भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फरवरी 2026 तक देश में लगभग 8000 टन प्रति वर्ष की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता चालू हो चुकी है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खोजी गई हरित हाइड्रोजन की लागत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी को आपूर्ति के लिए  397 रुपये प्रति किलोग्राम (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरियों को आपूर्ति के लिए 387 रुपये प्रति किलोग्राम (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) है।

विश्व बैंक समूह की “हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर” शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन) हरित हाइड्रोजन उत्पादन की कुल लागत का लगभग 50 से 70 प्रतिशत, यानी लगभग 235 रुपये प्रति किलोग्राम, हिस्सा है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी।

1. राहत श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत प्रवासी परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 3250 रुपये की नकद सहायता प्रदान की जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार प्रति माह 13 हजार रुपये है।
2. कश्मीरी प्रवासियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 किलो चावल, प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 किलो आटा और प्रति परिवार प्रति माह 1 किलो चीनी के हिसाब से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जम्मू से आए प्रवासियों के मामले में, प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 किलो आटा, प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 किलो चावल और प्रति परिवार प्रति माह 1 किलो चीनी के हिसाब से राशन दिया जा रहा है।
3. जम्मू में विभिन्न शिविरों में कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए बने प्रवासी आवासीय शिविरों/फ्लैटों का रखरखाव और देखभाल।
4. कश्मीरी प्रवासी युवाओं के लिए 6 हजार पद आरक्षित किए गए हैं। उक्त पदों के लिए अब तक 5,896 (98.26 प्रतिशत) उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।
5. अन्य पहलें:

• कश्मीरी प्रवासियों की सुविधा के लिए, पंजीकरण और ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनमें अधिवास प्रमाण पत्र, पिछड़ा क्षेत्र निवासी (आरबीए) प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर समूह के रूप में प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और प्रवासी प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है।
• आधार सीडिंग – प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण – राहत (नकद सहायता) के पारदर्शी और कुशल हस्तांतरण के लिए, जिसने वास्तविक लाभार्थियों को बिना किसी देरी के वास्तविक समय के आधार पर कुशलतापूर्वक राहत हस्तांतरण को सक्षम बनाया है।
• देश भर में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम और शिकायत निवारण शिविर शुरू किए गए हैं।
• सांस्कृतिक, भाषाई, स्वास्थ्य और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों/शिविरों का आयोजन किया।

• भारत सरकार द्वारा प्रवासी राशन कार्डों को स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पोर्टल के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) डेटाबेस में एकीकृत करना।

सरकार ने कश्मीर घाटी में विभिन्न विभागों में कार्यरत या कार्यरत होने वाले कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए घाटी के 20 अलग-अलग स्थानों पर 6 हजार अस्थायी आवासों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 6 हजार अस्थायी आवास इकाइयों में से 4112 इकाइयों का निर्माण हो चुका है और 3257 इकाइयों का आवंटन किया जा चुका है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

X प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट्स में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सेवा, कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण पर आधारित एक मील का पत्थर हासिल करते हुए आज, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए, भारत में किसी भी सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 8,931 दिन—पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में—’राष्ट्र-प्रथम’ शासन, कार्यों में ईमानदारी और प्रत्येक नागरिक की अथक सेवा के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाते हैं। यह एक ऐसी दुर्लभ विरासत है, जो अभूतपूर्व विश्वास और बेजोड़ सेवा पर निर्मित है।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दशकों की सेवा ने अपने आप में एक युग का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि चाहे गरीबों को उनके अधिकार दिलाना हो, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करना हो, या वैश्विक मंचों पर राष्ट्र का गौरव बढ़ाना हो—मोदी युग ने भारत को पूरी तरह से बदल दिया है। श्री शाह ने कहा कि ‘नए भारत’ को गढ़ने के लिए जीवन भर प्रयास करने की ज़रूरत थी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वह कर दिखाया। उन्होंने कहा कि 24 वर्षों से भी अधिक समय तक बिना अवकाश लिए राष्ट्र और लोगों की सेवा करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के अटूट समर्पण का ही एक प्रमाण है। श्री शाह ने कहा कि इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी को लोगों से अभूतपूर्व स्नेह प्राप्त हुआ—तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, स्नेह और समर्थन, हर दिन बढ़ रहा है।

1. निर्वाचन आयोग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि 2,18,807 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक मतदान के दिन सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) और मतदाता सहायता से सुसज्जित हो।
2. एएमएफ में पीने का पानी, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पानी की सुविधा वाला शौचालय, पर्याप्त रोशनी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढलान वाला रैंप, मानक मतदान कक्ष और उचित संकेत शामिल हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कतार में नियमित अंतराल पर बेंच लगाएं ताकि मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते समय बैठ सकें।

4. मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी मतदान केंद्रों पर चार एकसमान और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (वीएफपी) प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें मतदान केंद्र का विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें, स्वीकृत पहचान दस्तावेजों की सूची और मतदान प्रक्रिया की जानकारी होगी।

5. प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ (वीएबी) स्थापित किए जाएंगे, जिनमें बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ)/कर्मचारियों की एक टीम होगी जो मतदाताओं को संबंधित बूथ की मतदाता सूची में अपना मतदान बूथ नंबर और क्रम संख्या खोजने में सहायता करेगी । वीएबी पर प्रमुख चिह्न लगे होंगे और मतदान परिसर में पहुंचते ही मतदाताओं को आसानी से दिखाई देंगे।

7. मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कई कदमों में से एक के तहत, मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता स्टेशन में प्रवेश करने से पहले अपना फोन (बंद करके) एक नामित स्वयंसेवक को सौंप सकते हैं और मतदान के बाद उसे वापस ले सकते हैं।
8. आयोग दोहराता है कि मतदान केंद्रों पर ज़रूरी सुविधाएं और संबंधित सुगम्यता उपाय उपलब्ध कराना अनिवार्य है और सभी मतदान केंद्रों पर इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । सभी फील्ड कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मतदान की तारीखों से काफी पहले आवश्यक कार्य पूरे कर लें ताकि सभी मतदाताओं को सुचारू और सुखद मतदान का अनुभव मिल सके।

कार्यक्रम की शुरुआत प्राणी उद्यान के एक निर्देशित शैक्षिक भ्रमण के साथ हुई, जिसमें भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्राणी उद्यान के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न पशु बाड़ों तथा उनके पारिस्थितिक महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

इस पहल का उद्देश्य वन पारितंत्रों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वन्यजीव संरक्षण की भूमिका को रेखांकित करना था। भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज के 60 विद्यार्थियों ने प्राणी उद्यान भ्रमण के उपरांत एक रोचक प्रस्तुति सत्र में भाग लिया। इस सत्र में वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा तथा जैव विविधता के संरक्षण में प्राणी उद्यानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया गया।

कार्यक्रम का समापन प्राणी उद्यान के निदेशक के साथ एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने चल रहे संरक्षण प्रयासों तथा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के कार्यप्रणाली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

इस अवसर को चिह्नित करते हुए प्राणी उद्यान परिसर में वृक्षारोपण गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं। बीट संख्या 11 के नवीनीकृत पक्षी बाड़े में बीट कीपर तथा प्राणी उद्यान के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के कुल 58 पौधे लगाए गए, जिससे आवास समृद्धि तथा हरित आवरण को सुदृढ़ करने में योगदान मिला।

ईद-उल-फ़ित्र के उत्सव के अवसर पर प्राणी उद्यान में लगभग 18,000 आगंतुकों की उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज की गई, जिससे वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण एवं जीवंत रहा। लगभग 1,500 आगंतुकों ने विशेष रूप से आयोजित चित्रांकन गतिविधि में सक्रिय भागीदारी की, जिसमें उन्होंने वन संरक्षण तथा जैव विविधता पर अपने विचारों एवं अभिव्यक्तियों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया।

इस आयोजन ने आगंतुकों एवं विद्यार्थियों के बीच वनों के महत्व, जैव विविधता संरक्षण तथा सतत पर्यावरणीय प्रथाओं के प्रति जागरूकता को प्रभावी रूप से सुदृढ़ किया।

मिशन के फसल कटाई के बाद के अवसंरचना वाले घटक के अंतर्गत, मिशन अवधि के लिए कुल 1000 प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 1000-प्रसंस्करण इकाइयों में से प्रथम चरण में 528-प्रसंस्करण इकाइयों का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है। राज्यवार प्रारंभिक लक्ष्य का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

धान की खेती के बाद खाली रहने वाले इलाकों और अन्य ऐसे क्षेत्रों में, जहां दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं, दलहन का रकबा और उत्पादन बढ़ाने के लिए, मुफ्त बीज किट बांटकर सहायता प्रदान की जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना(AAP) के अनुसार 6 वर्षों में 87.5 लाख बीज किट वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रबी 2025-26 के दौरान राज्यों को कुल 10.36 लाख बीज किट आवंटित किए गए हैं। राज्यवार आवंटन का विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है। वर्ष 2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30 और 2030-31 के लिए बीज किट के संभावित लक्ष्य क्रमशः 15.00 लाख, 16.25 लाख, 17.50 लाख, 13.75 लाख और 12.5 लाख निर्धारित किए गए हैं।

दलहन मिशन के अंतर्गत क्लस्टर हेतु कुल 489 जिलों को केंद्रित जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं और बदलती परिस्थितियों के आधार पर इन चिन्हित जिलों में भविष्य में संशोधन किया जा सकता है। देश में केंद्रित जिलों की सूची परिशिष्ट-III में दी गई है।

दलहन की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें 24.5 लाख हेक्टेयर पारंपरिक क्षेत्रों में और 10.5 लाख हेक्टेयर गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में होगा, जो वर्ष 2030–31 तक पूरा हो जाएगा। इस मिशन के तहत क्षेत्र विस्तार का अनुमान परिशिष्ट-IV में दिया गया है।

परिशिष्ट–I

‘दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन’ के अंतर्गत फसल कटाई के बाद के अवसंरचना वाले घटक के तहत प्रथम चरण में प्रसंस्करण इकाइयों के राज्यवार लक्ष्य इस प्रकार हैं:

 (संख्या में)

 

परिशिष्ट–II

रबी 2025-26 के दौरान बीज किटों का राज्य-वार आवंटन

 

 

परिशिष्ट–III

दलहन मिशन के अंतर्गत केन्द्रित जिलों की सूची

 

परिशिष्ट–IV

दलहनों के क्षेत्रफल विस्तार का अनुमान

(लाख हेक्टेयर में)

 

क्रम संख्या	राज्य	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
1	आंध्र प्रदेश	11.39	11.67	11.8	12	12.29	12.58	12.79
2	अरूणाचल प्रदेश	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16
3	असम	1.66	1.7	1.72	1.75	1.79	1.83	1.86
4	बिहार	4.48	4.59	4.64	4.72	4.84	4.95	5.03
5	छत्तीसगढ़	6.87	7.04	7.12	7.24	7.42	7.59	7.71
6	गोवा	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
7	गुजरात	13.16	13.49	13.63	13.87	14.2	14.54	14.78
8	हरियाणा	0.75	0.77	0.78	0.79	0.81	0.83	0.84
9	हिमाचल प्रदेश	0.29	0.3	0.3	0.31	0.31	0.32	0.33
10	जम्मू-कश्मीर	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.36
11	झारखंड	8.96	9.18	9.28	9.44	9.67	9.9	10.06
12	कर्नाटक	34.07	34.92	35.29	35.91	36.77	37.64	38.26
13	केरल	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
14	लद्दाख	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
15	मध्य प्रदेश	45.55	46.69	47.18	48.01	49.17	50.32	51.15
16	महाराष्ट्र	49.79	51.03	51.58	52.48	53.74	55.01	55.91
17	मणिपुर	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35
18	मेघालय	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1	0.1
19	मिजोरम	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
20	नागालैंड	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.36
21	ओडिशा	5.41	5.55	5.6	5.7	5.84	5.98	6.07
22	पुद्दुचेरी	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
23	पंजाब	0.6	0.62	0.62	0.63	0.65	0.66	0.67
24	राजस्थान	54.02	55.37	55.96	56.94	58.31	59.68	60.66
25	सिक्किम	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
26	तमिलनाडु	7.5	7.69	7.77	7.9	8.1	8.29	8.42
27	तेलंगाना	3.54	3.63	3.67	3.73	3.82	3.91	3.97
28	त्रिपुरा	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24
29	उत्तर प्रदेश	21.77	22.31	22.55	22.95	23.5	24.05	24.45
30	उत्तराखंड	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55
31	पश्चिम बंगाल	4.39	4.5	4.55	4.63	4.74	4.85	4.93
	पूरा भारत	276	283	286	291	298	305	310

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-927 के बाराबंकी-बहराइच खंड के प्रस्तावित उन्नयन से बाराबंकी और बहराइच जिलों के शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण की बड़ी ज्यामितीय खामियों, तीखे मोड़ों और भीड़भाड़ की समस्या का समाधान होगा। सेवा सड़कों के साथ नियंत्रित पहुंच वाले 4-लेन राजमार्ग के रूप में तैयार यह परियोजना प्रमुख रिहायशी क्षेत्रों को बाह्यमार्ग प्रदान करेगी, औसत यात्रा गति बढ़ाएगी, यात्रा समय में लगभग एक घंटे की कमी लाएगी और समग्र सड़क सुरक्षा, ईंधन दक्षता और वाहन परिचालन लागत में सुधार करेगी। इससे क्षेत्रीय गतिशीलता और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और प्रचालन केंद्रों को निर्बाध रूप से जोड़ेगी है। इसके अतिरिक्त, उन्नत कॉरिडोर 3 आर्थिक केंद्रों, 2 सामाजिक केंद्रों और 12 प्रचालन केंद्रों से जुड़कर विभिन्न परिवहन साधनों के निर्बाध समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देगी, जिससे रूपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों के साथ बेहतर बहु परिवहन सुविधा मिलेगी और समूचे क्षेत्र में माल और यात्री आवाजाही तेज होगी। परियोजना पूर्ण होने पर, यह नेपालगंज सीमा द्वारा भारत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण सीमा पार व्यापार और पारगमन कॉरिडोर स्थापित करेगी, जिससे रूपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह सड़क बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरस्थ जिलों को भी जोड़ेगी, प्रधानमंत्री गतिशक्ति आर्थिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के साथ संपर्क प्रदान करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार वाणिज्य और क्षेत्रीय निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

गलियारे का नक्शा

परियोजना विवरण:

विशेषता	विवरण
परियोजना का नाम	बाराबंकी से बहराइच तक चार लेन वाला एक्सेस-नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग-927
गलियारे	लखनऊ – रूपईडीहा
लंबाई (किलोमीटर)	101.515
कुल सिविल लागत (करोड़ रुपये में)	3485.49
भूमि अधिग्रहण लागत (करोड़ रुपये में)	1574.85
कुल पूंजीगत लागत (करोड़ रुपये में)	6969.04
मोड	हाइब्रिड वार्षिकी मोड
बाईपास	48.28 किलोमीटर
प्रमुख सड़कों का जुड़ाव	राष्ट्रीय राजमार्ग 27, 330बी और 730 राज्य राजमार्ग 13 और 30बी
आर्थिक / सामाजिक / परिवहन केंद्र जुड़ाव	हवाई अड्डे: लखनऊ और श्रावस्ती रेलवे स्टेशन: बाराबंकी, रसौली, जंगीराबाद, रफीनगर, बिंदौरा, बुढ़वल, चौकाघाट, घाघराघाट, जरवल और बहराईच लैंड पोर्ट: रूपईडीहा आर्थिक केंद्र: 01 विशेष आर्थिक क्षेत्र और 02 मेगा फूड पार्क सामाजिक केंद्र: 02 आकांक्षी जिले।
प्रमुख शहर/कस्बों का जुड़ाव	बाराबंकी, रामनगर, जरवल, कैसरगंज, कुंडासर, फखरपुर और बहराईच
रोजगार सृजन क्षमता	36.54 लाख व्यक्ति-दिवस (प्रत्यक्ष) और 43.04 लाख व्यक्ति-दिवस (अप्रत्यक्ष)
वित्त वर्ष 28 में वार्षिक औसत दैनिक यातायात	अनुमानित यात्री कार यूनिट 28,557 (पैकेज-1) और 21,270 (पैकेज-2) हैं।

 

28 फरवरी, 2026 तक ई-एनएएम प्लैटफॉर्म पर 1.80 करोड़ किसान और 2.72 लाख व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं। ई-एनएएम पर 4,724 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी शामिल किया गया है। ई-एनएएम पर शुरुआत से लेकर फरवरी 2026 तक व्यापार किए गए कृषि उत्पादों की कुल मात्रा 13.22 करोड़ मीट्रिक टन है और मूल्य 4,82,350 करोड़ रुपये है।

ई-एनएएम प्लैटफॉर्म किसानों को पारदर्शी ऑनलाइन बोली के माध्यम से खरीदारों के एक बड़े समूह को अपनी उपज बेचने में सक्षम बनाता है, जिससे उचित मूल्य निर्धारण और बेहतर मूल्य प्राप्ति में सुविधा होती है। यह मंच किसानों को राज्य और देश भर के खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे प्रतिस्पर्धी कीमतों का पता लगाना और बिक्री से प्राप्त राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना संभव हो पाता है।

वर्तमान में राजस्थान में 134 ई-एनएएम मंडियां कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए एआई-आधारित और एमएल-आधारित मशीनों का उपयोग कर रही हैं। इससे परीक्षण का समय काफी कम हो गया है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से ई-एनएएम योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है।

ई-एनएएम योजना के तहत सरकार ई-एनएएम पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक विपणन और संबद्ध बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों को प्रति मंडी 75.00 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान करती है। इसमें गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं, इलेक्ट्रॉनिक वजन सुविधाएं, कंप्यूटर, प्रिंटर, सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग सुविधाएं, सॉफ्टवेयर अवसंरचना और खाद इकाइयां आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

राजस्थान राज्य सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के िहसाब से योजना के तहत किए गए व्यय और प्रगति की स्थिति का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार ई-एनएएम प्लैटफॉर्म से एकीकृत मंडियों की संख्या

 

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ई-एनएएम प्लैटफॉर्म में एकीकृत मंडियों की संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	33
3	असम	3
4	बिहार	20
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ़	21
7	गोवा	7
8	गुजरात	144
9	हरियाणा	114
10	हिमाचल प्रदेश	38
11	जम्मू और कश्मीर	17
12	झारखंड	19
13	कर्नाटक	5
14	केरल	6
15	मध्य प्रदेश	139
16	महाराष्ट्र	181
17	नगालैंड	19
18	ओडिशा	66
19	पुदुचेरी	4
20	पंजाब	156
21	राजस्थान	173
22	तमिलनाडु	213
23	तेलंगाना	57
24	त्रिपुरा	19
25	उत्तर प्रदेश	162
26	उत्तराखंड	20
27	पश्चिम बंगाल	18
	कुल	1,656

अनुलग्नक-II

राजस्थान राज्य सहित राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के तहत किए गए व्यय और प्रगति का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण

अनुलग्नक-II

राजस्थान राज्य सहित राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के तहत किए गए व्यय और प्रगति का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने आज लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

भारतीय रेलवे (आईआर) में ट्रेन संचालन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में, उन मार्गों पर जहाँ ट्रेनों की तय गति 110 किमी प्रति घंटे से अधिक है, साथ ही अन्य संवेदनशील स्थानों पर अतिक्रमण को रोकने और सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा घेराबंदी (फेंसिंग) का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, मवेशियों, पैदल यात्रियों और छोटे वाहनों को रेलवे लाइन पार करने में सुविधा देने के लिए सुरक्षा फेंसिंग के साथ पैदल यात्री सबवे भी बनाए जा रहे हैं।

पूरे लोनावला-पुणे-दौंड मार्ग पर सुरक्षा घेराबंदी प्रदान करने के लिए ₹209.38 करोड़ की लागत का कार्य स्वीकृत किया गया है। इस कार्य में पैदल यात्री सबवे के साथ लगभग 290 किमी फेंसिंग का निर्माण शामिल है। खंड की पूरी लंबाई के लिए निविदा आवंटित कर दी गई है और अभी तक लगभग 150 किमी फेंसिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

अब तक विभिन्न रेलवे जोनों में की गई सुरक्षा फेंसिंग का विवरण इस प्रकार है (किमी में):

यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए दी।

19 मार्च को राष्ट्रपति अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगी। वे राम जन्मभूमि मंदिर के विभिन्न स्थानों पर दर्शन और आरती करेंगी तथा श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी।

20 मार्च को राष्ट्रपति वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के नंद किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगी।

21 मार्च को, दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति का गोवर्धन परिक्रमा का भी कार्यक्रम हैं।