राजनीति

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (5 सितंबर, 2023) शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में देशभर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा का किसी के भी जीवन में मौलिक महत्व होता है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षाविद् बच्चों के संतुलित विकास के लिए थ्री-एच फॉर्मूले की बात करते हैं, जिसमें पहला एच हार्ट (ह्रदय), दूसरा एच हेड (सिर) और तीसरा एच हैंड (हाथ) है। उन्होंने बताया कि हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र की मजबूती एवं नैतिकता से है। उन्होंने कहा कि सिर या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति और पढ़ाई से है और हाथ का संबंध शारीरिक कौशल एवं शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के समग्र दृष्टिकोण पर बल देकर ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव होगा।

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षण के पेशे में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली शिक्षिकाओं की संख्या और अधिक होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिला सशक्तिकरण के लिए छात्राओं और शिक्षकों को प्रोत्साहित करना बेहद महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र-निर्माता के रूप में शिक्षकों के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता का भी यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक बच्चे की अनूठी क्षमताओं को पहचानें और संवेदनशीलता के साथ उन क्षमताओं को विकसित करने में बच्चे की मदद करें। उन्होंने कहा कि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाए और माता-पिता बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को शिक्षकों को सौंपते हैं। उन्होंने कहा कि एक कक्षा के 40-50 बच्चों के बीच प्यार बांटने का अवसर मिलना प्रत्येक शिक्षक के लिए बेहद सौभाग्य की बात है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हर कोई अपने शिक्षकों को याद करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षकों से जो प्रशंसा, प्रोत्साहन या सजा मिलती है वह उनकी यादों में बसी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों में सुधार लाने के इरादे से उन्हें सजा दी जाती है, तो उन्हें इसका अहसास बाद में होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें ज्ञान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण प्यार और स्नेह देना है।

गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें पहली मई 2023 से प्रारंभ की गई थीं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2023 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ( https://awards.gov.in ) पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

  प्रमुख सचिव जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों से संबंधित समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं। इस क्षमता में, डॉ पी के मिश्र द्वारा समीक्षा अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक स्‍मरणीय शिखर सम्मेलन की आवभगत के लिए योजना के अनुरूप सभी चीजें व्‍यवस्थित रहें। यह दौरा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि शिखर सम्मेलन के लिए आने वाले सभी राष्ट्राध्यक्षों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को अपनी यात्रा के दौरान भारत की संस्कृति और विश्व स्तरीय अनुभव की झलक मिले।

प्रमुख सचिव ने भारत मंडपम के साथ-साथ राजघाट, सी हेक्सागन-इंडिया गेट, हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 और इसके वीआईपी लाउंज, एयरोसिटी क्षेत्र, प्रमुख सड़कों के प्रमुख खंडों सहित लगभग 20 स्थानों का दौरा किया और समीक्षा की।

राजघाट के बाहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दिल्ली के प्रमुख स्थानों और चौक-चौराहों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। भरत मंडपम में ‘शिव-नटराज’ की स्थापना की गई है। लगभग 20 टन वजनी, 27 फीट की नटराज आकृति को अष्ट-धातु से बने पारंपरिक कास्टिंग विधियों में तैयार किया गया है। जी-20 की अध्‍यक्षता के समय भरत मंडपम के सामने स्थापित नृत्य के भगवान शिव नटराज, नटराज की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा हैं।

प्रमुख सचिव ने यातायात की स्थिति की भी समीक्षा की और प्रशासन को सुझाव दिया कि वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में आम लोगों को पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाए ताकि उन्हें कोई कठिनाई न हो। दिल्ली हवाई अड्डे पर, विशेष रूप से मेहमानों के स्वागत के लिए की गई सुविधाओं को ध्‍यान में रखते हुए व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई।

डॉ. मिश्र ने पालम के वायुसेना स्टेशन के टेक्किनल एरिया का भी दौरा किया, जहां राज्यों के प्रमुखों के विमानों का आगमन होगा। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्टर मिश्र को विमानों की पार्किंग, राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत, लाउंज और अन्य सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। टेक्किनल हवाई अड्डा क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की भी व्‍यवस्‍था की गई हैं।

दिल्ली के उपराज्‍यपाल द्वारा व्‍यापक स्‍तर पर सौंदर्यीकरण अभियान चलाया है, जिससे शहर का वृहद् वातावरण बन गया है। जो संरचनाएं अप्रयुक्‍त हो गई थीं, उनका नवीनीकरण किया गया है। स्वच्छता अभियान के अतिरिक्‍त जगह-जगह पानी के मनमोहक फव्वारे लगाए गए हैं। देश की विविधता को दर्शाने के लिए शहर भर में बड़ी संख्या में मूर्तियां और पोस्टर लगाए गए हैं, जो यात्रियों और आगंतुकों के लिए मनोरम दृश्य के रूप में उभरे हैं। महत्वपूर्ण स्थानों पर जी-20 देशों के राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किए गए हैं और यहां तक कि जी-20 देशों के राष्ट्रीय पशुओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने अधिकारियों की टीमों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।

आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिनी बस से दौरा किया। यह दौरा शाम 5 बजे से 8:30 बजे के बीच हुआ।

समीक्षा अभ्यास के दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त के साथ-साथ कई अन्य शीर्ष अधिकारी भी थे।

 

केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में ईएसआईसी मुख्यालय में ईएसआई निगम की 191वीं बैठक के दौरान देश भर के 30 ईएसआईसी अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाओं का शुभारंभ किया।

 

यादव ने कहा कि यह शुभारंभ भारत के अमृतकाल में हमारे श्रम योगियों के सर्वांगीण कल्याण के प्रधानमंत्री  मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इन अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाओं की शुरुआत के साथ, बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को कैंसर का आसानी से बेहतर उपचार मिल सकेगा।

केंद्रीय मंत्री ने भी ईएसआईसी के डैशबोर्ड के साथ एक नियंत्रण कक्ष का भी उद्घाटन किया। डैशबोर्ड ईएसआईसी अस्पतालों में संसाधनों और बिस्तरों की बेहतर निगरानी करेगा और वर्तमान निर्माण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर नजर रखना सुनिश्चित करेगा।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि सफल चंद्रयान मिशन के बाद, भारत के पहले सूर्य मिशन “आदित्य-एल1” के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पूरी तरह तैयार है। संभवतः यह मिशन 2 सितंबर को लॉन्च होगा।

मैनपुरी (उ.प्र.) में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन का जश्न मना रही है और अब सूर्य मिशन में लोगों की रुचि भी कई गुना बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री मोदी को इसका पूरा श्रेय देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करने का ऐसा साहसी निर्णय लेने की पहल नहीं की होती तो यह सब संभव ही नहीं होता जैसा किसी अन्य पिछली सरकार ने किया ही नहींI परिणामस्वरूप, आज चार वर्ष की छोटी सी अवधि के भीतर ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होने के साथ ही स्टार्ट-अप्स की संख्या 4 से बढ़कर 150 हो गई है और भारत की उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा की विश्वसनीयता अचानक इतनी बढ़ गई है कि अब तक यूरोपीय उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारत ने 26 करोड़ यूरो से अधिक की कमाई की है तथा अमेरिकी उपग्रह के प्रक्षेपण से भारत ने 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वैज्ञानिक समुदाय का सम्मान बढ़ाने के कारण ही है कि आज हमारे पास सूर्य के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन भेजने का आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विस्तार से बताया कि सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य –एल 1, सात पेलोड्स (बोर्ड पर उपकरणों) के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पोलर सैटेलाईट लॉन्च वेहिकल -पीएसएलवी) का उपयोग करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अंतरिक्ष यान सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु-1 (एल 1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा (हैलो ऑर्बिट) में स्थित होगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख (1.5 मिलियन) किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए  गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ मिलेगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, मंगल और चंद्रमा मिशन के बाद, आदित्य एल-1 तीसरा ऐसा मिशन है। यह मिशन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में भारी कमी की घोषणा की है। 30.08.2023 से देश भर के सभी बाजारों में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, इस निर्णय से 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत वर्तमान 1103 रुपये प्रति सिलेंडर से घटकर 903 रुपये प्रति सिलेंडर हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘रक्षा बंधन के अवसर पर यह देश की मेरी करोड़ों बहनों के लिए एक उपहार है। हमारी सरकार हमेशा हर संभव प्रयास करेगी जिससे कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचे।

यह कटौती पीएमयूवाई परिवारों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर की विद्यमान लक्षित सब्सिडी के अतिरिक्त है, जो जारी रहेगी। इसलिए पीएमयूवाई परिवारों के लिए, इस कटौती के बाद दिल्ली में प्रभावी कीमत 703 रुपये प्रति सिलेंडर होगी।

उल्लेखनीय है कि देश में 31 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें 9.6 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी परिवार शामिल हैं और इस कटौती से देश के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी। लंबित पीएमयूवाई आवेदनों को निपटाने और सभी पात्र परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए, सरकार जल्द ही निर्धन परिवारों की 75 लाख महिलाओं को पीएमयूवाई कनेक्शन का वितरण शुरू करेगी, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इससे पीएमयूवाई के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 9.6 करोड़ से बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी।

ये निर्णय नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने और परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जारी प्रयासों के हिस्से के रूप में शामिल हैं। रसोई गैस की कीमतों में कमी अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने और उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “हम अपने बजट के प्रबंधन में परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। रसोई गैस की कीमतों में कमी का उद्देश्य परिवारों और व्यक्तियों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करना है, जबकि आवश्यक वस्तुओं तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े लक्ष्य की सहायता करना भी है।

रसोई गैस की कीमतों में कमी से समाज की एक बड़ी आबादी के जीवन-यापन की लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सरकार के सक्रिय कदम से परिवारों के व्यय में काफी कमी आने का अनुमान है, जो नागरिकों की व्यय करने की (डिस्पोजेबल) आय में सराहनीय योगदान होगा।

सरकार लोगों के बोझ को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाती रही है और रसोई गैस की कीमतों में यह कमी लोगों की आवश्यकताओं के प्रति सरकार की जवाबदेही और उनके कल्याण के प्रति उसके अटूट समर्पण का प्रमाण है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने साल 2015-2017 में हुई यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दौरान शीर्ष रैंक धारकों के भ्रामक प्रशंसापत्र का विज्ञापन जारी करके भ्रामक दावे और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए मैसर्स आईक्यूआरए आईएएस संस्थान के खिलाफ एक आदेश जारी किया है।

यह मुद्दा सीसीपीए के संज्ञान में 2018 में बनी आईक्यूआरए आईएएस संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से आया। वेबसाइट में 2015 और 2017 में हुई यूपीएससी सीएसई के शीर्ष रैंक धारकों के प्रशंसापत्र के माध्यम से जानबूझकर और गलत तरीके से दावा किया गया कि वे उनके छात्र रहे हैं, जो तथ्यात्मक रूप से धोखा है। इसलिए  सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लिया और पाया कि उपरोक्त दावे झूठे हैं। सीसीपीए ने पाया कि संस्थान ने खुद को इस तरह दिखाया कि वो सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी ऑनलाइन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2020 प्रदान करने वाला ऐसा कोचिंग संस्थान है जिसके पास पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं। इस प्रकार इसे पुणे में एक साल के भीतर यूपीएससी की टॉप कोचिंग संस्थान बन गया था। तदनुसार, आईक्यूआरए आईएएस संस्थान को नोटिस जारी किया गया।

संस्थान ने अपने जवाब में कहा कि पुणे और कानपुर के संकाय सदस्य अत्यधिक योग्य होने के साथ-साथ प्रतिष्ठित भी हैं और उनकी गूगल रेटिंग 5 में से 4.6 है। साल 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई थी वह उनके उच्च कौशल और अनुसंधान गुणवत्ता के साथ एक अकादमिक सफलता थी। फिलहाल विज्ञापन को वेबसाइट से हटा दिया गया है।

सीसीपीए के पास उपभोक्ताओं के एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और लागू करने की जिम्मेदारी होती है और इसलिए वर्तमान मामले में विस्तृत जांच के लिए डीजी (जांच) सीसीपीए से अनुरोध किया गया। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि ऑल इंडिया रैंक धारकों टीना डाबी एआईआर -1, (2015); अतहर अमीर उल सफी खान एआईआर -2, (2015); हिमांशु कौशिक एआईआर -77, (2015); सैफिन एआईआर -570, (2017) के प्रशंसापत्र आईक्यूआरए आईएएस संस्थान द्वारा होस्ट किए गए थे, जिसकी स्थापना खुद 2018 में हुई थी। उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने में धोखा दिया गया कि ऐसे सफल उम्मीदवार अपनी सफलता का श्रेय उक्त संस्थान को देते हैं।

इस बात को बताना जरूरी है कि आईक्यूआरए आईएएस संस्थान ने इस तरह के अतिशयोक्तिपूर्ण दावे किए, उनमें केवल जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया बल्कि अपनी सेवा का भी झूठा प्रतिनिधित्व किया और उपभोक्ताओं के वर्ग को भ्रामक रूप से अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गुमराह किया गया। दूसरी ओर, आईक्यूआरए आईएएस संस्थान ने कहीं भी कोई डिस्क्लेमर नहीं दिखाया और अपने द्वारा किए गए अन्य दावों को साबित करने में विफल रहा।

एक विज्ञापन को वैध माना जाता है और इसे तब तक धोखेबाज नहीं माना जाता है जब यह उत्पादों या सेवाओं की उपयोगिता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं करता है। विज्ञापन में भौतिक जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए और किए गए किसी भी दावे के संबंध में चूक नहीं होनी चाहिए। चूक से विज्ञापन को भ्रामक बनाने या इसके वाणिज्यिक इरादे को छिपाने की संभावना रहती है। विभाग ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2022 पहले ही जारी कर दिए हैं और नवंबर 2022 में उपभोक्ता हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए फर्जी, भ्रामक और भ्रामक समीक्षाओं को रोकने के लिए ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं पर रूपरेखा अधिसूचित की गई।

सीसीपीए देश के कोने- कोने में उपभोक्ताओं के एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। इसलिए आईक्यूआरए आईएएस संस्थान को भ्रामक प्रशंसापत्र की आड़ में झूठे दावों को बंद करने का आदेश जारी किया और साथ ही भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा तैयार किए गए दुनिया के पहले बीएस 6 स्टेज II ‘इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल’ का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। इस अवसर पर टोयोटा के एमडी और सीईओ श्री मसाकाजू योशिमुरा, किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ गीतांजलि किर्लोस्कर, जापान दूतावास के राजदूत, राजनयिक, उच्च अधिकारी और सलाहकार भी मौजूद रहे।

 

इस अवसर पर संबोधित करते हुए हुए गडकरी ने कहा कि इथेनॉल एक स्वदेशी, पर्यावरण-अनुकूल और नवीकरणीय ईंधन है, जिसमें भारत के लिए आशाजनक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल पर मोदी सरकार का जोर ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, किसानों की आय दोगुनी करने, उन्हें अन्नदाता के रूप में समर्थन जारी रखते हुए ऊर्जादाता में तब्दील करने और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के उद्देश्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि जिस दिन इथेनॉल अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ की हो जाएगी, कृषि विकास दर मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी। जैव ईंधन में नवाचारों का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने असम के नुमालीगढ़ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी के बारे में भी बताया, जहां जैव इथेनॉल के निर्माण के लिए बांस का उपयोग किया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि यह उन्नत वाहन इनोवा हाइक्रॉस पर आधारित है और इसे भारत के सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करने के अनुरूप तैयार किया गया है, जो इसे वैश्विक स्तर पर पहले बीएस 6 स्टेज II ‘इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल’ का प्रोटोटाइप बनाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रोटोटाइप के आगामी चरणों में सूक्ष्म परिशोधन, मान्यता और प्रमाणन प्रक्रियाएं शामिल हैं।