विविधा

कानपुर 21 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक चल रहे खादी महोत्सव अभियान के अंतर्गत “खादी फॉर नेशन खादी फॉर फैशन” विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यक्रम अधिकारी डॉ संगीता सिरोही ने छात्राओं को खादी के इतिहास एवम प्रयोग करने की आवश्यकता, खादी ग्रामोद्योग, एक जिला एक उत्पाद, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत व स्किल इंडिया आदि योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उन्हें खादी से बने वस्त्रो का प्रयोग एवं प्रचार प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित किया तथा बताया कि यह किस प्रकार से विकसित भारत के निर्माण में सहायक है! इस अवसर पर छात्राओं ने खादी के वस्त्र प्रयोग करने, प्रचार प्रसार करने तथा दूसरों को खड़ी वस्त्रो का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शपथ भी ली। कार्यक्रम में एनएसएस की समस्त वॉलिंटियर्स तथा महाविद्यालय की अन्य छात्राएं भी उपस्थित रही।

कानपुर 21 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन महाविद्यालय, देवरी रुखारा, लखनऊ के तत्त्वावधान में नक्षत्र फाउण्डेशन द्वारा “नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का बदलता परिवेश” विषयक शैक्षिक दक्षता वृृद्धि व्याख्यानमाला की चतुर्थ प्रस्तुति का आयोजन किया गया। उक्त व्याख्यानमाला में वक्ता के रूप में डॉ खुशबू रावत (असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ) प्रो0 पवन अग्रवाल (प्रोफेसर, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ), श्री महेन्द्र भीष्म (सुप्रसिद्ध कथाकार एवम रजिस्ट्रार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ) उपस्थित रहे।
महेंद्र भीष्म जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि आज बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है। प्रो. पवन अग्रवाल ने अपने व्याख्यान में नई शिक्षा नीति के बिंदुओं पर प्रकाश डाला और नीति के लाभ गिनाए। डॉ. खुशबू रावत ने अपने व्याख्यान में कहा कि विद्यार्थियों को शोधपरक पढ़ाई करनी चाहिए। उक्त व्याख्यानमाला में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा उक्त विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रबंधक 9 कृष्णा मुरारी, प्राचार्या डॉ. सविता द्विवेदी, महाविद्यालय के समन्वयक एस. सी. पांडेय उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन डॉ रेखा यादव, डॉ ऋचा आर्या,  रेखा झा, मुनीष मल्होत्रा एवं सोनम सिंह द्वारा किया गया

विक्षिप्तता पंगु होने का दूसरा रूप है। पंगु व्यक्ति शरीर से लाचार होता है और विक्षिप्त व्यक्ति दिमाग से लाचार। बच्चियों, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध सीमा लांघते हुए नजर आ रहे हैं। 10, 15, 17 साल की बच्चियां जो दुनिया को अभी ठीक से जानती भी नहीं वहशियों की दरिंदगी का शिकार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है और नए कानून बने नहीं लेकिन यह कानून कारगर कितने हैं? न्याय मिलने में वक्त कितना लगता है? इसके अलावा उन बच्चियों का पूरा जीवन डर और समाज की घूरती और प्रश्नवाचक नजरों का सामना करते हुए बीत जाता है। शादी ब्याह में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा क्योंकि हम अभी भी बाह्य रूप से तो बदल गए हैं लेकिन मानसिक रूप से अभी भी रूढ़िवादी हैं। अपनी सहज सुविधानुसार ही हम चीजों को अपनाते और छोड़ते हैं।

मैंने देखा है कि युद्ध में भी शिकार महिलाएं ज्यादा होती है। उनके हिस्से में बर्बरता ज्यादा आती है। अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए और अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए कमजोर निहत्थी महिलाओं को हथियार बनाया जाता है। युद्ध हो,  राजनीतिक साजिशें हों या सिर्फ भोग्य नजरिया निशाना सिर्फ बच्चियां, महिलाएं ही होती हैं। अभी हाल ही में उज्जैन की घटना विचलित कर देने के लिए काफी है। दिव्या,  आसिफा, ट्विंकल शर्मा यह लोगों के जेहन से उतर गयीं होगीं। उन्नाव, कठुवा, सीतापुर दुष्कर्म की घटनाएं भी लोगों के जेहन से उतर गई होगीं और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जो हर कुछ थोड़े समय पर नजर आतीं है लेकिन लोगबाग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। मणिपुर की घटनाएं दिल दहला देने के लिए काफी है। दोनों समुदायों द्वारा की गई हिंसा का शिकार महिलाएं ही ज्यादा रहीं हैं।
कितना अजीब होता है यह शब्द प्रेम और भरोसा। समय के साथ शायद इन सबके मायने भी बदल गए हैं। प्रेम में आंख बंद करके भरोसा करना और मर्यादा से बाहर कदम रखना मतलब आत्मघाती कदम उठाना। इस तरह के कदम ऐसी घटनाओं को अंजाम देते है। एक लड़की जो भरोसे के साथ कदम बढ़ाती है और  विक्षिप्त मानसिकता के लोग उनके भरोसे को तोड़कर उसे अपमानित कर समाज में डर फैलाते हैं। इस तरह के लोग समाज के लिए कलंक है और इसे खत्म किया जाना चाहिए।
यह सही है कि कपड़ों को विक्षिप्तता से नहीं जोड़ सकते लेकिन कपड़े भी अश्लीलता के मायने तय करते हैं। बेढंगे कपड़े जिन पर हम स्त्रियों की नजर ठहर जाती है तो पुरुषों की बात ही क्या करना? और आजकल तो रील्स बनाने के नाम पर फूहड़ता बहुत फैलाई जा रही है। छोड़ी, बड़ी उम्र की महिलाएं सीमाएं लांघती नजर आ रही हैं।
विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण एक सहज प्रक्रिया है जिससे हर कोई गुजरता है लेकिन यह आकर्षण इतना ज्यादा होने लगता है कि लोग अच्छा बुरा समझना छोड़ देते हैं। 18+ वाली लड़कियां इसी आकर्षण के चलते अपने साथी पर बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेती हैं, क्योंकि आजकल गर्लफ्रैंड को लड़के भावी पत्नी बोलते हैं जिससे उन्हें लायसेंस मिल जाता है मनचाहा कदम उठाने का और इसी चक्कर मे लड़कियां खुद का पतन कर बैठती हैं।
आज बहुत जरूरी हो गया है की लड़कियों को सेक्स, प्यार उससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी जाए। उन्हें अपनी पारिवारिक परंपराओं और अपनी संस्कृति का ज्ञान दिया जाए ताकि ऐसा कदम उठाने से पहले वो विचार करें और सही गलत का फर्क कर सके।
आखिर क्या वजह है इस विक्षिप्तता की? अपराध पहले भी होते थे लेकिन इतने वीभत्स नहीं। और आज इंसान की जमीर, संवेदनशीलता की बात करना बेमानी है।  क्या सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए जो गंदगी परोसी जा रही है वह जिम्मेदार है इन घटनाओं के पीछे? सस्ता मनोरंजन का परिणाम बहुत घातक होता है। लोग मानसिक रोग के शिकार होते जा रहे हैं। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और कानून का डर भी होना चाहिए जोकि बहुत जरूरी है।

कानपुर 21 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय की को~करिकुलर कमेटी द्वारा दिनांक २०/१०/२०२३ से दो दिवसीय कार्यशाला का कॉलेज के प्राचार्य जोसेफ डेनियल के दिशा निर्देशन में आयोजन किया गया जिसके मुख्य वक्ता परवेज खान एक्शन और एक्टिंग गुरु मुंबई से आए इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर संजय सक्सेना समन्वयक तथा सह समन्वयक डॉ मीत कमल द्वारा कराया गया कार्यक्रम का उक्त संचालन मानवी शुक्ला द्वारा किया गया इसके साथ कार्यशाला के प्रथम दिन परवेज खान सर द्वारा एक्शन के मुख्य तत्व एवं आधारो को समझाया गया और कुछ एक्सरसाइज कराई गई उसके बाद सही माइनो एक्शन कैसे होता है उसका डेमो भी सर द्वारा प्रस्तुत किया गया इसी प्रकार की प्रक्रियाओं के साथ कार्यशाला के दूसरे दिन भी सर द्वारा कुछ एक्सरसाइज एवं एक्शन के डेमो कराए कार्यशाला में 100 से अधिक छात्र एवं छात्राओं ने प्रतिभाग किया और कार्यशाला के आखिरी दिन महाविद्यालय द्वारा सर को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया इसी के साथ 2 दिन की कार्यशाला का समापन किया गया

कानपुर 18 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय ,स्वरूप नगर के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित की जा रही कार्यशाला श्रृंखला ,”How to get good marks in NEP 2020″ का समापन हुआ। इस कार्यशाला में NEP 2020 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली सीनियर छात्राओं निधि, शीतल, महक,प्रज्ञा आदि के द्वारा ने अपनी जूनियर छात्राओं से सेमेस्टर प्रणाली को समझने तथा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए इत्यादि विषयों पर गहन चर्चा की गई । कार्यशाला में छात्राओं द्वारा न्यूनतम पासिंग मापदण्ड, इंटरनल तथा एक्सटर्नल मूल्यांकन प्रणाली, सम एवम विषम सेमेस्टर परीक्षा का पैटर्न, माइनर तथा वोकेशनल विषयों के लाभ, तृतीय वर्ष (5&6 सेमेस्टर) में मुख्य विषय चयन,बैक पेपर्स की समस्या तथा सीजीपीए एवं सीजीपीए में ग्रेडिंग प्रणाली का प्रतिशत में मूल्यांकन इत्यादि संबंधी प्रश्न पूछे गए जिनका सीनियर छात्राओं एवम समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ पूर्णिमा शुक्ला द्वारा उत्तर दिया गया। कार्यशाला में महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो पूनम विज़ ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला के आयोजन से छात्राओं को अपनी सीनियर छात्राओं से पढ़ाई में गाइडेंस के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग में भी मदद मिलेगी। इस कार्यशाला में NEP 2020 के विषय में जो विस्तृत जानकारी दी गई है उससे छात्राओं में भ्रम की स्थिति का निराकरण भी हुआ है। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए प्राचार्या ने विभागाध्यक्ष डॉ पूर्णिमा शुक्ला की प्रशंसा की तथा छात्राओं को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। छात्राएं इस कार्यशाला में प्रतिभाग करके बहुत उत्साहित और लाभान्वित प्रतीत कर रही है

किसी सामाजिक मुद्दे पर पहले शायद ही देखी गई इस तरह की एकजुटता और उसके साथ सरकार के मार्गदर्शन के नतीजे में उत्तराखंड के सैकड़ों गांवों में आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों को अभूतपूर्व समर्थन मिला। महिलाओं के नेतृत्व में नैनीताल और देहरादून जिलों के गांवों में मशाल जुलूस निकाले गए और स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों ने जाति-धर्म भूल कर राज्य से बाल विवाह के पूरी तरह खात्मे के लिए शपथ ली। इससे पहले, उत्तराखंड सहित कई राज्य सरकारों ने विभिन्न विभागों और अन्य हितधारकों को पत्र लिख कर उनसे बाल विवाह के खिलाफ अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने और राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाने का निर्देश दिया था। नतीजे में कचहरी से लेकर पुलिस थानों, शहरों के चौराहों से लेकर गांव की चौपालों, पूरे देश में बच्चों से लेकर बाल विवाह की पीड़ित महिलाओं तक करोड़ों लोग इस अभियान से जुड़े और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली। पूरे देश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2030 तक बाल विवाह के पूरी तरह खात्मे के उद्देश्य से महिलाओं की अगुआई में 160 गैर सरकारी संगठनों द्वारा 300 से ज्यादा जिलों में चलाया जा रहा है।

तमाम तरह के जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पूरे दिन उत्सव और उल्लास का माहौल रहा और शाम ढलने के बाद महिलाओं के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने ‘बाल विवाह बंद करो-बंद करो, बाल विवाह करवाओगे तो जाओगे जेल, मेरी बेटी अभी पढ़ेगी-ब्याह की शूली नहीं चढ़ेगी’ के नारों के साथ यह संदेश दिया कि अब इस राज्य में बाल विवाह के लिए कोई जगह नहीं है।
यूनीसेफ का अनुमान है कि अगर बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में भारत की प्रगति की यही दर जारी रही तो 2050 तक देश में लाखों और बच्चियों को बाल विवाह के दलदल में फंसने से नहीं बचाया जा सकता। लेकिन प्रख्यात बाल अधिकार कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता भुवन ऋभु की किताब ‘व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन- टिपिंग प्वाइंट टू एंड चाइल्ड मैरेज’ जिसका अभियान के हिस्से के रूप में पिछले सप्ताह लोकार्पण किया गया 2030 तक ही बाल विवाह के खात्मे के लिए जरूरी टिपिंग प्वाइंट यानी वह बिंदु जहां से छोटे बदलावों और घटनाओं की श्रृंखला इतनी बड़ी हो जाती है जो एक बड़ा और आमूल परिवर्तन कर सकें, तक पहुंचने का खाका पेश करती है। इस किताब ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से जुड़े 160 सहयोगी संगठनों की इस साझा लड़ाई को एक रणनीतिक औजार मुहैया कराया है और अभियान में नई जान फूंकी है। बाल विवाह की त्रासद सच्चाइयों और इसके दुष्परिणामों पर बेबाकी से बात करते हुए किताब कहती है, “बाल विवाह बच्चों से बलात्कार है। इसका परिणाम बाल गर्भावस्था के रूप में आता है जिसके नतीजे में बच्चे की मौत हो सकती है।”
सरकार के मार्गदर्शन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को मिले अपार जनसमर्थन पर खुशी जाहिर करते हुए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन (केएससीएफ) के कंट्री हेड रवि कांत ने कहा, “बाल विवाह सदियों से हमारे सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा रहा है और कानूनन अपराध होने के बावजूद इस पर विराम नहीं लग पा रहा है। लेकिन समाज के सभी वर्गों से मिले अप्रत्याशित और अभूतपूर्व समर्थन को देखते हुए मुझे लगता है कि हम नया इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। आज यह अभियान जंगल की आग की तरह फैल रहा है और राज्य सरकारों ने इसके लिए जैसी प्रतिबद्धता दिखाई है, हमारे बच्चे अंतत: शायद एक ऐसे देश में पलें-बढ़ें जहां उनके अधिकार सुरक्षित और संरक्षित हों। यह प्रशंसनीय है कि सभी राज्य सरकारें बाल विवाह के खात्मे के लक्ष्य पर काम कर रही हैं जो इसे एक नई रफ्तार और विश्वास दे रहा है।”
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (एनएफएचएस 2019-21) के आंकड़े बताते हैं कि देश में 20 से 24 के आयु वर्ग की 23.3 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो गया था जबकि उत्तराखंड में यह आंकड़ा 9.8 प्रतिशत है।

कानपुर 18 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, लिटरेरी एक्टिविटी क्लब क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर द्वारा अपराजिता साहित्य के अविस्मरणीय स्त्री चरित्र विषय पर आयोजित व्याखानमाला का तीसरा व्याख्यान 17/10/2023 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में संपन्न हुआ। इस विषय पर बोलने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय , वर्धा की सह अध्यापिका सुप्रिया पाठक उपस्थित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की उप प्राचार्या प्रोफेसर सबीना बोडरा ने की। कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा सृष्टि मिश्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। तत्पश्चात सुप्रिया पाठक जी ने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रवाद से शुरू की तथा ब्रिटिश काल में स्त्री योगदान की चर्चा करते हुए उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य की स्त्री पत्रों को वर्णित किया। प्रेमचंद जनता के लेखक है जिनके साहित्य में गांधी जी की आदर्शवादी स्त्री हमें दिखाई देती हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पितृसत्ता न केवल महिलाओं अपितु पुरुषों के लिए समान रूप से हानिकारक है और इसके चलते दोनों पक्ष स्वयं को बंधन मुक्त नहीं पाते । उन्होंने बताया कि इससे मुक्ति का प्रयास दोनों जब साथ मिल कर करेंगे तब कहीं हम इससे कुछ समय में मुक्त हो पाएंगे और इसके लिए पुरुषों को भी स्वयं आगे आना होगा ।तत्पश्चात प्रोफेसर आनंदिता ने उनके वक्तव्य पर अत्यंत सारगर्भित टिप्पणी की । उप प्राचार्य प्रोफेसर सबीना बोदरा ने अपने वक्तव्य में यह बात कही कि हम इस बात का सदैव ध्यान रखे कि स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए तथा पितृसत्ता का विरोध करते हुए उसके नकारात्मक एवं सकारात्मक पक्ष क्या होगा और अंत में वे उनके भाषण से खुद को लाभवान्वित महसूस करती हैं। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सुश्री सुप्रिया पाठक से कई प्रश्न किए जिसका उन्होंने समुचित उत्तर दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में जहां अतिथियों का स्वागत पौधों से किया गया वही अंत में मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उप प्राचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन बी ए तृतीय वर्ष की छात्रा मानवी शुक्ला द्वारा किया गया । कार्यक्रम का सफल संचालन बी ए की ही छात्रा मानसी बाजपेई ने किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षेकेत्त कर्मचारी विद्यार्थी और शोधार्थी उपस्थित रहे।

कानपुर 18 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, भवराव देवरस महाविद्यालय ने जीती अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल महिला प्रतियोगिता का आयोजन एसएन सेन बी.वी.पी.जी .कॉलेज कानपुर ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य एवं मुख्य अतिथि प्रो. सुमन द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में कुल तीन टीमों ने प्रतिभाग किया जिसमें प्रथम स्थान पर भवराव देवरस महाविद्यालय अकबरपुर कानपुर देहात ,उपविजेता एसएन सेन बी.वी.पी.जी. कॉलेज रहा , प्रतियोगिता में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की टीम ने भी भाग लिया। इटावा और औरैया से छात्रों ने ट्रायल दिया। कुल 22 खिलाड़ियों का अंतर विश्वविद्यालय छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की टीम हेतु चयन किया गया जिनका आगामी कैंप लगाया जाएगा। कार्यक्रम की आयोजन सचिव प्रो.डॉ प्रीति पांडेय ने चयनित कैंप हेतु खिलाड़ियों के नाम साझा करते हुए मुख्य अतिथि एवं सभी महाविद्यालय से पधारे टीम कोच एवं टीम मैनेजर का धन्यवाद ज्ञापन किया। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रो. मीनाक्षी व्यास,  अफसर खान, राजेंद्र कुमार ,सौरभ सिंह,

महिला आरक्षण विधेयक पर यूं तो 45 साल पहले 1974 में सवाल उठ चुका था और महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया था और उसके बाद कम से काम 10 बार यह बिल पेश किया गया लेकिन आपसी सहमति न होने के कारण और महिलाओं को आरक्षण की जरूरत ही क्या है इस विचार के मद्देनजर इस बिल को मान्यता नहीं मिली। यहां तक कि इस बिल को लेकर मारपीट तक की नौबत आ गई थी। शरद यादव यहां तक कह चुके थे कि, “इस बिल से परकटी महिलाओं को ही फायदा होगा।”

2010 में जब राज्यसभा में यह बिल पास हुआ तो करण थापर ने एक प्राइम टाइम बहस में कहा कि, “महिलाओं को सशक्त बनाना तो ठीक है लेकिन इसके लिए आरक्षण की जरूरत क्या है?”  इन सब बातों के बीच में एक सवाल मेरे मन में भी आया कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत क्या है? जब हम बराबरी की बात करते हैं तो महिलाओं को आरक्षण क्यों चाहिए? जब इतना माद्दा है कि आप अपने आपको काबिल साबित कर सकती हैं तो आरक्षण क्यों? और यूं भी आरक्षण द्वारा चुनकर आई हुई महिलाएं सिर्फ राजनीतिक मोहरा भर होती है। हमारे विविधता वाले देश में जात-पात का मुद्दा बहुत बड़ा है जिसे राजनेताओं ने अपने राजनीतिक हित के लिए उत्थान के नाम पर “आरक्षण” की बैसाखी थमा रखी है। जब तक आरक्षण रहेगा तब तक जाति रहेगी,जब तक जाति रहेगी तब तक कुछ लोगों की राजनीति रहेगी और जब तक उनकी राजनीति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा।
इतने सालों से अटका हुआ यह बिल 19 सितंबर 2023 को पास हुआ हालांकि यू एन वूमेन का डाटा बताता है कि संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे है। दुनिया के 198 देशों की लिस्ट में महिलाओं की संसदीय भागीदारी के मामले में भारत का नंबर 148 है जबकि पाकिस्तान 116 और बांग्लादेश 111 नंबर पर है और बात हम महिलाओं के उत्थान की करते हैं। जब हम इन देशों से अपने बेहतर और आगे होने की बात करते हैं तो इस मसले पर पीछे क्यों है? एक विचार यह भी आता कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है? अपनी दबंगई के चलते पुरुष महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते तो आरक्षण अनिवार्य रूप से  संसद में महिलाओं की भागीदारी तय करेगा। अभी भी ग्राम पंचायतों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि आज भी मुखिया चुनी हुई महिलाओं का कार्य उनके पुरुष ही संभालते हैं और आरक्षण द्वारा चुनी गईं महिलाएं ही संसद में जा सकेंगी उनके पुरुष नहीं।
आरक्षण इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि समाज में आज भी महिलाओं की भूमिका दोयम दर्जे की है और आरक्षण राजनीति में भागीदारी के लिए महिलाओं की अनिवार्यता को निश्चित करेगी। 33% आरक्षण के बजाय संसद में भागीदारी भी समान रूप से होनी चाहिए। इतने सालों से अटका हुआ यह बिल कहीं सरकार द्वारा चुनावी समीकरण को साधने का हथियार तो नहीं? चुनाव के वक्त ही तीन तलाक, 370 जैसे मुद्दे लाये जाते हैं। कहीं यह बिल भी 2024 की तैयारी में अहम भूमिका निभायेगा?
यह भी संभव है कि राजनीतिक हित साधने के लिए महिला आरक्षण बिल पर राजनेताओं के घर की महिलाओं को ही प्रमुखता दी जाये लेकिन फिर भी महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे संसद में उनके लिए रास्ता बनायेगी और वह सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएंगी। हालांकि इस बिल पर कानून बनने में अभी समय है और यह अभी दूर के ढोल सुहावने जैसा लगता है। इस बिल के आ जाने से फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं और यह न्यूज चैनलों के बहस का मुद्दा बन चुका है। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक, जातिगत और जेंडर भेदभाव की जड़े इतनी गहरी है कि बिना आरक्षण के यह बिल कार्यान्वित होता हुआ संभव नजर नहीं आता। संसद में महिलाओं की भागीदारी से उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बदलाव आयेगा और उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी।

प्रियंका वर्मा महेश्वरी