देश प्रदेश

भारतीय स्वरूप कानपुर 22 अगस्त मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन के द्वारा सजारी, कानपुर नगर में डूडा विभाग द्वारा संचालित आसरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित भवनों का निरीक्षण किया, निरीक्षण के समय तेज कुमार, परियोजना अधिकारी, डूडा, कानपुर नगर, कार्यदायी विभाग, सर्वेश कुमार वर्मा परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस० यूनिट 05, कानपुर नगर, राहुल सिंह, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, (नि०ख०भवन), कानपुर नगर, पीयूष, विद्युत सुरक्षा, एस० पी० दोहरे, सहायक अभियन्ता, केस्को, कानपुर नगर उपस्थित थे।

परियोजना प्रबन्धक, सी० एण्ड डी०एस० यूनिट 05, कानपुर नगर, द्वारा अवगत कराया गया कि डूडा विभाग द्वारा संचालित आसरा आवास योजनान्तर्गत कुल 1104 नग आवासों के सापेक्ष 720 नग आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है. जिसमें ओवर हेड टैंक, बोरिंग, पम्प हाउस, वाटर लाइन, सीवर लाइन आदि का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जिसको दिनांक 11-07-2024 को डूडा को हस्तगत किया जा चुका है। स्थलीय निरीक्षण करने पर भवन के जो आवास खाली थे, उनके किचेन के प्लेटफार्म की फिनसिंग समुचित नहीं थी, जिसे सही कराने के निर्देश दिये गये, इसके अतिरिक्त सीढियों में कतिपय स्थानों पर प्लास्टर टूटा था, इण्टरलांकिंग रोड से भवन तक जाने के लिए रास्ता न होने की पृक्षा करने पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि इसका स्टीमेट में प्राविधान नहीं था। भवन के चारों ओर अप्रोच रोड व नाली का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जाना है, जिसमें नाली व इण्टरलांकिंग रोड का निर्माण कराया गया है, किन्तु कतिपय स्थानों पर इण्टरलांकिंग धंसी हुई पायी गयी, इसके अतिरिक्त नाली बनायी गयी है, किन्तु इसमें मिट्टी भरी हुई है, जिसके कारण जल निकासी में अवरोध हो रहा है जिसके कारण भूतल के कुछ आवासों में सीलन की समस्या परिलक्षित हो रही है। नगर निगम के द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया गया है और मौके पर नगर निगम से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित नहीं थे, उनके स्थान पर सुपरवाइजर उपस्थित थे, जिनको परियोजना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही थी। इस पर गहरा रोष प्रकट करते हुए श्री दिवाकर भाष्कर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम जोन-2, कानपुर को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये तथा नगर निगम के अवस्थापना सम्बन्धी अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर कार्य कराया गया है, उपस्थित विद्युत सुरक्षा के सहायक अभियन्ता के द्वारा बताया गया कि ट्रांसफार्मर की बेरीकेटिंग, विद्युत पोलों में अर्थिग का कार्य कराये जाने के उपरान्त ही विद्युत सुरक्षा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। मौके पर देखा गया कि कार्य प्रगति पर है, परियोजना प्रबन्धक, सी० एण्ड डी०एस० को निर्देश दिये गये कि विद्युत सम्बन्धी अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर विद्युत सुरक्षा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विद्युत संयोजन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। दो पोल के बीच स्पैन की गार्डिंग का कार्य शेष है, जिसे भी पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। जिन आवासों का आवंटन किया जा चुका है विद्युत आपूर्ति न होने के कारण वहां आवंटी निवास नहीं कर रहे है।
अवशेष 384 नग आवासों के निर्माण कार्य की जी०एस०टी० धनराशि रू0 398.37 लाख सूडा से प्राप्त होनी है, जिसे शीघ्र प्राप्त कर कार्य को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
यह भी निर्देशित किया गया कि सजारी आवास का कार्यदायी संस्था व परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए जो छोटे-मोटी कमियां आवासों में है, उनकी सूची तैयार करके उनका निराकरण कराए।

*लखनऊ-कानपुर रेलमार्ग के सम्पार संख्या 43 जयपुरिया स्कूल के निकट रेल उपरिगामी सेतुः-*

इस उपरिगामी सेतु के निरीक्षण के समय परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण इस सेतु का निरीक्षण नहीं किया जा सका।

कानपुर 22 अगस्त (सू0वि0) 37वीं वाहिनी पी०ए०सी० में 200 क्षमता के बैरक का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन के द्वारा 37वीं वाहिनी पी०ए०सी० में 200 क्षमता के बैरक का निरीक्षण किया गया, बैरक को हैण्डओवर किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित जांच कमेटी (अधिशाषी अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि०, अधिशाषी अभियन्ता, निचली गंगा नहर, अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गोविन्द नगर सेनानायक, 37वीं वाहिनी पी०ए०सी०, कानपुर) की गयी है। निरीक्षण के समय राहुल सिंह सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, (नि०ख०भवन), कानपुर नगर/कार्यदायी संस्था। निरीक्षण के समय पी०ए०सी० सेनानायक के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था एवं जांच समिति के सभी नामित अधिशाषी अभियन्ता स्वयं उपस्थित न होकर अपने सहायक अभियन्ताओं को भेजा गया इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जांच समिति के अधिशाषी अभियन्ताओं एवं कार्यदायी संस्था के अधिशाषी अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।

यह बैरक जी+11 (12 खण्ड) जिसकी क्षमता 200 जवनों को ठहरने की है। इस भवन में दो लिफ्ट भी लगायी गयी है। स्थलीय निरीक्षण करने पर भूतल के पंखें जो लगे थे उनकी गुणवत्ता बहुत प्रभावी प्रतीत नहीं हो रही थी और वे अत्यधिक कम्पित (Vibrate) हो रहे थे, जिन्हें तत्काल बदलवाने के निर्देश दिये गये। भवन की कतिपय दीवारों में प्लास्टर में दरार (केक) है। सीलन की भी समस्या उद्घाटित हुई है। शौचालयों में जो यूरनल का फ्लश लगा है उसकी गुणवत्ता असंतोषजनक है, जिसे बदलवाने के निर्देश दिये गये। भूतल में स्थित कमरे में फर्श की ढाल सही नहीं है, जिससे पानी दीवारों की ओर जा रहा है। सीवरेज एवं पेयजल की जो पाइप लाइन डाली गयी है उसकी गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है, कतिपय स्थानों पर लीकेज पाया गया जिसे सही कराने के निर्देश दिये गये। तृतीय तल की सीढी का पत्थर टूटा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं 11वें तल का निरीक्षण करने पर सभी में रंग-रोगन के उपरान्त हाल ही में सीलन आने के कारण पुट्टी किया जाना परिलक्षित हुआ है, यह एक गंभीर विषय है, खिड़कियों की जाली की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पायी गयी है। स्विच बोर्ड पुराने शैली का लगाया गया है। भवन के कतिपय बालकनियों का एलाइमेण्ट सही नहीं है कोई बालकनी आगे निकली है तो कोई पीछे है, जिसमें समानता का अभाव है, इसी प्रकार जो पिलर है उनमें भी ऊपर जाकर असमानता परिलक्षित हो रही है इसके अतिरिक्त भवन की दीवारों के कोनों की कार्निस एवं बालकनियों की कार्निस में लगाये गये प्लास्टर एक समान नहीं है, जिससे फिनिशिंग का अभाव है।
उपरोक्त कमियों को एक पक्ष में दूर करके अवगत कराने के निर्देश दिये गये। यदि एक पक्ष के अन्दर सम्बन्धित फर्म के द्वारा कार्य पूर्ण न कराया जाए तो पायी गयी कमियों का आंकलन करके इनको भुगतान की जाने वाली धनराशि से कटौती कर ली जाए और कार्यदायी संस्था के अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध पर्यवेक्षणीय दायित्व में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाए।

भारतीय स्वरूप कानपुर 21 अगस्त (सू0वि0) मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में पीएम सूर्यघर योजना के सम्बन्ध में एक बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में बसुधा फाण्डेशन के सहयोग से पीएम सूर्यघर सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला भी सम्पन्न हुई, जिसमें केस्को एवं डिस्काम के अभियन्तागण, बैंकर्स प्रतिनिधि तथा यूपीनेडा में पंजीकृत कानपुर नगर के समस्त वेंण्डर द्वारा प्रतिभाग किया गया। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में वेण्डर्स के क्षमता सम्वर्धन हेतु कार्यशाला का शुभारम्भ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीपप्रज्जवलन के साथ किया गया।
उक्त योजना के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी यूपीनेडा ने विस्तृत जानकारी देते हये बताया कि विद्युत कनेक्शन धारक उपभोगता जिनका विद्युत बिल अद्यावदिक जमा है, इस योजना के पात्र हैं। उपभोगता विद्युत विभाग से स्वीकृत विद्युतभार के समतुल्य अथवा कम क्षमता का सोलर रूफटॉप संयंत्र अपने निज आवास पर लगवा सकते हैं। इसके लिये उपभोक्ता को PM suryagharyojna Portal पर अथवा http://www.pmsuryagharyojna website पर सर्फिंग कर अपना पंजीकरण करते हुये संयंत्र लगा कर लाभ ले सकते हैं यदि उपभोक्ता ऋण ले कर लगाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त पोर्टल से लिंक जनसमर्थ प्रोर्टल पर आवेदन कर बैंक 07 प्रतिशत के न्यूनतम ब्याजदर पर ऋण के माध्यम से भी लगवा सकते हैं। संयंत्र लगने के बाद नेटमीटरिंग का कार्य संबंधित डिस्काम/विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाता है। नेटमीटरिंग कार्य पूर्ण होने पर उपभोक्ता स्वयं अथवा सोलर रूफटॉप वेण्डर के सहयोग से समस्त प्रपत्रों को अंतिम रूप से पोर्टल पर अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु अपलोड कर दिया जाता है। अनुदान मांग पत्र प्रेषण के दो माह के अन्दर राज्य एवं भारत सरकार से अनुमोदित अनुदान की राशि Direct To Benefit (DBT) द्वारा उपभेक्ता के बैंक खाते में अवमुक्त कर दी जाती है।
कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यशाला में उपस्थित वेण्डर्स को सम्बोधित करते हुये योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार में सहयोग करने तथा उपभोगताओं के पंजीकरण बढाने के प्रति प्रेरित किया, साथ ही जनपद के 1.70 लाख विद्युत उपभोगताओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सप्ताह में 02 कैम्पों के आयोजन की रूपरेखा तैयार कराते हुये समस्त स्टेक होल्डर्स यथा वेण्डर्स, बैंकर्स, केस्को/डिस्काम को निर्देशित किया कि लक्षित संख्या के 05 गुना के बारबर अर्थात 6.50 लाख उपभोगताओं के पंजीकरण कराये जायें एवं माईको लेवल पर डोर-टू-डोर सम्पर्क अभिसयान चलायें। बसुधा फाउण्डेशन से पधारे प्रतिनिधियों ने सोलर रूफटाप पोर्टल के सम्बन्ध में विरूतृत प्रस्तुति की गयी एवं वेण्डर्स की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
कार्यक्रम के अन्त में परियोजना अधिकारी यूपीनेडा द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारी, बसुधा फाउण्डेशन के पधारे प्रतिनिधियों एवं वेण्डर्स का धन्यबाद ज्ञापित करते हुये कार्यक्रम का समापन किया गया।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित निराश्रित/बेसहारा गोवंश संरक्षण सम्बन्धी जिला स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान गोवंश आश्रय स्थलों में भूसे की उपलब्धता,हरा चारा,पेयजल तथा जनपद के अन्य समस्त विकास खंड़ों में अतिरिक्त निर्माणाधीन अस्थाई गौवंश आश्रय स्थलों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान उपस्थित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए :-

• जनपद में निर्माणाधीन गोवंश आश्रय का कार्य युद्ध स्तर में गुणवत्तपूर्ण कराया जाए, समस्त उपजिलाधिकारी द्वारा समय समय पर गुणवत्ता की स्वयं जांच की जाए तथा जनपद में निर्माणाधीन गोवंश आश्रय स्थलों में वन विभाग के सहयोग से छायादार वृक्ष लगाया जाए

• समस्त उपजिलाधिकारियोंको निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद की ऐसी गौशालाए जिनमें चारागाह की भूमि नहीं है, ऐसी समस्त गौशालाओं के आस पास की गोचर भूमि को चिन्हित करते हुए उन गौशालाओं से लिंक कराते हुए उनमे नेपेयर घास लगाए जाए ।

• गोचर भूमि पर तारबाड़ी करके नेपियर/ हरे चारे की बुआई कराना सुनिश्चित किया जाए।
• गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु फण्ड रिक्वेस्ट की अद्यतन स्थिति सुनिश्चित की जाए।

• जनपद में संचालित समस्त वृहद/अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों में साफ सफाई तथा वृहद वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित किया जाए।

• समस्त खंड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समय से समस्त केयर टेकरो के मानदेय भुगतान सुनिश्चित किए जाए।

• समस्त खंड विकास अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समस्त संचालित गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंशों को हरा चारा, पेयजल तथा भूसे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

• ककवन तथा बिल्हौर के निर्माणाधीन गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण की गति धीमी होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए युद्ध स्तर गोवंश आश्रय स्थलों का निर्माण कराने के निर्देश दिए ।

• जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा गोवंश आश्रय स्थलों का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है जिसमे अधिशाषी अभियन्ता विधुत यांत्रिक, तहसीलदार नर्वल,तहसीलदार सदर,खंड शिक्षा अधिकारीबिल्हौर,अधि०अभि० जलनिगम ग्रामीण पेयजल, अधिशाषी अभियन्ता जल निगम नगरीय (सीवर), तहसीलदार बिल्हौर द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं कराने जिसके दृष्टिगत सभी अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए ।

• जनपद के सभी विकास खण्डों में कैटिल कैचर खरीदा जाना है जिसमें कल्याणपुर ,चौबेपुर ,शिवराजपुर ,ककवन तथा भीतरगांव विकास खण्ड में अभी तक कैटिल कैचर नही खरीदा जा सका जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियो को कड़े निर्देश देते हुए कहा की अगले माह की समीक्षा से पहले सभी विकास खण्डो में कैटिल कैचर खरीदा जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन,मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी , समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है-

कानपुर 20 अगस्त (सू.वि.) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन उ.प्र. रवीन्द्र जायसवाल द्वारा आज जनपद भ्रमण के दौरान सर्किट हाउस के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की गई।

बैठक के पश्चात् मंत्री ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि यहां पर इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है तथा रहने वाले आशियाना बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपना मकान/घर वहां बनाते हैं जहां की कानून व्यवस्था अच्छी होती है और इसका प्रमाण होता है रजिस्ट्री विभाग, जब ज्यादा रजिस्ट्री हो रही हो, ज्यादा रेवेन्यू आ रहा हो यह इस बात का प्रमाण है कि उ.प्र. में कानून व्यवस्था अच्छी है और कानपुर में विगत वर्षों की तुलना में ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई नवाचार किये गये हैं, जैसे ब्लड के रिश्ते में दान की रजिस्ट्री कराने पर मात्र पांच हजार रूपये स्टॉम्प शुल्क कर दिया गया है, जिससे जनता को ब्लड रिलेशन में सम्पत्ति देने मे सहायता हो रही है। इसी प्रकार यदि कोई पुस्तैनी प्रापर्टी किसी के पास है तो उस प्रापर्टी के फैमली सेटेल्मेट की रजिस्ट्री में बैनामे के बराबर स्टाम्प शुल्क लगता है तथा यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रापर्टी का बटवारा करना है तो बटवारे के बैनामे में भी स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। उ.प्र. सरकार द्वारा फैमली सेटेल्मेट तथा बटवारे में मामूली स्टाम्प लेने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लोगों का समय कोर्ट कचहरी में बर्बाद नहीं होगा और आपसी सामन्जस से उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा तथा घर-घर में भाई चारे का सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित होगा।
उ.प्र. सरकार द्वारा पांच सौ रूपये तक के स्टाम्प शुल्क के लिये सेल्फ प्रिन्टिंग का कानून लाया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पेमेन्ट करके पॉच सौ रूपये तक के स्टाम्प खुद ही निकाल सकता है।
मंत्री ने उप निबन्धक सदर के चार कार्यालयों के लिये भूखण्ड आवंटन की आवश्यकता पर बल दिया तथा ए.आई.जी. स्टाम्प को निर्देशित किया कि जिलाधिकारी से मिलकर कार्यालयों के लिये भूखण्ड प्राथमिकता से आवंटित करवायें।
मा. मंत्री ने सर्किल रेट के संशोधन के लिये जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) व ए.आई.जी. स्टाम्प को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र संशोधन कर जनपद में नया रेट लागू करायें।
इस अवसर पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कानपुर श्याम सिंह बिसेन, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कन्नौज सुषमा, सब रजिस्ट्रार प्रथम आर.के. सिंह, सब रजिस्ट्रार द्वितीय नवीन कुमार शर्मा, सब रजिस्ट्रार चतुर्थ पदमा सिंह, प्रभारी उप निबन्धक महेन्द्र प्रताप सिंह, उप निबन्धक अकबरपुर कानपुर देहात संतोष, उप निबन्धक इटावा सदर विनय कुमार सिंह, उप निबन्धक भर्तना इटावा अशोक कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।