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एक पेड़ माँ के नाम: 80 करोड़ पौधे रोपे गए

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभाने के साथ-साथ माताओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव दर्शाने की एक अनूठी पहल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जून, 2024 को दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर ज़ोर दिया और पिछले एक दशक में भारत के वन क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
‘एक पेड़ माँ के नाम’ एक संकेतिक भाव है – अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का उद्देश्य जहां, जीवन को पोषित करने में माताओं की भूमिका का सम्मान करना है, वहीं अपने ग्रह को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान देना भी है। पेड़ जीवन को बनाए रखते हैं और एक माँ की तरह ही पोषण, सुरक्षा और भविष्य प्रदान करते हैं। ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति एक पेड़ लगाकर अपनी माता को एक जीवंत श्रद्धांजलि और एक स्थायी स्मृति भेंट कर सकता है, इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सकता है।

80 करोड़ पौधा रोपण

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सितंबर 2024 तक ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत 80 करोड़ पौधे लगाने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह लक्ष्य तय समय सीमा से 5 दिन पहले यानी 25 सितंबर 2024 को ही हासिल कर लिया गया। मंत्रालय की यह उपलब्धि सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न हितधारकों के सहयोग और प्रयासों का परिणाम है।

5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड

  • 22 सितंबर 2024 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रादेशिक सेना की 128 इन्फैंट्री बटालियन और पारिस्थितिकी कार्य बल इकाई ने सिर्फ़ एक घंटे में 5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ​​जैसलमेर में “विशेष पौधारोपण अभियान” के अंतर्गत यह शानदार उपलब्धि, प्रधानमंत्री के “एक पेड़ माँ के नाम” और प्रादेशिक सेना की पहल, “भागीदारी और ज़िम्मेदारी” का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी को यथास्थिति में बनाए रखना और स्थानीय समुदायों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रादेशिक सेना की इकाई के इन प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा निम्नलिखित विश्व रिकॉर्ड के साथ मान्यता दी गई :
  • एक घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पौधे।
  • एक घंटे में महिलाओं की एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पौधे।
  • एक ही स्थान पर एक साथ सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा पौधारोपण।

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने यह सुनिश्चित किया कि वृक्षारोपण को सावधानीपूर्वक सत्यापित और प्रमाणित किया गया था और इस उपलब्धि के लिए पारिस्थितिकी कार्य बल को पुरस्कार भी दिया गया। यह वृक्षारोपण अभियान, “जो लोग पेड़ों की रक्षा करते हैं, वे संरक्षित हैं,” आदर्श वाक्य का सर्वोत्तम उदाहरण है और जो भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व की पुष्टि भी करता है।

मंत्रालयों के सामूहिक प्रयास

प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुरूप, विभिन्न मंत्रालयों ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग का इस पहल में पर्याप्त योगदान सततता, हरित आवरण वृद्धि और सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

रक्षा मंत्रालय ने इस अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 लाख पौधे लगाने की राष्ट्रव्यापी पहल की घोषणा की। इस प्रयास में भारतीय सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और अन्य संबद्ध निकायों ने एक हरित और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए अपना महत्‍वपूर्ण सहयोग दिया।

कोयला मंत्रालय में सचिव श्री वी.एल. कांथा राव ने मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरणीय स्थिरता प्रयासों के हिस्से के रूप में मिलेनियम पार्क में एक पौधा रोपण अभियान का आयोजन किया। पिछले कुछ वर्षों में कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लगाए गए पौधे खनन क्षेत्रों में कार्बन के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

 इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से चलाए गए पौधा रोपण अभियान के अंतर्गत देश भर में शहरी और ग्रामीण स्थानों पर लगभग 7,000 पौधे लगाए गए हैं। अगस्त के मध्य में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य 17 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2024 तक चलने वाले ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के दौरान पौधा रोपण के प्रयासों में तेज़ी लाना है।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने अपनी मां की याद में आंवले का पौधा लगाकर इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री प्रतापराव ने कहा कि यह पहल अपनी मां और धरती माता दोनों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक अनोखा ढंग है।  

 कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने हैदराबाद के राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान में आयोजित किए गए एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान में भाग लिया। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने विभिन्न कार्यालयों और अधीनस्थ निकायों को पौधा रोपण के इस व्यापक अभियान में शामिल किया।  

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत नई दिल्ली के कोटा हाउस में पौधा रोपण अभियान में भाग लिया। मंत्रालय के अधिकारियों ने सरकार के पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप बड़े पैमाने पर सफाई अभियान भी चलाया।

 इस अभियान से प्रेरित होकर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने श्री जयंत चौधरी के नेतृत्व में अपने संस्थानों में व्यापक पौधा रोपण गतिविधियों का आयोजन किया। प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके), राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसदीयूडी), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में 11,778 से अधिक पौधे लगाए गए। मंत्रालय के प्रयासों का उद्देश्य कौशल विकास के साथ पर्यावरण चेतना को एकीकृत करना, छात्रों, प्रशिक्षकों और स्थानीय आबादी के बीच समुदाय और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देना था। पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान ने सफाई और हरित आवरण वृद्धि पर जोर दिया। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में पौधा रोपण से एक स्वच्छ और हरित भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला है। भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल, गैर-सरकारी संगठन संकलपतरु और स्थानीय समुदायों आदि सभी एजेंसियों की भागीदारी ने इस अभियान की पहुंच और प्रभाव को बढ़ावा दिया।

तकनीकी प्रोत्साहन: ‘एक पेड़ माँ के नाम’ ऐप

इस पहल को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ ऐप की शुरुआत की। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने और समर्पित करने संबंधी फोटो अपलोड करने, स्थान टैगिंग और कार्बन क्रेडिट ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी मां के लिए लगाए पेड़ को बढ़ता हुआ देखने के साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े रह सकते हैं।

ऐप का उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सक्षम है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता पेड़ लगाकर, उसकी फोटो सोशल मीडिया पर साझा करके अन्य लोगों को भी इस सार्थक प्रयास से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

हरित भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण

‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान भारत की स्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूक भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण के आह्वान और माताओं के प्रति सम्मान की भावना के साथ यह पहल नागरिकों को एक हरित ग्रह बनाने में अपना योगदान देने का अवसर प्रदान करती है।

इस अभियान की सफलता पूरे देश में लोगों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की भावना में निहित है। यह अभियान न सिर्फ प्रकृति और मातृत्व की पोषण शक्ति के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ विश्व का आश्वासन भी है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली का उद्घाटन किया

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित, मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली का उद्घाटन किया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 850 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं। यह परियोजना विशेष रूप से चरम घटनाओं के लिए अधिक विश्वसनीय और सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के लिए भारत की कम्प्यूटेशनल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। यह दो प्रमुख स्थलों पर स्थित है – पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) और नोएडा में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ)।  

आईआईटीएम सिस्टम 11.77 पेटा फ्लॉप्स और 33 पेटाबाइट स्टोरेज की प्रभावशाली क्षमता से लैस है, जबकि एनसीएमआरडब्ल्यूएफ सुविधा में 8.24 पेटा फ्लॉप्स और 24 पेटाबाइट स्टोरेज की सुविधा है। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के लिए 1.9 पेटा फ्लॉप्स की क्षमता वाला एक समर्पित स्टैंडअलोन सिस्टम है।

इसके साथ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कुल कंप्यूटिंग शक्ति 22 पेटा फ्लॉप्स तक बढ़ जाएगी, जो 6.8 पेटा फ्लॉप्स की पिछली क्षमता से पर्याप्त वृद्धि है।

परंपरा के अनुसार, इन अत्याधुनिक प्रणालियों का नाम सूर्य से जुड़ी खगोलीय इकाइयों के नाम पर रखा गया है। पिछली प्रणालियों का नाम आदित्य, भास्कर, प्रत्युष और मिहिर रखा गया था। नई एचपीसी प्रणालियों को ‘अर्क’ और ‘अरुणिका’ नाम दिया गया है, जो सूर्य से उनके संबंध को दर्शाता है – सूर्य, पृथ्वी के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है।

उन्नत कम्प्यूटेशनल ढांचा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए परिष्कृत मॉडलों के विकास को सक्षम करेगा, जिससे विभिन्न हितधारकों को प्रदान की जाने वाली अंतिम-मील सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।

एचपीसी सिस्टम द्वारा प्रदान की गई उन्नत कम्प्यूटेशनल क्षमताएं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को मौजूदा डेटा समाकलन क्षमताओं को और बेहतर बनाने तथा उच्च क्षैतिज रिज़ॉल्यूशन पर अपने वैश्विक मौसम पूर्वानुमान मॉडल की भौतिकी और गतिशीलता को परिष्कृत करने में सक्षम बनाएंगी। इसके अलावा, क्षेत्रीय मॉडल चुनिंदा भारतीय डोमेन पर 1 किमी या उससे कम के बेहतर रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। ये उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, भारी वर्षा, गरज, ओलावृष्टि, गर्मी की लहरों, सूखे और अन्य चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित भविष्यवाणियों की सटीकता और लीड टाइम को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे।

इन उन्नत एचपीसी प्रणालियों का लाभ उठाते हुए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का लक्ष्य मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार करना है, ताकि जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम मौसम की घटनाओं से उत्पन्न चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

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एस एन सेन बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित

भारतीय स्वरूप संवाददाता एस एन सेन बालिका विद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा दिनाँक 17/09/2024 से 02/10/2024 तक मनाये जा रहे “स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम 2024” तथा राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस के अवसर स्वयंसेवीकाओ द्वारा *गोलाघाट* पर जाकर स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। “ *स्वच्छता ही सेवा”* थीम पर आधारित इस स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता कार्यक्रमों के साथ-साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक की रोकथाम, एकत्रीकरण एवं निस्तारण हेतु विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ S. S.Singh (RHEO Kanpur )द्वारा किया गया l राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. श्वेता रानी ने स्वयंसेविकाओं से लोगों को जल सरोवरों को स्वच्छ रखने तथा दूषित न करने के लिए प्रेरित करने का सन्देश दिया l प्राचार्या डॉ सुमन ने सभी स्वयंसेविकाओं अपने-अपने घरों के आसपास के जल सरोवर को साफ रखने का संदेश दिया एकत्रित किए गए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एकत्रीकरण किया। मीडिया प्रसार प्रभारी डॉ प्रीति सिंह ने बताया कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की पूर्व प्रभारी डॉ. चित्रा सिंह तोमर, डॉ. प्रीति यादव प्रभारी एन सी सी ,तथा एन सी सी कैडेटो ने भी प्रतिभाग किया स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंर्तगत 24 सितंबर (मंगलवार)को कैंट क्षेत्र में स्थित गोला घाट की साफ सफाई की गई और आम जनमानस को स्वच्छता की भागीदारी थीम के अंर्तगत स्वच्छता की महत्ता के प्रति जागरुक किया गया।साथ-ही स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत महाविद्यालय में निर्मित स्मार्टक्लास में छात्राओं को स्वच्छता संबंधी योजना “AMRUT Mission” के बारे में व्याख्यान एवं वीडियो क्लिप के माध्यम से भी जानकारी दी गई। छात्राओं को स्वच्छता के संदर्भ में स्वयं भी जागरूक होने एवं अन्य लोगों को भी जागरूक करने का संदेश दिया गया।तथा अन्य शिक्षिकाओं सहित कोमल दिवाकर, मुस्कान राठौर, साक्षी, छवी, श्रद्धा वर्मा, नंदिका श्रीवास्तव, इस्मा नाज , अंशिका सिंह सहित 50 स्वयंसेविकाएं एवं ५० कैडेट उपस्थित रहीं।

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डॉ. शैली बिष्ट उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित

भारतीय स्वरूप संवाददाता डॉ. शैली बिष्ट निदेशक कैरियर दिशा को महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ, नोएडा परिसर के सम्मानित कुलपति, प्रो. (डॉ.) भानु प्रताप सिंह, निदेशक डॉ. रतीश गुप्ता के साथ उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एमयूआईटी में कॉर्पोरेट मामले, और एक्सिस ग्रुप ऑफ कॉलेजेज, कानपुर के महानिदेशक कर्नल (डॉ.) जाहिद सिद्दीकी। पुरस्कार समारोह रविवार, 15 सितंबर, 2024 को शिक्षक सम्मेलन और सम्मान समारोह के दौरान डीएनजी द ग्रैंड में हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले 150 से अधिक प्राचार्यों और शिक्षाविदों के बीच होना सौभाग्य की बात थी, सभी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे और पैनल चर्चा में भाग लेते थे। साथ में, हम #InnovateInEducation और #FosterLifelongLearning के लिए प्रयास करते हैं। निरंतर समर्थन और मान्यता के लिए धन्यवाद!

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एस.एन.सेन बी वी पी जी कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एवं बैंक प्लस के सौजन्य से मेगा प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित

भारतीय स्वरूप संवाददाता एस.एन.सेन बी वी पी जी कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एवं बैंक प्लस के सौजन्य से दिनांक 19.09.2024 दिन बृहस्पतिवार को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो सुमन एवं बैंक प्लस से आई हुई टीम ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। जानकारी देते हुए मीडिया प्रसार प्रभारी डॉ प्रीति सिंह ने बताया इस प्लेसमेंट ड्राइव में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स- सभी विषयों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया एवं साक्षात्कार दिया। चयन के पश्चात छात्र छात्राओं की नियुक्ति कानपुर नगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के बैंकों/ ऐन.बी. एफ. सी. (एक्सिस बैंक/ ऐच डी ऐफ सी बैंक/कोटक बैंक आदि) में की जाएगी। बैंक प्लस से आई हुईएस टीम के इंचार्ज श्री गगन सिंह ने बताया कि जिन छात्राओं का चयन इस प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं हो पाएगा वे ट्रेनिंग के लिए बैंक प्लस के संस्थान में सकेंगे । महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो.सुमन ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम छात्राओं का सर्वांगीण विकास करते हैं और इससे वे आर्थिक एवम बौद्धिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। कार्यक्रम में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की इंचार्ज प्रो.गार्गी यादव,प्रो. निशा वर्मा, डॉ, कोमल सरोज , डॉ श्वेता रानी एवं समस्त शिक्षिकाएँ उपस्थित रहीं।

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गंगा बैराज के माध्यम से गंगा नदी की जल धारा प्रवाहित होने के कारण गंगा नदी कानपुर नगर की आबादी से सटकर बह रही

कानपुर 18 सितम्बर (सू0वि0) अधिशासी अभियन्ता, बैराज, निर्माण खण्ड-2, कानपुर, पंकज गौतम ने बताया कि कानपुर नगर में गंगा बैराज के माध्यम से गंगा नदी की जल धारा प्रवाहित होने के कारण गंगा नदी कानपुर नगर की आबादी से सटकर बह रही है। गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि के फलस्वरूप बैराज के नीचे गंगा नदी के बॉये तट पर स्थित ग्राम लोधवा खेड़ा (चौनपुरवा, धारमखेड़ा, देवनीपुरवा, नई बस्ती, मंगलपुरवा बड़ा, मंगलपुरवा छोटा, पहाडीपुर), कटरी शंकरपुर सराय (ग्राम गंगा बैराज नई बस्ती, नत्थापुरवा, रामनिहालपुर, मेघनपुरवा, कल्लूपुरवा) एवं उन्होंने कच्ची मडैया ग्रामों के लोगों और दॉये तट पर किनारे बसे हुये लोगों को एतद्वारा सूचित किया है कि आगामी दो दिवस में गंगा बैराज पर गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी बिन्दु/स्तर 114.00 मीटर के ऊपर हो जाने की सम्भावना है।
उन्होंने उक्त ग्रामों/टोलों के नागरिकों से अपेक्षा है कि वे नदी के किनारों से दूर रहें और समय रहते तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जायें।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपये की लागत वाले वाढवण बंदरगाह की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज की परियोजनाओं में लगभग 76,000 करोड़ रुपये की लागत से वाढवण बंदरगाह की आधारशिला रखना और लगभग 1,560 करोड़ रुपये की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। श्री मोदी ने लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने मछली पकड़ने के बंदरगाहों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण, मछली लैंडिंग केंद्रों और मछली बाजारों के निर्माण सहित महत्वपूर्ण मत्स्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने मछुआरों के लाभार्थियों को ट्रांसपोंडर सेट और किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत संत सेनाजी महाराज को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि देकर की। श्री मोदी ने अपने दिल की बात कही और वर्ष 2013 के उस समय को याद किया जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया था और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले रायगढ़ किले का दौरा करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उसी ‘भक्ति भाव’ का आशीर्वाद मिला जिसके साथ उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया और देश की सेवा के लिए नई यात्रा शुरू की। सिंधुदुर्ग में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि शिवाजी महाराज केवल एक नाम, पूज्य राजा या महान व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक भगवान हैं। उन्होंने श्री शिवाजी महाराज के चरणों में झुककर विनम्र क्षमायाचना की और कहा कि उनकी परवरिश और उनकी संस्कृति उन्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो भूमि के महान पुत्र वीर सावरकर का अपमान करने और राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने का इरादा रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “महाराष्ट्र के लोगों को वीर सावरकर का अपमान करने वालों से सावधान रहना चाहिए और इसके लिए उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए।” श्री मोदी ने रेखांकित किया कि महाराष्ट्र का दौरा करने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया वह अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगना था। उन्होंने शिवाजी महाराज की पूजा करने वाले सभी लोगों से माफ़ी भी मांगी।

राज्य और देश की विकास यात्रा के लिए इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास के लिए बड़े कदम उठाए हैं क्योंकि “एक विकसित महाराष्ट्र एक विकसित भारत के संकल्प का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।” राज्य के ऐतिहासिक समुद्री व्यापार का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि राज्य में तटीय निकटता के कारण विकास की क्षमता और संसाधन हैं, जिसमें भविष्य के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, “वाढवण बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा और दुनिया के गहरे पानी के बंदरगाहों में गिना जाएगा। यह महाराष्ट्र और भारत के लिए व्यापार और औद्योगिक विकास का केंद्र बन जाएगा।” प्रधानमंत्री ने वाढवण बंदरगाह परियोजना के लिए पालघर, महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को बधाई दी।

दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के सरकार के हालिया फैसले का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए दोहरी खुशी का अवसर है। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिघी बंदरगाह महाराष्ट्र की पहचान और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का प्रतीक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और इको-रिसॉर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे मछुआरा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरे देश में मछुआरों से जुड़ी 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। उन्होंने वाढवण बंदरगाह, दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र के विकास और मत्स्य पालन के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि सभी विकास कार्य माता महालक्ष्मी देवी, माता जीवदानी और भगवान तुंगारेश्वर के आशीर्वाद से संभव हुए हैं।

भारत के स्वर्ण युग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब भारत अपनी समुद्री क्षमताओं के कारण सबसे मजबूत और समृद्ध देशों में गिना जाता था। श्री मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र के लोग इस क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश के विकास के लिए अपनी नीतियों और मजबूत फैसलों से भारत की समुद्री क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।” प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां तक ​​कि पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी भी दरिया सारंग कान्होजी यागंती के सामने नहीं टिक सकी। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारें भारत के समृद्ध अतीत पर ध्यान देने में विफल रहीं।  प्रधानमंत्री ने कहा, “अब यह भारत नया भारत है। नया भारत इतिहास से सबक लेता है और अपने सामर्थ्य को पहचानता है, अपने गौरव को पहचानता है।” श्री मोदी ने कहा कि नया भारत गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में नए मील के पत्थर लगा रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि पिछले दशक में भारत के तट पर विकास में अभूतपूर्व तेजी आई है। उन्होंने भारत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, जलमार्ग विकसित करने और जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा, “इस दिशा में लाखों करोड़ रुपये का निवेश किया गया है”, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसके परिणाम भारत में अधिकांश बंदरगाहों की दोगुनी हैंडलिंग क्षमता, निजी निवेश में वृद्धि और जहाजों के पारगमन समय में उल्लेखनीय कमी के माध्यम से देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि इससे लागत कम होने से उद्योगों और व्यापारियों को लाभ हुआ है, जबकि युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा, “नाविकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी हैं।” 

प्रधानमंत्री ने कहा, “आज पूरी दुनिया वाढवण बंदरगाह की ओर देख रही है”, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुनिया में बहुत कम बंदरगाह वाढवण बंदरगाह की 20 मीटर की गहराई की बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि रेलवे और राजमार्ग संपर्क के कारण बंदरगाह पूरे क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा।  उन्होंने उल्लेख किया कि समर्पित वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से इसकी कनेक्टिविटी और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से निकटता के कारण यह नए व्यवसायों और गोदामों के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा, “इस क्षेत्र से पूरे वर्ष कार्गो का आना-जाना रहेगा, जिससे महाराष्ट्र के लोगों को लाभ होगा।”

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र द्वारा प्राप्त लाभों पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र का विकास मेरे लिए एक बड़ी प्राथमिकता है।” भारत की प्रगति में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने विकास को रोकने की कोशिश करने वालों के प्रयासों पर खेद व्यक्त किया।

वाढवण बंदरगाह परियोजना को लगभग 60 वर्षों तक रोकने के लिए पिछली सरकार के प्रयासों पर अफसोस व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को समुद्री व्यापार के लिए एक नए और उन्नत बंदरगाह की आवश्यकता थी, लेकिन इस दिशा में वर्ष 2016 तक काम शुरू नहीं हुआ। श्री मोदी ने कहा कि फडणवीस के सत्ता में आने पर इस परियोजना को गंभीरता से लिया गया और वर्ष 2020 तक पालघर में एक बंदरगाह बनाने का निर्णय लिया गया। हालांकि, सरकार बदलने के कारण परियोजना फिर से 2.5 साल के लिए रुक गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि अकेले इस परियोजना में कई लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है और यहां करीब 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए पिछली सरकारों पर भी सवाल उठाया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जब समुद्र से संबंधित अवसरों की बात आती है तो भारत का मछुआरा समुदाय सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लाभार्थियों के साथ अपनी बातचीत का स्मरण करते हुए, प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं और सेवा की भावना के कारण पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में बदलाव पर प्रकाश डाला। यह बताते हुए कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में देश में 80 लाख टन मछली का उत्पादन होता था, जबकि आज 170 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा, “केवल 10 वर्षों में मछली उत्पादन दोगुना हो गया है।” उन्होंने भारत के बढ़ते समुद्री खाद्य निर्यात के बारे में भी बताया और दस वर्ष पहले के 20 हजार करोड़ रुपये से भी कम की तुलना में आज 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक के झींगा निर्यात का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा, “झींगा निर्यात भी आज दोगुना से अधिक हो गया है”, उन्होंने इसकी सफलता का श्रेय नीली क्रांति योजना को दिया, जिसने लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता की है।

मत्स्य पालन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत हजारों महिलाओं की सहायता करने का उल्लेख किया। उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकियों और उपग्रहों के बारे में बात की और आज वेसल कम्युनिकेशन सिस्टम के शुरू होने का उल्लेख किया जो मछुआरा समुदाय के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार मछुआरों द्वारा अपने परिवारों, नाव मालिकों, मत्स्य पालन विभाग और तट रक्षकों के साथ निर्बाध संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर स्थापित करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे मछुआरों को आपातकाल, चक्रवात या किसी भी अप्रिय घटना के समय उपग्रहों की सहायता से संवाद करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया, “किसी भी आपात स्थिति के दौरान लोगों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि मछुआरों के जहाजों की सुरक्षित वापसी के लिए 110 से अधिक मछली पकड़ने वाले बंदरगाह और लैंडिंग केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोल्ड चेन, प्रसंस्करण सुविधाओं, नावों के लिए ऋण योजनाओं और पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार तटीय गांवों के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है जबकि मछुआरों के सरकारी संगठनों को भी मजबूत किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और वंचितों को अवसर दिए हैं, जबकि पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों ने मछुआरों और आदिवासी समुदाय को हमेशा हाशिये पर रखा है, देश के इतने बड़े आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए एक भी विभाग नहीं है। श्री मोदी ने कहा, “यह हमारी सरकार है जिसने मछुआरों और आदिवासी समुदायों दोनों के लिए अलग-अलग मंत्रालय बनाए हैं। आज, उपेक्षित आदिवासी क्षेत्र पीएम जनमन योजना का लाभ उठा रहे हैं और हमारे आदिवासी और मछुआरे समुदाय हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।”

प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की और कहा कि महाराष्ट्र देश के लिए महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। महाराष्ट्र में कई उच्च पदों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने राज्य के इतिहास में पहली बार मुख्य सचिव के रूप में राज्य प्रशासन का मार्गदर्शन कर रही सुजाता सौनिक, राज्य पुलिस बल का नेतृत्व कर रही पुलिस महानिदेशक रश्मी शुक्ला का उल्लेख किया। शोमिता बिस्वास राज्य के वन बल के प्रमुख के रूप में नेतृत्व कर रही हैं और सुवर्णा केवले राज्य के कानून विभाग के प्रमुख के रूप में दायित्व संभाल रही हैं। उन्होंने राज्य के प्रधान महालेखाकार के रूप में कार्यभार संभालने वाली जया भगत, मुंबई में सीमा शुल्क विभाग का नेतृत्व करने वाली प्राची स्वरूप और मुंबई मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भिडे का भी उल्लेख किया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र में महिलाओं का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर और महाराष्ट्र के कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉ. अपूर्वा पालकर का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “इन महिलाओं की सफलताएँ इस बात का प्रमाण हैं कि 21वीं सदी की महिला शक्ति समाज को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है।” श्री मोदी ने कहा कि यह महिला शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी नींव है।

प्रधानमंत्री ने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि यह सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की मान्यता के साथ काम करती है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र के लोगों के सहयोग से राज्य विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

महाराष्ट्र के राज्यपाल, श्री सी पी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, श्री देवेन्द्र फडणवीस और श्री अजीत पवार, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह भी इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ने वाढवण बंदरगाह की आधारशिला रखी। इस परियोजना की कुल लागत करीब 76,000 करोड़ रुपये है।. इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है जो बड़े कंटेनर जहाजों को आपूर्ति, गहरे ड्राफ्ट की पेशकश और बहुत-बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित वाढवण बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा और पारगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित, बंदरगाह में गहरी बर्थ, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं और आधुनिक बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली शामिल होंगी। बंदरगाह से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने, स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलने की संभावना है। वाढवण बंदरगाह परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और कड़े पारिस्थितिक मानकों का पालन करने पर ध्यान देने के साथ सतत विकास प्रथाओं को शामिल करती है। एक बार चालू होने के बाद, बंदरगाह भारत के समुद्री संपर्क को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री ने लगभग 1,560 करोड़ रुपये की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसका उद्देश्य देश भर में क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इन पहलों से मत्स्य पालन क्षेत्र में पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री ने लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस परियोजना के अंतर्गत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चरणबद्ध तरीके से 1 लाख ट्रांसपोंडर स्थापित किए जाएंगे। पोत संचार और सहायता प्रणाली इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक है, जो मछुआरों के समुद्र में रहने के दौरान दो-तरफ़ा संचार स्थापित करने में मदद करेगी और बचाव कार्यों में भी सहायता करेगी और साथ ही हमारे मछुआरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई अन्य पहलों में रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ-साथ मछली पकड़ने के बंदरगाह और एकीकृत एक्वापार्क का विकास शामिल है। मछली उत्पादन बढ़ाने, फसल कटाई के बाद प्रबंधन में सुधार और मत्स्य पालन क्षेत्र में शामिल लाखों लोगों के लिए स्थायी आजीविका बनाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करने के लिए इन परियोजनाओं को कई राज्यों में लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने मछली पकड़ने के बंदरगाहों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण, मछली लैंडिंग केंद्रों और मछली बाजारों के निर्माण सहित महत्वपूर्ण मत्स्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इससे मछली और समुद्री भोजन की कटाई के बाद प्रबंधन के लिए आवश्यक सुविधाएं और स्वच्छ स्थितियां प्रदान करने की संभावना है।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में पांच कार्य सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार-विमर्श और चर्चा की जाएगी।

इस उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत के अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष भी भाग लेंगे।

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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगे

प्रधानमंत्री के निर्देश पर, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने मार्च 2015 में ‘अनुभव’ नामक एक ऑनलाइन मंच शुरू किया। यह सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अपनी सेवा अवधि के दौरान की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है।

28 अगस्त, 2024 को डीओपीपीडब्ल्यू 2016 में अपनी स्थापना के बाद से 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन करेगा। उल्लेखनीय है कि अब तक 6 समारोहों में 54 अनुभव पुरस्कार और 09 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।

इस वर्ष 22 मंत्रालयों/विभागों के लेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें से 5 अनुभव पुरस्कार और 10 जूरी प्रमाण पत्र कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा उत्कृष्ट लेखों के लिए प्रदान किए जाएंगे। यह पुरस्कार समारोह अभूतपूर्व है, क्योंकि कुल 15 पुरस्कार विजेताओं में से 33 प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं, जो ‘अनुभव’ के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। यह शासन में उनकी बढ़ती भूमिका और योगदान को दर्शाता है। डीओपीपीडब्ल्यू 15 पुरस्कार विजेताओं की व्यावसायिक उपलब्धियों का समारोह मनाने और उन्हें रेखांकित करने के लिए एक लघु फिल्म और प्रशस्ति पुस्तिका भी जारी करेगा।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 28 अगस्त, 2024 को विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 55वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला का आयोजन करेगा ।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, सुशासन के एक हिस्से के रूप में, सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए, पूरे देश में सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। भारत सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए आयोजित की जा रही यह कार्यशाला, पेंशनभोगियों के ‘जीवन को सुगम बनाने’ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस कार्यशाला में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित सुसंगत जानकारी प्रदान की जाएगी।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सुचारू बदलाव की सुविधा के लिए, भविष्य पोर्टल, एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल, सेवानिवृत्ति लाभ, पारिवारिक पेंशन, सीजीएचएस नियम, आयकर नियम, अनुभव, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, निवेश के अवसर आदि पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सभी सत्रों को सेवानिवृत्त लोगों को अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति से पहले भरे जाने वाले फॉर्म के बारे में जागरूक करने और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है।

विभिन्न निवेश मोड, उनके लाभ और योजना पर एक विस्तृत सत्र आयोजित किया जाएगा ताकि सेवानिवृत्त लोग समय रहते अपने रिटायरमेंट फंड के निवेश की योजना बना सकें। सीजीएचएस प्रणाली, सीजीएचएस पोर्टल, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ सीजीएचएस लाभ प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर भी एक विस्तृत सत्र आयोजित किया जाएगा।

पीआरसी कार्यशाला के दौरान “बैंकों की प्रदर्शनी” आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी 18 पेंशन वितरण बैंक भाग लेंगे। प्रतिभागियों को पेंशनभोगियों से संबंधित सभी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैंक सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन खाता खोलने और उनके लिए उपयुक्त विभिन्न योजनाओं में पेंशन कोष का निवेश करने के बारे में भी मार्गदर्शन करेंगे।

उम्मीद है कि 31.03.2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 1,200 अधिकारियों को इस पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला से अत्यधिक लाभ होगा। विभाग सुशासन के हिस्से के रूप में ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करना जारी रखेगा, ताकि केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक सहज और आरामदायक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके। विभाग उन्हें सरकार द्वारा की जा रही पहलों के बारे में अद्यतन रखने के लिए सभी प्रयास कर रहा है ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद भी सभी लाभों का लाभ उठा सकें।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 28 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 11वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन करेगा।

पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। पेंशनभोगियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पेंशन अदालतों का आयोजन डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई हितधारकों को मौके पर ही निवारण के लिए एक ही प्लेटफार्म पर लाया जाता है। देश भर में आयोजित सभी पेंशन अदालतों में 17,760 (74 प्रतिशत निवारण दर) मामलों का समाधान किया गया।

11वीं पेंशन अदालत में लंबे समय से लंबित वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन मामलों के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा। पेंशन अदालत में गृह मंत्रालय, रक्षा वित्त विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय आदि सहित 22 मंत्रालय/विभाग भाग लेंगे। मंत्रालयों से संबंधित 298 मामलों पर चर्चा की जाएगी।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों और बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक साझा एकल खिड़की पोर्टल प्रदान करने के लिए भविष्य मंच को आधार के रूप में उपयोग करते हुए एक “एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल” विकसित किया है। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया पहले से ही अपने पेंशन पोर्टल को एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के साथ एकीकृत कर रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कल इस वर्ग में शामिल हो जाएगा। वर्तमान में, इन बैंकों द्वारा 4 सुविधाएं अर्थात् मासिक पेंशन पर्ची, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति, पेंशनभोगी का फॉर्म 16 जमा करना और भुगतान किए गए पेंशन बकाया का देय और आहरित विवरण प्रदान की जा रही हैं। इसका लक्ष्य एकीकृत उपयोगकर्ता अनुभव के लिए सभी पेंशन संवितरण बैंकों को इस पोर्टल के साथ एकीकृत करना है।

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पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क योजना समूह की 77वीं बैठक में छह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया

पीएम गतिशक्ति पहल के तहत नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 77वीं बैठक का कल नई दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अपर सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस बैठक में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की छह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) में उल्लिखित एकीकृत योजना के सिद्धांतों के साथ उनकी अनुरूपता के लिए किया गया। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनके अनुमानित प्रभाव नीचे विस्तार से दिए गए हैं।

गुजरात में हजीरा-गोथंगम नई रेल लाइन

गुजरात में यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसमें गोथांगम को हजीरा से जोड़ने वाली 36.35 किलोमीटर लम्‍बी ब्रॉड गेज (बीजी) डबल लाइन का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य सेक्शन क्षमता को बढ़ाना और प्रमुख उद्योगों तथा एक प्रमुख कार्गो हब हजीरा बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। थोक और कंटेनरयुक्त कार्गो की कुशल आवाजाही में सहायता मिलने से यह परियोजना क्षेत्रीय आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करेगी। इससे सड़क यातायात में कमी आने और रेल परिवहन के लिए कार्गो के मॉडल में बदलाव के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होने की उम्मीद है।

असम में बिलासीपारा – गुवाहाटी रोड

असम में 4-लेन राष्‍ट्रीय राजमार्ग-17 में एक रणनीतिक सड़क के उन्नयन में चिरकुटा (बिलासीपारा) और तुलुंगिया के बीच 44.56 किलोमीटर लम्‍बा हिस्सा शामिल है। यह परियोजना असम को पश्चिम बंगाल, मेघालय और जोगीघोपा और रूपसी में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और गुवाहाटी हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जोड़ते हुए क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी। इससे आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा और यात्रा में कम समय लगेगा जिससे इस क्षेत्र में भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है।

नासिकमहाराष्ट्र में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी)

इस परियोजना में महाराष्ट्र के नासिक में 109.97 एकड़ में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का विकास शामिल है। इस ग्रीनफील्ड परियोजना को सड़क और रेल परिवहन को एकीकृत करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बेहतर बनाने, लागत कम करने और कार्गो समेकन, भंडारण तथा सीमा शुल्क मंजूरी जैसी सुविधाएं प्रदान करके क्षेत्रीय उद्योगों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना से वर्ष 2029 से प्रति वर्ष 3.11 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का रख-रखाव होने का अनुमान है।

बिहटा हवाई अड्डेपटना बिहार में नए सिविल एन्क्लेव का विकास

इस परियोजना के तहत बिहार में एक ब्राउनफील्ड परियोजना में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 28 किलोमीटर दूर बिहटा एयरफील्ड में एक नए सिविल एन्क्लेव का विकास शामिल है। यह परियोजना पटना हवाई अड्डे पर क्षमता की कमी को पूरा करेगी। परियेाजना के तहत प्रति वर्ष 5 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में ए-321 विमानों के लिए 10-बे एप्रन का निर्माण भी शामिल है, जिसका उद्देश्य बढ़ते हुए यात्री यातायात को समायोजित करना और क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

बागडोगरा हवाई अड्डेसिलीगुड़ी, (पश्चिम बंगाल) में नए सिविल एन्क्लेव का विकास

इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बागडोगरा हवाई अड्डे पर एक नए सिविल एन्क्लेव के विकास से जुड़ी एक ब्राउनफील्ड परियोजना शामिल है। इसके विस्तार में प्रति वर्ष 10 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ एक नए टर्मिनल भवन और 10 विमानों के लिए एक एप्रन का निर्माण भी शामिल है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण “चिकन नेक” क्षेत्र में स्थित, बागडोगरा हवाई अड्डा देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसका विस्तार क्षेत्र की बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है।

अंडमान एवं निकोबार की गैलेथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास

यह अंडमान एवं निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश में ग्रेट निकोबार द्वीप पर गैलेथिया खाड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) विकसित करने वाली एक परिवर्तनकारी परियोजना है। 44,313 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड पहल के साथ खाड़ी की रणनीतिक स्थिति और गहरे पानी का लाभ उठाना है। उम्मीद है कि यह बंदरगाह भारतीय बंदरगाहों और क्षेत्र के पड़ोसी देशों से ट्रांसशिपमेंट कार्गो को संभालेगा, जिससे भारत की समुद्री व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

 

एनपीजी ने पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य से सभी छह परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जिनमें मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत विकास, आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी और परियोजनाओं का समन्वित कार्यान्वयन शामिल है। इन परियोजनाओं से राष्ट्र निर्माण, परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने और पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक लाभ एवं जीवन को आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रों के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।

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