राजनीति

पत्र सूचना कार्यालय(पीआईबी) पूर्वी क्षेत्र के महानिदेशक श्री भूपेंद्र कैंथोला ने पुरी में बुधवार को पत्र सूचना कार्यालय,पीआईबी, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला ‘‘वार्तालाप’’ में भाग लेने के दौरान कहा कि वार्तालाप जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार और मीडिया के बीच सेतु स्थापित करने का एक माध्यम है। सभा को संबोधित करते हुए श्री कैंथोला ने कहा कि महामारी के कारण अब चीजें बदल गई हैं। उन्होंने न्यू मीडिया में पत्रकारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया के रूप में एक नई पत्रकारिता की प्रवृत्ति विकसित हो रही है, जिसका प्रत्येक पत्रकार को सामना करना होगा। पुरी के वरिष्ठ पत्रकार श्री जगन्नाथ बस्तिया ने कार्यशाला में भाग लिया और पत्रकारों के सामने आने वाली कई चुनौतियों और मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुझाव दिया, ‘‘सामान्य जनता की तरह पत्रकार भी चक्रवात, महामारी से प्रभावित होते हैं। यह उनके और उनके कल्याण के बारे में सोचने का सही समय है। क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो भुवनेश्वर के अतिरिक्त महानिदेशक श्री अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता न केवल एक पेशा है, बल्कि एक कौशल भी है। आरओबी के एडीजी ने कहा, ‘‘वार्तालाप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार और मीडिया के बीच वार्ता के लिए एक मंच बनाया जा रहा है और जब हम इसके बारे में विचार.विमर्श और चर्चा करते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं। तकनीकी सत्र के दौरान वरिष्ठ पत्रकार श्री राजाराम सतपथी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आधुनिक पत्रकारिता चुनौतियों से भरी हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘एक पत्रकार को यह पक्का करना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति या संगठन के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए काम कर रहा है। एक पत्रकार की भूमिका हमेशा सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने की होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप साहू ने पत्रकारिता नैतिकता और सोशल मीडिया के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की नैतिकता परंपरागत रूप से व्यवसायीकरण, व्यक्तियों, संगठनों और पहले होने की दौड़ की अवधारणा से प्रभावित होती है। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘एक सच्चे पत्रकार को हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, तथ्यों को दर्शकों के सामने पेश करने से पहले सत्यापित करना चाहिए। पीआईबी के उप निदेशक डॉ जी सी दास ने अपने स्वागत भाषण में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला, जबकि पीआईबी के मीडिया और संचार अधिकारी श्री पी के चौधरी ने सत्र का संचालन किया। बाद में, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एकत्रित पत्रकारों के साथ एक व्यापक संवाद सत्र आयोजित किया गया। वार्तालाप पर इनपुट और सुझाव लेते हुए उनसे एक व्यापक प्रतिक्रिया भी एकत्र की गई। मीडिया कार्यशाला में पुरी के लगभग 80 पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी रही।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 400 बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल करना देश के प्रत्येक सेक्टर, प्रत्येक हितधारक के ठोस, सामूहिक प्रयास का परिणाम है भारत से वस्तु निर्यात चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से 9 दिन पहले ही 400 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। यह वित्त वर्ष 2028-19 में अर्जित 330 बिलियन डॉलर के पिछले रिकॉर्ड से बहुत अधिक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट  किया :

भारत ने 400 बिलियन डॉलर का वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया तथा सर्वप्रथम बार इस लक्ष्य को अर्जित किया है। मैं अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं, निर्यातकों को इस सफलता के लिए बधाई देता हूं यह हमारी आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर है। श्री गोयल आज नई दिल्ली में इस अवसर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री गोयल ने कहा कि इस आकर्षक निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति ने विश्व को दिखा दिया कि अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, दृढ़ संकल्प, लगन, क्षमता और प्रतिभा के साथ भारत सभी प्रकार की बाधाओं को पार करेगा श्री गोयल ने सभी निर्यातकों, किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं, विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा अन्य हितधारकों, जिन्हें उन्होंने इस उपलब्धि को अर्जित करने के पीछे का वास्तविक नायक बताया, के प्रति कृतज्ञता जताई।उन्होंने प्रधानमंत्री  मोदी को आगे बढ़ कर लगातार अगुवाई करने तथा निर्यात पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते रहने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई स्पष्ट अपील ने ही उद्योग को निर्यात में भारी उछाल लाने के लिए प्रेरित किया।गोयल ने कहा कि निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे देश-वार, उत्पाद -वार तथा ईपीसी -वार विशिष्ट लक्ष्य, निगरानी तथा कार्य सुधार सहित एक विस्तृत रणनीति कार्य कर रही थी।उन्होंने कहा कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल करने के लिए ‘ संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण ‘ को ‘ संपूर्ण देश दृष्टिकोण ‘ के अगले स्तर ले जाया गया था उन्होंने यह भी कहा कि उपलब्धि केवल लक्ष्य को हासिल करने से संबधित नहीं थी  बल्कि आत्मविश्वास का निर्माण करने तथा नए बाजारों की खोज करने के बारे में भी थी मंत्री ने सकारात्मक रिपोर्टिंग, उत्साहवर्धक संपादकीयों के जरिये निरंतर व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए मीडिया की सराहना की जिसने इसे एक राष्ट्रीय मिशन बनाने के जरिये सहायता की।निर्यात का रोजगार सृजन, विशेष रूप से श्रम केंद्रित सेक्टरों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क को रेखांकित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि जब मुरादाबाद के पीतल व्यापारी और वाराणसी के किसानों के उत्पादों को वैश्विक व्यापार में सराहा जाता है तो, यह इस बात का प्रमाण है कि निर्यात से रोजगार और समृद्धि बढ़ रही है।श्री गोयल ने कोविड-19 की लगातार आने वाली लहरों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद पूरे वर्ष निर्यात की गति बनाये रखने के लिए भी भारतीय निर्यातकों की सराहना की।उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि पर वास्तव में एक उत्सव मनाया जाना चाहिए।  उन्होंने यह भी कहा कि इसने राष्ट्र के लिए एक आश्वस्त भविष्य का संदेश दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता की एक नई पहचान के साथ विश्व के लिए तैयार है।कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य विभाग ने 6 अगस्त,  2021 को ‘‘ लोकल गोज वोकल – मेक इन इंडिया फॉर द वल्र्ड ‘‘ थीम पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उनके संबोधन तथा निर्यातक समुदाय, राजदूतों/एचसी/वाणिज्यिक मिशनों/लाइन मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, ईपीसी, कमोडिटी बोर्डों/प्राधिकरणों, उद्योगों/व्यापार संघों, आदि  के साथ उनकी परस्पर बातचीत के दौरान प्रदान की गई प्रेरणा को और आगे बढ़ाया।संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्र द्वारा अर्जित करने के लिए 400 बिलियन डॉलर का वस्तु निर्यात का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने निर्यातक समुदाय को निर्यात बास्केट में नए उत्पादों की खोज करने, नए गंतव्यों की तलाश करने तथा वर्तमान उत्पादों एवं बाजारों में गहरी पैठ सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया।इस प्रकार, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं दृष्टिकोण को अर्जित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने क्षेत्रों तथा देशों एवं उत्पाद/मकोडिटी समूहों के हिसाब से 400 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को अलग अलग कर दिया। सरकार ने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए तथा एक विस्तृत निगरानी प्रणाली के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की।अलग अलग किए गए लक्ष्यों ने देश/क्षेत्र/मिशन/निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा कड़ी निगरानी किए जाने को सक्षम बनाया है। वाणिज्य विभाग के कमोडिटी प्रभागों ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संबंधित ईपीसी के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं।इस प्रकार, कोविड की लगातार आने वाली लहरों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत के वस्तु व्यापार प्रदर्शन ने प्रभावशाली बढोतरी प्रदर्शित की है तथा निर्यात अप्रैल से फरवरी के दौरान 11 लगातार महीनों ( मार्च के अंत में लगातार 12 महीनों तक संभव ) तक 30 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है जिसमें विशेष रूप से दिसंबर 2021 के दौरान 39.3 बिलियन डॉलर का अब तक का सर्वोच्च मासिक वस्तु व्यापार रिकॉर्ड किया गया। इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा है। उच्चतर इंजीनियरिंग निर्यात, अपैरल तथा गारमेंट निर्यात आदि से संकेत मिलता है कि भारत की प्राथमिक वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक होने की गलत धारणा अब धीरे धीरे बदल रही है। अब हम अधिक से अधिक मूल्य वर्धित वस्तुओं तथा हाई एंड वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं तथा हमारे प्रौद्योगिकी संचालित उद्योगों द्वारा यह प्रयास जारी रहना चाहिए। सूती धागे/फैब्रिक्स/मेडअप्स/हथकरघा उत्पाद आदि, रत्न एवं आभूषण, अन्य अनाज तथा मानव निर्मित्त यार्न/फैब्रिक्स/मेड अप्स आदि के निर्यात ने 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच की वृद्धि दर दर्ज कराई है।कृषि क्षेत्र ने भी, विशेष रूप से महामारी के दौरान उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कराई है जिसमें भारत खाद्य अनिवार्य कृषि उत्पादों के एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरा है। कृषि निर्यात में उछाल अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त चावल ( बासमती तथा गैर बासमती दोनों ), समुद्री उत्पादों, गेहूं, मसालों तथा चीनी जैसी वस्तुओं से प्रेरित है जिन्होंने 2021-22 के दौरान अब तक का सर्वाधिक कृषि उत्पाद निर्यात दर्ज कराया।21 मार्च 2022 तक, ऑस्टेलिया, ताईवान, कोरिया गणराज्य, बांग्ला देश, पोलैंड, ब्राजील, इंडोनेशिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, टर्की, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, नाइजीरिया, मिस्र तथा मैक्सिको वे प्रमुख देश रहे हैं जिन्होंने अपने निर्यात लक्ष्य से अधिक अर्जित किया है। थाईलैंड, इजरायल, नेपाल, वियतनाम एसओसी गणराज्य, चीन, फ्रांस तथा श्रीलंका वे प्रमुख देश रहे हैं जिन्होंने अपने कुल निर्यात लक्ष्य का 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत अर्जित किया है।21 मार्च 2022 तक, जैविक तथा अजैविक रसायन, अन्य अनाज, पेट्रोलियम उत्पाद, कॉटन यार्न/फैब्रिक्स/मेड अप्स, हथकरघा उत्पाद आदि, अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रोसेस सहित खनिज अवयव, इंजीनियरिंग वस्तुएं तथा प्लास्टिक एवं लिनोलियम वे प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्होंने अपने निर्यात लक्ष्य से अधिक अर्जित किया है।चावल, समुद्री उत्पाद, फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण, दरी, अनाज तैयारी एवं विविध प्रसंस्कृत मदें, इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं, कॉफी, रत्न एवं आभूषण तथा हस्त निर्मित्त को छोड़कर हथकरघा उन प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने कुल निर्यात लक्ष्य का 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत अर्जित किया है।सरकार हमारे उद्योग तथा निर्यातकों को उनके निर्यात निष्पादन को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण तथा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। लक्ष्य के अनुरूप नीतियों तथा योजनाओं को उनके लाभ के लिए लागू तथा कार्यान्वित किया जा रहा है।महामारी के बीच भी, रोडटेप तथा आरओएससीटीएल को सुगमता से लागू कर दिया जाना निर्यातकों के कल्याण के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। ब्याज समकरण स्कीम को निर्यातकों तक विस्तारित कर दिया गया है और इससे बड़ी संख्या में एमएसएमई निर्यातकों को लाभ मिलने की संभावना है। उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जहां भारत तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में हैं, उद्योग के साथ घनिष्ठ साझीदारी में काम करने के द्वारा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को गहरा करने के लिए घरेलू क्षमता संवर्धन के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए हम मेक इन इंडिया की तर्ज पर अपनी क्षमताओं को मजबूत करने तथा विश्व के लिए निर्माण करने पर कार्य करेंगे। विनिर्माण के 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से आरंभ होने वाली पीएलआई स्कीमों की घोषणा कर दी गई है।निर्यात हब के रूप में जिले ( डीईएच ) पहल में परिकल्पित दृष्टिकोण में एक नीति बदलाव स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय उत्पादो/सेवाओं की निर्यात वृद्धि को प्रेरित करने में जिलों को सक्रिय हितधारक बनाने के लिए अपनाया गया है। उचित वित्त पोषण, बीमा, ऋण प्रावधान उपलब्ध कराने के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।इस प्रकार, विविध हितधारकों की सहायता से, जिला स्तर से लेकर विदेशी बाजारों तक एक मजबूत बैकवर्ड फारवर्ड लिंकेज की स्थापना करने के लिए प्रयास किया गया है।इस बीच, सभी हितधारकों अर्थात जिला इकाई, राज्य एवं केंद्रीय सरकार, लाइन मंत्रालयों, ईपीसी, एमएसएमई निर्यातक समुदायों तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों के बीच प्रभावी तथा कुशल समन्वय पर जोर दिया गया है जिससे कि निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक सुसंगत तथा समन्वित कार्रवाई अर्जित करने के लिए संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं का निर्बाधित प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

(PIB) राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह- I में वर्ष 2022 के लिये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। आज के अलंकरण समारोह में जिन प्रमुख लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे, उनमें श्री राधे श्याम और जनरल बिपिन रावत (मरणोपरान्त) शामिल हैं। इनके अलावा श्री गुलाम नबी आजाद, श्रीमती गुरमीत बावा (मरणोपरान्त), श्री एन. चंद्रशेखरन, श्री देवेन्द्र झाझरिया, श्री राशिद खान, श्री राजीव महर्षि, डॉ. सायरस पूनावाला और श्री सच्चिदानन्द स्वामी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। नागरिक अलंकरण समारोह- II का आयोजन 28 मार्च को किया जायेगा।

ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं – पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। विभिन्न विषयों/क्षेत्रों, जैसे कला, सामाजिक कार्य, जन कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, औषधि, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि के लिये पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। ‘पद्म विभूषण’ उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवा के लिये; ‘पद्म भूषण’ उच्चस्तरीय विशिष्ट सेवा के लिये और ‘पद्मश्री’ किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये दिये जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।

एक रस्मी समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं। समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार दिये जा रहे हैं, जिनमें दो युग्म पुरस्कार (युग्म पुरस्कारों को एकल पुरस्कार गिना जाता है) शामिल हैं। पुरस्कृतों की सूची में चार पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार हैं। पुरस्कृतों में 34 महिलायें हैं। सूची में विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई वर्ग के 10 लोग शामिल हैं। इनके अलावा 13 लोगों को मरणोपरान्त पुरस्कार दिये जायेंगे।

(PIB) 1 फरवरी से 11 मार्च, 2022 तक लगभग 22,500 भारतीय नागरिक यूक्रेन से भारत आए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 निकासी उड़ानों का संचालन किया गया, जिनमें भारतीय वायु सेना की 14 उड़ानें भी शामिल हैं।

सरकार ने निकासी उड़ानों के संचालन के लिए भारतीय एयरलाइनों के साथ तालमेल किया था। छह निजी एयरलाइनों अर्थात् एयर एशिया, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो फर्स्ट, इंडिगो और स्पाइसजेट ने ऑपरेशन गंगा के तहत चार्टर्ड सेवाओं का संचालन किया।

सरकार ने यूक्रेन से सटे देशों- रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत छह निजी एयरलाइनों- एयर एशिया, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो फर्स्ट, इंडिगो और स्पाइसजेट के साथ तालमेल किया है।

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों ने मिलकर ऑपरेशन गंगा के तहत 23 निकासी उड़ानें संचालित की हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत संचालित की गई सभी हवाई उड़ानों का किराया पूरी तरह से भारत सरकार ने वहन किया है।

यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

प्रधानमंत्री  मोदी ने आज अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से पंचायती राज प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है। उन्होंने कहा कि, “बापू हमेशा ग्रामीण विकास और आत्म-निर्भर गांवों की बात करते थे। आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें बापू के ‘ग्रामीण विकास’ के सपने को पूरा करना चाहिए।”

प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान अनुशासित और बेहतर प्रबंधन के लिए गुजरात की पंचायतों और गांवों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि डेढ़ लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों के एक साथ विचार-विमर्श करने की इस सच्चाई से ज्यादा भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक कुछ भी नहीं हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने पंचायत सदस्यों को सलाह दी कि कैसे छोटी लेकिन बहुत ही बुनियादी पहल के साथ गांव का विकास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपने स्कूल का जन्मदिन या स्थापना दिवस मनाने की सलाह दी। इसके माध्यम से उन्होंने स्कूल के परिसर और कक्षाओं को साफ करने और स्कूल के लिए अच्छी गतिविधियों को शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश अगस्त’ 23 तक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने इस अवधि के दौरान गांव में 75 प्रभात फेरी (सुबह का जुलूस) निकालने का सुझाव दिया।

उन्होंने इस दौरान 75 कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी, जिसमें पूरे गांव की जनता को एक साथ बैठे और मिलकर गांव के समग्र विकास के बारे में सोचे। एक और सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गांवों में 75 पेड़ लगाकर एक छोटा जंगल बनाना चाहिए। प्रत्येक गांव में कम से कम 75 किसान ऐसे होने चाहिए जो प्राकृतिक तरीके से खेती करें। उन्होंने कहा कि धरती माता को खाद और रसायनों के जहर से मुक्ति दिलानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए 75 कृषि तालाब बनाए जाने चाहिए ताकि भूमिगत जल स्तर बढ़े और गर्मी के दिनों में लोगों को इससे मदद मिले।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी कि एक भी मवेशी को बिना टीकाकरण के नहीं छोड़ा जाए ताकि उन्हें संक्रामक बीमारी फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने बिजली बचाने के लिए पंचायत सदस्यों से पंचायत घरों और गलियों में भी एलईडी बल्ब लगाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को गांव में जाना चाहिए और गांव का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए जिसमें गांव के सभी लोग इकट्ठा हों और लोगों के भले के बारे में चर्चा करें। उन्होंने पंचायत सदस्यों को सलाह दी कि एक सदस्य दिन में 15 मिनट के लिए कम से कम एक बार स्थानीय स्कूल में जरूर जाए ताकि गांव के स्कूल पर कड़ी नजर रखी जा सके और शिक्षा और साफ-सफाई का स्तर अच्छा बना रहे। उन्होंने पंचायत सदस्यों से आम सेवा केंद्रों (सीएससी) का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की अपील की, जो वास्तव में सरकार के लिए एक राजमार्ग की तरह हैं। इससे लोगों को रेलवे बुकिंग आदि के लिए बड़े शहरों में जाने के झंझट से बचने में मदद मिलेगी। अंत में प्रधानमंत्री ने पंचायत सदस्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि कोई भी बच्चा पूरी स्कूली शिक्षा तक बीच में स्कूल न छोड़े और कोई भी बच्चा पात्रता के अनुसार स्कूल या आंगनवाड़ी में प्रवेश लेने से न छुटे। प्रधानमंत्री ने उपस्थित पंचायत सदस्यों से ऐसा करने का वादा लिया और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उपस्थित पंचायत सदस्यों ने अपनी सहमति दी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत कृषि क्षेत्र में प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी अनुसंधान व विकास प्रणालियों में से एक है, जो सर्वोत्तम पद्धतियों को अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है एवं अन्य विकासशील देशों की क्षमताओं का निर्माण करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता रहेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने यह बात 36वें एशिया-प्रशांत एफएओ (खाद्य एवं कृषि संगठन) क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअल कही। सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विभिन्न व्यवधानों के बावजूद, भारत में कृषि क्षेत्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न फसलों की खरीद के बेहतर तंत्र के माध्यम से, किसानों को प्रत्यक्ष बाजार सहायता प्रदान करते हुए हमारे सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेपों के द्वारा कृषि क्षेत्र का सकारात्मक प्रदर्शन संभव हो पाया है। भारत सरकार द्वारा खरीदा खाद्यान्न करीब अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त में प्रदान किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महामारी के दौर में भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे।

श्री तोमर ने कहा कि भारत कृषि क्षेत्र को सतत व लचीला बनाकर किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने का प्रयास कर रहा हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता दी जा रही है, अब तक साढ़े ग्यारह करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 1.82 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। भारत परंपरागत कृषि विकास योजना व पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा हैं। पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तेईस करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं, जिनसे खेतों से मृदा नमूनों के परीक्षण के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों के प्रकार व मात्रा के बारे में सलाह दी जाती है।

उन्होंने बताया कि छोटे व सीमांत किसानों को समूहों में एकत्रित करके उनकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों के गठन व संवर्धन संबंधी स्कीम भी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को संस्थागत ऋण के साथ-साथ बीमा कवर प्रदान किया जा रहा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया गया है। खाद्य व पोषण सुरक्षा तथा जलवायु की दृष्टि से, पोषक-अनाज के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष घोषित किया है। श्री तोमर ने सभी सदस्य देशों से पोषक-अनाज के लिए समर्पित इस वर्ष को उत्साह के साथ मनाने का अनुरोध किया।

श्री तोमर ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र टिड्डियों-फॉल आर्मी वर्म जैसे सीमापार कीटों से प्रभावित हुआ, तब उचित समय पर भारत ने वृहद नियंत्रण अभियान चलाया व अन्य प्रभावित देशों की सहायता भी की। टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया। श्री तोमर ने, भूखमरी समाप्त करने वाला एसडीजी लक्ष्य पूरा करने के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, मजबूत कृषि मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से उत्पादन-उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान व  एक साथ काम करने के भारत के संकल्प की पुष्टि की, जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। सम्मेलन में बांग्लादेश के कृषि मंत्री एवं 36वें एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन मंत्रिस्तरीय सत्र के अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद अब्दुर रज्जाक, एफएओ के महानिदेशक व एफएओ परिषद के अध्यक्ष श्री क्यू डोंग्यू, अन्य एशियाई व प्रशांत देशों के मंत्रीगण तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हुए।

भारतीय स्वरूप संवाददाता, स्मार्ट सिटी कानपुर द्वारा शहर में पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं पानी और बिजली की बचत के लिए जल आपूर्ति स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) की 21 करोड़ रूपये की परियोजना शुरू की गई है

इस परियोजना के माध्यम से शहर में अधिक से अधिक ‘‘जल आपूर्ति’’ और ’’जल संरक्षण’’ संभव होगा और उसका बेहतर उपयोग हो सकेगा। आज आयुक्त ने जल संस्थान, बेनाझाबर में स्थापित नए कन्ट्रोल रूम और नियंत्रण कक्ष के द्वारा (वाटर फिल्ट्रेशन बेड) में जल आपूर्ति स्काडा परियोजना का निरीक्षण किया और कंट्रोल रूम के कार्यप्रणाली की समीक्षा कीl

इस कंट्रोल रूम के द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली का प्रभावी और कुशल संचालन और बेहतर रखरखाव किया जा सकेगा।

निरीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु और परियोजना के तथ्य इस प्रकार हैं-

1. यह स्मार्ट सिटी द्वारा शुरू की गई एक विशेष परियोजना है जो कानपुर शहर में अधिक से अधिक ‘‘जल आपूर्ति’’ ’’जल संरक्षण’’ सुनिश्चित करने में मदद करेगीl

2. यह परियोजना प्रदेश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें सभी प्लांटस को एक ही स्थान से संचालित व मॉनीटर किया जा सकता है जिससे किसी भी समस्या या खराबी का संज्ञान लेकर तत्काल मरम्मत किया जा सकता है।

3. पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) एक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें उच्च स्तरीय प्रक्रिया पर्यवेक्षी प्रबंधन के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क डेटा संचार और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) शामिल हैं। जिनसे जल प्रवाह का मापन भी सम्भव है।

4. परियोजना में 100 एम0एल0डी0 का एक व 200 एम0एल0डी0 का रॉ वाटर पम्प हाउस बनाया गया है जिसकी 06 जोनल पम्पिंग स्टेशन से आपूर्ति की जायेगी।

5. गंगा बैराज पर 200 एम0एल0डी0 के तीन वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किये गये है। तीनो प्लांटस के रॉ वाटर पम्प से पानी निर्गत होने के बाद पानी की बड़ी से बड़ी अशुद्धियों को रोक कर साफ किया जाता है। साफ पानी को ‘‘क्लीयर वाटर पम्प हाउस’’ में भेजा जाता है। ‘‘क्लीयर वाटर पम्प हाउस’’ से पम्पिंग के माध्यम से पूरे शहर में जलापूर्ति की जायेगी, जिसका बेनाझाबर जल-कल बिल्डिंग स्थित कन्ट्रोल रूम से नियंत्रण किया जा सकता है। बेनाझाबर स्थित 200 व 80 एम0एल0डी0 प्लांटस में नये प्रकार के वाल्वस का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। अन्य प्लांटस व जोनल पम्पिंग स्टेशन का कार्य भी जल्दी ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

6. SCADA परियोजना कार्यान्वयन के लिए IIT कानपुर मुख्य सलाहकार/पर्यवेक्षण है।

7. इस परियोजना से बड़ी मात्रा में पेयजल संरक्षण और उसकी बेहतर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा बिजली की खपत में काफी हद तक कमी हो जायेगीl

8. इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी जल निगम और जल संस्थान है तथा डेवलपर योकोगावा इण्डिया लि0 कंपनी हैl

9. आयुक्त ने एजेंसी को पहले चरण का कार्य मार्च अन्त तक, द्वितीय चरण के कार्य सितम्बर-2022 तक तथा तृतीय चरण के कार्य को मार्च-2023 तक पूरा करने के निर्देश दिये गये।

आयुक्त ने स्मार्ट सिटी, जल निगम, जल संस्थान, आईआईटी कानपुर टीम के नोडल अधिकारी और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को साप्ताहिक आधार पर एक साथ बैठने और कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल तथा जम्मू और कश्मीर प्रशासन और सेना सहित भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की जिससे पिछले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। आतंकी घटनाएँ 2018 में 417 से घटकर 2021 में 229 हो गई हैं, जबकि सुरक्षा बलों के शहीद हुए कर्मियों की संख्या 2018 में 91 से कम होकर 2021 में 42 हो गई है।

गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड को और अधिक मज़बूत करने के निर्देश दिये ताकि सीमा-पार घुसपैठ शून्य हो और आतंकवाद का उन्मूलन हो सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज सुबह 7 लोक कल्‍याण मार्ग पर अफगानिस्‍तान के सिख-हिंदू प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया और अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं को सुरक्षित रूप से भारत लाने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया।

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्‍वागत किया और कहा कि वे अतिथि नहीं है बल्कि अपने ही घर में हैं, उन्‍होंने यह भी कहा कि भारत उनका घर है। उन्‍होंने अफगानिस्‍तान में उनके सामने आने वाली अत्‍यधिक कठिनाइयों तथा उन्‍हें सुरक्षित भारत लाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराई गई सहायता के बारे में चर्चा की। इस आलोक में, उन्‍होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के महत्‍व तथा समुदाय के लिए इसके लाभ के बारे में भी बात की। उन्‍होंने उन्‍हें भविष्‍य में भी निरंतर सहायता करने के साथ-साथ उनके सामने आने वाली सभी समस्‍याओं और कठिनाइयों को हल करने का भरोसा दिलाया।

प्रधानमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्‍मान की परम्‍परा के महत्‍व के बारे में भी चर्चा की। जिसके आलोक में गुरु ग्रंथ साहिब के स्‍वरूप को अफगानिस्‍तान से वापस लाने के लिए विशेष व्‍यवस्‍था की गई थी। उन्‍होंने पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्‍तान के नागरिकों से प्राप्‍त अपार प्रेम की भी चर्चा की तथा काबुल की अपनी यात्रा का स्‍मरण किया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने समुदाय को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत से सहायता भेजने के लिए प्रधानमंत्री को धन्‍यवाद दिया और कहा कि जब कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा था तो प्रधानमंत्री ने निरंतर समर्थन तथा समय पर सहायता सुनिश्चित की। प्रतिनिधि मंडल के अन्‍य सदस्‍यों ने भी संकट के समय उनके लिए खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री को धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने कहा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने उन्हें समुचित सम्मान के साथ गुरुग्रंथ साहिब के स्वरूप को अफगानिस्तान से भारत वापस लाने के लिए विशेष व्यवस्था के बारे में सुना। उन्‍होंने सीएए लाने के लिए भी उन्‍हें धन्‍यवाद दिया, जो उनके समुदाय के सदस्‍यों के लिए अत्‍यधिक मददगार होगा। उन्‍होंने कहा कि वह केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि दुनिया के प्रधानमंत्री हैं, क्‍योंकि वह दुनियाभर में विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझते हैं तथा ऐसे सभी मामलों में तत्‍काल सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं। इस अवसर पर केन्‍द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी तथा केन्‍द्रीय राज्‍य मंत्री सुश्री मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित थीं।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को हस्ताक्षर किए गए भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को एक ऐतिहासिक समझौता बताया है, जो भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए बाजार खोलेगा।

समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के एक दिन बाद मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा, “भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) एमएसएमई, स्टार्ट-अप, किसानों, व्यापारियों और व्यवसायों के सभी वर्गों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा।”

क्षेत्रवार लाभों की चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान तथा जूते और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे श्रम प्रधान उद्योग सबसे अधिक लाभान्वित होने वालों में शामिल होंगे।

श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि सीईपीए एक संतुलित, निष्पक्ष, व्यापक और न्यायसंगत साझेदारी समझौता है, जो वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों में भारत के लिए बढ़ा हुआ बाजार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा, “यह हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेगा, हमारे स्टार्टअप के लिए नए बाजार खोलेगा, हमारे व्यवसायों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।”

मंत्री ने बताया कि क्षेत्रवार परामर्शों ने दर्शाया है कि यह समझौता भारतीय नागरिकों के लिए कम से कम 10 लाख रोजगार सृजित करेगा।

श्री गोयल ने यह भी बताया कि सीईपीए जिसे केवल 88 दिनों के रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप दिया गया था तथा हस्ताक्षर किया गया था, मई की शुरुआत तक, 90 दिनों से भी कम समय में प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने मीडिया को बताया कि “भारत से यूएई को निर्यात किए जाने वाले लगभग 90 प्रतिशत उत्पादों पर समझौते के कार्यान्वयन के साथ शून्य शुल्क लगेगा। व्यापार की 80 प्रतिशत लाइनों पर शून्य शुल्क लगेगा, शेष 20 प्रतिशत हमारे निर्यात को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए यह सभी के लिए लाभप्रद समझौता है।”

किसी व्यापार समझौते में पहली बार सीईपीए में किसी भी विकसित देश में स्वीकृत होने के बाद, 90 दिनों में भारतीय जेनेरिक दवाओं के स्वचालित पंजीकरण और विपणन प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। इससे भारतीय औषधियों को बड़े बाजार में पहुंच प्राप्त हो सकेगी।

भारतीय आभूषण निर्यातकों को यूएई में शुल्क-मुक्त सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जबकि वर्तमान में ऐसे उत्पादों पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है। इससे आभूषण निर्यात में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि भारत में डिजाइन किए गए आभूषणों की बाजार में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को 2023 तक अपने निर्यात के 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

सीईपीए न केवल भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा, बल्कि भारत को कार्यनीतिक लाभ भी प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा, “चूंकि संयुक्त अरब अमीरात एक व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह समझौता हमें अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में बाजार में प्रवेश बिंदु प्रदान करने में मदद करेगा।”

श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सीईपीए के संपन्न होने के साथ भारत और यूएई का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। उन्होंने कहा, “यद्यपि, मेरा विश्वास ​​है कि दोनों देशों के बीच व्यापार की संभावनाएं और भी बड़ी हैं, हम अपने लिए निर्धारित लक्ष्य को पार कर लेंगे।” संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार है।

2022 में ही जीसीसी के साथ समझौता

श्री पीयूष गोयल ने यह भी जानकारी दी कि सरकार को इस वर्ष के दौरान ही खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ एक समान आर्थिक साझेदारी समझौते किए जाने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि जीसीसी के महासचिव ने बातचीत में तेजी लाने की इच्छा व्यक्त की है और कहा, “हमें अपनी बातचीत करने की क्षमता पर भी भरोसा है, हमने यूएई के साथ त्वरित रूप से बातचीत की है, और हमें विश्वास है कि जीसीसी के साथ इसी वर्ष व्यापार पर इसी प्रकार का समझौता कर लिया जाएगा।”

जीसीसी 1.6 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सांकेतिक जीडीपी के साथ खाड़ी क्षेत्र में छह देशों अर्थात् सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का एक संघ है।