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कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के वेतन भुगतान संबंधी अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें सितंबर, 2024 में 20.58 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं।

सितंबर, 2024 तक 23,043 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। इससे अधिक कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष दर वर्ष विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तविक रूप से पंजीकरण में सितंबर 2023 की तुलना में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष सितंबर माह के दौरान जोड़े गए कुल 20.58 लाख कर्मचारियों में से 10.05 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। यह कुल पंजीकृत कर्मचारियों का लगभग 48.83 प्रतिशत है।

वेतन भुगतान संबंधी आंकड़ों के लिंग-वार विश्लेषण के अनुसार, सितंबर 2024 में 3.91 लाख महिला सदस्यों का भी नामांकन हुआ है। इसके अतिरिक्त, सितंबर, 2024 में कुल 64 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण कराया, जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ईएसआईसी की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है।

वेतन भुगतान संबंधी आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि डेटा तैयार करना सतत प्रक्रिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई – ग्रामीण) 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई, जिसका लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास प्रदान करना था। लाभार्थियों का चयन कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी 2011) और आवास+ (2018) सर्वेक्षण, ग्राम सभा अनुमोदन और जियो-टैगिंग शामिल है। इससे सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे। इस योजना में कुशल निधि संवितरण के लिए आईटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को भी शामिल किया गया है। इसने विभिन्न निर्माण चरणों में जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट आवास डिजाइन और साक्ष्य-आधारित निगरानी भी लागू की है।

मूल रूप से 2023-24 तक 2.95 करोड़ मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखते हुए, इस योजना को 2 करोड़ और मकानों के साथ बढ़ाया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2024-29 के लिए ₹3,06,137 करोड़ का कुल परिव्यय और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹54,500 करोड़ का आवंटन किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख  रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर दो करोड़ और मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

आवेदन प्रक्रिया

पीएमएवाई-जी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया https://web.umang.gov.in/landing/department/pmayg.html से गुजरना होगा।

पीएमएवाई-जी के तहत प्रगति:

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत सरकार ने 3.32 करोड़ मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 19 नवंबर, 2024 तक, 3.21 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है, और 2.67 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों की रहने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इस योजना में महिला सशक्तीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें 74% स्वीकृत मकानों का स्वामित्व पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। यह योजना अब महिलाओं को 100% स्वामित्व प्रदान करने की आकांक्षा रखती है। कुशल रोजगार भी प्राथमिकता रही है। लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को आपदा-रोधी निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है।

दो करोड़ से अधिक परिवारों के लिए मकानों के निर्माण से लगभग दस करोड़ व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है। इस मंजूरी से बिना आवास वाले सभी लोगों और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित मकानों के निर्माण की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित होगा।

पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएं हैं:

• 25 वर्ग मीटर की न्यूनतम इकाई (मकान) का आकार, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र भी शामिल है।
• लाभार्थी स्थानीय सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण मकान बनाते हैं।
• लाभार्थी को मानक सीमेंट कंक्रीट मकान डिजाइनों के बजाय संरचनात्मक रूप से सुदृढ़, सौंदर्यपूर्ण, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त मकान डिजाइनों का विस्तृत चयन की सुविधा उपलब्ध है।

निर्माण के लिए संस्थागत ऋण

• पात्र लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के निर्माण के लिए 3% कम ब्याज दर पर ₹70,000 तक का ऋण उपलब्ध है।
• अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है वह ₹2,00,000 है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण लागत व्यापक रूप से कवर की गई है।
• यह अतिरिक्त ऋण सहायता लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए गृह निर्माण किफायती हो जाता है।

बेहतर लाभ के लिए सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण

पीएमएवाई-जी ग्रामीण परिवारों के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य सरकारी पहलों के साथ मिलकर काम करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वच्छता, रोजगार, खाना पकाने के ईंधन और जल आपूर्ति जैसी कई जरूरतों को पूरा करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी): ग्रामीण घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 तक मिलते हैं।
• मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम): पात्र परिवार अकुशल श्रमिक के रूप में 95 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत, ₹90.95 की दैनिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई): इस योजना के तहत, प्रत्येक घर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का हकदार है, जो स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देता है।
• पाइप्ड पेयजल और बिजली कनेक्शन: लाभार्थियों को पाइप्ड पेयजल और बिजली कनेक्शन सुलभ कराने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और असुरक्षित पानी और अनियमित बिजली आपूर्ति से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आती है।
• सामाजिक और तरल अपशिष्ट प्रबंधन: पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकारी कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ती है।

भुगतान स्थानांतरण प्रक्रिया

पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पीएमएवाई-जी के तहत सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों या डाकघर खातों में स्थानांतरित किया जाता है जो आधार से जुड़े होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि धनराशि बिना किसी देरी के इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच जाए।

तकनीकी नवाचार यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) के सहयोग से आवास+ 2024 मोबाइल ऐप आधार-आधारित चेहरे प्रमाणीकरण और 3डी हाउस डिजाइन के साथ पारदर्शी लाभार्थी पहचान सुनिश्चित करता है।  इससे लाभार्थी उपयुक्त डिजाइन चुनने में सक्षम होते हैं।

लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड

विशिष्ट मानदंडों का उपयोग करके पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों की पहचान की जाती है।  इससे यह सुनिश्चित होता है कि सबसे योग्य परिवारों, विशेष रूप से आवास अभाव का सामना करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

इस योजना के तहत, लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 और आवास+ (2018) सर्वेक्षणों के माध्यम से की जाती है, जिन्हें ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है। पिछले एक दशक में, एसईसीसी 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई है, और 20 से अधिक राज्यों की आवास+ 2018 सूची भी पूरी हो गई है।

पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

• आवासहीन परिवार: बिना आश्रय वाले सभी परिवार।
• कच्चे घरों वाले परिवार: सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले घरों या शून्य, एक या दो कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवार।

अनिवार्य समावेशन मानदंड:

निम्नलिखित श्रेणियों के लोग स्वचालित रूप से लाभार्थियों की सूची में शामिल हो जाते हैं:

• निराश्रित परिवार या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले।
• मैनुअल मैला ढोने वाले
• आदिम जनजातीय समूह
• कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर

सहायता के लिए प्राथमिकता

*19 नवंबर, 2024 तक

पात्र लाभार्थियों के दायरे में, निम्नलिखित श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी:

• बेघर परिवार
• शून्य या कम कमरे वाले घर (एक से अधिक कमरे वाले घरों के मामले में, कम कमरे वाले घरों को प्राथमिकता दी जाएगी)।

निम्नलिखित सामाजिक-आर्थिक मापदंडों का उपयोग करके गणना किए गए संचयी अभाव स्कोर के आधार पर विशेष प्राथमिकता भी दी जाएगी:

• ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
• महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
• वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है।
• ऐसे परिवार जिनमें एक दिव्यांगजन सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है।
• भूमिहीन परिवार शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं।

लक्ष्यों का निर्धारण

पीएमएवाई-जी विशिष्ट वंचित समूहों के लिए लक्षित सहायता भी सुनिश्चित करती है:

     .अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी): यह योजना एससी/एसटी परिवारों के लिए न्यूनतम 60% लक्ष्य आरक्षित करती है, जिसमें 59.58 लाख एससी घर और 58.57 लाख एसटी घर पूरे हो गए हैं।

• “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है जो जनजातीय विकास पर केंद्रित है, जिसमें 63,843 गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ मिलता है। यह पहल आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करती है।  इससे 72.31 लाख आदिवासी परिवार पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं।
• लक्ष्य का 5% अलग-अलग दिव्यांग लाभार्थियों के लिए आरक्षित है, और अन्य 5% ओडिशा में फानी चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए आवास को प्राथमिकता देता है।
• अल्पसंख्यक: राष्ट्रीय स्तर पर कुल धनराशि का 15% अल्पसंख्यक परिवारों के लिए निर्धारित किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच लक्ष्यों का आवंटन जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यकों की आनुपातिक ग्रामीण आबादी पर आधारित है।

बहिष्करण की शर्त

कुछ परिवारों को उनकी वित्तीय स्थिति और संपत्ति के आधार पर योजना से बाहर रखा गया है। निम्नलिखित परिवारों को स्वचालित रूप से बाहर कर दिया जाएगा:

• जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी क्रेडिट सीमा ₹50,000 या उससे अधिक है।
• सरकारी कर्मचारी या गैर-कृषि उद्यम वाले।
• 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले या आयकर का भुगतान करने वाले परिवार।
• जिन परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या सिंचित भूमि (2.5 एकड़ से अधिक) जैसी संपत्ति है।

समावेशिता को बढ़ाने के लिए, बहिष्करण मानदंड को 13 से घटाकर 10 कर दिया गया है, मछली पकड़ने वाली नाव या मोटर चालित दोपहिया वाहन के स्वामित्व जैसी शर्तों को हटा दिया गया है, और आय सीमा को बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया गया है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ने सुरक्षित आवास प्रदान करके लाखों ग्रामीण परिवारों की जीवन स्थितियों को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएमएवाई-जी आवास योजना से कहीं अधिक है – यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए आंदोलन है। दो करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए हालिया मंजूरी के साथ, सरकार “सभी के लिए आवास” लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण आवास और सम्मानजनक जीवन मिले।

अक्टूबर 2024* के लिए भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं और सेवाएं संयुक्त) 73.21 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2023 की तुलना में 19.08 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अक्टूबर 2024* के लिए कुल आयात (वस्तुएं और सेवाएं संयुक्त) 83.33 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2023 की तुलना में 7.77 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 1: अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापार*

* नोट: रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के नवीनतम डेटा सितंबर 2024 के लिए हैं। अक्टूबर 2024 का डेटा एक अनुमान है, जिसे रिजर्व बैंक की अगली रिलीज़ के आधार पर संशोधित किया जाएगा। (ii) अप्रैल-अक्टूबर 2023 और अप्रैल-जून 2024 के डेटा को तिमाही भुगतान संतुलन डेटा उपयोग से आनुपातिक आधार पर संशोधित किया गया है।

चित्र 1: अक्टूबर 2024 के दौरान कुल व्यापार*

अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान भारत का कुल निर्यात 468.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 7.28 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान कुल आयात 531.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 7.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 2: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापार*

चित्र 2: अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान कुल व्यापार

व्यापारिक आयात-निर्यात

• अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक निर्यात 39.20 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 33.43 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक आयात 66.34 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 63.86 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

चित्र 3: अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक व्यापार

• अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक निर्यात 252.28 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान यह 244.51 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक आयात 416.93 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान यह 394.18 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक व्यापार घाटा 164.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान यह 149.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चित्र 4: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान व्यापारिक व्यापार

• अक्टूबर 2024 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 31.36 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 24.56 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अक्टूबर 2024 में गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषण (सोना, चांदी और कीमती धातु) आयात 39.21 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 37.23 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

तालिका 3: अक्टूबर 2024 के दौरान पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार

नोट: रत्न और आभूषण आयात में सोना, चांदी और मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हैं

चित्र 5: अक्टूबर 2024 के दौरान पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार

• अप्रैल-अक्टूबर 2024 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 194.17 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 178.28 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024 में गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषण (सोना, चांदी और कीमती धातु) आयात 261.92 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 248.57 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

तालिका 4: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार

नोट: रत्न और आभूषण आयात में सोना, चांदी और मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर शामिल हैं

चित्र 6: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार

सेवा व्यापार

• अक्टूबर 2024* के लिए सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 34.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अक्टूबर 2023 में यह मूल्य 28.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
• अक्टूबर 2024* के लिए सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 13.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चित्र 7: अक्टूबर 2024 के दौरान सेवा व्यापार*

• अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 215.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 191.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 114.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 102.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
• अप्रैल-अक्टूबर 2024* के लिए सेवा व्यापार अधिशेष 101.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2023 में यह 89.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चित्र 8: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान सेवा व्यापार*

• अक्टूबर 2024 के दौरान पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज होने वाले उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार है- चावल (85.79प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक सामान (45.69प्रतिशत), इंजीनियरिंग सामान (39.37प्रतिशत), फ्लोर कवरिंग सहित जूट निर्माण (37प्रतिशत), सभी वस्त्रों का आरएमजी (35.06प्रतिशत), तंबाकू (34.3प्रतिशत), हस्तशिल्प को छोड़कर निर्यात। हस्तनिर्मित कालीन (32.66प्रतिशत), कॉफी (32.38प्रतिशत), मसाले (30.91प्रतिशत), कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन (27.35प्रतिशत), अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, संसाधित खनिजों सहित खनिज (25प्रतिशत), प्लास्टिक और लिनोलियम (23.3प्रतिशत), कालीन (16.78प्रतिशत), फल और सब्जियां (15.91प्रतिशत), धान्य तैयारी (अनाज) और विविध संसाधित वस्तुएं (13.35प्रतिशत), मानव निर्मित यार्न/फैब्स/मेड-अप्स आदि (12.89प्रतिशत), चमड़ा और चमड़ा उत्पाद (12.33प्रतिशत), चाय (9.3प्रतिशत), रत्न और आभूषण (8.77प्रतिशत), ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स (8.21प्रतिशत), मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद (7.71प्रतिशत), काजू (7.22प्रतिशत), कपास यार्न/फैब्स/मेड-अप्स, हैंडलूम उत्पाद आदि। (6.97प्रतिशत), समुद्री उत्पाद (3.88प्रतिशत) और तिलहन (2.65प्रतिशत)।
• अक्टूबर 2024 के दौरान चांदी (-74.76प्रतिशत), मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर (-29.46प्रतिशत), कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि (-28.34प्रतिशत), चमड़ा और चमड़ा उत्पाद (-19.41प्रतिशत), अखबारी कागज (-16.85प्रतिशत), परिवहन उपकरण (-11.82प्रतिशत), परियोजना सामान (-6.16प्रतिशत), उर्वरक, कच्चा और विनिर्मित (-3.99प्रतिशत), सोना (-1.43प्रतिशत), कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन (-1.39प्रतिशत) का आयात पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दिखाता है।
• अप्रैल-अक्टूबर 2023 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2024* के दौरान सेवाओं के निर्यात में 12.51 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
• निर्यात के लिए मूल्य में परिवर्तन के संदर्भ में अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2023 में सकारात्मक वृद्धि वाले शीर्ष 5 देश हैं, सिंगापुर (197.39प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (43.32प्रतिशत), यूएसए (11.47प्रतिशत), यूके (42.12प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (60.41प्रतिशत)।
• निर्यात के लिए मूल्य में परिवर्तन के संदर्भ में अप्रैल-अक्टूबर 2024 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2023 में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 देश हैं- नीदरलैंड (32.92प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (15.86प्रतिशत), यूएसए (6.31प्रतिशत), सिंगापुर (20.78प्रतिशत) और यूके (16.23प्रतिशत) हैं।
•  आयात के लिए स्रोत मूल्य में परिवर्तन के संदर्भ में अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2023 में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 देश हैं- संयुक्त अरब अमीरात (70.37प्रतिशत), रूस (25.98प्रतिशत), ताइवान (82.76प्रतिशत), पेरू (142.69प्रतिशत) और अंगोला (425.33प्रतिशत)।
• आयात के लिए स्रोत मूल्य में परिवर्तन के संदर्भ में अप्रैल-अक्टूबर 2024 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2023 में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 देश हैं- संयुक्त अरब अमीरात (55.12प्रतिशत), चीन निर्यात रक़म (9.8प्रतिशत), रूस (8.85प्रतिशत), ताइवान (45.45प्रतिशत) और अंगोला (99.84प्रतिशत)।

जोशी ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक को वाहन की चाबियाँ सौंपते हुए सांस्कृतिक स्थलों पर इस प्रकार की सतत पहल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “इस ऐतिहासिक मंदिर में बैटरी से चलने वाले वाहनों की उपलब्धता हरित ऊर्जा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और आगंतुकों को एक सुलभ तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करती है। इस तरह की स्थायी पहलों में मदद करने में इरेडा के प्रयास राष्ट्र के हरित मिशन और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों पर आगंतुकों के अनुभवों को बढ़ाने में उसके समर्पण को दर्शाते हैं।

इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि इरेडा को हमारी सीएसआर पहलों के माध्यम से विरासत स्थलों के 10 पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विकास में योगदान देने का सम्मान मिला है। यह परियोजना जीवन के हर क्षेत्र में टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के हमारे मिशन के अनुरूप है। इसका उद्देश्य आगंतुकों के लिए पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता समाधान प्रदान करना है।

इस समारोह में इरेडा के निदेशक (वित्त) डॉ. बीके मोहंती के साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और इरेडा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री, इरेडा के सीएमडी, मंत्रालय और इरेडा के अन्य अधिकारियों ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।

राष्ट्रव्यापी अभियान 2.0 1 से 30 नवंबर, 2023 तक देश भर के 100 शहरों में 600 स्थानों पर 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों/विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघों, यूआईडीएआई, एमईआईटीवाई आदि के सहयोग से चलाया गया। इस अभियान के तहत 1.47 करोड़ से अधिक डीएलसी बनाए गए, जो कि एक बड़ी सफलता थी।

अभियान 3.0 में, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग कार्यालयों और सभी बैंक शाखाओं/एटीएम में लगाए गए बैनर/पोस्टर के माध्यम से डीएलसी-फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में सभी पेंशनभोगियों को बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। सभी बैंकों ने अपनी शाखाओं में समर्पित कर्मचारियों की एक टीम बनाई है, जिन्होंने अपने स्मार्टफोन में आवश्यक ऐप डाउनलोड किए हैं, जो पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। यदि पेंशनभोगी वृद्धावस्था/बीमारी/कमजोरी के कारण शाखाओं में जा पाने में सक्षम नहीं है, तो बैंक अधिकारी उपरोक्त उद्देश्य के लिए उनके घर/अस्पताल भी जा रहे हैं।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस अभियान को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। उनके प्रतिनिधि पेंशनभोगियों को आस-पास के शिविर स्थलों पर जाकर डीएलसी जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी भी देश भर में प्रमुख स्थानों का दौरा कर पेंशनभोगियों को उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के इस्तेमाल में मदद कर रहे हैं और इस संबंध में हुई प्रगति की बहुत बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

सभी हितधारकों, विशेष रूप से सभी स्थानों पर बीमार/बुजुर्ग पेंशनभोगियों में बहुत उत्साह देखने को मिला है। इसके परिणामस्वरूप, 3.0 अभियान के शुभारंभ के पहले सप्ताह के अंत तक 37 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनमें से 90 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 14,329 पेंशनभोगी और 80-90 वर्ष की आयु के बीच के 1,95,771 पेंशनभोगी अपने घर/स्थान/कार्यालय/शाखाओं से अपने डीएलसी जमा कर सके।

एसबीआई और पीएनबी महीने भर चलने वाले अभियान के पहले सप्ताह के दौरान 5 लाख से अधिक डीएलसी बनाकर अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य महीने भर चलने वाले अभियान के पहले सप्ताह के दौरान 8.5 लाख से अधिक डीएलसी बनाकर सूची में शीर्ष पर हैं।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस अभियान को पूरे देश में सफल बनाने के लिए अपने सभी प्रयास जारी रखेगा।