भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर

यह सिर्फ़ एक और बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल है, जो गाजियाबाद की अपने नागरिकों के लिए स्थायी भविष्य के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एकत्र की गई निधियों को एक उन्नत टीएसटीपी के विकास के लिए निर्देशित किया जा रहा है, जो अभूतपूर्व पैमाने पर अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग करने के लिए डिज़ाइन की गयी एक अत्याधुनिक सुविधा है।

ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ने भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ा है, जो शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए एक स्थायी मॉडल प्रदान करता है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह परियोजना केवल जल उपचार सुविधा ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है; यह पूरे देश के भविष्य के शहरों के लिए वित्तीय अनुशासन को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ने का एक खाका है।

इस पहल के केंद्र में तृतीयक मल-जल शोधन संयंत्र (टीएसटीपी) है, जो एक तकनीकी चमत्कार है जो माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नैनोफिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) सहित उन्नत मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करती हैं कि उपचारित पानी उच्चतम मानकों को पूरा करे, जिससे यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुन: उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाए।

40 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की उपचार क्षमता के साथ टीएसटीपी एक विशाल 95 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ा है, जो गाजियाबाद की 1,400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को उपचारित पानी पहुंचाता है। यह संयंत्र सुनिश्चित करता है कि अपशिष्ट जल अब बर्बाद न हो, बल्कि इसे एक मूल्यवान संसाधन में बदल दिया जाए जो शहर के औद्योगिक क्षेत्र का समर्थन करता है, जिससे ताजे पानी के स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है।

इस परियोजना की सफलता न केवल इसकी तकनीकी और पर्यावरणीय उपलब्धियों में निहित है, बल्कि इसके नवाचारी वित्तीय ढांचे में भी निहित है। टीएसटीपी  को सार्वजनिक-निजी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (पीपीपी-एचएएम) के तहत विकसित किया गया था, जिसमें 40 प्रतिशत निवेश नगर निगम द्वारा किया गया। इस सार्वजनिक-निजी भागीदारी दृष्टिकोण ने इस परियोजना को वित्तीय अनुशासन के साथ समयबद्ध रूप से लागू करने में सहायता की। ग्रीन बॉन्ड जारी करके जीएनएन की 150 करोड़ रुपये जुटाने की सफलता ने शहर के सतत दृष्टिकोण में निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित किया और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में वित्तीय पारदर्शिता और अनुशासन का एक नया स्तर लाया है।

जीएनएन ने 9.5 एमएलडी तृतीयक उपचारित जल की आपूर्ति के लिए 800 से अधिक फर्मों के साथ अनुबंध किया, जिससे शहरी जल प्रबंधन में शहर की अग्रणी स्थिति स्थापित हुई। गाजियाबाद के इस अभिनव दृष्टिकोण को वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया। शहर को वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ म्यूनिसपल ट्रीटेड वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो जल संरक्षण, पुनर्चक्रण और स्थायी जल प्रबंधन में शहर की उत्कृष्टता को मान्यता देता है।

वेस्ट सफ़ोक कॉलेज, इंग्लैंड के 22 छात्रों और 4 संकाय सदस्यों की एक टीम ने एक एक्सपोज़र विजिट के तहत गाजियाबाद नगर निगम का दौरा किया। इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान इस टीम ने टीएसटीपी संयंत्र और अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण किया तथा स्मार्ट शहरों और सतत विकास के प्रति गाजियाबाद की प्रतिबद्धता को निकट से देखा।

उन्नत जल उपचार प्रौद्योगिकियों, नवाचारी वित्तीय मॉडलों और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ गाजियाबाद स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक रेज़िलियंट शहरों के लिए भारत की खोज में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

डाक भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में डाक विभाग के व्यवसाय विकास निदेशालय की महाप्रबंधक सुश्री मनीषा बंसल बादल और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुनीश सभरवाल के बीच समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए ।

देश के दूर-दराज के इलाकों में फैले 1.64 लाख से ज़्यादा डाकघरों के विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय डाक विभाग वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण कस्बों, दूरदराज के गांवों और यहां तक ​​कि अन्य वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में डाकघरों के साथ, डाक विभाग के पास केवाईसी सत्यापन सहित ग्राहक सेवा आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए बेजोड़ पहुंच है।

समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में इंडिया पोस्ट देश भर के निवेशकों से आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज एकत्र करके एसबीआई म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करेगा। केवाईसी दस्तावेज इंडिया पोस्ट के प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा एकत्र किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया में उच्च स्तर की सुरक्षा, सटीकता और गोपनीयता सुनिश्चित होगी।

इंडिया पोस्ट के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का लाभ उठाकर, यह साझेदारी यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशक, चाहे वे कहीं भी हों, आसानी से केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकें। यह ग्रामीण, वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले निवेशकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जिन्हें अक्सर पारंपरिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डोर-टू-डोर केवाईसी सेवा निवेशकों को बहुत सुविधा प्रदान करेगी जिससे वे अपने घर बैठे आराम से पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। यह विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, गतिशीलता चुनौतियों वाले व्यक्तियों या दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, जहाँ भौतिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सीमित है।

यह सहयोग सीधे तौर पर भारत सरकार की जन निवेश पहल का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और अधिक लोगों को देश के पूंजी बाजारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत वित्तीय सेवाओं को डिजिटल बनाने के चल रहे प्रयासों में भी योगदान देता है। इंडिया पोस्ट के भरोसेमंद नेटवर्क के साथ, यह साझेदारी केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगी और व्यक्तियों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, म्यूचुअल फंड जैसे निवेश उत्पादों से जुड़ने के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करेगी। दरवाजे पर केवाईसी सेवाएं प्रदान करके, यह पहल वित्तीय नियमों के अनुपालन के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

केवाईसी सत्यापन को सुगम बनाने में इंडिया पोस्ट की भूमिका यूटीआई म्यूचुअल फंड और एसयूयूटीआई (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का सार्वजनिक कोष) सहित अन्य म्यूचुअल फंड कंपनियों के साथ इसके सफल सहयोग के माध्यम से प्रदर्शित हुई है। इन साझेदारियों में, इंडिया पोस्ट ने कम समय में 5 लाख से अधिक केवाईसी सत्यापन सफलतापूर्वक संभाले, जिससे सटीकता, सुरक्षा और दक्षता के साथ उच्च-मात्रा वाले संचालन को प्रबंधित करने की इसकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ।

भारतीय डाक वित्तीय सेवा क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग के लिए सक्रिय रूप से नए रास्ते तलाश रहा है। अपने मजबूत बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कार्यबल और विश्वसनीयता के साथ, भारतीय डाक भारतीय आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता , डिजिटल ऑन-बोर्डिंग और निवेश भागीदारी को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

सूर्य की सतह के नीचे लगभग 35,000 किलोमीटर की गहराई तक फैली सतह के पास की सियर लेयर (एनएसएसएल) एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह अलग-अलग घूर्णन व्यवहारों द्वारा चिह्नित है जो गहराई के साथ और स्थान और समय के साथ परिवर्तनों द्वारा भिन्न होते हैं, जो सक्रिय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्रों और सौर चक्र से संबंधित हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के स्वायत्त संस्थान भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के खगोलविदों के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में सूर्य के गतिशील “आंतरिक मौसम” – एनएसएसएल में इसकी सतह के ठीक नीचे प्लाज्मा धाराओं की जांच की गई है, जो इसके 11-वर्षीय सौर सनस्पॉट चक्र के साथ चलती हैं।

पिछले सप्ताह ‘द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स’ में प्रकाशित शोध में, आईआईए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय (यूएसए) और राष्ट्रीय सौर वेधशाला (एनएसओ, यूएसए) के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि ये छिपे हुए प्रवाह समय के साथ कैसे बदलते हैं, जिससे सामान्य रूप से सौर गतिशीलता के बारे में हमारी समझ में बदलाव आ सकता है और विशेष रूप से सूर्य का आंतरिक भाग उसके बाहरी चुंबकीय व्यवहार से कैसे जुड़ता है।

हेलियोसिस्मोलॉजी- एक उन्नत तकनीक जो सूर्य से होकर गुजरने वाली ध्वनि तरंगों पर नज़र रखती है – का उपयोग करते हुए टीम ने नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी/ हेलिओसिस्मिक और मैग्नेटिक इमेजर (एसडीओ/एचएमआई) और अमेरिका के नेशनल सोलर ऑब्ज़र्वेटरी (एनएसओ) के ग्राउंड-आधारित ग्लोबल ऑसिलेशन नेटवर्क ग्रुप (जीओएनजी) से एक दशक से अधिक के डेटा का उपयोग करके सौर सामग्री की गति में परिवर्तन देखा।

सतह के नीचे अवलोकन

प्रोफेसर एसपी राजगुरु और आईआईए की पीएचडी छात्रा अनीशा सेन के नेतृत्व में किए गए विश्लेषण से ये पैटर्न सामने आए – सतही प्लाज्मा प्रवाह सक्रिय सनस्पॉट अक्षांशों की ओर अभिसरित होते हैं, लेकिन एनएसएसएल के मध्य में दिशा बदल देते हैं, जो परिसंचरण कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बाहर की ओर बहते हैं। ये प्रवाह सूर्य के घूर्णन और कोरिओलिस बल से दृढ़ता से प्रभावित होते हैं – वही बल जो पृथ्वी पर तूफानों के घूमने के लिए जिम्मेदार है।

कोरिओलिस प्रभाव सूर्य के विभिन्न गहराई पर घूमने के तरीके को सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली शिल्पकार में बदल देता है जिससे घूर्णन सियर (गहराई के साथ घूर्णन की ढाल) में बदलाव होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये स्थानीय धाराएं सूर्य के बड़े पैमाने के क्षेत्रीय प्रवाह को शक्ति नहीं देती हैं – जिन्हें टॉरसनल ऑसिलेशन के रूप में जाना जाता है – यह सुझाव देते हुए कि ये वैश्विक प्रवाह, जो सूर्य के विशाल आंतरिक भाग में तरंगित होते हैं, उन्हें किसी गहरी और अधिक रहस्यमय चीज़ द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

चित्र 1 : सतह के पास (0.99 सौर त्रिज्या) और निकट की एक गहरी परत (0.95 सौर त्रिज्या) पर प्रवाह संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं, इसका चित्रण, जैसे कि सनस्पॉट दिखाई देते हैं और समय के साथ विकसित होते हैं (11-वर्षीय सौर चक्र में)। सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में घुमावदार गति की दिशाएं कोरिओलिस बल द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे यह पृथ्वी पर तूफान प्रणालियों को आकार देता है।

चित्र 2. सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में सक्रिय क्षेत्रों के आसपास कोरिओलिस बल की मध्यस्थता से औसत प्रवाह संरचनाओं को दर्शाने वाला रेखाचित्र। लेबल मेरिडियन प्रवाह में अवशिष्टों के चिह्नों को दर्शाते हैं, δU _θ , और परिणामी अवशिष्ट रोटेशनल सियर, δ(∂Ω/∂r), दो गहराइयों, 0.99 और 0.95 R _{सूर्य} के लिए जो एनएसएसएल की रेडियल सीमाओं को चिह्नित करते हैं। चित्र कलाकृति श्रेय: अमृता राजगुरु }

जूम इन करें और देखें

“अपने निष्कर्षों को मान्य करने के लिए, हमने 3डी वेलोसिटी मैप्स का उपयोग करके एक विशाल सनस्पॉट क्षेत्र पर ज़ूम इन किया। हमने जो स्थानीयकृत प्रवाह पैटर्न देखे, वे वैश्विक रुझानों से मेल खाते थे – सतही अंतर्वाह और गहरे बहिर्वाह दोनों की पुष्टि करते हैं,” प्रमुख लेखक अनीशा सेन ने कहा।

इस शोधपत्र के लेखकों में से एक प्रोफेसर एसपी राजगुरु कहते हैं, “यह सूर्य के आंतरिक मौसम पैटर्न के निर्माण और विकास के बारे में एक आश्चर्यजनक जानकारी है।” “इन छिपे हुए पैटर्न को समझना सिर्फ़ अकादमिक नहीं है – सौर गतिविधि अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करती है जो पृथ्वी पर उपग्रहों, बिजली ग्रिड और संचार को बाधित कर सकती है। यह काम हमें सूर्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए यथार्थवादी मॉडल को समझने और बनाने के करीब लाता है।” अध्ययन समूह में अभिनव गोविंदन अय्यर और अन्य अंतरराष्ट्रीय सहयोगी भी शामिल थे।

इन निष्कर्षों से हमें यह पता चलता है कि सूर्य की चुंबकीय गतिविधियां किस प्रकार उसके आंतरिक प्रवाह से जुड़ी हैं, तथा यह संकेत मिलता है कि हम अभी भी गहरी परतों में छिपी किसी ऐसी चीज को नहीं देख पा रहे हैं जो वास्तव में इसकी वैश्विक गतिशीलता को संचालित करती है।

माननीय केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने उद्घाटन भाषण में नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और इस बात पर बल दिया कि एमएसएमई अपनी नवीन क्षमताओं और स्थानीय समाधानों के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की रीढ़ के रूप में काम करेंगे। उन्होंने वर्ष 2030 तक आत्मनिर्भर हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम के निर्माण के मिशन के उद्देश्यों को साकार करने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (जीएचसीआई) का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह योजना हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने और पारदर्शिता, जानकारी प्राप्त करने और बाजार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने की दिशा में एक आधारभूत कदम है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन में कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एमएसएमई को इस नए औद्योगिक परिदृश्य में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने हेतु क्षमता निर्माण, वित्त की सुविधा और प्रौद्योगिकी संबंधों को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने हरित हाइड्रोजन के लिए संस्थागत और ढांचागत सहायता के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें एमएसएमई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

:कार्यशाला में चार केंद्रित तकनीकी सत्र शामिल थे:

1. एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी सहयोग

पैनल में शामिल वक्ताओं ने अनुसंधान एवं विकास सहयोग मॉडल, द्विध्रुवीय प्लेटों और इलेक्ट्रोलाइजर्स जैसे घटकों के स्वदेशीकरण और ज्ञान संस्थानों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया।

2. हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रंखला में व्यावसायिक अवसर

चर्चा का मुख्य विषय एमएसएमई को बड़े पैमाने की परियोजनाओं में एकीकृत करना था। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और कॉर्पोरेट विशेषज्ञों ने व्यवस्थित एमएसएमई जुड़ाव रणनीतियों का समर्थन करते हुए व्यावसायिक मॉडल और बाजार के अवसरों की रूपरेखा तैयार की।

3. बायोमास के माध्यम से विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन

विशेषज्ञ वक्ताओं ने बायोमास के हाइड्रोजन में थर्मोकेमिकल और बायोकेमिकल रूपांतरण पर उपयोग के मामले प्रस्तुत किए और ग्रामीण उद्योगों में उनके अनुप्रयोग की खोज की। सत्र में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए विकेंद्रीकृत मॉडल की क्षमता पर प्रकाश डाला गया, साथ ही पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को प्रोत्साहन दिया गया।

4. हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम में निवेश को प्रेरित करना

विश्व बैंक, इरेडा, केएफडब्ल्यू और आईआईएफसीएल सहित वित्तीय संस्थानों ने जोखिम कम करने की रणनीतियों, मिश्रित वित्त व्यवस्था और एमएसएमई के लिए सुलभ हरित ऋण व्यवस्था को डिजाइन करने की आवश्यकता पर चर्चा की।

कार्यशाला ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन में एमएसएमई को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक समावेशी, प्रौद्योगिकी-संचालित और विकेन्द्रीकृत हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति एमएनआरई की प्रतिबद्धता को दर्शाया। कार्यशाला में एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश करने में, विशेष रूप से घटक निर्माण, संचालन और रखरखाव सेवाओं और ग्रामीण हाइड्रोजन उत्पादन जैसे क्षेत्रों में गहरी रुचि दिखाई। प्रतिभागियों ने एमएसएमई को क्षमताओं को संयोजित करने और बडे पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाने में सहायता करने के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल, संयुक्त नवाचार के लिए साझा मंच और हरित हाइड्रोजन समूह के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। चर्चाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्पष्ट मांग संकेतों और दीर्घकालिक नीति स्थिरता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइज़र और ईंधन कोशिकाओं के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने की भारत की मजबूत क्षमता का उल्लेख किया।

भारत सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू कर रही है। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

इस मिशन के परिणामस्वरूप वर्ष 2030 तक निम्नलिखित संभावित परिणाम सामने आएंगे:

1. देश में लगभग 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास
2. कुल आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश
3. छह लाख से अधिक नौकरियों का सृजन
4. जीवाश्म ईंधन आयात में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की संचयी कमी
5. वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी

पवित्र अवशेष को 30 अप्रैल, 2025 को सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार (मठ) से वाराणसी हवाई अड्डे तक पूजा-अर्चना के साथ औपचारिक रूप से दिल्ली लाया जाएगा। इस विहार में शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे गए हैं। इसका निर्माण अंगारिका धर्मपाल ने करवाया था, जो महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक थे और आज भी इसका रखरखाव और संचालन महाबोधि सोसाइटी द्वारा किया जाता है।

दिल्ली पहुंचने पर पवित्र अवशेष को 30 अप्रैल, 2025 को शाम 5.30 बजे राष्ट्रीय संग्रहालय में एक विशेष संरक्षित बाड़े में रखा जाएगा, जहां धम्म के अनुयायियों, जिसमें समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्य और बौद्ध देशों के राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, द्वारा प्रार्थना, जप और ध्यान किया जाएगा।

अगले दिन, 1 मई 2025 को, बुद्ध के पवित्र अवशेष को राष्ट्रीय संग्रहालय से वरिष्ठ भिक्षुओं की देखरेख में पूर्ण धार्मिक पवित्रता और प्रोटोकॉल के साथ विशेष भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा हो ची मिन्ह सिटी ले जाया जाएगा।

महासचिव आदरणीय शार्त्से खेंसुर रिनपोछे जंगचुप चोएडेन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी शामिल हैं, वियतनाम में पवित्र प्रदर्शनी समारोहों और वेसाक समारोहों में भाग ले रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू करेंगे।

आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख स्थल नागार्जुन कोंडा में मूलगंध कुटी विहार में स्थापित बुद्ध के पवित्र अवशेषों की खुदाई की गई। महायान बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसका ऐतिहासिक महत्व है और यह दूसरी शताब्दी ई. के भिक्षु, दार्शनिक नागार्जुन से जुड़ा हुआ है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से ही इनकी पूजा और आराधना की जाती रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तत्कालीन अधीक्षक एएच लॉन्गहर्स्ट ने 1927-31 तक बड़े पैमाने पर यहाँ खुदाई की; इस स्थल पर अधिकांश स्मारक तीसरी-चौथी शताब्दी ई. में बनाए गए थे; यहाँ तीस से अधिक बौद्ध प्रतिष्ठानों के अवशेष पाए गए। शिलालेखों के अनुसार सबसे पुराना महान स्तूप लगभग 246 ई. का है, लेकिन पुरातत्वविदों का कहना है कि स्तूप इससे भी पुराना हो सकता है।

खुदाई के बाद इन्हें 27 दिसंबर 1932 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारत के महामहिम वायसराय की ओर से बौद्धों की एक प्रतिष्ठित सभा के समक्ष महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया को भेंट किया था। हर साल नवंबर के महीने में मूलगंध कुटी विहार के स्थापना दिवस पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हजारों लोग सारनाथ आते हैं।

पवित्र अवशेष को निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थलों पर औपचारिक रूप से स्थापित, सम्मानित और पूजा जाएगा; हो ची मिन्ह शहर में हान ताम मठ में 2-8 मई, 2025 तक (वेसाक 2025 के संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ); फिर बा दीन पर्वत, ताई निन्ह प्रांत में 9-13 मई, 2025 तक (दक्षिणी वियतनाम का राष्ट्रीय आध्यात्मिक तीर्थ स्थल); यहां से पवित्र अवशेष को प्रदर्शन के लिए क्वान सू मठ, हनोई में 14-18 मई, 2025 तक (वियतनाम बौद्ध संघ का मुख्यालय) में रखा जाएगा, और अंत में ताम चुक मठ, हा नाम प्रांत में 18-21 मई, 2025 तक (दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र) में रखा जाएगा।

यह महत्वपूर्ण प्रदर्शनी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) दिवस वेसाक 2025 के साथ मेल खाती है, जिसे वियतनाम में मनाया जा रहा है, जो न केवल वियतनाम के नागरिकों के लिए पवित्र अवशेष का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है, बल्कि 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए भी है जो वेसाक दिवस समारोह में भाग लेंगे।

15 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद से हर साल, वेसाक का तीन बार पवित्र दिन (बुद्ध गौतम के जन्म, ज्ञान और परिनिर्वाण का जश्न) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। वेसाक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मनाया गया था। इसने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध समुदायों द्वारा वेसाक के संयुक्त राष्ट्र दिवस (यूएनडीवी) के वार्षिक समारोहों को प्रेरित किया था।

वेसाक दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद (आईसीडीवी)ने 2013 से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए एक विशेष सलाहकार का दर्जा रखा है। यूएनडीवी 2025 समारोह और अकादमिक सम्मेलन का मुख्य विषय होगा “मानव सम्मान के लिए एकता और समावेशिता के लिए बौद्ध दृष्टिकोण: विश्व शांति और सतत विकास के लिए बौद्ध अंतर्दृष्टि”, वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय, हो ची मिन्ह सिटी, सनवर्ल्ड बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र, ताय निन्ह प्रांत में आयोजित किया जाएगा।

बुद्ध धम्म पर प्रदर्शनियां

इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) भारत से वियतनाम तक बुद्ध धम्म और उसकी सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रसार पर तीन प्रदर्शनियाँ भी आयोजित करेगा। इनमें जातक कथाओं का इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन; बुद्ध के विभिन्न रूपों को दर्शाती मूर्तियाँ; और भारत और वियतनाम की बौद्ध कलाकृतियों का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है।

विश्लेषण में इस समृद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान की समझ को गहरा करने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया गया है, जिसमें शिलालेख, ऐतिहासिक ग्रंथ और दृश्य कलाकृतियाँ शामिल हैं। इस बहुआयामी दृष्टिकोण का उद्देश्य वियतनाम में बुद्ध धम्म के विकास की एक व्यापक कथा प्रदान करना है, जो पूरे इतिहास में कला, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक पहचान पर इसके गहन प्रभाव को दर्शाता है।

इस अवसर पर अजंता गुफा भित्तिचित्रों के डिजिटल जीर्णोद्धार का प्रदर्शन किया जाएगा, जो प्राचीन जातक कथाओं को उजागर करेगा। पुणे के प्रसाद पवार फाउंडेशन के सहयोग से आईबीसी 8 पैनलों का अनावरण करेगा और अलग-अलग टीवी स्क्रीन पर प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्मपाणि की डिजिटल जीर्णोद्धार प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा, जो 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की भित्ति चित्रकला है। यह भित्तिचित्र महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं की गुफा 1 में है, और यह भारत के गुप्त वंश की कलाओं की सुंदरता और शास्त्रीय परिष्कार को दर्शाता है।

प्रदर्शनी आगंतुकों को बोधिसत्वों और दिव्य प्राणियों के दर्शन के बीच चलने के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि प्राचीन कथाएँ धीरे-धीरे सामने आती हैं। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि करुणा की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान सभी का होता है, और शांति हर जीवित प्राणी

इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने कहा, “नेशनल करियर सर्विस पोर्टल गतिशील मंच है जो पूरे भारत में नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक साथ लाता है। 1 करोड़ 75 लाख से अधिक सक्रिय नौकरी चाहने वालों और 40 लाख से अधिक पंजीकृत नियोक्ताओं के साथ, यह कार्यबल जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनसीएस दिन-प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। यह माई भारत, ईश्रम, एसआईडीएच, एमईए-ईमाइगार्टे पोर्टल और कई अन्य निजी पोर्टलों के साथ एकीकृत है।”

डॉ. मांडविया ने इस सहयोग का स्वागत किया। उन्‍होंने 1-2 वर्षों की अवधि में एनसीएस प्लेटफॉर्म पर 50 लाख आजीविका के अवसर लाने की रैपिडो की पहल की सराहना की। प्लेटफॉर्म की पहुंच और सुलभता की जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने एनसीएस को रोजगार, कौशल और परामर्श के लिए वन-स्टॉप समाधान बनाने और साथ ही हाइपरलोकल जॉब मैचिंग और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के प्लेसमेंट का समर्थन करने में सक्षम बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को दोहराया।

केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एनसीएस और रैपिडो के सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्‍होंने महिलाओं के लिए 5 लाख नौकरियों सहित महिला रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रैपिडो को बधाई दी।

श्रम और रोजगार सचिव ने बताया कि यह समझौता ज्ञापन बदलते रोजगार बाजार के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें नौकरी के अवसर महत्वपूर्ण घटक बन रहे हैं। यह सहयोग रोजगार सुविधा के लिए मंत्रालय के विकसित दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है – जो समावेशिता, नवाचार और प्रभाव पर आधारित है। उन्होंने लैंगिक समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रैपिडो की सराहना की।

रैपिडो के सह-संस्थापक पवन गुंटुपल्ली ने इस सहयोग के लिए मंत्रालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस भागीदारी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने रैपिडो की “पिंक रैपिडो” पहल का उल्लेख किया, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। उन्होंने एनसीएस और श्रम मंत्रालय के साथ जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा सफल भागीदारी की आशा व्यक्त की।

यह निजी नियोक्ताओं/पोर्टलों, अन्य प्रमुख रोजगार/गिग प्लेटफार्मों आदि के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की श्रृंखला में एक कदम है। इसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों और निजी क्षेत्र के रोजगार के बीच की खाई को पाटना है जिससे नौकरी की सुविधा में सार्वजनिक-निजी समन्वय के लिए समग्र दृष्टिकोण को सक्षम किया जा सके।

समझौता ज्ञापन के मुख्य बिंदु:

• रैपिडो नियमित रूप से एनसीएस पोर्टल पर बाइक टैक्सी, ऑटो और कैब चलाने के लिए सत्यापित रैपिडो अवसरों को पोस्ट करेगा और इसके माध्यम से भर्ती करेगा।
• एपीआई-आधारित एकीकरण उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय में नौकरी पोस्टिंग और निर्बाध आवेदन ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगा।
• समावेशी भर्ती पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और लचीले काम की तलाश करने वालों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
• इस साझेदारी से संरचित ऑनबोर्डिंग, डिजिटल सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिलने की आशा है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एनसीएस पोर्टल के माध्यम से सभी क्षेत्रों में रोजगार परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत के विविध कार्यबल के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ना जारी रखेगा।

एनपीजी ने चार प्रमुख प्रस्तावों का मूल्यांकन किया – एक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) से और तीन रेल मंत्रालय (एमओआर) से। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन पीएम गतिशक्ति के मूल सिद्धांतों के साथ उनके तालमेल के लिए किया गया, जिसमें एकीकृत मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचा, अंतिम-छोर तक संपर्क और संपूर्ण-सरकार और संपूर्ण-क्षेत्र विकास का दृष्टिकोण शामिल है। इन पहलों की मदद से यात्रा का समय कम होने, माल ढुलाई में वृद्धि होने और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)

1. छह/चार लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे – ऋषिकेश बाईपास

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने एनएचएआई के ज़रिए ऋषिकेश के आसपास एक बाईपास का प्रस्ताव रखा है, ताकि शहर में भीड़भाड़ कम हो और एनएच-34 पर यातायात की आवाजाही में सुधार हो – जो दिल्ली, मेरठ, रुड़की, हरिद्वार और बद्रीनाथ को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। यह राजमार्ग हरिद्वार, देहरादून, बीएचईएल, एसआईडीसीयूएल और माना, नेलांग और नीति जैसे रणनीतिक सीमा बिंदुओं सहित प्रमुख धार्मिक और औद्योगिक नोड्स को जोड़ता है। इस परियोजना में 6/4-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर और एक अतिरिक्त 4-लेन की सड़क शामिल है, जो आने वाले समय में यातायात को प्रबंधित करने और समग्र क्षमता में सुधार करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है।

रेल मंत्रालय (एमओआर)

2. बीना-इटारसी चौथी रेलवे लाइन (236.97 किमी)

एमओआर ने बीना और इटारसी के बीच चौथी रेलवे लाइन प्रस्तावित की है, जो नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, निशातपुरा और विदिशा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुज़रेगी। इस लाइन में 32 स्टेशन शामिल हैं और इसका मकसद माल ढुलाई के संचालन में सुधार करना है। इस परियोजना से पारगमन समय में करीब 46 मिनट की कमी आने और सेक्शनल गति में 10 किमी/घंटा की बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है, जिससे तेज़ और अधिक कुशल रेल रसद में मदद मिलेगी।

3. कसारा-मनमाड मल्टी-ट्रैकिंग लाइन (तीसरी और चौथी लाइन, 2×130.817 किमी)

इस परियोजना में दो खंडों में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है: पूर्वोत्तर घाट में कसारा-इगतपुरी और दक्कन पठार में इगतपुरी-मनमाड। इसका खास मकसद 100 में 1 का रूलिंग ग्रेडिएंट बनाए रखना है, जिससे बैंकिंग इंजन की ज़रुरत खत्म हो जाएगी और ऊर्जा दक्षता में भी सुधार होगा। यह लाइन कई स्टेशनों को बायपास करती है और लाहवित स्टेशन पर मौजूदा लाइन के साथ मिल जाती है, जिससे माल ढुलाई में आसानी होती है।

4. भुसावल-वर्धा तीसरी और चौथी रेलवे लाइन (314 किमी)

भुसावल और वर्धा के बीच प्रस्तावित 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन, महाराष्ट्र के पांच जिलों – जलगांव, बुलढाणा, अकोला, अमरावती और वर्धा से होकर गुजरती है। इस परियोजना में नए रेलवे ट्रैक, स्टेशन अपग्रेड, यार्ड रीकॉन्फ़िगरेशन और सिग्नलिंग सुधार शामिल हैं। मुंबई-हावड़ा हाई डेंसिटी कारिडोर (एचडीएन-2) के एक हिस्से के रूप में, यह मार्ग माल ढुलाई के यातायात को कम करने और मध्य रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

बैठक की अध्यक्षता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव श्री पंकज कुमार ने की।

इस कार्यशाला का वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। उन्होंने पोर्ट संचालन को आधुनिक बनाने और हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में प्रौद्योगिकी की बदलावकारी भूमिका को रेखांकित किया।

मंत्रालय के सचिव श्री टी.के. रामचंद्रन ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए समुद्री क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को गति देने हेतु नवाचार, सहयोग और क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न बंदरगाहों और संबद्ध संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यशाला के दौरान आईटी परियोजनाओं में आने वाली चुनौतियों, उनके मूल कारणों की पहचान और परियोजना परिणामों में सुधार के लिए ठोस समाधानों पर गहन सत्र आयोजित किए गए। मंत्रालय की वर्तमान परियोजनाओं की केस स्टडीज़ भी प्रस्तुत की गई ताकि व्यावहारिक अनुभव साझा किया जा सके।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषता प्रस्तावित डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीसीओई) पर एक प्रस्तुति थी, जिसे सी-डैक (सीडीएसी) के सहयोग से आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समर्पित केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

कार्यक्रम में एसपीएआरएसएच (पोर्ट्स के लिए डैशबोर्ड) और Counsello जैसे एआई-आधारित नवाचारों के लाइव डेमो प्रस्तुत किए गए, जिन्हें स्टार्टअप्स द्वारा विकसित किया गया है। इस दौरान आईटी खरीद दिशानिर्देशों के मसौदे भी प्रस्तुत किए गए और प्रतिभागियों को उनके अनुभव के आधार पर सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस चर्चा का संचालन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईटी) श्री आर. लक्ष्मणन ने किया, जिन्होंने भविष्य-उन्मुख और सशक्त डिजिटल प्रणालियों के निर्माण के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यशाला का समापन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव के समापन भाषण के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन और एआई, एमएल जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों तथा स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधानों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

आईटी उपनिदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों के योगदान को सराहा गया।