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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुंबई में इंडियन मर्चेंट चैम्बर (आईएमसी) द्वारा आयोजित ‘इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023’ के दौरान पीएम गति शक्ति पर हुए एक सत्र में एक भाषण दिया। श्री गडकरी ने ‘ब्रांड-इंडिया’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल ‘इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस’ आयोजित करने के लिए आईएमसी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए एक मजबूत, स्थिर, निर्णायक और पारदर्शी सरकार अहम है।

पीएम गति शक्ति परियोजना के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा, “पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) एक बहुत बड़ी पहल है और इससे हमें लॉजिस्टिक की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका जैसी अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद के 8 से 9 प्रतिशत की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी की 13 से 14 प्रतिशत के स्तर तक है, जो काफी ज्यादा है। ऊंची लॉजिस्टिक लागत वैश्विक बाजारों में ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है। लॉजिस्टिक की लागत को जीडीपी के 9 प्रतिशत तक कम करना सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है।”

राजमार्ग नेटवर्क में सुधार की योजनाओं के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनएचएआई राजमार्गों से सटे 600 से ज्यादा स्थानों पर विश्व स्तरीय वेसाइड एमेनिटीज (डब्ल्यूएसए) यानी सड़क किनारे की सुविधाएं विकसित कर रहा है। अच्छे शौचालय, पार्किंग और रेस्तरां जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा, इन वे साइड एमेनिटीज में ट्रक ड्राइवरों के लिए शयनगृह, ईवी चार्जिंग सुविधाएं, कन्वेंशन सेंटर, ट्रामा सेंटर और हस्तशिल्प और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खुदरा दुकानें भी होंगी। सड़क दुर्घटनाओं और अंग प्रत्यारोपण जैसी आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों से निपटने के लिए कुछ डब्ल्यूएसए में हेलीपैड और ड्रोन लैंडिंग की सुविधाएं भी होंगी।

अपने संबोधन में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत उस गति से आगे बढ़ रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने में 60 साल लगे और अब, 2014 के बाद केवल 9 वर्षों में, भारत लगभग साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गई है।”

श्री सोनोवाल ने कहा कि पीएम गति शक्ति एनएमपी के तहत, पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने 2025 तक कार्यान्वयन के लिए 62,227 करोड़ रुपये की 101 परियोजनाओं की पहचान की है। इन 101 परियोजनाओं में से 8,897 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 15,343 करोड़ रुपये की 42 परियोजनाएं विकास के चरण में है और 36,638 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं में से, 20,537 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं के दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 101 गति शक्ति परियोजनाओं में से 9,867 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाएं महाराष्ट्र में कार्यान्वित हो रही हैं, जिनमें से 3,165 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। 675 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाएं विकास के चरण में हैं, वहीं बाकी 6,027 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाएं कार्यान्वयन के दौर में हैं और इनके 2025 तक पूरी होने का अनुमान है।

सागरमाला परियोजना के तहत प्रगति के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 2035 तक 5.4 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 802 परियोजनाएं कार्यान्वित होनी हैं। 1,21,545 करोड़ रुपये की 228 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 2.36 लाख करोड़ रुपये की 260 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। महाराष्ट्र राज्य में, सागरमाला कार्यक्रम के तहत 1,13,285 करोड़ रुपये की 126 परियोजनाएं हैं। 126 परियोजनाओं में से 16,393 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 18,146 करोड़ रुपये की 42 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। 78,746 करोड़ रुपये की 45 परियोजनाएं विकास के चरण में हैं। हरित पहलों के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2035 तक सभी बड़े बंदरगाहों में ग्रीन हाइड्रोजन/ अमोनिया बंर और रिफ्यूलिंग की सुविधाएं स्थापित की जानी हैं। दीनदयाल, पारादीप और वी ओ चिदम्बरानार बंदरगाहों पर हाइड्रोजन बंकरिंग की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है।

इस अवसर पर रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि आईएमसी की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन में योगदान देने की समृद्ध विरासत रही है। उन्होंने कहा कि रेल क्षेत्र में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जहां निवेश के अवसर हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया, “कई घरेलू और विदेशी निवेशक रेल परियोजनाओं में निवेश करना चाह रहे हैं। रेल क्षेत्र में स्वचालित रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। सरकार की 2030 तक रेल बुनियादी ढांचे में 715 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना है।”

इससे पहले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि परिचालन तैयारियों को बनाए रखने के लिए भारत मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भर है और हमारे सामरिक लक्ष्यों के लिए आत्म निर्भरता और आयात पर निर्भरता को कम करना काफी अहम है। वे ‘रक्षा विनिर्माण में अवसर’ विषय पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे।

प्रधानमंत्री मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संयुक्त प्रगति (समावेशी विकास) की विषय-वस्तु के तहत मध्य प्रदेश के रीवा में 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दौरान इन नौ अभियानों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री उसी दिन एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप “समावेशी विकास” को भी लॉन्च करेंगे।

भारत अगस्त, 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) मना रहा है। इस अवसर को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधारित कई कार्यक्रम/अभियान आयोजित किए जा रहे हैं, इस पहल में राज्य सरकारों और आम जनता का सहयोग भी लिया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक मूल विषय संयुक्त प्रगति (समावेशी विकास) रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) इस पहल के लिए अग्रणी मंत्रालय की भूमिका निभा रहा है, जिसमें भारत सरकार के चार अन्य सहायक मंत्रालयों/विभागों की भी सहायता ली जा रही है। इस विषय के तहत नौ अभियानों में से पांच ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हैं, (i) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत समग्र आवास, (ii) जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता, (iii) ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना और (iv) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क में पात्र ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक जुड़ाव, (v) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत नदी के किनारों पर वृक्षारोपण अभियान।

इनके अलावा, सहयोगी मंत्रालयों/विभागों द्वारा चार अन्य अभियानों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं (i) स्वस्थ महिला-समृद्ध समाज (एसएमएसएस)- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (ii) आकांक्षी जिलों में पशुधन जागृति अभियान गहन जागरूकता अभियान-पशुपालन एवं डेयरी विभाग, (iii) सवामित्व, मेरी संपत्ति, मेरा हक- पंचायती राज मंत्रालय तथा (iv) प्राकृतिक खेती के साथ स्वयं सहायता समूह महिला अभियान – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

संयुक्त प्रगति विषयवस्तु के तहत, स्वीकृत अभियानों का चयन उन्नत प्रभाव मूल्य और उच्च जन-भागीदारी क्षमता पर केंद्रित है। इन अभियानों को “पूरे सामाजिक दृष्टिकोण” के साथ तैयार किया गया है, जिससे अभियानों के लाभार्थियों तक शत प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित हो जाती है। पूरे अभियान को “समावेशी विकास” कहा गया है, जो अपनी बुनियाद को “अभिसरण” और “अंतिम छोर तक पहुंचने” की अवधारणा में निहित करता है, इसका लक्ष्य सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से योजनाबद्ध कार्यक्रम आयोजित करना है, जिसमें चयनित अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सृजन के क्षेत्र में प्रयास किये जा रहे हैं।

इन अभियानों की प्रगति को देखने और इनकी निगरानी करने की दृष्टि से https://akam-samveshivikaas.nic.in नाम से एक वेबसाइट तैयार की गई है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा में एक समारोह में पंचायती राज दिवस के दिन राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने का प्रस्ताव किया गया है। यह जीवंत और सक्रिय वेबसाइट समग्री विकास अभियानों के तहत विभिन्न गतिविधियों की वास्तविक समय पर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, आयोजनों का कैलेंडर, कार्यक्रम से संबंधित तस्वीरें एवं वीडियो, अखबार की कतरनें तथा जनता की राय को भी संदर्भ में इस्तेमाल करेगी। वेबसाइट तकनीकी उपकरणों के माध्यम से विभाग को रिपोर्ट तैयार करने और अभियानों की प्रगति का आकलन तथा निगरानी करने में सक्षम बनाएगी।

जनभागीदारी और लोक सहभागिता के दस्तावेज़ीकरण को सुनिश्चित करने के लिए “समावेशी विकास” नामक एक सरल तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से, आम जनता इन अभियानों पर तस्वीरों के साथ इन अभियानों के प्रभाव एवं लाभों के बारे में अपने अनुभव व राय/फीडबैक साझा कर सकती है।

अलग-अलग अभियानों के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी:

(1) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना–ग्रामीण के तहत समग्र आवास–अभिसरण: इस अभियान में, पहले से स्वीकृत 2.50 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त भी 45 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना-ग्रामीण घरों की मंजूरी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बिजली, एलपीजी, पानी प्रदान करने वाली योजनाओं के साथ कार्यक्रम के तहत प्रदान किए जा रहे लाभों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना-ग्रामीण घरों में नल से जल का कनेक्शन और शौचालय उपलब्ध होगा। यह अभियान अप्रैल, 2023 में शुरू हो रहा है और अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।

(2) जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वित्तीय जागरूकता उत्पन्न करना है और विभिन्न बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच बढ़ाना है। यह अभियान 500 जिलों में चलाया जाएगा और 2 करोड़ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण देने तथा जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद है। ग्राम-स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और 3 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकित किया जाएगा। इस अभियान की अवधि के दौरान, वित्तीय जागरूकता, सेवा वितरण एवं बुनियादी शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराने के लिए राज्यों में 750 सक्षम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह अभियान 11 जनवरी, 2023 से शुरू हो चुका है और अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।

(3) ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देना: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों और उनके परिवारों के बीच लेनदेन के विभिन्न डिजिटल तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा उनकी पहुंच का विस्तार करना है। 3 करोड़ लेनदेन के साथ 50,000 ग्राम पंचायतों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा और 20,000 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को व्यवसाय प्रतिनिधि सखी / डिजीपे सखी / पेपॉइंट के रूप में सेवा देने लिए लगाया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर भी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान 1 फरवरी, 2023 से शुरू हुआ और अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।

(4) स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में पात्र ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक जुड़ाव: इस अभियान का उद्देश्य पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। पात्र स्वयं सहायता समूह को वीओ (ग्राम संगठनों) में जोड़ना, पात्र ग्राम संगठनों को क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) में लाना और पात्र स्वयं सहायता समूह को पूंजी का सहयोग उपलब्ध कराना इसका एक लक्ष्य है। इस अभियान का मकसद वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कुल 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य सभी कमजोर एवं सीमांत ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना और सरकार की इस पहल के माध्यम से प्रदान किए गए लाभों को आकर्षित कराना है। उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान 20 लाख छूटे हुए परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा और 60,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह तैयार किये जाएंगे।

(5) नदी तटों पर वृक्षारोपण अभियान: इस अभियान के तहत नदी तटों पर महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसकी कार्य अवधि के दौरान, नदी के किनारों पर लगभग 20,000 किलोमीटर के दायरे में करीब 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अभियान 1 मार्च, 2023 को शुरू हुआ था और अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।

(6) स्वस्थ महिला समृद्ध समाज: इस अभियान का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) कर रहा है, जो ‘बेहतर स्वास्थ्य’ को एक जन आंदोलन बनाने के लिए गांवों में महिला स्वयं सहायता समूह के बीच क्रेडिट-प्लस गतिविधि के रूप में स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहा है और यह महिलाओं में कैंसर की रोकथाम तथा नियंत्रण पर जोर देने के उद्देश्य से- स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अभियान की अवधि के दौरान, देश भर में कार्यान्वित स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पर पीआरआई/एनआरएलएम इकाइयों द्वारा 10 लाख कैंसर जांच/जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह भी उम्मीद है कि 2.5 करोड़ महिलाओं की स्तन कैंसर तथा सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच की जाएगी (25 सर्वाइकल कैंसर के लिए व 25 स्तन कैंसर के लिए प्रति शिविर * 10 लाख कैंप) और आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में महिलाओं की देखभाल में अभियान अवधि के अंत तक कुल आठ करोड़ लोगों की उपस्थिति दर्ज होगी। यह अभियान 14 जनवरी, 2023 को शुरू हुआ और अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।

(7) स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ प्राकृतिक खेती: इस अभियान का नेतृत्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) कर रहा है। इस अभियान में मिट्टी के स्वास्थ्य की बहाली सुनिश्चित करना, जिसमें जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए वायुमंडलीय कार्बन पर नियंत्रण, खेत तथा स्थानीय इकोसिस्टम के स्तर पर जैव विविधता के नुकसान को कम करना और दुर्लभ कृषि संसाधनों को बनाए रखना / पुनर्चक्रण करना शामिल है। अभियान अवधि के दौरान, कम से कम 10 महिला किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन / सहायता देना (एक एफपीओ में न्यूनतम दस की सदस्यता है, जो सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर 2000 तक जा सकती है) और साथ ही राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवसों पर विशेष अभियान आयोजित करना सुनिश्चित किया जायेगा। लगभग 440 (प्रगतिशील महिला किसानों/एफपीओ/आरसी/एसएचजी के सदस्यों तथा एनआरएलएम/एसआरएलएम/महिला कृषि-उद्यमियों की कृषि सखियों) को शामिल करते हुए एक जागरूकता अभियान पहले ही आयोजित किया जा चुका है। यह अभियान 11 फरवरी 2023 से शुरू हुआ और अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।

(8) पशुधन जागृति अभियान– आकांक्षी जिलों में गहन जागरूकता: इस अभियान का नेतृत्व पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीओएएचएंडडी) द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान में उद्यमिता तथा विभाग की अन्य योजनाओं, रोग के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं पशु स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने वाले आकांक्षी जिलों में लगभग 16,000 ग्राम-स्तरीय शिविरों का आयोजन करके देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से बदलने का प्रयास किया जाएगा। सभी आकांक्षी जिलों में प्रति जिला दो पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे और प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में 100 किसान भाग लेंगे। वर्चुअल शिविरों को विभाग के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित किया जाएगा और राज्य एएच जिला संस्थान किसानों को पशु स्वास्थ्य शिविरों के लिए जुटाएंगे। इसके अलावा सभी आकांक्षी जिलों में 224 पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे लगभग 22,400 किसान लाभान्वित होंगे। अभियान 22 फरवरी, 2023 से शुरू हुआ था और यह अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।

(9) स्वामित्व–मेरी संपत्ति, मेरा हक: यह अभियान पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वामित्व योजना के तहत नवीनतम ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से एक गांव के बसे हुए क्षेत्र (आबादी) में संपत्ति के मालिकों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ प्रदान करना है। इसका लक्ष्य अगस्त 2023 तक स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.50 करोड़ “मालिकाना अधिकारों के रिकॉर्ड”/ संपत्ति कार्ड बनाना है। अभियान 18 अप्रैल, 2023 से शुरू हुआ और 30 जून, 2023 तक जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस पर अपने संबोधन में कहा था कि हम भारत में सुदूर सीमावर्ती गांवों को देश के पहले गांव मानते हैं, आखिरी नहीं और हमें शत प्रतिशत परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने तथा नवीन संसाधनों की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार ने इन्हीं प्रयासों के हिस्से के रूप में 2,675 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अरुणाचल प्रदेश में 3,721 से अधिक गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 2,605, 4जी मोबाइल टावरों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

ये 254, 4जी मोबाइल टावर 22 अप्रैल, 2023 को संचार, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री  किरेन रिजिजू; संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू तथा केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह राजधानी ईटानगर में राज्य विधान सभा परिसर में आयोजित किया जाएगा।

ये टावर बेहतरीन कनेक्टिविटी से अब तक वंचित रहे गांवों में 4जी सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे अरुणाचल के 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी आसानी से मिलेगी। इन गांवों में कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो आजादी के बाद से अब तक बिना कनेक्टिविटी के रहे हैं। उम्मीद है कि इस पहल से 70,000 से अधिक ग्राहक लाभान्वित होंगे और अपेक्षित डाटा उपयोग हर महीने 40 टीबी को पार कर सकता है।

विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के लिए हाई-स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है, जैसे कि ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी-एनईआर), ‘अरुणाचल प्रदेश के दूर-दराज के बिना डाटा कनेक्टिविटी वाले गांवों और असम के 2 जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान’ तथा 4जी परिपूर्णता परियोजना।

भारत, देश भर में डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और देश के अंतिम छोर तक डिजिटल क्रांति तथा मोबाइल एवं डिजिटल सेवाओं के तेजी से प्रसार के माध्यम से आम नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है।

बोली प्रक्रिया के चार सफल दौर के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर-दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने तथा अंतिम स्थल तक हवाई-संपर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्षेत्रीय हवाई-संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के 5वें चरण की शुरुआत की है।

उड़ान 5.0 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• उड़ान का यह चरण, श्रेणी-2 (20-80 सीटों) और श्रेणी-3 (>80 सीटों) पर केंद्रित है।
• पहले चरण की 600 किमी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है और उड़ान के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
• प्रदान की जाने वाली व्यावहारिक अंतर वित्तीय सहायता (वायबिलिटी गैप फंडिंग -वीजीएफ) को प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों के लिए ऊपरी सीमा 600 किमी की दूरी पर निर्धारित की जायेगी, जबकि पहले ऊपरी सीमा 500 किमी थी।
• कोई पूर्व निर्धारित रूट पेश नहीं किया जाएगा। केवल एयरलाइंस द्वारा प्रस्तावित नेटवर्क और व्यक्तिगत रूट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
• एयरलाइनों को एलओए जारी होने के 2 महीने बाद एक कार्य/व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वे तकनीकी प्रस्ताव के समय अपनी विमान अधिग्रहण योजना/विमान की उपलब्धता, चालक दल, स्लॉट आदि प्रस्तुत करेंगे।
• एक रूट, एक एयरलाइन को एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अलग-अलग नेटवर्क में हो या एक ही नेटवर्क में।
• एक रूट पर एकाधिकार को रोकने के लिए, यदि चार लगातार तिमाहियों में औसत तिमाही पीएलएफ 75% से अधिक है, तो विशिष्टता वापस ले ली जाएगी।
• त्वरित संचालन को और प्रोत्साहित करने के लिए 4 महीने तक की देरी होने पर, प्रत्येक महीने के लिए प्रदर्शन गारंटी का 25% भुना लिया जाएगा।
• एयरलाइंस को रूट दिए जाने के 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। पहले यह समय सीमा 6 महीने थी।
• हवाई अड्डों की एक सूची – जो संचालन के लिए तैयार हैं, या जल्द ही संचालन के लिए तैयार होंगे – को योजना में शामिल किया गया है, ताकि योजना के तहत मार्गों के त्वरित संचालन को सुविधाजनक बनाया जा सके।
• एक ऑपरेटर द्वारा रूट को दूसरे ऑपरेटर को दिए जाने से जुड़ी नवीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसे प्रोत्साहित किया गया है।

उड़ान 5.0 के लॉन्च के अवसर पर नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “उड़ान कई क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है, जो अब देश भर के स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ गई हैं। योजना का यह नया और मजबूत संस्करण गति को बढ़ाएगा, नए मार्गों को जोड़ेगा और हमें निकट भविष्य में 1000 मार्गों तथा 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों के संचालन के लक्ष्य के करीब लाएगा। अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक!”

उड़ान योजना ने हितधारकों के एक विविध समूह को लाभान्वित किया है। यात्रियों को हवाई संपर्क का लाभ मिला है, एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों के संचालन के लिए रियायतें मिली हैं, हवाई संपर्क से जुड़े नए क्षेत्रों को उनके आर्थिक विकास के लिए हवाई संपर्क का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। किफायती और रियायती हवाई किराए पर आम आदमी हवाई यात्रा करे– इस बात से जुड़े प्रधानमंत्री के विजन की दिशा में यह एक और कदम है।