राजनीति

पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। यह सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का भी प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को ‘नेशनल स्पेस डे’ के तौर पर मनाया जाएगा।

कैबिनेट ISRO के प्रयासों के लिए उसे बहुत-बहुत बधाई देती है। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर उतरना, वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरना इस भावना का प्रतीक है कि कैसे हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की खोज के लिए हर सीमा के पार जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रज्ञान रोवर के द्वारा हमें जो जानकारियों का खजाना मिल रहा है, उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, नई खोज का मार्ग बनेगा और चंद्रमा के रहस्यों को समझने और उसके भी पार जाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट का यह मानना  है कि तेजी से बदलते तकनीक और इनोवेशन के दौर में हमारे वैज्ञानिक Knowledge, Dedication  और Expertise की मिसाल हैं। उनकी analytical क्षमता, नई खोजों के प्रति उनका कमिटमेंट, देश को साइंस के क्षेत्र में लगातार आगे ले जा रहा है। सबसे बेहतर करने की भावना, निरंतर नई खोज में लगे रहना और चुनौतियों से लड़ने की जीवटता से दुनियाभर में उनका सम्मान बढ़ा है। उनकी सफलताओं ने दूसरों को भी बड़ा सोचने और उसे साकार करने के लिए प्रेरित किया है।

भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैबिनेट को गर्व है कि चंद्रयान-3 की सफलता में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह सफलता आने वाले वर्षों में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहेगी।

कैबिनेट प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी को इंडियन स्पेस प्रोग्राम के प्रति उनके विजन और लीडरशिप के लिए बधाई देती है। उनके नेतृत्व में इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूरी मानवता के कल्याण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के अटूट भरोसे ने हर बार हमारे वैज्ञानिकों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी है।

पिछले 22 वर्षों के दौरान, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सभी मून मिशन्स से भावनात्मक लगाव रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चंद्र मिशन की घोषणा की थी, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। 2008 में जब चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ तो उन्होंने इसरो जाकर वहां के वैज्ञानिकों को बधाई दी। 2019 में जब चंद्रयान-2 मिशन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया, तो प्रधानमंत्री जी की ओर से वैज्ञानिकों को दिए गए भावनात्मक संबल ने हमारे वैज्ञानिकों के हौसले को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा ने हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रयान मिशन के लिए नई ऊर्जा दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा साइंस और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। पिछले 9 वर्षों में देश में निरंतर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, नीतियां बनाई गई हैं जिन्होंने भारत में इनोवेशन और रिसर्च को आसान बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों को नए अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री के ही मार्गदर्शन में, जून 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक autonomous body के रूप में IN-SPACe की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य Industry, Academia और Startups का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना था, जिससे भारत, ग्लोबल स्पेस इकॉनमी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सके। IN-SPACe अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का माध्यम बन चुका  है। बेंगलुरू के इसरो सेंटर पर वैज्ञानिकों से बात करते हुए, नेशनल हैकॉथॉन का जो विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उससे भी युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

कैबिनेट चंद्रयान मिशन से जुड़े दो महत्वपूर्ण Points का नाम तिरंगा (चंद्रयान-2 के पदचिन्ह जहां पड़े) और ‘शिवशक्ति’ (चंद्रयान-3 जहां उतरा) रखने का भी स्वागत करती है। ये नाम हमारे गौरवशाली इतिहास और आधुनिकता की भावना दोनों के अनुरूप हैं। ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी विरासत औऱ आज की वैज्ञानिक आकांक्षाओं वाले भारत को एक सूत्र में पिरोती हैं।

चंद्रयान-3 की सफलता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन ‘जय विज्ञान–जय अनुसंधान’ की भी सफलता है। इस सफलता से हमारे स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए Space Sector में नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं तैयार हुई हैं। आने वाले वक्त में Space Sector नए Inventions का और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सिद्ध किया है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद मिली जानकारियां, पूरी मानव जाति खासकर ग्लोबल साउथ के लिए बेहद लाभकारी होंगी। भारत में हो रहा विकास, पूरी दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कैबिनेट का विश्वास है कि स्पेस सेक्टर में भारत की सफलता सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि से कहीं अधिक है। इसमें हमारी उन्नत सोच, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लीडरशिप के विजन का प्रतिबिंब है। यह उभरते हुये नए भारत (New India) का भी प्रतीक है ।  हम भारत के नागरिकों का आवाहन करते हैं कि वह इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं, ताकि आने वाले वक्त में सैटेलाइट कम्यूनिकेशन और मौसम विज्ञान से लेकर कृषि और डिजास्टर मैनेजमेंट तक के क्षेत्र में नए अवसर तैयार हो सकें । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे इनोवेशनंस का जमीन पर सीधा प्रभाव हो, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं, हमारी डिजिटल इकॉनॉमी को सशक्त करें और विभिन्न सेक्टर्स को क्रिटिकल डेटा मुहैया कराएं।

साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इस युग में, कैबिनेट, एजुकेशन वर्ल्ड के महानुभावों से अपील करती है, कि वे  देश के युवाओं को साइंस से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। चंद्रयान-3 की सफलता ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवाओं की रुचि को बढ़ाने का हमें एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया है। युवा पीढ़ी में स्पेस और साइंस के क्षेत्र में आकर्षण बढ़ने से हमारे देश की उन्नति के नए मौके बनेंगे।

कैबिनेट चंद्रयान मिशन से जुड़े हर व्यक्ति के योगदान की सराहना करती है। चंद्रयान-3 की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने सामर्थ्य, अपने जज्बे और समर्पण के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। कैबिनेट को विश्वास है कि चंद्रयान की सफलता के बाद जोश और गर्व से भरे हुए हमारे देश के लोग, मिलकर 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को जरूर साकार करेंगे।

भारतीय सेना की टुकड़ी मिस्र के मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर 31 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले “अभ्यास ब्राइट स्टार- 23” में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है. इस टुकड़ी में 137 कर्मी शामिल हैं। यह तीन सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नेतृत्व यूएस सेंटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1977 के कैंप डेविड समझौते के दौरान अमेरिका और मिस्र के बीच द्विपक्षीय द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में हुई थी। अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 1980 में मिस्र में आयोजित किया गया था। 1995 के बाद से अन्य देशों की भागीदारी के लिए इस अभ्यास का विस्तार किया गया। ब्राइट स्टार का पिछला अभ्यास साल 2021 में आयोजित किया गया था, जिसमें 21 देशों की सेनाओं ने भाग लिया था।

इस वर्ष 34 देश अभ्यास ब्राइट स्टार-23 में हिस्सा लेंगे। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। यह पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल 549 कर्मियों के साथ ब्राइट स्टार अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन की एक टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है।

इस अभ्यास में उभरते गैरपरंपरागत खतरों से निपटने और विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भाग लेने वाले देशों के बीच बड़ी संख्या में क्षेत्रीय साझेदारी बढ़ाने पर केंद्रित प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित होंगी। विभिन्न क्षेत्र और परिस्थितिजन्य प्रशिक्षण अभ्यासों के अलावा, अभ्यास ब्राइट स्टार-23 में सामरिक परिस्थिति पर आधारित एक संयुक्त हथियार लाइव फायरिंग अभ्यास भी शामिल होगा। साइबर सुरक्षा को लेकर समसामयिक विषयों पर एक पैनल चर्चा आयोजित करने की भी योजना है जिसमें भाग लेने वालों में भारतीय सशस्त्र बल प्रमुख बल हैं।

‘अभ्यास ब्राइट स्टार-23’ के दौरान भारतीय सेना को रक्षा सहयोग बढ़ाने के अलावा अन्य सेनाओं के साथ भी सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने का एक अनूठा अवसर मिलेगा। भारतीय सेना को इस अभ्यास से समृद्ध पेशेवर अनुभव की उम्मीद है।

आईएनएस कलिंगा द्वारा 23 अगस्त 2023 को विशाखापट्टनम के नौसेना बेस के समुद्रिका ऑडिटोरियम में ‘मिसाइल मरम्मत एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता (अमृत-2023)’ विषय पर मिसाइल प्रौद्योगिकी सम्मेलन-सह-संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, एवीएसएम, एनएम, चीफ ऑफ स्टाफ, पूर्वी नौसेना कमान द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान डॉ. वाई श्रीनिवास राव, डीएस, डीजी एनएस एंड एम और श्री जीए श्रीनिवास मूर्ति, डीएस, निदेशक डीआरडीएल ने मुख्य भाषण दिया। इस कार्यक्रम में पेपर प्रस्तुत किए गए और विभिन्न संगठनों के कर्मियों द्वारा तकनीकी वार्ता आयोजित की गई, जिससे विचारों का आदान-प्रदान हुआ। पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम (एनआरडीसी) के अकादमिक साझेदार भी सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल हुए तथा अपने काम के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की।

संगोष्ठी को डीआरडीओ, पीएसयू, डीपीएसयू, भारतीय निजी रक्षा उद्योगों, एमएसएमई व स्टार्ट-अप, राज्य सरकार और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) के प्रतिनिधियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, डीपीएसयू और निजी रक्षा फर्मों ने मिसाइल मरम्मत और स्वदेशीकरण में अपनी विशेषज्ञता और क्षमताओं का प्रदर्शन किया।

संगोष्ठी ने भारत सरकार की पहल-‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन के अनुरूप सभी हितधारकों जैसे भारतीय सार्वजनिक और निजी उद्योगों, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, शिक्षाविदों और भारतीय नौसेना के लिए एक सहयोगपूर्ण माहौल प्रदान किया और बढ़ावा दिया। विदेशी ओईएम पर निर्भरता को कम करने एवं हमारे रक्षा उद्योग की मुख्य दक्षताओं को सुदृढ़ करने और अंततः राष्ट्र का आत्मनिर्भरता की दिशा में नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से भारतीय नौसेना और सामान्य रूप से सशस्त्र बलों को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है।

मुख्य अतिथि ने सभी प्रतिभागी एजेंसियों को ‘आत्मनिर्भरता भारत’ की यात्रा में भागीदारी और अमृत-23 को सफल बनाने के लिए बधाई दी। आईएनएस कलिंग के कमांडिंग ऑफिसर सीएमडीई सीएस नायर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रदर्शनी स्टॉलों का दौरा नौसेना कर्मियों, विषय विशेषज्ञों, स्थानीय फर्मों, तकनीकी संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजों ने भी किया।

रक्षा मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2023 को भारतीय नौसेना के लिए पांच फ्लीट सपोर्ट शिप (एफएसएस) के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल), विशाखापत्तनम के साथ एक 19,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन होगा क्योंकि इन जहाजों को एचएसएल, विशाखापत्तनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 16 अगस्त, 2023 को अपनी बैठक में इन जहाजों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी।

एफएसएस को ईंधन, पानी, गोला-बारूद और भंडार के साथ समुद्र में जहाजों को फिर से भरने के लिए नियोजित किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना के बेड़े को बंदरगाह पर लौटने के बिना लंबे समय तक संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके। ये जहाज बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता को बढ़ाएंगे। इन जहाजों के शामिल किए जाने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता में काफी वृद्धि होगी। जहाजों को लोगों को निकालने और मानव सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है।

44,000 टन के फ्लीट स्पोर्ट जहाज भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित होने वाले अपनी तरह के पहले होंगे। यह परियोजना आठ वर्षों में लगभग 168.8 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन करेगी। इन जहाजों का निर्माण भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को एक नया आयाम प्रदान करेगा और एमएसएमई सहित संबद्ध उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। अधिकांश उपकरण और प्रणालियां स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त की जा रही हैं, ये जहाज सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप ‘आत्मनिर्भर भारत’ के एक गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे।

ग्रीस की राष्ट्रपति सुश्री कतेरीना सकेलारोपोलू ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित किया।

द ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना 1975 में की गई थी।  सितारे के आमुख पर देवी अथेना का मुख अंकित है। इसके साथ ‘‘ओनली द राइचस् शुड बी ऑनर्ड’’ (केवल सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान हो) इबारत उकेरी हुई है। ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष उन प्रधानमंत्रियों और प्रसिद्ध हस्तियों को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित करते हैं, जिन्होंने विशिष्ट पदों पर रहते हुए ग्रीस की स्थिति में वृद्धि करने में योगदान किया है।

प्रशस्ति में लिखा गया है – ‘‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सेवा में, यह सम्मान भारत के मैत्रीपूर्ण जनों को दिया गया।’’

इसमें यह भी कहा गया है, ‘‘इस यात्रा के अवसर पर ग्रीस सरकार भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करती है, जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में अथक प्रयास किए तथा जो भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि के लिए व्यवस्थित रूप से कार्यरत हैं, जो बड़े सुधारों को आकार दे रहे हैं। वे ऐसे राजनेता हैं,जिन्होंने अंतराष्ट्रीय गतिविधियों में पर्यावरण सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन के विषय को उच्च प्राथमिकता दिलवाई है।’’

आपसी हितों के क्षेत्रों में ग्रीस-भारतीय मैत्री को रणनीतिक प्रोत्साहन देने में प्रधानमंत्री श्री मोदी के अहम योगदानों को भी मान दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने ग्रीस की राष्ट्रपति सुश्री कतेरीना सकेलारोपोलू, ग्रीस की सरकार और ग्रीस वासियों को धन्यवाद दिया तथा इस संबंध में X पर पोस्ट भी डाली।

कोयला मंत्रालय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करके और कोयला उत्पादन बढ़ाकर ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अपने विजन की दिशा में शानदार प्रगति कर रहा है। मंत्रालय ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं जो इन लक्ष्यों को पाने में इसकी प्रतिबद्धता दिखाती हैं। निर्बाध कोयला आपूर्ति को बनाए रखने के लिए मंत्रालय का समर्पण दृढ़ बना हुआ है।

खानों, टीपीपी (डीसीबी) और पारगमन आदि में समग्र कोयला स्टॉक की स्थिति 23.08.23 तक 88.01 मिलियन टन पहुंच गई, जो 23.08.22 के 70.61 मिलियन टन के स्टॉक की तुलना में 24.7 प्रतिशत अधिक है। कोयले के भंडार की यह उच्च स्थिति कोयला मंत्रालय द्वारा कोयले की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दिखाती है।

इसके अतिरिक्त 23.08.23 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में पिटहेड कोयला स्टॉक 46.13 मीट्रिक टन है। यह 23.08.2022 के 31.70 मीट्रिक टन के स्टॉक की तुलना में 45.5 प्रतिशत अधिक है। यह ऊपरी प्रवृत्ति प्रभावी स्टॉक प्रबंधन रणनीतियों और परिचालन दक्षता दिखाती है।

विद्युत क्षेत्र को कोयला भेजने के संदर्भ में 23.08.2023 तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संचयी उपलब्धि 307.97 मीट्रिक टन थी, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर दर्ज की गई, जिससे विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हुई।

समग्र रूप से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संचयी कोयला उत्पादन में शानदार वृद्धि देखी गई है। 23.08.2023 तक 340.31 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हुआ है। यह पिछले वर्ष के 23.08.22 तक 307.92 मिलियन टन था। इस तरह इसमें 10.52 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर दिखती है। इसके अतिरिक्त 23.08.2023 तक समग्र रूप से कोयला भेजने में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो 371.11 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष के 23.8.22 तक 338.66 मीट्रिक टन के प्रेषण की तुलना में 9.58 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि दर को दर्शाता है।

कोयला मंत्रालय घरेलू कोयला उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीतिक योजना और कुशल निष्पादन से कोयला क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में विद्युत क्षेत्र को मजबूत करना है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (25 अगस्त, 2023) राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्माकुमारीज़ की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट दादी प्रकाशमणि की 16 वीं पुण्य तिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की ‘माई स्टैम्प’ पहल के अंतर्गत जारी किया गया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि दादी प्रकाशमणि ने आध्यात्मिकता के माध्यम से भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भारत और विदेशों में फैलाया। उनके नेतृत्व में ब्रह्माकुमारीज़ विश्व में महिलाओं के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन बना। वह एक सच्चे नेता की तरह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी विश्वास और साहस के साथ ब्रह्माकुमारीज़ परिवार के साथ खड़ी रहीं और हमेशा उनका मार्गदर्शन किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व का यह सबसे बड़ा सत्य है कि जीवन अस्थायी है और व्यक्ति को उसके कर्मों के कारण ही याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को लोक कल्याण की भावना से नेक कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दादी जी भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आध्यात्मिक और मिलनसार व्यक्तित्व और मानव कल्याण के उनके संदेश की यादें हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।

राष्ट्रपति ने हाल ही में चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बारे में कहा कि हम सभी ने भारत के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व सफलता देखी है। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चंद्रयान-3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह से नई जानकारी मिलेगी जिससे पूरे विश्व को लाभ होगा।

‘खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आज नई दिल्ली में रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में ‘खादी रक्षासूत’ की शुरुआत की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में यह ‘खादी रक्षासूत‘ (खादी-राखी) की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में नागरिकों से आग्रह किया था कि वे अपने आगामी त्योहारों के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का चयन करके ग्रामीण कारीगरों का तहे दिल से समर्थन करें, जिससे भारत के सुदूर ग्रामीण भागों में रोजगार के सर्वोत्तम अवसर सुनिश्चित हो सकें। इस अवसर पर मनोज कुमार ने कहा कि ‘खादी रक्षासूत’ की विशिष्टता ग्रामीण भारत की समर्पित स्पिनर बहनों द्वारा इसके निर्माण में निहित है, जो चरखे पर कई सूत कातने का काम करती हैं। यह उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक है, किसी भी रासायनिक घटक से रहित है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के ग्रामोद्योगिक विकास संस्थान द्वारा तैयार की गई राखी स्वदेशी पवित्र गौ माता के पवित्र गोबर से बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, इसमें तुलसी, टमाटर, बैंगन के बीज शामिल करने से इसकी संरचना में और बेहतर होती है। इसके निर्माण के पीछे की अवधारणा इस धारणा में निहित है कि जब इसे जमीन पर फेंक दिया जाएगा तो इससे तुलसी, टमाटर और बैंगन के पौधे अंकुरित होंगे। देश के विभिन्न राज्यों में तैयार की गई ऐसी खादी राखियां अब नई दिल्ली के खादी भवन में खरीद के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 20 रुपये से 250 रुपये तक है।

मनोज कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष ‘खादी रक्षासूत’ को एक ‘पायलट परियोजना’ पहल के रूप में शुरू किया जा रहा है, जो विशेष रूप से नई दिल्ली में खादी भवन में उपलब्ध है। आगामी वर्ष में देश भर में ‘खादी रक्षासूत’ लॉन्च करने के लिए व्यापक तैयारी चल रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे खादी के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय विरासत की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति ‘खादी रक्षासूत’ को अपनाएं। ऐसा करके वे न केवल भारत की शानदार विरासत को संरक्षित करेंगे, बल्कि हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री  मोदी जी द्वारा परिकल्पित ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन में भी सक्रिय रूप से योगदान देंगे।मनोज कुमार ने खादी के गहन महत्व पर प्रकाश डाला, जो हमारी राष्ट्रीय विरासत का प्रतीक है और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खादी ने पिछले नौ वर्षों में अपने ‘स्वर्ण युग’ में प्रवेश करते हुए पुनर्जागरण का अनुभव किया है। पिछले वित्त वर्ष में, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों से 1.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष में, खादी ने 9.5 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खादी के इस नए जोश के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘न्यू इंडिया की नई खादी’ को न केवल कपड़ों के प्रतीक के रूप में, बल्कि एक ‘हथियार’ के रूप में भी गढ़ा है। यह हथियार गरीबी के खिलाफ, कारीगरों को सशक्त बनाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में है।

प्रधानमंत्री  मोदी ने 2014 से अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के माध्यम से देश के नागरिकों को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रयास का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, खादी उद्योग एक परिवर्तनकारी पुनरुत्थान के दौर से गुजर रहा है। जो वर्ष 2013-14 से पहले एक गिरावट वाला क्षेत्र था, उसने अब एक नए पुनरोद्धार का अनुभव किया है। ग्रामीण कारीगरों की दक्षता को न केवल मान्यता मिल रही है, बल्कि उन्हें अपने शिल्प कौशल के लिए उचित पारिश्रमिक भी मिल रहा है। कारीगरों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, केवीआईसी ने ‘खादी रक्षासूत’ को बाजार में पेश किया है। हम रक्षाबंधन के शुभ अवसर के करीब आते हैं। यह न केवल आपकी कलाई पर खादी रक्षासूत बांधने का अवसर है, बल्कि ग्रामीण भारत

तेज विकास, बढ़ी हुई दक्षता और अटूट विश्वास ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को एक प्रमुख उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित किया, जो चालू वित्त वर्ष, वित्त वर्ष 2023-24 में 145 दिनों की उल्लेखनीय अवधि के सकल मर्चेंडाइज वैल्यू (जीएमवी) में 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। यह असाधारण उपलब्धि सरकारी खरीद में क्रांति लाने के लिए जीईएम की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है और पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त सुधार दिखाती है, जहां यह ऐतिहासिक जीएमवी 243 दिनों में पहुंच गया था। वित्त वर्ष 22-23 में औसत जीएमवी प्रति दिन 412 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में 690 करोड़ रुपये प्रति दिन हो गया है।

यह शानदार उपलब्धि मजबूती से जीईएम को विश्व स्तर पर सबसे बड़े सार्वजनिक खरीद पोर्टलों में से एक के रूप में स्थापित करती है, लेनदेन मूल्य और अपने एकीकृत डिजिटल इको-सिस्टम के भीतर क्रेता-विक्रेता नेटवर्क विस्तार मामले में। अपनी स्थापना के बाद से जीईएम ने जीएमवी में 4.91 लाख करोड़ रुपये को पार कर लिया है और इसने प्लेटफॉर्म पर 1.67 करोड़ से अधिक ऑर्डर की सुविधा प्रदान की है।

जीएमवी उपलब्धि में उल्लेखनीय योगदानकर्ताओं में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का योगदान क्रमशः 54 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 20 प्रतिशत रहा है।

इसके अतिरिक्त, समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए जीईएम के प्रयास सराहनीय रहे हैं। पंचायत-स्तरीय खरीद को प्रभावी बनाने के लिए ई-ग्राम स्वराज के साथ मंच का एकीकरण अंतिम मील के विक्रेताओं तक पहुंचने और प्रशासन के जमीनी स्तर पर लागत को इष्टतम करने की इसकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

जीईएम के विज़न में एक व्यापक संघीय पहुंच, अनुकूलित प्रक्रियाएं और नीतियां शामिल हैं जो उत्पादों और सेवाओं के लिए उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए सार्वजनिक बचत को बढ़ाएंगी। त्वरित समय सीमा के भीतर 1 लाख करोड़ रुपये के जीएमवी मील के पत्थर को प्राप्त करने में इसका उल्लेखनीय प्रदर्शन न केवल इसके विकास पथ को दर्शाता है, बल्कि देश में सरकारी खरीद प्रथाओं को बदलने में अग्रणी रूप में इसकी स्थिति को भी मजबूत करता है।

पिछला वित्त वर्ष 2 लाख करोड़ रुपये के जीएमवी के साथ समाप्त हुआ। पिछले वर्ष ने इस वर्ष की उपलब्धि के लिए एक मजबूत नींव रखी। वित्त वर्ष 2023-24 में जीईएम का रणनीतिक फोकस अपने मजबूत ई-खरीद अवसंरचना में सभी स्तरों पर सरकारी खरीदारों को एकीकृत करके अपनी पहुंच का विस्तार करने पर केंद्रित है। पोर्टल की सेवा पेशकशों की विस्तारित श्रृंखला ने इस अवधि के दौरान इसे व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

30 लाख से अधिक सूचीबद्ध उत्पादों के विशाल वर्गीकरण और 300 से अधिक सेवा श्रेणियों के प्रभावशाली पोर्टफोलियो के साथ जीईएम देश भर में सरकारी विभागों की विविध उत्पाद और सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। परिणामस्वरूप प्लेटफॉर्म ने विभिन्न राज्य सरकारों और संबद्ध संस्थाओं से ऑर्डर में भी काफी वृद्धि देखी है, जो सरकारी खरीद के लिए एक समाधान के रूप में जीईएम को मजबूती से स्थापित करता है।

जीईएम के बारे में:

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) एक ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जो विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। इसे अगस्त 2016 में सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और लागत-प्रभावशीलता लाने के लिए सरकार की “डिजिटल इंडिया” पहल के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। जीईएम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, कागजी कार्रवाई कम करना और सरकारी खरीद के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के

हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एलएसपी-7 तेजस ने 23 अगस्त, 2023 को गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज (बीवीआर) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया गया। परीक्षण से संबंधित सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया और यह एक आदर्श और सटीक लॉन्च था।

परीक्षण प्रक्षेपण की निगरानी एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के परीक्षण निदेशक और वैज्ञानिकों के साथ-साथ सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन (सीईएमआईएलएसी) और वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन (डीजी-एक्यूए) महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा की गई थी। विमान की निगरानी चेज़ तेजस ट्विन सीटर विमान से भी की गई।

अस्त्र, एक अत्याधुनिक बीवीआर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो अत्यधिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल), अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई) और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। डीआरडीओ का घरेलू तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र बीवीआर परीक्षण ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तेजस-एलसीए से मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए एडीए, डीआरडीओ, सेमिलैक, डीजी-एक्यूए और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण से तेजस की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आयातित हथियारों पर निर्भरता कम होगी।

रक्षा विभाग (आरएंडडी) के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष ने भी सफल प्रक्षेपण में शामिल टीमों को बधाई दी है।