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आयोग ने महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है :-

उपचुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार है:

1. मतदाता सूची

इन चुनावों में ऊपर दिए गए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दिनांक 01.01.2022 तक प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी

आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

3. मतदाताओं की पहचान

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, नीचे दिए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई भी दस्‍तावेज मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता है:

1. आधार कार्ड,
2. मनरेगा रोजगार कार्ड,
3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,

• iv. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

5. ड्राइविंग लाइसेंस,

• vi. पैन कार्ड,

7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
8. भारतीय पासपोर्ट,

• ix. फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज,

10. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और

• xi. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र

12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

4. आदर्श आचार संहिता

आयोग के निर्देश संख्या 437/ 6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत जारी आंशिक संशोधन (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भी क्षेत्र शामिल है।

5. पिछले आपराधिक जीवन के संबंध में सूचना

आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित कराना अपेक्षित है। एक राजनीतिक दल जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करता है, उसे भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल दोनों पर तीन बार प्रकाशित करनी होती है।

आयोग ने अपने पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/वोल. चतुर्थ दिनांक 16 सितंबर, 2020 में निर्देश दिया है कि तीन बार की इस निर्दिष्ट अवधि को निम्नलिखित तरीके से तय किया जाएगा, ताकि मतदाताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो:

ए.  उम्मीदवारी वापस लेने के पहले 4 दिनों के अंदर।

बी. अगले 5वें – 8वें दिन के बीच।

सी. 9वें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक)

(उदाहरण: यदि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन के लिए पहली समय अवधि महीने की 11 और 14 तारीख के बीच होगी, दूसरी और तीसरी समय अवधि क्रमशः 15 से 18वीं और 19 से 22 वीं तिथि के बीच होगी।)

यह नियम 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है।

यह जानकारी ‘अपने उम्मीदवारों को जानो’ शीर्षक वाले ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

6. उपचुनाव के दौरान कोविड संबंधित व्यवस्था-

देश भर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए और एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा डीएम अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परामर्शों का पालन करने का निर्णय लिया गया है। उप-चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, पांच-स्तरीय रणनीति, यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन पर निरंतर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिला मशीनरी को कोविड की स्थिति पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखनी चाहिए और अपेक्षित कानूनी/प्रशासनिक मानदंडों द्वारा निर्धारित कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू करना चाहिए।

भारत का कुल कोयला उत्पादन सितंबर 2021 के 51.72 प्रतिशत की तुलना में 12.01 प्रतिशत बढ़कर सितंबर, 2022 के दौरान 57.93 मिलियन टन (एमटी) हो गया। कोयला मंत्रालय के अस्‍थायी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2022 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एससीसीएल और आबद्ध खानों/अन्य ने क्रमशः 45.67 मीट्रिक टन और 4.93 मीट्रिक टन, 7.33 मीट्रिक टन उत्पादन करके   और 12.35 %,  8.43%  और 12.37 % वृद्धि दर्ज की। सितंबर में देश की शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खानों में से 25 खानों ने 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया जबकि पांच खानों का उत्पादन स्तर 80 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।

वहीं, सितंबर 2021 के 60.02 मीट्रिक टन की तुलना में सितंबर 2022 के दौरान कोयले का प्रेषण 1.95  प्रतिशत बढ़कर  61.18 मीट्रिक टन हो गया। सितंबर 2022 के दौरान, सीआईएल, एसीसीएल और आबद्ध खानों/अन्य ने क्रमशः 48.88 मीट्रिक टन , 4.77 मीट्रिक टन और  7.53 मीट्रिक टन और 8.28 मीट्रिक टन कोयला भेजकर 1.03,  4.13 और 6.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

सितंबर 2022 के दौरान बिजली की मांग बढ़कर 51.71 मीट्रिक टन हो गया, जबकि पिछले साल इसी समय 50.16 मीट्रिक टन था। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सितंबर 22 में 13.40% की वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर ’22 में समग्र बिजली उत्पादन सितंबर 2021 में उत्पन्न बिजली की तुलना में 13.77% अधिक रहा है।

उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं एवं बच्चों के लिए व्‍यापक वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम होने को ध्‍यान में रखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज दो एडवाइजरी जारी कीं, जिनमें से एक एडवाइजरी निजी टेलीविजन चैनलों के लिए और दूसरी एडवाइजरी डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए है। इस एडवाइजरी में इन सभी को ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों के विज्ञापनों और इस तरह की साइटों के सरोगेट विज्ञापनों को दिखाने से बचने की सलाह बड़ी सख्‍ती के साथ दी गई है। मंत्रालय ने इससे पहले 13 जून, 2022 को एक एडवाइजरी जारी कर समाचार पत्रों, निजी टीवी चैनलों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी थी।

सरकार के संज्ञान में यह आया था कि टेलीविजन पर कई स्पोर्ट्स चैनल के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म हाल में विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के साथ-साथ उनकी सेरोगेट न्यूज वेबसाइटों के विज्ञापन दिखा रहे हैं। एडवाइजरी को साक्ष्यों के साथ जारी किया गया, जिसमें फेयरप्ले, परीमैच, बेटवे, वुल्फ 777 और 1xबेट जैसे ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के प्रत्यक्ष और सरोगेट विज्ञापन शामिल थे।

मंत्रालय ने एडवाइजरी में सूचित किया है कि ऑनलाइन विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल मीडिया पर बेटिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने के लिए समाचार वेबसाइटों को एक सरोगेट उत्पाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, मंत्रालय ने पाया है कि सरोगेट समाचार वेबसाइटों के लोगो सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म के समान हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा है कि न तो सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म और न ही समाचार वेबसाइट भारत में किसी भी वैधानिक प्राधिकरण के तहत पंजीकृत हैं। ऐसी वेबसाइटें समाचार की आड़ में सरोगेट विज्ञापन के रूप में सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा दे रही हैं।

मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ गैर-कानूनी है, इसलिए इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन और साथ-साथ उनके सरोगेट विज्ञापन भी गैर-कानूनी हैं। ये एडवाइजरी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों पर आधारित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे विज्ञापन विभिन्न संबंधित कानूनों के अनुरूप नहीं हैं तथा उन्होंने टीवी चैनलों को और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सख्ती से सलाह दी है कि वे ऐसे सट्टेबाजी प्लेटफार्मों या उनकी सरोगेट न्यूज़ वेबसाइटों को प्रसारित न करें। मंत्रालय ने टीवी चैनलों को याद दिलाया कि इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापनों के मध्यस्थों को भी सलाह दी है कि वे ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों के लिए लक्षित न करें।

मंत्रालय ने जिक्र किया है कि सट्टेबाजी और जुआ, उपभोक्ताओं के लिए विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए बहुत भारी वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। इसलिए व्यापक जनहित में ये सलाह दी जाती है कि विज्ञापनों के माध्यम से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुए को बढ़ावा न दिया जाए।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने स्वास्थ्य, सिंचाई, जल आपूर्ति से संबंधित गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाओं और दीनदयाल बंदरगाह, कांडला के उन्नयन से संबंधित पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की परियोजनाओं का आज (3 अक्टूबर, 2022) को जीएमईआरएस, गांधीनगर से उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात के लोगों में उद्यम और नवाचार की संस्कृति है। गुजरात के उद्यमियों ने गुजरात और भारत को एक विशेष पहचान दी है। गुजरात विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि गुजरात ने औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि जहां देश की लगभग 5 प्रतिशत आबादी गुजरात में रहती है, वहीं यह कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान करती है। उन्होंने कहा कि गुजरात के कृषि विकास के सफल प्रयोग पूरे देश में अपनाए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत लंबे समय से, गुजरात की भौगोलिक स्थिति, विशेष रूप से उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में, पानी की कमी ने लोगों के सामने बड़ी समस्याएँ खड़ी की हैं। लेकिन आज वह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ‘सरदार सरोवर परियोजना’ के तहत एक विशाल नहर नेटवर्क से लोगों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नीति आयोग के ‘समग्र जल प्रबंधन सूचकांक’ के अनुसार, गुजरात पिछले तीन वर्षों से जल प्रबंधन में देश में पहले स्थान पर है।

राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गुजरात ने प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। उन्हें यह जानकर भी खुशी हुई कि 2020-21 में जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सतत विकास लक्ष्य “अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण” को प्राप्त करने में गुजरात देश में पहले स्थान पर है।

राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया गया और जिनकी आधारशिला रखी गई, वे किसानों और उद्यमियों के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा करेंगी। उन्हें यह भी विश्वास था कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, जिसका आज शिलान्यास किया गया, नर्मदा जिले की आदिवासी आबादी की जरूरतों को पूरा करेगा।

इससे पहले अहमदाबाद पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम का दौरा किया जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और चरखा भी काता।

‘पीएम गतिशक्ति’ के संस्थागत ढांचे के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने 3 महत्वपूर्ण सड़क संपर्क परियोजनाओं की सिफारिश की है ये परियोजनाएं हैं गाजीपुर-बलिया-उत्‍तर प्रदेश/बिहार राज्य सीमा से फोर लेन हाईवे का निर्माण, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सड़क का 2-लेन से 4-लेन में सुधार और अपग्रेड करना एवं उत्‍तर प्रदेश, उत्तराखंड में मुरादाबाद और काशीपुर बाईपास का निर्माण।

मल्‍टीमोड, आसान आवागमन और भूमि अधिग्रहण की दृष्टि से सड़क मार्गों के सुधार और उन्नयन के लिए ये तीनों परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।

एनपीजी की 33वीं बैठक में प्रस्ताव के एक भाग के रूप में, 3 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

1. गाजीपुर-बलिया-उत्‍तर प्रदेश/बिहार राज्य सीमा से फोर लेन हाईवे का निर्माण

उत्तर प्रदेश में बेहतर माल ढुलाई और अंतरराज्यीय मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी एवं लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ शहरों के आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए एक 4-लेन राजमार्ग (ग्रीनफील्ड में) का प्रस्ताव किया गया था। यह दक्षिण बिहार से दिल्ली तक सबसे छोटी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण (स्पर) छोटे रास्‍ते के साथ किया जा रहा है जो दक्षिण बिहार से दिल्ली की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। यह राजमार्ग दो बिंदुओं (बनारस और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) पर लखनऊ रक्षा गलियारे की सेवा करेगा।

ii. उत्तर प्रदेश में मौजूदा सड़क का 2-लेन से 4-लेन में सुधार और उन्नयन करना

सड़कों के उन्नयन और सुधार के लिए 2 लेन की सड़कों को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव था। पलिया-शाहजहांपुर-हरदोई-लखनऊ के लिए 4 लेन बाइपास का प्रस्ताव है। यह परियोजना गृह मंत्रालय की भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना (आईएनबीआरपी) की रणनीतिक सीमा सड़कों का एक हिस्सा है जो भारत-नेपाल सीमा से संपर्क प्रदान करती है। यह एसएसबी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाती है। यह बारदोई राष्ट्रीय उद्यान से कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। इससे माल ढुलाई और यातायात की आवाजाही भी बढ़ेगी।

3. उत्‍तर प्रदेश, उत्तराखंड में मुरादाबाद और काशीपुर बाईपास का निर्माण

भीड़-भाड़ कम करने और यात्रा के समय को कम करने के लिए एक 4-लेन बाईपास परियोजना (ब्राउनफील्ड) का प्रस्ताव था। यह परियोजना क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड-बाईपास के बीच अंतरराज्यीय संपर्क प्रदान करती है। यह भारत-बांग्लादेश और भारत-भूटान-बांग्लादेश के लिए एक व्यापार मार्ग के रूप में सेवा प्रदान करेगा। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

नेटवर्क प्‍लानिंग ग्रुप के सदस्यों ने आगे एकीकृत योजना और समकालिक कार्यान्वयन अवधारणाओं के कुछ घटकों का सुझाव दिया है और परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी और समर्थन सुनिश्चित किया है। पीएम गतिशक्ति एनएमपी के माध्यम से आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं को लागू करना संभव होगा।

एनपीजी में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऊर्जा, पीएनपी, डीओटी, सीए, पीएसडब्‍ल्‍यू, परिवहन विभाग, बंदरगाह एवं जलमार्ग, पीडब्ल्यूडी, पीएसयू, पीएमटी, डीएसएसएम और पीपीपी सहित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के योजना प्रभागों के प्रमुख और नीति आयोग तथा ईएफ एंड सीसी के लॉजिस्टिक प्रभाग के विशेष प्रतिनिधि शामिल हैं। डीपीआईआईटी पीएम गतिशक्ति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत को साकार करने के लिए अपने देश को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए औद्योगीकरण का कोई विकल्प नहीं है। वे महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर वर्धा में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान द्वारा आयोजित सेवाग्राम औद्योगिक क्षेत्र महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सचिव बी बी स्वैन, मंत्रालय के संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त शैलेश कुमार सिंह भी समारोह में शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्धा के इसी सेवाग्राम आश्रम से महात्मा गांधी ने सभी से गांव वापस जाने की अपील की थी, जिससे उनका तात्पर्य गांवों के संपूर्ण विकास से था। सेवाग्राम औद्योगिक क्षेत्र कृषि और ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार पैदा करने के लिए बनाया गया है। राणे ने कहा, एमएसएमई मंत्रालय ने इस औद्योगिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया है और अगले ढाई साल में इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

राणे ने कहा कि खादी के महत्व के बारे में दुनिया को समझाना जरूरी है और इसके लिए एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में पर्यटन व्यवसाय की भी अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा, सेवाग्राम आश्रम और वर्धा जिले को पर्यटन केंद्र के रूप में एक नई पहचान देने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि देश में विभिन्न स्थानों को लेकर कई बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को आगे आना चाहिए और इस विकास का लाभ उठाना चाहिए।

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश की प्रगति में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च, 2022 को लॉन्च किए गए एमएसएमई आइडिया फंड को लेकर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और अब तक 287 आइडिया और 1196 ट्रेडमार्क पंजीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि नागपुर के बुटीबोरी एमआईडीसी में एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा और इससे स्थानीय युवाओं को काफी फायदा मिलेगा।

एमएसएमई के सचिव बी.बी. स्वैन ने बताया कि आज आयोजित कार्यशाला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ग्रामोद्योगों के योगदान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के वक्ता इस कार्यशाला का मार्गदर्शन करेंगे।

इससे पहले आज राणे ने वर्धा में सेवाग्राम आश्रम का दौरा किया और महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक स्वच्छता अभियान भी शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण के लिए बने शिविर का दौरा किया और एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

कानपुर 2 अक्टूबर, भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस. एन. सेन बी. वी. पी. जी. कॉलेज कानपुर में आज महात्मा गांधी जी एवम् लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस पर दिनांक 02/10/2022 को महाविद्यालय प्रेक्षागार में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का समापन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री पी. के. मिश्रा, सचिव श्री पी. के. सेन, महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर सुमन, प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव श्री शुभ्रो सेन, सदस्या श्रीमती दीपाश्री सेन के द्वारा महात्मा गांधी एवम् श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि द्वारा किया गया। प्रबंध तंत्र ने सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं तथा सेवा पखवाड़ा के सफल आयोजन की बधाईयां प्रेषित की। कार्यक्रम संयोजिका इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. मनीषा दीवान ने महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों की वर्तमान में सार्थकता पर महत्त्वपूर्ण व्याख्यान दिया। कॉलेज के . संयुक्त सचिव श्री शुभ्रो सेन ने छात्राओ को आर्शीवचन दिया
प्राचार्या महोदया ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए महाविद्यालय को उन्नति के पथ पर अग्रसर रखने का अपना संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय पर्व प्रभारी डॉ. रचना निगम, सुश्री श्वेता रानी, डॉ. सारिका अवस्थी ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार पूर्ण समर्पण के साथ उपस्थित रहा।

कानपुर 2 अक्टूबर भारतीय स्वरूप संवाददाता, दयानंद गर्ल्स पी जी कॉलेज, कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण और ‘वैष्णव जन ते तेने कहिए पीर पराई जाने रे’ की धुन के साथ हुआ । आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूगोल विभाग की असि. प्रो. डॉ अंजना श्रीवास्तव ने लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके आध्यात्मिक गुणों की चर्चा की उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी मां शास्त्री जी दोनों में नेतृत्व की अलौकिक और अद्भुत क्षमता थी जिसकी वजह से वह सामान्य जनमानस को आकर्षित करते थे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संगीता सिरोही ने किया। इस अवसर पर असि. प्रो. कु० श्वेता गोंड एवं एनएसएस की सभी स्वयं सेविकाएं उपस्थित रही। सभी ने गांधी जी तथा शास्त्री जी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बारे में अपने विचार गीत, कविता आदि विधाओं के माध्यम से व्यक्त किए।

कानपुर 1 अक्टूबर जिला सू कार्यालय , फ़ॉलो अप के रूप में और जीएसवीएम के परिसर में एच1एन1 संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, आयुक्त कानपुर ने हैलेट और जीएसवीएम छात्रावासों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में प्राचार्य, उप प्राचार्य, इमर्जन्सी विंग के प्रभारी, महिला छात्रावास प्रभारी अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे।

आयुक्त द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य और निर्देश हैं:

1) आयुक्त ने हैलेट के आपातकालीन विंग का दौरा किया और छात्र पाखी आशीष के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में अपडेट लिया, जिनका एच1एन1 का इलाज चल रहा है।
कमिश्नर ने मरीज के माता-पिता से बातचीत की और इलाज के बारे में पूछा। वे हैलेट डॉक्टरों और नर्सों की टीम द्वारा दिए गए उपचार और देखभाल से संतुष्ट है।
आयुक्त ने प्रिंसिपल जीएसवीएम को नियमित रूप से रोगी की स्थिति का आकलन करने और आवश्यकतानुसार सर्वोत्तम संभव उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। आयुक्त ने गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल परिसरों का दौरा किया और परिसर के स्वच्छता अभियान की प्रगति की जाँच की। जीएसवीएम और नगर निगम की टीमें काम पर थीं और उन्होंने 3 से 4 दिनों तक सफाई अभियान चलाकर सभी अपशिष्ट पदार्थों और उगने वाले खरपतवारों को हटाने, नालियों की सफाई आदि के लिए अभियान चलाया है।

आयुक्त ने प्रधानाध्यापक जीएसवीएम एवं नगर स्वस्थ अधिकारी से कहा कि वे स्वच्छता अभियान की स्वयं से निगरानी करें और अगले 3 से 4 दिनों में कठोर निगरानी करके परिसर को साफ करवाएं।

3) प्रधानाचार्य ने आयुक्त को सभी छात्रों को दिए गए टीकाकरण और रोगनिरोधी उपचार के बारे में बताया।इसको फ़ॉलो अप कर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कानपुर 1 अक्टूबर, भारतीय स्वरूप संवाददाता, एस.एन.सेन बालिका विद्यालय पी.जी.कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा एक पोस्टर प्रतियोगिता जिसका शीर्षक था -“आजादी के 75 वर्ष उपलब्धियां एवं चुनौतियां” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुमन द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। प्रोफेसर सुमन ने देश की उन्नति के नए आयाम व चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। इस पोस्टर प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शिक्षा शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संगीता सिंह एवं अर्थशास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर रोली मिश्रा सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. रश्मि गुप्ता ने कहा कि गांधी जयंती के पूर्व दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए जो बलिदान दिए वह आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण है इस प्रतियोगिता में बीए प्रथम वर्ष बी. ए. द्वितीय वर्ष एवं बी. ए. तृतीय वर्ष की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बी.ए. द्वितीय वर्ष की छात्रा उन्नति तिवारी को प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार बी.ए. द्वितीय वर्ष की छात्रा लामिया तृतीय पुरस्कार छात्रा संजौली गुप्ता बी. ए. फर्स्ट ईयर को प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन कुमारी पूनम अहॆरवार ने किया। इस कार्यक्रम में प्रो. निशि प्रकाश, प्रो. रेखा चौबे, कैप्टन ममता अग्रवाल, ऋचा सिंह, डॉ. अनामिका, कोमल सरोज, डॉ. पूजा गुप्ता, श्रीमती किरन आदि उपस्थित रहें।