारा आये दिन ऐसे नियम थोपे जा रहे हैं जिसके कारण लघु एवं मझोले वर्ग का विकास दर प्रभावित हो रहा है और प्रकाशक परेशान हो रहे हैं। कुछ राज्यों में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की कार्यशैली की आलोचना की गई और बताया गया कि स्थानीय स्तर पर परेशान किया जा रहा जा है।
अनेक राज्यों से शामिल हुए सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव दत्त चंदोला ने कहा कि एसोसिएशन की इकाइयां अपने अपने राज्यों की समस्याओं को लिखित रूप से भेजें जिससे कि उन्हें सम्बन्धित विभाग अथवा मंत्रालय को भेज कर उनका निराकरण करवाने का प्रयास किया जा सके। इस दौरान श्री चंदोला ने कहा कि सरकारी मशीनरी जिस तरह से छोटे व मझोले वर्ग के अखबारों को परेशान कर रही है वह बहुत ही निंदनीय है और उसे कतई स्वीकार्य नहीं है। यह भी कहा कि सभी राज्य नियमित बैठक करें और अखबारों की समस्याओं को भेजें।
बैठक को राष्ट्रीय महासचिव शंकर कतीरा, राष्ट्रीय सचिव ड्रॉ0 अनन्त शर्मा व प्रवीण पाटिल, उप्र राज्य इकाई के अध्यक्ष व भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य श्याम सिंह पंवार, गुलाब सिंह भाटी, दीपक भाई ठक्कर ने सम्बोधित कर अखबारों की समस्याओं को उठाया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल व्यस्तता के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाये, अतएव उन्होंने पत्र भेजकर बैठक के सफल आयोजन की शुभकामनाएं पत्र के माध्यम से प्रेषित की।
बैठक में गुजरात, उप्र, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचारपत्रों के प्रकाशक गण मौजूद रहे।

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मां मुझे गर्भ में ही खत्म कर दो

मां मुझे गर्भ में ही खत्म कर दो
यह ज्यादा अच्छा है….
अपमानित, प्रताड़ित होने से
बहुत ज्यादा अच्छा है
कम से कम मैं जिंदा भट्टी में
झोंक दिए जाने से बच जाऊंगी
टुकड़ों में या फिर
सड़कों पर तो नहीं बिखरूंगी
मैं पीड़ित होकर भटकूंगी नहीं दर बदर
मदद की गुहार लगाते हुए
बार बार मरूंगी नहीं…
सीमेंट पत्थरों से बने हुए घरों में….
रहने वाले लोग भी….
सीमेंट और पत्थर के हो गये हैं..
इस दुनिया में कुचले जाने के लिए
मुझे जन्म मत दो मां….
मैं हर उस तकलीफ से आजाद रहूंगी
जो जन्म लेने के बाद….
मेरे इर्दगिर्द मंडराती रहती है
न जाने यह आदमी लोग किस देवी को पूजते है पत्थरों और मूर्तियों में सर झुकाते हैं
लेकिन सजीव स्त्री का सम्मान नहीं कर पाते है
मां तुम तो समझती हो ना मेरा दुख
तब तुम मुझे क्यों इस विषैली दुनिया के
सर्पदंश से नहीं बचाती हो
तुम मुझे गर्भ में ही क्यों नहीं मार देती…
**प्रियंका वर्मा महेश्वरी 

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नक्षत्र फाउण्डेशन द्वारा ” *आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संस्कारों की आवश्यकता* ” विषयक शैक्षिक दक्षता वृद्धि व्याख्यानमाला की प्रस्तुति

कानपुर भारतीय स्वरूप संवाददाता, राजकीय इंटर कॉलेज, खेरसा बिधनू, कानपुर नगर में नक्षत्र फाउण्डेशन द्वारा ” *आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संस्कारों की आवश्यकता* ” विषयक शैक्षिक दक्षता वृद्धि व्याख्यानमाला की दसवीं प्रस्तुत का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में डॉ0 रत्नर्तुः मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर,शिक्षाशास्त्र विभाग,सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर, डॉ. रेखा यादव ,असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, एस. डी. एस. एन डिग्री कॉलेज, बी. के. टी. लखनऊ एवं धर्मेन्द्र कुमार सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साहवेस, कानपुर उपस्थित रहे।

डॉ रत्नर्तु: मिश्रा ने अपने व्याख्यान में कहा कि यदि हमें जीवन में संस्कारों का समावेश करना है तो श्रम के प्रति आदर की भावना और स्व के प्रति गर्व की भावना रखनी आवश्यक है।
डॉ रेखा यादव ने अपने व्याख्यान में कहा कि शिक्षा आपको झुकने नहीं देती और संस्कार आपको गिरने नहीं देते।
धर्मेन्द्र कुमार सिंह  ने कहा कि जीवन में आत्म मंथन बहुत आवश्यक है, आत्म मंथन ही जीवन में संस्कारों को मूल्यपरक बनाते हैं।
इस अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज, खेरसा बिधनू, कानपुर नगर के प्रधानाचार्य आशीष कुमार त्रिपाठी नक्षत्र फाउण्डेशन की संरक्षक रेखा झा कार्यक्रम की संयोजक व संचालक डॉ0 ऋचा आर्या एवं विद्यालय के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।

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कानपुर का लाल ऑस्ट्रेलिया में समान्नित

भारतीय स्वरूप संवाददाता, गुरुद्वारा पाण्डु नगर के पूर्व प्रधान सरदार सुरिंदर सिंह तलवार के छोटे सुपुत्र बलजीत सिंह तलवार को ऑस्ट्रेलिया के महामहिम गवर्नर जनरल डेविड हर्ले व लिंडा मेडल हर्ले द्वारा सम्मानित किया गया राष्ट्रपति व प्रधान मंत्री के समक्ष ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल द्वारा ब्रेवरी ट्रस्ट के माध्यम से सैनिकों व उनके परिवार के शारीरिक वित्तीय या मानसिक सहायता हेतु जागरूकता तथा धन जुटाने हेतु ताज व पदक देकर सम्मानित किया गया। सरदार सुरिंदर सिंह के बड़े पुत्र प्रतिपाल सिंह अपने पिता के साथ रह के यहां पैत्रक कारोबार देख रहे हैं जबकी बलजीत सिंह तलवार ऑस्ट्रेलिया में अपने कुटुम्ब के साथ निवास कर रहे हैं।

कानपुर शहर के इस लाल ने ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित हो के अपने देश भारत और कानपुर शहर का नाम रोशन कर दिया

 

 

 

 

 

 

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गडकरी ने सिल्क्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल बचाव अभियान पर जताया आभार

 केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि वह पूरी तरह से राहत और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि सिल्क्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक सुरक्षित बचा लिया गया है। अपनी एक पोस्ट में  गडकरी ने कहा कि यह कई एजेंसियों द्वारा बेहतर तरीके से संचालित एक समन्वित प्रयास और हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बचाव अभियानों में से एक है। उन्होंने कहा कि कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद विभिन्न विभाग और एजेंसियां एक-दूसरे के पूरक बनी रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी के अथक और सत्यनिष्ठ प्रयासों और सभी की प्रार्थनाओं से यह अभियान संभव हो पाया है।

गडकरी ने कहा कि बचाव टीमों के समर्पित प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिले हैं। उन्होंने इस बचाव अभियान में शामिल प्रत्येक एजेंसी और व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त किया। मंत्री महोदय ने अंतरराष्ट्रीय बचाव विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और उत्तराखंड सरकार की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए भी सराहना की गडकरी ने कहा कि वह इस अवसर पर वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी को धन्यवाद देते हैं, जो निरन्तर पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उनके सहयोगी जनरल वी.के सिंह (सेवानिवृत्त) ने भी लगभग पूरे अभियान के दौरान वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखी। गडकरी ने कहा कि वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों और अभियंताओं को उनके ईमानदार प्रयासों के लिए धन्यवाद देते

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भारत की जैवअर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्ष में 12 गुणा वृद्धि हुई: डॉ. जितेंद्र सिंह

केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु उर्जा एवं अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 साल के दौरान 12 गुणा वृद्धि दर्ज की है।

राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर) में संस्थान की रजत जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्रीय पादप कंप्यूटेशनल जीवविज्ञान और जैव सूचना विज्ञान सुविधा’ का उद्घाटन करने के बाद डॉ.जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था मात्र 10 अरब डालर थी, आज यह 120 अरब डालर है। उन्होंने कहा, केवल दस साल में यह 12 गुणा बढ़ गई और हम इसके 2030 तक 300 अरब डालर से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नीति नियोजन के स्तर पर उपलब्ध कराये गये अनुकूल वातावरण के कारण संभव हो सका है।

डॉ. जितेंद्र ने इस अवसर पर ‘अदविका’ को जारी करने की भी घोषणा की। यह सूखा सहने वाली, जलवायु के लिहाज से स्मार्ट एक नई बेहतर काबुली चना की किस्म है, जो कि गजेट में अधिसूचित है और व्यापक रूप से उत्पादन के लिये उपलब्ध है। मंत्री ने इस बात को लेकर प्रसन्नता जताई कि दुनिया में होने वाले काबुली चने के कुल उत्पादन का 74 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है, ऐसे में यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक अच्छा स्रोत हो सकता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर नई प्रौद्योगिकियों के ईष्टतम इस्तेमाल के लिये विज्ञान संस्थानों का बड़े पैमाने पर एकीकरण का भी आह्वान किया। उन्होंने अनुसंधान एवं विकास, स्टार्ट अप और आजीविका अवसरों को बनाये रखने के लिये शुरू से ही उद्योगों के साथ संपर्क रखने पर जोर दिया।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआईपीजीआर जैसे संस्थान उत्कृष्टता के प्रतीक हैं और वह भारत को एक स्वस्थ, पोषक और परिपुष्ट राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के चलते भारत 2025 तक दुनिया के 5 शीर्ष जैव-विनिर्माता केन्द्रों में से एक होने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दस साल में जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट अप की संख्या जो कि 2014 में 50 थी वह 2023 में बढ़कर 6,000 तक पहुंच गई। बेहतर प्रौद्योगिकीय समाधान उपलब्ध कराने की आकांक्षा में भारत में हर दिन तीन बायोटेक स्टार्ट अप बन रहे हैं।

उन्होंने कहा 2014 में जहां भारत की जैव अर्थव्यवस्था मात्र करीब 10 अरब डालर थी आज यह 120 अरब डालर है। करीब दस साल की अवधि में ही यह 12 गुणा बढ़ गई और हम 2030 तक इसके 300 अरब डालर से अधिक होने की उम्मीद कर रहे हैं।

डॉ.सिंह ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा परिवेश, एक वातावरण उपलब्ध कराती है जो कि स्वच्छ, हरित और बेहतर जीवन के लिहाज से अधिक अनुकूल होता है। समय बीतने के साथ यह जीविका के लिये आकर्षक स्रोत का भी सृजन करती है। यह पेट्रो-रसायन आधारित विनिर्माण का भी विकल्प उपलब्ध कराती है, जैसे कि जैव-आधारित उत्पाद जिनमें खाद्य योगिक, जैव अभियांत्रिकी संबंध, पशु चारा उत्पाद शामिल हैं।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आधुनिक जैव ईंधन और ‘अपशिष्ट से उर्जा’ प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान और विकास नवाचार को भी समर्थन देता रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 25 साल में एनआईपीजीआर ने भारत को विभिन्न खाद्य किस्में उपलब्ध कराने के लिये नई खोजों, पेटेंट और पादप किस्मों के मामले में कई उल्लेखनीय सफलतायें हासिल की हैं, और अगले 25 वर्ष में भी, जिसे अमृतकाल कहा गया है, यह न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

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81.35 करोड़ लाभार्थियों को पांच साल तक नि:शुल्क अनाज : कैबिनेट निर्णय

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।

यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो पीएमजीकेएवाई को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल करता है, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में 11.80 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए भोजन और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यह निर्णय जनसंख्या की बुनियादी भोजन और पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से कुशल और लक्षित कल्याण की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमृत ​​काल के दौरान इस व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक आकांक्षी और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में समर्पित प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

1 जनवरी, 2024 से 5 वर्षों के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटा अनाज/पोषक अनाज) खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगा और जनसंख्या के निर्धन और निर्बल वर्गों की किसी भी वित्तीय कठिनाई में कमी लाएगा। यह एक समान लोगो के तहत 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण में राष्ट्रव्यापी एकरूपता प्रदान करेगा।

यह ओएनओआरसी-वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से नि:शुल्क खाद्यान्न उठाने की अनुमति देने के जरिए जीवन को सुगम बनाने में भी सक्षम बनाएगा। यह पहल प्रवासियों के लिए बहुत लाभप्रद है, जो डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के हिस्से के रूप में अधिकारों की इंट्रा और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी दोनों की सुविधा प्रदान करती है। नि:शुल्क खाद्यान्न एक साथ पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस पसंद-आधारित प्लेटफॉर्म को और सुदृढ़ करेगा।

पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए पांच वर्षों के लिए अनुमानित खाद्य सब्सिडी 11.80 लाख करोड़ रूपए की होगी। इस प्रकार, केंद्र लक्षित आबादी को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्य सब्सिडी के रूप में अगले पांच वर्षों की अवधि के दौरान लगभग 11.80 लाख करोड़ रूपए व्यय करेगा।

1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न का प्रावधान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर ध्यान देने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि को दर्शाता है। नि:शुल्क खाद्यान्न का प्रावधान समाज के प्रभावित वर्ग की किसी भी वित्तीय कठिनाई को स्थायी तरीके से कम करेगा और लाभार्थियों के लिए शून्य लागत के साथ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण कार्यनीति सुनिश्चित करेगा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी पैठ के लिए महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए, एक अंत्योदय परिवार के लिए 35 किलो चावल की आर्थिक लागत 1371 रुपए है, जबकि 35 किलो गेहूं की कीमत 946 रूपए है, जो पीएमजीकेएवाई के तहत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है  और परिवारों को खाद्यान्न पूरी तरह से नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, नि:शुल्क खाद्यान्न के कारण राशन कार्ड धारकों को होने वाली मासिक बचत महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार की राष्ट्र के नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से उन्हें भोजन और पोषण संबंधी सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके एक सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता है। यह योजना पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने में योगदान देगी।

लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और लक्षित आबादी के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, पीएमजीकेएवाई के तहत पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ।

यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो प्रधानमंत्री मोदी की देश में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सुदृढ़ बनाने की दिशा में समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी: 15,336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सेदारी: 8,768 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत नौसंबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी से इस अभियान की घोषणा की थी।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसके बारे में बजट भाषण 2023-24 में घोषणा की गई थी। यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

पीएम-जनमन योजना (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर) जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो इस प्रकार हैं:

क्र.सं. गतिविधि लाभार्थियों/लक्ष्यों की संख्या लागत मानदंड
1 पक्के मकानों का प्रावधान 4.90 लाख 2.39 लाख रुपये/मकान
2 संपर्क मार्ग 8000 कि.मी रु. 1.00 करोड़/कि.मी.
3 ए नल जलआपूर्ति/ मिशन के तहत 4.90 लाख एचएच सहित सभी पीवीटीजी बस्तियों का निर्माण किया जाना है योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार
3 बी सामुदायिक जल आपूर्ति 20 एचएच से कम आबादी वाले 2500 गांव/बस्तियां वास्तविक लागत के अनुसार
4 दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयां 1000 (10/जिला) 33.88.00 लाख रुपए/एमएमयू
5ए छात्रावासों का निर्माण 500 2.75 करोड़ रुपये/छात्रावास
5 बी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल 60 आकांक्षी पीवीटीजी प्रखंड 50 लाख रुपये/प्रखंड
6 आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण 2500 12 लाख रुपये/एडब्ल्यूसी
7 बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण (एमपीसी) 1000 60 लाख रुपये/एमपीसी प्रत्येक एमपीसी में एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान
8ए एचएच का ऊर्जाकरण (अंतिम मील कनेक्टिविटी) 57000 एचएच 22,500 रुपए/एचएच
8बी 0.3 किलोवाट सोलर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान 100000 एचएच 50,000/एचएच या वास्तविक लागत के अनुसार
9 सड़कों और एमपीसी में सौर प्रकाश व्यवस्था 1500 इकाइयां 1,00,000 रुपए/इकाई
10 वीडीवीके की स्थापना 500 15 लाख रुपये/वीडीवीके
11 मोबाइल टावरों की स्थापना 3000 गांव योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार लागत

 

ऊपर उल्लिखित कार्यों के अलावा, निम्नलिखित कार्य अन्य मंत्रालयों के लिए मिशन का हिस्सा होंगे:

  1. आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पीवीटीजी बस्तियों तक आयुष सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
  2. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

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