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केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार, 60 हवाई अड्डों के गैर प्रमुख ड्यूटी पदों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की जगह निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए) के 1924 सुरक्षा कर्मियों को तैनात तैनात किया जाएगा।
इस निर्णय से सुरक्षा व्यय में कमी आएगी और इन सीआईएसएफ कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा, जो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। इससे नए घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के संचालन में और मदद मिलेगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) से प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से 45 हवाई अड्डों पर 581 सुरक्षा कर्मियों को गैर प्रमुख पदों पर नियुक्त किया है। इन सुरक्षा कर्मियों को चुनिंदा हवाई अड्डों पर विमानन सुरक्षा (एवीएसईसी) प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तैनात किया जाएगा। फिलहाल, 16 हवाई अड्डों के लिए 161 डीजीआर कर्मी एवीएसईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 24 सितंबर 2022 से तैनात किया जाएगा।

एवीएसईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले 74 डीजीआर सुरक्षाकर्मी पहले से ही कोलकाता हवाई अड्डे पर 09 सितंबर 2022 से तैनात हैं। बाकी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है।
चेन्नई हवाई अड्डे पर निजी सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित श्री शरद कुमार, एपीडी चेन्नई साथ में हैं श्री सुधीर मलिक, ईडी सुरक्षा

भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया, जो निवेश को सुगम बनाता है, नवोन्मेषण को बढ़ावा देता है, कौशल विकास में वृद्धि करता है तथा विनिर्माण अवसंरचना वर्ग में सर्वश्रेष्ठ का निर्माण करता है, 25 सितंबर, 2022 को पथ-प्रदर्शक सुधारों के अपने गौरवशाली आठ वर्ष पूरे कर लेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के तहत 2014 में लांच किया गया ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण तथा निवेश गंतव्य के रूप में रूपांतरित कर रहा है। यह पहल विश्व भर में संभावित निवेशकों तथा साझीदारों को ‘नये भारत’ की विकास गाथा में भाग लेने के लिए एक खुला आमंत्रण है। मेक इन इंडिया ने 27 सेक्टरों में पर्याप्त उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें विनिर्माण तथा सेवाओं जैसे रणनीतिक सेक्टर भी शामिल हैं।

विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार ने एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है जिसमें अधिकांश सेक्टर ऑटोमैटिक रूट के तहत एफडीआई के लिए खुले हैं। भारत में एफडीआई आवक वित्त वर्ष 2014-15 में 45.15 बिलियन डॉलर था और तबसे लगातार आठ वर्षों तक निरंतर वृद्धि हुई है जो रिकॉर्ड एफडीआई आवक तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 83.6 बिलियन डॉलर की सर्वाधिक एफडीआई दर्ज किया गया। यह एफडीआई 101 देशों से आया है और भारत में 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों तथा 57 सेक्टर में निवेश किया गया है। हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों तथा व्यवसाय करने की सुगमता की बदौलत, देश चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 बिलियन डॉलर एफडीआई आकर्षित करने की राह पर है।

14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में लांच की गई। पीएलआई स्कीम रणनीतिक वृद्धि के सेक्टरों में, जहां भारत को तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। इनमें घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ बनाना, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना, भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना तथा निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना शामिल है। पीएलआई स्कीम से उत्पादन एवं रोजगार के लिए उल्लेखनीय लाभ पैदा होने की उम्मीद है जिनमें एमएसएमई परितंत्र तक लाभ पहुंच सकता है।

विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टरों के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, डिजाइन इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए 10 बिलियन डॉलर की एक प्रोत्साहन स्कीम लांच की है।

मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत सरकार द्वारा कई अन्य उपाय किए गए हैं। सुधार के इन उपायों में कानून में संशोधन, अनावश्यक अनुपालन बोझ कम करने के लिए दिशानिर्देशों एवं विनियमनों का उदारीकरण, लागत में कमी लाना तथा भारत में व्यवसाय करने की सुगमता बढ़ाना शमिल है। नियमों एवं विनियमनों के बोझिल अनुपालनों को सरलीकरण, विवेकीकरण, गैरअपराधीकरण एवं डिजिटाइजेशन के जरिये कम कर दिया गया है और भारत में व्यवसाय करना और अधिक आसान बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, श्रम सुधारों से भर्ती और छंटनी में लचीलापन लाया गया है। स्थानीय विनिर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किए गए हैं। विनिर्माण और विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाये गए कदमों में कंपनी करों में कमी, सार्वजनिक खरीद ऑर्डर तथा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम शामिल है।

स्थानीय उद्योग को वस्तुओं, कार्यों तथा सेवाओं की सार्वजनिक खरीद में वरीयता प्रदान करने के जरिये स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षमकारी प्रावधान के रूप में सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 153 (iii) के अनुरुप सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) ऑर्डर, 2017 भी जारी किया गया। इस नीति का लक्ष्य केवल व्यापार या असेंबल मदों का आयात करने वाले निकायों की तुलना में सार्वजनिक खरीद गतिविधियां में घरेलू विनिर्माता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह नीति सभी मंत्रालयों या विभागों या संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायतशासी निकाय पर लागू है और इसमें सरकारी कंपनियां शामिल हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम में निर्दिष्ट है।

इसके अतिरिक्त, अनुमोदनों एवं मंजूरियों के लिए निवेशकों को एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के जरिये व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने के लिए सितंबर 2021 में राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) भी सॉफ्ट-लांच किया गया है। इस पोर्टल ने निवेशक अनुभव को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विविध विद्यमान मंजूरी प्रणालियों को समेकित किया है।

सरकार ने देश में विनिर्माण जोनों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए एक प्रोग्राम भी लांच किया है जिसे प्रधानमंत्री का गतिशक्ति कार्यक्रम कहा जाता है जो ऐसी अवसंरचना, जो व्यवसाय प्रचालनों में लजिस्टिक संबंधी दक्षता सुनिश्चित करेगा, के सृजन के जरिये कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा। यह वस्तुओं और लोगों की तीव्र आवाजाही में सक्षम बनाएगा तथा बाजारों, हबों और अवसरों तक पहुंच में वृद्धि करेगा तथा लॉजिस्ट्कि संबंधी लागत में कमी लाएगा।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल देश के प्रत्येक जिले से स्वदेशी उत्पादों के संवर्धन और उत्पादन को सुगम बनाने तथा कारीगरों और हस्तशिल्प, हथकरघा, कपड़ा, कृषि तथा प्रसंस्कृति उत्पादों के विनिर्माताओं को एक वैश्विक मंच उपलब्ध कराने और इसके जरिये देश के विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में और योगदान देने के जरिये  ‘मेक इन इंडिया’ विजन की एक और अभिव्यक्ति है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त 2020 में अपने मन की बात के प्रसारण के दौरान भारत को एक वैश्विक खिलौना निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने और घरेलू डिजाइनिंग तथा विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने की इच्छा व्यक्त की।

भारत में खिलौना उद्योग ऐतिहासिक रूप से आयात पर निर्भर रहा है। कच्चे माल, प्रोद्योगिकी, डिजाइन क्षमता आदि की कमी के कारण खिलौनों और उसके कंपोनंट का भारी मात्रा में आयात हुआ। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, हमारे देश में 371 मिलियन डॉलर (2960 करोड़ रुपये) के बराबर के खिलौनों का आयात हुआ। इन खिलौनों का एक बड़ा हिस्सा असुरक्षित, घटिया, नकली और सस्ते थे।

निम्न गुणवत्ता तथा नुकसानदायक खिलौनों के आयात पर ध्यान देने के लिए तथा खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई रणनीतिक कदम उठाये गए हैं। कुछ प्रमुख पहलों में मूलभूत सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का कार्यान्वयन, आयातित खिलौनों की अनिवार्य  सैंपल जांच, घरेलू खिलौना विनिर्माताओं को 850 से अधिक बीआईएस लाइसेंस की मंजूरी देना, खिलौना क्लस्टरों का निर्माण आदि शामिल हैं। प्रचार संबंधी कई प्रमुख पहलों के रूप में वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरुप नवोन्मेषण तथा नए समय की डिजाइन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खिलौना मेला 2021, टवॉयकैथोन 2021, ट्वॉय बिजनेस लीग 2022 का आयोजन किया गया।

घरेलू खिलौना विनिर्माताओं के ईमानदार प्रयासों की सहायता से कोविड-19 महामारी के बावजूद दो वर्षों से कम समय में भारतीय खिलौना उद्योग की वृद्धि उल्लेखनीय रही है। खिलौनों के आयात में बदौलत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है और ये 110 मिलियन डॉलर (877.8 करोड़ रुपये) तक नीचे आ गए हैं। घरेलू बाजार में खिलौनों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आया है। इसी के साथ साथ, उद्योग के प्रयासों की बदौलत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 326 मिलियन डॉलर (2601.5 करोड़ रुपये) के बराबर खिलौनों का निर्यात किया गया है जो वित्त वर्ष 2018-19 के 202 मिलियन डॉलर (1612 करोड़ रुपये) की तुलना में 61 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रदर्शित करता है। भारत के खिलौनों के निर्यात ने अप्रैल-अगस्त 2022 में 2013 की समान अवधि के मुकाबले 636 प्रतिशत की असीम वृद्धि दर्ज कराई।

ऐसे कई रुझान हैं जो भारतीय विनिर्माण में बदलाव को चिन्हित करते हैं जिनमें घरेलू मूल्यवर्धन और स्थानीय सोर्सिंग में वृद्धि, अनुसंधान एवं विकास, नवोन्मेषण तथा निर्वहनीयता उपायों पर अधिक ध्यान देना शामिल है।

मेक इन इंडिया पहल यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि देश का व्यवसाय परितंत्र भारत में व्यवसाय करने वाले निवेशकों के लिए अनुकूल रहे तथा देश के विकास और वृद्धि में योगदान देता रहे। ऐसा कई सुधारों के माध्सम से किया गया है जिसके कारण निवेश प्रवाह में वृद्धि हुई है तथा आर्थिक प्रगति भी हुई है।

इस पहल के अग्रणी भूमिका में रहने के साथ ही भारत में व्यवसायों का लक्ष्य यह है कि जो उत्पाद ‘मेड इन इंडिया’ के हैं वे गुणवत्ता के वैश्विक मानदंडों का अनुपालन करते हुए ‘मेड फॉर द वर्ल्‍ड’ के लिए भी हैं।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए बुधवार को कर्नाटक (628.07 करोड़ रुपये), त्रिपुरा (44.10 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश (2239.80 करोड़ रुपये), आंध्र प्रदेश (569.01 करोड़ रुपये) और गुजरात (708.60 करोड़ रुपये) को 4,189.58  करोड़ रुपये की राशि जारी की। यह अनुदान सहायता कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के पक्ष को चालू वित्त वर्ष 2022-23 के बंधित अनुदान की पहली किस्त और आंध्र प्रदेश और गुजरात को जारी वर्ष 2021-22 के बंधित अनुदान की दूसरी किस्त है।

15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सशर्त अनुदान दो महत्वपूर्ण सेवाओं अर्थात (ए) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) दर्जा को बनाए रखने और (बी) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल के संचयन एवं जल पुनर्चक्रण को बेहतर बनाने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सिफारिशों पर ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों पर ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को बिना शर्त अनुदान जारी किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित कुल अनुदान सहायता में से 60 प्रतिशत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल के संचयन और स्वच्छता (सशर्त अनुदान के रूप में संदर्भित) के लिए निर्धारित किया जाता है, जबकि 40  प्रतिशत अनुदान सहायता बिना शर्त है और स्थान विशेष की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के विवेक पर इसका उपयोग किया जाना है।

स्थानीय निकाय अनुदान दरअसल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पेयजल के लिए केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित धन के अलावा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिए हैं।

वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदान पाने के योग्‍य होने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। पारदर्शिता बढ़ाने, स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराने और स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक विकास योजनाएं तैयार करने के लिए ही ये शर्तें तय की गई हैं।

बंधित हुआ और अबंधित दोनों प्रकार के अनुदान प्राप्त करने के लिए, स्थानीय निकायों के कम से कम 25 प्रतिशत, पिछले वर्ष के अनंतिम खातों और उससे पिछले वर्ष के ऑडिट किए खातों, दोनों को सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन तैयार करना और उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, खातों को ई-ग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। अनुदान केवल उन्हीं स्थानीय निकायों को जारी किया जाता है जो विधिवत निर्वाचित होते हैं।

 इसके अलावा, बंधित अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए, ग्रामीण स्थानीय निकाय ई-ग्राम स्वराज पर विकास योजनाओं को अपलोड करेंगे जिसमें स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति की वार्षिक कार्य योजना का विवरण होगा। पेयजल आपूर्ति के लिए वार्षिक कार्य योजना में पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण का विवरण शामिल होना चाहिए। स्थानीय निकायों को 15वीं एफ.सी. कोष [दोनों घटक] के उपयोग का विवरण भी अपलोड करना होगा।

राज्यों को केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी के लिए राज्य सरकारों को ब्याज सहित अनुदान जारी करना होगा।

वर्ष 2022-23 में अब तक जारी ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान की राज्य-वार राशि नीचे दी गई है;

वर्ष 2022-23 में जारी ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान की राज्यवार राशि

[31-08-2022 तक]

करोड़ रुपये में 1 आंध्र प्रदेश 948.35 2 अरुणाचल प्रदेश 0.00 3 असम 0.00 4 बिहार 1921.00 5 छत्तीसगढ़ 557.00 6 गोवा 0.00 7 गुजरात 1181.00 8 हरियाणा 0.00 9 हिमाचल प्रदेश 224.30 10 झारखंड 249.80 11 कर्नाटक 1046.78 12 केरल 623.00 13 मध्य प्रदेश 1472.00 14 महाराष्ट्र 1092.92 15 मणिपुर 0.00 16 मेघालय 40.50 17 मिजोरम 0.00 18 नगालैंड 18.40 19 ओडिशा 864.00 20 पंजाब 0.00 21 राजस्थान 0.00 22 सिक्किम 6.60 23 तमिलनाडु 1380.50 24 तेलांगना 273.00 25 त्रिपुरा 73.50 26 उत्तर प्रदेश 3733.00 27 उत्तराखंड 0.00 28 पश्चिम बंगाल 0.00 x कुल 15705.65

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-2021 के लिए ‘राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार’ प्रदान किए। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक इस पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सचिव, युवा मामले श्री संजय कुमार और खेल सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्यजन भी उपस्थित थे।

 युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले विभाग हर साल विश्वविद्यालयों/+2 परिषद, कार्यक्रम अधिकारियों/एनएसएस इकाइयों और एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में किए गए उत्कृष्ट योगदान को सराहने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है, ताकि देश में एनएसएस को और भी अधिक बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान में एनएसएस से लगभग 40 लाख स्वयंसेवक औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 3 विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) पुरस्कार का विवरण इस प्रकार है:

एनएसएस केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। एनएसएस का वैचारिक रुझान महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। अत्‍यंत ही उचित रूप से एनएसएस का मूल मंत्र है ‘स्वयं से पहले आप’।

संक्षेप में एनएसएस स्वयंसेवक नियमित और विशेष शिविर संबंधी गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक प्रासंगिकता के उन मुद्दों पर काम करते हैं, जो समुदाय की जरूरतों के अनुरूप निरंतर बदलते रहते हैं। इस तरह के मुद्दों में ये शामिल हैं – (i) साक्षरता और शिक्षा, (ii) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, (iii) पर्यावरण संरक्षण, (iv) सामाजिक सेवा कार्यक्रम, (v) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम, (vi) आर्थिक विकास गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम, (vii) आपदाओं के दौरान बचाव और राहत, (viii) स्वच्छता गतिविधियां,  इत्‍यादि।

कानपुर नगर, दिनांक 23 सितम्बर, 2022(सू0वि0)*
सांसद सत्यदेव पचौरी द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत योजना के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत दिवस का यू०एच०एम० (उर्सला) सभागार में शुभारम्भ किया गया।
आयुष्मान भारत दिवस के पावन अवसर पर माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा आयुष्मान लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए उक्त चिकित्सालयों से आयुष्मान लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गई।
इस अवसर पर मा0 सांसद जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज पूरे देश में आयुष्मान दिवस मनाया जा रहा है। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान योजना का शुभारम्भ वर्ष 2018 में गरीब व्यक्तियों का पांच लाख तक का मुफ्त इलाज कराने हेतु किया गया था, पूरे देश में लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे वो इस योजना से अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत लोग सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी इसका लाभ उठा रहे हैं। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है, किसी भी देश में इतनी बड़ी योजना लागू नहीं है इसका श्रेय किसी को जाता है तो वह मा0 प्रधानमंत्री जी को जाता है। मा0 प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारम्भ कर गरीबों को इलाज कराने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि यह समाज के लिये बहुत बड़ी सेवा व सहायता है, जिसकी आज लोगों का आवश्यकता है।
कार्यक्रम में अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण डॉ० जी0के0 मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ० आलोक रंजन, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ० एस0के0 सिंह (नोडल अधिकारी, आयुष्मान भारत). समस्त सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालय एवं चिकित्सालयों में कार्यरत आयुष्मान मित्रों तथा कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।
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कानपुर 23 सितम्बर, 2022(सू0वि0)*
उप निदेशक खेल, क्षेत्रीय खेल कार्यालय कानपुर ने बताया है कि खेल निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में वर्ष 2022-23 में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में प्रवेश हेतु आयोजित किये गये केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों के अन्तिम चयन/ट्रायल्स उपरान्त प्राप्त मेरिट सूची के अनुसार खिलाड़ियों का प्रवेश आवसीय क्रीड़ा छात्रावासों में किये जाने के उपरान्त कुछ खेलों में रिक्त रह गये स्थानों के दृष्टिगत निम्न खेलों के राज्य स्तरीय चयन /ट्रायल्स दिनांक 29 व 30 दिसम्बर, 2022 को आयोजित किये जायेंगे, जिसके अन्तर्गत टेबल टेनिस (बालिका वर्ग), बास्केटबाल (बालक/बालिका वर्ग), तीरन्दाजी (बालक/बालिका वर्ग), कबड्डी (बालिका वर्ग), बैडमिन्टन (बालक/बालिका वर्ग), जूडो (बालक वर्ग), तैराकी (बालिका वर्ग 12 वर्ष से कम), कुश्ती (बालक वर्ग) का आयोजन के०डी० सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ व क्रिकेट (बालक वर्ग) का आयोजन चौक स्टेडियम, लखनऊ में किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त राज्य स्तरीय चयन/ ट्रायल्स से पूर्व जिला एवं मण्डल स्तर पर चयन ट्रायल्स दिनांक 26 व 27 सितम्बर 2022 को प्रातः 10ः00 बजे से ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में आयोजित किया जाना है। चयन ट्रायल्स में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी की आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा तैराकी खेल में 12 वर्ष से कम होगी चाहिए। अभ्यर्थी को अपना जन्मतिथि प्रमाण पत्र मूल रूप में एवं प्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य है। चयन/ ट्रायल्स हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप खेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइड से आवेदन पत्र की प्रति निकाल कर अथवा सम्बन्धित खेल कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्णरूप से भरकर उक्त ट्रायल्स हेतु निर्धारित तिथि, स्थान व समय पर व्यक्गित रूप से उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है, जो मान्य होगा।

पिछले कुछ समय से मौजूदा राजनीति ने लोगों के जीवन में उथल-पुथल मचा रखी है। जिन वादों से सत्तायें हासिल की जातीं हैं उन्हीं वादों की धज्जियां सरकारें सरेआम उड़ाती है।

महिला सुरक्षा:- समाज में महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। जब सरकार यह वादा करती हैं कि बहू बेटियां निडर होकर रास्तों पर निकलेंगी तब वहीं यह देखने सुनने को मिलता है कि किसी सत्ताधारी दल के नेता  या फिर किसी मंत्री के बेटे ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। इस तरह के अपराध समाज में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एसिड फेंकना, हत्या करना, जिन्दा जला देना, यौन हिंसा, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लड़कियां, महिलाएं निडर होकर बाहर निकलने से डरती है। इन दिनों लव जिहाद जैसे मामले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और तो और महिला नेता, सांसद भी अब आपत्तिजनक फब्तियों से नहीं बच पाती हैं। महिलाएं लड़कियों के अलावा छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। यह घटनाएं रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं।
युवावर्ग:- आज का युवा वर्ग कॉलेज में पढ़ने से ज्यादा नेतागिरी और नारेबाजी ज्यादा समय व्यतीत करता है। जहां देश के टाप-100 अमीरों की आमदनी के बराबर समूचे देश के 70 फीसद लोगों के आय हो, शिक्षा तो दूर लगभग एक तिहाई आबादी साक्षर भी नही है।   मुफ्त का राशन, फ्री चीजों की लालसा और सुनहरे भविष्य का आश्वासन उन्हें शिक्षा से दूर कर रहा है। किसी भी देश का विकास उसकी शिक्षा पर आधारित है। भ्रष्ट अधिकारी और बिचौलियों द्वारा पेपर लीक करवा देना मेहनतकश बच्चों के साथ अन्याय है। प्रशासन व्यवस्था भी इस मामले पर आंखें मूंदे हुये रहती है।
धार्मिक उन्माद :- धर्म वो अफीम है जिसे चखने पर इसका नशा जल्दी उतरता नहीं है बल्कि और गहरा होता जाता है। कहीं पढ़ा था कि देश और धर्म को अलग रखा जाना चाहिए। अगर धर्म देश और समाज पर हावी हो गया तो उस देश का पतन निश्चित है। आज के परिदृश्य में यह बात सटीक बैठती है। धार्मिक होना, आस्थावान होना गलत नहीं है मगर अंधभक्ति में डूब कर सही गलत का फर्क ना कर पाना गलत है। आज ज्यादातर सरकारें धर्म का चोला पहनकर राजनीति करती है और मुद्दों से लोगों को भटका कर वोट की राजनीति कर रही है। धर्म से आगे लोग कुछ सोचना समझना नहीं चाहते। इसके आगे सारे मुद्दे फीके पड़ जाते हैं। मुफ्तखोरी, फ्री का लालच देकर जनता को अपाहिज बना दिया जा रहा है। यह मुफ्तखोरी आदमी को आगे बढ़ने और जुबान खोलने से रोकती है। आखिर क्यों चाहिए मुफ्त बिजली, राशन? जनता मुद्दों पर क्यों नहीं बात करती? सरकार से सवाल क्यों नहीं करती? जो वादे किए गए हैं ठंडे बस्ते में क्यों जा रहे है? क्यों नहीं कहती कि हमें फ्री चीजें नहीं चाहिए? हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओ।
दबंगई:-  चाहे पुलिस अधिकारी हो या नेता अपना दबदबा कायम रखने के लिए यह लोग अराजकता फैलाते हैं। अक्सर जातिवाद के हथियार कौन अपनाकर अपना दबदबा और सियासत दोनों पर पकड़ मजबूत करते हैं। प्रशासन की सांठगांठ से जंगलराज फैलता जा रहा है। पीड़ितों की गुहार नजरअंदाज कर दी जाती है। शिकायत दर्ज कराने आए लोगों के साथ निंदनीय व्यवहार किया जाता है। रक्षक ही भक्षक बने फिर रहे हैं। सत्ता की हनक कानून को ठेंगा दिखा रही हैं।
स्वास्थ्य :- स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर नजर डालें तो स्वास्थ्य व्यवस्था प्रणाली बहुत ही खराब है। कोरोना का वक्त इस बात का सबूत है कि लोग किस तरह से अव्यवस्था और सुविधा के अभाव में मरे। यह माना कि स्थिति नियंत्रण के बाहर थी फिर भी यदि पहली लहर से ही सावधान हो जाते तो इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। डॉक्टरों ने भी आपदा में अवसर का लाभ उठाया। इस बुरे दौर में संवेदनाएं मर चुकी थी और जीवन का मूल्य खत्म हो गया था। ऐसी ही अव्यवस्था कुछ समय पहले दिखी थी जब अस्पताल में बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे और यह बयान आया था कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। व्यक्ति का नैतिक कितना पतन हो गया है, जो बच्चों के लिए ऐसी मानसिकता रखते हैं।
मीडिया:- विगत कुछ समय से मीडिया भी निष्पक्ष नहीं रह पा रही है। एक वक्त था जब मीडिया घटनाओं की जानकारी अपनी जान जोखिम में डालकर सच बयान करती थी। आजकल चाटुकारिता का बोलबाला है और इसी चाटुकारिता के बल पर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जिसकी भी हां में हां मिला हो वही बड़ा पत्रकार, न्यूज़ चैनल, एंकर होते हैं। एक भटकाव है कि मीडिया क्या सच कह रही है और क्या झूठ कह रही है।

स्थिति बदलने के बजाय बदलाव का सिर्फ ढोल पीटा जा रहा है। लोगों की सबसे कमजोर नस दबाकर उन्हें आस्था व धर्म के नाम पर मुद्दों से भटकाया जा रहा है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसलिए कमजोर वर्ग की सहायता की ही जानी चाहिए। लेकिन, हर वर्ग को मुफ्त की रेवड़ी बांटना भी कतई तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्य से इसमें सभी राजनीतिक दलों में सिर्फ होड़ ही दिख रही, जनता की वास्तविक पीड़ा को समझने की नीयत नहीं। राजनेताओं बल्कि मेनस्ट्रीम मीडिया, इनके आईटी सेल से लेकर कार्यपालिका (यानी अफसरशाही) तक एक महामारी की तरह फैल चुकी है। इसी का नतीजा है कि दावों के विपरीत महिला, युवा, व्यापारी, नौकरी पेशा, किसान, मजदूर सभी वर्ग परेशान हैं। ~प्रियंका वर्मा महेश्वरी 

कानपुर 23 सितंबर जि. सू. का.
जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सैनिक कल्याण बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नगर श्री अतुल कुमार को निर्देशित करते हुए कहा कि सैनिक कल्याण बंधु के माध्यम से आने वाली समस्याओं का निस्तारण समयबद्व तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

कानपुर 23 सितंबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस. एन.सेन बालिका विद्यालय पी. जी. कॉलेज के जन्तु विज्ञान विभाग मे विश्व राइनोसरस दिवस के उपलक्ष में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर (डॉ.) सुमन एवं मुख्य अतिथि एवं जज, पी.पी. एन कॉलेज के जन्तु विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने द्वीप प्रज्वलन करके किया। विषय की जानकारी देते हुए जन्तु विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. शिवांगी यादव ने बताया कि विश्व राइनो दिवस का महत्व और उसका संरक्षण कितना आवश्यक है। डॉ. शैल वाजपेयी ने मुख्य अतिथि एवं जज का परिचय दिया।
कार्यक्रम का संचालन कुमारी ज़ेबा अफ़रोज़ ने किया । इस प्रतियोगिता में बी.एससी. प्रथम वर्ष , बी.एससी. द्वितीय वर्ष तथा बी.एससी. तृतीय वर्ष की छात्राओ ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्राचार्या प्रोफेसर(डॉ) सुमन मुख्य अतिथि एवं जज डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने छात्राओं के पोस्टर का अवलोकन एवं मूल्यांकन किया । इस प्रतियोगिता में बी. एससी. प्रथम वर्ष से प्रथम पुरस्कार अश्मिता रावत द्वितीय पुरुस्कार श्रिष्टी जायसवाल तथा शिवांगी झा तृतीय पुरुस्कार हनीशा कपूर तथा मुस्कान को मिला। खुशी सैनी , योगिता, प्रियांशी शुक्ला तथा रिद्धि यादव को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। बी. एससी. तृतीय वर्ष से अमल सिद्दीकी एवं गरिमा कुशवाहा प्रथम स्थान पर रहे तथा द्वितीय स्थान पर विजिता शुक्ला, मुस्कान ने बाजी मारी।

प्रतियोगिता के अवसर पर रसायन विज्ञान की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर(डॉ) गार्गी यादव एवं वनस्पति विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉ प्रीति सिंह ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।
कार्यक्रम का समापन डॉ शैल वाजपेयी ने सभी शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापन करके किया। इस मौके पर महाविद्यालय की अन्य सम्मानित शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

भारतीय रेलवे में समपारों को हटाए का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। अब तक, भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित समपारों को हटा दिया गया है। मानव रहित समपारों को हटाने की गति 2009-14 के दौरान प्रति वर्ष 1137 से बढ़कर 2014-19 के दौरान अब औसतन 1884 प्रति वर्ष हो गई है।वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 1000 के लक्ष्य के मुकाबले अगस्त-22 के अंत तक अब तक 216 मानवयुक्त समपारों को हटा दिया गया है, जो कि इसी अवधि में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हासिल प्रगति की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान 199 मानवयुक्त समपारों को बंद कर दिया गया जिनकी संख्‍या 2014-22 के दौरान प्रति वर्ष 676 हो गई।

मानवयुक्त समपारों को समाप्त करने के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से पुलों के ऊपर/नीचे सड़कों का निर्माण और रेलवे के संचालन (विशेषकर स्वर्णिम चतुर्भुज/डायगनल मार्गों और पहचाने गए मार्गों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे) में सुधार के लिए प्राथमिकताएं तय करके उन्मूलन कार्यों के 100 प्रतिशत निधियन के लिए नीति में परिवर्तन जैसे उपाय किए गए हैं। हालांकि आरओबी/आरयूबी के निर्माण की लागत रेलवे और संबंधित राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा की जा रही थी, हाल ही में वित्त पोषण प्रतिमान में बदलाव ने किसी भी पक्ष को अपनी आवश्यकता के आधार पर निर्माण की पूरी लागत वहन करने की अनुमति दे दी है। प्रगति में तेजी लाने के लिए राशि का आबंटन पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के 4500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपये (44% की वृद्धि) कर दिया गया है।

पुलों के ऊपर/नीचे सड़कों का निर्माण (आरओबी/आरयूबी):

समपारों को हटाने के तहत समपारों के स्थान पर पुलों के ऊपर/नीचे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 2014-22 की अवधि के दौरान पुलों के ऊपर/नीचे सड़कों के निर्माण की प्रगति 1225 संख्या प्रति वर्ष है जो कि 2009-14 के दौरान 763 की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, अगस्‍त 2022 तक 250 सड़कों का पुल के ऊपर/नीचे निर्माण किया गया है जो इसी अवधि के लिए वित्‍त वर्ष 2021-22 की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है।