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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के शहरी क्षेत्रों में भूजल प्रबन्धन के दीर्घकालिक उपायों हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में बैठक संपन्न

भारतीय स्वरूप संवाददाता जिला सूचना कार्यालय कानपुर नगर 09 अप्रैल जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जनपद के शहरी क्षेत्रों में भूजल प्रबन्धन के दीर्घकालिक उपायों हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा, जिन औद्योगिक , अवसंरचनात्मक, वाणिज्यिक एवं सामूहिक भूजल उपयोक्ताओं को भूजल निष्कर्षण हेतु एन0ओ0सी0ली0 जारी की गई है और उनके द्वारा एनओसी की नियत- शर्तों के अनुसार जल का रिचार्ज नहीं किया जा रहा है। उनके विरुद्ध नोटिस जारी किया जाए।

*10 औद्योगिक इकाईयों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश*

जिलाधिकारी द्वारा नियम एवं शर्तों का पालन न करने वाले थ्रेड्स इंडिया लिमिटेड,लोहिया कॉर्प लिमिटेड, अनीसा कारपेट लिमिटेड,
शैम टेक्सटाइल, नमस्ते इंडिया फूड्स, (शिवराजपुर यूनिट)स्पाई पिक फूड एल एल पी,जॉन्सन मैथे केमिकल्स, कानपुर प्लास्टिपैक,
सुपर टैनरी, हरिओम इंडस्ट्री, औद्योगिक इकाइयों को नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए गए ।
जिलाधिकारी ने अपर नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित पार्कों एवं तालाबों को चिन्हित कर उनमें वर्षा जल संचयन के प्रभावी उपाय तथा उनके जीर्णोद्धार किये जाने के निर्देश दिये गये।साथ ही निर्देशित करते हुए कहा कि पार्कों के निर्माण कराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्कों में केवल 5 प्रतिशत ही निर्माण कराया जाए ।
जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में में 100 वर्ग मी०या उससे ऊपर सभी प्रकार के भूखण्डों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, समस्त सरकारी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कराये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया ।
निर्देश दिए, भविष्य में नये शासकीय / अद्धशासकीय भवनों के निमार्ण में वर्षा जल के जल को ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु आवश्यक व्यवस्था कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने अपर नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि म्युनिसिपल ग्राउन्ड वॉटर सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए।
जिलाधिकारी ने समस्त निर्माणाधीन सरकारी ,गैर सरकारी कार्यालयों के निर्माण प्रपोजल तैयार करते समय अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेसिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर नगर आयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम नगरीय, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, हाइडोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग एवं शुभाषिनी शिवहरे फाउन्डेशन से डा० शुभाषिनी खन्ना द्वारा प्रतिभाग किया गया।