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महिला आरक्षण बिल क्यों जरूरी

महिला आरक्षण विधेयक पर यूं तो 45 साल पहले 1974 में सवाल उठ चुका था और महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया था और उसके बाद कम से काम 10 बार यह बिल पेश किया गया लेकिन आपसी सहमति न होने के कारण और महिलाओं को आरक्षण की जरूरत ही क्या है इस विचार के मद्देनजर इस बिल को मान्यता नहीं मिली। यहां तक कि इस बिल को लेकर मारपीट तक की नौबत आ गई थी। शरद यादव यहां तक कह चुके थे कि, “इस बिल से परकटी महिलाओं को ही फायदा होगा।”

2010 में जब राज्यसभा में यह बिल पास हुआ तो करण थापर ने एक प्राइम टाइम बहस में कहा कि, “महिलाओं को सशक्त बनाना तो ठीक है लेकिन इसके लिए आरक्षण की जरूरत क्या है?”  इन सब बातों के बीच में एक सवाल मेरे मन में भी आया कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत क्या है? जब हम बराबरी की बात करते हैं तो महिलाओं को आरक्षण क्यों चाहिए? जब इतना माद्दा है कि आप अपने आपको काबिल साबित कर सकती हैं तो आरक्षण क्यों? और यूं भी आरक्षण द्वारा चुनकर आई हुई महिलाएं सिर्फ राजनीतिक मोहरा भर होती है। हमारे विविधता वाले देश में जात-पात का मुद्दा बहुत बड़ा है जिसे राजनेताओं ने अपने राजनीतिक हित के लिए उत्थान के नाम पर “आरक्षण” की बैसाखी थमा रखी है। जब तक आरक्षण रहेगा तब तक जाति रहेगी,जब तक जाति रहेगी तब तक कुछ लोगों की राजनीति रहेगी और जब तक उनकी राजनीति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा।
इतने सालों से अटका हुआ यह बिल 19 सितंबर 2023 को पास हुआ हालांकि यू एन वूमेन का डाटा बताता है कि संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे है। दुनिया के 198 देशों की लिस्ट में महिलाओं की संसदीय भागीदारी के मामले में भारत का नंबर 148 है जबकि पाकिस्तान 116 और बांग्लादेश 111 नंबर पर है और बात हम महिलाओं के उत्थान की करते हैं। जब हम इन देशों से अपने बेहतर और आगे होने की बात करते हैं तो इस मसले पर पीछे क्यों है? एक विचार यह भी आता कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है? अपनी दबंगई के चलते पुरुष महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते तो आरक्षण अनिवार्य रूप से  संसद में महिलाओं की भागीदारी तय करेगा। अभी भी ग्राम पंचायतों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि आज भी मुखिया चुनी हुई महिलाओं का कार्य उनके पुरुष ही संभालते हैं और आरक्षण द्वारा चुनी गईं महिलाएं ही संसद में जा सकेंगी उनके पुरुष नहीं।
आरक्षण इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि समाज में आज भी महिलाओं की भूमिका दोयम दर्जे की है और आरक्षण राजनीति में भागीदारी के लिए महिलाओं की अनिवार्यता को निश्चित करेगी। 33% आरक्षण के बजाय संसद में भागीदारी भी समान रूप से होनी चाहिए। इतने सालों से अटका हुआ यह बिल कहीं सरकार द्वारा चुनावी समीकरण को साधने का हथियार तो नहीं? चुनाव के वक्त ही तीन तलाक, 370 जैसे मुद्दे लाये जाते हैं। कहीं यह बिल भी 2024 की तैयारी में अहम भूमिका निभायेगा?
यह भी संभव है कि राजनीतिक हित साधने के लिए महिला आरक्षण बिल पर राजनेताओं के घर की महिलाओं को ही प्रमुखता दी जाये लेकिन फिर भी महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे संसद में उनके लिए रास्ता बनायेगी और वह सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएंगी। हालांकि इस बिल पर कानून बनने में अभी समय है और यह अभी दूर के ढोल सुहावने जैसा लगता है। इस बिल के आ जाने से फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं और यह न्यूज चैनलों के बहस का मुद्दा बन चुका है। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक, जातिगत और जेंडर भेदभाव की जड़े इतनी गहरी है कि बिना आरक्षण के यह बिल कार्यान्वित होता हुआ संभव नजर नहीं आता। संसद में महिलाओं की भागीदारी से उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बदलाव आयेगा और उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी।

प्रियंका वर्मा महेश्वरी 

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“समाजशास्त्र का उद्भव तथा भारत में समाजशास्त्र का विकास’ विषय पर व्याख्यान आयोजित

कानपुर 17 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, आर्मापुर पी. जी. कालेज, कानपुर के समाजशास्त्र विभाग द्वारा एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर विद्या मंदिर महिला डिग्री कालेज, कानपुर की समाजशास्त्र विभाग की असि. प्रोफेसर डॉ. पूर्णिमा शुक्ला ने “समाजशास्त्र का उद्भव तथा भारत में समाजशास्त्र का विकास’ विषय पर व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रो. (डॉ.) मुकेश कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष डा. उमेश चन्द्र, असि. प्रो. अनुराग कुमार, प्रो. आलोक कुमार, प्रो. अखिलेश दीक्षित, कपिल दीक्षित एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस व्याख्यान में समाजशास्त्र विषय के छात्र / छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया व उद्बोधन से छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुये।

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श्री नागरिक रामलीला एच ब्लॉक, किदवई नगर द्वारा 49वे दशहरा महोत्सव का शुभारंभ एवं रामलीला पार्क में शौचालय व पार्क का सुंदरीकरण हुआ

आपको सहर्ष अवगत कराना है कि श्री नागरिक रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड एच ब्लॉक, किदवई नगर कानपुर द्वारा इसके 49वे दशहरा महोत्सव के शुभारंभ एवं रामलीला पार्क में शौचालय व पार्क के सुंदरीकरण का उद्घाटन दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को नगर प्रमुख प्रमिला पांडे के कर कमलों द्वारा हुआ।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अवनीश दीक्षित, कानपुर प्रेस क्लब तथा क्षेत्रीय पार्षद, वार्ड 92 अवधेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। नगर प्रमुख प्रमिला पांडे ने अपने संभाषण में कहा कि दशहरा महोत्सव केवल कानपुर नगर में ही नहीं बल्कि समूचे देश में बड़ी ही श्रद्धा व भावना के साथ मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हम सभी को मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाना चाहिए। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग सहित श्री नागरिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजीव मिश्रा, महामंत्री कृष्ण गोपाल तिवारी, अनुराग शुक्ला, चंद्रनाथ शुक्ला, सुरेश चंद्र शुक्ला, शिवांश शुक्ला प्रकाश शुक्ला, रविंद्र कुमार गुप्ता, सतीश पांडे, किशोर कुमार शुक्ला, अनंत मिश्रा, शुभम तिवारी, विष्णु शुक्ला, पप्पू अवस्थी, अजय बाजपेई, विनय सिंगर, संजीव शुक्ला भइयन, कुककू मिश्रा, गौरव त्रिपाठी, गुड्डू यादव, रजोल शुक्ला आदि मौजूद रहे।

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बाबू सुंदर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, के तत्त्वावधान में नक्षत्र फाउण्डेशन द्वारा ‘‘आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्य और सामाजिक सरोकार ‘‘ विषयक व्याख्यानमाला आयोजित

बाबू सुंदर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, निगोहां, लखनऊ के तत्त्वावधान में नक्षत्र फाउण्डेशन द्वारा ‘‘आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्य और सामाजिक सरोकार ‘‘ विषयक शैक्षिक दक्षता वृृद्धि व्याख्यानमाला की तृतीय प्रस्तुति का आयोजन किया गया। उक्त व्याख्यानमाला में वक्ता के रूप में अर्जुन देव भारती(उप सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं डॉ. जनमेजय जायसवाल (असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, मड़ियाहूं पी.जी. कॉलेज, मड़ियाहूं, जौनपुर, उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे।
अर्जुन देव भारती जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि जीवन मे आत्मप्रेरित बनना चाहिए और आत्म मंथन करते हुए अपना ही नहीं समाज का भी विकास करना चाहिए। डॉ जनमेजय जायसवाल ने अपने व्याख्यान में कहा कि जिज्ञासा और सवाल पूछने की संस्कृति को आधार बनाते हुए नैतिकता और सामाजिक समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करना चाहिए। उक्त व्याख्यानमाला में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा उक्त विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए।
उक्त कार्यक्रम में विद्यालय की चेयरपर्सन रीना सिंह, बाबू सुंदर सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के निदेशक डॉ. आलोक कुमार शुक्ला, डीन फार्मेसी डॉ. नीरज सिंह, उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन डॉ ऋचा आर्या एवम रेखा झा द्वारा किया गया।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्‍मृति जूबिन इरानी ने अमेठी सांसद खेल-कूद प्रतियोगिता-2023′ के विजेता खिलाड़ियों को दिया पुरस्कार एवं लगभग ₹700 करोड़ की 879 परियोजनाओं का किया लोकार्पण

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्‍मृति जूबिन इरानी ने जनपद अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता-2023 के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करने के साथ ही 699.79 करोड़ की लागत से 879 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।

इस अवसर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्‍मृति जूबिन इरानी ने खेलकूद प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को संबोधित करते हुये कहा कि  अमेठी कई साल तक अंधेरे में रहा, लेकिन आज 1 लाख 23 हजार घरों को बिजली मिल रही है। मनरेगा में आज 2 लाख से अधिक हाथों को काम मिला है। उन्होंने कहा कि जो काम 40 साल में नहीं हुए, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 4 सालों में हुए हैं।

केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में  हर ग्राम पंचायत में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है जिसके फलस्वरुप अमेठी में कुल 1 लाख 11 हज़ार खिलाड़ी एकत्रित हुए। श्रीमती इरानी ने कहा कि पिछले 25 दिनों में युवाशक्ति ने लगभग 50 हजार मेडल प्राप्त किये जो कि गर्व की बात है। स्‍मृति जूबिन इरानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुये कहा प्रधानमंत्री आज से चार वर्ष पूर्व अमेठी कि इस धरा पर पधारे थे लेकिन आज भी उनके मन में अमेठी और इसके नागरिकों के लिये उनके दिल में सम्मान है।केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पहले मात्र 40 प्रतिशत शौचालय थे जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढकर स्कूलों में बेटियों के लिये 100 प्रतिशत हो गये. प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह को संबोधित किया।सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 में भाग लेने वालों के साथ जुड़ना एक विशेष अहसास है। यह महीना देश में खेलों के लिए शुभ है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में पदकों का शतक बनाया है, इसलिए इसे मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इन आयोजनों के जरिये अमेठी के अनेक खिलाड़ियों ने भी अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

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भारत में शीघ्र ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सेवा नेटवर्क उपलब्ध होगा: हरदीप सिंह पुरी

आवासन एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने देश भर में शहरी परिवहन नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। वे कल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) से जुड़ी संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय शहरी परिवहन था।

इस बैठक में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, संसद सदस्य (लोकसभा) श्री तिरु ए.के.पी. चिनराज, संसद सदस्य (लोकसभा) श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण, संसद सदस्य (लोकसभा) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य (लोकसभा) श्री रमेश बिधूड़ी और संसद सदस्य (राज्यसभा) श्री अबीर रंजन विश्वास, संसद सदस्य (राज्यसभा) श्रीमती वंदना चव्हाण और संसद सदस्य (राज्यसभा) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री मनोज जोशी व आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और विशेष कार्य अधिकारी श्री जयदीप ने इस बैठक में शामिल हुए सदस्यों के समक्ष नगरीय परिवहन पर विस्तार से एक विशेष प्रस्तुति दी। इस व्याख्यान में देश भर में वर्तमान मेट्रो नेटवर्क के विकास पर विवरण को साझा किया गया।

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कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधियों को एकल कार्ड द्वारा मेट्रो, रेल, बस एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदाताओं (पीटीओ) के माध्यम से निर्बाध यात्रा करने में समर्थ बनाने और खुदरा दुकानों/रेस्तरां/एटीएम/कियोस्क/ईंधन भरवाने/पार्किंग तथा रिटेल आउटलेट आदि में खरीदारी हेतु अपने उपयोग के लिए ‘वन नेशन वन कार्ड’ के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई। स्वदेशी रूप से विकसित इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) कार्ड का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मार्च 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान किया गया था। वर्तमान में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल इन मेट्रो रेल सेवाओं का उपभोग करने के लिए किया जा सकता है:

दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी)

बेंगलुरु मेट्रो (बीएमआरसीएल)

मुंबई मेट्रो

चेन्नई मेट्रो (सीएमआरएल)

अहमदाबाद मेट्रो (जीएमआरसीएल)

कानपुर मेट्रो (यूपीएमआरसीएल)

इसके अलावा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के इकोसिस्टम को अपनाने वाले परिवहन सेवा प्रदाताओं के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एसआरटीयू) में कदंबा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गोवा, बी.ई.एस.टी. उपक्रम, मुंबई और हरियाणा रोडवेज शामिल हैं।

संसद सदस्यों ने इस बैठक के दौरान नगरीय परिवहन से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया, जिनमें उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में मेट्रो सेवा संचालन, देश के अन्य भागों में मेट्रो परिचालन को बढ़ाना, अंतिम छोर तक परिवहन सेवा की उपलब्धता, सुविधाओं में बढ़ोतरी, यात्रा में सुलभता व यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं आदि से संबंधित मामले शामिल थे।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने सांसदों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए बताया कि फिलहाल देशभर के 20 शहरों में करीब 874 किलोमीटर मेट्रो रेल सेवा जारी है और अनेक शहरों में करीब 986 किलोमीटर मेट्रो रेल का कार्य निर्माणाधीन है। उन्होंने जोर देते हुए बताया कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क सेवा बनाने की राह पर अग्रसर है।

देशभर में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार इस प्रकार से है:

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आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर 10,000 ई-बसों को तैनात करके नगरीय बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक योजना “पीएम-ईबस सेवा” के बारे में भी जानकारी साझा की। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं:

  • सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर 10,000 ई-बसों की तैनाती
  • 10 वर्षों तक बसों के संचालन में सहयोग
  • बस डिपो के विकास एवं उन्नतिकरण के लिए सहायता
  • बिजली की आवश्यकता पूरा करने हेतु बुनियादी ढांचे के लिए मदद
  • 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विस्तार
  • चुनौती पद्धति के माध्यम से शहरों का चयन

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विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के समर्थन से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का “सीआरटीडीएच एम्पावरिंग एमएसएमई” विषय पर एक दिन का चिंतन शिविर दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू), नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image005YUWQ.jpg   विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सीआरटीडीएच कार्यक्रम के अंतर्गत पांच चिंतन शिविरों की श्रृंखला में पांचवें “सीआरटीडीएच एम्पावरिंग एमएसएमईः विषय पर चिंतन शिविर” का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2023 को दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के डीएसआईआर-सीआरटीडीएच में हुआ। डीपीएसआरयू), नई दिल्ली। चिंतन शिविर अधिक सार्थक अनुसंधान को मजबूत बनाने तथा वैज्ञानिक ज्ञान, विचारों और आविष्कारों तथा बाजार योग्य उत्पादों और सेवाओं के व्यावहारिक अप्लीकेशन के बीच के अंतर को पाटने के लिए एक अनुकूल इको-सिस्टम बनाने में उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को सहज बनाने के लिए आयोजित किया गया था। चिंतन शिविर के प्रारंभ में मुख्य अतिथि, डीएसआईआर की सचिव और महानिदेशक डॉ. एन. कलईसेल्वी का उद्घाटन भाषण हुआ। डॉ. कलईसेल्वी ने अपनी टिप्पणी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “आत्मनिर्भर भारत” बनाने के विजन को साकार करने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप और इनोवेटर्स को सक्षम बनाने में डीएसआईआर और सीआरटीडीएच के महत्त्व पर बल दिया। डीपीएसआरयू के कुलपति प्रोफेसर रमेश के गोयल ने विभिन्न हितधारकों को उनकी अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों में सहायता करने में डीएसआईआर-सीआरटीडीएच-डीपीएसआरयू के प्रयासों की सराहना की। सीआरटीडीएच की प्रमुख डॉ. सुजाता चकलानोबिस ने चिंतन शिविर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि एमएसएमई नवाचार इको-सिस्टम के एक प्रमुख घटक के रूप में भारत को वैश्विक स्तर पर अनुसंधान एवं विकास और मेन्युफेक्चरिंग के केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। डीपीएसआरयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर हरविंदर पोपली ने डीपीएसआरयू में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार के लिए उद्योगों को संगठित करने की दिशा में डीपीएसआरयू के प्रयासों की जानकारी दी। डीपीएसआरयू में सीआरटीडीएच की परियोजना समन्वयक प्रोफेसर गीता अग्रवाल ने सीआरटीडीएच के उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य तथा भविष्य के लक्ष्यों, एमएसएमई कनेक्ट पहल, एमएसएमई के लिए सुलझाए गए विषयों, प्रस्तुत सेवाओं और एमएसएमई के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी दी।https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0045GWU.jpg

सीआरटीडीएच द्वारा “मैन्य़ुफेक्चरिंग और अनुसंधान एवं विकास चुनौती: हेल्थकेयर एमएसएमई के लिए समर्थन प्रणाली बनाने” के विषय पर एक पैनल चर्चा का संचालन वैज्ञानिक-एफ और सदस्य सचिव-सीआरटीडीएच, डीएसआईआर डॉ. विपिन सी शुक्ला ने किया। चर्चा में विभिन्न पैनलिस्ट उद्योग, शिक्षा और सरकार की ओर से थे। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य डीएसआईआर अधिकारी डॉ. वंदना कालिया, डॉ. रणजीत बैरवा, डॉ. शशि कुमार और श्री नवीन चंद थे। इस कार्यक्रम में डीपीएसआरयू, नई दिल्ली की सीआरटीडीएच टीम, उद्योग के प्रतिनिधि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रतिनिधि, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवाचारी, फैकल्टी और विद्यार्थी भी उपस्थित थे।https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image002XG4D.jpg इस आयोजन में गहन चर्चा, महत्वपूर्ण विश्लेषण और रणनीतिक योजना के माध्यम से सरकारी  अधिकारियों, डीपीएसआरयू और हितधारकों के संयुक्त समझ, ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग किया गया। इस सार्थक बातचीत में देश में एमएसएमई, स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के संभावित उपायों पर विचार-मंथन किया गया, साथ ही भारत को किफायती स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में औद्योगिक अनुसंधान और मैन्युफेक्चरिंग का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने के अवसरों का लाभ उठाया गया।

 

 

 

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एस एन सेन महाविद्यालय में मेरी माटी, मेरा देश” कार्यक्रम की श्रंखला में कॉलेज परिसर में अमृत कलश वाटिका की स्थापना की

कानपुर 14 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस. ऍन. सेन महाविद्यालय की ऍन. एस. एस. यूनिट ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत “मेरी माटी, मेरा देश” कार्यक्रम की श्रंखला में अमृत कलश वाटिका की स्थापना कॉलेज परिसर में की जिसमें ऍन. एस. एस. की स्वयंसेविकाओं ने औषधिय पौधे लगाकर वाटिका के संरक्षण की शपथ ली । महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो० सुमन ने तुलसी का पौधा लगाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया । चीफ प्रॉक्टर ममता अग्रवाल, कार्यक्रम अधिकारी प्रो० चित्रा सिंह तोमर, सह-प्रभारी डॉ० प्रीति सिंह तथा अन्य शिक्षिकाओं ने कार्यक्रम में भाग ले कर कार्यक्रम सफल बनाया

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वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के त्वरित कार्यान्वयन के संबंध में क्रमशः पंजाब और हरियाणा एवं केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में 12 अक्टूबर, 2023 को दो बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अपर सचिव, संयुक्त सचिव (डीएफएस), केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के क्षेत्रीय निदेशक के साथ-साथ दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक

हरियाणा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ बैठक

डॉ. जोशी ने इस बात पर बल दिया कि पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रधानमंत्री के सबका विकास (समावेशी विकास) के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए,  प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच के माध्यम से 18 चिन्हित व्यवसायों से जुड़े पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों की सहायता, संपार्श्विक मुक्त ऋण, आधुनिक उपकरण,  बाजार लिंकेज समर्थन और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समग्र रूप से इसे विस्तारित करने हेतु डिजाइन किया गया है।

डीएफएस के सचिव ने राज्य सरकार के क्षेत्र पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का निर्बाध नामांकन, त्वरित सत्यापन और पंजीकरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इस योजना का मुख्य जोर आज के विश्वकर्माओं को कल के उद्यमियों में रूपांतरित करना है।

 

बैठकों के दौरान, एमएसएमई, एमएसडीई, क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय (आरडीएसडीई) तथा डीएफएस एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा व्यापक प्रस्तुतियां दी गईं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण देते हुए ये प्रस्तुतियां दी गईं।

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नारी शक्ति तेजी से आगे बढ़ी!

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से पता चलता है कि ‘श्रम बल भागीदारी मापने के ‘सामान्य स्थिति’ सिद्धांत के अनुसार, देश में महिला श्रम बल भागीदारी में उल्‍लेखनीय सुधार हुआ और यह दर 2023 में बढ़कर 37.0 प्रतिशत हो गई जो पहले 4.2 प्रतिशत अंक थी।

महिला श्रम बल भागीदारी दर में यह महत्वपूर्ण उछाल महिलाओं के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास के उद्देश्य से की गई नीतिगत पहलों से महिला सशक्‍तिकरण सुनिश्चित करने के सरकार के निर्णायक कार्यक्रम का परिणाम है। सरकार की पहल महिलाओं के जीवनचक्र तक फैली हुई है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता सुविधा और कार्यस्थल में सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पहल शामिल हैं। इन क्षेत्रों में नीतियां और कानून सरकार के ‘महिला-नेतृत्व वाले विकास’ एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।

स्रोतआवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23

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