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सरकार क्षेत्र-विशिष्ट, क्षेत्र-के लिए कार्य करने और ऋण वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के माध्यम से स्टार्ट-अप और कृषि उद्यमियों को सहयोग करने के लिए ‘स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष’ (एग्रीश्योर) शुरू करने को तैयार है, साथ ही कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्ट-अप को प्रत्यक्ष इक्विटी सहयोग भी देगी। इस पहल का उद्देश्य 750 करोड़ रुपये की श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह फंड इक्विटी और ऋण दोनों समर्थन प्रदान करेगा, विशेष रूप से कृषि मूल्य श्रृंखला में उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को लक्षित करेगा।

यह घोषणा मुंबई में नाबार्ड मुख्यालय में आयोजित प्री-लॉन्च स्टेकहोल्डर मीट में की गई। इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थानों, निवेशकों, एआईएफ प्रबंधकों और कृषि-स्टार्टअप सहित प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। विशिष्ट अतिथियों में डीएएंडएफडब्ल्यू के संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार साहू, नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के.वी., नाबार्ड के डीएमडी श्री गोवर्धन सिंह रावत और नाबार्ड के डीएमडी डॉ. अजय कुमार सूद शामिल थे।

अपने संबोधन में श्री अजीत कुमार साहू ने इस कोष की संभावना पर प्रकाश डाला, जिससे एक ऐसा इकोसिस्‍टम तैयार होगा जो नवीन दृष्टिकोणों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए वित्तपोषण को बढ़ाएगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। श्री शाजी के.वी. ने तकनीकी नवाचारों के माध्यम से कृषि में विकास के अगले स्तर को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

फंड की विशेषताओं के बारे में बताते हुए सीईओ नैबवेंचर्स ने बताया कि फंड की स्थापना 750 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि से की जाएगी, जिसमें नाबार्ड और कृषि मंत्रालय से 250-250 करोड़ और अन्य संस्थानों से 250 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह फंड कृषि में नवाचार, कृषि उपज मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार सृजन और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को समर्थन देने पर ध्यान केन्‍द्रित करेगा। यह फंड किसानों के लिए आईटी-आधारित समाधान और मशीनरी किराये की सेवाओं को भी प्रोत्साहित करेगा। नैबवेंचर्स, नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एग्रीश्योर का फंड मैनेजर होगा। फंड को 10 साल के लिए संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे दो या अधिक वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, नाबार्ड ने एग्रीश्योर ग्रीनाथन 2024 का शुभारंभ किया। हैकाथन का उद्देश्य तीन प्रमुख समस्याओं का समाधान करना है: “बजट पर स्मार्ट कृषि”, जो उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उच्च लागत से निपटता है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए अड़चन बनती है; “कृषि कचरे को लाभदायक व्यावसायिक अवसरों में बदलना”, कृषि कचरे को लाभदायक उद्यमों में बदलने पर ध्यान केन्‍द्रित करना; और ” फिर से उगाए जाने वाली कृषि को लाभकारी बनाने वाले तकनीकी समाधान”, जिसका उद्देश्य फिर से उगाए जाने वाली कृषि की कार्य प्रणालियों को अपनाने में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करना है।

नाबार्ड ने नया कुछ करने की क्षमता रखने वाले युवाओं ‍से अपने नवोन्मेषी समाधानों के साथ कृषि से जुड़े नाजुक मुद्दों को कम करके देश को ‘विकसित भारत’ की ओर ले जाने की यात्रा में योगदान देने का आह्वान किया।

 

प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुंबई और आस पास के क्षेत्रों के बीच सड़क और रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 29,400 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उन्हें समर्पित करने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने महाराष्ट्र के युवाओं के लिए एक बड़ी कौशल विकास परियोजना के बारे में भी बात की, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों को और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वधावन बंदरगाह के बारे में चर्चा की, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा, “76,000 करोड़ रुपये की यह परियोजना 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन करेगी।”

पिछले एक महीने में मुंबई में निवेशकों के मूड को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे और बड़े दोनों निवेशकों ने सरकार के तीसरे कार्यकाल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से काम करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के पास एक गौरवशाली इतिहास, एक सशक्त वर्तमान और एक समृद्ध भविष्य के सपने हैं। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महाराष्ट्र राज्य की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग, कृषि और वित्त क्षेत्र की शक्ति के बारे में बताया, जिसने मुंबई को देश का वित्तीय केंद्र बनाया है। श्री मोदी ने कहा, “मेरा लक्ष्य महाराष्ट्र की शक्ति का उपयोग करके इसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति में बदलना है; मुंबई को दुनिया की फिनटेक राजधानी बनाना है।” श्री मोदी ने महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के शानदार किलों, कोंकण तटरेखा और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर प्रकाश डालते हुए महाराष्ट्र के पर्यटन में शीर्ष स्थान हासिल करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने चिकित्सा पर्यटन और सम्मेलन पर्यटन में राज्य की क्षमता के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र भारत में विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और हम इसके सहयात्री हैं।’’ उन्होंने जोर देकर कहा कि आज का कार्यक्रम ऐसे संकल्पों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है।

21वीं सदी में भारतीय नागरिकों की उच्च आकांक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अगले 25 वर्षों में विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को दोहराया। उन्होंने इस यात्रा में मुंबई और महाराष्ट्र की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि मुंबई और महाराष्ट्र में सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़े। हम मुंबई के आस-पास के इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने तटीय सड़क और अटल सेतु के पूरा होने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लगभग 20 हजार वाहन रोजाना अटल सेतु का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अनुमानित 20-25 लाख रुपये का ईंधन बच रहा है। उन्होंने कहा कि मुंबई में मेट्रो प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है, क्योंकि मेट्रो लाइन की लंबाई एक दशक पहले के 8 किलोमीटर से बढ़कर आज 80 किलोमीटर हो गई है और 200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नागपुर स्टेशन के पुनर्विकास का जिक्र करते हुए कहा, “भारतीय रेलवे के बदलाव से मुंबई और महाराष्ट्र को बड़ा फायदा हो रहा है।” उन्होंने कहा, “आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लोकमान्य तिलक स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किए गए, जिससे 24 कोच लंबी ट्रेनें वहां से चल सकेंगी।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई तीन गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) परियोजना प्रकृति और प्रगति का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना से ठाणे और बोरीवली के बीच की दूरी कुछ मिनटों तक सीमित हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने देश के तीर्थ स्थलों को विकसित करने के साथ-साथ यात्रा को आसान बनाने और तीर्थयात्रियों के लिए सेवाओं का विस्तार करने के सरकार के प्रयास को दोहराया। उन्होंने कहा कि पंढरपुर वारी में लाखों तीर्थयात्री भाग ले रहे हैं और तीर्थयात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए लगभग 200 किलोमीटर लंबे संत ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग और लगभग 110 किलोमीटर लंबे संत तुकाराम पालकी मार्ग के निर्माण के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये दोनों सड़कें जल्द ही चालू हो जाएंगी।

श्री मोदी ने कहा कि यह कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यटन, कृषि और उद्योग में मदद कर रहा है, रोजगार में सुधार कर रहा है और महिलाओं के लिए आराम की सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, “एनडीए सरकार के ये कार्य गरीबों, किसानों, महिला शक्ति और युवा शक्ति को सशक्त बना रहे हैं।” उन्होंने 10 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने और मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना के तहत छात्रवृत्ति जैसी पहलों के लिए डबल इंजन सरकार की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा, “कौशल विकास और बड़ी संख्या में रोजगार भारत में समय की जरूरत है।” उन्होंने कोविड महामारी के बावजूद पिछले 4-5 वर्षों में भारत में रिकॉर्ड रोजगार सृजन पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोजगार पर हाल ही में जारी विस्तृत रिपोर्ट पर प्रकाश डाला और बताया कि पिछले 3-4 वर्षों में लगभग 8 करोड़ रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं, जिससे आलोचकों का मुंह बंद हो गया है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से भारत के विकास के खिलाफ फैलाई जा रही झूठी कहानियों से सतर्क रहने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जब पुल बनते हैं, रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं, सड़कें बनती हैं और लोकल ट्रेनें बनती हैं तो रोजगार पैदा होता है। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार की दर सीधे बुनियादी ढांचे के विकास के समानुपाती है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, “एनडीए सरकार के विकास का मॉडल वंचितों को वरीयता देने का रहा है।” उन्होंने नई सरकार के पहले फैसले का जिक्र किया जिसमें गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का फैसला किया गया। 4 करोड़ परिवारों को पहले ही घर मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में लाखों दलितों और वंचितों को भी आवास योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा, “हम शहरों में रहने वाले गरीबों और मध्यम वर्ग दोनों के लिए घर के मालिक होने के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

उन्होंने रेहड़ी-पटरी वालों के जीवन में गरिमा बहाल करने में स्वनिधि योजना की भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 90 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 13 लाख और मुंबई में 1.5 लाख शामिल हैं। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि इस योजना के परिणामस्वरूप इन विक्रेताओं की आय में 2 हजार रुपये मासिक की वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना की एक विशेषता पर प्रकाश डाला और देश के गरीबों, विशेषकर रेहड़ी-पटरी वालों के आत्मसम्मान और शक्ति के बारे में बताया, जिन्होंने इस योजना के तहत बैंक ऋण लिया और समय पर उसका भुगतान भी किया। उन्होंने बताया कि स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये का डिजिटल लेनदेन किया है।

प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबासाहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्नाभाऊ साठे, लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर की विरासत के बारे में चर्चा करते हुए कहा, “महाराष्ट्र ने भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रचार-प्रसार किया है।” प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आगे बढ़ने और सामंजस्यपूर्ण समाज और मजबूत राष्ट्र के उनके दृष्टिकोण को पूरा करने का आह्वान किया। संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से यह ध्यान रखने का आग्रह किया कि समृद्धि का मार्ग सद्भाव और सौहार्द से ही निकलता है।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस और श्री अजीत पवार, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले के साथ-साथ अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ने 16,600 करोड़ रुपये की लागत वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी। ठाणे और बोरीवली के बीच यह ट्विन ट्यूब सुरंग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरेगी, जिससे बोरीवली की तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ठाणे की तरफ ठाणे घोड़बंदर रोड के बीच सीधा संपर्क कायम होगा। परियोजना की कुल लंबाई 11.8 किमी है। इससे ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किमी कम हो जाएगी और यात्रा में लगने वाले समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी।

प्रधानमंत्री ने गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 6300 करोड़ रुपये से अधिक है। जीएमएलआर में गोरेगांव में पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे से मुलुंड में पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे तक सड़क संपर्क की परिकल्पना की गई है। जीएमएलआर की कुल लंबाई लगभग 6.65 किलोमीटर है और यह नवी मुंबई में नए प्रस्तावित हवाई अड्डे और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ पश्चिमी उपनगरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई के तुर्भे में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। कल्याण यार्ड लंबी दूरी और उपनगरीय यातायात को अलग करने में मदद करेगा। रीमॉडलिंग से अधिक ट्रेनों को संभालने के लिए यार्ड की क्षमता बढ़ेगी, भीड़भाड़ कम होगी और ट्रेन संचालन की दक्षता में सुधार होगा। नवी मुंबई में गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल 32600 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा। यह स्थानीय लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा और सीमेंट और अन्य वस्तुओं को संभालने के लिए एक अतिरिक्त टर्मिनल के रूप में काम करेगा।

प्रधानमंत्री ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस के नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 के विस्तार को राष्ट्र को समर्पित किया। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के नए लंबे प्लेटफॉर्म लंबी ट्रेनों को समायोजित कर सकते हैं, प्रति ट्रेन अधिक यात्रियों के लिए रास्ता बना सकते हैं और बढ़ते यातायात को संभालने के लिए स्टेशन की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 को कवर शेड और वॉशेबल एप्रन के साथ 382 मीटर तक बढ़ाया गया है। इससे ट्रेनों की संख्या 24 कोच तक बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री ने लगभग 5600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया। यह एक परिवर्तनकारी इंटर्नशिप कार्यक्रम है, जो 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल संवर्धन और उद्योग में अनुभव के अवसर प्रदान करके युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या का समाधान करता है।

 

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने नए टावर के उद्घाटन पर इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी के सभी सदस्यों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि नई जगह में काम करने में आसानी  से भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी का गठन आजादी से पहले किया गया था, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संगठन न केवल भारत की यात्रा के उतार–चढ़ाव का साक्षी रहा है, बल्कि बल्कि उसे जिया भी और जन–जन तक पहुंचाया भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही कारण है कि  एक संगठन के रूप में इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी के काम का प्रभाव देश में स्पष्ट होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया राष्ट्रों की स्थितियों का मूकदर्शक नहीं होता है, बल्कि उन्हें बदलने में प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने विकसित भारत की अगली 25 वर्षों की यात्रा में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने नागरिकों के अधिकारों और सामर्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत में डिजिटल लेनदेन की सफलता को इस बात का उदाहरण बताया कि कैसे आत्मविश्वास से भरे नागरिक बड़ी सफलता हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रमुख देश भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में रुचि रखते हैं। उन्होंने इन सफलताओं में मीडिया की भागीदारी को स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री ने गंभीर मुद्दों पर चर्चा करके विचार-विमर्श सुनिश्चित करने में मीडिया की स्वाभाविक भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने मीडिया की कार्यप्रणाली पर सरकारी नीतियों का प्रभाव पड़ने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने जन धन योजना की मुहि‍म के जरिए वित्तीय समावेशन एवं बैंक खाते खोलने और लगभग 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की पहल में सबसे बड़ी मदद थी। प्रधानमंत्री ने कहा, इसी तरह स्वच्छ भारत या स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित नहीं हुईं। उन्होंने इन अभियानों को राष्ट्रीय स्‍तर पर विचार-विमर्श का हिस्सा बनाने के लिए मीडिया की सराहना की।

इस बात का उल्‍लेख करते हुए कि इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी द्वारा लिए गए निर्णय देश के मीडिया को दिशा देते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सरकार द्वारा शुरू किया गया कोई भी कार्यक्रम निश्चित रूप से सरकारी कार्यक्रम ही हो और जिस भी विचार पर विशेष जोर दिया गया है वह केवल सरकार का ही विचार नहीं हो सकता है। उन्होंने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ और ‘हर घर तिरंगा’ जैसे अभियानों का उदाहरण दिया जिनकी शुरुआत सरकार ने की थी लेकिन उन्हें पूरे देश ने आगे बढ़ाया। इसी तरह प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर सरकार के विशेष जोर को रेखांकित किया जो कि एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय मुद्दा है और उन्होंने हाल ही में शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का भी जिक्र किया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व भर के राजनेताओं ने भी इस कार्यक्रम में गहरी दिलचस्पी दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। उन्होंने समस्‍त मीडिया घरानों से युवा पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए इस मुहिम में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘मैं मीडिया घरानों से आग्रह करता हूं कि वे राष्ट्र के प्रति एक विशेष प्रयास के रूप में इस तरह की पहल को आगे बढ़ाएं।’ भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के समारोह का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने संविधान के प्रति नागरिकों की कर्तव्य भावना और जागरूकता बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन को भी सभी की ओर से सामूहिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि समाचार पत्र किसी विशेष राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई महीना चुन सकते हैं। इससे राज्यों के बीच आपसी रुचि बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री ने समाचार पत्रों से अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने का अनुरोध किया। निकट भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की यात्रा को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सफलता को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना मीडिया की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘किसी देश की वैश्विक छवि सीधे तौर पर उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है।’ उन्होंने भारत की बढ़ती साख और वैश्विक प्रगति में योगदान देने की इसकी बढ़ती क्षमता के साथ प्रवासी भारतीयों के बढ़ते महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सभी भाषाओं में भारतीय प्रकाशनों के विस्तार की कामना की। उन्होंने सुझाव दिया कि इन प्रकाशनों की वेबसाइट, माइक्रोसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट इन भाषाओं में हो सकते हैं। उन्होंने इस तरह के प्रयासों में एआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सहूलियत का भी उल्‍लेख किया।

अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने मीडिया घरानों से आग्रह किया कि वे प्रकाशन के डिजिटल संस्करण का उपयोग करें क्योंकि इसमें मुद्रित संस्करणों की तुलना में स्थान की कोई कमी नहीं होती है और इसके साथ ही आज दिए गए सुझावों पर विचार करें। उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन सुझावों पर विचार करेंगे, नए-नए प्रयोग करेंगे और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आप जितनी मजबूती से काम करेंगे, देश उतनी ही अधिक प्रगति करेगा।’

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस और श्री अजीत पवार तथा इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी के अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा उपस्थित थे।

 

उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी देशवासियों के सामने आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक भारत को विश्व में हर क्षेत्र में प्रथम बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे भारत का निर्माण शिक्षा की नींव मजबूत किए बिना नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ, आने वाले 25 सालों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखकर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति आगामी 25 वर्षों की सभी आवश्यकताओं को विजुलाइज करके लाई गई है। नई शिक्षा नीति आने वाले 25 साल तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी, वहीँ दूसरी ओर विद्यार्थियों को हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ जोड़ने का काम भी करेगी।

मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतारने का काम हुआ है तो वह मध्य प्रदेश है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश ही वह राज्य है जिसने इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के पाठ्यक्रम का मातृभाषा में अनुवाद करने की पहल की। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को अपनी मातृभाषा में मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फायदा मिला है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज 486 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो रहा है और यह सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके सारे ‘पैरामीटर्स’ और ‘क्राइटेरिया’ पूरा करने के बाद ही सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं। उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों में कंपार्टमेंटल शिक्षा नहीं होगी बल्कि छात्रों को मूल विषय के साथ ही अपनी रुचि के अन्य विषय पढ़ने की भी छूट होगी। अगर कोई छात्र बी.ए करना चाहता है और विज्ञान के किसी विषय में भी उसकी रुचि है तो वह साथ में उस विषय में डिप्लोमा भी कर सकता है। गृह मंत्री ने उदाहरण देकर बताया कि अगर कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है और कला या भाषा में उसकी रुचि है, तो वह कला और भाषा के विषयों की पढ़ाई कर सकता है। अगर कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है और टेक्नोलॉजी में रुचि है, तो भी वह अपनी रुचि के अनुसार टेक्नोलॉजी में भी डिप्लोमा कोर्स कर सकता है।

गृह मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के एक महत्त्वपूर्ण अध्याय को मध्य प्रदेश ने आज बडी खूबसूरती से जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के भीतर की सभी शक्तियों को बाहर लाना, उन्हें एक प्लेटफार्म देना और उन्हें विकसित होने का मौका देना है। श्री शाह ने कहा कि रटा रटाया ज्ञान और सिलेबस से परीक्षा में नंबर लाना तो सरल है परंतु अपने भीतर के गुणों और ईश्वरदत्त शक्तियों का विकास करना बहुत कठिन है। अमित शाह ने कहा कि आज जिन 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है, वे विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृति, कला जैसे अनेक विषयों में अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी कॉलेजों में बी.एड और बी.एस.सी एग्रीकल्चर जैसे पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। बी.एस.सी एग्रीकल्चर जैसे पाठ्यक्रम के कारण युवा कृषि के साथ जुड़ेंगे और इससे स्वरोजगार के बहुत सारे नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि अनेक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज को आईआईटी दिल्ली और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से जोड़ने का काम किया गया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का केंद्र भी सभी इन 55 कॉलेजों में शुरू किया गया है।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इंदौर अब तक कॉटन हब और स्वच्छता का हब माना जाता था, लेकिन अब इंदौर एजुकेशन हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इन सब क्षत्रों में आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए ढेर सारे इनीशिएटिव लिए गए हैं। कई नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं, कई विश्वविद्यालय भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को एक बार नई शिक्षा नीति ज़रूर पढ़ना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई है। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को ‘सिलेबस ऑफ़ एकेडमिक्स’ के साथ-साथ ‘सिलेबस ऑफ लाइफ’ भी सिखाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के जरिये विद्यार्थियों में ‘ऑर्थोडॉक्‍स थिंकिंग’ की जगह ‘आउट ऑफ द बॉक्स’ सोचने की आदत विकसित करने पर जोर है। नई शिक्षा नीति में युवाओं को वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच गैप भरने का भी प्रयास किया गया है।

 

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में ग्लोबल लैंडस्केप से भारतीय शिक्षा पद्धति को जोड़ने का काम हमारी नई शिक्षा पद्धति करेगी और इससे भारतीय युवा सिलेबस को रटने की जगह आइडिया की रचना पर बल देगा। उन्होंने कहा कि हमारी नई शिक्षा नीति में डिग्री देने की जगह युवाओं के 360 डिग्री डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। श्री शाह ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जीवन में सिद्धि पाने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है, लक्ष्यहीन जीवन को समय बहा ले जाता है और लक्ष्य के साथ तय किए गए रास्ते पर अगर आप जीवन जिएँगे, तो आप समय को बहा ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रारब्‍ध का आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब हम पुरुषार्थ से इसकी पीठिका तैयार करते हैं। श्री शाह ने विद्यार्थियों से जीवन का लक्ष्य तय कर आज से ही कठोर परिश्रम करने की अपील की।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज की पीढ़ी इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स की पीढ़ी है और इसीलिए नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में भारत निश्चित तौर पर विश्व में सर्वप्रथम बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे सामने आजादी की शताब्दी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यह लक्ष्य आपके लिए है और आप वह दिन देखोगे जब पूरी दुनिया में भारत हर क्षेत्र में महान होगा। गृह मंत्री ने कहा कि इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति और आज के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस करेंगे।

कारगिल युद्ध में विजय के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, भारतीय वायुसेना 12 जुलाई से 26  जुलाई 24 तक वायुसेना स्टेशन सरसावा में ‘कारगिल विजय दिवस रजत जयंती’ का आयोजन कर रही है, जिसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सम्मानित किया जाता है। वायुसेना स्टेशन सरसावा की 152 हेलीकॉप्टर यूनिट, ‘द माइटी आर्मर’ ने ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 28 मई 99 को, 152 एचयू के स्क्वाड्रन लीडर आर पुंडीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मुहिलान, सार्जेंट पीवीएनआर प्रसाद और सार्जेंट आरके साहू को टोलोलिंग में दुश्मन के ठिकानों पर लाइव स्ट्राइक के लिए ‘नुबरा’ फॉर्मेशन के रूप में उड़ान भरने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस हवाई हमले को सफलतापूर्वक करने के बाद, उनके हेलीकॉप्टर को दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल ने टक्कर मार दी, जिसमें चार वीर सैनिकों ने प्राणों का बलिदान दिया। असाधारण साहस के इस कार्य के लिए, उन्हें मरणोपरांत वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया। उनके सर्वोच्च बलिदान ने सुनिश्चित किया कि उनका नाम हमेशा के लिए भारतीय वायुसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जायेगा।

13 जुलाई 24 को, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी ने वरिष्ठ गणमान्य अधिकारियों, बहादुरों के परिवारों, दिग्गजों और सेवारत भारतीय वायुसेना अधिकारियों के साथ स्टेशन युद्ध स्मारक पर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की बलिदान देने वाले सभी वायु सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के दौरान वायु सेना प्रमुख ने उनके परिजनों को सम्मानित किया और उनसे बातचीत की।

एक शानदार एयर शो का आयोजन किया गया जिसमें आकाश गंगा टीम द्वारा प्रदर्शन और जगुआर, एसयू-30 एमकेएल और राफेल लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई प्रदर्शन शामिल थे। शहीद नायकों की पुण्य स्मृति में एमआई-17 वी5 द्वारा “मिसिंग मैन फॉर्मेशन” ने उड़ान भरी। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों जैसे एमआई-17 वी5, चीता, चिनूक का स्थिर प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर एयर वॉरियर ड्रिल टीम और वायुसेना बैंड ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी।

इस कार्यक्रम को 5000 से अधिक दर्शकों ने देखा, जिनमें स्कूली बच्चे, सहारनपुर क्षेत्र के स्थानीय निवासी, भूतपूर्व सैनिक, गणमान्य नागरिक और रुड़की, देहरादून और अंबाला के रक्षा बलों के कार्मिक गण शामिल थे।

वर्ष भर चलने वाले उत्सव का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम, ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ अभियान; न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जो विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह कार्यक्रम 16 जुलाई, 2024 को प्रयागराज में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किये जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में 24 जनवरी से 23 अप्रैल 2024 तक MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में संविधान क्विज, पंच प्राण रंगोत्सव (पोस्टर-निर्माण) और पंच प्राण अनुभव (रील-निर्माण) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग के न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत पंजीकृत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निःशुल्क सेवा देने वाले अधिवक्ता पैनल को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को निःशुल्क सेवाओं के लिए नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता दी जाएगी और सम्मानित किया जाएगा।

नागरिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के तहत, कार्यक्रम में ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह पोर्टल ज्ञान के भंडार के रूप में काम करेगा, जिससे नागरिकों को संविधान और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जानकारी तक आसान पहुँच की सुविधा मिलेगी। इसमें अभियान की गतिविधियों की झलकियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें एक कार्यक्रम कैलेंडर और सुविधाजनक तरीके भी शामिल होंगे, ताकि समुदाय-आधारित सहयोगी दृष्टिकोण के जरिये संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को आपसी संवाद आधारित और सहभागी बनाया जा सके।

इस कार्यक्रम में विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली भी भाग लेंगे। इलाहाबाद बार के अधिवक्ता, सरकारी वकील, न्यायिक अधिकारी, सामान्य सेवा केंद्र के ग्राम-स्तरीय उद्यमी, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि संस्थान, प्रयागराज के कुलपति, संकाय और विधि के छात्र, केंद्र और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक सहित लगभग 800 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा कई नागरिक और न्याय विभाग के हितधारक इस कार्यक्रम में डिजिटल रूप से जुड़ेंगे।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने 24 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इस अभियान का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना है। आगे बढ़ते हुए, यह निर्णय लिया गया कि भागीदारी और समावेशिता बढ़ाने के लिए इस अभियान को क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 9 मार्च, 2024 को राजस्थान के बीकानेर में पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इस अखिल भारतीय अभियान की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं:

• क्षेत्रीय स्तर पर ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ कार्यक्रम का आयोजन।
• स्थानीय लोगों के लिए सरल तरीकों से संविधान के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे बढ़ावा देना।
• सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान जैसे उप-अभियानों का आयोजन और इन्हें लोकप्रिय बनाना।
• नागरिकों को ‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’ पोर्टल पर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज साइबर अपराध के शिकार लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, को कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में बढ़ती डिजिटल पहुंच के साथ-साथ साइबर अपराध की घटनाओं में वृद्धि का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि यह एजेंसियों, जांचकर्ताओं, नियामकों और कानूनी समुदाय के लिए चिंता का एक नया क्षेत्र है, और इससे निपटने के लिए तकनीकी और मानवीय विशेषज्ञता विकसित करने का आह्वान किया।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज वैश्विक आतंकवाद निरोधक परिषद (जीसीटीसी) द्वारा आयोजित तीसरे साइबर सुरक्षा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि निर्दोष लोगों को धोखेबाज तत्वों द्वारा ठगा जा रहा है, और उन्होंने देश के सुदूर कोने में भी डेटा सुरक्षा जागरूकता के महत्व पर जोर दिया।

वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी डिजिटल सोसाइटियों में से एक के रूप में भारत की प्रमुख स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, श्री धनखड़ ने जोर देकर कहा कि भारत में 820 मिलियन से अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और इसने 500 मिलियन से अधिक व्यक्तियों के लिए बैंकिंग समावेशन हासिल किया है। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि वर्ष 2023 तक वैश्विक डिजिटल लेन-देन में देश की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत होगी।

प्रौद्योगिकी की पहुंच सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया भारत में सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर उपयोग को देखकर दंग है, निस्सन्देह गांव स्तर तक भी। उन्होंने कहा, “प्रौद्योगिकी आम आदमी के बीच एक प्रचलित शब्द बन रहा है, वह अपने लेन-देन को डिजिटल होने का आनंद लेता है।”

बाधाकारी प्रौद्योगिकियों की अपार संभावनाओं की चर्चा करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी प्रौद्योगिकी का न केवल अर्थव्यवस्था, व्यवसाय या व्यक्तिगत उत्पादकता पर बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यह कहते हुए कि इन उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसरों में बदला जाना चाहिए, श्री धनखड़ ने उनकी सकारात्मक क्षमता का दोहन करने के लिए प्रणालियों को अद्यतन करने का आह्वान किया। उन्होंने देश के लाभ के लिए इन प्रगतियों को एकीकृत करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया

आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, श्री धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध पारंपरिक सीमाओं को पार कर गया है, जो भूमि, अंतरिक्ष और समुद्र से आगे बढ़कर नए तकनीकी क्षेत्रों में फैल गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में किसी राष्ट्र की तैयारी उसकी वैश्विक क्षमता और रणनीतिक ताकत को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने यह भी बताया कि नरम कूटनीतिक शक्ति तेजी से किसी राष्ट्र की तकनीकी क्षमता पर निर्भर करती है।

भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार के सक्रिय उपायों पर प्रकाश डालते हुए, श्री धनखड़ ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 को अपडेट करने सहित महत्वपूर्ण पहलों के कार्यान्वयन का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पहल, बढ़ी हुई सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ, देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देती हैं।

इस अवसर पर जीसीटीसी के सलाहकार प्रोफेसर वी.एम.बंसल, जीसीटीसी के कार्यकारी परिषद सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.सिंह और सुश्री नीरू अबरोल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस तरह की शानदार सफलता भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने में बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका तथा इसकी परिचालन दक्षता और क्षमता बढ़ाने के लिए प्राधिकरण की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के गतिशील नेतृत्व व दूरदर्शी मार्गदर्शन में अपने परिचालन कार्यक्रम में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है और उत्कृष्ट दक्षता को प्रदर्शित करते हुए अपने पिछले मानदंडों को पार कर लिया है।

पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष पी.एल. हरनाध ने केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री की कार्य कुशलता के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने इस अभूतपूर्व सफलता का श्रेय श्री सर्बानंद सोनोवाल के लगातार सहयोग और रणनीतिक मार्गदर्शन को दिया है।

यह उपलब्धि पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण की कार्गो हैंडलिंग व्यवस्था में नए मानक स्थापित करने और देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चूंकि पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण अपनी क्षमताओं को विस्तार देने तथा अपनी सेवाओं में सुधार करना जारी रखे हुए है, इसलिए यह भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को सहयोग देने और देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए समर्पित है।

भारत में फूलों के अपशिष्ट का क्षेत्र नई वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जिसका इसके बहुआयामी लाभों से पता चलता है। यह न केवल महिलाओं के लिए सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि कचरे को कूड़ा-स्थलों से प्रभावी ढंग से हटाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहा है।

आध्यात्मिक स्थलों से एकत्र किया गया फूलों का अपशिष्ट, जो कि ज्यादातर स्वाभाविक तरीके से सड़नशील होता है, अक्सर लैंडफिल या जल निकायों में समाप्त हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार, अकेले गंगा नदी सालाना 8 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक फूलों के कचरे को सोख लेती है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत, कई भारतीय शहर अभिनव समाधान ला रहे हैं। सामाजिक उद्यमी फूलों से जैविक खाद, साबुन, मोमबत्तियां और अगरबत्ती जैसे मूल्यवान उत्पाद बनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन स्थिरता की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा का नेतृत्व कर रहा है, जहां सर्कुलर इकोनॉमी और अपशिष्ट से संपदा का सिद्धांत सर्वोच्च है। इस बदलाव के बीच, फूलों का अपशिष्ट कार्बन फुटप्रिंट में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उभर रहा है जिससे इस चुनौती से निपटने के लिए शहरों और स्टार्टअप्स के बीच सहयोगात्मक प्रयास हो रहे हैं।

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज़ 75,000 से 100,000 तक दर्शनार्थी आते हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 5-6 टन फूल और अन्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसके लिए खास ‘पुष्पांजलि इकोनिर्मित’ वाहन हैं, जो इस कचरे को एकत्र करते हैं और फिर इसे थ्रीटीपीडी प्लांट में संसाधित करके पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में बदल दिया जाता है। शिव अर्पण स्व-सहायता समूह की 16 महिलाएं फूलों के कचरे से विभिन्न उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाती हैं और इसके लिए उन्हें रोजगार भी दिया गया है। इसके अलावा, इस कचरे से स्थानीय किसानों के लिए खाद बनाया जाता है और यह जैव ईंधन के रूप में भी काम करता है। उज्जैन स्मार्ट सिटी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 2,200 टन फूलों के कचरे से कुल 3,02,50,000 स्टिक का उत्पादन किया गया है।

मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में रोजाना करीब 40,000-50,000 श्रद्धालु आते हैं। कुछ खास दिनों में तो यह आंकड़ा 1,00,000 तक पहुंच जाता है, जो 120 से 200 किलोग्राम फूल चढ़ाते हैं। मुंबई स्थित डिजाइनर हाउस ‘आदिव प्योर नेचर’ ने एक स्थायी उद्यम शुरू किया है, जो मंदिर में अर्पित किये गए फूलों को प्राकृतिक रंगों में बदलकर कपड़े के टुकड़े, परिधान, स्कार्फ, टेबल लिनेन और बड़े थैले के रूप में अलग-अलग वस्त्र बनाता है। वे सप्ताह में तीन बार फूलों का अपशिष्ट इकट्ठा करते हैं, जो 1000-1500 किलोग्राम/सप्ताह होता है। इस कचरे की छंटाई के बाद कारीगरों की एक टीम सूखे फूलों को प्राकृतिक रंगों में बदल देती है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले गेंदा, गुलाब और अड़हुल के अलावा, टीम प्राकृतिक रंग बनाने और भाप के माध्यम से बनावट वाले प्रिंट बनाने के लिए नारियल के छिलकों का भी उपयोग करती है।

तिरुपति नगर निगम हर दिन मंदिरों से 6 टन से ज़्यादा फूलों का अपशिष्ट उठाता है। वहां फूलों के कचरे को इकट्ठा करके उसे दोबारा इस्तेमाल करने योग्य मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है। इसके ज़रिए स्वयं सहायता समूहों की 150 महिलाओं को रोज़गार मिला है। रीसाइकिलिंग का यह काम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम अगरबत्ती के 15 टन क्षमता वाले निर्माण संयंत्र में किया जाता है। इन उत्पादों को रीसाइकिल किए गए कागज़ और तुलसी के बीजों से भरे कागज़ से पैक किया जाता है ताकि कार्बन उत्सर्जन शून्य हो।

फूलों के कचरे की रीसाइकिलिंग करने वाले कानपुर स्थित ‘फूल’, प्रतिदिन विभिन्न शहरों के मंदिरों से फूलों का अपशिष्ट एकत्र करके बड़े-बड़े मंदिरों को इस कचरे की समस्या से निजात दिला रहा है। यह ‘फूल’ भारत के पांच प्रमुख मंदिर शहरों अयोध्या, वाराणसी, बोधगया, कानपुर और बद्रीनाथ से लगभग 21 मीट्रिक टन फूलों का अपशिष्ट प्रति सप्ताह (3 टीपीडी) एकत्र करता है। इस कचरे से अगरबत्ती, धूपबत्ती, बांस रहित धूपबत्ती, हवन कप आदि जैसी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ‘फूल’ द्वारा नियोजित महिलाओं को सुरक्षित कार्य स्थान, निश्चित वेतन, भविष्य निधि, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा जैसे लाभ मिलते हैं। गहन तकनीकी शोध के साथ, स्टार्टअप ने ‘फ्लेदर’ विकसित किया है, जो पशु चमड़े का एक व्यवहार्य विकल्प है और इसे हाल ही में पेटा (पीईटीए) के सर्वश्रेष्ठ नवाचार शाकाहारी दुनिया से सम्मानित किया गया था।

हैदराबाद स्थित स्टार्टअप, ‘होलीवेस्ट‘ ने ‘फ्लोरजुविनेशन’ नामक एक अनूठी प्रक्रिया के माध्यम से फूलों के कचरे को पुनर्जीवित किया है। 2018 में स्थापित कंपनी के संस्थापक माया विवेक और मनु डालमिया ने विक्रेताओं, मंदिरों, कार्यक्रम आयोजकों, सज्जाकारों और फूलों का अपशिष्ट  पैदा करने वालों के साथ भागीदारी की। वे 40 मंदिरों, 2 फूल विक्रेताओं और एक बाजार क्षेत्र से फूलों का अपशिष्ट इकट्ठा करते हैं और खाद, अगरबत्ती, सुगंधित शंकु और साबुन जैसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाते हैं। वर्तमान में, ‘होलीवेस्ट‘ 1,000 किलोग्राम/सप्ताह फूलों के कचरे को जल निकायों में जाने से रोक रहा है या लैंडफिल में सड़ने से बचा रहा है।

पूनम सहरावत का स्टार्टअप ‘आरुही’ दिल्ली-एनसीआर में 15 से अधिक मंदिरों से फूलों का अपशिष्ट इकट्ठा करता है, 1,000 किलोग्राम कचरे को रिसाइकिल करता है और हर महीने 2 लाख रुपये से अधिक कमाता है। सहरावत ने फूलों के कचरे से उत्पाद बनाने के लिए 3,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी के भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से देश में उत्पादन, रोजगार-सृजन, आर्थिक विकास और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

दूरसंचार पीएलआई योजना के तीन वर्षों के अंतराल में  इस योजना ने 3,400 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। दूरसंचार उपकरण उत्पादन 50,000 करोड़ रुपये के उच्‍चतम स्‍तर को पार कर गया है, जिसमें लगभग 10,500 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। इससे 17,800 से अधिक प्रत्यक्ष और कई अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। यह उपलब्धि भारत के दूरसंचार विनिर्माण उद्योग की सुदृढ बढ़ोतरी और प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करती है। यह सफलता सरकारी योजनाओं के माध्‍यम से मिली है, क्‍योंकि सरकार ने स्थानीय उत्पादन को प्रोत्‍साहन दिया और आयात निर्भरता को कम करने के लिए पहल की। पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और भारत को दूरसंचार उपकरण उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह योजना भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना मोबाइल फोन और उसके घटकों का विनिर्माण करती है। इस पीएलआई योजना के परिणामस्वरूप, भारत से मोबाइल फोन के उत्पादन और निर्यात दोनों में काफी तेजी आई है। 2014-15 में भारत, मोबाइल फोन का एक बड़ा आयातक था। उस समय देश में केवल 5.8 करोड़ यूनिट का उत्पादन होता था, जबकि 21 करोड़ यूनिट का आयात होता था, लेकिन सरकारी पहलों के माध्‍यम से 2023-24 में भारत में 33 करोड़ यूनिट का उत्पादन हुआ और केवल 0.3 करोड़ यूनिट का आयात हुआ और लगभग 5 करोड़ यूनिट का निर्यात हुआ। मोबाइल फोन के निर्यात का मूल्य 2014-15 में 1,556 करोड़ रुपये और 2017-18 में केवल 1,367 करोड़ रुपये था। यह 2023-24 में बढ़कर 1,28,982 करोड़ रुपये हो गया है। 2014-15 में मोबाइल फोन का आयात 48,609 करोड़ रुपये का था, जो 2023-24 में घटकर मात्र 7,665 करोड़ रुपये रह गया है।

भारत कई वर्षों से दूरसंचार उपकरणों का आयात करता रहा है, लेकिन मेक-इन-इंडिया और पीएलआई योजना के कारण संतुलन बदल गया है, जिससे देश में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के उपकरणों का उत्पादन हो रहा है।

मुख्य विशेषताएं दूरसंचार (मोबाइल को छोड़कर):

• उद्योग वृद्धि : दूरसंचार उपकरण विनिर्माण क्षेत्र ने असाधारण वृद्धि की है, जिसमें पीएलआई कंपनियों की कुल बिक्री 50,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में पीएलआई लाभार्थी कंपनियों द्वारा दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की बिक्री 370 प्रतिशत बढ़ी है।
• रोजगार सृजन : इस पहल ने न केवल आर्थिक विकास में योगदान दिया है, बल्कि विनिर्माण से लेकर अनुसंधान और विकास तक मूल्य श्रृंखला में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सृजित किए हैं। इससे 17,800 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।
• आयात पर निर्भरता में कमी : स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने आयातित दूरसंचार उपकरणों पर देश की निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप 60 प्रतिशत आयात पर असर पड़ा है और भारत एंटीना, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) और ग्राहक परिसर उपकरण (सीपीई) में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। आयात पर निर्भरता कम करने से राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ी है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्धा : भारतीय निर्माता वैश्विक स्तर पर तेजी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तथा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रस्‍तुत कर रहे हैं।

दूरसंचार उपकरणों में रेडियो, राउटर और नेटवर्क उपकरण जैसी जटिल वस्तुएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने कंपनियों को 5जी उपकरण बनाने के लिए कुछ अतिरिक्‍त लाभ दिए है। भारत में निर्मित 5जी दूरसंचार उपकरण वर्तमान में उत्तरी अमेरिका और यूरोप को निर्यात किए जा रहे हैं।

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना और दूरसंचार विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित अन्य संबंधित पहलों के परिणामस्वरूप, दूरसंचार आयात और निर्यात के बीच का अंतर काफी कम हो गया है। निर्यात की गई वस्तुओं (दूरसंचार उपकरण और मोबाइल दोनों को मिलाकर) का कुल मूल्य 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में आयात 1.53 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।

वास्‍तव में, पिछले पांच वर्षों में दूरसंचार (दूरसंचार उपकरण और मोबाइल दोनों को मिलाकर) में व्यापार घाटा 68,000 करोड़ रुपये से घटकर 4,000 करोड़ रुपये रह गया है। दोनों पीएलआई योजनाओं ने भारतीय निर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने, विशेष योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने, दक्षता सुनिश्चित करने, उच्‍चतम स्‍तर की अर्थव्यवस्था निर्माण, निर्यात बढ़ाने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाने का शुभारंभ किया है। सरकार की पहल से शुरू की गई इन योजनाओं ने भारत के निर्यात बास्केट को पारंपरिक वस्तुओं से उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित कर दिया है।