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बैठक के पहले दिन, व्यापार अवसंरचना पर एक संगोष्ठी में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की भूमिका और सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम (एमएसएमई) के वैश्विक होने: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ एकीकरण पर चर्चा होगी। संगोष्ठी के बाद जी-20 प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा और रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा।

व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडबल्यूजी) की पहली और दूसरी बैठकों के दौरान पांच प्राथमिकता वाले मुद्दे अर्थात् (i) विकास और समृद्धि के लिए व्यापार, (ii) आसान व्यापार और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी), (iii) विश्व व्यापार में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम (एमएसएमई) को एकीकृत करना, (iv) व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स और (v) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सुधारों पर जी-20 सदस्य देशों/आमंत्रित देशों के बीच व्यापक चर्चा हुई। इसके अलावा, इन बैठकों के दौरान ज्ञान भागीदारों द्वारा प्रत्येक विषय और उनसे निकलने वाले परिणामों को रेखांकित करते हुए प्रस्तुतियाँ दी गईं। इन चर्चाओं में जी-20 सदस्य देशों /आमंत्रित देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों / सुझावों के आधार पर, भारत की जी-20 अध्यक्षता ने प्रत्येक प्राथमिकता वाले मुद्दे पर कार्रवाई-उन्मुख ठोस प्रस्ताव तैयार किए हैं।

ये प्रस्ताव व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को विकसित करने, सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए मेटा सूचना इंटरफ़ेस बनाने की कार्य योजना, वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) के लिए जेनेरिक मानचित्रण रूपरेखा, जी-20 नियामक संवाद और पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक सार-संग्रह तैयार करने से संबंधित हैं। इस पृष्ठभूमि में, तीसरी बैठक के दौरान, भारत की जी-20 अध्यक्षता में अब इन प्रस्तावों को अंततः अपनाने के लिए जी-20 सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अनुसार, 11 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसके दौरान जी-20 अध्यक्षता के प्रस्तावों पर जी-20 सदस्य देशों /आमंत्रित देशों से विशिष्ट सुझाव /टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इन सुझावों को मंत्रिस्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसे 24 से 25 अगस्त, 2023 तक जयपुर में होने वाली जी-20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अपनाया जाएगा।

कामकाजी एजेंडा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस स्पष्ट आह्वान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि जी-20 के नतीजे कार्रवाई-उन्मुख होने चाहिए और ग्लोबल साउथ के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, जी-20 व्यापार और निवेश कार्यसमूह (टीआईडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक के नतीजे वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने में आने वाली चुनौतियों की साझा समझ बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और ऐसे मार्ग विकसित करेंगे जो विकास को समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए मौजूदा अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

जून, 2023 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें से सीजीएसटी 31,013 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 38,292 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 80,292 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 39,035 करोड़ रुपये समेत) है और उपकर 11,900 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 1,028 करोड़ रुपये समेत) है।

सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी के रूप में 36,224 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के रूप में 30269 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। नियमित भुगतान के बाद, जून 2023 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 67,237 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 68,561 करोड़ रुपये है।

जून 2023 महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 12% अधिक है। इस महीने के दौरान, घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 18% अधिक है।

यह चौथी बार है, जब सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये; 1.51 लाख करोड़ रुपये और 1.69 लाख करोड़ रुपये है।

नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व के रुझान को प्रदर्शित करता है। तालिका-1 जून 2022 की तुलना में जून 2023 के महीने के दौरान एकत्रित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दिखाती है और तालिका-2 जून’2023 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्राप्त/भुगतान किये गए आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से को दिखाती है।

जून 2023 [1] के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	जून’22	जून’23	वृद्धि (%)
जम्मू और कश्मीर	371.83	588.68	58%
हिमाचल प्रदेश	693.14	840.61	21%
पंजाब	1,682.50	1,965.93	17%
चंडीगढ़	169.7	227.06	34%
उत्तराखंड	1,280.92	1,522.55	19%
हरियाणा	6,713.89	7,988.18	19%
दिल्ली	4,313.36	4,744.11	10%
राजस्थान	3,385.95	3,892.01	15%
उत्तर प्रदेश	6,834.51	8,104.15	19%
बिहार	1,232.06	1,437.06	17%
सिक्किम	256.37	287.51	12%
अरुणाचल प्रदेश	58.53	90.62	55%
नगालैंड	33.58	79.2	136%
मणिपुर	38.79	60.37	56%
मिजोरम	25.85	55.38	114%
त्रिपुरा	62.99	75.15	19%
मेघालय	152.59	194.14	27%
असम	972.07	1,213.05	25%
पश्चिम बंगाल	4,331.41	5,053.87	17%
झारखंड	2,315.14	2,830.21	22%
ओडिशा	3,965.28	4,379.98	10%
छत्तीसगढ	2,774.42	3,012.03	9%
मध्य प्रदेश	2,837.35	3,385.21	19%
गुजरात	9,206.57	10,119.71	10%
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	349.70	339.31	-3%
महाराष्ट्र	22,341.40	26,098.78	17%
कर्नाटक	8,844.88	11,193.20	27%
गोवा	428.63	480.43	12%
लक्षद्वीप	0.64	21.86	3316%
केरल	2,160.89	2,725.08	26%
तमिलनाडु	8,027.25	9,600.63	20%
पुदुचेरी	182.46	210.38	15%
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	22.36	35.98	61%
तेलंगाना	3,901.45	4,681.39	20%
आंध्र प्रदेश	2,986.52	3,477.42	16%
लद्दाख	13.22	14.57	10%
अन्य क्षेत्र	205.3	227.42	11%
केंद्र क्षेत्राधिकार	143.42	179.62	25%
कुल	103317.18	121433.52	18%

 

जून 2023 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से की धनराशि

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	धनराशि (करोड़ रुपये में)
जम्मू और कश्मीर	417.85
हिमाचल प्रदेश	222.35
पंजाब	961.45
चंडीगढ़	122.21
उत्तराखंड	221.64
हरियाणा	1,153.80
दिल्ली	1,136.95
राजस्थान	1,554.76
उत्तर प्रदेश	3,236.11
बिहार	1,491.33
सिक्किम	39.30
अरुणाचल प्रदेश	105.43
नगालैंड	61.38
मणिपुर	49.88
मिजोरम	55.95
त्रिपुरा	84.46
मेघालय	86.75
असम	743.95
पश्चिम बंगाल	1,503.81
झारखंड	304.92
ओडिशा	409.84
छत्तीसगढ़	366.81
मध्य प्रदेश	1,606.95
गुजरात	1,571.56
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	27.97
महाराष्ट्र	3,484.55
कर्नाटक	2,688.90
गोवा	162.97
लक्षद्वीप	4.80
केरल	1,415.11
तमिलनाडु	1,873.31
पुदुचेरी	184.21
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	24.33
तेलंगाना	1,621.37
आंध्र प्रदेश	1,159.88
लद्दाख	28.68
अन्य क्षेत्र	82.97
कुल	30,268.53

 

खुफिया जानकारी के आधार पर, 21 जून, 2023 को डीआरआई मुंबई जोनल इकाई के अधिकारियों ने सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई पर बेनिन के एक नागरिक को पकड़ लिया। उसे माननीय सीएमएम के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसकी चिकित्सीय जांच करने और उसके शरीर से कोई प्रतिबंधित पदार्थ, अगर कोई हो, बरामद करने का आदेश दिया। चिकित्सीय जांच के दौरान उस पर 43 कैप्सूल खाने का संदेह हुआ, जिनमें एनडीपीएस पदार्थ हो सकता था। उस यात्री को जे जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उचित उपचार के बाद, 21.06.2023 से 30.06.2023 तक 10 दिनों के दौरान यात्री के शरीर से 43 कैप्सूल निकाले गए। जांच के बाद पाया गया कि इन 43 कैप्सूलों के अंदर भरा हुआ पदार्थ हेरोइन था। इस दौरान, कुल 504 ग्राम हल्के भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ (लगभग 5 करोड़ रुपये आईएमवी मूल्य) बरामद किया गया है और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत उसे जब्त कर लिया गया है। आरोपी व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि उसने नशीले पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश की थी। इसी क्रम में, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अवैध रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी के सामान्य तरीकों में से एक बॉडी पैकिंग है। नशीले पदार्थों के तस्कर आम तौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या अन्य छिद्रों के भीतर दवाओं को निगलते हैं या डालते हैं। लगातार पैकेजिंग की चालबाजियों में हो रहे सुधार और तस्करों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक तकनीक के कारण ऐसे ड्रग पैकेटों का पता लगाना मुश्किल हो गया है। निदान में देरी और अनुचित कदम उठाने से बॉडी पैकर्स के लिए विनाशकारी शारीरिक परिणाम हो सकते हैं और कभी कभार हालात बॉडी पैकर्स के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं।

आगे की जांच अभी चल रही है।

अयोध्या हवाईअड्डे का विकास कार्य सितंबर 2023 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। यह नया हवाईअड्डा ए-321/बी-737 प्रकार के विमानों के परिचालन के लिये उपयुक्त होगा और इसे 350 करोड़ रूपये (लगभग) की लागत से तैयार किया जा रहा है।

इसके विकास कार्यों में आईएफआर कंडीशन के तहत कोड-सी प्रकार के विमानों के परिचालन के लिये मौजूदा रनवे को 1500 मीटर x 30 मीटर से 2200 मीटर x 45 मीटर तक विस्तार करना शामिल है। इसमें एक अंतरिम टर्मिनल भवन, एक एटीसी टावर, एक फायर स्टेशन, कार पार्किंग, कोड ‘सी’ प्रकार के 03 विमानों की पार्किंग के लिये नये एप्रन तथा शहर और एयर-साइड में सभी ढांचागत सुविधायें होंगी।

नया अंतरिम टर्मिनल भवन 6250 वर्गमीटर क्षेत्र में होगा और सबसे व्यस्त समय में यह 300 यात्रियों के प्रबंधन में सक्षम होगा। यात्री सुविधाओं में आठ चेक-इन- काउंटर होंगे, तीन कनवेयर बेल्ट (01 प्रस्थान और 02 आगमन हॉल), 75 कारों, और दो बसों के लिये पार्किंग सुविधा होगी। हवाईअड्डा पीआरएम- यानी कम गतिशीलता/दिव्यांग यात्रियों की सुविधा से सुसज्जित होगा।

हवाईअड्डे में वह तमाम सुविधायें होंगी जिससे इसे अधिक टिकाउ और वहनीय बनाया जा सकेगा। इसमें छत की डबल इंसुलेटेड प्रणाली, उर्जा बचत के जरूरी प्रावधान, एलईडी लाइटिंग, लो हीट गेन डबल ग्लेजिंग यूनिट, भूजल रिचार्ज के लिये वर्षा जलसंचयन, फव्वारे, एचवीएसी, जलशोधन संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लैंडस्केपिंग के लिये रिसाइकल्ड पानी का इस्तेमाल, जीआरआईएचए- वी रेटिंग्स पूर्ति के लिये 250 केडब्ल्यूपी क्षमता का सौर उर्जा संयंत्र शामिल है। टर्मिनल भवन का डिजाइन अयोध्या, उत्तर प्रदेश राज्य की संस्कृति और विरासत वाला होगा ताकि यहां आने वाले यात्रियों को इसकी अनुभूति मिले।

टर्मिनल भवन की बाहरी दीवारें (शहर की तरफ और हवाईपट्टी दोनों तरफ) अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की वास्तुकला के अनुरूप होगा। हवाईअड्डे की प्रस्तावित टर्मिनल बिल्डिंग में भव्य राम मंदिर का ही चित्रण होगा जिससे यहां आने वाले यात्रियों को आध्यात्मिक अनुभूति होगी। टर्मिनल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना होगा जिसमें अलग अलग उंचाई के शिखर होंगे जो कि इस भवन की शान को और बढ़ायेंगे। छोटे-बड़े शिखर के साथ ही टर्मिनल भवन में सजावटी खंबे इसकी भव्यता को और बढ़ायेंगे जिससे यहां आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को नया अनुभव होगा। नये टर्मिनल भवन के अंदरूनी हिस्से को स्थानीय कला, पेंटिंग और भगवान श्री राम के जीवन चक्र से जुड़े भित्ती चित्रों से सजाया जा रहा है।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने अयोध्या हवाईअड्डे में जारी विकास कार्यों पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा, ‘‘अयोध्या हवाईअड्डे में जारी विकास कार्यों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के भारत में ढांचागत सुविधाओं के विकास को लेकर दूरदर्शिता का पता चलता है। यह अत्याधुनिक हवाईअड्डा हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और पवित्र धार्मिक शहर अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस परियोजना से न केवल क्षेत्रीय विकास तेज होगा बल्कि भगवान राम से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत का भी मान बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि यह हवाईअड्डा अयोध्या के विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।’’ श्री सिंधिया ने हवाईअड्डे में हो रही प्रगति के बारे में ट्वीट भी किये। ये ट्वीट यहां देखे जा सकते हैंः

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘चिकित्सक दिवस’ के अवसर पर समस्त चिकित्सक समुदाय के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:

“#DoctorsDay के अवसर पर, मैं समस्त चिकित्सक समुदाय के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अत्यंत अभूतपूर्व समय में भी, चिकित्सकों ने उच्चतम स्तर के साहस, निस्वार्थता और दृढ़ता का उदाहरण पेश किया है। उनका समर्पण उपचार से परे है, यह हमारे समाज को आशा और शक्ति देता है।”

विशाखापत्तनम से प्रस्थान पर, एफएस सुरकॉफ ने आईएन जहाजों राणा और सुमेधा के साथ विभिन्न समुद्री अभ्यास किए, जिसमें सामरिक युद्धाभ्यास, समुद्र में पुनःपूर्ति (आरएएस) दृष्टिकोण, लड़ाकू विमानों के खिलाफ वायु रक्षा और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन शामिल रहे। अभ्यास का समापन दोनों नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ मित्रता की पुष्टि करते हुए जहाजों के बीच एक पारंपरिक विदाई स्टीमपास्ट के साथ हुआ। एफएस सुरकॉफ़ की भारत यात्रा भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है।

इससे पूर्व इसी वर्ष एफएस ला फेयेट, एक फ्रिगेट और एफएस डिक्सम्यूड, एक मिस्ट्रल-क्लास आक्रामक श्रेणी के जहाज ने 10 से 11 मार्च 2023 तक एक निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री के साथ एक साझेदारी अभ्यास में भाग लिया था।

 

प्रधानमंत्री  मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आज 3,70,128.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी। योजनाओं का समूह टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। ये पहल किसानों की आय को बढ़ायेंगी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को मजबूती देंगी, मिट्टी की उत्पादकता को पुनर्जीवित करेंगी और साथ ही खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगी।

सीसीईए ने किसानों को करों और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की बोरी की समान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पैकेज में तीन वर्षों के लिए (2022-23 से 2024-25) यूरिया सब्सिडी को लेकर 3,68,676.7 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यह पैकेज हाल ही में अनुमोदित 2023-24 के खरीफ मौसम के लिए 38,000 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त है। किसानों को यूरिया की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनकी इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, यूरिया की एमआरपी 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी है (नीम कोटिंग शुल्क और लागू करों को छोड़कर) जबकि बैग की वास्तविक कीमत लगभग 2200 रुपये है। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित है। यूरिया सब्सिडी योजना के जारी रहने से जारी रहने से यूरिया का स्वदेशी उत्पादन भी अधिकतम होगा।

लगातार बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण, पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर उर्वरक की कीमतें कई गुना बढ़ रही हैं। लेकिन भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर अपने किसानों को उर्वरक की अधिक कीमतों से बचाया है। हमारे किसानों की सुरक्षा के अपने प्रयास में, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 2014-15 में 73,067 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 2,54,799 करोड़ रुपये कर दिया है।

नैनो यूरिया इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण

2025-26 तक, 195 एलएमटी पारंपरिक यूरिया के बराबर 44 करोड़ बोतलों की उत्पादन क्षमता वाले आठ नैनो यूरिया संयंत्र चालू हो जाएंगे। नैनो उर्वरक पोषकतत्वों को नियंत्रित तरीके से रिलीज करता है, जो पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता को बढ़ता है और किसानों की लागत भी कम आती है। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उपज में वृद्धि हुई है।

देश 2025-26 तक यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर

वर्ष 2018 से 6 यूरिया उत्पादन यूनिट, चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड, कोटा राजस्थान, मैटिक्स लिमिटेड पानागढ़, पश्चिम बंगाल, रामागुंडम-तेलंगाना,  गोरखपुर-उत्तर प्रदेश, सिंदरी-झारखंड और बरौनी-बिहार की स्थापना और पुनरुद्धार से देश को यूरिया उत्पादन और उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 2014-15 के 225 एलएमटी के स्तर से बढ़कर 2021-22 के दौरान 250 एलएमटी हो गया है। 2022-23 में उत्पादन क्षमता बढ़कर 284 एलएमटी हो गई है। नैनो यूरिया संयंत्र के साथ मिलकर ये यूनिट यूरिया में हमारी वर्तमान आयात पर निर्भरता को कम करेंगे और 2025-26 तक हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे।

धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)

धरती माता ने हमेशा मानव जाति को भरपूर मात्रा में जीविका के स्रोत प्रदान किए हैं। यह समय की मांग है कि खेती के अधिक प्राकृतिक तरीकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित/सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। प्राकृतिक/जैविक खेती, वैकल्पिक उर्वरकों, नैनो उर्वरकों और जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने से हमारी धरती माता की उर्वरता को बहाल करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार, बजट में यह घोषणा की गई थी कि वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)’ शुरू किया जाएगा।

गोबरधन संयंत्रों से जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) के लिए 1451.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

आज के अनुमोदित पैकेज में धरती माता की उर्वरता की बहाली, पोषण और बेहतरी के नवीन प्रोत्साहन तंत्र भी शामिल है। गोबरधन पहल के तहत स्थापित बायोगैस संयंत्र/संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों से उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित जैविक उर्वरक अर्थात किण्वित जैविक खाद (एफओएम)/तरल एफओएम /फास्फेट युक्त जैविक खाद (पीआरओएम) के विपणन का समर्थन करने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन के रूप में एमडीए योजना शामिल है।

ऐसे जैविक उर्वरकों को भारतीय ब्रांड एफओएम, एलएफओएम और पीआरओएम के नाम से ब्रांड किया जाएगा। यह एक तरफ फसल के बाद बचे अवशेषों का प्रबंध करने और पराली जलाने की समस्‍याओं का समाधान करने में सुविधा प्रदान करेगा, पर्यावरण को स्‍वच्‍छ और सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा। साथ ही किसानों को आय का एक अतिरिक्‍त स्रोत प्रदान करेगा। ये जैविक उर्वरक किसानों को किफायती कीमतों पर मिलेंगे।

यह पहल इन बायोगैस/सीबीजी संयंत्रों की व्यवहार्यता बढ़ाकर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र  स्थापित करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी।

टिकाऊ कृषि पद्धति के रूप में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से मृदा की उर्वरता बहाल हो रही है और किसानों के लिए इनपुट लागत कम हो रही है। 425 कृषि विज्ञान केन्‍द्रों (केवीके) ने प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन किया है और 6.80 लाख किसानों को शामिल करते हुए 6,777 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जुलाई-अगस्‍त 2023 के शैक्षणिक सत्र से बीएससी  तथा एमएससी में प्राकृतिक खेती के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किए गए है।

मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने और किसानों की इनपुट लागत को कम करने के लिए सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत की गई।

पैकेज की एक और पहल यह है कि देश में पहली बार सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत की जा रही है। यह वर्तमान में उपयोग होने वाले नीम कोटेड यूरिया से अधिक किफायती और बेहतर है। यह देश में मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। यह किसानों की इनपुट लागत भी बचाएगा और उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्धि के साथ किसानों की आय भी बढ़ाएगा।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्‍द्र (पीएमकेएसके) की संख्या एक लाख हुई

देश में लगभग एक लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्‍द्र (पीएमकेएसके) पहले ही कार्यरत हैं। किसानों की सभी जरूरतों के लिए एक ही जगह पर उनकी हर समस्या के समाधान के रूप में यह केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

लाभ

आज की अनुमोदित योजनाएं रासायनिक उर्वरकों का सही उपयोग करने में मदद करेंगी, जिससे किसानों के लिए खेती की लगने वाली लागत कम हो जाएगी। प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नैनो उर्वरक और जैविक उर्वरक से हमारी धरती माता की उर्वरता बहाल करने में मदद मिलेगी।

1) बेहतर मृदा स्वास्थ्य से पोषकतत्‍व दक्षता बढ़ती है तथा मृदा एवं जल प्रदूषण में कमी होने से पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। सुरक्षित तथा स्‍वच्‍छ पर्यावरण से मानव स्‍वास्‍थ्‍य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

2) फसल के अवशेष जैसे पराली जलाने से वायु प्रदूषण का मसला हल होगा तथा स्‍वच्‍छता में सुधार होगा और पर्यावरण बेहतर होगा तथा साथ ही अपशिष्ट  से धन सृजन में भी सहायता मिलेगी।

3) किसान को ज्यादा लाभ मिलेंगे– यूरिया के लिए उन्‍हें कोई अतिरिक्‍त भुगतान नहीं करना होगा क्‍योंकि किफायती कीमतों पर उपलब्‍ध रहेगा। जैविक उर्वरकों  (एफओएम/पीआरओएम) भी किफायती कीमतों पर उपलब्‍ध होंगे। कम कीमत वाली नैनो यूरिया तथा रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग और ऑर्गेनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से किसानों के लिए इनपुट लागत भी कम हो जाएगी। कम इनपुट लागत के साथ स्‍वस्‍थ मृदा तथा पानी से फसलों का उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ेगी। किसानों को उनके उत्‍पाद से बेहतर लाभ मिलेगा।

गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमिटी ( सीसीईए )  ने 10.25 प्रतिशत की मूलभूत रिकवरी दर के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल पर चीनी सीजन 2023-24 ( अक्टूबर-सितंबर ) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य ( एफआरपी ) को मंजूरी दे दी। 10.25 प्रतिशत से अधिक की रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 3.07 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान करने और रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिए एफआरपी में 3.07 रुपये प्रति क्विंटल की कमी करने को मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, गन्ना किसानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि उन चीनी मिलों के मामलों में कोई कटौती नहीं होगी जहां रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम है। ऐसे किसानों को चालू चीनी सीजन 2022-23 में 282.125 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2023-24 में गन्ने के लिए 291.975 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त होंगे।

चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ने के उत्पादन की लागत 157 रुपये प्रति क्विंटल है। 315 रुपये प्रति क्विंटल की रिकवरी दर पर यह एफआरपी उत्पादन लागत से 100.06 प्रतिशत से अधिक है। चीनी सीजन 2023-24 के लिए एफआरपी वर्तमान चीनी सीजन 2022-23 की तुलना में 3.28 प्रतिशत अधिक है।

मंजूरी की गई एफआरपी चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन 2023-24 ( 1 अक्टूबर, 2023 से आरंभ ) में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी सेक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि- आधारित सेक्टर है जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों की आजीविका को और उनके आश्रितों तथा चीनी मिलों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों के अतिरिक्त कृषि श्रमिकों एवं परिवहन सहित विभिन्न सहायक कार्यकलापों से जुटे लोगों को प्रभावित करता है।

एफआरपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग ( सीएसीपी ) की अनुशंसाओं के आधार पर और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्शकरने के बाद किया गया था। चीनी सीजन 2013-14 के बाद से सरकार द्वारा घोषित एफआरपी के विरण इस प्रकार हैं :

पृष्ठभूमि : 

वर्तमान चीनी सीजन 2022-23 में, चीनी मिलों द्वारा 1,11,366 करोड़ रुपये के मूल्य लगभग 3,353 लाख टन गन्ने की खरीद की गई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की फसल की खरीद के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार अपने किसान- हितैषी कदमों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनका बकाया राशि समय पर प्राप्त हो जाए।

पिछले पांच वर्षों में जैव ईंध क्षेत्र के रूप में इथेनौल के विकास ने गन्ना किसानों और चीनी सेक्टर की भरपूर सहायता की है क्योंकि गन्ने/चीनी को इथेनौल में बदलने से भुगतान में तेजी आई है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं में कमी आई है तथा मिलों के पास कम अधिशेष चीनी की वजह से फंडों की रुकावट कम हुई है जिससे अब वे किसानों के गन्ने बकाया का समय पर भुगतान करने में सक्षम हो गई हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, लगभग 20,500 करोड़ रुपये का राजस्व चीनी मिलों/डिस्टिलरियों द्वारा सृजित किया गया है जिसने उन्हें किसानों के गन्ने बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया है।

पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनौल ( ईबीपी ) कार्यक्रम ने विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी सुदृढ़ बनाया है और आयातित फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम कर दी है जिससे पेट्रोलियम सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को अर्जित करने में मदद मिली है। 2025 तक, 60 एलएमटी से अधिक अतिरिक्त चीनी को इथेनौल में बदलने का लक्ष्य है जिससे चीनी की उच्च इनवेंटरी की समस्या का समाधान होगा, मिलों की तरलता में सुधार होगा जिससे किसानों के गन्ना बकाया का समय पर भुगतान करने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवर भी सृजित होंगे। पेट्रोल के साथ इथेनौल के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और वायु की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

सरकार की सक्रिय और किसान हितैषी नीतियों के कारण किसानों, उपभोक्ताओं के साथ साथ चीनी क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के हितों को भी बढ़ावा मिला है और चीनी को किफायती बनाने के द्वारा पांच करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों और सभी उपभोक्ताओं की आजीविका में सुधार हुआ है। सरकार की सक्रिय नीतियों के फलस्वरूप, चीनी सेक्टर अब आत्म निर्भर बन गया है।

भारत अब वैश्विक चीनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि यह विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। चीनी सीजन 2021-22 में, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बन गया है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि भारत वित्त वर्ष 2025-26 तक विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इथेनौल उत्पादक देश बन जाएगा।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देकर विद्युत क्षेत्र में राज्यों द्वारा सुधारों को बढ़ावा दिया है। इस कदम का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की दक्षता और कार्य प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सुधारों को प्रारंभ करने में राज्यों को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना है।

केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इस पहल की घोषणा की गई थी। इस पहल के अंतर्गत 2021-22 से 2024-25 तक चार वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा उपलब्ध है। यह अतिरिक्त वित्तीय सुविधा राज्यों द्वारा विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधारों को लागू करने पर निर्भर है।

इस पहल ने राज्य सरकारों को सुधार प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया है और अनेक राज्यों ने आगे आकर किए गए सुधारों और विभिन्न मानकों की उपलब्धियों का ब्यौरा विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया है।

विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने 12 राज्यों को 2021-22 और 2022-23 में किए गए सुधारों के लिए अनुमति दी है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में उन्हें अतिरिक्त  उधारी अनुमतियों के माध्यम से 66,413 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है।

सुधार प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहन रूप में प्रत्येक राज्य के लिए अनुमति दी गई राशि का विभाजन इस प्रकार किया गया  है-

क्रम संख्या	राज्य	2021-22 और 2022-23 के लिए अतिरिक्त उधार अनुमति की संचयी राशि (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	9,574
2	असम	4,359
3	हिमाचल प्रदेश	251
4	केरल	8,323
5	मणिपुर	180
6	मेघालय	192
7	ओडिशा	2,725
8	राजस्थान	11,308
9	सिक्किम	361
10	तमिलनाडु	7,054
11	उत्तर प्रदेश	6,823
12	पश्चिम बंगाल	15,263
	कुल योग	66,413

 

वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य विद्युत क्षेत्र के सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं। 2023-24 में इन सुधारों को प्रारंभ करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में 1,43,332 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी। 2021-22 और 2022-23 में सुधार प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ रहे। राज्यों को भी 2023-24 के लिए निर्धारित अतिरिक्त उधार से लाभ हो सकता है, यदि वे चालू वित्त वर्ष में सुधार करते हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्राथमिक उद्देश्य इस क्षेत्र के भीतर परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना तथा भुगतान किए गए विद्युत की खपत में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देना है।

प्रोत्साहन के पात्र होने के लिए राज्य सरकारों को अनिवार्य सुधारों का एक सेट तैयार करना चाहिए और निर्धारत प्रदर्शन मानकों को पूरा करना चाहिए। आवश्यक सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैः

• राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की हानियों के लिए उत्तरोत्तर दायित्व ग्रहण।

• सब्सिडी के भुगतान तथा डिस्कॉम के प्रति सरकारों और डिस्कॉम की देनदारियों को दर्ज करने सहित विद्युत क्षेत्र के वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता।

• वित्तीय ऊर्जा खातों को समय पर प्रस्तुत करना और समय पर लेखा परीक्षण।

• कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन।

इन सुधारों के पूरा होने पर प्रोत्साहन राशि के लिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए विशिष्ट मानकों के आधार पर किसी राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन जो प्रदर्शन के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक हो सकता है। मूल्यांकन मानकों में शामिल हैं-

• कृषि कनेक्शन सहित कुल ऊर्जा खपत की तुलना में मीटर बिजली की खपत का प्रतिशत।

• उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा सब्सिडी का भुगतान।

• कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी और सी) हानि में कमी के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति।

• आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूली योग्य राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर में कमी के लक्ष्यों को पूरा करना।

• क्रॉस सब्सिडी में कमी।

• सरकारी विभागों तथा स्थानीय निकायों द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान।

• सरकारी कार्यालय में प्रीपेड मीटर लगाना।

• नवचारों और नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

इसके अतिरिक्त राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए बोनस अंक के लिए पात्र हैं।

विद्युत मंत्रालय राज्यों के निष्पादन का आकलन करने और अतिरिक्त उधार की अनुमति प्रदान करने के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने में नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।