रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन( डीआरडीओ) और भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी( आईएनएई) द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित 11वां अभियंता सम्मेलन, हैदराबाद में 26 सितंबर,2024 से प्रारंभ हुआ। दो दिन के इस वार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य दो रणनीतिक प्राथमिकताओं ‘रक्षा अनुप्रयोग के लिए अतिरिक्त विनिर्माण’ और ‘रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों’ पर विचार विमर्श करना था। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला( डीआरडीएल) में आयोजित यह कार्यक्रम अभियंता, वैज्ञानिक,शैक्षणिक जगत के विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तियों को स्वदेशीकरण में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और उन्नतिकरण पर विचार विमर्श के लिए एक मंच पर लेकर आया।

सम्मेलन का उद्घघाटन मुख्य अतिथि, डॉ अनिल काकोडकर,पूर्व अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग ने किया। रक्षा अनुसंधान और विकास विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ.समीर वी कामत कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि थे। कार्यक्रम को श्री जी ए श्रीनिवास मूर्ति, महानिदेशक मिसाइल और रणनीतिक प्रणाली, श्री यू राजा बाबू और आईएएनई अध्यक्ष प्रोफेसर इंद्रनिल मन्ना ने भी संबोधित किया।

भारत 6-जी गठबंधन (बी6जीए) ने आज बेंगलुरु में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और दूरसंचार सचिव डॉ. नीरज मित्तल के साथ एक उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान 6-जी प्रौद्योगिकी विकास के लिए गहन कार्य योजनाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में गठबंधन के प्रत्येक प्रमुख कार्य समूह के अध्यक्षों की प्रस्तुतियाँ शामिल थीं, जिसमें वर्ष 2030 तक 6-जी प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारत की रूपरेखा को रेखांकित किया गया था।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए भारत में संचार प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा, “भारत 6-जी प्रौद्योगिकी के साथ दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाने की दहलीज़ पर है।  हम नीति ढांचे, अनुसंधान निधि और परीक्षण तथा नवाचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत एक धीमी गति से प्रौद्योगिकी अपनाने वाले देश से नेतृत्वकर्ता देश में बदल गया है। मुझे विश्वास है कि भारत 6-जी गठबंधन के सभी सदस्य भारत को विकसित करने में 140 करोड़ भारतीयों के लिए सर्वव्यापी, सस्ती और सुलभ तकनीक सक्षम बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।”

इस आयोजन ने भारत 6-जी गठबंधन के सात कार्य समूहों को 6-जी प्रौद्योगिकियों में भारत का नेतृत्व स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी प्रगति, नवाचार और सहयोगात्मक प्रयासों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। ये कार्य समूह स्पेक्ट्रम, डिवाइस प्रौद्योगिकियों, उपयोग के मामलों, मानकों, हरित और स्थिरता, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) और कोर नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस (एआई) और सेंसिंग तथा सुरक्षा सहित क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं।

प्रत्येक कार्य समूह के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने प्रमुख परियोजनाओं, रणनीतिक पहलों और कार्य योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए अपने अपडेट प्रस्तुत किए। प्रस्तुतिकरण में स्वदेशी रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) प्रौद्योगिकी, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए इंटैलिजेंट नेटवर्क और कृषि, स्वास्थ्य तथा स्मार्ट शहरों जैसे क्षेत्रों में नवीन अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया गया। इन प्रस्तुतियों ने सामूहिक रूप से वैश्विक 6-जी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, जिसमें प्रत्येक कार्य समूह ने एक सर्वांगीण और कार्रवाई योग्य रणनीति में योगदान दिया।

केंद्रीय संचार मंत्री महोदय ने भारत 6-जी गठबंधन के प्रयासों की प्रशंसा की और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने, परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने और 6-जी क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्यमों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सरकार के समर्थन को दोहराया।  उन्होंने इस बात पर बल दिया कि “सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि भारत विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियों, परीक्षण मंचों और साझेदारियों को विकसित करके वैश्विक 6-जी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हमें विश्वास है कि इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ, भारत 6-जी क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभर सकता है। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया भारत 6-जी दृष्टिकोण, वर्ष 2030 तक भारत को दूरसंचार क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक साहसिक पहल है। श्री सिंधिया ने यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत का विकास समावेशी हो, 6-जी को सामाजिक और आर्थिक विकास, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बनाने के महत्व पर बल दिया।

बातचीत एक आकर्षक चर्चा के साथ संपन्न हुई जहां केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया और संचार मंत्रालय में सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने दूरसंचार क्षेत्र के 100 से अधिक प्रतिनिधियों और हितधारकों के साथ बातचीत की और उन्होंने देश के महत्वाकांक्षी 6-जी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचारों को बढ़ाने, सुगम आपूर्ति श्रृंखला बनाने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत 6-जी गठबंधन, सरकार और उद्योग के समर्थन से, उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों के लिए एक आत्मनिर्भर, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम बनाने की दृष्टि को शामिल करते हुए, स्वदेशी 6-जी अनुसंधान और विकास को सक्षम करने के प्रयास कर रहा है। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना और मल्टी-चिप मॉड्यूल, एसओसीएस और उन्नत आईओटी अनुप्रयोगों में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत वैश्विक 6-जी आंदोलन में सबसे आगे होने के लिए तैयार है।

6-जी अनुसंधान में तेजी लाने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने हाल ही में 111 अनुसंधान प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। ये प्रस्ताव, 6-जी इकोसिस्टम पहल के लिए त्वरित अनुसंधान का हिस्सा हैं, जो अकादमिक जगत और स्टार्टअप को सहयोगात्मक प्रयासों में एक साथ लाते हैं। परियोजनाओं का लक्ष्य 6-जी विकास के लिए एक मजबूत नींव रखना है, जो ऐसे नवीन समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है जो वैश्विक दूरसंचार इकोसिस्टम में योगदान देने के साथ-साथ भारत-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करते हैं।

भारत 6-जी गठबंधन के बारे में:

भारत 6-जी गठबंधन, भारत में एक व्यापक 6-जी इकोसिस्टम बनाने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार को एक साथ लाने वाला एक सहयोगी मंच है। गठबंधन 6-जी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास और मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य भारत को उभरते 6-जी परिदृश्य में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है।

“भारत 6-जी दृष्टिकोण“

23 मार्च, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के “भारत 6-जी दृष्टिकोण” का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य देश को वर्ष 2030 तक 6-जी प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाना है।

भारत 6-जी दृष्टिकोण तीन मुख्य सिद्धांतों: सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता के आधार पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाने वाले नवीन और लागत प्रभावी दूरसंचार समाधान प्रदान करने में भारत को एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करना है।

 16 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले तैयारी चरण में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाए जाने वाले अभियान के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और उसके संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों/रिकॉर्डों तथा लंबित संदर्भों की समीक्षा की जा रही है। अब तक 164 स्वच्छता अभियानों की योजना तैयार की गई है और इस अवधि के दौरान समीक्षा के लिए लगभग 21,200 दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की पहचान की गई है।

अभियान के पिछले संस्करण यानि विशेष अभियान 3.0 में, मंत्रालय ने संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, अन्य मंत्रालयों और आम जनता से प्राप्त संदर्भों के लंबित मामलों को कम करने के साथ-साथ संसदीय आश्वासनों को निपटाने में पर्याप्त प्रगति हासिल की थी। इसमें ​​लगभग 2,12,000 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से लगभग 28,000 फाइलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त, लगभग 1,18,000 ई-फाइलें बंद की गईं और 36 नियमों को सरल बनाया गया। मंत्रालय द्वारा स्क्रैप निपटान से लगभग 72,000 वर्ग फीट जगह खाली हुई और  21.25 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

विशेष अभियान 4.0 के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय नियमित रूप से उच्च-स्तरीय समीक्षा भी कर रहा है।

मछुआरे, कचरा बीनने वाली और गृहणियों जैसी अनेक प्रकार की पृष्ठभूमि से आने वाली इन महिलाओं ने सामुदायिक प्रबंधन समिति (सीएमसी) और सिंगल विंडो फोरम (एसडब्ल्यूएफ) का गठन किया। उन्‍होंने अपने समुदाय में हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ बनने का दृढ़ संकल्प लिया। सबसे पहले उन्‍होंने स्वच्छता संचालन और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) दिशा-निर्देशों पर औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस ज्ञान के बल पर उन्होंने समुदाय को शामिल करने, साक्ष्य एकत्र करने सहित एक स्थायी स्वच्छता मॉडल के सह-निर्माण के लिए योजना तैयार की।

प्रत्येक महिला नेत्री ने यहां के विशिष्ट समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुजुर्गों, अकेली महिलाओं, दिव्यांगों और कचरा बीनने वालों तक पहुँची। इसके साथ ही उन्होंने 400 से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने, गीला और सूखा कचरा अलग करने के काम को लेकर जागरूकता अभियानों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जल्‍द ही इसके परिणाम सामने आने लगे। 100 घरों में से 25 घरों में शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जबकि बाकि बचे 75 घरों में शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। महिलाओं ने सामूहिक जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देते हुए मौजूदा सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव का भी जिम्मा उठाया।

इन स्वच्छता चुनौतियों से निपटने के लिए महिलाओं की आवाज़ के महत्व को ध्‍यान में रखते  हुए, महिला नेत्रियों ने पुरुषों के नेतृत्‍व वाली झुग्‍गी-बस्ति विकास समिति (एसडीसी) से संपर्क किया। उन्होंने महिलाओं और कमज़ोर समूहों की विशिष्ट चिंताओं के निदान के लिए मज़बूत महिला प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया। उनके प्रयासों से न केवल स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार आया, बल्कि अधिक समावेशी और टिकाऊ समाधान में भी योगदान नजर आया और यहां के निवासियों के बीच व्यवहार परिवर्तन को बल मिला।

ये महिला नेत्री बेहतर स्वच्छता की दिशा में एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनी हैं। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया स्वाभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता (4एस) अभियान इसका एक उदाहरण है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2024 तक चलने वाला यह अभियान वार्षिक स्वच्छता ही सेवा पहल के साथ जुड़ा हुआ है और अब महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 4एस अभियान केवल सफाई अभियान तक सीमित नहीं है; यह स्वच्छता के माध्यम से स्वामित्व, स्थिरता और गरिमा के मूल मूल्यों को दर्शाता है और ये सिद्धांत बाबारामदेव नगर की महिलाओं द्वारा किए गए काम से मेल खाते हैं।

पिछले दशक की स्वच्छ भारत मिशन की सफलता अपने आप में बहुत कुछ कहती है। 25 सितंबर, 2024 तक, भारत में गांव के घरों में 11.66 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं, जिससे अनेक गांवों में स्वच्छता परिदृश्य बदलाव का गवाह बना है। शहरी क्षेत्रों में, 63.63 लाख निजी शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है, जिससे लाखों लोगों के लिए स्वच्छता बनाए रखने की स्थिति में सुधार हुआ है।

ये संख्याएँ मिशन की सफलता के पैमाने को दर्शाती हैं लेकिन बाबारामदेव नगर की महिलाओं की व्यक्तिगत कहानियाँ आंदोलन के मर्म को प्रकट करती हैं।

उनके प्रयासों ने दिखाया है कि समुदाय की भागीदारी के बिना और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के बिना स्थायी स्वच्छता हासिल नहीं की जा सकती। जिम्मेदारी निभाते हुए इन महिलाओं ने न केवल अपनी बस्ती की स्वच्छता व्यवस्था को बदला है, बल्कि जिस नजरिये से उनका समुदाय महिलाओं के नेतृत्व को देखता है, उसे भी बदला है। उनका काम इसी तरह के दूसरे समुदायों को प्रेरित करता है इससे यह साबित होता है कि जब स्थानीय निवासी नेतृत्व करते हैं तो बदलाव संभव है।

स्वच्छ भारत मिशन अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में बाबारामदेव नगर की कहानी जमीनी स्तर पर सक्रियता की शक्ति का प्रमाण है। इस बस्ती की महिलाओं ने दिखाया है कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत के लिए न केवल बुनियादी ढांचे की बल्कि इसके लिए लोगों की प्रतिबद्धता और भागीदारी की भी आवश्यकता है। साहस, लचीलेपन और एक उज्जवल भविष्य की दृष्टि से परिपूर्ण उनकी यात्रा अनगिनत लोगों को अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए के लिए प्रेरित करती है।