कानपुर

भारतीय स्वरूप संवाददाता त्यौहार की शुरुआत होते ही एच ब्लॉक किदवई नगर में बढी चोरियो की संख्या, कहीं यह किसी बड़ी घटना का आगाज तो नहीं… जी हां पिछले कई दिनों से किदवई नगर बाईपास किनारे स्थित एच ब्लॉक में ग्रीन बेल्ट से लगे हुए घरों के बाहर प्रायः चोरियो की घटनाएं हो रही है। चूंकि सभी वारदाते बड़े स्तर की न होकर छोटी छोटी चोरिया जैसे जाली, ग्रिल, लोहे की रॉड आदि है इसलिए लोग इन्हें लेकर पुलिस के पास नही जाते जिससे चोरों के हौसले दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे है। ऐसा ही वाकया आज सबेरे तकरीबन 3 बजकर चालीस मिनट पर देखने में आया जब स्वैच्छिक दुनिया समाचार पत्र के ऑफिस के सामने लगे हुए स्टील के रॉड को तोड़ते हुए दो चोर दिखाई दिए। दिन में उस रॉड के टुकड़े आगे फुटपाथ पर नमकीन की दुकान पर दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज किदवई नगर थाना प्रभारी बहादुर सिंह को भेज दी गई और उन्हें पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने संजय वन चौकी इंचार्ज को कार्यवाही के लिए आदेशित भी किया है। बताते चलें कि पिछले वर्ष इसी समय एच ब्लॉक दो बड़ी चोरियां हुई थी। अब देखना है कि पुलिस किस चुस्ती फुर्ती से चोरों का हौसला पस्त करने हेतु कदम उठाती है वर्ना गणेश पूजन और राम लीला आदि त्योहारों में चोरी एक बड़ी समस्या हो सकती है।

भारतीय स्वरूप संवाददाता कानपुर 24 अगस्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन संबंधित एवम लंबित पड़े कई प्रमुख विषयो को लेकर केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह के कार्यालय पर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महामंत्री मुकेश सिंह ने डा. जितेंद्र सिंह के समक्ष विस्तार से विषयो को रखा जिसने उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू करना, 8वां वेतन आयोग का गठन,, सभी शहरों में सीजीएचएस की सुविधा उपलब्ध कराना, विभागो में रिक्त पदों को भरना, मृतक आश्रितों को नौकरी प्रदान करना , आयकर की सीमा को बढ़ाना , कम्युटेशन पेंशन को कटौती अवधि को कम करना इत्यादि प्रमुख विषय थे । इस बैठक में माननीय जितेंद्र सिंह ने भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रतिनिधी मण्डल को आश्वासन भी दिया कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा तथा उचित फोरम पर इसका समाधान भी कराया जायेगा । तथा उन्होंने यह भी कहा की रक्षा संस्थानों से संबंधित विषयो को रक्षामंत्री महोदय के समक्ष भी रखा जाएगा, जिससे की मजदूरों को मांगो का शीघ्र समाधान हो सकें । वार्ता में विस्तार से चर्चा हुए विषय निम्नवत है –

1. नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करना तथा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करना क्योंकि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की तुलना में एनपीएस कम सुरक्षित तथा अधिक अनिश्चित साबित हुई है । ओपीएस की बहाली से सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा तथा स्थिरता सुनिश्चित होगी।
2. आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि वेतन आयोग न केवल वेतन तथा भत्तों की समीक्षा करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा शर्तों का मूल्यांकन भी करता है l
3. बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति और पदों को न भरने के कारण विभिन्न केंद्र सरकार के विभागों/संस्थाओं में कई पद रिक्त पड़े हैं। इससे सरकारी विभागों की कार्यकुशलता बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए केंद्र सरकार के विभागों/संस्थाओं में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।
4. आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 800,000 रुपये किया जाना चाहिए और मानक कटौती को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी और 80डी के अंतर्गत मौद्रिक सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।
5. केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 का संशोधन: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सीजीईजीआईएस को संशोधित किया जाना चाहिए। तथा15 हजार,30 हजार,60 हजार एवम 1 लाख 20 हजार रुपए बीमा राशि के स्थान पर न्यूनतम 15 लाख रुपये लागू करने की मांग करते हैं।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों और कैट के अनुकूल निर्णयों के बावजूद, केवल उन कर्मचारियों को यह लाभ मिला है जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, इन तिथियों पर सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए नोटेशनल इंक्रीमेंट प्रदान करने के लिए एक समान कार्यकारी आदेश जारी करने की मांग करते हैं।
7. पेंशन के कम्यूटेशन के लिए रिकवरी अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष किया जाना चाहिए। क्योंकि यह रिकवरी 12 वर्ष में पूर्ण हो जाती है।
8. रक्षा मंत्रालय में समान रूप से स्थित गैर-याचिकाकर्ताओं के लिए न्यायालय के निर्णयों का काल्पनिक विस्तार करना ,एमईएस, डीजीओएस, आयुध कारखानों आदि के औद्योगिक कर्मचारियों को ड्रेस भत्ते का भुगतान, आयुध कारखानों में ओवरटाइम भत्ते का भुगतान (01.01.2006 से बकाया सहित), जिसमें एचआरए, परिवहन भत्ता और लघु परिवार भत्ता,रेलवे कर्मचारियों के बराबर रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान और 01.01.1996 से बकाया भुगतान किया जाना चाहिए।
9. आयुध कारखानों के कर्मचारियों के लिए प्रसार भारती मॉडल का क्रियान्वयन करना क्योंकि इस मॉडल को अपनाने से आयुध कारखानों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ेगी और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करके रक्षा क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।
10. रक्षा प्रतिष्ठानों के विघटन, जनशक्ति में कमी, ठेकाकरण,निजीकरण को रोका जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के उपायों से रक्षा नागरिकों की नौकरी की सुरक्षा और कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसके स्थान पर स्थाई रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए।
11. रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए 5% की अधिकतम सीमा पर एक बार छूट देकर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का विस्तार होना चाहिए जिससे रक्षा नागरिकों की असामयिक मृत्यु से प्रभावित परिवारों को राहत और सहायता मिलेगी तथा ऐसे कठिन समय में उनका वित्तीय बोझ कम होगा।
12. स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जिनमे सेवारत कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा का विस्तार ,निजी नर्सिंग होम को CGHS से मान्यता, सीएस (एमए) लाभार्थियों को पहचान पत्र जारी करना, मेडिकल इम्प्लांट के मापदंडों को तय करना, पुरानी बीमारियों के लिए रेफरल वैधता को न्यूनतम 6 माह करना इत्यादि मांग प्रमुख रूप से है ।

इस बैठक में प्रमुख रूप से बी. सुरेंद्रन,अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ, देवेन्द्र पाण्डेय, मुकेश सिंह, अखिल भारतीय महामंत्री, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ उपस्थित थे।

भारतीय स्वरूप कानपुर 24 अगस्त, (सू0वि0) सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि उ0प्र0 के तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुये अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करते हुये जल गुणवत्ता, रोग और रोगजनकों, जलीय वनस्पतियों तालाब में घुलित आक्सीजन के स्तर प्रबन्धन करने, जल कृषि में सभी एरोबिक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिये निर्धारित मानक के अनुसार घुलित आक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत इस नवीन योजना को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी पात्रता की शर्तों के बारे में बताया कि शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एक नवीन योजना सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना प्रारम्भ की गई है। योजना के अर्न्तगत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाब की महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो एवं विद्युत कनेक्शन/जनरेटर की उपलब्धता हो, पात्र होंगें। परियोजनार्न्तगत 0.50 हें0 के तालाब में 2 हार्सपावर के एक काड पैडिल व्हील एरियेटर एवं 1.00 हे0 या उससे बडे तालाब हेतु अधिकतम दो एरियेटर पर महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान उत्पादकता कम से कम 4-5 टन प्रति हे0 की हो, के उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुदान दिया जायेगा। परियोजना पूर्णतः महिला मत्स्य पालकों के लिये संचालित की गयी है।

आवश्यक अभिलेख के बारे में बताया कि आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज की फोटो, आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (आधार कार्ड), आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट), आवेदनकर्ता के तालाब पट्टा/निजी तालाब/हैचरी/भूमि के अभिलेख की कॉपी, विद्युत कनेक्शन का साक्ष्य।
आवेदन करने के बारे में बताया कि उक्त योजना में विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना होगा। योजनार्न्तगत अन्य विवरण, इकाई लागत आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। योजना में आनलाइन आवेदन दिनांक 20 अगस्त, 2024 से दिनांक 03 सितम्बर, 2024 तक और किये जाने हेतु आवेदन तिथि बढायी जाती है ।
उन्होंने बताया कि योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत रू0 0.75 लाख प्रति यूनिट पर सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के सम्बन्ध में मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डलीय एवं मत्स्य निदेशालय के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

भारतीय स्वरूप कानपुर 23 अगस्त उद्यमियों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बंधु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), अधिशाषी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), महाप्रबंधक जलकल विभाग, सचिव जलकल विभाग, अधीक्षण अभियंता केस्को अधिशाषी अभियंता केस्को, उपायुक्त जी0एस0टी0, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उपायुक्त उद्योग कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया तथा उद्यमी श्री मनोज बंका, श्री उमंग अग्रवाल, श्री बृजेश अवस्थी, श्री लाडली प्रसाद, श्री सुशील शर्मा, श्री सुशील टकरू, श्री अमन घई सहित एसोसिएशन के अनेक प्रतिनिधि, उद्यमी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
श्री उमंग अग्रवाल महासचिव फीटा द्वारा विगत बैठक में पनकी अग्निशमन केन्द्र, पनकी से कन्ट्रोल रूम और जी0 डी0 का संचालन कराये जाने की मांग की गयी थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में उद्यमियों की मांग के अनुसार कन्ट्रोल रूम और जी0 डी0 का संचालन करा दिया गया है। उपस्थित उद्यमीगण द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के लिए मण्डलायुक्त महोदय का करतल ध्वनि से धन्यवाद दिया गया।
श्री बृजेश अवस्थी नगर अध्यक्ष पी0आई0ए0 द्वारा पनकी साइट-2 में पानी संचय हेतु टैंक बनाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिससे अग्निकाल में पानी की आपूर्ति हो सके। इस सम्बन्ध में सचिव, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्र में 2 टैंकर प्रतिदिन नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रश्नगत क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत डीप बोर नलकूप के अधिष्ठान का कार्य किया जा रहा है तथा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 1500 मी0 पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। उपस्थित उद्यमीगण द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के लिए मण्डलायुक्त महोदय का करतल ध्वनि से धन्यवाद दिया गया। मण्डलायुक्त महोदय द्वारा सचिव, जलकल को निर्देशित किया गया कि अपने प्लान में पानी संचय हेतु टैंक को भी सम्मिलित करें।
कानपुर में औद्योगिक क्षेत्रों में सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में अब तक की स्थिति की समीक्षा की गयी। अधीक्षण अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि एस0टी0पी0 एवं आई0एस0टी0 की स्थापना कराये जाने हेतु भूमि की चिन्हित कराये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। मण्डलायुक्त महोदय द्वारा नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि तत्काल भूमि का चिन्हांकन करायें।
दादानगर विद्युत सब स्टेशन की भूमि हेतु अधीक्षण अभियंता, केस्को को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा से समन्वय करते हुए तीन दिन के अन्दर स्थलीय निरीक्षण कर भूमि का चिन्हांकन कर अवगत करायें।
एल0एम0एल0 चैराहे से भौंती बाईपास तक सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में पी0आई0ए0 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में नगर निगम तथा वन विभाग के सहयोग से 1.4 कि0 मी0 की बाउण्ड्रीवाल बन गयी है तथा उसमें वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है। औद्योगिक संगठनों द्वारा मांग की गयी कि इस क्षेत्र का अतिक्रमण हटवाये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त महोदय द्वारा नगर आयुक्त को अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
अन्त में उद्यमी संगठनों द्वारा उनकी समस्याओं को संयमित रूप से सुनने एवं उनके समयबद्ध रूप से निस्तारण करने हेतु मण्डलायुक्त महोदय का धन्यवाद अर्पित किया गया।

भारतीय स्वरूप 23 अगस्त,2024 कानपुर नगर आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा को नकल विहीन सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा आज प्रातः काल मुख्य कोषागार का निरीक्षण किया गया। जनपद के 69 पुलिस परीक्षा केन्द्रो पर कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेटिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रश्नपत्र पहुंचाया गया। तदोपरांत जिलाधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण किया गया। उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक 23, अगस्त 2024 को आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया।

नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए जनपद के 69 परीक्षा केन्द्रो पर सेक्टर ,स्टेटिक मजिस्ट्रेट/केन्द्र व्यवस्थापक/सहायक केन्द्र व्यवस्थापक/परीक्षा सहायक की ड्यूटी लगाई गई हैं।जनपद के 69 परीक्षा केन्द्रो में ,69 स्टेटिक मजिस्ट्रेट(प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट),69सेक्टर मजिस्ट्रेट(प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एकसेक्टर मजिस्ट्रेट), सहायक केंद्र व्यवस्थापक 69(प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक सहायक केंद्र व्यवस्थापक), परीक्षा सहायक 69(प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक परीक्षा सहायक),की ड्यूटी लगाई गई हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ आरक्षी की तैनाती की गई है एवं परीक्षा केन्द्रों, रेलवे स्टेशन, बस अड्‌डे व अन्य महत्वपूर्ण स्थानो पर पुलिस की तैनाती की गई हैं।

उक्त परीक्षा के संबंध में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, को एकर्ट मोड़ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थियों व उनके परिजनो हेतु रेलवे विभाग तथा परिवहन विभाग को अतिरिक्त ट्रेनों/बसों के सचालन हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद कानपुर नगर में दो पालियों में पूर्वान्ह10-00 बजे से12-00 बजे तक अपरान्ह 3-00 बजे से 5-00 बजे तक परीक्षा सम्पन्न होगी। जनपद में 25800 परीक्षार्थी द्वारा प्रति पाली (प्रतिदिन) में परीक्षा दी जाएगी ।

जिलाधिकारी द्वारा आज जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा कैलाश नाथ बालिका इंटर कॉलेज ,जी0एन0के0 इंटर कॉलेज,डी0ए0वी0 इंटर कॉलेज,डी0ए0वी0 डिग्री कॉलेज, दयानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज सिविल लाइन, दयानंद कॉलेज ऑफ़ लॉ सिविल.लाइन, पी0पी0एन0 पी0जी0 कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया ।

भारतीय स्वरूप कानपुर 22 अगस्त मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन के द्वारा सजारी, कानपुर नगर में डूडा विभाग द्वारा संचालित आसरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित भवनों का निरीक्षण किया, निरीक्षण के समय तेज कुमार, परियोजना अधिकारी, डूडा, कानपुर नगर, कार्यदायी विभाग, सर्वेश कुमार वर्मा परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस० यूनिट 05, कानपुर नगर, राहुल सिंह, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, (नि०ख०भवन), कानपुर नगर, पीयूष, विद्युत सुरक्षा, एस० पी० दोहरे, सहायक अभियन्ता, केस्को, कानपुर नगर उपस्थित थे।

परियोजना प्रबन्धक, सी० एण्ड डी०एस० यूनिट 05, कानपुर नगर, द्वारा अवगत कराया गया कि डूडा विभाग द्वारा संचालित आसरा आवास योजनान्तर्गत कुल 1104 नग आवासों के सापेक्ष 720 नग आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है. जिसमें ओवर हेड टैंक, बोरिंग, पम्प हाउस, वाटर लाइन, सीवर लाइन आदि का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जिसको दिनांक 11-07-2024 को डूडा को हस्तगत किया जा चुका है। स्थलीय निरीक्षण करने पर भवन के जो आवास खाली थे, उनके किचेन के प्लेटफार्म की फिनसिंग समुचित नहीं थी, जिसे सही कराने के निर्देश दिये गये, इसके अतिरिक्त सीढियों में कतिपय स्थानों पर प्लास्टर टूटा था, इण्टरलांकिंग रोड से भवन तक जाने के लिए रास्ता न होने की पृक्षा करने पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि इसका स्टीमेट में प्राविधान नहीं था। भवन के चारों ओर अप्रोच रोड व नाली का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जाना है, जिसमें नाली व इण्टरलांकिंग रोड का निर्माण कराया गया है, किन्तु कतिपय स्थानों पर इण्टरलांकिंग धंसी हुई पायी गयी, इसके अतिरिक्त नाली बनायी गयी है, किन्तु इसमें मिट्टी भरी हुई है, जिसके कारण जल निकासी में अवरोध हो रहा है जिसके कारण भूतल के कुछ आवासों में सीलन की समस्या परिलक्षित हो रही है। नगर निगम के द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया गया है और मौके पर नगर निगम से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित नहीं थे, उनके स्थान पर सुपरवाइजर उपस्थित थे, जिनको परियोजना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही थी। इस पर गहरा रोष प्रकट करते हुए श्री दिवाकर भाष्कर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम जोन-2, कानपुर को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये तथा नगर निगम के अवस्थापना सम्बन्धी अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर कार्य कराया गया है, उपस्थित विद्युत सुरक्षा के सहायक अभियन्ता के द्वारा बताया गया कि ट्रांसफार्मर की बेरीकेटिंग, विद्युत पोलों में अर्थिग का कार्य कराये जाने के उपरान्त ही विद्युत सुरक्षा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। मौके पर देखा गया कि कार्य प्रगति पर है, परियोजना प्रबन्धक, सी० एण्ड डी०एस० को निर्देश दिये गये कि विद्युत सम्बन्धी अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर विद्युत सुरक्षा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विद्युत संयोजन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। दो पोल के बीच स्पैन की गार्डिंग का कार्य शेष है, जिसे भी पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। जिन आवासों का आवंटन किया जा चुका है विद्युत आपूर्ति न होने के कारण वहां आवंटी निवास नहीं कर रहे है।
अवशेष 384 नग आवासों के निर्माण कार्य की जी०एस०टी० धनराशि रू0 398.37 लाख सूडा से प्राप्त होनी है, जिसे शीघ्र प्राप्त कर कार्य को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
यह भी निर्देशित किया गया कि सजारी आवास का कार्यदायी संस्था व परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए जो छोटे-मोटी कमियां आवासों में है, उनकी सूची तैयार करके उनका निराकरण कराए।

*लखनऊ-कानपुर रेलमार्ग के सम्पार संख्या 43 जयपुरिया स्कूल के निकट रेल उपरिगामी सेतुः-*

इस उपरिगामी सेतु के निरीक्षण के समय परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण इस सेतु का निरीक्षण नहीं किया जा सका।

कानपुर 22 अगस्त (सू0वि0) 37वीं वाहिनी पी०ए०सी० में 200 क्षमता के बैरक का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन के द्वारा 37वीं वाहिनी पी०ए०सी० में 200 क्षमता के बैरक का निरीक्षण किया गया, बैरक को हैण्डओवर किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित जांच कमेटी (अधिशाषी अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि०, अधिशाषी अभियन्ता, निचली गंगा नहर, अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गोविन्द नगर सेनानायक, 37वीं वाहिनी पी०ए०सी०, कानपुर) की गयी है। निरीक्षण के समय राहुल सिंह सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, (नि०ख०भवन), कानपुर नगर/कार्यदायी संस्था। निरीक्षण के समय पी०ए०सी० सेनानायक के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था एवं जांच समिति के सभी नामित अधिशाषी अभियन्ता स्वयं उपस्थित न होकर अपने सहायक अभियन्ताओं को भेजा गया इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जांच समिति के अधिशाषी अभियन्ताओं एवं कार्यदायी संस्था के अधिशाषी अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये।

यह बैरक जी+11 (12 खण्ड) जिसकी क्षमता 200 जवनों को ठहरने की है। इस भवन में दो लिफ्ट भी लगायी गयी है। स्थलीय निरीक्षण करने पर भूतल के पंखें जो लगे थे उनकी गुणवत्ता बहुत प्रभावी प्रतीत नहीं हो रही थी और वे अत्यधिक कम्पित (Vibrate) हो रहे थे, जिन्हें तत्काल बदलवाने के निर्देश दिये गये। भवन की कतिपय दीवारों में प्लास्टर में दरार (केक) है। सीलन की भी समस्या उद्घाटित हुई है। शौचालयों में जो यूरनल का फ्लश लगा है उसकी गुणवत्ता असंतोषजनक है, जिसे बदलवाने के निर्देश दिये गये। भूतल में स्थित कमरे में फर्श की ढाल सही नहीं है, जिससे पानी दीवारों की ओर जा रहा है। सीवरेज एवं पेयजल की जो पाइप लाइन डाली गयी है उसकी गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है, कतिपय स्थानों पर लीकेज पाया गया जिसे सही कराने के निर्देश दिये गये। तृतीय तल की सीढी का पत्थर टूटा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं 11वें तल का निरीक्षण करने पर सभी में रंग-रोगन के उपरान्त हाल ही में सीलन आने के कारण पुट्टी किया जाना परिलक्षित हुआ है, यह एक गंभीर विषय है, खिड़कियों की जाली की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पायी गयी है। स्विच बोर्ड पुराने शैली का लगाया गया है। भवन के कतिपय बालकनियों का एलाइमेण्ट सही नहीं है कोई बालकनी आगे निकली है तो कोई पीछे है, जिसमें समानता का अभाव है, इसी प्रकार जो पिलर है उनमें भी ऊपर जाकर असमानता परिलक्षित हो रही है इसके अतिरिक्त भवन की दीवारों के कोनों की कार्निस एवं बालकनियों की कार्निस में लगाये गये प्लास्टर एक समान नहीं है, जिससे फिनिशिंग का अभाव है।
उपरोक्त कमियों को एक पक्ष में दूर करके अवगत कराने के निर्देश दिये गये। यदि एक पक्ष के अन्दर सम्बन्धित फर्म के द्वारा कार्य पूर्ण न कराया जाए तो पायी गयी कमियों का आंकलन करके इनको भुगतान की जाने वाली धनराशि से कटौती कर ली जाए और कार्यदायी संस्था के अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध पर्यवेक्षणीय दायित्व में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाए।

भारतीय स्वरूप कानपुर 21 अगस्त (सू0वि0) मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में पीएम सूर्यघर योजना के सम्बन्ध में एक बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में बसुधा फाण्डेशन के सहयोग से पीएम सूर्यघर सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला भी सम्पन्न हुई, जिसमें केस्को एवं डिस्काम के अभियन्तागण, बैंकर्स प्रतिनिधि तथा यूपीनेडा में पंजीकृत कानपुर नगर के समस्त वेंण्डर द्वारा प्रतिभाग किया गया। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में वेण्डर्स के क्षमता सम्वर्धन हेतु कार्यशाला का शुभारम्भ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीपप्रज्जवलन के साथ किया गया।
उक्त योजना के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी यूपीनेडा ने विस्तृत जानकारी देते हये बताया कि विद्युत कनेक्शन धारक उपभोगता जिनका विद्युत बिल अद्यावदिक जमा है, इस योजना के पात्र हैं। उपभोगता विद्युत विभाग से स्वीकृत विद्युतभार के समतुल्य अथवा कम क्षमता का सोलर रूफटॉप संयंत्र अपने निज आवास पर लगवा सकते हैं। इसके लिये उपभोक्ता को PM suryagharyojna Portal पर अथवा http://www.pmsuryagharyojna website पर सर्फिंग कर अपना पंजीकरण करते हुये संयंत्र लगा कर लाभ ले सकते हैं यदि उपभोक्ता ऋण ले कर लगाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त पोर्टल से लिंक जनसमर्थ प्रोर्टल पर आवेदन कर बैंक 07 प्रतिशत के न्यूनतम ब्याजदर पर ऋण के माध्यम से भी लगवा सकते हैं। संयंत्र लगने के बाद नेटमीटरिंग का कार्य संबंधित डिस्काम/विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाता है। नेटमीटरिंग कार्य पूर्ण होने पर उपभोक्ता स्वयं अथवा सोलर रूफटॉप वेण्डर के सहयोग से समस्त प्रपत्रों को अंतिम रूप से पोर्टल पर अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु अपलोड कर दिया जाता है। अनुदान मांग पत्र प्रेषण के दो माह के अन्दर राज्य एवं भारत सरकार से अनुमोदित अनुदान की राशि Direct To Benefit (DBT) द्वारा उपभेक्ता के बैंक खाते में अवमुक्त कर दी जाती है।
कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यशाला में उपस्थित वेण्डर्स को सम्बोधित करते हुये योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार में सहयोग करने तथा उपभोगताओं के पंजीकरण बढाने के प्रति प्रेरित किया, साथ ही जनपद के 1.70 लाख विद्युत उपभोगताओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सप्ताह में 02 कैम्पों के आयोजन की रूपरेखा तैयार कराते हुये समस्त स्टेक होल्डर्स यथा वेण्डर्स, बैंकर्स, केस्को/डिस्काम को निर्देशित किया कि लक्षित संख्या के 05 गुना के बारबर अर्थात 6.50 लाख उपभोगताओं के पंजीकरण कराये जायें एवं माईको लेवल पर डोर-टू-डोर सम्पर्क अभिसयान चलायें। बसुधा फाउण्डेशन से पधारे प्रतिनिधियों ने सोलर रूफटाप पोर्टल के सम्बन्ध में विरूतृत प्रस्तुति की गयी एवं वेण्डर्स की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
कार्यक्रम के अन्त में परियोजना अधिकारी यूपीनेडा द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारी, बसुधा फाउण्डेशन के पधारे प्रतिनिधियों एवं वेण्डर्स का धन्यबाद ज्ञापित करते हुये कार्यक्रम का समापन किया गया।