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ये ट्रायल्स उन खिलाड़ियों के लिए खुले हैं जिन्होंने वर्ष 2022 से अब तक किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में कैडेट, जूनियर या सीनियर श्रेणी में कम से कम एक पदक प्राप्त किया हो, और जिनकी आयु 17 से 35 वर्ष के बीच (जन्म 1 जनवरी 1990 से 31 दिसंबर 2008 के बीच) हो। साथ ही खिलाड़ियों के पास कम से कम छह महीने की वैधता वाला भारतीय पासपोर्ट और पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। हालांकि, जो खिलाड़ी वर्तमान में किसी अन्य मार्शल आर्ट्स की विश्व रैंकिंग सूची में शामिल हैं, वे इन ट्रायल्स के लिए पात्र नहीं होंगे।

पुरुषों के लिए मान्य भार वर्ग -60 किग्रा, -66 किग्रा, -73 किग्रा, -81 किग्रा, -90 किग्रा, -100 किग्रा, -120 किग्रा, और +120 किग्रा हैं, जबकि महिलाओं के लिए -48 किग्रा, -52 किग्रा, -57 किग्रा, -63 किग्रा, -70 किग्रा, -78 किग्रा, -87 किग्रा, और +87 किग्रा भार वर्ग निर्धारित हैं। प्रतिभागियों को मूल पासपोर्ट (आयु सत्यापन हेतु), दो हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो, वर्ष 2022 से अब तक की कुराश प्रतियोगिता में प्राप्त योग्यता प्रमाण पत्र, और भरा हुआ स्वघोषणा पत्र (Annexure-A) साथ लाना अनिवार्य है। इसके अलावा, खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ग्रीन और ब्लू कुराश यख्ताक (Yakhtak) यूनिफॉर्म भी लाना होगा।

ट्रायल्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://sportsauthorityofindia.nic.in/sai_new/    पर विजिट करें।

विशेष अभियान 4.0 के दौरान पिछले वर्ष कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने लंबित मामलों को कम करने, फाइलों की समीक्षा और निपटान, कार्यालय स्थान रिक्त करने, कबाड़ और ई-कचरे का निपटान, राजस्व सृजन और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, सभी आईसीएआर संस्थानों, क्षेत्रीय केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों से विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया है।

कार्यान्वयन की निगरानी, ​​दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और अधिकतम दृश्य प्रभाव वाले आदर्श अभियान स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए एसएमडी-वार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रारंभिक गतिविधियों में स्वच्छता, स्थान प्रबंधन, ई-कचरा निपटान, लंबित संदर्भ और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए लक्ष्य निर्धारण शामिल हैं , जिनका पूर्ण कार्यान्वयन 2 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) इस अभियान के माध्यम से स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने तथा स्वच्छता, दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण की संस्कृति को बनाए रखने की योजना बना रहा है ।

पिछले वर्ष विशेष अभियान 4.0 के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पूरे भारत में 1791 स्थलों की सफाई की। इससे कार्यालयों में लगभग 55473 वर्ग फुट जगह खाली कराया गया और 11299 किलोग्राम कचरे का निपटान किया गया। इसके साथ ही 61,07,784/- रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई। इसके अलावा 22269 जन शिकायतों का निपटारा किया गया। 53660 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और 19241 फाइलों को हटाया गया।

विशेष अभियान 5.0 के लिए विभाग ने पहले ही नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। इस विभाग के सभी प्रभागों और सभी अधीनस्थ/संलग्न कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त निकाय और डीएएंडएफडब्ल्यू के प्रशासनिक नियंत्रण वाले प्राधिकरण से अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया है।

डीएएंडएफडब्ल्यू के सचिव ने स्वच्छता ही सेवा और विशेष अभियान 5.0 के दौरान किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करने के लिए इस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभाग के नोडल अधिकारी और उसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि के साथ दो बार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें आयोजित की गईं।

उनसे अनुरोध किया गया कि वे तैयारी के प्रारंभिक चरण के दौरान स्वच्छता स्थलों, स्थान प्रबंधन, ई-कचरे, स्क्रैप और अनावश्यक वस्तुओं के निपटान, सांसदों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों, लोक शिकायतों और उसकी अपीलों तथा रिकॉर्ड प्रबंधन आदि से संबंधित लक्ष्यों की पहचान करें और उन्हें प्रस्तुत करें।

डीएएंडएफडब्ल्यू के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी प्रभागों/क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों के संबंध में विशेष अभियान 5.0 के लिए प्रारंभिक चरण में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2 अक्टूबर, 2025 से कार्यान्वयन चरण शुरू किया जाएगा।

इस पहल के तहत, उत्तर रेलवे केन्द्रीय अस्पताल ने आज “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान में अपनी भागीदारी की घोषणा की। उत्तर रेलवे केन्द्रीय अस्पताल में आयोजित इस शुभारंभ समारोह में केन्द्रीय रेल, सूचना और प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंदोलन के प्रति भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

“स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह कार्यक्रम रक्ताल्पता (एनीमिया), उच्च रक्तचाप और मधुमेह सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करके उनकी शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

उत्तर रेलवे केन्द्रीय अस्पताल की सीएमडी सुश्री रुश्मा टंडन ने कहा, “हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य एक मजबूत परिवार और एक मजबूत राष्ट्र की नींव है।” उन्होंने आगे कहा, “इस महत्वपूर्ण अभियान में भाग लेकर, हम रेलवे कर्मचारियों, उनके परिवारों और व्यापक समुदाय को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह पहल एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक समाज के निर्माण में योगदान देने के हमारे मिशन के अनुरूप है।”

इससे पहले दिन में, श्री अश्विनी वैष्णव ने सेवा पर्व के तहत आयोजित एक विशाल रक्तदान अभियान के दौरान रक्तदान किया।

सेवा की भावना को जारी रखते हुए, रेल मंत्रालय ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट पर ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान 2025 का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्घाटन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार ने किया।

यह कार्यक्रम भारतीय रेल नेटवर्क में एक पखवाड़े तक चलने वाले स्वच्छता अभियान का शुभारंभ है। सतीश कुमार ने नई दिल्ली स्टेशन पर रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद, उन्होंने स्टेशन की स्वच्छता में योगदान देने हेतु श्रमदान में सक्रिय रूप से भाग लिया। रेलवे बोर्ड की सचिव सुश्री अरुणा नायर ने रेल भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।

आगामी 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाले इस अभियान में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। यह पहल स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देती है।

इसके अलावा, डीएफएस ने दिनांक 25.08.2025 को एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2024-पीआर जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा शुरू की गई है, जिन्होंने पहले ही यूपीएस का विकल्प चुना है, जिससे उन्हें निर्दिष्ट शर्तों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापस लौटने की अनुमति मिलती है:

1. यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, तथा वापस यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते।
2. स्विच विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पूर्व किया जाना चाहिए, जो भी लागू हो।
3. दंड के रूप में निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में या जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, वहां स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे।

5. जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितम्बर 2025 के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते।

इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प प्रदान करना है। यूपीएस  चुनकर, कर्मचारी बाद में एनपीएस में स्विच करने का विकल्प बरकरार रख सकते हैं।

कार्यक्रम में ईएसआई अधिनियम के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रत्येक स्कूल, कारखाने, क्लिनिक, अस्पताल, दुकान या प्रतिष्ठान को इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने पर प्रकाश डाला गया है। 10 कर्मचारियों की सीमा पूरी होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण पूरा किया जाना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया कि ईएसआईसी पंजीकरण न केवल श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, बल्कि ईएसआई पंजीकरण न होने के मामलों में, नियोक्ताओं को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारियों से भी बचाता है।

प्रतिभागियों को बताया गया कि कई प्रतिष्ठान, वर्षों से पात्र होने के बावजूद, ईएसआईसी के साथ पंजीकरण कराने में विफल रहे हैं, इससे उनके कर्मचारी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित हो रहे हैं। अनुपालन न करने पर पूर्वव्यापी अंशदान देनदारियां, ब्याज, दंड और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इन चिंताओं के समाधान और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ईएसआईसी द्वारा शुरू की गई नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीआरईई) 2025 के बारे में जानकारी दी गई। यह योजना पात्र प्रतिष्ठानों को पूर्वव्यापी जांच या मांग के डर के बिना ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण कराने का अवसर प्रदान करती है। एसपीआरईई 2025 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

नए पंजीकृत प्रतिष्ठानों के पिछले अभिलेखों का निरीक्षण नहीं;

पिछले अंशदान, ब्याज या दंड की मांग नहीं;

पिछले गैर-अनुपालन के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं;

प्रतिष्ठान स्वामी का पंजीकरण पंजीकरण की तिथि से ही मान्य होगा।

एसपीआरईई 2025 के अंतर्गत, नियोक्ता और कर्मचारी ईएसआईसी के सभी लाभों का लाभ उठा सकते हैं। इनमें चिकित्सा देखभाल, बीमारी और मातृत्व लाभ, स्थायी विकलांगता और आश्रित पेंशन, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता, अंतिम संस्कार व्यय, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास शामिल हैं।

यह विशेष पंजीकरण योजना 31 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। इससे प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति को नियमित करने और अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए सीमित समय मिलेगा।

सहायता या स्पष्टीकरण चाहने वाले प्रतिष्ठान मालिक तत्काल सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन 0129-2222980/981 पर संपर्क कर सकते हैं।

इस संगोष्ठी में लगभग 40 नियोक्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व ईएसआईसी हरियाणा के क्षेत्रीय निदेशक सुगन लाल मीणा ने किया और ईएसआई योजना के तहत वैधानिक दायित्वों और लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। टी.एस. दलाल (मुख्य संरक्षक),  नरेंद्र परमार (अध्यक्ष), राजदीप सिंह (महासचिव), भारत भूषण (कोषाध्यक्ष), श्री नारायण डागर, साकेत भाटिया,  राकेश बंसल, अनुभव माहेश्वरी, तुलसी, विनय गोयल, विनोद, मोहन और भगवान सिंह आदि अन्य प्रमुख लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठित ग्रुप ‘ए’ कैडर, भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा (आईडीएसई) ने दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में  उन्होंने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों को मज़बूत बनाने में आईडीएसई कैडर के अधिकारियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया और बदलते समय के अनुरूप नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

रक्षा सचिव के संबोधन के पश्‍चात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं। रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।आईडीएसई की औपचारिक स्थापना 17 सितंबर, 1949 को हुई थी और यह भारत के रक्षा इंजीनियरिंग परिदृश्य में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुआ है। देश भर के सैन्य केंद्रों पर तैनात इस संवर्ग के अधिकारी, वैवाहिक आवासों, तकनीकी और प्रशासनिक भवनों से लेकर हवाई अड्डों, हैंगरों, नौसेना घाटों, अस्पतालों और सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल एवं डीआरडीओ के लिए विशेष सुविधाओं तक, रक्षा अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव का दायित्‍व निभाते हैं।