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युवाओं को सावधान करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि “ये लोग अपने वास्तविक इरादों को छिपाकर और इस देश की तेजी से हो रही अभूतपूर्व वृद्धि से नजर फेरकर हमें गुमराह करने का हर संभव प्रयास करते हैं। भारत का आर्थिक उत्थान और राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय में इसकी अभूतपूर्व वृद्धि देखने लायक है।”

उन्होंने भारत के स्थिर लोकतंत्र और पड़ोसी देशों की प्रणालियों के बीच तुलना की कड़ी आलोचना की और सवाल किया, “क्या हम कभी तुलना भी कर सकते हैं?” उपराष्ट्रपति ने युवाओं से इस तरह की कहानियों के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया और उनसे इन हानिकारक तुलनाओं को बेअसर करने, रद्द करने और उजागर करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत, जिसका नेतृत्व लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, को इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार नहीं होना चाहिए। “यह विचार यहां के राष्ट्र, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में कैसे आ सकता है?” उन्होंने ऐसी कहानियों की निंदा करते हुए इसे “कायरतापूर्ण” और “शब्दों से परे” बताया।

आज देहरादून में सीएसआईआर-आईआईपी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए, श्री धनखड़ ने मानवता के सामने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की आसन्न चुनौती को रेखांकित किया।

जलवायु न्याय की आवश्यकता पर जोर देते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि “जलवायु परिवर्तन असुरक्षित रूप से कमजोर लोगों को प्रभावित करता है और इसीलिए जलवायु न्याय हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।”

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि धरती माता की संतान होने के नाते हमारे ग्रह की रक्षा करना, हमारे ग्रह का पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है, श्री धनखड़ ने भारत द्वारा सतत विकास एजेंडे को वैश्विक प्रतिबद्धताओं में मुख्यधारा में लाने की सराहना की। उन्होंने कहा, “हमारी सदियों पुरानी भावना, हमारी सभ्यता का सार, हमारे भारत ने न केवल घरेलू शासन में स्थिरता को मुख्यधारा में लाया है बल्कि वैश्विक प्रतिबद्धताओं को भी आगे बढ़ाया है क्योंकि हम खुद को दुनिया से अलग नहीं मानते हैं। हम विश्व को एक परिवार मानते हुए कहते हैं- वसुधैव कुटुंबकम।”

उन्होंने कहा, “भारत ने वैश्विक प्रतिबद्धताओं में स्थिरता को मुख्यधारा में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सीओपी 28 में ग्रीन क्रेडिट पहल और  लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) की क्रॉस कटिंग थीम- वो थीम जो सामाजिक विकास और विकास के लिए बेहद सफल विषय, महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने वाले एक जन आंदोलन की कल्पना करता है।”

सतत विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा, “स्वच्छ ऊर्जा सिर्फ एक अन्य विकल्प नहीं है; यह एकमात्र विकल्प है। इसके बिना, हमें अस्तित्व संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ता है। कोई भी अन्य विकास तंत्र हमारे ग्रह को खतरे में डाल देगा।”

भारत के आर्थिक उत्थान के बारे में उन्होंने कहा, “फ्रैजाइल फाइव” अर्थव्यवस्थाओं में से एक का लेबल लगाए जाने के बाद, भारत पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसके 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। भारत की आर्थिक प्रगति इसके अनुरूप है सतत विकास; भावी पीढ़ियों के लिए एक गौरवपूर्ण विरासत सुनिश्चित करता है।”

कॉरपोरेट्स और सरकारों से अनुसंधान और विकास का समर्थन करने का आह्वान करते हुए, श्री धनखड़ ने जोर देकर कहा,“अनुसंधान और विकास किसी देश के उत्थान को परिभाषित करता है। सरकारों और कॉरपोरेट्स को अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी जेब ढीली करनी चाहिए।”

“विज्ञान और अनुसंधान भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाले नए रास्ते खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं सरकार और कॉरपोरेट क्षेत्र से अनुसंधान को प्राथमिकता पर रखने का आह्वान करता हूं। उन्होंने कहा, “अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और विकसित करने में वित्त की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए।”

प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग पर ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा, “हम आपके प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टीशिप में हैं! प्राकृतिक संसाधनों की खपत हमारी राजकोषीय शक्ति से तय नहीं हो सकती। हमें प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। वे सीमित हैं, प्रकृति द्वारा दी गई हैं और किसी व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सभी के लिए समान रूप से किया जाना चाहिए और असमान रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

श्री धनखड़ ने जी20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ के साथ देश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और व्यापक रूप से प्रशंसित विकास बताया, जिसमें भारत एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिससे सतत विकास में योगदान मिलेगा और एक रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित होगा। उन्होंने परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ, 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी रेखांकित किया।

श्री धनखड़ ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की ओर भी इशारा किया, एक ऐसा विकास जो कभी एक दूर का सपना था लेकिन अब एक वास्तविकता बन गया है। उन्होंने टिप्पणी की, इन प्रगतियों को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जो एक सर्कुलर इकोनमी की व्यापक दृष्टि में योगदान दे रहा है।

“श्री धनखड़ ने युवाओं से खुद को ‘डी-साइलो’ करने और आज देश में उनके लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों का पूरा उपयोग करने का आह्वान किया। “सरकारी नौकरियों पर अनुचित ध्यान हमारे युवाओं पर भारी पड़ रहा है। यह चिंताजनक रूप से मोहक, आदत लगाने वाला है। हमारे युवा अद्भुत अवसर की संभावनाओं से बेपरवाह होकर साइलो में घुट रहे हैं। आईएमएफ की उस प्रशंसा को याद रखें कि भारत निवेश और अवसरों का पसंदीदा वैश्विक गंतव्य है। यह निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों पर आधारित नहीं था।”

क्वांटम कंप्यूटिंग, 6जी जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में देश द्वारा की गई हालिया प्रगति को रेखांकित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि “अब समय आ गया है कि हम पश्चिम की ओर न देखें और इन क्षेत्रों में नवोन्मेषी बनें। इसे अन्य देशों को देने की स्थिति में है। यह जानना सुखद है कि विघटनकारी प्रौद्योगिकियों में, हमारा देश एकल-अंक वाले देशों में से है जो इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और 6जी तकनीक का व्यावसायिक दोहन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम उन देशों की श्रेणी में हैं जो अग्रिम पंक्ति में हैं।

इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरुमीत सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. एच.एस.बिष्ट, निदेशक, सीएसआईआर-आईआईपी, छात्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

भारतीय सेना ने थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सैनिकों की पत्नियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्‍था (एडब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूए) की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता द्विवेदी की उपस्थिति में प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण का शुभारंभ किया। यह परियोजना रक्षा पेंशनभोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है, प्रोजेक्ट नमन स्पर्श (सिस्‍टम फॉर पेंशन एडमिन्‍सट्रेशन रक्षा), डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो रक्षा पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती, देश भर के पूर्व सैनिकों और उनके निकटतम परिजनों (एनओके) के लिए सुलभ सुविधा केन्‍द्रों की महत्वपूर्ण आवश्यकता संभव बनाती है।

इसके शुभारंभ के अवसर पर, जनरल उपेन्‍द्र द्विवेदी ने कहा कि इस सेवा की शुरूआत से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वह देखभाल और सहायता मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने सैन्य स्टेशनों और आसपास के इलाकों की पूरी आबादी तक इन आवश्यक सेवाओं को पहुंचाने और उनका विस्तार करने में परियोजना की भूमिका पर प्रकाश डाला।

इस परियोजना में स्वागत और सुविधा केन्‍द्रों की स्थापना शामिल है। इसके लिए पिछले वर्ष सितम्‍बर 2023 में भारतीय सेना के डायरेक्‍टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वैटरंस (एडजुटेंट जनरल की शाखा), कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए गए थे। ये कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पूर्व सैनिकों, पेंशनभोगियों, शहीदों की विधवाओं और शहीदों के परिजनों को स्पर्श-सक्षम पेंशन सेवाएं, सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएं और व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) सेवाएं, सभी एक ही सुविधाजनक स्थान पर प्रदान करते हैं।

प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में, भारत भर में प्रमुख स्थानों पर 14 सीएससी स्थापित किए गए हैं, जिनमें नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरू, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। अगले 2-3 वर्षों में देश भर में लगभग 200 केन्‍द्र स्थापित करने की योजना के साथ, इस परियोजना का काफी विस्तार होना है। बैंकिंग भागीदार, एचडीएफसी बैंक ने सीएससी को चालू करने के लिए आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचा प्रदान किया है, जबकि स्थानीय सैन्य स्टेशनों ने आवश्यक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्‍ध कराई हैं।

प्रोजेक्ट नमन की कल्पना रक्षा समुदाय से सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श और जानकारी हासिल करने के बाद की गई थी, जो सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल न केवल सम्मानित दिग्गजों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करती है, बल्कि सैन्य स्टेशनों और आसपास के इलाकों की संपूर्ण आबादी को भी सेवाएं प्रदान करती है।

प्रत्येक सीएससी का प्रबंधन एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) करता है, जिसे संबंधित स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (एलएमए) द्वारा पूर्व सैनिकों या एनओके में से चुना जाता है। इन वीएलई को सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड द्वारा शामिल किया जाता है और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। एचडीएफसी बैंक भी पहले 12 महीनों के लिए ₹ 20,000 का मासिक अनुदान प्रदान करता है, जिससे केंद्रों के स्थिरीकरण और स्थायित्व में सहायता मिलती है।

प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति समर्पण का प्रमाण है। एक ही स्थान पर स्पर्श केंद्रित सुविधा, सामान्य रूप से आवश्यक ई-गवर्नेंस सेवाएं और बैंकिंग समाधान प्रदान करके, परियोजना दिग्गजों और एनओके के लिए उद्यमशीलता के अवसर भी पैदा करती है।

आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” कहा जाएगा) में धारा 245 एमए के अनुसरण में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मुकदमेबाजी को कम करने और पात्र करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ई-डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, 2022 (ई-डीआरएस) को अधिसूचित किया था। अधिनियम की धारा 245 एमए में विवाद समाधान समितियों (डीआरसी) के गठन का भी प्रावधान है।

ई-डीआरएस करदाता को विवाद समाधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करने में सक्षम बनाता है, जो अधिनियम की धारा 245 एमए में निर्धारित कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है और जो करदाता पर क्षेत्राधिकार वाले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के क्षेत्र के लिए नामित डीआरसी को आवेदन कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, देश भर में सभी 18 अधिकार क्षेत्र वाले पीआर.सीसीआईटी क्षेत्रों में डीआरसी का गठन किया गया है। ऐसे डीआरसी की सूची उनके ई-मेल पते के साथ उपलब्ध है:

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/all-topics/statutory-forms/file-statutory-form/popular-form/form-34-BC.

ई-डीआरएस के अनुसार, करदाता अधिनियम की धारा 245एमए के स्पष्टीकरण के खंड (बी) में परिभाषित ‘निर्दिष्ट आदेश’ के विरुद्ध ई-विवाद समाधान का विकल्प चुन सकता है, जिसमें ऐसा आदेश शामिल है जिस मामले में प्रस्तावित या किए गए बदलावों की कुल राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है और संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए रिटर्न की गई आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा, ऐसा आदेश अधिनियम की धारा 90 या 90ए के तहत संदर्भित किसी समझौते के तहत खोज/सर्वेक्षण या प्राप्त सूचना पर आधारित नहीं होना चाहिए।

ई-डीआरएस के अनुसार, डीआरसी निर्दिष्ट आदेश में बदलावों में संशोधन कर सकता है और आयकर नियमावली, 1962 (जिसे इसके बाद “नियमावली” कहा जाएगा) के नियम 44डीएसी के प्रावधान के अनुसार दंड और अभियोजन में रियायत/माफी देने का निर्णय ले सकता है। डीआरसी को विवाद समाधान के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने वाले महीने के अंत से छह महीने के भीतर अपना आदेश पारित करना अनिवार्य है।

ई-डीआरएस के लिए आवेदन आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर नियम 44डीएबी में निर्दिष्ट फॉर्म संख्या 34बीसी में निर्दिष्ट आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर दाखिल किया जाना है। ऐसे मामलों में जहां अपील पहले ही दाखिल की जा चुकी है और आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है, ई-डीआरएस के लिए आवेदन 30.09.2024 को या उससे पहले दाखिल किया जाना है। ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट आदेश 31.08.2024 को या उससे पहले पारित किया गया है और सीआईटी (अपील) के समक्ष ऐसे आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का समय समाप्त नहीं हुआ है, विवाद समाधान के लिए आवेदन 30.09.2024 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है।

करदाता आयकर पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर लॉगिन करके ई-डीआरएस मॉड्यूल तक पहुंच सकता है। उपयोगकर्ता आईडी के रूप में पैन/टैन का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करें -> डैशबोर्ड पर जाएं -> ई-फाइल -> आयकर फॉर्म -> आयकर फॉर्म फाइल करें -> ‘आय के किसी भी स्रोत पर निर्भर न होने वाले व्यक्ति (आय का स्रोत प्रासंगिक नहीं है)’ टैब के अंतर्गत> कुछ मामलों में विवाद समाधान समिति (फॉर्म 34बीसी) -> फॉर्म संख्या 34बीसी भरें -> विवरण की समीक्षा करें -> आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी का उपयोग करके फॉर्म संख्या 34बीसी को ई-सत्यापित करें।

मुकदमों को कम करने की दिशा में सरकार द्वारा यह एक और पहल है।

डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक उपक्रम के रूप में कार्यरत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ‘आपका बैंक, आपके द्वार’ कार्यक्रम को विस्तार देते हुए पिछले 6 वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान कई अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। बैंक की ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों तक भी आसानी से पहुंचाया जा रहा है। उत्तर गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद में बड़े डाकघर के पोस्टमास्टर जनरल  कृष्ण कुमार यादव ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 7वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किये गए कार्यक्रम में यह बात कही। इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक-आईपीपीबी की स्वतंत्र निदेशक सुश्री जयश्री वृजलाल दोशी, आईपीपीबी के सहायक महाप्रबंधक डॉ. राजीव अवस्थी, मुख्य प्रबंधक श्री कपिल मंत्री और मुख्य पोस्टमास्टर श्री रितुल गांधी के साथ केक काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री कृष्ण कुमार यादव ने आईपीपीबी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 सितंबर, 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया था। यह जानकारी देना महत्वपूर्ण है कि गुजरात मण्डल में 33 लाख से अधिक आईपीपीबी खाते संचालित हो रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में गुजरात में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा अब तक 1.19 लाख खाता धारकों का सामान्य सुरक्षा बीमा, सीईएलसी के तहत 1.80 लाख लोगों का घर बैठे मोबाइल अद्यतन और 2571 बच्चों का आधार नामांकन किया गया है। इसके अलावा, 15 लाख से अधिक लोगों को 242 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए भुगतान भी हुआ है। इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने दूरदराज के इलाकों में भी अनेक लोगों को उनके द्वार पर ही कागज रहित, नकदी रहित और समयसीमा रहित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके बैंकिंग परिदृश्य को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की विभिन्न सेवाओं का फायदा उठाने वाले प्रमुख लाभार्थी वित्तीय रूप से समाज के सबसे अधिक वंचित व कमजोर वर्ग के लोग हैं और बैंक ने किफायती नवाचार तथा सरल एवं सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से समाज के अंतिम छोर तक सहायक व आसान बैंकिंग को सुलभ बनाया है।  कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि आईपीपीबी की 44% ग्राहक महिलाएं हैं और यह संख्या महिला सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी प्रदर्शित करती है। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाक पहुंचाने वाले हमारे डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक आईपीपीबी के माध्यम से एक चलते-फिरते बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने डाकियों के माध्यम से घर-घर तक विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जिनमें सीईएलसी सुविधा के माध्यम से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन और मोबाइल अद्यतन करना, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, बिलों का भुगतान, वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि शामिल हैं। पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का खाता है तो डाकघर की सुकन्या योजना, आरडी, पीपीएफ और डाक जीवन बीमा में उनका धन ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आईपीपीबी उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति वचनबद्ध है, जिन्हें बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं तक आसानी से पहुंच उपलब्ध नहीं है।

इस अवसर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहायक महाप्रबंधक डॉ. राजीव अवस्थी ने कहा कि उनका बैंक डाक विभाग के विस्तृत एवं भरोसेमंद नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को वृहद पैमाने पर वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को वित्त मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त, 2024 को नवरत्न का दर्ज़ा प्राप्त हुआ।

अपने गठन के 13 वर्ष पूरे करने के बाद, एसईसीआई एक अग्रणी सीपीएस  है जो भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता के विकास और विस्तार के लिए समर्पित है, जिसकी संचयी उत्पादन क्षमता 69.25 जीडब्ल्यू है और वार्षिक बिजली व्यापार मात्रा 42 बिलियन यूनिट से अधिक है। एसईसीआई भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी (आरईआईए) है जो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और सतत विकास के लिए प्रयासरत है।

कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 20.85% की वृद्धि दर्ज करते हुए 13,118.68 करोड़ रुपये का समेकित वार्षिक कारोबार और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 34.89% की वृद्धि दर्ज करते हुए 510.92 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया है।

नवरत्न सीपीएसई के रूप में वर्गीकरण से एसईसीआई को वित्तीय और परिचालन मामलों में स्वायत्तता बढ़ाने में मदद मिलेगी और बेहतर चपलता, बेहतर भौगोलिक उपस्थिति और प्रौद्योगिकी फोकस के माध्यम से कंपनी के विकास पथ को गति मिलेगी। यह भारत के सतत ऊर्जा की ओर संक्रमण पर सरकार के फोकस का एक और संकेत है।

डॉ. सोमनाथन ने इससे पहले केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। साथ ही उन्हें वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले, वे वित्त सचिव और व्यय विभाग के सचिव का प्रभार संभाल रहे थे।

तमिलनाडु राज्य सरकार में, डॉ. सोमनाथन ने चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, मुख्यमंत्री के सचिव और जीएसटी के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण चरण के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव और वाणिज्यिक कर आयुक्त जैसे कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। उन्होंने आयुक्त, अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में भी कार्य किया। चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संस्थापक प्रबंध निदेशक के रूप में, वह फाइनेंशियल क्लोजर प्राप्त करने और चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना को लागू करने के लिए प्रारंभिक निविदाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे। 

डॉ. सोमनाथन 1996 में वाशिंगटन में यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम के माध्यम से पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में वित्तीय अर्थशास्त्री के रूप में विश्व बैंक में शामिल हुए थे। जब ​​उन्हें बजट नीति समूह का प्रबंधक नियुक्त किया गया था, तब वह बैंक के सबसे कम उम्र के सेक्टर प्रबंधकों में से एक बन गए। उन्होंने 2011 से 2015 तक विश्व बैंक में निदेशक के रूप में कार्य किया।

डॉ. सोमनाथन के अर्थशास्त्र, वित्त एवं सार्वजनिक नीति पर पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में 80 से अधिक शोधपत्र और लेख प्रकाशित हुए हैं, तथा मैकग्रॉ हिल, कैम्ब्रिज/ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तकों के लेखक हैं।

जुलाई 2024 तक भारत सरकार के मासिक खातों को समेकित करके रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसके मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

भारत सरकार को जुलाई, 2024 तक 10,23,406 करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संगत बजट अनुमान 2024-25 का 31.9 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं। इसमें से 7,15,224 करोड़ रुपये कर राजस्व (केंद्र को निवल राजस्व), 3,01,796 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व और 6,386 करोड़ गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के रूप में हासिल हुए हैं। इस अवधि तक करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 3,66,630 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 57,109 करोड़ रुपये अधिक हैं।

भारत सरकार द्वारा कुल 13,00,351 करोड़ रुपये (संबंधित बजट अनुमान 2024-25 का 27.0 प्रतिशत) का व्यय किया गया है, जिसमें से 10,39,091 करोड़ रुपये राजस्व खाते और 2,61,260 करोड़ रुपये पूंजी खाते में खर्च हुए। कुल राजस्व व्यय में से 3,27,887 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के लिए और 1,25,639 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडियों के लिए खर्च किए गए।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्राथमिकता को साकार करने और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर दोनों विभागों को इन संयुक्त प्रयासों के लिए बधाई दी। पेंशन विभाग पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक सुधार लागू करने में अग्रणी रहा है। इनमें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन अदालतें, अनुभव पुरस्कार और सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं शामिल हैं। ये पहल पूरे देश में पेंशनभोगियों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और सुगम अनुभव सुनिश्चित करने में सहायक रही हैं। मंत्री ने पारिवारिक पेंशन शिकायतों के लिए विशेष अभियान का उल्लेख किया। उन्होंने आगे बताया कि इसने 96 प्रतिशत निवारण दर का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें आश्रित नाबालिग बच्चों, दिव्यांग बेटियों, विधवा/तलाकशुदा बेटियों, आश्रित माताओं और योद्धाओं की विधवाओं के लंबे समय से लंबित कई मामलों का समाधान शामिल है।

मंत्री ने विवरणों की व्याख्या की। उन्होंने कहा, “सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, जो ई-एचआरएमएस पर हैं, वे ई-एचआरएमएस के माध्यम से प्रपत्र 6-ए भरेंगे (केवल पेंशन मामले) और सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं, वे भविष्य पर प्रपत्र 6-ए भरेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पेंशनभोगी की ओर से एकल ई-साइन (आधार आधारित ओटीपी) के साथ प्रपत्र जमा करना पर्याप्त होगा।

डॉ. सिंह के अनुसार इस नए एकीकृत फॉर्म को पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे विभिन्न फॉर्मों को संभालने की जटिलता कम होगी और जरूरी समय और प्रयास में भी काफी कमी आएगी। इस उपयोगकर्ता-अनुकूल दृष्टिकोण से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्राप्त होने की आशा है, जिससे वे अपने पेंशन संबंधी मामलों को अधिक आसानी और सुविधा के साथ प्रबंधित कर सकेंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने और राष्ट्र के विकास के लिए उनके ज्ञान व अनुभव का उपयोग करने के अपने दृष्टिकोण को लेकर प्रतिबद्ध है। यह नई पहल हमारी बुजुर्ग आबादी के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाली प्रणालियों को सुगम और बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।” चूंकि, सरकार इस तरह के सुधारों को निरंतर लागू कर रही है, डॉ. सिंह ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि बुजुर्ग लोग सम्मान व मानसिक शांति के साथ अपने स्वर्णिम वर्षों का आनंद ले सकें और “विकसित भारत” के विकास में भी अपना योगदान कर सकें।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;

“भारत ने #पैरालिंपिक 2024 में अपना पदक खाता खोला!

आर2 महिला 10एम एयर राइफल एसएच1 स्पर्धा में प्रतिष्ठित स्वर्ण जीतने के लिए @अवनीलेखरा को बधाई। उन्होंने इतिहास भी रचा है क्योंकि वह 3 पैरालिंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं! उनका समर्पण भारत को गौरवान्वित करता है

ये वंदे भारत रेलगाड़ियां वर्तमान में तीव्र गति से चल रही गाड़ियों की तुलना में यात्रा समय को कम करेंगी। मेरठ सिटी-लखनऊ वंदे भारत से लगभग 1 घंटा, चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल वंदे भारत से 2 घंटे और मदुरै-बेंगलुरु वंदे भारत से यात्रा समय में डेढ़ घंटे की बचत होगी।

ये नई वंदे भारत रेलगाड़ियां क्षेत्र के लोगों को तीव्रगति और सुविधा के साथ यात्रा करने के लिए विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करेंगी और तीन राज्यों- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों की लंबी समय से चल रही मांग को पूरा करेंगी। इन वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की शुरुआत नियमित यात्रियों, पेशेवरों, व्यापारियों और छात्र समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल सेवा के एक नए मानक का शुभारंभ करेगी।