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भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) ने सुशासन माह के अंतर्गत, नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में “सुशासन और अभिलेख 2025″ नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया । इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, जो सुशासन और अभिलेखीय संरक्षण के बीच तालमेल की खोज के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत है। यह प्रदर्शनी 12 अक्टूबर 2025 तक जनता के लिए खुली रहेगी !अपने उद्घाटन भाषण में, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सुशासन, पारदर्शिता और ऐतिहासिक निरंतरता की आधारशिला के रूप में सार्वजनिक अभिलेखों के संरक्षण के महत्व पर बल दिया । उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटलीकरण परियोजनाओं में से एक को लागू करने में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के अग्रणी प्रयासों की सराहना की और कहा कि अब तक 15 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

प्रदर्शनी में दुर्लभ और महत्वपूर्ण अभिलेखीय अभिलेखों का एक संग्रह प्रदर्शित किया गया है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी पहलों के तहत संरक्षित और व्यवस्थित ये अभिलेख प्रशासनिक दक्षता और अपनी दस्तावेजी विरासत के संरक्षण, दोनों को बनाए रखने के राष्ट्र के संकल्प को दर्शाते हैं। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर डिजिटल रूप से उपलब्ध है। वेबसाइट लिंक : https://nationalarchives.nic.in/sausaasana-aura-abhailaekha-2025

2021 और 2025 के बीच, 75,500 से अधिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की समीक्षा की गई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया गया-जो देश की रिकॉर्ड-कीपिंग प्रणालियों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण सार्वजनिक जानकारी के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रदर्शनी में विभिन्न मंत्रालयों के योगदानों को प्रदर्शित किया गया, जिन्होंने भारत के प्रशासनिक ढाँचे और विकास पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदर्शनी में विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, आदि के अभिलेखीय अभिलेख भी शामिल थे।

प्रमुख प्रदर्शनियां निम्नलिखित ऐतिहासिक क्षणों पर केन्द्रित थीं:

• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की शुरूआत
• जनरल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया
• पंचायती राज और विजय दिवस समारोह पर गृह मंत्रालय की पहल प्रदर्शनी में भारत के दो सबसे सम्मानित नेताओं –  अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम – को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व ने शासन, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय विकास में भारत के विकास को आकार दिया। अभिलेखीय तस्वीरों और दस्तावेजों के माध्यम से, प्रदर्शनी ने समावेशी विकास, युवा सशक्तिकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने में उनकी स्थायी विरासत को उजागर किया।

1891 में स्थापित, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार देश की दस्तावेजी विरासत का संरक्षक है, जिसमें 34 करोड़ से ज़्यादा सार्वजनिक अभिलेख संग्रहित हैं। इसके विशाल संग्रह में दुर्लभ पांडुलिपियाँ, संधियाँ, विधायी दस्तावेज़ और प्रशासनिक रिपोर्टें शामिल हैं—जो भारत के शासन, नीतिगत विकास और सामाजिक परिवर्तन के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान करती हैं।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक श्री संजय रस्तोगी ने स्वागत भाषण दिया और संस्थान के आधुनिकीकरण एवं जन-जन तक पहुँच की दिशा में चल रही पहलों पर प्रकाश डाला। संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागारों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया और बोर्न डिजिटल अभिलेखों के संरक्षण में राष्ट्रीय अभिलेखागार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

इस प्रदर्शनी के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेखीय संरक्षण और सुशासन के बीच संबंध को मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रदर्शित अभिलेखों ने भारत के प्रशासनिक विकास — चुनावी और न्यायिक सुधारों से लेकर अवसंरचनात्मक और नीतिगत प्रगति तक — की बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, जिससे एक पारदर्शी, जवाबदेह और दूरदर्शी शासन प्रणाली सुनिश्चित करने में दस्तावेज़ीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया।

अपनी तरह का यह पहला सहयोग भारत के सार्वजनिक प्रसारक की विरासत और देशव्यापी पहुंच को अगली पीढ़ी के मीडिया नेटवर्क के रचनात्मक नवाचार के साथ जोड़ता है। उन्नत एआई उपकरणों का उपयोग करते हुए, इस श्रृंखला में महाभारत महाकाव्‍य के व्‍यापक स्‍वरूप, उसके पात्रों, युद्धक्षेत्रों, भावनाओं और नैतिक दुविधाओं को सिनेमा के पैमाने और अद्भुत यथार्थवाद के साथ फिर से तैयार किया गया है। यह परियोजना मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की भावना को मूर्त रूप देती है और यह दर्शाती है कि कैसे विरासत और नवाचार एक साथ आगे बढ़ सकते हैं।

प्रसार भारती के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी इस सहयोग पर अपने विचार व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि प्रसार भारती हमेशा से ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व की गाथाओं को हर भारतीय घर तक पहुंचाता रहा है। लॉकडाउन के दौरान मूल महाभारत के पुनः प्रसारण ने हमें याद दिलाया कि ये कथाएं परिवारों और पीढ़ियों को कितनी गहराई से एक साथ जोड़ती हैं। यह एआई-आधारित पुनर्कल्पना में भागीदारी दर्शकों को भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक का नए सिरे से अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है साथ ही इसमें परंपरा का सम्मान करते हुए कहानी बताने की अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया गया है। यह आधुनिक प्रसारण में विकास और विरासत के एक साथ आने की अभिव्यक्ति है।

कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ, विजय सुब्रमण्यम ने इस साझेदारी पर अपने विचार व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि लाखों भारतीयों की तरह, वह भी हर रविवार को टेलीविजन पर क्लासिक महाभारत देखकर बड़े हुए हैं। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने हमारी कल्पना और संस्कृति से हमारे जुड़ाव को आकार दिया। महाभारत के साथ, हमारी आशा है कि आज की पीढ़ी को इसके माध्‍यम से एक ऐसा भावपूर्ण अनुभव दिलाना है जो उनके लिए गहन और एकीकृत भाव से परिपूर्ण हो और इसे आज की तकनीक की संभावनाओं के माध्यम से दिखाया गया है। यह भक्ति और प्रगति के साथ मिलकर कुछ ऐसा तैयार करने के संदर्भ में है जो न सिर्फ गहराई से परंपरा में निहित हो अपितु साहसपूर्वक दूरदर्शी भी हो।

प्रसार भारती का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, वेव्स, भारत की संस्कृति, समाचार और मनोरंजन के समृद्ध ताने-बाने को एक डिजिटल मंच पर लाता है। वीडियो-ऑन-डिमांड, लाइव इवेंट और टीवी, रेडियो, ऑडियो और पत्रिका सामग्री के व्यापक संग्रह के साथ, वेव्स ने अपनी विश्वसनीय, परिवार-अनुकूल और बहुभाषी पेशकशों के साथ तेज़ी से लाखों उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया है। समावेशिता, नवाचार और विरासत के स्तंभों पर निर्मित, यह प्लेटफ़ॉर्म अत्याधुनिक कहानी कहने की कला के साथ भारत की कालातीत विरासत को जोड़ता है। कलेक्टिव एआई महाभारत के साथ इसका सहयोग इस बात का उदाहरण है कैसे तकनीक और परंपरा मिलकर शक्तिशाली, समकालीन आख्यान रच सकते हैं जो भारत और दुनिया भर के दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं

सितंबर 2025 में शिकायतों के मासिक निपटान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई जो अगस्त 2025 में 62,216 से बढ़कर सितंबर 2025 में 82,790 हो गई। सितंबर, 2025 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित शिकायतों की संख्या 1,74,587 है। 30 सितंबर, 2025 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं।

यह रिपोर्ट सितंबर, 2025 में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। सितंबर, 2025 में विभिन्न माध्यमों से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर कुल 78,353 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 13,613 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने सितंबर, 2025 में कुल 81,937 फीडबैक एकत्र किए  जिनमें से 32,982 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए।

उक्त रिपोर्ट सितंबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से ज़्यादा सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। सितंबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 8,722 शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले चार वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच, कुल 946 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 31,462 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षण आयोजित	प्रशिक्षित अधिकारी
1	2022-23	280	8,496
2	2023-24	236	8,477
3	2024-25	314	10,533
4	2025-26 (30 सितंबर, 2025 तक)	116	3,956
कुल		946	31,462

सितंबर, 2025 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है:

1. सामान्य मुख्य अंश

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायत मामलों की वरिष्ठ स्तर की समीक्षा की सुविधा के लिए एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल चालू किया गया है जो 6 जून 2025 से प्रभावी है।
• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सफलता की कहानी पुस्तिका, “प्रभावी शिकायत निवारण: परिवर्तन की 100 वृतांत” प्रकाशित की है , जिसमें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पहल के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रणालियों पर प्रकाश डाला गया है।
• फीडबैक कॉल सेंटर ने सितंबर, 2025 में कुल 81,937 फीडबैक एकत्र किए जिनमें से 32,982 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए।

2. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर लोक शिकायतों की स्थिति

• सितंबर, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 82,082 लोक शिकायत मामले प्राप्त हुए और 82,790 लोक शिकायत मामलों का निवारण किया गया।
• शिकायतों के मासिक निपटान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो अगस्त 2025 में 62,216 से बढ़कर सितंबर 2025 में 82,790 हो गई।
• सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 24,814 लोक शिकायत मामले दर्ज किए गए, इसके बाद केरल में 7,710 लोक शिकायत मामले दर्ज किए गए।

3. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति

• 30 सितंबर, 2025 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं।
• 30 सितंबर, 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,74,587 लोक शिकायत मामले लंबित हैं।

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राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण परिषद की 7वीं बैठक नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में 09 अक्तूबर को परिषद के अध्यक्ष सुशील जे. सिंघी की अध्यक्षता में हुई। परिषद की लगातार दुबारा अध्यक्षता ग्रहण करने पर सिंघी को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग के संयुक्त सचिव संजीव ने बधाई दी। श्सजीव ने स्वागत संबोधन में परिषद के सदस्यों को भी बधाई देते हुए व्यापारिक समुदाय के हितों को प्रोत्साहित करने के प्रति उनकी सतत प्रतिबद्धता की सराहना की।

 संजीव ने आगंतुकों का ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था में खुदरा व्यापार की अहम भूमिका की ओर आकर्षित किया। उन्होंने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति बनाने के लिए परिषद के सदस्यों से जमीनी स्तर के व्यापारियों की व्यापक भागीदारी पर ध्यान देते हुए समावेशी एवं व्यावहारिक सुझाव देने को कहा।

बैठक में ‘वोकल फॉर लोकल’ अर्थात स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग पर भी जोर दिया गया। इस मुहिम का ध्येय स्वदेशी उद्यमों का समर्थन और स्थानीय स्तर पर विनिर्मित उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में बने माल की खरीद—बिक्री प्रोत्साहित करने की अपील के अनुरूप’गर्व से कहो, ये स्वदेशी है’ नारे वाला पोस्टर भी जारी किया गया। इस अभियान को फैलाने के लिए परिषद के सभी सदस्यों ने इसके दूत बनने का संकल्प किया ताकि समाज में इस गहराई तक पैठाया जा सके।

परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील जे. सिंघी ने अपने संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत उसकी दरों में हाल में की गई कटौतियों की सराहना की। यह सुधार 22 सितंबर, 2025 से लागू लागू किए गए हैं। उन्होंने व्यापारियों के नेतृत्व में देशव्यापी अभियान ‘जीएसटी बचत उत्सव’ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जीएसटी सुधारों के जरिए अप्रत्यक्ष कर ढांचे का कायाकल्प करने के लिए व्यापारीगणों की ओर से आभार ज्ञापन बताया। उनके अनुसार जीएसटी दरों में कटौती ने उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों, दोनों को गहन लाभ एवं बचत का अवसर प्रदान किया है।

परिषद के अध्यक्ष सिंघी ने बताया कि जीएसटी सुधारों से तमाम आवश्यक एवं उपभोक्ता वस्तुएं खरीदना अब अधिक सुलभ हो रहा है। जीएसटी दरों में कटौती से छोटी कार के खरीदारों को करीब 70,000 रूपए तक बचत हो रही है जबकि स्टेशनरी, पोशाकों, जूते—चप्पलों एवं दवा खरीदने पर 07 से 12 प्रतिशत तक बचत का फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसी अब जीएसटी से मुक्त हो गई हैं। इससे उनकी खरीद पर सीधे 18 प्रतिशत बचत हो रही है। इसी तरह ट्रैक्टर खरीदने पर अब करीब 40,000 रूपए बचत हो रही है क्योंकि इस पर जीएसटी की दर को 12 एवं 18 प्रतिशत से घटा कर 05 फीसद की मामूली दर तक सीमित किया गया है। कुल मिलाकर 375 वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाई गई है जिससे नई जीएसटी प्रणाली में खाद्य सामग्री से लेकर रोजमर्रा उपयोग की वस्तुएं, कृषि यंत्र, पोशाक, दवा एवं वाहन तक अधिक सुलभ हो गए हैं।

 

परिषद के अध्यक्ष सिंघी ने सरकारी नियमन प्रक्रियाओं और उनके पालन संबंधी व्यवस्थाओं को सरल करने,वित्तीय सहायता एवं बुलनयादी ढांचे के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार व्यवसाय के उपयुकत वातावरण बनाने की हरचंद कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि व्यापारिक संघों एवं संदस्यों द्वारा दिए गए ज्ञापनों को समुचित कार्रवाई के लिए संबंद्ध मंत्रालयों को प्रेषित भी किया जा रहा है। उन्होंने खुदरा एवं व्यापारिक सेक्टर के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी फैलाने तथा उनका लाभ उठाने को सुगम बनाने के संबंध में भी भागीदारों से सुझाव मांगे।

पीएफआरडीए ने एनपीएस को सुदृढ़ करने और पेंशन समावेशन को व्यापक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। इसमें 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (एमएसएफ) शामिल है, जो निवेश के बेहतर विकल्प प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल, जो गिग श्रमिकों को कवर करता है, और एनपीएस ओवरहॉल पर एक परामर्श पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्ति की उपयुक्तता को बेहतर करने के लिए ग्रेडेड पेआउट और लचीले एन्युइटी विकल्पों का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लक्षित आउटरीच अभियान का उद्देश्य किसानों, एमएसएमई श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों और अन्य अनौपचारिक क्षेत्र के प्रतिभागियों तक पहुंच का विस्तार करना है। यह पीएफआरडीए के समावेशन, लचीलेपन और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।

इस उपलब्धि के साथ, पीएफआरडीए सभी भारतीयों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है।