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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने श्री अजय टम्टा, राज्य मंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क के किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए आज नई दिल्ली में ‘हमसफर नीति’ का शुभारंभ किया।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अनावरण के अवसर पर कहा कि इस पहल से समाज के स्थानीय सीमांत वर्ग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम, सुरक्षित और सुखद यात्रा की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगी। यह पर्यावरण के अनुकूल और पारिस्थितिकी तथा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नीति को तैयार करते समय जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण,  सौर ऊर्जा आदि को ध्यान में रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि वे इस नीति के माध्यम से यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एनएचएआई के कई हरित राजमार्गों की योजना बनाई गई है,  जिसमें कई सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थापित पेट्रोल पंप मालिकों से कहा कि वे मानकों के अनुसार पेट्रोल पंप पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस नीति के तहत फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग,  शौचालय सुविधा,  बेबी केयर रूम, एटीएम, वाहन मरम्मत की दुकान,  फार्मेसी सेवाएं राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करेंगी।

इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने कहा कि श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में 1.5 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के मार्गदर्शन ने कई बाधाओं के बावजूद देश में बुनियादी ढांचे को बदल दिया है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने प्रदर्शित प्रदर्शनी को भी देखा।

इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मौजूदा और आने वाले सेवा प्रदाताओं को शामिल करके यात्रियों को मानकीकृत, सुव्यवस्थित और स्वच्छ सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है। भोजनालयों, ईंधन स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर की श्रेणियों के तहत मौजूदा और आने वाले सेवा प्रदाता हमसफ़र नीति के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। नीति का उद्देश्य सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाना है। पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को मौजूदा पहुंच अनुमति के नवीनीकरण के लिए शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा और उन्हें दृश्यता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपने प्रतिष्ठान के साइनेज लगाने के लिए स्थान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं को उनकी ऑनलाइन दृश्यता बढ़ाने के लिए एनएचएआई के ‘राजमार्ग यात्रा’ मोबाइल ऐप पर दिखाया जाएगा।

‘हमसफर नीति’ से यात्रियों को मानकीकृत, सुव्यवस्थित और स्वच्छ सुविधाएं मिलने में मदद मिलेगी। यात्री ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप पर तुरंत अपने स्थान के पास संबंधित सेवा प्रदाताओं का विवरण प्राप्त कर सकेंगे। ऐप यात्रियों को मुद्दों की रिपोर्ट करने और प्रदान की गई सेवा और सुविधाओं को रेटिंग देने के लिए भी सशक्त करेगा। पंजीकृत सेवा प्रदाता एक्सेस अनुमतियों के लिए नवीकरण शुल्क की छूट का लाभ उठाने में सक्षम होंगे, यदि वे 3 या उससे अधिक की औसत रेटिंग बनाए रखते हैं।

नीति सुविधाओं के मानक को बनाए रखने और यात्रियों को गुणवत्ता सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत सेवा प्रदाताओं की ‘निगरानी और निरीक्षण’ के लिए कड़े प्रावधानों की रूपरेखा भी तैयार करती है। प्राधिकरण द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं को उनकी रेटिंग 3-स्टार के औसत से कम होने पर ईमेल/एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे और कम स्कोर वाली ऐसी सुविधाओं पर अधिक बार निरीक्षण किया जाएगा।

‘हमसफर नीति’ यात्रियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाओं का मानकीकरण करके और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के समग्र यात्रा अनुभव को बढ़ाकर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्वस्तरीय सेवाएं स्थापित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

इस कार्यक्रम में मंत्रालय में महानिदेशक और विशेष सचिव श्री डी. सारंगी,  एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और मंत्रालय तथा एनएचएआई, एनएचएलएमएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ वेसाइड फैसिलिटीज डेवलपर्स,  हॉस्पिटैलिटी कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों, ईवी चार्जिंग कंपनियों, सलाहकारों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एपीवाई, भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना हैं जो 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है।

यह योजना अपने 10वें वर्ष में है, और इसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 56 लाख से अधिक नामांकन के साथ योजना के तहत कुल सकल नामांकन 7 करोड़ को पार कर गया है।

पेंशन के दायरे में समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाने की यह उपलब्धि सभी बैंकों और एसएलबीसी/युटीएलबीसी के अथक प्रयासों से संभव हुई है।

पीएफआरडीए ने हाल ही में योजना के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के लिए कई पहल की हैं जैसे राज्य और जिला स्तरों पर एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचार, हिंदी, अंग्रेजी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में एक-पेज का सरल एपीवाई फ्लायर/हैंडआउट जारी करने सहित प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा करना।

एपीवाई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह न केवल अभिदाता को जीवन भर परिभाषित और गारंटीकृत पेंशन राशि प्रदान करके ‘संपूर्ण सुरक्षा कवच‘ प्रदान करता है, बल्कि अभिदाता की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को भी समान पेंशन राशि प्रदान करके और फिर अभिदाता और पति या पत्नी की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को संपूर्ण राशि (60 वर्ष की आयु तक संचित) वापस करके परिवार को भी प्रदान करता है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भैरूंदा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सखी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 18 राज्यों के 100 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों – सीएमटीसी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 किमी नयी पक्की सड़कों का शिलान्यास तथा ग्राम सड़क सर्वेक्षण एवं प्लानिंग टूल का शुभारंभ किया। साथ ही, मध्य प्रदेश के 5 नए आरसेती प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति भी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल , ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सहित मंत्रालय के कई अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। 

शिवराज सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अनेकों काम शुरू हुए हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम – पूरे देश में आज से कच्चे घर का सर्वे शुरू हो रहा है। जिनके नाम 2018 की पक्के घर की सूची में छूट गये थे अब उनके नाम शामिल किये जायेंगे। यह सर्वे 6 महीने के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा ताकि कोई बहन और भाई वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि फोन, मोटर साइकिल या स्कूटर होने पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ा जायेगा। लाडली बहना के साथ -साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान भी पूरे देश में चलेगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निरंतर काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन को प्रत्येक माह 10 हजार रूपये से ज़्यादा की आमदनी हो। पहले 10 हजार रूपये की आमदनी वाले को ही आवास योजना का लाभ मिलता था लेकिन अब 15 हजार प्रति मास आय होने पर भी नाम आवास योजना में जोड़ा जायेगा। लखपति दीदी अभियान के लिए 100 करोड़ रूपये दिये गये हैं। जिनकी ढ़ाई एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होने पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। किसानों के हित में कैबिनेट रोज़ फैसले कर रही है। सोयाबीन के दाम विदेशों से तेल आयात होने के कारण कम हो रहे थे। भारत सरकार ने विदेशों से आने वाले तेल पर साढ़े 27 प्रतिशत टैक्स लगा दिया जायेगा ताकि देश में सोयाबीन के दाम बढ़ें। केंद्र सरकार ने अनुमोदन दे दिया है अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जायेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिये हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इससे पहले मूंग की पूरी खरीद की है। बासमती धान पर मिनिमम एक्पोर्ट दर भी खत्म कर दी है। अब चावल विदेशों में जायेगा जिससे धान के दाम बढ़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का भला करने वाली सरकार होती है तो किसान हितैषी फैसले किये जाते हैं। इस बार मसूर, उड़द, तुअर जितना पैदा होगा उतना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरा खरीदेंगे ताकि किसानों को उसके ठीक दाम मिलें। 109 बीजों की नई किस्में जारी की गई हैं जोकि कम समय में ज्यादा उपज देगी। रबी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होने वाली है। मेरे लिए आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है। सिहोर ज़िला भी पीछे नहीं रहेगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पैसा देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 लाख 68 हजार मकान ग़रीबों को मिले हैं जो कि राज्य सरकार देगी। आपकी सेवा ही मेरी जिन्दगी का मिशन है। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग़रीब की सेवा होती रहेगी और खेती भी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। हम आपकी आय दोगुनी करके दिखायेंगे। सीएम राज्य स्कूल और खुलेंगे। तेंदु पत्ते को बोनस देने के लिए भी मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं। श्री शिवराज सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दीं।

उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव ने बताया कि पिछले तीन महीनों के दौरान प्रमुख मंडियों में तुअर और उड़द की कीमतों में औसतन लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं देखी गई है। चना के मामले में, पिछले एक महीने में मंडी कीमतों में गिरावट देखी गई है, लेकिन खुदरा कीमतों में वृद्धि जारी है। उन्होंने बताया कि थोक मंडी कीमतों और खुदरा कीमतों के बीच अलग-अलग रुझान खुदरा विक्रेताओं द्वारा बाजार से निकाले जा रहे अनुचित मार्जिन का संकेत देते हैं। इन रुझानों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है और अगर यह अंतर बढ़ता हुआ पाया जाता है तो आवश्यक उपाय शुरू करने होंगे।

इस बैठक में आरएआई के अधिकारियों और रिलायंस रिटेल लिमिटेड, विशाल मार्ट, डी मार्ट, स्पेंसर और मोर रिटेल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव ने उपलब्धता की स्थिति के संबंध में बताया कि खरीफ उड़द और मूंग की आवक बाजारों में शुरू हो गई है, जबकि पूर्वी अफ्रीकी देशों और म्यांमार से तुअर और उड़द का आयात घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार आ रहा है। घरेलू उपलब्धता की सहज स्थिति इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल में बड़े-चेन खुदरा विक्रेताओं की ओर से घोषित दालों के स्टॉक की मात्रा हर हफ्ते बढ़ रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष खरीफ दलहनों की बुवाई का रकबा पिछले वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक है तथा फसल की स्थिति अच्छी है। रबी की बुवाई की तैयारी में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने दलहनों में उत्पादन बढ़ाने तथा आत्मनिर्भरता पाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रमुख उत्पादक राज्य को फोकस योजनाएं सौंपी हैं। आगामी रबी सीजन में किसानों के पंजीकरण तथा किसानों के बीच बीज वितरण में नैफेड और एनसीसीएफ शामिल होंगे, जैसा कि इस वर्ष खरीफ बुवाई सीजन में किया गया था।

मौजूदा उपलब्धता की स्थिति तथा मंडी कीमतों में नरमी को देखते हुए, सचिव ने खुदरा उद्योग से कहा कि वे दालों की कीमतों को उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाए रखने के सरकार के प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। इस संबंध में, उन्होंने संगठित खुदरा शृंखलाओं को भारतीय दालों, विशेषकर भारतीय मसूर दाल तथा भारतीय मूंग दाल के वितरण में एनसीसीएफ तथा नैफेड के साथ समन्वय करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उपभोक्ताओं के बीच भारतीय दालों की पहुंच को बढ़ाया जा सके।

डब्ल्यूटीएसए के अन्य कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सहयोग से आयोजित एआई भारत 5जी/6जी हैकाथॉन का दूसरा चरण आज शुरू हुआ।

 

दो दिवसीय व्यक्तिगत कोडिंग प्रतियोगिता आज भारत मंडपम में शुरू हुई, जिसमें 12 चयनित टीमें – सात भारतीय और पांच अंतर्राष्ट्रीय – प्रतिस्पर्धा के लिए एक साथ आईं। अगले दो दिनों में ये टीमें अगली पीढ़ी के 5जी और 6जी नेटवर्क के लिए अत्याधुनिक एआई और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) समाधान विकसित करेंगी। हैकाथॉन को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों के एक विशिष्ट पैनल द्वारा समर्थित किया गया है, इसमें 12 भारतीय और दो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे तथा एक आईटीयू कार्यक्रम अधिकारी का मार्गदर्शन भी शामिल है।

भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रतिभागियों के लिए खुला यह कार्यक्रम सहयोग के लिए एक असाधारण मंच प्रदान कर रहा है।

पहला चरण 7 अगस्त से 30 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ दूरसंचार विभाग के सचिव ने वरिष्ठ आईटीयू अधिकारियों और आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की मौजूदगी में किया। इस ऑनलाइन चरण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित विविध पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों ने 5जी/6जी इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई/एमएल को एकीकृत करने के उद्देश्य से चुनौतियों की एक श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा की। इस दौरान सभी टीमों द्वारा विस्तृत परियोजना संग्रह प्रस्तुत करने के साथ पांच परामर्श सत्र आयोजित किए गए। मुख्य रूप से सत्र 7 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 तक प्रत्येक बुधवार को निर्धारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 26 सितंबर, 2024 को दिल्ली, हैदराबाद और बैंगलोर में डब्ल्यूटीएसए आउटरीच कार्यक्रम के तहत आधे घंटे का सत्र आयोजित किया गया।

हैकाथॉन दो समस्या कथनों पर केंद्रित है:

1. एआई भारत 5जी/6जी सैंडबॉक्स – 5जी/6जी के लिए स्वयं का एआई/एमएल मॉडल बनाना : टीमें आईटीयू अनुशंसाओं का लाभ उठाते हुए एआई/एमएल पाइपलाइन विकसित करेंगी जिसमें ITU-T Y.3172 और ITU-T Y.3061 शामिल हैं, इसका उद्देश्य 5जी/6जी के लिए अभिनव सृजन में वृद्धि करना है।
2. एआई भारत 5जी/6जी सैंडबॉक्स – स्वायत्त 5जी/6जी के लिए स्वयं का एक्सऐप बनाना : प्रतिभागी आईटीयू विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में स्वायत्त 5जी/6जी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एक्सऐप्स बनाएंगे।

दूसरे चरण का उद्घाटन करते हुए, डिजिटल संचार आयोग की सदस्य (प्रौद्योगिकी) सुश्री मधु अरोड़ा ने विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागियों और पहले चरण के विजेताओं का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा,”यह अंतर्राष्ट्रीय हैकाथॉन युवा नवप्रवर्तकों के लिए एक मंच है, यह अंतर्राष्ट्रीय हैकाथॉन युवा नवप्रवर्तकों के लिए एक मंच है, जहाँ वे अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं और समाज पर ठोस प्रभाव डाल सकते हैं।”

सदस्य (टी) ने भी हैकथॉन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि,”5जी और 6जी प्रौद्योगिकियों में एआई/एमएल का एकीकरण असीमित संभावनाओं के द्वार खोलता है, और इस पहल से उभरने वाले नवीन समाधानों का उत्सुकता से इंतजार है।”

प्रतिभागी वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों पर काम कर रहे हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी ट्रांजिट, बाढ़ निगरानी, ​​यातायात अनुकूलन, “औरत रक्षा” के साथ महिला सुरक्षा शामिल है।

5जी और 6जी नेटवर्क के साथ एकीकृत एआई/एमएल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके “सिम धोखाधड़ी संरक्षण” और नेटवर्क विश्वसनीयता स्थापित करना है। टीमों के पास अत्याधुनिक संसाधनों जैसे क्लाउड क्रेडिट सिमुलेटर और कंप्यूट सर्वर तक पहुंच है। इस कार्यक्रम में एआई और दूरसंचार क्षेत्र के वैश्विक अग्रजों की विशेषज्ञ वार्ता भी शामिल है।

हैकाथॉन के उपयोग के मामले कई क्षेत्रों तक विस्तृत हैं, जिनमें शामिल हैं:

• नेक्स्ट जेन : निर्बाध डेटा प्रवाह और वास्तविक समय अपडेट के लिए 5G-सक्षम स्मार्ट सिटी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली।
• वज्र आईआईटीबी : शहरी क्षेत्रों में वास्तविक समय आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बाढ़ निगरानी और चेतावनी प्रणाली।
• ब्लेज-आईआईटीजे : 5जी-सक्षम ड्रोन संसाधन शेड्यूलिंग फ्रेमवर्क अति-विश्वसनीय कम-विलंबता संचार के लिए एआई का उपयोग।
• आईआईआईटीए ईसीई : नदी प्रदूषण को रोकने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली।
• टेक रेंजर्स: अफ्रीका के योगदानकर्ताओं के लिए 6जी मानकों की बाधा को कम करने के लिए एक एआई-संचालित पहल।
• हेक्साकोर : महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्लेटफार्म “औरत रक्षा”, जिसे असुरक्षित स्थितियों में वास्तविक समय पर अलर्ट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• न्यूरल नोमैड्स: एग्रीशील्ड – छोटे स्तर पर खेती करने वाले किसानों के लिए एआई-संचालित 5जी/6जी समाधान जिम्बाब्वे और अफ्रीका में छोटे किसानों के लिए कृषि लचीलापन सुधारने पर केंद्रित है। यह प्लेटफॉर्म वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए एआई-संचालित फसल निगरानी और पूर्वानुमान विश्लेषण का उपयोग करता है, साथ ही एक एकीकृत एआई बाजार के माध्यम से खेत से बाज़ार तक लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करता है, जिससे किसानों को डेटा-संचालित निर्णय लेने वाले उपकरणों के साथ सशक्त बनाया जाता है।

 मधु अरोड़ा ने प्रतिभागियों को नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, “आपके द्वारा यहां बनाए गए समाधानों में वैश्विक दूरसंचार के भविष्य को आकार देने की क्षमता है।”

जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, प्रतिभागी अपनी परियोजनाओं को और बेहतर बनाते जाएंगे, जिसके बाद विजेताओं की घोषणा की जाएगी, जिन्हें समापन समारोह में पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा।

पुरस्कार : शीर्ष तीन टीमें ($1,000, $700, $500) सर्वश्रेष्ठ छात्र टीम, सर्वश्रेष्ठ स्टार्ट-अप और सर्वश्रेष्ठ महिला टीम को विशेष मान्यता दी जाएगी, जिनमें से प्रत्येक को $500 मिलेंगे।

एआई भारत 5जी/6जी हैकाथॉन भारत और दुनिया भर के छात्रों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाकर नवाचार का केंद्र बन गया है। यह एआई और अगली पीढ़ी के दूरसंचार के भविष्य को आकार देने में मदद करेगा।

(हैकाथॉन पर और अपडेट के लिए, कृपया क्लिक करें: https://challenge.aiforgood.itu.int/match/matchitem/95.)

डब्ल्यूटीएसए2024 के बारे में:

प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए) 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जो 5जी और 6जी नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में देश के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। डब्ल्यूटीएसए एक चतुर्भुजीय आयोजन है और आईटीयू (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) मानकीकरण क्षेत्र (आईटीयू-टी) के शासी सम्मेलन के रूप में कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित तीन विश्व सम्मेलनों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक इकाई है। यह आयोजन वैश्विक दूरसंचार मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे भारत द्वारा डब्ल्यूटीएसए की मेजबानी एक महत्वपूर्ण आयोजन बन जाता है।

इसमें 150 से अधिक देशों के 3,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें 1,000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि और 50 वैश्विक मंत्री शामिल होंगे, जो दूरसंचार, डिजिटल और आईसीटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। डब्ल्यूटीएसए 2024 6जी, एआई, आईओटी, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, एम2एम, ब्रॉडकास्टिंग, सैटकॉम और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वभौमिक और सस्ती कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

डब्ल्यूटीएसए से पहले 14 अक्टूबर, 2024 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वैश्विक मानक संगोष्ठी (जीएसएस) का आयोजन किया जाएगा। जीएसएस आईसीटी मानकीकरण पर नीतिगत बहस के लिए एक उच्च स्तरीय मंच है जो इसके उभरते गतिशीलता और तकनीकी निहितार्थों को संबोधित करता है।

डब्ल्यूटीएसए 2024 के साथ अन्य संबंधित पहल भी होंगी जैसे आईटीयू कैलिडोस्कोप सम्मेलन, आईटीयू प्रदर्शनियां, महिलाओं का नेटवर्क और एआई फॉर गुड ताकि इस क्षेत्र में संवाद को समृद्ध किया जा सके और समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सीएसओआई), विनय मार्ग, नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना से प्रेरित थी।

इस कार्यशाला का उद्देश्य साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहलों को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देना था। यह कार्यशाला विशेष अभियान 4.0 के तहत आयोजित की गई, जिसमें 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर(एनआईसी) के वरिष्ठ अधिकारी, लोक शिकायत/ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) 2023 के नोडल अधिकारी और मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफार्मों के निर्माण और संचालन में शामिल वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

कार्यशाला में भारत में वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विभिन्न सरकारी अनुप्रयोगों के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी विवेचन, और वर्तमान डिजिटल वातावरण में साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा उन उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई जिनसे साइबर खतरों को कम किया जा सकता है।

कार्यशाला में पैनल चर्चा के दो महत्वपूर्ण दौर हुए। पहले दौर में ‘भारत में वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य’ पर चर्चा हुई। इसकी अध्यक्षता सीईआरटी-इन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने की, जिसमें श्री नवीन कुमार सिंह (डीजी, एनसीआईआईपीसी), श्री संतोष मिश्रा (साइबर सुरक्षा पर साझेदार पीडब्ल्यूसी और एनईएसडीए 2023), और सुश्री सीमा खन्ना (डीडीजी और एचओजी साइबर सुरक्षा – एनआईसी) तथा स्वयं डॉ. संजय बहल ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। दूसरी पैनल चर्चा में ‘ई-ऑफिस, भविष्य और सीपीजीआरएएमएस के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी विवेचन’ पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें श्रीमती जया दुबे (संयुक्त सचिव, डीएपीआरजी), डॉ. सुशील कुमार (डीडीजी और एचओजी, एनआईसी), सुश्री रचना श्रीवास्तव (वैज्ञानिक जी, एनआईसी – ई-ऑफिस), श्री अनिल बंसल (वरिष्ठ निदेशक (आईटी), डीओपीपीडब्ल्यू- भविष्य), और श्री संजीव सक्सेना (एसटीडी, एनआईसी, डीएआरपीजी- सीपीजीआरएएमएस) ने अपने विचार व्यक्त किए।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने वर्तमान डिजिटल वातावरण में मजबूत साइबर बुनियादी ढांचे के निर्माण के महत्व के बारे में एक ठोस संदेश के साथ अपनी बात रखकर विचार-विमर्श का माहौल तैयार किया। उन्होंने लोक सेवाओं में पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित और कुशल ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पर जोर दिया।

सीईआरटी-इन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने भारत में अनुकूल साइबर व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से चल रही पहलों पर चर्चा की। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप साइबर खतरों के विरुद्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के प्रयासों पर जोर दिया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के संयुक्त सचिव श्री ध्रुवज्योति सेनगुप्ता ने भविष्य पोर्टल की साइबर सुरक्षा विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने पेंशन मामलों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा और पेंशनभोगियों को सुरक्षित सेवा सुनिश्चित करने में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के महत्व पर जोर दिया।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने भी साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) जैसी प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें सूचना सुरक्षा और गोपनीयता के मुख्य मापदंडों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षित और कुशलतापूर्ण तरीके से लोक सेवाएं प्रदान की जाएं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर) जैसी पहलों के माध्यम से भारत के साइबर सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करने में चल रहे भारत सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। CERT-In के नेतृत्व में यह प्रयास देश का सुरक्षित डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सीईआरटी-इन के महानिदेशक डॉ. संजय बहल के संचालन में पहले पैनल ने राष्ट्रीय साइबर व्यवस्था के निर्माण के प्रयासों का अवलोकन किया। एनसीआईआईपीसी के श्री नवीन कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पीडब्ल्यूसी के श्री संतोष मिश्रा ने एनईएसडीए 2023 के तहत डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाले साइबर सुरक्षा के वर्तमान रुझानों पर चर्चा की, और एनआईसी की सुश्री सीमा खन्ना ने सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें सुरक्षित करने के लिए एनआईसी के प्रयासों के बारे में बताया। दूसरी पैनल चर्चा ई-ऑफिस, भविष्य और सीपीजीआरएएमएस के लिए साइबर सुरक्षा विचारों पर केंद्रित थी। इसका संचालन डीएआरपीजी की संयुक्त सचिव श्रीमती जया दुबे ने किया। उन्होंने ई-ऑफिस, भविष्य और सीपीजीआरएएमएस जैसे प्रमुख सरकारी प्लेटफार्मों की कुशलता और समग्रता को बढ़ाने के प्रयासों में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को शामिल करने के महत्व को रेखांकित किया।

डीएआरपीजी की संयुक्त सचिव श्रीमती जया दुबे के संचालन में दूसरे पैनल ने ई-ऑफिस, भविष्य और सीपीजीआरएएमएस के लिए साइबर सुरक्षा उपायों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। डॉ. सुशील कुमार ने सरकारी कामकाज के निर्बाध संचालन के लिए ई-ऑफिस सुरक्षा पर जोर दिया, जबकि सुश्री रचना श्रीवास्तव ने उत्पादकता बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री अनिल बंसल ने भविष्य पोर्टल में डेटा गोपनीयता की आवश्यकता पर जोर दिया और श्री संजीव सक्सेना ने सुरक्षित नागरिक शिकायत निवारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीपीजीआरएएमएस की साइबर सुरक्षा रणनीतियों का उल्लेख किया।

कार्यशाला के समापन में श्रीमती सरिता तनेजा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने श्री एस. कृष्णन और श्री वी. श्रीनिवास के नेतृत्व की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में सुरक्षित ई-गवर्नेंस के लिए साइबर सुरक्षा के विशेष महत्व को रेखांकित किया गया, तथा भारत की डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएपीआरपीजी) की पहलों को प्रदर्शित किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है और इस बात पर जोर दिया कि यह केवल महाराष्ट्र और मराठी भाषा के प्रति सम्मान नहीं है, बल्कि उस परंपरा का सम्मान है जिसने भारत को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। अध्यात्म और साहित्य. श्री मोदी ने दुनिया भर के सभी मराठी भाषियों को बधाई दी।

नवरात्रि के अवसर पर कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने आज पहले वाशिम के दौरे का उल्लेख किया, जहां उन्होंने देश के 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि वितरित की और कई विकास परियोजनाएं शुरू कीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के आधुनिक विकास की दिशा में ठाणे में नए मील के पत्थर हासिल किए जा रहे हैं और इस बात पर प्रकाश डाला कि आज का कार्यक्रम राज्य के उज्ज्वल भविष्य की झलक देता है। श्री मोदी ने जानकारी दी कि आज 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की मुंबई एमएमआर परियोजनाएं शुरू की गई हैं और आज 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री ने आज की विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे मुंबई और ठाणे को नई पहचान मिलेगी.

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मुंबई के आरे से बीकेसी के लिए एक्वा लाइन मेट्रो भी आज से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई के लोग बहुत समय से इस मेट्रो लाइन का इंतजार कर रहे थे। श्री मोदी ने एक्वा मेट्रो लाइन के समर्थन के लिए विशेष रूप से जापान सरकार और जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) को धन्यवाद दिया। इस पर उन्होंने कहा, ”यह मेट्रो लाइन भारत-जापान मित्रता का भी प्रतीक है”।

श्री मोदी ने टिप्पणी की कि श्री बाला साहेब ठाकरे का ठाणे के प्रति विशेष स्नेह था। उन्होंने कहा कि ठाणे स्वर्गीय श्री आनंद दिघे का भी शहर है। श्री मोदी ने कहा, “ठाणे ने भारत को पहली महिला डॉक्टर डॉ. आनंदी भाई जोशी दीं”। उन्होंने जोड़ा कि आज विकास कार्यों से हम इन सभी दूरदर्शी लोगों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज शुरू हुए विकास कार्यों के लिए ठाणे, मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी।

श्री मोदी ने कहा, “आज हर भारतीय का उद्देश्य विकसित भारत है”। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का हर निर्णय, संकल्प और सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मुंबई, ठाणे आदि शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने जोड़ा कि सरकार को विकास का ध्यान रखने के साथ-साथ अपने प्रयासों को भी दोगुना करना पड़ा क्योंकि उसे पिछली सरकारों की कमियों का प्रबंधन भी करना पड़ा। पिछली सरकारों के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि मुंबई में बढ़ती आबादी और बढ़ती यातायात सघनता के बावजूद समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई समाधान नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते मुद्दों के चलते भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के ठप होने की आशंकाएं थीं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार ने मुद्दों को हल करने का प्रयास किया है और आज 300 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोस्टल रोड की वजह से मरीन ड्राइव से बांद्रा तक यात्रा करने में लगने वाला समय घटकर 12 मिनट हो गया है, जबकि अटल सेतु ने उत्तर और दक्षिण मुंबई के बीच की दूरी कम कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत सुरंग परियोजना ने भी तेजी पकड़ ली है। वर्सोवा से बांद्रा समुद्री ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न फ्री-वे, ठाणे-बोरीवली टनल, ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जैसी शहर की विभिन्न परियोजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए, श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकासात्मक परियोजनाएं मुंबई और इसके नजदीकी शहरों की समस्याओं को कम करके मुंबई का चेहरा बदल रही हैं और इससे लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने जोड़ा कि इन परियोजनाओं से उद्योगों के विकास के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि वर्तमान राज्य सरकार महाराष्ट्र के विकास को अपना एकमात्र उद्देश्य मानती है। उन्होंने पिछली सरकारों के ढुलमुल रवैये पर भी अफसोस जताया, जिसकी वजह से मुंबई मेट्रो में 2.5 साल की देरी हुई, जिससे 14,000 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने कहा, “यह पैसा महाराष्ट्र के मेहनती करदाताओं का है”।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि वे विकास विरोधी हैं और उन्होंने अटल सेतु के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को बंद करने की साजिश और सूखे क्षेत्रों में पानी से संबंधित परियोजनाओं को रोकने के उदाहरण दिए। प्रधानमंत्री ने अतीत से सबक सीखने का सुझाव दिया और तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त लोगों के प्रति आगाह किया।

संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने देश और महाराष्ट्र के लिए ईमानदार और स्थिर नीतियों वाली सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार ने न केवल आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है बल्कि सामाजिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया है। “हमने हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे और हवाई अड्डों के विकास में भी कीर्तिमान स्थापित किया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमें अभी भी देश को बहुत आगे लेकर जाना है”, प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का प्रत्येक नागरिक इस संकल्प के साथ खड़ा है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल, श्री सी पी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, श्री देवेन्द्र फड़णवीस और श्री अजीत पवार,

पृष्ठभूमि

क्षेत्र में शहरी गतिशीलता को तेजी देने के लिए एक बड़े प्रयास के तौर पर, प्रधानमंत्री ने प्रमुख मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने लगभग 14,120 करोड़ रुपये की लागत वाली मुंबई मेट्रो लाइन – 3 के बीकेसी से आरे जेवीएलआर सेक्शन का उद्घाटन किया। इस सेक्शन में 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 भूमिगत होंगे। मुंबई मेट्रो लाइन – 3 एक प्रमुख सार्वजनिक परिवहन परियोजना है जो मुंबई शहर और उपनगरों के बीच आवागमन को सुधारेगी। पूरी तरह से चालू लाइन-3 से प्रतिदिन लगभग 12 लाख यात्रियों को सेवा मिलने का अनुमान है।

प्रधानमंत्री ने करीब 12,200 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी. परियोजना की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है जिसमें 20 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन हैं। यह महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना महाराष्ट्र के एक प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र, ठाणे में बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल है।

प्रधानमंत्री ने छेड़ा नगर से आनंद नगर, ठाणे तक लगभग 3,310 करोड़ रुपये की लागत वाले एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना दक्षिण मुंबई से ठाणे तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने लगभग 2,550 करोड़ रुपये की नवी मुंबई हवाईअड्डा प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) परियोजना के चरण -1 की आधारशिला रखी। इस परियोजना में बड़ी प्रमुख सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, अंडरपासों और इस्तेमाल योग्य एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है।

प्रधानमंत्री ने करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ठाणे नगर निगम की आधारशिला भी रखी। ठाणे नगर निगम की ऊंची प्रशासनिक इमारत एक ही जगह अधिकांश नगर निगम कार्यालयों को समायोजित करके ठाणे के नागरिकों को लाभ प्रदान करेगी।