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उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में नागरकोइल (कन्याकुमारी जिले) तक और पूर्वोत्तर  में गुवाहाटी से पश्चिम में अहमदाबाद तक 1 से 15 नवंबर तक पूरे भारत के विभिन्न शहरों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं।

अगले दो सप्ताह में यह विभाग देश के विभिन्न भागों में 22 और डीएलसी जागरूकता शिविर आयोजित करेगा

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। चेहरा प्रमाणीकरण तकनीकी ( फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी ) को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री ( पीपी ) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रारम्भ किया गया था। सभी पंजीकृत पेंशनर्स संघों, पेंशन वितरण बैंकों, भारत सरकार के मंत्रालयों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना ( सीजीएचएस ) केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशनभोगियों के ‘जीवन में सुगमता ( ईज ऑफ लिविंग )’ के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट / फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा दें।

1-15 नवंबर, 2022 की अवधि में उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में नागरकोइल ( कन्याकुमारी जिला ) और पूर्वोतर  मे गुवाहाटी से पश्चिम में अहमदाबाद तक पूरे भारत के विभिन्न शहरों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। अब तक कवर किए गए विशिष्ट शहर दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, मोहाली, जम्मू, श्रीनगर, नागपुर, पुणे, इलाहाबाद, जालंधर, ग्वालियर, त्रिसूर, मदुरै, नागरकोइल, वरोदरा और अहमदाबाद हैं। भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआई ) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी ) जिन्होंने अभियान स्थलों को प्रायोजित किया था, की मदद से डीओपीपीडब्ल्यू के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। इस अभियान में हर शहर में पंजीकृत केंद्र सरकार के पेंशनभोगी संघों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ( आईपीपीबी ), भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण ( यूआईडीएआई ), राष्ट्रीय सूचना केंद्र ( एनआईसी ) के साथ-साथ रक्षा लेखा महानियंत्रक लेखा परीक्षक ( सीजीडीए ) के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए चेहरा प्रमाणीकरण ( फेस ऑथेंटिकेशन ) ऐप से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, एनआईसी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे शामिल किया। उदाहरण के लिए लाइव सर्टिफिकेट ओटीपी प्राप्त करने और उसे डाउनलोड करने के बाद ऐप में खोला जा सकता है। लेकिन पेंशनभोगियों से प्राप्त फीडबैक के कारण ओटीपी प्राप्त होने पर तुरंत जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। एसबीआई सभी स्थानों पर अभियान को बढ़ावा देने के लिए पूरी ताकत से सामने आया और उनके अधिकारी छुट्टियों के दिन भी उत्साह से भाग लेते देखे गए।

देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले पेंशनभोगियों ने इस अभियान की व्यापक रूप से सराहना की है। इस अभियान को पूरे देश में समाचार पत्रों और दूरदर्शन द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित और कवर किया गया था। 1-15 नवंबर, 2022 के दौरान, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस अवधि के दौरान अपने ट्विटर खाते से 214 ट्वीट प्रसारित किए हैं। इसके अलावा, इस अभियान के अन्य हितधारकों ने इस अवधि के दौरान 316 ट्वीट्स को री-ट्वीट किया है। विभाग द्वारा अपने यूट्यूब पेज पर पांच वीडियो भी अपलोड किए गए थे ।

बढ़ती जागरूकता के कारण चेहरा प्रमाणीकरण ( फेस ऑथेंटिकेशन ) बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया है और डीएलसी प्रक्रिया को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। 15 नवंबर, 2022 तक केंद्र सरकार के कुल 21.01 लाख पेंशनभोगियों द्वारा सफलतापूर्वक डीएलसी का उपयोग किया गया है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से 1.83 लाख डीएलसी बनाए गए हैं।

अगले दो सप्ताह में यह विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में 22 और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ( डीएलसी ) जागरूकता शिविर आयोजित करेगा।

बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का समापन दिनांक 15 नवंबर, 2022 को जापान के समुद्र में हुआ । इस संस्करण के माध्यम से अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई गई और जेएमएसडीएफ द्वारा इसकी मेजबानी की गई ।

भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व पूर्वी बेड़े के जहाजों शिवालिक और कामोर्ता द्वारा किया गया जिसका नेतृत्व फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट रियर एडमिरल संजय भल्ला कर रहे थे। अभ्यासों की मालाबार श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी एवं ऑस्ट्रेलिया तथा जापान की नौसेनाओं के शामिल होने के साथ यह अभ्यास और अधिक प्रमुख हो गया।

मालाबार-22 का समुद्री चरण योकोसुका के पास पांच दिन की अवधि में आयोजित किया गया एवं इसमें लाइव हथियार फायरिंग, सरफेस ड्रिल्स, एंटी-एयर एवं एंटी-सबमरीन युद्ध अभ्यास तथा टैक्टिकल प्रक्रियाएं आयोजित हुईं। समुद्री चरण का एक अन्य आकर्षण ‘समुद्र में युद्ध’ था जिसके माध्यम से भाग लेने वाली सभी चार नौसेनाएं अन्तरसंचलानीयता कर पाईं और अपने सामरिक कौशल को सुधार सकीं।

इस हाई-टेंपो अभ्यास में अपनी हवाई क्षमताओं के साथ परमाणु क्षमता से लैस विमानवाहक युद्धपोत, जिनमें लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान, साथ राहने वाले चार हेलीकाप्टर व दो पनडुब्बियों समेत चार सरफेस शिप की भागीदारी शामिल थी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले विभिन्न जहाजों के बीच ‘सी राइडर्स’ का आदान प्रदान भी शामिल था।

ऑपरेशनल ड्रिल्स एवं अभ्यासों के अलावा, भाग लेने वाले देशों के बीच द्विपक्षीय रसद समर्थन समझौतों को मालाबार अभ्यास के इस संस्करण के दौरान सत्यापित किया गया।

इस अभ्यास से एक दूसरे की सैन्य अभियान संबंधी पद्धतियों की समझ बढ़ाने एवं अनेक समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग करने की क्षमता में मदद मिली।

केन्‍द्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने भारत में 2023 में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कौशल विकास और एमईआईटीवाई राज्‍य मंत्री श्री राजीव चन्‍द्रशेखर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, श्री प्रधान ने कहा कि जी20 में शिक्षा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने जी20 बैठक से पहले व्यापक तैयारियों का आह्वान किया और कहा कि भारत की अध्यक्षता में जी20 बैठक यह साझा करने का अवसर भी है कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद क्या हासिल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शिक्षा का एक नया मॉडल पेश करेगा जो सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक वैश्विक मॉडल हो सकता है। उन्‍होंने सम्‍मेलन की शानदार सफलता के लिए छात्रों, शैक्षणिक और कौशल संस्‍थानों को शामिल करने का आह्वान किया। उन्‍होंने भारतीय ज्ञान प्रणालियों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने और प्रतिभागियों को विश्व में भारत के योगदान से अवगत कराने का भी सुझाव दिया।

शिक्षा कार्य समूह जी20 शिक्षा मंत्रियों की 28 जून 2023 को होने वाली बैठक के लिए शिक्षा और टीवीईटी में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और काम के भविष्य पर सेमिनार आयोजित करेगा। शिक्षा कार्य समूह जी 20 एडडब्ल्यूजी रिपोर्ट, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के सार-संग्रह और जी20 शिक्षा मंत्रियों के घोषणापत्र के लिए सेमिनार के दो विषयों पर एक रिपोर्ट के साथ सामने आएगा। प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों में एनसीईआरटी, आईआईएससी, एनएसडीसी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यूनेस्को, यूनिसेफ, ओईसीडी आदि जैसे संस्थान ज्ञान भागीदार हैं।

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत 1 दिसम्‍बर 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है और देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा के तहत प्राथमिकता वाले चार क्षेत्र हैं:

1. विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और गणना सुनिश्चित करना।

2. काम के भविष्य के संदर्भ में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण

3. हर स्तर पर तकनीकी सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाना

4. समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना।

कानपुर नगर संवाद सूत्र सुभाष मिश्र, के भागवती एजुकेशन सेंटर डिग्री कॉलेज मंधना रोड पर 14 नवंबर के उपलक्ष्य बच्चों के द्वारा धूमधाम से मनाया रंगारंग कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्रवक्ता गण एवं छात्र छात्राओं ने महाँ विद्यालय के दत्तक ग्राम टिकना पुरवा का भ्रमण किया! वहां के जूनियर विद्यालय में बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई!! विजेताओं को फल फूल एवं मोमेंटो देकर छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया, इस अवसर पर महाविद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर गिरीश कुमारी सिंह एवं प्राचार्य डॉ अर्चना भदौरिया मीडिया प्रभारी ज्योति मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे!

कानपुर 15 अक्टूबर, भारतीय स्वरूप संवाददाता, आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर यूनाइटेड पब्लिक स्कूल में वार्षिक महोत्सव में आयोजन किया गया । “ग्रैंड एनुअल कॉन्सर्ट यूफोरिया – 2022” के नाम से रविवार को हुए इस आयोजन में गीत संगीत के माध्यम से छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया । मुख्य अतिथि सांसद सत्यदेव पचौरी जी ने कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे छात्र यश यादव सहित कई अन्य छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया । स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. नमिता माथुर के मुताबिक 11वीं कक्षा के छात्र यश यादव ने “आई०एस०सी अंतर विद्यालयीय हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता” में बोलकर कानपुर में पहला स्थान प्राप्त किया है । मर्चेंट्स चैंबर आफ उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. इंद्र मोहन रोहतगी , स्कूल के महासचिव रोचक रोहतगी ने प्रतिभागी बच्चो का उत्साह वर्धन किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि हमारे सशस्त्र बल भारत पर बुरी दृष्टि रखने वाले किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं। रक्षा मंत्री ने 13 नवंबर, 2022 को हरियाणा के झज्जर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य फोकस है और देश को भविष्य की चुनौतियों से बचाने के लिए सेना को अत्याधुनिक और स्वदेशी रूप से विकसित हथियार/उपकरण हथियारों से लैस किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा “भारत अब निर्बल देश नहीं है। हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे. हमारे जवानों ने इसे बार-बार साबित किया है। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट एयरस्ट्राइक और गालवान घाटी की घटना के दौरान हमारे सैनिकों द्वारा दिखाई गई बहादुरी हमारे कौशल और तैयारियों का प्रमाण है।” रक्षा मंत्री ने भारत की वैश्विक छवि को केवल एक श्रोता से एक दृढ़ प्रतिज्ञ देश के रूप में रूपांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि विश्व अब भारत को उत्सुकतापूर्वक सुनता है। यह रेखांकित करते हुए कि सरकार के प्रयासों के कारण भारत अब विश्व के शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, उन्होंने आशा जताई की कि आने वाले समय में देश शीर्ष तीन देशों में शामिल होगा। राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी बल दिया कि सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली है और अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए भारत की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित ‘नए भारत’ के संकल्प ‘अमृत काल के पंच प्राण’ का भी उल्लेख किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने सहित इंडिया गेट परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा की स्थापना; मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी से प्रेरित एक नया भारतीय नौसेना का पताका और लगभग 1,500 अप्रचलित ब्रिटिश-युग के कानूनों को समाप्त करने सहित कई पहल की हैं। राजनाथ सिंह ने 2023 में भारत के जी-20 प्रेसीडेंसी के लोगो में कमल के फूल की उपस्थिति पर व्यक्त किए गए कुछ लोगों के विचारों को खारिज कर दिया, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। उन्होंने कहा कि कमल राष्ट्रीय फूल है, जो भारत की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान झज्जर में रक्षा मंत्री द्वारा योद्धा राजा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को एक महान शासक बताया, जिन्होंने न केवल एक बड़े भू-भाग पर शासन किया, बल्कि वह बहादुरी, न्याय और लोक कल्याण के प्रतीक भी थे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल थे।

10 सितंबर, 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों ने निरंतर वृद्धि दर्शाई है।

10 सितंबर, 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह यह दर्शाता है कि सकल संग्रह 6.48 लाख करोड़ रुपये का हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 30.69 प्रतिशत अधिक है। रिफंड के समायोजन के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.71 लाख करोड़ रुपये का हुआ है जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से  25.71 प्रतिशत अधिक है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमान का  61.31प्रतिशत है।

जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कॉरपोरेट आयकर (सीआईटी) और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) की वृद्धि दर का सवाल है, सीआईटी की वृद्धि दर 22.03 प्रतिशत है, जबकि पीआईटी (एसटीटी सहित) की वृद्धि दर 40.64 प्रतिशत है। रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 24.51 प्रतिशत है और पीआईटी संग्रह (एसटीटी सहित) में शुद्ध वृद्धि 28.06  प्रतिशत है।

1 अप्रैल, 2022 से लेकर 10 सितंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान 1.83 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 61.07 फीसदी अधिक हैं।

कानपुर 14 नवंबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, बाल दिवस के उपलक्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, दयानंद गर्ल्स पी जी कॉलेज, कानपुर के द्वारा मायांजली चेरिटेबल ब्लड बैंक, सिविल लाइंस कानपुर के सहयोग से कार्यक्रम अधिकारी डॉ संगीता सिरोही के नेतृत्व में एक *स्वैच्छिक रक्तदान शिविर* का आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं, प्राध्यापिकाओं समेत समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्वास्थ संबंधी जांच की गई। जिनमें मुख्य रुप से हिमोग्लोबिन, वजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड इंफेक्शन आदि हैं। शिविर का शुभारंभ प्राचार्या प्रो अर्चना वर्मा जी ने किया। चीफ प्रॉक्टर प्रो अर्चना श्रीवास्तव के द्वारा छात्राओं को रक्तदान से संबंधित व्याख्यान भी दिया गया। शिविर में लगभग 100 से अधिक छात्राओं के स्वास्थ संबंधी जांचें की गई तथा एन एस एस की 35 स्वयंसेविकाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाली सभी छात्राओं को डोनर कार्ड, गिफ्ट, सर्टिफिकेट, फल, जूस, फ्रूटी व बिस्किट आदि का वितरण भी किया गया। शिविर में मुख्य रुप से डॉ अर्चना दीक्षित, डॉ अंजना श्रीवास्तव, डॉ पारुल , कृष्णेंद्र श्रीवास्तव तथा मायांजली ब्लड बैंक से आई टीम के मेडिकल ऑफिसर डॉ अशोक गुप्ता, इंचार्ज विजय सिंह, नीरज कुमार, तनीशा, सिमरन, पवन कुमार व अभिमन्यु पांडे आदि का सहयोग सराहनीय रहा।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज पुणे से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन किया।

यह उड़ान 12 नवंबर 2022 (आज) से पुणे-बैंकाक-पुणे के बीच संचालित होगी। यह उड़ान इस मार्ग पर प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी:

अपने संबोधन में, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पुणे और बैंकॉक के बीच यह हवाई संपर्क व्यापार, शिक्षा और निवेश के क्षेत्र में भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि पुणे हवाई अड्डा देश का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है और सरकार इसके बुनियादी ढांचे के विकास को गति दे रही है। इस हवाई अड्डे का नया टर्मिनल अगले वर्ष सितंबर तक पूरा हो जाएगा, नया अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल दिसंबर 2024 तक विकसित होने की उम्मीद है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उपयोग दोनों के लिए एक एकीकृत एयर कार्गो टर्मिनल मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। एक मल्टी लेवल पार्किंग पहले ही तैयार की जा चुकी है और जल्द ही खुलेगी।

स्पाइसजेट की उड़ान एसजी 81 पुणे से 1845 बजे प्रस्थान करेगी और 0040 बजे बैंकॉक पहुंचेगी और फ्लाइट एसजी 82 बैंकॉक से 1415 बजे प्रस्थान करेगी और 1710 बजे पुणे पहुंचे। इस रूट पर विमान बोइंग 737 का संचालन किया जाएगा।

इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर स्पाइसजेट के सीएमडी श्री अजय सिंह, सीएमडी और एमओसीए, एएआई, स्पाइसजेट एवं पुणे के स्थानीय प्रशासन के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना में आयोजित तीन दिवसीय मेगा कृषि मेले, प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आज दूसरे दिन हजारों की संख्या में किसान आए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक कृषि प्रणाली किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस प्रकार वनों में प्राकृतिक रूप से पौधे उगते हैं, उसी प्रकार किसान खेतों में गौ आधारित प्राकृतिक विधि से खेती कर उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अपनी भूमि की उर्वरता भी बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं स्थानीय सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, मध्यप्रदेश के राज्य मंत्री श्री भरत सिंह कुशवाहा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री निरूपम मेहरोत्रा और कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे, जबकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के लिए पहाड़गढ़ में नाबार्ड की परियोजना का शुभारंभ किया साथ ही मुरैना में जैविक बीज फार्म के लिए हाईटेक नर्सरी और टिश्यू कल्चर लैब का शिलान्यास किया। मुरैना के डा. अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित मेगा मेला-प्रदर्शनी में आए किसानों को प्राकृतिक खेती का महत्व बताते हुए गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत ने कहा कि आज भारत सरकार खाद सब्सिडी पर लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है, जबकि इस राशि का उपयोग देश में अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगर किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो इससे रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि करना भी संभव है और इससे 70 प्रतिशत तक पानी की बचत भी होती है।

विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसान पूरे देश के लोगों का पेट भरता है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। श्री सिंधिया ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है और इसका मुख्य कारण किसान हैं। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय का बजट जो 2013-14 तक 21,000 करोड़ रुपये था, अब लगभग छह गुना बढ़कर 1.24 लाख करोड़ रुपये हो गया है। श्री सिंधिया ने कहा कि किसानों के लिए अवसंरचना विकसित की जा रही है, वहीं किसान उत्पादन बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2013-14 की तुलना में देश में खाद्यान्न और बागवानी उत्पाद का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जबकि आज भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और फूलों की खेती में दूसरे और खाद्यान्न उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।

विशिष्ट अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों के कल्याण और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई प्रमुख पहल की गई हैं। किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए नई तकनीकों से जुड़ना होगा। लोगों को स्वस्थ रखने और पोषण प्रदान करने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आज किसानों को कम ब्याज दर पर साधारण कर्ज मिल रहा है, जिससे उनकी परेशानी कम हुई है। सरकार ने विशेष रूप से छोटी जोत वाले किसानों के लिए 10,000 नए एफपीओ के गठन सहित कई उपाय किए हैं। तीन दिवसीय मेगा कृषि मेले के दौरान किसानों ने दिन भर विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का लाभ उठाया। कल भी प्रशिक्षण-सत्र होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने आज के मुख्य कार्यक्रम में आदिवासियों के विकास के लिए 3.75 करोड़ रुपये की लागत से नाबार्ड की एक परियोजना का उद्घाटन किया और आदिवासी परिवारों को टूलकिट वितरित किए। श्री तोमर ने कहा कि इससे आदिवासियों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ को आदिवासी विकास परियोजना के लिए नाबार्ड द्वारा चुना गया है क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश आदिवासी सहरिया समुदाय से आते हैं। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में मान्यता दी है। जल संसाधन विकास परियोजना के तहत नलकूपों के अलावा पंप सेट, ड्रिप, प्लास्टिक ड्रम, खेत तालाब, पाइप आदि गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। साथ ही उद्यानिकी एवं वानिकी के पौधे वितरित किए जाएंगे। मृदा एवं जल संरक्षण के तहत गतिविधियों तथा कुक्कुट एवं बकरी पालन की 25-25 इकाइयों को भी स्वीकृति दी गई है। महिलाओं के विकास हेतु स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, पापड़ बनाना, स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम और बैंक लिंकेज आदि गतिविधियों जैसे आय सृजन गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य शिविरों, पशुधन स्वास्थ्य शिविरों, सब्जी बागानों और एफपीओ के गठन आदि के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य आदिवासी परिवारों का एकीकृत विकास और क्षेत्र की क्षमताओं की भागीदारी एवं उपयोग और आदिवासियों की जरूरतों के आधार पर उनकी स्थायी आय सृजन के लिए एक नया मॉडल तैयार करना है। ग्राम स्तर पर जनजातीय संस्थानों का निर्माण करके क्षमता निर्माण, जो समुदायों के लिए नीति निर्माण में भाग ले सकते हैं और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, भी इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बीहड़ क्षेत्र में भूमि के जीर्णोद्धार हेतु, श्री तोमर ने मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा संचालित जैविक बीज फार्म के लिए एक हाई-टेक नर्सरी और टिशू कल्चर लैब की आधारशिला रखी। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को गडोरा, जखौना, रिठौरा खुर्द और गोरखा गांवों में 885.34 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। एमआईडीएच के तहत ढाई करोड़ रुपये की लागत से टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। यह प्रयोगशाला एक वर्ष में लगभग 30 लाख पौधे पैदा करेगी और उच्च उपज और रोग मुक्त पौधों के बड़े पैमाने पर प्रसार को सक्षम करके वाणिज्यिक कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने में मदद करेगी। लैब में बांस, केला, स्ट्रॉबेरी, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला आदि पौधों का उत्पादन किया जाएगा। इस बारे में एनएससी के निदेशक श्री साहू ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने सीतलामाता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 करोड़ रुपये दिये। श्री तोमर ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई 4.56 लाख रुपये की अल्पावधि ऋण राशि का चेक भी सौंपा। अधिक बाजरा उत्पादन के साथ-साथ इसके प्रसंस्करण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। साथ ही बाजरा पापड़ के प्रशिक्षण के लिए भी सहायता दी गई, जबकि ड्रोन के लिए एफपीओ के माध्यम से अनुदान प्रदान किया गया। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने भमौर के समीप तिगरा ग्राम में स्थापित नस्ल सुधार केन्द्र के 14 लाभार्थियों को उसके तकनीकी उन्नयन के लिये टेबलेट भी प्रदान किये। मुरैना में आयोजित हो रहे तीन दिवसीय मेगा कृषि मेला एवं प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न 143 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां किसानों को उत्साह के साथ जानकारियां मिल रही हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती और कृषि नवाचार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्राकृतिक खेती, नैनो यूरिया, पशु पोषक तत्व, मत्स्य पालन, जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, फसल बीमा योजना और कृषि स्टार्टअप सहित विषयों पर स्टाल लगाए गए हैं। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और मुरैना के प्रभारी मंत्री श्री भरत सिंह कुशवाहा के साथ मेले का दौरा भी किया और दिन में किसानों और स्टाल लगाने वालों से बातचीत की। आधुनिक खेती में नवीन पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए इस मेले में किसान ड्रोन के प्रदर्शन को भी किसान उत्सुकता से देख रहे हैं। श्री तोमर ने भी किसानों से ड्रोन प्रदर्शनी देखने का विशेष अनुरोध किया है। प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों के किसान भी आ रहे हैं और कृषि उपकरण तथा अन्य उत्पादों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। तीन दिवसीय इस कृषि मेले और प्रदर्शनी का समापन 13 नवंबर को होगा।