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क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार के बारे में क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स लिमिटेड के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक श्री नुंजियो क्वाक्वेरेली को जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;

“पिछले दशक में, हमने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तनों पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में परिलक्षित होता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थानों को उनकी कड़ी मेहनत एवं समर्पण के लिए बधाई। इस कार्यकाल में, हम अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं।”  

इस मौके पर अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर, प्रधान महानिदेशक, पीआईबी सुश्री शेफाली बी. शरण और प्रबंध निदेशक, एनएफडीसी श्री पृथुल भी उपस्थित थे

एमआईएफएफ फिल्म प्रोग्रामिंग

1. इस वर्ष प्रतियोगिता खंडों के लिए 38 देशों से 65 भाषाओं में 1018 फिल्मों की रिकॉर्ड प्रविष्टियां।

2. अंतर्राष्ट्रीय (25) और राष्ट्रीय (77) प्रतियोगिता खंडों के लिए प्रतिष्ठित फिल्म विशेषज्ञों की तीन चयन समितियों द्वारा 118 फिल्मों का चयन किया गया। चयन समिति ने सर्वसम्मति से यह भी कहा कि इस वर्ष बहुत उच्च गुणवत्ता वाली फिल्में प्राप्त हुई हैं, जिससे चयन कठिन हो गया।

3. इस वर्ष एमआईएफएफ प्रोग्रामिंग में कुल 314 फिल्में।

4. 8 विश्व प्रीमियर, 6 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 17 एशिया प्रीमियर और 15 भारत प्रीमियर होंगे।

5. इस संस्करण में विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

ए. ऑस्कर और बर्लिनले के पुरस्कार विजेता फिल्मों का पैकेज (प्रत्येक में 12 लघु फिल्में)।

बी. 7 देशों- रूस, जापान, बेलारूस, इटली, ईरान, वियतनाम और माली के साथ सहयोग से ‘विशेष देश फोकस पैकेज’।

सी. 4 देशों- फ्रांस, स्लोवेनिया, अर्जेंटीना और ग्रीस से तैयार एनिमेशन पैकेज।

डी. देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों की छात्र फिल्में (45 फिल्में)।

ई. एनएफडीसी-नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया से पुनर्स्थापित क्लासिक्स पैकेज।

एफ. अमृत काल में भारत की विशेष थीम पर देश की प्रगति, विकास और समृद्धि को प्रदर्शित करने वाली प्रतियोगिता फिल्में।

जी. दिव्यांगजन पैकेज में, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ऑडियो विवरण और सांकेतिक भाषा विवरण के साथ तथा श्रवण बाधितों के लिए क्लोज़ड कैप्शन के साथ फिल्में शामिल हैं।

एच. फिल्मों के चयनित पैकेज निम्नलिखित पर भी हैं-

i. वन्यजीव

ii. मिशन लाइफ

iii. एशियाई महिला फिल्म निर्माताओं की फिल्में

एमआईएफएफ की उद्घाटन और समापन फिल्म

6. 18वें एमआईएफएफ की उद्घाटन फिल्म “बिली एंड मौली, एन ऑटर लव स्टोरी” होगी, जो 15 जून, 2024 को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में स्क्रीनिंग के साथ महोत्सव की शुरुआत करेगी।

7. महोत्सव की समापन फिल्म वह फिल्म होगी, जो गोल्डन कॉन्च जीतती है और इसे 21 जून, 2024 को प्रदर्शित किया जाएगा।

ज्यूरी और पुरस्कार

8. अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी में दुनिया भर की प्रतिष्ठित फिल्म हस्तियां केइको बैंग, बार्थेलेमी फौगा, ऑड्रियस स्टोनिस, भारत बाला और मानस चौधरी शामिल हैं, जो सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म के लिए गोल्डन कॉन्च, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और सबसे नवीन/प्रयोगात्मक फिल्म के लिए प्रमोद पति पुरस्कार प्रदान करेंगे।

8. 9. 18वें एमआईएफएफ के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी में एडेल सीलमन-एगबर्ट, डॉ. बॉबी शर्मा बरुआ, अपूर्व बख्शी, मुंजाल श्रॉफ और अन्ना हेन्केल-डॉन नेर्समार्क जैसे उल्लेखनीय नाम शामिल हैं, जो सर्वोत्तम भारतीय वृत्तचित्र, लघु फिल्म, एनिमेशन, सर्वोत्तम डेब्यू फिल्म पुरस्कार (महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रायोजित) और सर्वोत्तम छात्र फिल्म पुरस्कार (आईडीपीए द्वारा प्रायोजित) के अलावा कई तकनीकी पुरस्कार और “अमृत काल में भारत” पर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए एक विशेष पुरस्कार प्रदान करेंगे।

10. इसके अलावा, 1) छायांकन, 2) संपादन और 3) साउंड डिजाइन के लिए तीन तकनीकी पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से साझे आधार पर दिए जाएंगे।

11. फेडरेशन इंटरनेशनेल द ला प्रेसे सिनेमाटोग्राफिक– द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स (फिपरेस्की)- ज्यूरी के 3 प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षक राष्ट्रीय प्रतियोगिता वृत्तचित्र के लिए भी पुरस्कार प्रदान करेंगे।

12. कुल पुरस्कार राशि 42 लाख रुपये है।

महोत्सव में सुगमता

13. दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑडियो विवरण और सांकेतिक भाषा विवरण के साथ तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए क्लोज्ड कैप्शन के साथ फिल्में।

14. दिव्यांगजनों के लिए विशेष फिल्मों के अलावा, एनएफडीसी ने ‘स्वयम्’ नामक एक गैर-लाभकारी संगठन के साथ भागीदारी की है, ताकि एनएफडीसी-एफडी परिसर में एमआईएफएफ महोत्सव स्थल को दिव्यांगजनों तथा विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुगम बनाया जा सके। सुगमता भागीदारी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कार्यक्रम में उपस्थित स्वयंसेवकों को सुगमता वंचित प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए संवेदनशील बनाया जाए, ताकि आने वाले प्रतिनिधियों को बेहतर अनुभव हो सके।

भव्य उद्घाटन/समापन समारोह और रेड कार्पेट

15. भव्य उद्घाटन और समापन समारोह एनसीपीए, नरीमन पॉइंट, मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कलात्मक मिश्रण देखने को मिलेगा, जिसमें भारतीय एनिमेशन की यात्रा को दर्शाने वाला एक कार्यक्रम, उद्घाटन समारोह में श्रीलंका और समापन समारोह में अर्जेंटीना का सांस्कृतिक प्रदर्शन और एफटीआईआई छात्र लघु फिल्म “सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन्स टू नो” का प्रदर्शन शामिल होगा, जिसने इस वर्ष 77वें कान फिल्म समारोह में ला सिनेफ पुरस्कार जीता था।

16. पन्द्रह जून को उद्घाटन फिल्म से शुरू होकर हर दिन मुंबई में एनएफडीसी-एफडी परिसर में गाला रेड कार्पेट स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। प्रतिष्ठित फिल्म हस्तियों के साथ अन्य रेड कार्पेट की योजना बनाई जा रही है, जिसमें पोचर, इनसाइड आउट-2, द कमांडमेंट्स शैडो, माई मर्करी, श्रीकांत, ब्रांड बॉलीवुड आदि शामिल हैं।

17. फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों की भागीदारी के साथ दिल्ली (17 जून), चेन्नई (18 जून), कोलकाता (19 जून) और पुणे (20 जून) में विशेष रेड कार्पेट का भी आयोजन किया जाएगा।

मास्टरक्लास और पैनल चर्चाएं:

18. अठारहवें एमआईएफएफ में फिल्म निर्माताओं संतोष सिवन, ऑड्रियस स्टोनीस, केतन मेहता, रिची मेहता, टी.एस. नागभरण, जॉर्जेस श्विज़गेबेल और कई अन्य दिग्गजों के साथ 20 मास्टरक्लास, इन-कन्वर्सेशन और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी।

19. फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ रंगारंग एम्फीथिएटर स्थल पर हर दिन भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ (आईडीपीए) के सहयोग से ओपन फोरम चर्चाएं आयोजित की जाएंगी।

20. पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए एनिमेशन और वीएफएक्स विषय आधारित एक क्रैश कोर्स आयोजित किया गया है।

डॉक फिल्म बाज़ार:

21. फिल्म निर्माताओं को अपनी परियोजनाओं के लिए खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी खोजने के लिए एक मंच प्रदान करके फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए पहली बार डॉक फिल्म बाज़ार का आयोजन किया जा रहा है।

22. दस देशों से 27 भाषाओं में करीब 200 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

23. डॉक फिल्म बाज़ार में 3 क्यूरेटेड वर्टिकल आयोजित किए जाएंगे– ‘को-प्रोडक्शन मार्केट’ (16 परियोजनाएं), ‘वर्क इन प्रोग्रेस (डब्ल्यूआईपी) लैब’ (6 परियोजनाएं) और ‘व्यूइंग रूम’ (106 परियोजनाएं)।

24. चयनित परियोजनाओं के लिए इन अवसरों के अलावा, एक ‘ओपन बायर-सेलर मीट’ भी आयोजित होगा, जो फिल्म निर्माताओं को उत्पादन, सिंडिकेशन, अधिग्रहण, वितरण और बिक्री के क्षेत्र में खरीदारों और कॉर्पोरेट जगत के साथ सहयोग करने में मदद करेगा।

25. वृत्तचित्र फिल्म निर्माण और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के बीच आपसी संबंध की संभावना तलाशने के लिए एक समर्पित सत्र। फिक्की जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ, ब्रांड वृद्धि के लिए कारगर उपायों और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के प्रेरक के रूप में वृत्तचित्रों के सीएसआर वित्तपोषण की संभावना देखी जाएगी।

एमआईएफएफ के लिए समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप

26. एमआईएफएफ की एक इंटरैक्टिव वेबसाइट www.miff.in विकसित की गई है, जो महोत्सव में निर्धारित फिल्मों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में विवरण प्रदान करती है।

27. विभिन्न गतिविधियों जैसे फिल्म स्क्रीनिंग की पूर्व बुकिंग, मास्टरक्लास में भाग लेना, खुले मंच आदि में प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह महोत्सव को प्रतिनिधियों से मूल्यवान प्रतिक्रिया प्राप्त करने में भी मदद करेगा।

प्रतिनिधि पंजीकरण

28. वेबसाइट या एमआईएफएफ की प्रचार सामग्री में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि पंजीकरण सरल लेकिन अनिवार्य है।

29. प्रतिनिधि पंजीकरण की सुविधा ‘बुक माई शो’ के माध्यम से भी उपलब्ध की जा रही है।

30. किसी भी संख्या में फिल्म स्क्रीनिंग या मास्टरक्लास या डॉक फिल्म बाजार में भाग लेने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।

31. प्रतिनिधि पंजीकरण शुल्क-

अ. मुंबई – पूरे महोत्सव में भाग लेने के लिए 500 रुपये

ब. दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और पुणे- निःशुल्क

स. छात्र और प्रेस- निःशुल्क

द. अगले तीन दिनों के लिए सभी प्रतिनिधि पंजीकरण ‘निशुल्क’ हैं।

भागीदारी

32. इस वर्ष पहली बार, एमआईएफएफ को महोत्सव में 20 से अधिक ब्रांडों से कॉर्पोरेट सहयोग प्राप्त हुआ है। ब्रांडों ने महोत्सव के साथ विभिन्न स्तरों पर सहयोग किया है, यानी महोत्सव के विभिन्न पहलुओं को प्रायोजित करने से लेकर महोत्सव को मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञता लाने तक।

पृष्ठभूमि

एमआईएफएफ दक्षिण एशिया में गैर-फीचर फिल्मों (वृत्तचित्र, लघु कथात्मक चित्र और एनिमेशन) के लिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। वर्ष 1990 में शुरू होने के बाद से वृत्तचित्र फिल्म जगत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह एक द्विवार्षिक आयोजन है।

एमआईएफएफ दुनिया भर के वृत्तचित्र निर्माताओं से मिलने, विचारों का आदान-प्रदान करने, वृत्तचित्र, लघुचित्र और एनिमेशन फिल्मों के सह-निर्माण तथा विपणन की संभावनाओं का पता लगाने और फिल्म निर्माताओं के विश्व सिनेमा के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह महोत्सव वृत्तचित्र, एनिमेशन और लघु फिल्मों के लिए संवाद करने  व चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना तथा फिल्म निर्माताओं और उपस्थित लोगों के लिए एक रचनात्मक प्रेरणा के रूप में काम करना है।

ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशनभोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे, जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान, डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे। इन केंद्रों तक पहुंच मुफ्त प्रदान की जाएगी, जिसमें मामूली सेवा शुल्क डीएडी द्वारा वहन किया जाएगा।

इन समझौता ज्ञापनों के साथ, स्पर्श सेवाएं अब देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। यह रक्षा विभाग के 199 समर्पित सेवा केंद्रों और देश भर में 3.75 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों के अतिरिक्त है।

उल्लेखनीय है कि स्पर्श रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशनभोगियों को व्यापक समाधान प्रदान करना है। यह रक्षा पेंशन के प्रबंधन में एक मौलिक बदलाव है क्योंकि यह दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने पर केंद्रित है।

भारत गणराज्य और कतर के नेतृत्व के विजन के अनुरूप एवं निवेश सहयोग को और ज्‍यादा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत व कतर के बीच ‘निवेश पर संयुक्त कार्यदल (जेटीएफआई)’ की प्रथम बैठक आज भारत के नई दिल्ली में आयोजित की गई। संयुक्त कार्यदल की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री अजय सेठ और कतर सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव माननीय मोहम्मद बिन हसन अल- मल्की ने की।

पारस्परिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने की भावना से ‘निवेश पर संयुक्त कार्यदल’ ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अवसंरचना एवं ऊर्जा से लेकर प्रौद्योगिकी और नवाचार तक विविध क्षेत्रों में त्वरित विकास, निवेश के अवसरों और रचनात्‍मक सहयोग हेतु सामूहिक क्षमता का लाभ उठाने के लिए इन दोनों ही देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

जेटीएफआई ने भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों के महत्व को रेखांकित किया है जो कि साझा मूल्यों, साझा उद्देश्यों, एवं समावेशी विकास के लिए साझा विजन या दृष्टिकोण में निहित हैं।

मध्य प्रदेश के जनजातीय जिले उमरिया के योग्य छात्रों में से एक महेंद्र नायक ने इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया है। नायक ने कहा कि उनके पिता किसान हैं और वे नीट परीक्षा के लिए कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते थे। ‘एसईसीएल के सुश्रुत’ कार्यक्रम ने उन्हें शीर्ष कोचिंग सुविधाएं दिलाने में मदद की।

2023 में लॉन्च की गई “एसईसीएल के सुश्रुत” पहल को आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के कक्षा 12 के छात्रों को निःशुल्क आवासीय चिकित्सा कोचिंग प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कोयला पट्टी क्षेत्र में। छात्रों का चयन नीट पैटर्न पर आधारित एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया गया था, और बिलासपुर में एक निजी कोचिंग संस्थान के साथ साझेदारी में कोचिंग प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत नियमित राष्ट्रीय स्तर की टेस्ट सीरीज़, सलाह देने तथा आवास‍ीय सुविधाएं शामिल हैं। इन सभी सुविधाओं के लिए एसईसीएल आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अविकसित जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ है, जो कोचिंग सुविधाओं का खर्च नहीं उठा सकते थे। अब, ये छात्र डॉक्टर बनने, देश की सेवा करने, अपने परिवारों की देखभाल करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

यह पहल कोयला क्षेत्र में समुदायों को बेहतर शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के एसईसीएल के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और सहायता प्रदान करके, एसईसीएल आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद कर रहा है, जिससे वे अपने सपनों को पूरा करने और समाज में योगदान करने में सक्षम हो सकें।

भारतीय रेलवे ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जो इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस के विषय “हमारी भूमि, हमारा भविष्य” के अनुरूप है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का‍ विषय भूमि बहाल करना, मरुस्थलीकरण को रोकना और सूखे से निपटने के उपायों पर केंद्रित है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ श्रीमती जया वर्मा सिन्हा और रेलवे बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थित रही। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ ने रेलवे अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

भारतीय रेलवे इस वर्ष, जून महीने के दौरान पर्यावरण पर व्यवहार संबंधी परिवर्तन के प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और ‘मिशन लाइफ’ से लोगों को जोड़ने के उद्देश्‍य से प्रमुख आउटरीच और जागरूकता संबंधी गतिविधियों का भी आयोजन कर रही है। भारतीय रेलवे में अब तक 249 जागरूकता और 147 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 4921 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। रेलवे ने कुल 4395 ‘मिशन लाइफ’ शपथ भी दिलाई हैं।

रेलवे पर्यावरण अनुकूल परिवहन का एक बड़ा साधन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए य‍ह लगातार ऐसी पहल कर रहा है जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिनमें प्रदूषण/जीएचजी उत्सर्जन को कम करना, संसाधनों और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और स्थिरता में योगदान देना शामिल हैं। सतत प्रयास के लिए रेलवे द्वारा की गई कुछ प्रमुख नीतिगत पहल इस प्रकार हैं:

• भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2024 तक 63,456 रूट किलोमीटर (आरकेएम) का विद्युतीकरण किया है, जो भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड-गेज नेटवर्क का 96 प्रतिशत से अधिक है।
• कुल 2637 स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर रूफटॉप संयंत्र लगाए गए हैं, जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 177 मेगावाट है।
• रेलवे स्टेशनों और अन्य भवनों के पुनर्विकास के लिए ऊर्जा दक्षता दिशा-निर्देशों को सुपर-ईसीबीसी अनुपालन के साथ जारी किया गया है। इन सुपर ईसीबीसी दिशा-निर्देशों को जलवायु अनुकूल भवन डिजाइन और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा की मांग को कम करने के लक्ष्य के साथ विकसित किया गया है।
• प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे ने पर्यावरण प्रबंधन योजना के रूप में दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का क्षेत्रीय रेलवे में अनुपालन किया जाएगा, ताकि आस-पास के क्षेत्रों में निर्माण के प्रभाव को कम किया जा सके।
• नीतिगत पहल के रूप में, भारतीय रेल ने अपने मालभाड़ा ग्राहकों के लिए कार्बन सेविंग पॉइंट्स आवंटित करने की अवधारणा शुरू की है, जिन्हें “रेल ग्रीन पॉइंट्स” कहा जाता है, जो कार्बन उत्सर्जन की अपेक्षित बचत का विवरण देते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव का सृजन करने में ग्राहकों की भागीदारी की यह पहल भविष्य में रेल द्वारा अधिक से अधिक परिवहन प्रेरित करेगी।
• भारतीय रेलवे ने व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया है जो रीसाइक्लिंग, न्‍यूनीकरण और इसके जिम्मेदार निपटान पर जोर देती है। हरित क्षेत्र का निर्माण, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान और जलवाही स्‍तर को रिचार्ज करने से भूक्षरण को रोका जा सकता है।
• भारतीय रेलवे ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। वर्तमान में सभी 8 इकाइयां और 44 कार्यशालाएं आईएसओ-50001 प्रमाणित हैं, जो ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
• पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए लगभग 700 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आईएसओ 14001 प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने लगभग 65 अपशिष्ट उपचार संयंत्र, 86 जल रीसाइक्लिंग संयंत्र, 90 सीवेज उपचार संयंत्र, 18 अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, 186 अपशिष्ट से खाद और 32 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किए हैं। लगभग 208 स्टेशनों में कम्पोस्ट खाद बनाने वाले संयंत्र हैं और 193 रेलवे स्टेशनों पर सामग्री रिकवरी सुविधाएं उपलब्‍ध हैं।
• प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लगभग 826 प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनें लगाई गई हैं।
• स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्‍से के रूप में, भारतीय रेलवे ने स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं:

1. भारतीय रेलवे ने अपने सभी कोचों में बायो-टॉयलेट लगाना सुनिश्चित किया है, जिससे ट्रेनों से मानव मल के सीधे डिस्‍चार्ज  होने की समस्या समाप्‍त हो गई है। शौचालयों में पानी की खपत को कम करने के उद्देश्य से एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे ने नए कोचों में बायो-वैक्यूम शौचालय लगाना शुरू कर दिया है।
2. वर्ष 2023-24 में रेलवे द्वारा लगभग 76 लाख पौधे लगाए जाएंगे।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ‘राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन’ पर अपना परामर्श पत्र जारी किया है। देश का दूरसंचार परिदृश्य वर्तमान समय में अत्याधुनिक नेटवर्क संरचना और सेवाओं से संचालित होकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। 5जी नेटवर्क का आगमन अभूतपूर्व संभावनाओं को प्रस्तुत करता है, जिसमें अल्ट्रा-हाई-स्पीड संपर्क, न्यूनतम विलंबता और व्यापक उपकरण एकीकरण शामिल हैं। इस परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र में, दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई) कुशल संचार और नेटवर्क प्रबंधन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीआई सार्वभौमिक पहुंच के आधार पर कार्य करता है, जो विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों में उपभोक्ताओं, व्यवसायों और उद्योगों को विश्वसनीय सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय संख्यांकन योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप टीआई संसाधनों के आबंटन और उपयोग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। यह मुख्य रूप से वर्तमान और संभावित सेवाओं के लिए नंबरिंग स्पेस और इसके विकास को परिभाषित करता है, जिसका लक्ष्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करना और समय से पहले कमी के बिना कुशल विस्तार की सुविधा प्रदान करना है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी), आईटीयू के दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र (आईटीयू-टी) सिफारिशों की ई.164 श्रृंखला के बाद, फिक्स्ड और मोबाइल नेटवर्क दोनों के लिए दूरसंचार पहचानकर्ताओं का प्रबंधन करता है। वर्ष 2003 में, दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं की तीव्र वृद्धि को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय संख्या योजना की व्यापक समीक्षा और संशोधन किया। यह दूरदर्शी योजना, जिसे राष्ट्रीय नंबरिंग योजना 2003 कहा जाता है, देश भर में 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए नंबरिंग संसाधन आवंटित करने के लिए तैयार की गई थी। हालांकि, 21 वर्षों के बाद, सेवाओं के विस्तार और कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि के कारण नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता अब खतरे में है। 31 मार्च, 2024 तक वर्तमान कुल 1,199.28 मिलियन टेलीफोन ग्राहकों और 85.69 प्रतिशत के टेली-घनत्व के साथ, दूरसंचार पहचानकर्ताओं (टीआईएस) के उपयोग का आकलन करना और दूरसंचार सेवाओं के निरंतर विकास के लिए एक स्थायी जलाशय सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण नीतिगत निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है।

ट्राई को डीओटी से 29 सितंबर 2022 को एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जिसमें ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(1) (ए) के अंतर्गत संशोधित राष्ट्रीय नंबरिंग योजना पर ट्राई की सिफारिशें मांगी गई थी।  दूरसंचार विभाग ने तीव्र विकास के कारण पर्याप्त फिक्स्ड लाइन नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित वर्तमान एवं संभावित भविष्य की बाधाओं को समाप्त करने का भी अनुरोध किया है।

इस परामर्श पत्र (सीपी) का उद्देश्य दूरसंचार पहचानकर्ता (टीआई) संसाधनों के आवंटन और उपयोग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का आकलन करना है। यह आवंटन नीतियों और उपयोग प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए संभावित संशोधनों का भी प्रस्ताव देता है, जिससे टीआई संसाधनों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित होता है।

साझेदारों से इनपुट प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट https://trai.gov.in/release-publication/consultation पर दिया गया है। राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन पर हितधारकों से 04 जुलाई, 2024 तक लिखित टिप्पणियां और 18 जुलाई, 2024 तक जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, सलाहकार (बीबीएंडपीए), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण advbbpa@trai.gov.in jtadvbbpa-1@trai.gov.in को ईमेल पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, सलाहकार (बीबीएंडपीए) से दूरभाष संख्या +91-11- 20907757 पर संपर्क किया जा सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डीजीएचएस डॉ. अतुल गोयल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भीषण गर्मी की स्थिति से जुड़ी तैयारियों और देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों द्वारा अपनाए गए अग्नि और विद्युत सुरक्षा उपायों का आकलन करने के लिए एक वर्चुअल बैठक की।

27 मई 2024 को आईएमडी द्वारा जारी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि जून 2024 में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों, जहां तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है, के अलावा देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान, सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जून के दौरान, उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों और मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है।

राज्य स्वास्थ्य विभागों को निम्नलिखित निर्देश भेजे गए हैं:

· राज्य स्वास्थ्य विभागों के लिए परामर्श, गर्मी से संबंधित बीमारियों (एचआरआई) के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी को मजबूत करने पर दिशा-निर्देश।

· क्या करें और क्या न करें तथा आईईसी पोस्टर टेम्पलेट के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श।

· भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए आपातकालीन शीतलन पर दिशा-निर्देश।

· देश भर के सभी एम्स और मेडिकल कॉलेजों में गर्मी से हुई मौतों में शव परीक्षण निष्कर्षों पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए।

· सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एनडीएमए के द्वारा संयुक्त संचार तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा केंद्र अग्नि सुरक्षा उपायों पर संचार।

· गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा और एम्बुलेंस की तैयारी के आकलन के लिए सूची।

23 मार्च 2024 को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से भीषण गर्मी के कारण होने वाली विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद 29 मई 2024 को अग्नि सुरक्षा के संबंध में सभी निवारक उपाय करने के लिए एक और पत्र भेजा गया है।

बैठक में राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उठाए जाने वाले निम्नलिखित कदमों और उपायों को दोहराया गया:

· हीट हेल्थ एक्शन प्लान का क्रियान्वयन।

· भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी भीषण गर्मी की प्रारंभिक चेतावनी का प्रसार।

· एचआरआई की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों और एम्बुलेंस की तैयारियों का आकलन

· आईएचआईपी पर भीषण गर्मी से संबंधित बीमारी और मृत्यु निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना।

· सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों में समर्पित हीट स्ट्रोक रूम।

· स्वास्थ्य सलाह जारी करना और आईईसी गतिविधियों की योजना बनाना।

· एचआरआई लक्षणों, मामले की पहचान, नैदानिक प्रबंधन, आपातकालीन शीतलन और निगरानी रिपोर्टिंग पर स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना और उनका क्षमता निर्माण करना।

· अत्यधिक गर्मी के खिलाफ स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ता।

· एचआरआई-केंद्रित सामूहिक सभा/खेल आयोजन की तैयारी।

· संभावित रूप से कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से निवारक अग्नि जोखिम मूल्यांकन अभ्यास आयोजित करना।

· अग्नि रोकथाम के सटीक उपायों को लागू करना, जैसे ज्वलनशील पदार्थों का उचित भंडारण और विद्युत सर्किट व प्रणालियों का नियमित और बेहतर निवारक रखरखाव।

· अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश, निकासी प्रक्रियाओं और अग्निशमन उपकरणों के उपयोग पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

· धुआं उठने पर चेतावनी, अग्निशामक यंत्र और स्प्रिंकलर सहित अग्नि का पता लगाने और रोकने की प्रणालियों की स्थापना और इष्टतम रखरखाव।

· आग लगने की अप्रिय घटना में रोगियों, कर्मचारियों और आगंतुकों को निकालने के लिए एसओपी के साथ एक आपातकालीन उपाय योजना की स्थापना।

· सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना किसी लापरवाही के नियमित रूप से आपातकालीन स्थिति से संबंधित पूर्वाभ्यास का संचालन।

राज्य स्तरीय तैयारी:

यह जानकारी दी गयी कि सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के उच्चतम स्तर के अधिकारी स्थिति की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा दुर्घटनाओं पर पूर्वाभ्यास किये हैं। अग्नि सुरक्षा के बारे में पूर्वाभ्यास आयोजित करने के लिए शहरी प्रशासन और इंजीनियरिंग विभागों का समन्वय किया गया है। कोड रेड प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। ओडिशा में पूरे राज्य में हीट वेव कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए दस्तक (घर-घर जाकर) अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में लगभग सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की पहचान की गई है। हरियाणा ने सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों में आवश्यक दवाओं और लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने के लिए समर्पित वित्तीय आवंटन किया है। राजस्थान में 104 और 108 से जुड़ी एंबुलेंस सेवाओं में कूलिंग उपकरण लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र सुनिश्चित किए जा रहे हैं और मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा सुविधा केन्द्रों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय जारी है। दिल्ली ने भी सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अग्निशमन व्यवस्था के लिए निर्देश और एसओपी जारी किए हैं। यदि छोटे सुविधा केन्द्रों में अग्नि एनओसी उपलब्ध नहीं है, चाहे वह सरकारी हो या निजी संस्थान, तो अग्नि निकासी योजना और अग्निशमन व्यवस्था को बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है।