भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर

नक्सल मुक्त भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है। अब केवल छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही वामपंथी उग्रवाद (LWE) से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी 18 से घटकर केवल 11 रह गई है। इस प्रकार अब केवल 11 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन अभियानों में 312 वामपंथी कैडरों को मार गिराया गया है, जिनमें सीपीआई (माओवादी) महासचिव और पोलित ब्यूरो/केन्द्रीय समिति के 08 अन्य सदस्य शामिल हैं। 836 वामपंथी कैडरों को गिरफ्तार किया गया है और 1639, जिनमें एक पोलित ब्यूरो सदस्य और एक केन्द्रीय समिति सदस्य शामिल हैं, ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया है।

मोदी सरकार में बहुआयामी दृष्टिकोण आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति (National Action Plan and Policy) को कठोरता से लागू कर नक्सल खतरे से निपटने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति में जन-हितैषी LWE अभियानों पर आधारित सटीक आसूचना शामिल है। इन कदमों में सुरक्षा वेक्यूम वाले क्षेत्रों में त्वरित डॉमिनेशन, शीर्ष नेताओं और ओवर ग्राउन्ड कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना, कुटिल विचारधारा का मुकाबला करना, बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास और कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह लागू कराना, वित्तीय संसाधनों को पूरी तरह बंद करना, राज्यों एवं केन्द्र सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, और माओवादी संबंधित मामलों की त्वरित जांच और अभियोजन शामिल हैं।

वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जिसे भारत की “सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती” कहा गया, वह नक्सलवाद अब स्पष्ट रूप से पीछे हट रहा है। नक्सलियों ने नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक लाल कोरिडोर स्थापित करने की योजना बनाई थी। वर्ष 2013 में विभिन्न राज्यों के 126 जिलों में नक्सल-संबंधी हिंसा रिपोर्ट की गई थी, जबकि मार्च 2025 तक यह संख्या घटकर केवल 18 जिलों तक सीमित रह गई थी और इनमें से केवल 06 ‘सबसे अधिक प्रभावित जिले’ की श्रेणी में थे।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज भारत मंडपम में न्यू मैंगलूर पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए) के स्वर्ण जयंती समारोह के पूर्वावलोकन समारोह का उद्घाटन किया।

इस उपलब्धि को चिह्नित करने के लिए, मंत्री ने भारत के बंदरगाह बुनियादी ढाँचे, रसद दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आठ प्रमुख समुद्री विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।  इन परियोजनाओं में अत्याधुनिक क्रूज़ टर्मिनल, आधुनिक कवर्ड स्टोरेज सुविधाएँ, 150 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, विस्तारित ट्रक टर्मिनल और उपयोगकर्ता अनुभव और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया उन्नत बंदरगाह पहुँच बुनियादी ढाँचा शामिल है। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय विकास में बंदरगाह के पाँच दशकों के योगदान का उत्सव मनाने के लिए स्मारक डाक टिकट, स्मारक सिक्का और एनएमपीए का आधिकारिक स्वर्ण जयंती गान भी जारी किया

इस अवसर पर सोनोवाल ने कहा, “आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1975 में स्थापित हमारा नौवाँ प्रमुख बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, इस क्षेत्र में आयातकों और निर्यातकों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। अपने शुरुआती वर्षों में केवल कुछ हज़ार टन माल की ढुलाई से, यह पिछले वित्तीय वर्ष में 46.01 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जिसकी कुल क्षमता 104 मिलियन टन प्रति वर्ष है। एक नया डीप-ड्राफ्ट जनरल कार्गो बर्थ भी निर्माणाधीन है और जल्द ही इसका संचालन शुरू हो जाएगा।”

भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर विचार करते हुए, उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘विकसित भारत 2047’ की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे बंदरगाह भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। ‘विकसित भारत’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनने के लिए, हमें 2047 तक विकसित आत्मनिर्भर समुद्री राष्ट्र भी बनना होगा।”

बंदरगाह मंत्री ने सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी विकास की आवश्यकता पर बल दिया और हरित परिचालन की दिशा में एनएमपीए के प्रयासों की सराहना की। श्री सोनोवाल ने कहा, “अर्थव्यवस्था को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की कीमत पर नहीं बढ़ना चाहिए। एनएमपीए की  हरित पहल सराहनीय हैं। बंदरगाह ने स्थिरता को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया है और अपने परिचालनों में पर्यावरण के प्रति जागरूक  परिपाटियों को एकीकृत करना जारी रखा है।”

मंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि भारत के बंदरगाह वैश्विक मानकों के अनुरूप स्मार्ट, टिकाऊ और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रवेश द्वारों में बदल रहे हैं। ‘हरित सागर दिशानिर्देश’, ‘हरित टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम’, ‘हरित नौका योजना’ और ‘हरित शिपिंग कॉरिडोर’ जैसी पहल भारत के स्वच्छ-ईंधन, इलेक्ट्रिक-पोत और हरित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को गति दे रही हैं।

समुद्री क्षेत्र में एक दशक के परिवर्तन का ज़िक्र करते हुए, मंत्री ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में “अभूतपूर्व प्रगति” की है।  समुद्री अमृत काल विज़न 2047, नीली अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप, भारत की समुद्री क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार करता है। इसमें सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से लाखों रोज़गार सृजित करने हेतु ₹80 लाख करोड़ के नियोजित निवेश का अनुमान है।

सागरमाला के अंतर्गत, 2035 तक ₹5.8 लाख करोड़ की 840 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से ₹1.41 लाख करोड़ की 272 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि ₹1.65 लाख करोड़ की 217 परियोजनाएँ वर्तमान में प्रगति पर हैं।

एनएमपीए के तहत शुरू की गई आठ नई परियोजनाओं में शामिल हैं:

• ढके हुए दो भंडारण शेड का निर्माण (14,000 मीट्रिक टन क्षमता, पूर्व-निर्मित डिज़ाइन)

• अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए समर्पित क्रूज़ गेट का निर्माण

• आरएफआईडी-सक्षम कार्गो हैंडलिंग, सीमा शुल्क और सीआईएसएफ सुविधाओं के साथ केके गेट के प्रवेश और निकास द्वार में सुधार

• प्रतिदिन 50-80 ट्रकों की क्षमता वाले ट्रक पार्किंग टर्मिनल (सीमा शुल्क भवन) का विस्तार

• एमडीएल यार्ड में पीक्यूसी सड़कों का निर्माण (675 मीटर, जल निकासी सुविधाओं के साथ)

• बैकमपडी में ट्रक पार्किंग टर्मिनल का विकास (20,000 वर्ग मीटर, 180-200 ट्रकों की क्षमता)

• ₹107 करोड़ के निवेश से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत 150 बिस्तरों वाले मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना

• लाभार्थियों के लिए समर्पित चिकित्सा ऐप का शुभारंभ

इस वर्ष के अंत में एनएमपीए की स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी, जो भारत के समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने में बंदरगाह की भूमिका के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

इस कार्यक्रम में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया जिनमें संयुक्त सचिव (पत्तन) आर. लक्ष्मणन और न्यू मैंगलूर पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए) के अध्यक्ष डॉ. वेंकट रमण अक्काराजू, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज भारत के लिए अपार हर्ष और गौरव का दिन है। उन्होंने राष्ट्रमंडल संघ द्वारा अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंज़ूरी दिए जाने पर भारत के प्रत्येक नागरिक को हार्दिक बधाई दी। श्री शाह ने कहा कि यह भारत को विश्व खेल मानचित्र पर स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण और देशभर में खेल प्रतिभाओं का एक विशाल पूल तैयार कर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक अद्भुत खेल डेस्टिनेशन बना दिया है।

यह दिवाली बोनान्ज़ा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा।

योजना लाभ (दिवाली बोनान्ज़ा योजना):

• असीमित वॉयस कॉल (योजना नियम व शर्तों के अनुसार)
• 2 जीबी/दिन हाई-स्पीड डेटा
• 100 एसएमएस/दिन
• निःशुल्क सिम (दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी)

उपरोक्त प्रस्ताव की घोषणा करते हुए बीएसएनएल के सीएमडी श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहा:

बीएसएनएल ने हाल ही में देश भर में मेक-इन-इंडिया, अत्याधुनिक 4जी मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। दिवाली बोनान्ज़ा प्लान—पहले 30 दिनों के लिए बिल्कुल मुफ़्त सेवा शुल्क—ग्राहकों को हमारे स्वदेशी रूप से विकसित 4जी नेटवर्क का अनुभव करने का गौरवपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि सेवा की गुणवत्ता, कवरेज और बीएसएनएल ब्रांड से जुड़ा विश्वास ग्राहकों को मुफ़्त 30 दिनों की अवधि से भी आगे तक हमारे साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

दिवाली बोनान्ज़ा योजना कैसे प्राप्त करें?

1. निकटतम बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं (वैध केवाईसी दस्तावेज साथ रखें)।
2. दिवाली बोनान्ज़ा प्लान (₹1 एक्टिवेशन) का अनुरोध करें; केवाईसी पूरा करें और अपना निःशुल्क सिम प्राप्त करें।
3. सिम डालें और उसे सक्रिय करने की प्रक्रिया निर्देशानुसार पूरी करें; आपके 30-दिन के निःशुल्क लाभ सक्रियण की तिथि से शुरू हो जाएंगे।
4. सहायता के लिए 1800-180-1503 पर कॉल करें या bsnl.co.in पर जाएं।

रक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2025 को भारतीय सेना के लिए 7.62 x 51 एमएम असॉल्ट राइफल के लिए नाइट साइट (इमेज इंटेंसिफायर) की खरीद के साथ-साथ सहायक उपकरण के लिए 659.47 करोड़ रुपये के अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाइट साइट सैनिकों को एसआईजी 716 असॉल्ट राइफल की लंबी प्रभावी रेंज का पूरी तरह से फायदा उठाने में सक्षम बनाएगी।

ये साइट स्‍टारलिट कंडिशन में भी 500 मीटर की प्रभावी दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हैं और मौजूदा पैसिव नाइट साइट (पीएनएस) की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करते हैं। इस खरीद को 51 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ (भारतीय-आईडीडीएम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह खरीद रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल से कल-पुर्जों के निर्माण और कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी लाभ होगा।