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जोशीमठ (उत्तराखंड) में पड़ती दरारें और बहता हुआ पानी लोगों में दहशत और लोगों का जनजीवन असामान्य बना रहा है। क्या ये मंजर लोगों द्वारा प्रकृति के साथ किये खिलवाड़ का नतीजा है या प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। 1976 में एक अट्ठारह सदस्यीय कमेटी ने जब इस क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया था और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, पेड़ों को काटने पर रोक और बारिश के पानी के निकासी की व्यवस्था की बात रखी थी तब इस बात को सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था और आज लोग इस गल्ती का खामियाजा भुगत रहे हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ बालू और पत्थर के ढेर पर बसा हुआ है, इस दृष्टि से यह किसी टाउनशिप के लिए उपयुक्त नहीं है। धमाकों और भारी यातायात से उत्पन्न होने वाले कंपन यहां पर प्राकृतिक असंतुलन पैदा करेंगे। भारी निर्माण कार्य की अनुमति केवल मिट्टी का भार वहन करने की क्षमता के दृष्टिगत ही दी जानी चाहिए। सड़कों की मरम्मत या अन्य किसी प्रकार के निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में पहाड़ों को खोदकर अन्यथा विस्फोट करके नहीं किये जाने चाहिए। भूस्खलन प्रभावित इलाकों में पत्थरों और बड़े शिलाखंडों को पहाड़ी की तलहटी से नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि इससे पहाड़ को मिलने वाली मजबूती खत्म होती है। 47 बरस पहले की इस रिपोर्ट को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और आज जोशीमठ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

चमोली जिला प्रशासन के अनुसार यहाँ 3900 आवासीय मकान और 400 व्यावसायिक भवन है। एक ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर का विध्वंस सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण भुगत रहे हैं। फरवरी 2021 में इसी इलाके में भयंकर बाढ़ की आपदा को अभी तक लोग भूले नहीं है। जोशीमठ से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव रैणी, जोशीमठ, नंदा देवी नेशनल पार्क और यहां बन रही तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना को इस बाढ़ ने तबाह कर दिया था। इस तबाही में 200 लोगों की जानें चली गई थी। पर्यावरणविद काफी समय से सरकार को इस क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता को जताते रहे लेकिन सरकार नजरअंदाज करती रही।
आखिर क्यों रिपोर्ट की जानकारी होने के बावजूद निर्माण कार्य की मंजूरी दी गई? और रिपोर्ट पर प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्यों लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया?
2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई एक वैज्ञानिक कमेटी ने इस क्षेत्र के बड़े डैम और बड़ी विद्युत परियोजना पर रोक लगाने की सिफारिश की थी लेकिन केंद्र सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। देहरादून स्थित “पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट” के निदेशक डॉ रवि चोपड़ा जो इस समिति के सदस्य थे इस बाबत लगातार अपना प्रतिरोध दर्ज कराते रहे हैं।

कानपुर 26 जनवरी भारतीय स्वरूप संवाददाता, दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज, कानपुर में आज गणतंत्र दिवस समारोह तथा बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। जिसमें प्राचार्या ने सर्वप्रथम हवन यज्ञ कर मां सरस्वती का पूजन किया तत्पश्चात ध्वज फहरा कर समस्त छात्राओं को गणतंत्र दिवस का शुभकामना संदेश दिया। एनएसएस वॉलिंटियर्स सौम्या उपाध्याय व दीक्षा तिवारी ने गणतंत्र दिवस पर अपना भाषण प्रस्तुत किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ संगीता सिरोही ने बताया कि यह हमारा 74 वां गणतंत्र दिवस है जिसमें महाविद्यालय मे आयोजित समारोह में समस्त प्राध्यापिकाओं, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों समेत समस्त छात्राओं तथा वॉलिंटियर्स ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सभी को मिष्ठान वितरण भी किया गया।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रीश्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री डॉ. श्री वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल तथा मध्य प्रदेश के अन्य मंत्रियों और सांसदों, विधायकों, अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के ओरछा में 6800 करोड़ रुपये के बराबर की 550 किमी की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि बेतवा में पुल का निर्माण करने की स्थानीय लोगों की दो दशक पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि 665 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 25 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। उन्होंने कहा कि 2-लेन पेव्ड शोल्डर ब्रिज तथा फुटपाथ के निर्माण के साथ ओरछा, झांसी, टीकमगढ़ की कनेक्टिविटी में सुधार आ जाएगा।

श्री गडकरी ने कहा कि पवई, ओरछा, हरपालपुर, कैथी पढरिया कला, पटना तमौली, जस्सो, नागौड़ तथा सागर लिंक रोड बाईपास के निर्माण से नगर में यातायात का दबाव कम होगा। सागर ग्रीनफील्ड लिंक मार्ग से भोपाल से कानपुर की दूरी में मोहरी से समाई घाट और चौक होते हुए मप्र/उप्र तक 21 किमी की कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमा तक 4 लेन चौड़ा करने से यात्रा के समय में भारी कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सागर शहर, छतरपुर शहर तथा गढ़ाकोटा में फ्लाईओवर के निर्माण से ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों – ओरछा, खजुराहो, पन्ना, चित्रकूट, टीकमगढ़, सांची तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी सरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भोपाल – कानुपर आर्थिक गलियारे के निर्माण से सीमेंट और खनिज अवयवों का परिवहन सरल हो जाएगा और लॉजिस्ट्क्सि लागत कम हो जाएगी। श्री गढकरी ने कहा कि इस गलियारे के निर्माण के साथ भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी का संपर्क अच्छा हो जाएगा।  टीकमगढ़ से ओरछा तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क के निर्माण से यातायात सुरक्षित हो जाएगा।

इस कार्यक्रम में, श्री गडकरी ने 2000 करोड़ रुपये की लागत से बमीठा से सतना तक 105 किमी लंबाई वाली 4 लेन की ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। इस मार्ग के निर्माण के साथ, टीकमगढ़, पन्ना, छत्तरपुर, खजुराहो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

• 660 मेगावाट क्षमता की नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना, झारखंड (3×660 मेगावाट) की पहली इकाई के परीक्षण संचालन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के साथ ही एनटीपीसी समूह की क्षमता 71 गीगावाट के पार हुई
• यह परियोजना झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा को सस्ती बिजली प्रदान करेगी और इसके कोयले का स्रोत 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर है
• एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 71544 मेगावाट हो गई है

660 मेगावाट क्षमता की नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना, झारखंड (3×660 मेगावाट) की पहली इकाई के परीक्षण संचालन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के साथ ही देश के सबसे बड़े विद्युत उत्पादक, एनटीपीसी समूह की क्षमता 71 गीगावाट के पार हो गई है।

इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) के साथ की गई है, जिसमें वाटर कूल्ड कंडेनसर (डब्ल्यूसीसी) की तुलना में एक तिहाई वाटर फुटप्रिंट है। यह परियोजना झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा को सस्ती बिजली प्रदान करेगी और इसके कोयले का स्रोत (पिट हेड)10 किलोमीटर के दायरे के भीतर है।

झारखंड में एनटीपीसी की इस परियोजना की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। यह संयंत्र सबसे कुशल सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों में से एक पर आधारित है।

इसके साथ ही, एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 71544 मेगावाट हो गई है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय 27 से 31 जनवरी, 2023 तक मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन एससीओ में भारत की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।

इस महोत्सव के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य सिनेमाई साझेदारियां निर्मित करना और एससीओ में विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में काम करना है। सामूहिक सिनेमाई अनुभव के माध्यम से ये एससीओ सदस्यों के फिल्म समुदायों के बीच सामंजस्य भी पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि एससीओ राज्यों द्वारा लाई गई सभी फ़िल्में जो एससीओ फिल्म महोत्सव में दिखाई जाने वाली हैं, उन्हें देखकर दर्शक विभिन्न संस्कृतियों को अनुभव कर सकेंगे और ये फिल्में एससीओ देशों के लोगों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका देंगी।

सुश्री शेखर ने बताया कि इस महोत्सव में कंपीटिशन और नॉन-कंपीटिशन स्क्रीनिंग में एससीओ देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा इस फेस्टिवल में मास्टर-क्लास, इन-कॉन्वर्सेशन सेशन, देशों और राज्यों के पैवेलियन, फोटो और पोस्टर प्रदर्शनी, हस्तशिल्प स्टॉल और कई अन्य कार्यक्रम होंगे।

इस महोत्सव की शुरुआत एक भारतीय फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के साथ होगी क्योंकि एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन एससीओ में भारत की अध्यक्षता के दौरान किया जा रहा है। ये उद्घाटन समारोह 27 जनवरी, 2023 को जमशेद भाभा थियेटर, एनसीपीए, मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

इस फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग मुंबई में दो स्थानों पर होगी। पेडर रोड में फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स के 4 ऑडिटोरियमों में और वर्ली में नेहरू प्लैनेटेरियम बिल्डिंग में 1 एनएफडीसी थिएटर में।

इसमें कंपीटिशन सेक्शन केवल एससीओ सदस्य देशों के लिए है और इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष), सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला), सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (फीचर फिल्म), विशेष जूरी पुरस्कार जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं।

नॉन-कंपीटिशन सेक्शन सभी एससीओ देशों के लिए है, यानी निम्नलिखित श्रेणियों में सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों और डायलॉग पार्टनर देशों के लिए-

I. एससीओ कंट्री फोकस फिल्में, जो फिल्म समारोह में संबंधित एससीओ देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई हैं। इससे विभिन्न देशों के बीच आदान-प्रदान सक्षम होगा और ये शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा।

II. डायरेक्टर फोकस फ़िल्में, जो किसी एससीओ देश के जाने-माने निर्देशक, किसी दिग्गज द्वारा बनाई गई हो, जो देश की विरासत में योगदान देने वाले अपने शिल्प और अपनी सिनेमा हैरिटेज के लिए देश में बहुत सम्मानित हो।

III. चिल्ड्रन फोकस फिल्में जो युवा दर्शकों को शिक्षित करती हों, और उनका मनोरंजन करती हों, जिन्हें समझना आसान हो। इससे छोटे बच्चों की रुचि का विकास होता है और उनके दिमाग का पोषण होता है।

IV. शॉर्ट फ़िल्में जो 20 मिनट से लंबी न हों, जो कलात्मक व सिनेमाई रूप से निपुण हों और मौलिक विचारों का इस्तेमाल करते हुए दर्शकों के मन-मस्तिष्क को लुभाती हों।

V. भारत की संरक्षित क्लासिक फ़िल्में- ऐसी 5 फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की कुल 57 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। कंपीटिशन सेक्शन में 14 फीचर फिल्में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा तथा नॉन कंपीटिशन सेक्शन में 43 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।

कंपीटिशन सेक्शन के लिए कुल 14 फिल्मों को नामांकित किया गया है।

• निखिल महाजन द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म ‘गोदावरी’ और पैन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म ‘द लास्ट फिल्म शो’ सदस्य राष्ट्र भारत की ओर से नामांकित हैं।

• निर्देशक ए. ज़ैरोव और एम. मामिरबेकोव द्वारा निर्देशित रूसी फिल्म ‘मॉम, आई एम अलाइव!’ और बैराकिमोव अल्दीयार द्वारा निर्देशित ‘पैरालिंपियान’ को सदस्य देश कजाकस्तान की ओर से नामांकित किया गया है।

• बकीत मुकुल और दास्तान ज़ापर ऊलू द्वारा निर्देशित किर्गिज फिल्म अकिर्की कोच (द रोड टू ईडन) और तलाइबेक कुलमेंदीव द्वारा निर्देशित उई सत्यलाट (होम फॉर सेल) सदस्य देश किर्गिस्तान से नामांकित हैं।

• यीहुई शाओ द्वारा निर्देशित इतालवी और चीनी फिल्म बी फॉर बिजी और शाओजी राव द्वारा निर्देशित चीनी फिल्म होम कमिंग को सदस्य देश चीन से नामांकित किया गया है।

• लिउबोव बोरिसोवा साखा द्वारा निर्देशित रूसी फिल्म डोन्ट बरी मी विदाउट इवान और एवगेनी ग्रिगोरेव द्वारा निर्देशित पोडेल्निकी (द रायट) को सदस्य देश रूस द्वारा नामित किया गया है।

• डी. मसैदोव द्वारा निर्देशित उज़्बेक फ़िल्म ऐल किस्माती (द फेट ऑफ अ वुमन) और हिलोल नसीमोव द्वारा निर्देशित मेरोस (लैगेसी) सदस्य राष्ट्र उज़्बेकिस्तान की ओर से नामांकित हैं।

• मुहिद्दीन मुजफ्फर द्वारा निर्देशित ताजिक फिल्म डोव (फॉर्च्यून), और महमदराबी इस्मोइलोव द्वारा निर्देशित ओखिरीन सैयदी सयोद (हंटर्स फाइनल प्रे) सदस्य राष्ट्र ताजिकिस्तान द्वारा नामांकित हैं।

एससीओ फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्में-

बेहद सराही गई निखिल महाजन द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म गोदावरी और ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि गुजराती फिल्म छेलो शो, जो लास्ट फिल्म शो के रूप में भी जानी जाती है, को प्रतियोगिता खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा एससीओ कंट्री फोकस में शूजीत सरकार की सरदार उधम, एसएस राजामौली की पीरियड फिल्म आरआरआर है। डायरेक्टर फोकस में संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी, चिल्ड्रन फोकस में मृदुल तुलसीदास की तुलसीदास जूनियर और चेतन भाकुनी की शॉर्ट फिल्म जुगलबंदी दिखाई जाएगी। इसके अलावा पांच रिस्‍टोर्ड क्लासिक्स भी महोत्‍सव में प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें शतरंज के खिलाड़ी; (1977, हिंदी), सुबर्णरेखा (1965, बंगाली), चंद्रलेखा (1948, तमिल), इरु कोडगुल (1969, तमिल) और चिदंबरम (1985, मलयालम) शामिल हैं।

एससीओ की आधिकारिक भाषा अर्थात रूसी और चीनी, फिल्म महोत्सव की भी आधिकारिक भाषाएं होंगी। महोत्सव भारत में आयोजित किए जाने के कारण कार्यात्मक भाषा के रूप में अंग्रेजी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ज्‍यूरी और स्थानीय दर्शकों की सुविधा के लिए प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों को या तो अंग्रेजी में डब किया जाएगा या उनके सबटाइटल दिए जाएंगे।

भारतीय फिल्मी हस्तियों के साथ इस महोत्सव में भाग ले रहे एससीओ देशों के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के साथ ‘मास्टरक्लासेस’ और ‘इन कन्वर्सेशन’ सत्र भी होंगे। एनिमेशन के इतिहास के अन्‍वेषण में जुटे इस उद्योग के विशेषज्ञों के साथ सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा एनिमेशन और विज्‍युअल इफैक्‍ट्स की सहायता से ‘क्रिएटिंग द शॉट’ की असीम संभावनाओं को भी प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म वितरण के बदलते परिदृश्य और उभरती प्रौद्योगिकियों की मदद से थिएटर भाषा में अनुवाद पर भी कुछ सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

एससीओ फिल्म महोत्सव पोर्टल: https://sco.nfdcindia.com/ पर ऑनलाइन प्रतिनिधि पंजीकरण किया जा सकता है, साथ ही पेडर रोड मुंबई में फिल्म डिवीजन परिसर के मुख्य समारोह स्थल पर भी पंजीकरण डेस्क उपलब्ध होंगे। प्रतिनिधि पंजीकरण शुल्क महोत्सव के लिए 300 रुपये या 100 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। इसे छात्रों के लिए निशुल्क रखा गया है।

एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 की ज्यूरी में निम्नलिखित शामिल हैं

भारत

राहुल रवैल

फिल्मकार 

राहुल रवैल एक अत्‍यंत प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक और फिल्म एडिटर हैं जो लव स्टोरी, बेताब, अर्जुन, अंजाम और कई अन्य फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सनी देओल, अमृता सिंह, परेश रावल, काजोल, ऐश्वर्या राय बच्चन और जॉन अब्राहम जैसे कई सफल कलाकारों को लॉन्च किया है। उन्होंने वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में इफ्फी में भारतीय पैनोरमा एवं वर्ष 2019 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की ज्‍यूरी की अध्यक्षता की, और, उन्‍होंने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों की कमान संभाली है। उनकी पुस्‍तक ‘राज कपूर- द मास्टर एट वर्क’ सिनेमा के भावी विद्यार्थि‍यों के लिए एक पाठ्य पुस्तक मानी जाती है।

चीन

सुश्री निंग यिंग

फिल्म निर्देशक

निंग यिंग विश्व स्तर पर सराही गई पुरस्कार विजेता चीनी फिल्म निर्देशक हैं जिन्हें अक्सर चीन की छठी पीढ़ी के फिल्म निर्माताओं की मंडली का एक अहम सदस्य माना जाता है। वह बीजिंग ट्रायलॉजी जैसी अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं जिसमें फॉर फन, ऑन द बीट और आई लव बीजिंग शामिल हैं, जिनमें हाल के दशकों में बीजिंग में हुए व्‍यापक बदलावों का विश्लेषण किया गया है। ‘रेलरोड ऑफ होप (2002)’  में पूरे चीन में सस्ते कामगारों के बड़े पैमाने पर प्रवासन को दर्शाया गया है एवं जिसने ग्रैंड प्रिक्स डू सिनेमा डू रील जीता और परपेचुअल मोशन (2005) का प्रीमियर कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्‍सवों में हुआ।

कजाकस्तान

श्री दिमश कुदाईबर्गेन

संगीतकार

दिनमुखामेद ‘दिमश’ कनाटुली कुदाईबर्गेन पॉप, क्लासिकल क्रॉसओवर फोक और ऑपरेटिव पॉप संगीत की शैली में एक विश्व प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली संगीतकार हैं। दिमश और उनका संगीत समस्‍त पूर्वी यूरोप एवं एशिया, विशेषकर कजाकस्तान (उनकी मातृभूमि), चीन और रूस में प्रसिद्ध है और उनके प्रशंसक 120 से भी अधिक देशों में फैले हुए हैं जो उनका लाइव प्रदर्शन देखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। दिमश की उत्‍कृष्‍ट स्वर क्षमता का श्रेय इस तथ्य को दिया जाता है कि उनके पास छह सप्तक की रेंज है और इसके अलावा श्रोताओं एवं दर्शकों से उनका बेहतरीन जुड़ाव रहा है।

किर्गिस्तान

सुश्री गुलबारा तोलोमुशोवा

फिल्मकार और फिल्म समीक्षक

गुलबारा तोलोमुशोवा एक पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और अपने लेखों के माध्यम से एक फिल्म समीक्षक हैं और कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्‍सवों की ज्‍यूरी की एक अहम सदस्य हैं। वह एफआईपीआरईएससीई (फिल्म समीक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ) और नेटपैक (एशियाई सिनेमा के प्रचार के लिए नेटवर्क) की सदस्य हैं। वह किर्गिस्तान के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में छायांकन विभाग में एक अग्रणी विशेषज्ञ हैं और सिनेमा के क्षेत्र में उनकी उत्‍कृष्‍ट कृति‍यों के लिए उन्हें अपने देश और विदेश में सम्मान से नवाजा गया है।

रूस

श्री इवान कुद्रयावत्सेव

फिल्म निर्माता एवं पत्रकार

इवान कुद्रयावत्सेव एक प्रसिद्ध पत्रकार एवं निर्माता, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की चयन समिति के अध्यक्ष और द नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं। वह सिनेमा टीवी चैनल के प्रधान संपादक हैं और रूस के फिल्म बाजार के विशेषज्ञ हैं, द गोल्डन ईगल अवार्ड- फिल्म उद्योग के पेशेवरों को मान्यता देने वाला रूस का मुख्य पुरस्कार- के विशेषज्ञ परिषद के प्रमुख हैं। वर्ष 2009 से, इवान रूस के प्रमुख समाचार टीवी चैनल रूस 24 पर एक साप्ताहिक फिल्म उद्योग समाचार कार्यक्रम ‘इंडस्ट्रिया किनो’ का संचालन कर रहे हैं।

ताजिकिस्तान

श्री मेहमदसैद शोहियों

फिल्म निर्माता, अभिनेता, लेखक

मेहमदसैद शोहियों एक प्रमुख अभिनेता, निर्माता और लेखक हैं। वह 30 वर्षों से संस्कृति और रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें 25 से अधिक फिल्मों तथा सिनेमा एवं थिएटर के क्षेत्र से जुड़े कई प्रकाशनों और वाटर बॉय (2021), फॉर्च्यून (2022) व बचाई होबी (2020) जैसी फिल्मों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। वह ताजिकिस्तान गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के प्रथम उपमंत्री और टेलीविजन एवं रेडियो प्रसारण समिति के अध्यक्ष थे और वर्तमान में राज्य उद्यम, तोजिकफिल्म के निदेशक हैं।

उज्बेकिस्तान

श्री मत्यकुब सादुल्लायेविच माचानोव

अभिनेता

मत्यकुब सादुल्लायेविच माचानोव एक प्रतिष्ठित अभिनेता हैं, जिन्हें मानद उपाधि ‘उज्बेकिस्तान गणराज्य के सम्मानित कलाकार’ (2001), ऑर्डर ऑफ ‘फ्रेंडशिप (डस्टलिक) (2012) और ‘प्रतिष्ठित श्रम के लिए’ चिन्ह (2021) से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1977 में उज्बेकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एक थिएटर अभिनेता के रूप में डैडीज़ डॉटर, होली सिनर, नाइट विजिटर, डेलानी मैसारा, सतन्स एंजेल्स जैसी प्रस्तुतियों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं और द अवेकनिंग एवं द यूथ ऑफ जीनियस जैसी फिल्मों में काम किया।

एससीओ के बारे में

एससीओ एक बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। वर्तमान में एससीओ में आठ सदस्य देश (चीन, भारत, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान), तीन पर्यवेक्षक देश (बेलारूस, ईरान और मंगोलिया) और चौदह वार्ता भागीदार (आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री  मोदी आज पराक्रम दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण करने के लिए आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले और नेताजी को समर्पित होने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी और कहा कि यह प्रेरणादायक दिवस देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्‍होंने कहा, “जब इतिहास का निर्माण हो रहा होता है तो भावी पीढ़ियां न केवल इसका स्‍मरण, आकलन और मूल्यांकन करती हैं, बल्कि इससे निरंतर प्रेरणा भी पाती हैं।” प्रधानमंत्री ने बताया कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 21 द्वीपों का नामकरण समारोह आयोजित हो रहा है। अब उन्हें 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम से पहचाना जाएगा। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को सम्‍मान प्रदान करने के लिए एक नए स्मारक की आधारशिला उसी द्वीप पर रखी जा रही है, जहां वे रुके थे। उन्‍होंने कहा कि इस दिन का भावी पीढ़ियों द्वारा आजादी के अमृत काल में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में स्‍मरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नेताजी स्मारक और 21 नए नामित द्वीप युवा पीढ़ियों के लिए निरंतर प्रेरणा के स्रोत होंगे।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि यहां पहली बार तिरंगा फहराया गया था और भारत की पहली स्वतंत्र सरकार बनी थी। उन्होंने यह भी कहा कि वीर सावरकर और उनके जैसे कई अन्य वीरों ने इसी भूमि पर देश के लिए तपस्या और बलिदान के उच्‍च शिखर को छुआ था। उन्होंने कहा, “उस अभूतपूर्व जुनून और अप्रतिम पीड़ा की आवाजें आज भी सेल्युलर जेल की कोठरियों से सुनी जाती हैं।” प्रधानमंत्री ने अफसोस जताया कि अंडमान की पहचान स्वतंत्रता संग्राम की यादों के बजाय गुलामी के प्रतीकों से जुड़ी हुई है और कहा, “यहां तक कि हमारे द्वीपों के नामों पर भी गुलामी की छाप थी।” प्रधानमंत्री ने तीन मुख्य द्वीपों का नाम बदलने के लिए चार-पांच साल पहले पोर्ट ब्लेयर की अपनी यात्रा का स्‍मरण करते हुए बताया कि आज रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन गया है, हैवलॉक और नील द्वीप स्वराज और शहीद द्वीप बन गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वराज और शहीद नाम स्‍वयं नेताजी ने ही दिए थे लेकिन आजादी के बाद भी इन्‍हें कोई महत्व नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने यह टिप्‍पणी की कि जब आजाद हिंद फौज की सरकार ने 75 साल पूरे किए तो हमारी सरकार ने ही इन नामों को फिर से बहाल किया है।

प्रधानमंत्री ने भारत की 21वीं सदी का अवलोकन किया जो उसी नेताजी को याद कर रही है जो कभी भारत की आजादी के बाद इतिहास के पन्नों में गुम हो गए थे। उन्होंने आकाश में ऊँचे भारतीय ध्वज पर प्रकाश डाला, जो आज उसी स्थान पर फहरा रहा है, जहाँ नेताजी ने अंडमान में पहली बार तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उन सभी देशवासियों के दिलों को देशभक्ति से भर देता है जो उस स्थान पर आते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी याद में जो नया संग्रहालय और स्मारक बनने जा रहा है, वह अंडमान की यात्रा को और भी यादगार बना देगा। प्रधानमंत्री ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में उद्घाटन किए गए नेताजी संग्रहालय के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि वह स्थान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उन्होंने नेताजी की 125वीं जयंती और उस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किए जाने पर बंगाल में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल से लेकर दिल्ली और अंडमान तक, देश का हर हिस्सा नेताजी की विरासत को नमन करता है और उसे संजोता भी है।

प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित उन कार्यों के बारे में प्रकाश डाला जो आजादी के तुरंत बाद किए जाने चाहिए थे। उन्‍होंने बताया कि वे कार्य पिछले 8-9 वर्षों में किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार देश के इस हिस्से में 1943 में बनी थी और देश इसे और अधिक गर्व के साथ स्वीकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद सरकार के गठन के 75 साल पूरे होने पर देश ने लाल किले पर झंडा फहराकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने दशकों से नेताजी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग का उल्‍लेख किया और कहा कि यह काम पूरी निष्ठा से किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि  आज हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं और कर्तव्य पथ के सामने नेताजी की भव्य प्रतिमा हमें हमारे कर्तव्यों का स्‍मरण करा रही है।

प्रधानमंत्री ने यह उल्‍लेख किया कि जिन देशों ने अपने करीबी हस्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नियत समय में जनता के साथ जोड़ा और सक्षम आदर्शों को बनाया और साझा किया, वे विकास और राष्ट्र-निर्माण की दौड़ में बहुत आगे निकल गए, भारत, आजादी के अमृत काल में इसी तरह के कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहा है।

इन द्वीपों के नामकरण के पीछे ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के विशिष्‍ट संदेश के बारे में प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश के लिए दिए गए बलिदानों और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की अमरता का संदेश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 परमवीर चक्र विजेताओं ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। भारतीय सेना के ये बहादुर सैनिक विभिन्न राज्यों से थे, विभिन्न भाषाओं और बोलियों को बोलते थे और विभिन्न जीवन शैली जीते थे लेकिन यह माँ भारती की सेवा थी और मातृभूमि के प्रति उनका अटूट समर्पण था जिसने उन्हें एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “जैसे समुद्र विभिन्न द्वीपों को परस्‍पर जोड़ता है, वैसे ही ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना भारत माता के हर बच्चे को आपस में जोड़ती है।” मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन तक इन सभी 21 परमवीरों का एक ही संकल्प था – राष्ट्र प्रथम! इंडिया फर्स्ट! यह संकल्प अब नामकरण से हमेशा के लिए अमर हो गया है। अंडमान में एक पहाड़ी भी कारगिल युद्ध के कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर समर्पित की जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नामकरण न केवल परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों को भी समर्पित है। आजादी के समय से ही हमारी सेना को कई युद्धों का सामना करना पड़ा है। इस बात का स्‍मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने सभी मोर्चों पर अपनी बहादुरी को सिद्ध किया है। अब यह देश का कर्तव्य है कि इन राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों के लिए समर्पित सैनिकों को सेना में योगदान के साथ-साथ व्यापक रूप से मान्यता भी मिलनी चाहिए”, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज देश उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है और इसे सैनिकों और सेनाओं के नाम पर मान्यता मिल रही है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि यह जल, प्रकृति, पर्यावरण, प्रयास, बहादुरी, परंपरा, पर्यटन, ज्ञान और प्रेरणा की भूमि है। उन्‍होंने क्षमता की पहचान करने और अवसरों को मान्‍यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और बताया कि 2014 की तुलना में 2022 में अंडमान आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने अंडमान की रोजगार और पर्यटन से संबंधित आय में वृद्धि होने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि इस स्थान की पहचान में भी विविधता आ रही है क्योंकि अंडमान से जुड़े स्वतंत्रता के इतिहास के बारे में लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अब लोग यहां इतिहास जानने और उसे जीने के लिए भी आ रहे हैं।’ उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध आदिवासी परंपरा का भी उल्लेख किया और कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित स्मारक और सेना की वीरता का सम्मान भारतीयों में यहां की यात्रा करने के संबंध में नई उत्सुकता पैदा करेगा।

प्रधानमंत्री ने दशकों की हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी, विशेष रूप से विकृत वैचारिक राजनीति के कारण देश की क्षमता को पहचानने में पूर्ववर्ती सरकार के प्रयासों के बारे में खेद व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि‍ चाहे वह हमारे हिमालयी राज्य हों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर, या अंडमान और निकोबार जैसे समुद्री द्वीप क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में विकास, दशकों तक उपेक्षित किया गया क्योंकि इन्हें दूरस्थ, दुर्गम और अप्रासंगिक क्षेत्र माना जाता था।” उन्होंने यह भी पाया कि भारत में द्वीपों और आइलेट्स की संख्या का लेखा-जोखा नहीं रखा गया था। सिंगापुर, मालदीव और सेशेल्स जैसे विकसित द्वीपीय राष्ट्रों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन राष्ट्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल अंडमान और निकोबार की तुलना में कम है, लेकिन वे अपने संसाधनों का सही उपयोग करके नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए है। भारत के द्वीपों में भी ऐसी ही क्षमता है और देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ‘सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर’ के माध्यम से अंडमान को तेज इंटरनेट से जोड़ने का उदाहरण दिया, जो डिजिटल भुगतान और अन्य महत्‍वपूर्ण सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है तथा पर्यटकों को लाभान्वित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अब देश में प्राकृतिक संतुलन और आधुनिक संसाधनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।’

स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले अतीत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से तुलना करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया कि यह क्षेत्र भविष्य में भी देश के विकास को नई गति प्रदाने करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे विश्वास है, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो सक्षम है और आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।”

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी के जोशी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित अन्य गणमान्‍य व्‍यक्ति भी उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति का सम्मान प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया था। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप भी कर दिया गया था।

देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान देना हमेशा प्रधानमंत्री भी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अब इस द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। पहले बड़े अज्ञात द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा, दूसरे बड़े अज्ञात द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा और इसी तरह अन्‍य द्वीपों का नाम रखा गया है। यह कदम हमारे नायकों के प्रति एक चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी, जिनमें से कई नायकों ने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है।

इन द्वीपों का नाम जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा वे हैं – मेजर सोमनाथ शर्मा; सूबेदार और मानद कैप्‍टेन (तत्कालीन लांस नायक) करम सिंह, एम.एम; सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे; नायक जदुनाथ सिंह; कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह; कैप्टन जीएस सलारिया; लेफ्टिनेंट कर्नल (तत्कालीन मेजर) धन सिंह थापा; सूबेदार जोगिंदर सिंह; मेजर शैतान सिंह; सीक्यूएमएच। अब्दुल हमीद; लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुर्जोरजी तारापोर; लांस नायक अल्बर्ट एक्का; मेजर होशियार सिंह; सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल; फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों; मेजर रामास्वामी परमेश्वरन; नायब सूबेदार बाना सिंह; कैप्‍टेन विक्रम बत्रा; लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे; सूबेदार मेजर (तत्कालीन राइफलमैन) संजय कुमार; और सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त (मानद कैप्‍टेन) ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, कांडला में 270 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री श्री शांतनु ठाकुर, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री श्री श्रीपद नाइक और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दीनदयाल पोर्ट, कांडला में 73.92 करोड़ रुपये लागत वाली ऑयल जेट्टी संख्या 7 का उद्घाटन किया।

जेट्टी मुख्य रूप से खाद्य तेल की लिक्विड हैंडलिंग क्षमता को 2.00 एमएमटीपीए तक बढ़ाएगी और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगी और जहाजों के टर्न-अराउंड समय को कम करेगी। यह टी-आकार की जेट्टी 110 मीटर लंबी और 12.40 मीटर चौड़ी है और 65000 डीडब्ल्यूटी और 14 मीटर गहराई तक के बड़े आकार के पोत को संभाल सकती है। इस परियोजना ने निर्माण के चरण के दौरान लगभग 1000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 250 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया है।

श्री सोनोवाल ने तीन परियोजनाओं- 98.41 करोड़ रुपये की लागत से ऑयल जेट्टी संख्या 8 से 11, 67 करोड़ रुपये की लागत से एलसी236बी से सीजे-16 तक 4 लेन सड़क का विकास, 39.66 करोड़ रुपये की लागत से कार्गो जेट्टी में गुंबदाकार भंडारण शेड का निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।

इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “ये परियोजनाएं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ-साथ इसके लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसके पूरे भीतरी इलाकों के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।” इनसे जहाजों के टर्नअराउंड समय में और सुधार के साथ-साथ कार्गो की तेजी से निकासी के साथ-साथ बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग क्षमता में भी सुधार होना संभव होगा। उन्होंने कहा, “दीनदयाल पोर्ट कार्गो हैंडलिंग के मामले में देश भर में पहले स्थान पर है और इन परियोजनाओं के माध्यम से इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी जो पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी।”

अन्य परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं

1. ऑयल जेट्टी 8 से 11 तक बैक-अप एरिया का विकास

• तरल कार्गो की भंडारण क्षमता में वृद्धि

• लिक्विड कार्गो की तेजी से निकासी, क्योंकि लिक्विड टर्मिनल के लिए प्रस्तावित बैक-अप क्षेत्र ऑयल जेट्टी के पीछे है, इसलिए, टर्न-आउट समय कम करना

2. एलसी236बी से सी.जे-16 तक 4 लेन सड़क का विकास

• बेहतर कनेक्टिविटी

• बंदरगाह पर यातायात में कमी

3. कार्गो जेट्टी में गुंबदाकार भंडारण शेड का निर्माण

• शेड 30 मीटर और ऊंचाई 9 से 12 मीटर की अबाधित स्पष्ट जगह प्रदान कर सकते हैं।

• रूफिंग पैनल यांत्रिक रूप से सीमेड (इंटरलॉक्ड) हैं और छेद, नट, बोल्ट ओवरलैप और सीलेंट से मुक्त हैं, लगभग शून्य रखरखाव सुनिश्चित करते हैं।

• पारंपरिक छत प्रणाली की तुलना में यह संरचना 50 प्रतिशत तक किफायती है।

उल्लेखनीय है कि भारत में बंदरगाह क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात राज्य में सागरमाला कार्यक्रम के तहत 57,000 करोड़ रुपये की 74 परियोजनाओं की पहचान की है। जिनमें से 9,000 करोड़ रुपये की लागत से 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं; 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की 33 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 22,700 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों, प्रमुख बंदरगाहों, राज्य समुद्री बोर्ड और अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के कार्यान्वयन के ढाई वर्ष के भीतर, इस योजना ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। 3 प्रतिशत ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता के समर्थन के साथ, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से क्रेडिट गारंटी समर्थन और अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार के साथ अभिसरण की सुविधा के साथ कृषि अवसंरचना कोष योजना से किसानों, कृषि-उद्यमियों, किसान समूहों जैसे किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) आदि और कई अन्य लोगों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और पूरे देश में सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

कर्नाटक के मांड्या जिले के योगेश सीबी ने उपभोक्ताओं की आवश्यकता और किसानों से प्राथमिक प्रसंस्कृत सब्जियों की आपूर्ति के बीच मांग आपूर्ति के अंतर को समझते हुए, सब्जियों के लिए एक प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की तलाश कर रहे थे। उन्हें सरकार से उपलब्ध सहायता की तलाश करते हुए वर्ष 2020 में कृषि अवसंरचना कोष योजना के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने 1.9 करोड़ रुपये के ऋण के लिए कृषि अवसंरचना कोष पोर्टल पर आवेदन किया, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया गया और दिसंबर 2020 में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बहुत जल्दी स्वीकृत किया गया। वह कृषि अवसंरचना कोष की मदद से अपनी परिकल्पना को फलीभून करने में सफल रहे और इस प्रकार से अरियांत वेज प्राइवेट लिमिटेड अस्तित्व में आया। कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत प्रदान की गई ब्याज सहायता के माध्यम से वह केवल 5.45 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर (आरओआई) पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम था जो कि खुले बाजार दर से बहुत कम है। वर्तमान में, अरियांत वेज 250 से अधिक स्थानीय किसानों को बीज और गुणवत्ता वाली सब्जियां उगाने की तकनीक प्रदान करके उनका समर्थन करता है, फिर वे किसानों से उचित मूल्य पर उपज एकत्र करते हैं, जिसे बाद में दैनिक आधार पर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले प्रसंस्करण केंद्र में साफ, क्रमबद्ध, वर्गीकृत और पैक किया जाता है।

इसी तरह से मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक किसान आनंद पटेल ने विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जिनके लिए कृषि मशीनरी सस्ती नहीं है, कृषि में मशीनीकरण के महत्व और आवश्यकता को महसूस किया। इसके बाद उन्होंने एक हाई-टेक केंद्र की स्थापना की जहां स्थानीय किसानों को किराये के आधार पर कृषि मशीनरी प्रदान की जाती है। इस हाई-टेक केंद्र में 12 कृषि मशीनरी हैं जिनमें कंबाइन हारवेस्टर, थ्रेशर, लेजर लैंड लेवलर, ट्रैक्टर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर आदि शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 60.82 लाख रुपये है जो श्री पटेल जैसे किसान के लिए बहुत अधिक लग रही थी। लेकिन कृषि अवसंरचना कोष और अन्य केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ सम्मिलन की इसकी अनूठी विशेषता के माध्यम से श्री पटेल न केवल 5.4 प्रतिशत की काफी कम ब्याज दर पर 45.62 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने में सक्षम थे बल्कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि मशीनीकरण (एसएमएएम) योजना पर उप-मिशन के अंतर्गत कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त करने में सफल हुए। अब वह 100 से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को इन मशीनों की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी मेहनत, समय और पैसा बचाने में मदद मिली है।

योगेश और आनंद कृषि अवसंरचना कोष के 20,000 से अधिक लाभार्थियों में से दो हैं, जिनका अपनी प्रोफ़ाइल में विविधता लाने और कृषि विकास में आगे बढ़ने का सपना कृषि अवसंरचना कोष की सहायता के माध्यम से सच हो गया है। कृषि अवसंरचना कोष अत्यंत आवश्यक कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण के माध्यम से शांतिपूर्वक भारतीय कृषि के परिदृश्य को बदल रहा है। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, कृषि पैकेज और प्रथाओं के आधुनिकीकरण में मदद कर रही हैं और इसके अलावा किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य की प्राप्ति में मदद कर रही हैं।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए शुरू की गई एक वित्तपोषण सुविधा है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जाने हैं और वर्ष 2032-33 तक ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों को अधिक संवेदनशील बनाने और उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। उन्होंने एजेंसियों के बीच डेटा के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि जहां हमें बायोमेट्रिक्स आदि जैसे तकनीकी समाधानों का और अधिक लाभ उठाना चाहिए, वहीं पारंपरिक पुलिस प्रणाली जैसे पैदल गश्त आदि को और मजबूत करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने अप्रचलित आपराधिक कानूनों को निरस्त करने और राज्यों में पुलिस संगठनों के लिए मानदंड तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने जेल प्रबंधन में सुधार के लिए जेल सुधारों पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों के बार-बार दौरे आयोजित करके सीमा के साथ-साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने क्षमताओं का लाभ उठाने और सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने और अपनी टीमों के बीच सर्वोत्तम तौर-तरीके विकसित करने के लिए राज्य/जिला स्तरों पर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन के मॉडल को दोहराने का सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक वितरित करने के बाद सम्मेलन का समापन हुआ।

सम्मेलन में पुलिस प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें आतंकवाद से मुकाबला, विद्रोह से मुकाबला और साइबर सुरक्षा शामिल हैं। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक और केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुख भी उपस्थित थे। विभिन्न स्तरों के लगभग 600 से अधिक अधिकारियों ने सम्मेलन में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों से वर्चुअल तौर पर भाग लिया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश के छोटे किसानों के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अत्यधिक संवेदनशील है। श्री मोदी ने दूरदष्टि के साथ मिलेट्स के विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, जहां भारत सरकार के प्रस्ताव का 72 देशों ने समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप अब वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में भारत की अगुवाई में मनाया जा रहा है। इसके पीछे मिलेट्स का उत्पादन व उत्पादकता, प्रोसेसिंग और निर्यात बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, जिससे अंततः देश के किसानों को ही फायदा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने यह बात आज बेंगलुरू में मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर आधारित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। श्री तोमर ने कहा कि मिलेट्स की फसलें कम पानी में उगाई जा सकती है। किसानों की आय बढ़ाने में मिलेट्स का भी योगदान होगा। देश में मिलेट्स का उत्पादन व खपत बढ़ने के साथ इसका निर्यात भी बढ़ेगा, जिसका लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिलेगा। उन्होंने मिलेट्स का उत्पादन व उपभोग बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और इस कार्यक्रम के माध्यम से 201 करोड़ रु. के एमओयू साइन होने को भी महत्वपूर्ण बताया। साथ ही, राज्य के किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने की भी तारीफ की।

श्री तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने सहित उनके कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकार अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम द्वारा किसानों को 6 – 6 हजार रु. की वार्षिक आय सहायता दी जा रही है, कर्नाटक में इसके साथ किसानों को चार-चार हजार रु. की अतिरिक्त आय सहायता भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बहुसंख्यक छोटे किसानों की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से देश में 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की शुरूआत की है, जिस पर 6,865 करोड़ रु. भारत सरकार खर्च कर रही हैं। उन्होंने देशभर के साथ ही कर्नाटक में नए एफपीओ गठित किए जाने में उत्साहपूर्ण योगदान की प्रशंसा की। श्री तोमर ने कहा कि कृषि को उन्नत व कृषक को समृद्ध बनाने के लिए ऐसे अनेक कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए हैं।

समारोह में श्री तोमर ने विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक एवं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खूबा, उ.प्र. के कृषि मंत्री श्री सूर्यप्रताप सिंह शाही व उद्यानिकी मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह, कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री बी.सी. पाटिल उपस्थित थे।