युवा जगत

19 मार्च को राष्ट्रपति अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगी। वे राम जन्मभूमि मंदिर के विभिन्न स्थानों पर दर्शन और आरती करेंगी तथा श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी।

20 मार्च को राष्ट्रपति वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के नंद किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगी।

21 मार्च को, दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति का गोवर्धन परिक्रमा का भी कार्यक्रम हैं।

केन्‍द्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज लोकसभा को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के गाँवों में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी दी, और समावेशी डिजिटल अवसंरचना की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों पर बल दिया।

सीमावर्ती क्षेत्रों के गाँवों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में केन्‍द्रीय मंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की पहली बस्ती से 0 से 50 किलोमीटर के भीतर स्थित गाँवों को सीमावर्ती गाँव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उन्होंने उल्लेख किया कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत इन बस्तियों को अब देश के “अंतिम गाँव” नहीं, बल्कि “प्रथम गाँव” माना जाता है, जो विकास प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है।

केन्‍द्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाया है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के लिए स्वदेशी 4जी टेलीकॉम स्टैक का विकास महत्वपूर्ण दूरसंचार उपकरणों के घरेलू निर्माण की दिशा में एक रणनीतिक कदम है, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी क्षमताएँ हैं।

बीएसएनएल के पुनरुद्धार का उल्लेख करते हुए केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लगभग 18 वर्षों में तिमाही में पहली बार शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इसके ग्राहक आधार में 8.55 करोड़ से बढ़कर 9.27 करोड़ तक वृद्धि हुई है, जो उपभोक्ताओं के नए विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने आगे बताया कि 1,00,000 4जी टावर स्थापित किए जा चुके हैं और आगे विस्तार की योजना है, तथा 4जी नेटवर्क के स्थिर होने के बाद 5जी सेवाएँ शुरू की जाएंगी।

केन्‍द्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि जिन आबाद गाँवों में अब तक मोबाइल कवरेज नहीं है, वहाँ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सेवा प्रदान की जा रही है। सरकार ने डिजिटल भारत निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए ग्रामीण, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए अनेक योजनाओं को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 97.28 प्रतिशत गाँवों और स्थानों पर पहले से ही मोबाइल कवरेज उपलब्ध है। इसके अलावा, सरकार ने देशभर में, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, मोबाइल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं।

इनमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंसिंग शर्तों में संशोधन शामिल है, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास मोबाइल टावर स्थापित करने पर लगी पाबंदियों को हटाया जा सके। इसके साथ ही, दूरसंचार कानून, 2023 के तहत अधिसूचित दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम, 2024 को लागू किया गया है, जिससे दूरसंचार अवसंरचना के तेजी से और आसानी से विस्तार को संभव बनाया जा सके। गति शक्ति संचार पोर्टल भी शुरू किया गया है, ताकि किसी अन्‍य व्‍यक्ति की जमीन का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की स्वीकृति प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

उत्तराखंड में प्रगति को उजागर करते हुए श्री सिंधिया ने बताया कि पहचाने गए 705 सीमावर्ती गाँवों में से 684 को पहले ही दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। शेष गाँवों में भी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं, जिनमें डिजिटल भारत निधि योजना के तहत लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं।

श्री सिंधिया ने जोर देकर कहा कि आज भारत के पास विश्व के सबसे व्यापक दूरसंचार नेटवर्कों में से एक नेटवर्क है, जो यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी बड़े पैमाने की डिजिटल सेवाओं को सक्षम बना रहा है। उन्होंने कहा कि किफायती, व्यापक और तेज़ तकनीकी अपनाने की वजह से भारत डिजिटल संचार के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है।

ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर उन्होंने भारतनेट कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि 2,15,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को पहले ही जोड़ा जा चुका है। लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विस्तारित भारतनेट पहल विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी में उन्नत किया जा रहा है, ताकि अधिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके, साथ ही मांग-आधारित तरीके से अतिरिक्त गाँवों को भी जोड़ा जा रहा है। केन्‍द्रीय मंत्री ने जोर देकर यह भी कहा कि पिछले एक दशक में भारत की दूरसंचार क्रांति ने डेटा की लागत को लगभग 97 प्रतिशत तक कम कर दिया है, साथ ही मोबाइल अवसंरचना का व्यापक विस्तार किया है और देशभर में 5जी सेवाओं के तेज़ी से विस्तार को संभव बनाया है।

उन्होंने अंत में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि देश के सभी क्षेत्रों, विशेषकर सीमा और दूरस्थ इलाकों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाली परमाणु ईंधन परिसर (एनएफसी) परमाणु न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के लिए स्वदेशी रूप से ईंधन असेंबली का निर्माण करती है। न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूरेनियम को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) संचालित करता है, जिसकी आपूर्ति यूसीआईएल से की जाती है और आयात भी किया जाता है। एनएफसी ने एनपीसीआईएल के रिएक्टर तैनाती कार्यक्रम और यूसीआईएल से प्राप्त आपूर्ति के अनुसार समय-समय पर अपनी ईंधन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पहल की है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसंधान एवं विकास इकाई और परमाणु पुनर्चक्रण बोर्ड (एनआरबी) तारापुर स्थित एकीकृत परमाणु पुनर्चक्रण संयंत्र (आईएनआरपी) तथा कल्पक्कम स्थित तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा (एफआरएफसीएफ) में घरेलू स्रोतों से प्राप्त प्रयुक्त ईंधन के पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन तथा तीव्र रिएक्टरों के लिए ईंधन निर्माण हेतु उच्च क्षमता वाली एकीकृत परमाणु पुनर्चक्रण सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं। इन सुविधाओं से देश में ईंधन निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन की स्वदेशी क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

खनन और ईंधन निर्माण क्षेत्रों में की गई पहलों और एकीकृत परमाणु सुविधाओं के चालू होने से प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के लिए ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तारापुर और कलपक्कम में स्थित परमाणु पुनर्चक्रण सुविधाओं के अंतर्गत नए ईंधन निर्माण संयंत्र फास्ट रिएक्टरों के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार) एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने असम के पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 15वीं वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी की है। इसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिना शर्त अनुदान की दूसरी किस्त, यानी 256.60 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह धनराशि असम राज्य की सभी पात्र 27 जिला पंचायतों (डीपी), सभी पात्र 182 ब्लॉक पंचायतों (बीपी), सभी पात्र 2192 ग्राम पंचायतों (जीपी) और सभी पात्र 3 स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) यानी बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) और दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद (डीएचएसी) के लिए है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिना शर्त अनुदान की पहली किस्त के रोके गए 42.70 करोड़ रुपये भी अतिरिक्त पात्र 3 एडीसी (बीटीसी, केएएसी और डीएचएसी) को जारी कर दिए गए हैं।

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों, के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान को जारी करने की अनुशंसा करती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं। अप्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर किया जाएगा। वेतन प्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है जिनमें (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, विशेष रूप से मानव मल एवं मल कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए; और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल हैं।

इन परियोजनाओं का दायरा व्यापक है, जो मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से लेकर हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसरों की स्थापना तक फैला हुआ है। मोदी ने जोर देते हुए कहा, “दिल्ली के लोगों ने नई आशा और नए संकल्प के साथ एक वर्ष पहले यहाँ डबल-इंजन की सरकार का गठन किया था और उसका परिणाम आज इन विकास कार्यों में दिखाई दे रहा है।”

इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं की व्यापक उपस्थिति की सराहना की और यह रेखांकित किया कि उनकी शक्ति और आत्मविश्वास, राज्य सरकार के सफल नेतृत्व में, राजनीति, विज्ञान और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त भारत के कथानक को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री मोदी ने रेखांकित किया, “चाहे राजनीति हो, प्रशासन हो, विज्ञान हो, खेल हो या सामाजिक सेवा, भारत की नारी शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है।”

इस बात पर बल देते हुए कि दिल्ली भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक पहचान और ऊर्जा का प्रतीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि राजधानी के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और कनेक्टिविटी का आधुनिकीकरण, जैसे नमो भारत ट्रेन और मेट्रो नेटवर्क का 375 किलोमीटर तक ऐतिहासिक विस्तार, विश्व के समक्ष भारत के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा, “दिल्ली जितनी अधिक आधुनिक, सुविधाजनक और बेहतर रूप से कनेक्‍टेड होगी, उतनी ही दृढ़ता से भारत का आत्मविश्वास विश्व के सामने दिखाई देगा।”

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि डबल-इंजन शासन मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी में प्रत्येक परिवहन सुविधा का व्यवस्थित रूप से उन्नयन किया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन बस सेवाओं पर निर्भर रहने वाले लाखों नागरिकों को स्वच्छ, आधुनिक और आरामदायक सफ़र उपलब्ध हो सके। श्री मोदी ने कहा, “हालांकि, केंद्र द्वारा उपलब्‍ध कराई गई चार हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही संचालित हो रही हैं,  केवल पिछले एक वर्ष में ही अतिरिक्त 1,800 नई बसें चलाई गई हैं, जिनमें सैकड़ों ‘देवी बसें’ भी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली की कॉलोनियों और मोहल्लों में अंतिम छोर तक संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के समक्ष उपस्थित विविध चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार वर्तमान में मिशन मोड में कार्य कर रही है और विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि किस तरह पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने उन लाखों वाहनों को सफलतापूर्वक दूसरे मार्ग की ओर मोड़ दिया है जिन्हें पहले शहर में प्रवेश करना पड़ता था। श्री मोदी ने रेखांकित किया, “यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए एक व्यापक पहल प्रारंभ की गई है और इसकी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाओं पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।”

प्रधानमंत्री ने बल दिया कि सरकार राजधानी में जीवन की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाने के लिए समर्पित है और विशेष रूप से पिछले एक वर्ष के दौरान कई आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के साथ अब गरीब और मध्यम वर्ग, दोनों को निःशुल्क उपचार तथा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। दक्षता के एक नए युग को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा, “वर्तमान विकास मॉडल त्वरित कार्रवाई और ठोस परिणामों पर केंद्रित है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजनाएँ शीघ्र ही नियोजन से क्रियान्‍वयन के बुनियादी स्तर पर पहुँचें।”

कार्यक्रम से पूर्व सरोजिनी नगर के अपने दौरे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किए गए आधुनिक आवासीय परिसरों के उद्घाटन को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बल देते हुए कहा, “जो लोग राष्ट्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं, वे सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक आवासीय परिस्थितियों के अधिकारी हैं, और यही इन नई अवसंरचना परियोजनाओं के पीछे प्रेरक शक्ति है।” आज हजारों फ्लैट लाभार्थियों को सौंपे जाने के साथ श्री मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि ये आधुनिक आवास राष्ट्र के “कर्मयोगियों” के लिए सुख और आकांक्षाओं के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि कल्याणकारी योजनाएँ बीहड़ गाँवों से लेकर शहरी केंद्रों तक, प्रत्येक परिवार तक पहुँच रही हैं, जिससे विशेष रूप से गरीब परिवारों, किसानों और श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘पीएम स्वनिधि योजना’ के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि अकेले दिल्ली में ही लगभग 2 लाख रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को ₹350 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे वे ऊँचे ब्याज वाले अनौपचारिक ऋणों से हटकर औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था की ओर अग्रसर हुए हैं। वित्तीय समावेशन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो क्रेडिट कार्ड सुविधाएँ पहले केवल संपन्न वर्ग के लिए उपलब्ध थीं, अब उन्हें रेहड़ी-पटरी वालों तक भी विस्‍तृत किया जा रहा है, जिससे उनके छोटे व्यवसाय सशक्त हो सकें। श्री मोदी ने रेखांकित किया, “स्वनिधि क्रेडिट कार्ड गरीबों के लिए आत्मसम्मान का एक नया माध्यम बन रहा है, जिससे जो लोग कभी हाशिए पर थे, वे अब आधुनिक वित्तीय साधनों के साथ सशक्त हो रहे हैं।”

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ “लखपति दीदी” बनाने के राष्ट्रीय संकल्प की ऐतिहासिक उपलब्धि साझा की और बताया कि अब 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से सशक्त हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन महिलाओं को पूंजी, बैंकिंग व्यवस्था तथा विशेष प्रशिक्षण तक पहुँच उपलब्ध करवा कर सरकार ने उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाया है। श्री मोदी ने कहा “हमारी बहनों की सफलता ने 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने के एक नए संकल्प के लिए प्रेरित किया है और मुझे विश्वास है कि हमारी नारी शक्ति के आशीर्वाद से यह लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा।”

पश्चिम बंगाल में हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने एक शिकायत साझा की कि राज्य सरकार द्वारा पारंपरिक संथाल जनजातीय उत्सव के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के दौरे के समय कथित रूप से अनादर दिखाया गया। अहंकार के पतन के संबंध में प्राचीन ज्ञान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अहंकार की ऐसी राजनीति को अंततः राज्य के नागरिक अस्वीकार कर देंगे। श्री मोदी ने रेखांकित किया, “राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार और कुप्रबंधन संविधान तथा इस देश की प्रत्येक बेटी का अपमान है और जनता सत्ता के इस अहंकार को कभी क्षमा नहीं करेगी।”

अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने दिल्ली को एक ऐतिहासिक शहर बताया, जो वर्तमान में “न्यू इंडिया” के आत्मविश्वास से परिभाषित एक परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बन रहा है, जो विकसित भविष्य की आधारशिला बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नागरिकों से राष्ट्रीय संकल्पों की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया। नई प्रारंभ की गई परियोजनाओं के लिए लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने सद्भाव और राष्ट्रीय गौरव की भावना का आह्वान किया। श्री मोदी ने रेखांकित किया,  “न्यू इंडिया का आत्मविश्वास हमें विकसित भविष्य की ओर ले जाएगा और मुझे विश्वास है कि दिल्ली का प्रत्येक परिवार बेहतर और अधिक समृद्ध जीवन देखेगा।”

हम आधुनिक और विकसित दिल्ली के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज प्रारंभ की गई परियोजनाएँ अवसंरचना को सुदृढ़ करेंगी, संपर्क में सुधार लाएंगी और शहर के लोगों के जीवन में सुगमता बढ़ाएँगी।

अपने उद्घाटन भाषण में, सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने युद्ध की प्रकृति में आए मूलभूत बदलावों को रेखांकित किया, जिसमें अब सूचना और संज्ञानात्मक क्षेत्र भी शामिल हैं। धारणा के प्रबंधन की बड़ी भूमिका पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि धारणा वैधता को आकार देती है, वैधता असर पैदा करती है और असर से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने नैरेटिव को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और युद्ध की सीमा से नीचे के संघर्षों से पैदा होने वाले खतरों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि रणनीतिक संचार प्रतिक्रियात्मक, छिटपुट या निजी असर पर आधारित नहीं रह सकता, बल्कि इसे संस्थागत, सिद्धांत-सहयोगी और क्षमता वाला होना चाहिए।

इस सम्मेलन में ‘उभरते संचार क्षेत्र में भविष्य की तैयारियों के लिए एक क्षमता के तौर पर रणनीतिक संचार का संस्थागतकरण‘ विषय पर संस्थागत और राष्ट्रीय सुरक्षा आयामों पर एक विशेषज्ञ नीति-स्तर के सत्र का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज (सेवानिवृत्त), राजदूत यशवर्धन सिन्हा (सेवानिवृत्त) और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला (सेवानिवृत्त) ने सत्र को संबोधित किया।

‘उभरते बहु–क्षेत्रीय अभियानों में रणनीतिक संचार: रणनीतियां, संरचनाएं, प्रक्रियाएं और तैयारी’ विषयवस्तु पर एक विशेष संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें नीतिगत और कार्यान्वयन संबंधी दृष्टिकोणों को जोड़ा गया। राजदूत दिलीप सिन्हा, डॉ. शांतनु मुखर्जी, श्रीमती वीणा जैन और लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय के साथ सेवानिवृत्त नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने सत्र के दौरान महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा कीं। ‘मन के क्षेत्र को आकार देना: रणनीतिक क्षेत्र में धारणा प्रबंधन’ और ‘सूचना की शक्ति और रणनीतिक संचार’ विषयवस्तु पर मीडिया के साथ पैनल चर्चा में धारणा प्रबंधन और सूचना की शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना के भीतर एक संस्थागत क्षमता के तौर पर रणनीतिक संचार का परीक्षण करना और उभरते सूचना क्षेत्र में सिद्धांत, संरचनाओं, प्रक्रियाओं और तैयारियों पर कार्रवाही के लिए अंतर्दृष्टि पैदा करना था।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत भारत की शिक्षा प्रणाली में हुए बदलाव का उल्लेख किया और कहा कि भारत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में हो रही महत्वपूर्ण प्रगति और गुणवत्ता, नवाचार तथा सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

 धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगी। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सीखने, अनुसंधान, नवाचार और उसे लागू करने के अपार अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका जीवंत ज्ञान तंत्र, जनसांख्यिकीय लाभांश और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री प्रधान ने कहा कि भारत नई शिक्षा नीति 2020 और ‘स्टडी इन इंडिया’ पहल के माध्यम से छात्रों, शोधकर्ताओं और संस्थानों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर से लेकर सतत ऊर्जा तक, भारत एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार के रूप में उभर रहा है और सहयोग, क्षमता निर्माण तथा साझा ज्ञान पर आधारित वैश्विक दक्षिण मॉडल को आगे बढ़ा रहा है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनिश्चितता और तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा ही समाजों के बीच सबसे मजबूत सेतु है और भारत सहयोगी देशों के साथ ज्ञान के मजबूत सेतु बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने राजनयिकों से भारत की तेजी से विकसित हो रही, नवाचार-प्रेरित, बहुविषयक और सुलभ शिक्षा प्रणाली के साथ सहयोग करने का आह्वान किया।

उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पिछले छह वर्षों में भारत के उच्च शिक्षा सुधारों, विशेष रूप से बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास को शिक्षा के साथ एकीकृत करने और अंतर्राष्ट्रीयकरण को मजबूत करने के संदर्भ में स्पष्ट दिशा प्रदान की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय संस्थान संयुक्त, द्विभाषी और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक जुड़ाव को गहरा कर रहे हैं, जबकि प्रमुख विश्वविद्यालय अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पारदर्शी और समयबद्ध नियामक ढांचा तैयार किया है, जिससे विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने में सुविधा हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के प्रमुख संस्थानों के आवेदनों को एक महीने के भीतर मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि ‘स्टडी इन इंडिया’ पहल भारत के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी वैश्विक शिक्षा साझेदारी का खुला निमंत्रण है।

इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित सत्र आयोजित किए गए:

• भारतीय ज्ञान प्रणाली एक वैश्विक शैक्षणिक पेशकश के रूप में
• एसपीएआरसी और जीआईएएन के माध्यम से अकादमिक साझेदारी
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत प्रौद्योगिकियां
• भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों के लिए यूजीसी विनियम 2023
• अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर और सहायक ढांचे
• भारत की कौशल संरचना का अंतर्राष्ट्रीयकरण
• भारत इनोवेट्स 2026

सम्मेलन के दौरान भारत के विकसित हो रहे उच्च शिक्षा तंत्र पर प्रकाश डाला गया जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग छात्र गतिशीलता, संयुक्त कार्यक्रम, अनुसंधान साझेदारी और परिसरों की स्थापना शामिल हैं।

स्टडी इन इंडिया एजुकेशन-डिप्लोमैटिक कॉन्क्लेव 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में राजनयिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए भागीदार देशों के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा और अल्पकालिक कार्यक्रमों में भाग लेने, संस्थागत सहयोग को प्रोत्साहित करने और विश्व स्तरीय दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया।