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प्रधानमंत्री मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) के तहत सशस्‍त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को 01 जुलाई, 2019 से मंजूरी दे दी है। पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी।

लाभार्थी

30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों {01 जुलाई, 2014 से समय-पूर्व (पीएमआर) सेवानिवृत्त होने वाले को छोड़कर} को इस पुनरीक्षण के तहत कवर किया जाएगा। 25.13 लाख से अधिक (4.52 लाख से अधिक नए लाभार्थियों सहित) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। निर्धारित औसत से अधिक पेंशन पाने वालों की पेंशन को संरक्षित किया जाएगा। यह लाभ युद्ध में शहीद होने वाले सैन्य कर्मियों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा।

बकाये का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक किस्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

व्यय

पुनरीक्षण के कार्यान्वयन से 8,450 करोड़ रुपये @ 31 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) का अनुमानित वार्षिक व्यय होगा। 01 जुलाई, 2019 से लेकर 31 दिसंबर, 2021 तक के बकाये की गणना 01 जुलाई, 2019 से लेकर 30 जून, 2021 की अवधि के लिए डीआर @ 17 प्रतिशत और 01 जुलाई, 2021 से लेकर 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के लिए @ 31 प्रतिशत के आधार पर की गई है और यह राशि 19,316 करोड़ रुपये से अधिक है। 01 जुलाई, 2019 से लेकर 30 जून, 2022 तक कुल बकाया राशि लागू महंगाई राहत के अनुसार लगभग 23,638 करोड़ रुपये की होगी। यह व्यय ओआरओपी के मद में हो रहे व्यय के अतिरिक्त है।

01 जुलाई 2019 से ओआरओपी के तहत रैंक के अनुसार सेवा पेंशन में संभावित अनुमानित वृद्धि (रुपये में):

पृष्ठभूमि

सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और 01 जुलाई, 2014 से पेंशन में पुनरीक्षण के लिए 07 नवंबर, 2015 को नीति पत्र जारी किया। उक्त नीति पत्र में, यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन हर पांच वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी। ओआरओपी के कार्यान्वयन में आठ वर्षों में प्रति वर्ष 7,123 करोड़ रुपये की दर से लगभग 57,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 22 दिसंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी दी है। कुल 84,328 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावों में भारतीय सेना के लिए छह, भारतीय वायु सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो प्रस्ताव शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि इनमें स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए 82,127 करोड़ रुपये (97.4 फीसदी) के 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। डीएसी की यह अद्वितीय पहल न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा उद्योग को भी पर्याप्त बढ़ावा देगी।

इस एएनओ को मंजूरी प्रदान किए जाने से भारतीय सेना परिचालन तैयारियों के लिए परिवर्तनकारी मंचों और उपकरणों, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हल्के टैंक और माउंटेड गन प्रणाली से युक्त होगी। इन स्वीकृत प्रस्तावों में हमारे सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा स्तर वाले बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद भी शामिल है।

नौसेना की पोत-रोधी मिसाइलों, बहुउद्देश्यीय पोतों और उच्च सहनशक्ति वाले स्वायत्त वाहनों की खरीद के लिए दी गई इस मंजूरी से भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देने वाली समुद्री ताकत में और अधिक बढ़ोतरी होगी।

मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम, पारंपरिक बमों के लिए रेंज संवर्द्धन किट और उन्नत निगरानी प्रणाली को शामिल करके भारतीय वायु सेना को और अधिक घातक क्षमताओं के साथ मजबूत किया जाएगा। भारतीय तट रक्षक के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद तटीय क्षेत्रों में निगरानी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 दिसंबर, 2022 को सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी। कमांड अस्पताल एक ग्रीन फील्ड बहुमंजिला अस्पताल होगा, जिसमें 780 भर्ती मरीज बेड के साथ-साथ 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड के लिए तकनीकी सुविधा की व्यवस्था होगी, ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके।

मौजूदा कमांड अस्पताल लखनऊ सशस्त्र बलों के सबसे व्यस्त अस्पतालों में से एक है जो 22 सैन्य अस्पतालों, दो वायु सेना अस्पतालों और 109 पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक के लिए एक तृतीयक देखभाल रेफरल अस्पताल है। यह मध्य भारत के छह राज्यों के साथ-साथ नेपाल में फैले 3.5 लाख से अधिक आश्रित ग्राहकों की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करता है। अस्पताल में नियमित आधार पर लगभग 2,000 ओपीडी रोगी और 40-50 आपात स्थिति वाले मरीज आते हैं। अस्पताल के बिस्तर हमेशा 80% से अधिक भरे होते हैं। दवाओं और सर्जरी की सभी सुपर स्पेशियलिटी के लिए तृतीयक देखभाल केंद्र होने के अलावा, अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए घातक रोग उपचार केंद्र (एमडीटीसी) भी है। अस्पताल प्रशिक्षुओं, स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं, एमएनएस कैडेटों और नर्सिंग सहायकों को भी प्रशिक्षित करता है।
मौजूदा अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखते हुए रक्षा मंत्री ने 496.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक विशेष परियोजना को मंजूरी दी। कमांड अस्पताल, लखनऊ की योजना देश में लागू नवीनतम इमारत कोड और अस्पताल नियमों के अनुरूप बनाई गई है। यह प्रगतिशील रोगी देखभाल सेवाओं के लिए जोन के अनुसार नियोजित किया गया है जो रोगी की आवाजाही को कम और नियंत्रित करता है, अस्पताल के संक्रमण (एचएआई) को कम करता है, नियोजित बायोमेडिकल वेस्ट (बीएमडब्ल्यू) अलगाव और निपटान, सभी विकलांग अनुकूल सेवाओं के साथ आपात स्थिति में आपदा निकासी योजना, निदान और चिकित्सीय दोनों के लिए विकिरण का सुरक्षित उपयोग अस्पताल में शामिल कई आधुनिक विशिष्टताओं में से शामिल हैं। डेटा और ऊर्जा संरक्षण पर तेजी से पहुंच के लिए भवन प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ अस्पताल सूचना प्रणाली जैसी एकीकृत सेवाओं को भी परियोजना में शामिल किया गया है।

मध्य भारत में आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण से सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ेगा और कर्मियों को वांछित सहायता मिलेगी। राजनाथ सिंह ने सभी रक्षा सेवाओं के कर्मियों को बधाई दी है और उनसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जारी रखने का आग्रह किया है।

“आजादी का अमृत महोत्सव की भावना को संत रामानुज की धरती की विशेषज्ञता से जोड़ते हुए देश स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत सरकार देश में औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और प्रभावकारिता बरकरार रखते हुए उनकी उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित कर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने और उसमें वृद्धि करने के मिशन को आगे बढ़ा रही है। सीडीएससीओ, दक्षिण क्षेत्र का नया भवन विशेष रूप से तमिल नाडु, पुडुचेरी, केरल और लक्षद्वीप सहित दक्षिणी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सुरक्षा और नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा।” यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज चेन्नई में सीडीएससीओ भवन, दक्षिण क्षेत्र की नई इमारत का आभासी रूप से उद्घाटन करते हुए कही।

सीडीएससीओ के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि “सीडीएससीओ सुरक्षा प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सा‍थ ही साथ स्वास्थ्य उत्पादों के निर्माण, आयात और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान, हमारे नागरिकों के लिए सही समय पर सही दवा प्रदान करने में सहायता की है।” उन्होंने कहा कि “सीडीएससीओ के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसकी क्षमताओं में विस्तार किया है। देश में दवा नियामक प्रणाली को मजबूती देने के लिए भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं, नए सीडीएससीओ कार्यालयों, नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण और मौजूदा प्रयोगशालाओं, बंदरगाहों पर मिनी प्रयोगशालाओं आदि के उन्नयन को मंजूरी दी है।”

औषधीय, निदान और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति को देखते हुए डॉ. मांडविया ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” के आह्वान को दोहराया। उन्‍होंने कहा कि इससे चिकित्सा उत्पादों के स्वदेशी तकनीक से निर्माण को बल मिला है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्रोत्‍साहन प्राप्‍त हुआ है। उन्होंने कहा, “भारत सरकार दवाओं की गुणवत्ता, पहुंच, सामर्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही साथ उद्योग से जुड़े लोगों और अन्य हितधारकों को भी प्रोत्साहित कर रही है।” उन्होंने ह्यूमनॉइड चिप्स के माध्यम से नई तकनीकों और औषधियों के परीक्षण जैसे नवाचारों को अपनाने की  सरकार की इच्छा भी रेखांकित की। उन्होंने कहा, “सरकार नया औषधि, प्रसाधन सामग्री और चिकित्‍सा उपकरण विधेयक भी ला रही है, जो मौजूदा अधिनियम और नियमों का स्‍थान लेगा। इन कदमों से हमें व्यापार करने में सुगमता, नवोन्‍मेषकों  का उत्पीड़न रोकने और एक मजबूत नियामक प्रणाली के साथ जीवंत औषधि और प्रसाधन सामग्री उद्योग का निर्माण करने में मदद मिलेगी।”

578 ब्लड सेंटर, 700 औषधि निर्माण इकाइयां, 251 प्रसाधन सामग्री निर्माण इकाइयां,  9 वैक्सीन निर्माण इकाइयां, 85 चिकित्‍सा उपकरण निर्माण इकाइयां, 40 विश्‍लेषणात्‍मक प्रयोगशालाएं और 12 बीए/बीई सेंटर्स के साथ सीडीएससीओ भवन, दक्षिण क्षेत्र संयुक्‍त निरीक्षण के माध्‍यम से दवाओं और  ब्लड बैंक लाइसेंस, टीके और सेरा, बड़ी मात्रा में पैरेनटेल, आर-डीएनए उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे लाइसेंसों की गुणवत्ता की निगरानी में सहायता करेगा। वे नियमित दवाओं के नमूने लेने के साथ-साथ संयुक्त /स्वतंत्र रूप से औचक निरीक्षण/छापेमारी करके नैदानिक परीक्षण सुविधाओं और सार्वजनिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के निरीक्षण में भी सहायता करेंगे। सीडीएससीओ अंतरराष्ट्रीय नियामक एजेंसियों के साथ सहयोग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस कार्यक्रम में डॉ. मनदीप के. भंडारी, संयुक्त सचिव, केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय, डॉ. वी.जी. सोमानी, ड्रग्‍स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डॉ. बी. कुमार  डिप्‍टी ड्रग्‍स कंट्रोलर और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कानपुर 23 दिसंबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस ऍन सेन बी वी पी जी कॉलेज की ऍन ऐस ऐस यूनिट (काडोम्बिनी देवी) के द्वारा महाविद्यालय परिसर में नेत्र परिक्षण शिविर का आयोजन किया गया माँ सरस्वती को माल्यार्पण कर इस शिविर का शुभारम्भ प्राचार्या प्रो. (डॉ) सुमन के नेत्र परिक्षण से प्रारम्भ हुआ यह नेत्र परिक्षण शिविर सेंटर फॉर साइट के डॉ अलोक सचान एवम उनकी तकनीशियन टीम अभिनव मिश्रा, अनुराग शुक्ल एवम राजीव के द्वारा संपन्न किया गया, इस शिविर में १०० छात्राओं, ५० अभिवावको, १० चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, १२ तृतीया श्रेणी कर्मचारीगण, २० प्रवक्ताओं ने अपनी नेत्रों का परिक्षण करवाया कैंप कोऑर्डिनेटर प्रो. चित्रा सिंह तोमर एवम डॉ. प्रीति सिंह ने सभी छात्राओं को कैंप में भाग लेने के लिए उत्साहित किया तथा प्राचार्य प्रो. (डॉ.) सुमन ने कैंप की सफलता पर सबको बधाई दी, कैंप का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया

कानपुर 23 दिसंबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, डी जी कॉलेज में भूगोल विभाग एवं मनोविज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।
प्राचार्य डॉ अर्चना वर्मा ने बताया कि यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता डॉ संगीता सिरोही तथा डॉ.सुषमा शर्मा के कुशल निर्देशन में आयोजित की गई।
उक्त प्रतियोगिता में टीम बी से नलिनी पटेल, महाम शफीक, आराधना व महिमा गुप्ता ने प्रथम; टीम ए व टीम डी से ममता, लक्ष्मी, नंदिनी, शुभी दीक्षित,अर्चना दीक्षित, पूर्णिमा, निधि व रागिनी कुमारी ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा टीम सी से शिवांशी राठौर, श्वेता यादव, मानसी व साहू दिव्यांका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया अरीशा व निखत स्कोरर रही।
आयोजन को सफल बनाने में विभाग की सभी प्राध्यापिकाओं डॉ अंजना श्रीवास्तव, डॉ शिप्रा श्रीवास्तव, डॉ श्वेता गोंड, डॉ ज्योति आदि का सहयोग सराहनीय रहा।

कानपुर 22 दिसंबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर में राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत मिशन शक्ति द्वारा महिला सशक्तिकरण व घरेलू हिंसा को कैसे रोके इस विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का संचालन मिशन शक्ति प्रभारी डॉ मीतकमल के द्वारा प्राचार्य डॉ जोसेफ डेनियल के दिशा निर्देशन में किया
गया।  की वूमन सेल की कनवीनर डॉ शिप्रा श्रीवास्तव और कॉलेज की आईसीसी की
चेयर पर्सन सूफिया शाहब मुख्य वक्ता रही। डॉ शिप्रा ने छात्रों को घरेलू हिंसा व गुड और बैड टच के विषय में जानकारी दी। डॉ सूफिया ने बताया कि किस प्रकार आईसीसी का गठन हुआ और इसका उद्देश्य कालेज होने वाली समस्याओं का समाधान करना है। किस प्रकार एक महिला ही महिला को सशक्त बना सकती है ये भी समझाया गया। घरेलू हिंसा के अन्य पहलू और सरकार के वन स्टॉप सेंटर भी चर्चा के विषय रहे। कॉलेज की प्राचार्य  सबीना बोदरा ने छात्राओं को समझाया की उन्हे अपने सशक्तिकरण का सदुपयोग करना चाहिए। छात्रा खुशी होटवानी ने सबको सरकार द्वारा चलाए गए महिला सशक्तिकरण के अभियानों से अवगत कराया। कुछ छात्र छात्राओं ने कविता के माध्यम से कार्यक्रम में अपना योगदान दिया

प्रोजेक्ट -75 कलवरी क्लास सबमरीन की पांचवीं पनडुब्बी यार्ड 11879 आज दिनांक 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई । प्रोजेक्ट- 75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है । इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई में किया जा रहा है । दिनांक 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई, वागीर ने दिनांक 01 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और यह बहुत गर्व की बात है कि इस पनडुब्बी ने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है ।

पनडुब्बी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि कठिनाई तब बढ़ जाती है जब सभी उपकरणों को छोटा करने की आवश्यकता होती है और कड़े गुणवत्ता की आवश्यकताएं भी बनाए रखनी होती हैं । एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक और कदम है और इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है, एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है ।

पनडुब्बी को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इससे भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी ।

भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है- (i) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’, (ii)एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए (नॉमिनल) की अधिसूचित राशि के लिए “7.26% सरकारी सुरक्षा 2032” और (iii) 9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए “7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052” (नॉमिनल) विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 23 दिसंबर, 2022 (शुक्रवार) को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।

स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 23 दिसंबर, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नीलामियों के परिणाम की घोषणा 23 दिसंबर (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 26 दिसंबर, 2022 (सोमवार) को किया जाएगा।

ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।

कानपुर 22 दिसंबर भारतीय स्वरूप संवाददाता,

*वाह रे स्वास्थ्य विभाग डायरेक्टर उर्सला के रहमों करम पर डॉक्टर की सीट के ठीक बगल में बैठ सुरजीत नाम का एमआर दवा कंपनी और डॉक्टर के बीच मोटे कमीशन के चलते सांठगांठ होने के कारण खुलेआम पर्ची पर बाहर से बैठ कर लिखता है दवाये लाचार अस्पताल प्रशासन मौन*

*भगवान का दर्जा प्राप्त सफेद कोट के काले कारनामे*
उर्सला अस्पताल में डॉक्टर व दवा कंपनियों के एमआर के बीच सांठगांठ व मोटे कमीशन का खेल होने का मामला आए दिन सुर्खियों में बना रहता है डॉक्टर ओपीडी में दवा कंपनियों के एमआर को साथ बैठकर पेशेंट को बाहर से दवा खरीदने व बाहर से जांच कराने को कहते हैं इसको लेकर पहले भी शिकायतें अधिकारियों के पास आ चुकी हैं मंगलवार को एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें बर्रा निवासी शिवेश शुक्ला ने आरोप लगाया है कि *उर्सला के ईएनटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आरके वर्मा ने उन्हें बाहर से दवा खरीदने के लिए दबाव बनाया वही डॉक्टर की सीट के ठीक बगल में बैठे एक व्यक्ति ने जो एमआर है व जिसका नाम सुरजीत बताया जाता है* पीड़ित को निर्धारित मेडिकल स्टोर का नाम बताकर काफी कम कीमत में दवा मिलने की सलाह दी इसकी शिकायत पीड़ित ने मंगलवार को उर्सला के निदेशक से लिखित तौर पर की साथ ही साथ साथ उर्सला चौकी में भी मामले की तहरीर दी , *मोटे कमीशन के लालच के चलते सरकारी डॉक्टर्स व एममार के बीच सांठगांठ का यह खेल नया नहीं बरसों पुराना है जिसमें उर्सला अस्पताल में खुलेआम पीड़ित बीमार व्यक्तियों का शोषण आय दिन होता रहता है*

*आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार…? गरीब पीड़ित शोषित बीमारों के दोहन पर आखिरकार कब जागेगा नगर का स्वास्थ्य अमला*

*क्या कहते हैं जिम्मेदार*

*पूरे प्रकरण पर उर्सला के डायरेक्टर डॉ एस पी चौधरी का कहना है कि शिकायत पहुंची है तीन डॉक्टरों की जांच कमेटी गठित कर जांच की जा रही है*
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निर्माणाधीन अपार्टमेंट में ईंट से कूचकर गार्ड की हत्या,बुजुर्ग गार्ड की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल,बुजुर्ग गार्ड की बिस्तर पर सोते समय की गई हत्या ,*कानपुर के गोविंद नगर के-ब्लॉक इलाके का मामला*
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आवश्यक सूचना

लाल इमली से चुन्नीगंज चौराहे आने वाले वाहनों के लिए कल सुबह से परसों सुबह तक बंद रहेगा अपोलो हॉस्पिटल वाला वैकल्पिक मार्ग

चुन्नीगंज भूमिगत स्टेशन के निर्माण हेतु बीएनएसडी इंटर कॉलेज से चुन्नीगंज चौराहे के बीच बैरिकेडिंग की गयी है। लाल इमली से चुन्नीगंज चौराहे पहुँचने के लिए हल्के वाहनों को अपोलो हॉस्पिटल के पास से वैकल्पिक मार्ग दिया गया था। मेट्रो के निर्माण कार्यों हेतु, यातायात पुलिस, कानपुर महानगर की सहमति से कल दिनांक- 21.12.2022 सुबह से 22.12.2022 सुबह तक यह वैकल्पिक मार्ग बंद रहेगा। लाल इमली से चुन्नीगंज चौराहे पहुँचने के लिए वाहन सवारों को ग्वालटोली होते हुए ही आना होगा।

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एसीएम की पेशकार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल

आर्म लाइसेंस रिनुअल करने के नाम पर मांग रही रिश्वत

एक नहीं आधा दर्जन से अधिक लोगों से रिश्वत लेने के वीडियों वायरल

वीडियो एसीएम प्रथम की पेशकार पूनम सिंह का बताया जा रहा
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: कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी के सामने मिला युवक का शव
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कल्याणपुर थाना क्षेत्र में युवक का मिला शव

आवास विकास 1 चुंगी चौकी के सामने चंद कदमों की दूरी पर बने तालाब में मिला शव

युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी

हत्या कर शव फेके जाने की जताई जा रही आशंका

मौके पर पहुँची स्थानीय पुलिस, भारी संख्या में राहगीरों की लगी भीड़

सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला

आखिर तालाब में कहा से आया युवक का शव, चंद कदमों पर बनी चौकी पुलिस को नही लगी भनक

कल्याणपुर थाना क्षेत्र आवास विकास 1 चुंगी चौकी के सामने का मामला
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*कानपुर विकास प्राधिकरण के वीसी महोदय जरा गौर फरमाइए…*

आपके नाम से होने वाली वसूली से दागदार होती आपकी छवि को बचाइए…

कानपुर विकास प्राधिकरण के इस वसूलीबाज अवर अभियंता ने फिर से की अवैध वसूली…

अवैध रूप से कानपुर में टिका अवर अभियंता प्राधिकरण को अंदर ही अंदर कर रहा है खोखला…

वसूलीबाज अवर अभियंता केके गुप्ता ने वीसी के नाम का भय दिखाकर नामी व्यवसायी शंटी-बंटी से की अवैध वसूली…

प्राधिकरण की तरफ से कठोर कार्रवाई ना होने देने के एवज में शंटी-बंटी से 5 लाख में तय किया था केके गुप्ता ने सौदा…

शंटी-बंटी से 3 लाख रुपए अवैध रूप से वसूलने के बाद केके गुप्ता बाकी 2 लाख वसूलने की तैयारी में…

केडीए वीसी अरविंद अगर करलें स्थलीय निरीक्षण तो खुल जायेगी केके गुप्ता के कारनामों की पोल…

जो कर रहा है अवैध रूप से हो रहे निर्माणों पर कार्यवाही ना करने के एवज में लंबा झोल…

अगले अंक में देखिए कैसे वसूलीबाज जेई केके गुप्ता ने जातिवाद निभाते हुए एक नामचीन व्यवसायी से करवा दिया केडीए की करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण जिसके एवज में वसूले है दसियों लाख रुपए.. नाम और तथ्य के साथ जल्द होगा खुलासा…!
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मानक को ताक पर रखकर बिल्डर ने तान दी 7 मंजिला बिल्डिंग।

चमनगंज में 105/ 226 में बिना परमिशन के खोद दिया बेसमेंट

खलील बिल्डर की मनमानी जारी, बेसमेंट के साथ ही बना डाली 4 दुकाने

आवासीय बिल्डिंग में कॉमर्शियल भी कर दिया बिल्डर खलील ने

KDA अधिकारियों की अनदेखी से सकरी जगह पर तान दी 7 मंजिल बिल्डिंग ,
फिर भी नही भरा दिल आठवें फ्लोर के लिये खड़े हो गये पिलर।।

आखिर जोन के अधिकारी क्यों बांधे है आंख में पट्टी

सब कुछ जानकर JE और AE नहीं कर रहे कोई भी काईवाई

KDA सचिव व अन्य अधिकारी मानक विहीन बनी बिल्डिंग एयर बिल्डर खलील पर कब करेंगे कार्रवाई।।
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*काकादेव क्षेत्र में गुंडई करने वाले भाजपा पार्षद राघवेंद्र मिश्रा गिरफ्तार हुए*

*काकादेव पुलिस में राघवेंद्र मिश्रा को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया*

*कल देर रात भाजपा पार्षद ने गौरव ठाकुर को जमकर पीटा था*

*काकादेव थाने में भाजपा पार्षद के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा