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केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में ईएसआईसी मुख्यालय में ईएसआई निगम की 191वीं बैठक के दौरान देश भर के 30 ईएसआईसी अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाओं का शुभारंभ किया।

 

यादव ने कहा कि यह शुभारंभ भारत के अमृतकाल में हमारे श्रम योगियों के सर्वांगीण कल्याण के प्रधानमंत्री  मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इन अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाओं की शुरुआत के साथ, बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को कैंसर का आसानी से बेहतर उपचार मिल सकेगा।

केंद्रीय मंत्री ने भी ईएसआईसी के डैशबोर्ड के साथ एक नियंत्रण कक्ष का भी उद्घाटन किया। डैशबोर्ड ईएसआईसी अस्पतालों में संसाधनों और बिस्तरों की बेहतर निगरानी करेगा और वर्तमान निर्माण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर नजर रखना सुनिश्चित करेगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा, चंद्रयान-3 और आदित्य आगामी 25 वर्षों में भारत की अमृत काल विकास यात्रा का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर जिले के टिकरी-1बी पंचायत में  पूरे देश में शुरू होने वाली अमृत कलश यात्राओं की शुरुआत का प्रतीक ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान का शुभारंभ  किया। इस अभियान के अंतर्गत मातृभूमि की समृद्धि में लोगों की भागीदारी को दर्शाते हुए हर घर से मिट्टी और चावल का संग्रह सम्मिलित है।

उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत की हाल की अंतरिक्ष उपलब्धियां केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कारण ही संभव हुई हैं, जिन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नए मार्ग प्रशस्त किए हैं और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए “अब कोई सीमा नहीं” की बात सच साबित हो रही है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विगत नौ वर्षों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे भारत अब नासा, रोस्कोस्मोस जैसी संस्थाओं के समकक्ष पंहुच गया है, जो अब अंतरिक्ष अभियानों के लिए इसरो के साथ सहयोग कर रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, सीमित संसाधनों के बावजूद कम लागत वाले साधनों के माध्यम से भारत ने अपने मानव संसाधन और क्षमता के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व के सामने जो सर्वोच्चता प्रदर्शित की है, उसने भारत को एक अग्रणी राष्ट्र और एक वैज्ञानिक-आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा, पूरा विश्व इन सबका श्रेय पीएम मोदी को देता है, जिन्होंने सभी हितधारकों को एक साथ लाने और सामूहिक योगदान के साथ संयुक्त प्रयास करने जैसे कई प्रगतिशील नीतिगत फैसले लिए हैं।

कार्यक्रम के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोगों से अमृत कलश यात्राओं में भाग लेने, ‘पंच प्रण’ प्रतिज्ञा लेने, भारत की प्रगति और विकास के लिए प्रतिबद्ध होने का भी आग्रह किया,जिससे वो वर्ष 2047 में भारत के शिखर पर पहुंचने के साक्षी बने।

कार्यक्रम को क्षेत्र के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ, डीडीसी अध्यक्ष लाल चंद और उधमपुर की उपायुक्त सलोनी राय ने भी संबोधित किया।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि सफल चंद्रयान मिशन के बाद, भारत के पहले सूर्य मिशन “आदित्य-एल1” के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पूरी तरह तैयार है। संभवतः यह मिशन 2 सितंबर को लॉन्च होगा।

मैनपुरी (उ.प्र.) में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन का जश्न मना रही है और अब सूर्य मिशन में लोगों की रुचि भी कई गुना बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री मोदी को इसका पूरा श्रेय देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करने का ऐसा साहसी निर्णय लेने की पहल नहीं की होती तो यह सब संभव ही नहीं होता जैसा किसी अन्य पिछली सरकार ने किया ही नहींI परिणामस्वरूप, आज चार वर्ष की छोटी सी अवधि के भीतर ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होने के साथ ही स्टार्ट-अप्स की संख्या 4 से बढ़कर 150 हो गई है और भारत की उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा की विश्वसनीयता अचानक इतनी बढ़ गई है कि अब तक यूरोपीय उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारत ने 26 करोड़ यूरो से अधिक की कमाई की है तथा अमेरिकी उपग्रह के प्रक्षेपण से भारत ने 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वैज्ञानिक समुदाय का सम्मान बढ़ाने के कारण ही है कि आज हमारे पास सूर्य के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन भेजने का आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विस्तार से बताया कि सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य –एल 1, सात पेलोड्स (बोर्ड पर उपकरणों) के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पोलर सैटेलाईट लॉन्च वेहिकल -पीएसएलवी) का उपयोग करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अंतरिक्ष यान सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु-1 (एल 1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा (हैलो ऑर्बिट) में स्थित होगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख (1.5 मिलियन) किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए  गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ मिलेगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, मंगल और चंद्रमा मिशन के बाद, आदित्य एल-1 तीसरा ऐसा मिशन है। यह मिशन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में भारी कमी की घोषणा की है। 30.08.2023 से देश भर के सभी बाजारों में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, इस निर्णय से 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत वर्तमान 1103 रुपये प्रति सिलेंडर से घटकर 903 रुपये प्रति सिलेंडर हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘रक्षा बंधन के अवसर पर यह देश की मेरी करोड़ों बहनों के लिए एक उपहार है। हमारी सरकार हमेशा हर संभव प्रयास करेगी जिससे कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचे।

यह कटौती पीएमयूवाई परिवारों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर की विद्यमान लक्षित सब्सिडी के अतिरिक्त है, जो जारी रहेगी। इसलिए पीएमयूवाई परिवारों के लिए, इस कटौती के बाद दिल्ली में प्रभावी कीमत 703 रुपये प्रति सिलेंडर होगी।

उल्लेखनीय है कि देश में 31 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें 9.6 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी परिवार शामिल हैं और इस कटौती से देश के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी। लंबित पीएमयूवाई आवेदनों को निपटाने और सभी पात्र परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए, सरकार जल्द ही निर्धन परिवारों की 75 लाख महिलाओं को पीएमयूवाई कनेक्शन का वितरण शुरू करेगी, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इससे पीएमयूवाई के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 9.6 करोड़ से बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी।

ये निर्णय नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने और परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जारी प्रयासों के हिस्से के रूप में शामिल हैं। रसोई गैस की कीमतों में कमी अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने और उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “हम अपने बजट के प्रबंधन में परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। रसोई गैस की कीमतों में कमी का उद्देश्य परिवारों और व्यक्तियों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करना है, जबकि आवश्यक वस्तुओं तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े लक्ष्य की सहायता करना भी है।

रसोई गैस की कीमतों में कमी से समाज की एक बड़ी आबादी के जीवन-यापन की लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सरकार के सक्रिय कदम से परिवारों के व्यय में काफी कमी आने का अनुमान है, जो नागरिकों की व्यय करने की (डिस्पोजेबल) आय में सराहनीय योगदान होगा।

सरकार लोगों के बोझ को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाती रही है और रसोई गैस की कीमतों में यह कमी लोगों की आवश्यकताओं के प्रति सरकार की जवाबदेही और उनके कल्याण के प्रति उसके अटूट समर्पण का प्रमाण है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने साल 2015-2017 में हुई यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दौरान शीर्ष रैंक धारकों के भ्रामक प्रशंसापत्र का विज्ञापन जारी करके भ्रामक दावे और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए मैसर्स आईक्यूआरए आईएएस संस्थान के खिलाफ एक आदेश जारी किया है।

यह मुद्दा सीसीपीए के संज्ञान में 2018 में बनी आईक्यूआरए आईएएस संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से आया। वेबसाइट में 2015 और 2017 में हुई यूपीएससी सीएसई के शीर्ष रैंक धारकों के प्रशंसापत्र के माध्यम से जानबूझकर और गलत तरीके से दावा किया गया कि वे उनके छात्र रहे हैं, जो तथ्यात्मक रूप से धोखा है। इसलिए  सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लिया और पाया कि उपरोक्त दावे झूठे हैं। सीसीपीए ने पाया कि संस्थान ने खुद को इस तरह दिखाया कि वो सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी ऑनलाइन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2020 प्रदान करने वाला ऐसा कोचिंग संस्थान है जिसके पास पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं। इस प्रकार इसे पुणे में एक साल के भीतर यूपीएससी की टॉप कोचिंग संस्थान बन गया था। तदनुसार, आईक्यूआरए आईएएस संस्थान को नोटिस जारी किया गया।

संस्थान ने अपने जवाब में कहा कि पुणे और कानपुर के संकाय सदस्य अत्यधिक योग्य होने के साथ-साथ प्रतिष्ठित भी हैं और उनकी गूगल रेटिंग 5 में से 4.6 है। साल 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई थी वह उनके उच्च कौशल और अनुसंधान गुणवत्ता के साथ एक अकादमिक सफलता थी। फिलहाल विज्ञापन को वेबसाइट से हटा दिया गया है।

सीसीपीए के पास उपभोक्ताओं के एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और लागू करने की जिम्मेदारी होती है और इसलिए वर्तमान मामले में विस्तृत जांच के लिए डीजी (जांच) सीसीपीए से अनुरोध किया गया। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि ऑल इंडिया रैंक धारकों टीना डाबी एआईआर -1, (2015); अतहर अमीर उल सफी खान एआईआर -2, (2015); हिमांशु कौशिक एआईआर -77, (2015); सैफिन एआईआर -570, (2017) के प्रशंसापत्र आईक्यूआरए आईएएस संस्थान द्वारा होस्ट किए गए थे, जिसकी स्थापना खुद 2018 में हुई थी। उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने में धोखा दिया गया कि ऐसे सफल उम्मीदवार अपनी सफलता का श्रेय उक्त संस्थान को देते हैं।

इस बात को बताना जरूरी है कि आईक्यूआरए आईएएस संस्थान ने इस तरह के अतिशयोक्तिपूर्ण दावे किए, उनमें केवल जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया बल्कि अपनी सेवा का भी झूठा प्रतिनिधित्व किया और उपभोक्ताओं के वर्ग को भ्रामक रूप से अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गुमराह किया गया। दूसरी ओर, आईक्यूआरए आईएएस संस्थान ने कहीं भी कोई डिस्क्लेमर नहीं दिखाया और अपने द्वारा किए गए अन्य दावों को साबित करने में विफल रहा।

एक विज्ञापन को वैध माना जाता है और इसे तब तक धोखेबाज नहीं माना जाता है जब यह उत्पादों या सेवाओं की उपयोगिता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं करता है। विज्ञापन में भौतिक जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए और किए गए किसी भी दावे के संबंध में चूक नहीं होनी चाहिए। चूक से विज्ञापन को भ्रामक बनाने या इसके वाणिज्यिक इरादे को छिपाने की संभावना रहती है। विभाग ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, 2022 पहले ही जारी कर दिए हैं और नवंबर 2022 में उपभोक्ता हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए फर्जी, भ्रामक और भ्रामक समीक्षाओं को रोकने के लिए ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं पर रूपरेखा अधिसूचित की गई।

सीसीपीए देश के कोने- कोने में उपभोक्ताओं के एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। इसलिए आईक्यूआरए आईएएस संस्थान को भ्रामक प्रशंसापत्र की आड़ में झूठे दावों को बंद करने का आदेश जारी किया और साथ ही भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।