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भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) के प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार ने एक विशेष हेलीकॉप्टर के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) देशों में चल रही अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में 02 अप्रैल, 2024 को वियतनाम के हो ची मिन्ह में एक पोर्ट कॉल किया। इस तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, भारतीय दल समुद्री प्रदूषण कार्रवाई, समुद्री खोज एवं बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेशेवर विचार-विमर्श में भाग लेगा। इसके अलावा भारतीय दल विभिन्न गतिविधियों में जैसे क्रॉस-डेक प्रशिक्षण, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, खेल आयोजन तथा वियतनाम तटरक्षक (वीसीजी) के साथ एक अन्य अभ्यास में भी शामिल होगा।

इस यात्रा का उद्देश्य न केवल भारतीय तटरक्षक और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच संबंधों को सशक्त बनाना है, बल्कि भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को भी प्रदर्शित करना है। इसके अलावा, जहाज पर सवार राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के 25 कैडेट वॉकथॉन और समुद्र तट की सफाई जैसी गतिविधियों में भाग लेंगे।

भारतीय तटरक्षक और वियतनाम तटरक्षक बल के मध्य साल 2015 से एक मौजूदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) है, जिसने दो समुद्री संगठनों के बीच सहकारी गतिविधियों को संस्थागत बनाया है। यह विदेशी तैनाती द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और मित्र देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की भारतीय तटरक्षक की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

इन देशों में भारतीय तटरक्षक बल के विशेष पोत की यात्रा 2022 में कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के दौरान घोषित समुद्री प्रदूषण के लिए भारत आसियान पहल के अनुसरण में हो रही है। आसियान क्षेत्र में समुद्र पहरेदार की तैनाती समुद्री प्रदूषण, समुद्री सहयोग के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रति भारत की साझा चिंता और संकल्प को दर्शाती है। इस जहाज ने हो ची मिन्ह से पहले, आसियान क्षेत्र में राजनयिक समुद्री गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता को प्रदर्शित करने के लिए फिलीपींस में मनीला का दौरा किया था।

 

लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिदाना ने 01 अप्रैल, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (डीजीईएमई) के 33वें महानिदेशक और ईएमई कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला। 38 वर्षों से अधिक के अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण रेजिमेंट, कमान, अनुदेशात्मक और स्टाफ नियुक्तियों के पद संभाले हैं। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, वे दो साल की अवधि के लिए ईएमई के मिलिट्री कॉलेज के कमांडेंट पद पर थे। वे मध्य कमान मुख्यालय के ईएमई के मास्टर जनरल रहे हैं और उन्होंने आर्मी बेस वर्कशॉप और ईएमई सेंटर की कमान संभाली है।

लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिदाना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 14 दिसंबर, 1985 को भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से ईएमई कोर में नियुक्त किया गया था। उनकी शैक्षणिक योग्यता में उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में स्नातकोत्तर, आईआईटी कानपुर से एम.टेक और पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री शामिल है।

डीजीईएमई के रूप में कार्यभार संभालने पर, लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिडाना ने भारतीय सेना को प्रभावी इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने के संदर्भ में प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति को अपनाने के लिए कोर के सभी स्तर के कर्मियों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पमाला अर्पित कर कोर के बहादुरों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एमआईएफएफ) के साथ आयोजित होने वाले पहले वृत्‍तचित्र फिल्म बाजार के लिए परियोजनाओं की प्रस्तुति तिथियों के विस्तार की घोषणा की है। देश के भौगोलिक रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले फिल्म निर्माताओं द्वारा अपने प्रोजक्‍ट प्रस्तुत करने में आसानी के लिए समय सीमा, जो पहले 31 मार्च, 2024 थी, अब 10 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

यह बाज़ार 16 से 18 जून 2024 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। वृत्‍तचित्र फिल्म बाज़ार का उद्देश्य फिल्म निर्माण, उत्पादन और वितरण में प्रतिभा दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्मों और एनीमेशन सामग्री को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए तैयार किया गया अपनी तरह का पहला व्यापक मंच बनना है।

वृत्‍तचित्र फिल्म बाजार के प्रमुख खंडों में वृत्‍तचित्र को-प्रोडक्शन मार्केट (वृत्‍तचित्र सीपीएम), वृत्‍तचित्र व्यूइंग रूम (वृत्‍तचित्र वीआर) और वृत्‍तचित्र वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब (वृत्‍तचित्र डब्ल्यूआईपी) शामिल हैं, जिसके लिए फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्में जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वृत्‍तचित्र को-प्रोडक्शन मार्केट (सीपीएम) एक ऐसा मंच है जिसे विशेष रूप से वैश्विक फिल्म बिरादरी से कलात्मक और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। यह विश्व स्तर पर फिल्म निर्माताओं और संभावित निर्माताओं या सह-निर्माताओं के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाने वाला एक खंड है। यह वृत्तचित्र और एनीमेशन फिल्म परियोजनाओं के लिए सहयोग, सह-निर्माण और वित्त पोषण के अवसरों के लिए एक मंच प्रदान करता है।

फिल्म निर्माता अपने प्रोजेक्‍ट को आगे बढ़ा सकते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों से वित्तीय सहायता और सहयोग के रास्ते तलाश सकते हैं। वृत्‍तचित्र को-प्रोडक्शन मार्केट से चयनित परियोजनाओं को ओपन पिच सत्र में अपने प्रोजेक्ट को पेश करने का अवसर मिलेगा और साथ ही उत्पादकों, वितरकों और फाइनेंसरों के साथ वन-टू-वन बैठकें करने के लिए एक समर्पित स्थान मिलेगा। व्यूइंग रूम (वीआर) फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट्स और एनीमेशन फिल्म प्रदर्शित करने का एक मंच है। यह एक प्रतिबंधित स्थान है जहां पंजीकृत प्रतिनिधियों को फिल्मों के क्यूरेटेड चयन को देखने की अनुमति दी जाती है और यह मंच विश्व बिक्री, वितरण भागीदारों, सह-निर्माताओं, समापन निधि और फिल्म समारोहों में स्क्रीनिंग की मांग करने वाली फिल्मों के लिए आदर्श है।

वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब (डब्ल्यूआईपी) रफ-कट चरण में फिल्मों के लिए एक बंद दरवाजे वाली लैब है जहां चयनित प्रोजेक्‍ट प्रतिनिधियों को सलाह, फीडबैक और उद्योग के पेशेवरों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है। प्रयोगशाला केवल 30 मिनट से अधिक की डॉक्यूमेंट्री और एनीमेशन फिल्मों के लिए खुली है। एकमात्र मानदंड यह है कि प्रस्तुत की जाने वाली फिल्म अपने रफ-कट चरण में या अंतिम संपादन से ठीक पहले होनी चाहिए और फिल्म को डीआई या अंतिम ध्वनि डिजाइन जैसी पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रियाओं के साथ शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

पहल के बारे में, संयुक्त सचिव (फिल्म) और एमडी, एनएफडीसी, श्री पृथुल कुमार ने कहा, “वृत्‍तचित्र फिल्म बाजार का मुख्य फोकस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक और सम्मोहक कहानियों को प्रदर्शित करने वाले अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है। यह मंच फिल्म निर्माताओं को मौजूदा रुझानों, बाजार की मांग, वितरण रणनीतियों और दर्शकों की प्राथमिकताओं के बारे में मूल्यवान विस्‍तृत जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा।” वृत्‍तचित्र फिल्म बाज़ार चयनित प्रोजेक्‍ट को उद्योग के विशेषज्ञों और अनुभवी फिल्म निर्माताओं से मूल्यवान प्रतिक्रिया, विस्‍तृत जानकारी और सुझाव प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, जबकि उन्हें सहयोगियों को ढूंढने का बहुत जरूरी अवसर प्रदान करेगा जो उनकी फिल्में खरीद सकते हैं या प्रोजेक्‍ट को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। ”

जमा कराने की प्रक्रिया पर अधिक विवरण एमआईएफएफ की वेबसाइट www.miff.in पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये (लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जब यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपये का रहा था। ये नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ा है।

निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात अर्जित करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं। निजी क्षेत्र और डीपीएसयू ने क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का योगदान दिया है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रक्षा निर्यातकों को जारी किए गए निर्यात प्राधिकारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 1,414 निर्यात प्राधिकारों से, वित्त वर्ष 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 1,507 हो गई।

दो दशकों यानी 2004-05 से 2013-14 और 2014-15 से 2023-24 तक के तुलनात्मक आंकड़ों से यह पता चलता है कि रक्षा निर्यात में 21 गुना की वृद्धि हुई है। 2004-05 से 2013-14 के दौरान कुल रक्षा निर्यात 4,312 करोड़ रुपये का रहा था, जो 2014-15 से 2023-24 की अवधि में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपये हो गया है।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए ‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल समाधान के साथ-साथ सरकार द्वारा लाए गए नीतिगत सुधारों और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ पहल के कारण यह उल्लेखनीय वृद्धि अर्जित की गई है। यह वृद्धि भारतीय रक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाती है।

एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्यात में नयी उपलब्धि हासिल करने पर सभी हितधारकों को बधाई दी।

सुश्री शेफाली बी. शरण ने कल श्री मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद आज पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। सुश्री शरण भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की अधिकारी हैं।

तीन दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर के दौरान, उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना और प्रसारण जैसे मंत्रालयों के लिए पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी के रूप में बड़े पैमाने पर मीडिया प्रचार कार्यों को संभालने वाले कैडर संबंधी दायित्वों को निभाया है। वह भारत निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुकी हैं।

साथ ही, उन्होंने ओएसडी (सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सूचना नीति, 2000-2002) के कैडर पोस्ट पर काम करने और 2007-2008 में एलएसटीवी, लोकसभा सचिवालय में निदेशक, प्रशासन एवं वित्त के रूप में दायित्व निभाने के अलावा केन्द्रीय कर्मचारी योजना प्रतिनियुक्ति के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय [पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली विभाग/आयुष विभाग (2002-2007)] और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग 2013-2017) में निदेशक के रूप में भी काम किया है।

पदभार संभालने पर, सुश्री शरण का पत्र सूचना कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया।

मार्च में मासिक सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है; इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (शुद्ध आधार पर 18.4 प्रतिशत)

मार्च 2024 में सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपये का रहा, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कर संग्रह है। यह उछाल घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह में 17.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आया। मार्च 2024 के लिए रिफंड का जीएसटी शुद्ध राजस्व 1.65 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में निरंतर मजबूत प्रदर्शन: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये रहा यह पिछले वर्ष की तुलना में हुए 20 लाख करोड़ रुपये के राजस्‍व से अधिक है जो 11.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस वित्तीय वर्ष का औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए मार्च 2024 तक रिफंड का जीएसटी शुद्ध राजस्व 18.01 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

सभी घटकों में सकारात्मक प्रदर्शन:

मार्च 2024 के संग्रह का विवरण:

• केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 34,532 करोड़ रुपये;

• राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 43,746 करोड़ रुपये;

• एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 87,947 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 40,322 करोड़ रुपये भी शामिल हैं;

• उपकर: 12,259 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 996 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के संग्रह में इसी तरह के सकारात्मक रुझान देखे गए हैं:

• केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 3,75,710 करोड़ रुपये;

• राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 4,71,195 करोड़ रुपये;

• एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 10,26,790 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 4,83,086 करोड़ रुपये को दर्शाता हैं;

• उपकर: 1,44,554 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 11,915 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अंतर-सरकारी समझौता: मार्च, 2024 के महीने में, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को 43,264 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 37,704 करोड़ रुपये का निपटान किया। यह नियमित निपटान के बाद मार्च, 2024 के लिए सीजीएसटी के लिए 77,796 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 81,450 करोड़ रुपये का कुल राजस्व है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को 4,87,039 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 4,12,028 करोड़ रुपये का निपटान किया।

नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाता है। तालिका-1 मार्च, 2023 की तुलना में मार्च, 2024 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्रित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दर्शाती है। तालिका-2 मार्च, 2024 प्रत्येक राज्य के निपटान के बाद के जीएसटी राजस्व के राज्य-वार आंकड़े दर्शाती है।

चार्ट: जीएसटी संग्रह में रुझान

तालिका 1: मार्च, 2024 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि^[1]

 

तालिका-2: आईजीएसटी का एसजीएसटी और एसजीएसटी हिस्सा राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को अप्रैल-मार्च में दिया गया (करोड़ रुपये में)

 

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एमजी/एआर/आईपीएस/एसएस

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^[1] इसमें माल के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है

^[2] निपटान के बाद का जीएसटी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व और आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से का संचयी हिस्सा है जो राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को दिया जाता है।

ऐसा देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई कर व्यवस्था से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 115बीएसी(1ए) के तहत नई व्यवस्था वित्त अधिनियम 2023 में पेश की गई थी जो मौजूदा पुरानी व्यवस्था (छूट के बिना) की तुलना में इस प्रकार थी:

यह व्यवस्था कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है और इस निर्धारण वर्ष 2024-25 के अनुरूप मूल्यांकन वर्ष है।

नई कर व्यवस्था के तहत, कर दरें काफी कम हैं, हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट और कटौतियों (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ उपलब्ध नहीं है।

हालाँकि, नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है, करदाता वह कर व्यवस्था चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है। बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इसलिए, वे एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं और इसके विपरीत भी।

01.04.2024 से कोई नया परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।